ही बातमी समजली का? - ४४
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढण्यात येईल.
=======
उद्या ८ नोव्हेंबरपासून नॉर्वेचा कार्ल्सन् आणि भारताचा आनंद यांत बुद्धिबळातला जगज्जेतेपदासाठीचा सामना 'सोची' येथे सुरू होत आहे. आज उद्घाटनाचा दिवस आहे.
५ वेळा जेतेपद टिकवून असलेल्या आनंदला गतवर्षी कार्ल्सनने शिकस्त दिली होती. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे 'आनंदचा अस्त' वगैरे बातम्या रीतसर येऊन गेल्या. या वर्षभरात आनंदने नव्या जगज्जेत्याला आव्हान देण्यासाठी असलेली सामना-मालिका निर्विवाद जिंकून (आणि नुसती जिंकली नाही, तर ज्या पद्धतीच्या डावपेचांनी जिंकली त्यामुळे) अजून आनंदकडे जेतेपदासाठीचा खेळ करण्याची क्षमता नक्कीच आहे, हे दिसले.
आनंद आणि त्याच्या जवळपास निम्म्या वयाच्या कार्ल्सनची ढोबळ तुलना पाहता आनंदकडे 'जेतेपदासाठीच्या लढतींचा दीर्घ अनुभव' ही एकमात्र जमेची बाब दिसते. बाकी सर्व गुणांत म्हणजे, ऐनवेळी पटावर नव्या, अ-पुस्तकी चाली रचणे ('maneuver'), स्वतः कचाट्यात सापडल्यास दुसर्‍याला त्याच वेळी कचाट्यात पकडून स्वतःवरचा धोका कमी करणे, खेळाच्या मध्यात जेव्हा प्राथमिक पुस्तकी चाली करून झालेल्या असतात तेव्हा विविध चालींचे भवितव्य ओळखून योग्य ती चाल निवडणे, अशा गोष्टींत कार्ल्सन् सरस आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. गेल्या वेळी एका दीर्घकाळ चाललेल्या सामन्यात आनंदच्या थकून जाण्याचा फायदा घेत कार्ल्सनने त्याला चूक करायला भाग पाडले व तीच चूक आनंदला भोवली. पुढल्या सामन्यांत सावरून आनंद त्याचा नेहमीचा खेळ करायला लागेपर्यंत सामने निकाली दिशेने जाऊ लागले होते व जेतेपद शेवटी निसटले. त्यातून आनंद नक्कीच शिकला असेल. दुसरे म्हणजे, कार्ल्सनची खेळण्याची पद्धत ही व्लादिमीर क्रामनिकसारखी काहीशी आहे आणि आनंदने क्रामनिकला यापूर्वी जेतेपदाच्या लढतींत हरवले आहे. तसेच क्रामनिक आता आनंदच्या चमूत आहे (ज्यांना 'सेकन्डस्' म्हणतात. ही लोकं रोज नवनवे डावपेच रचून त्या चालींची तयारी करून ठेवतात व खेळाडू ते सगळे शिकून, डोक्यात भरून पटावर खेळायला येतो.), त्याचा काही फायदा आनंदला होतो का ते पाहणे सुरस असेल.
सामने - ८ ते २८ नोव्हें.
सामना-वेळ : मॉस्कोत दुपारी ३ वाजता = भारतात संध्याकाळी ५:३० वाजता.
१२ सामने खेळले जातील. जिंकण्याला १, बरोबरीसाठी १/२ आणि हरण्याला ० गुण मिळतात. ६.५ गुण ज्याचे प्रथम होतील, तो जगज्जेता. गुणांची बरोबरी झाली तर चार टाय-ब्रेक सामने खेळले जातील. अधिक माहिती.
पहिल्या ४० चालींसाठी १२० मि., नंतरच्या २० चालींसाठी ६०मि. व त्यानंतर उरलेल्या सर्व चालींसाठी १५ मिनिटे (त्यात प्रत्येक चालीसाठी खेळाडू ३० से. कमावतो) असे कालनियोजन असेल.
दोघा खेळाडूंना शुभेच्छा !
Taxonomy upgrade extras
निवडणुका ?
कुठल्याही पद्धतीने दिल्लीत पुन्हा दंगे भडकावण्याचे उद्योग सुरु आहेत . ओखला भागात फजरच्या नमाजसाठी पहाटे लोक मशिदीत गेले तेव्हा तिथे डुक्कर मारून टाकलेले होते. मशिदीच्या इमामने आणि इतर शहाण्या लोकांनी प्रकरण समजुतीने हाताळले आहे पण त्याजागी माथेफिरू असते तर दंगली झाल्याच असत्या.
भावना दुखवून घेणे हा दोन्ही
भावना दुखवून घेणे हा दोन्ही बाजूच्या एकेका मोठ्या पब्लिकगटांचा इतका आवडता प्रकार आहे की एकूण जनतेच्या नशिबी दंगलींशिवाय आणखी काही बरे लिहिलेले असेल असे वाटत नाही.
अस्मिता, धर्माभिमान अशा एक्सप्लोजिव दारुचा (बारुद) ढीग करुन त्यावर बसले की काडी टाकणार्‍यांचे काम सोपेच. मंदिर असो किंवा मशीद. कोणता प्राणी टाकायचा तेवढेच बदलले की झाले..त्यांचे काम सोपे आहे.
तरी बरं आपल्या देशात धर्म न मानण्याला किंवा त्याचा (सिलेक्टेड लोकांच्या दृष्टीने डीम्ड) अवमान करण्याला देहान्त अथवा अन्य शासन नाही. पाकिस्तानात आता अश्या कायद्याच्या गैरवापराच्या केसेस भरपूर वाढताहेत.
धर्म ही अफूची गोळी आहे असं
धर्म ही अफूची गोळी आहे असं मार्क्स म्हणाला होता. त्याच्या काळी मेथॅंफटामीन असतं तर निश्चितच त्याने अफूची उपमा वापरली नसती. मेथवर असाल तर तुम्हाला हायपरअॅक्टिव्ह करतं.
खरं म्हणायचं तर कॅपिटालिझम ही अफूची गोळी आहे. ही गोळी लावलीत की तुम्हाला पैशाच्या मागे लावून, तुमचं पांढरपेशीकरण करते. नव्या नव्या गोष्टी बाजारात आणून तुम्हाला त्या मिळवण्यासाठी सतत पैसे मिळवत राहणं भाग पाडते. त्यासाठी या अस्मितांना थोडं बाजूला ठेवून स्वार्थ पाहायला शिकवते. कधी वाटतं की मेथ अॅडिक्शन जाऊन गांजा अॅडिक्शन आलं तर फार बरं... निदान एकमेकांची टाळकी फोडणं तरी कमी होईल.
खरं म्हणायचं तर कॅपिटालिझम ही
खरं म्हणायचं तर कॅपिटालिझम ही अफूची गोळी आहे. ही गोळी लावलीत की तुम्हाला पैशाच्या मागे लावून, तुमचं पांढरपेशीकरण करते. नव्या नव्या गोष्टी बाजारात आणून तुम्हाला त्या मिळवण्यासाठी सतत पैसे मिळवत राहणं भाग पाडते. त्यासाठी या अस्मितांना थोडं बाजूला ठेवून स्वार्थ पाहायला शिकवते.
एक्सलंट.
प्रत्येक देवाण घेवाण ही voluntary असल्याने - exchange does not happen unless both parties stand to benefit from it.
हेच धर्मालाही लावून
हेच धर्मालाही लावून पाहिलं.
स्त्रोत्रे व त्याच्या पुढची फलश्रुती बघितलीत तर तुम्हास हेच दिसेल. देवा तू मला हे दे. मी तुला ते देतो.
चंद्रशेखर गोखलेंची चारोळी -
देवळात गेल्यावर सुद्धा माणसं
दुकानात गेल्यासारखं वागतात
चार आठ आणे टाकून
हवं ते मागतात
गोखल्यांनी ते अयोग्य आहे असे ध्वनित केलेले आहे .... पण हे सुयोग्य आहे असे माझे मत.
हा हा हा, आरूनफिरून गाडी
हा हा हा, आरूनफिरून गाडी पुन्हा भोपळे चौकातच.
(हा पुणेरी वाक्प्रचार आहे काय? असल्यास, हा भोपळे चौक कुठेशीक (या निमित्ताने -शीक प्रत्यय लावता तरी आला एकदाचा.) आहे?)
(अपि च- ऑन अ व्हेरी अवांतर नोटः तो भाऊमहाराजाचा व मुंजाबाचा हे दोन्ही बोळ नक्की कुठे येतात / जातात?)
भोपळे चौक कुठे आहे नक्की
भोपळे चौक कुठे आहे नक्की माहीत नाही, पण पूर्व पुण्यातल्या पेठांमध्ये कुठेतरी आहे असं ऐकून आहे.
मुंजाबाचा बोळ म्हणजे बेडेकर मिसळ ज्या गल्लीत आहे ती गल्ली.
भाऊमहाराजाचा बोळ म्हणजे तुळशीबागेतून श्रीकृष्ण मिसळमार्गे मंडईकडे जाणार्‍या रस्त्यावर आलं की थेट समोरचा बोळ.
(बाकी चोळखण आळी, जुनी तपकीर गल्ली आदि अनेक रोचक नावाचे गल्ल्याबोळ आहेतच!)
+१
अगदी अगदी...
१. संकटनाशन स्तोत्र.
"द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः |
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो ||
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् |
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम् ||"
२. भीमरूपी.
'धनधान्यपशुवृद्धी पुत्रपौत्र समस्तही |
लाभती रूपविद्यादि स्तोत्रपाठेकरोनिया ||'
३. अथर्वशीर्ष. याची तर शेप्रेट फलश्रुतीच आहे.
'एतदथर्वशीर्षं योऽधीते, स सर्वविघ्नैर्नच बाध्यते | सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति |'
इ.इ.इ.
श्रीसूक्त
श्रीसूक्तात आवर्तनासाठी पहिले पंधरा श्लोक गायिले जातात असे असले तरी पुढचे चौदा श्लोक हे फलश्रुतीस्वरूप नाहीत. फक्त एकच श्लोक-'न क्रोधो नच मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मति:, भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनाम् ' हा फलश्रुति सांगणारा आहे. बाकी सर्वत्र 'तू मला अमुक दे, तमुक दे' अशी प्रार्थना आहे. ती पहिल्या पंधरा श्लोकांतही तशी आहेच. फलश्रुतीमध्ये सहसा 'अमुक केले असता अमुक होईल, अमुकवेळा पारायण केले तर अमुक फळ मिळेल, दिवसा केले तर अमुक मिळेल, रात्री केले तर तमुक मिळेल' असा आशय असतो.
तुमचं म्हणणं समजू शकतो.
गवि ,तुमचं म्हणणं समजू शकतो. भारताचा पाकिस्तान होऊ नये अशीच अल्लाहकडे दुआ आहे. कालच पाकिस्तानात एका ख्रिश्चन जोडप्याला संतप्त जमावाने कुराणची विटंबना केली अशा आरोपावरून विटभट्टीत डांबून जाळून मारल्याची बातमी वाचली. तिथे (आणि सिरिया इराक मध्येपण ) जे काही चालू आहे ते भयंकर आहे. :(
समाधान वाटावे म्हणून त्यांनी
समाधान वाटावे म्हणून त्यांनी उत्तर दिलेले नसून तसे उत्तर दिल्याने मला समाधान वाटले.
भारतीय समाजातले घाऊक गैरसमज दूर होण्यास अश्या प्रतिसादांचा उपयोग होईल आणि उपयोग होईल म्हणजे आवश्यकता आहेच.
एरवी जवळात जवळच्या मुस्लिम मित्रांनीसुद्धा याच्या विपरीत विचारच नेहमी ऐकवले असल्याने हा सुखद धक्का होता इतकेच.
वरील प्रतिसादात आणखी मजकूर होता. पण चर्चा वेगळीकडे जाऊ नये म्हणून काढला. जगात बरीच राष्ट्रे अशी आहेत की तिथे अमुक धर्म न मानण्याला देहांत किंवा तत्सम शिक्षा कायद्याने आहे. भारतात असे कायदे नसले तरी मानसिकताही नाही हे अधोरेखित करणारे उदाहरण समाधानकारक वाटले.
+१
का कोण जाणे, पण "चांगले आहे. पोलिसांमध्ये अशी माणसे कमी आहेत."ची आठवण आली. (बाबासाहेब मोरे. संदर्भ: "म्हैस". लेखक: पु.ल. देशपांडे.)
अवांतर:
१. "चांगले आहे. पोलिसांमध्ये अशी माणसे कमी आहेत." या प्रशस्तीत, "नाहीतर पोलीस सामान्यतः 'चहापाणी'खोर असतात." हे अध्याहृत दडलेले असते, नाही?
२. (अतिअवांतर:) एका फौजदाराची - पक्षी: एका पोलीस अधिकार्‍याची - "चांगले आहे. पोलिसांमध्ये अशी माणसे कमी आहेत." अशी (वामहस्त) प्रशंसा ऑफ ऑल द पीपल बाबासाहेब मोर्‍यांनी - एका लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी, बोले तो एका राजकारण्याने - करावी, यासारखा दैवदुर्विलास ('दैवदुर्विलास'च म्हणतात ना याला? मराठीत 'आयरनी ऑफ फेट'?) दुसरा कोणता असावा?
???
काही प्रश्न:
१. आधारकार्ड फॉरेनरांस उपलब्ध असते काय?
२. समजा उपलब्ध असले, तरी क्वचित कधीतरी भारतात येणार्‍या फॉरेनराने अगोदर आधारकार्ड काढलेले असल्याखेरीज आरक्षित रेल्वेप्रवास करू नये / रेल्वेप्रवास करायचाच असल्यास जनरल कंपार्टमेंटातूनच करावा, अशी रेल्वेखात्याची भूमिका आहे काय?
फॉरेनर
वाचेल तो वाचेल वाचून येथे आल्याने एक मिनीट फॉरेनर हा शब्द सेक्सिस्ट आहे की काय असे वाटले :)
आधार कार्डाबद्दल पूर्वी वाचलेल्या माहितीनुसार परदेशी लोकांना सुद्धा आधार कार्ड उपलब्ध होणार होते. वेगळी खूण असणार होती त्यावर. दुसर्‍या प्रश्नाचे उत्तर मलाही माहीत नाही. त्यांना व्हिसा देताना एका ठराविक कॅटेगरीतील आधार कार्डही (ज्याचा तिकीटे काढणे वगैरे साठीच फक्त उपयोग होईल) देणे हा एक पर्याय असेल. मग नंतर इतर उपयोगांकरता ते वापरायचे असेल आधार कार्ड काढायची जी प्रोसेस आहे त्यातून जावे.
NARENDRABHAI, THE MAN FROM GUJARAT: राजदीप सरदेसाईच पुस्तक
http://www.newslaundry.com/2014/11/04/narendrabhai-the-man-from-gujarat…
गुजरातमध्ये सत्तेवर येण्याच्या आधीच्या मोदीबद्दल मुख्यमंत्री बनण्याच्या काही दिवस आधी---
१.कदाचित बातम्या मध्ये राहण्याची मोदीची इच्छा होती.
२. महाजन अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये एक अग्रगण्य मंत्री झाले होते.
३.सुषमा स्वराजला तिच्या वक्तृत्वाने पक्षात तिला एक निर्भय राजकीय लढाऊ व्यक्ती म्हणून एक विशेष स्थान होते.
४.अरुण जेटली देखील पक्षाचा संकट व्यवस्थापक व कायदेशीर, टीव्हीवर बोलणारा विश्वासार्ह प्रवक्त म्हणून उदयास येत होता.
2009 bjp च्या लोकसभा पराभवानन्तर ------
१.प्रमोद महाजन यान्चा 2006 मध्ये शोकांतिक मृत्यू झालाहोता.
२.सुषमा स्वराज लोकप्रिय परंतु या पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी राजकीय ईच्छाक्तीची उणीव असलेल्या दिसत होत्या.
३. अरुण जेटली एक लोकप्रिय नेते नव्हते आणि राज्यसभेवर निवडून येण्यासाठी त्याना मोदींच्या आधाराची गरज होती.
४.राजनाथ सिंह पक्ष अध्यक्ष म्हणून सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभवाला जबाबदार भाजपा नेतृत्व होते.
त्यामूळे मोदी एका अर्थाने नैसर्गिक पसन्ती होते.
गुणविशेषांवर आधारित पदोन्नती
http://online.wsj.com/articles/manohar-parrikar-to-become-indias-new-de…
पर्रीकरांची नेमणूक जर संरक्षण मंत्री पदावर झाली तर ... प्रचंड political clout नसूनही केवळ गुणविशेषांवर आधारित पदोन्नती देण्यात आलेली आहे असे म्हणावे का ?
(आता हे नेमके गुणविशेष काय आहेत असा प्रश्न विचारू नये. व हा प्रश्न का विचारू नये - असे सुद्धा विचारू नये.)
हिमालय-सह्याद्री
पर्रीकरांची नेमणूक जर संरक्षण मंत्री पदावर झाली तर ... प्रचंड political clout नसूनही केवळ गुणविशेषांवर आधारित पदोन्नती देण्यात आलेली आहे असे म्हणावे का ?
शक्य आहे किंवा नाहीही!
तूर्तासतरी हिमालयाच्या साह्याला सह्याद्री (दुसर्‍यांदा) धावून गेला, असे म्हणावे काय? ;)
...
सह्याद्री "पार खालपर्यंत" जात असावा, अशी शंका होतीच. पण...
१. गोव्याचा भूगोल शाळेत कोणी कधी तपशिलात शिकविला नाही, त्यामुळे खात्री नव्हती.
२. ते "भव्य हिमालय तुमचाअमुचा, केवळ माझा सह्यकडा/गौरीशंकर उभ्या जगाचा, मनात पूजिन रायगडा" लिहिणारे कवी कोण हो ते? (शाळेत कितवीलातरी कविता होती.) त्यांनी अंमळ दिशाभूल केली. (बहुधा कवीची धाव महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंतच असावी. किंवा, पर्यायाने, कवी गोव्याचे-महाराष्ट्रात-विलीनीकरणवादी असावा.)
अवांतर शंका: सह्याद्री महाराष्ट्रास जसा आरपार छेदून जातो (नि त्याचे 'कोकण' आणि 'देश' असे ढोबळमानाने दोन भाग पाडतो), तद्वत गोव्यालाही छेदतो, की गोव्याच्या निव्वळ एका बाजूने जातो?
परंतु काही ठिकाणी घाटमाथा गोव्याच्या हद्दीत
परंतु काही ठिकाणी घाटमाथा गोव्याच्या हद्दीत येत असावा. (म्हणजे सगळ्यात उभा जो कडा असतो, तो बहुतेक ठिकाणी गोव्याच्या हद्दीत येतो. त्या कड्यापलीकडेही उंची हळूहळू वाढतच जाते, हे खरे आहे. म्हणजे खंडाळ्यासारखा कडा गोव्याच्या हद्दीत पण लोणावळ्यासारखा उंच पण कडा नसलेला भाग मात्र कर्नाटकात. दूधसागर नदीला उगम कर्नाटकात आहे, ज्या कड्यावरून नदी झेप घेते, त्या कड्याचा माथा मात्र गोव्यात आहे.) म्हणून सह्याद्रीचा काही भाग गोव्यात आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
पर्रीकरांच्या गोव्यातल्या
पर्रीकरांच्या गोव्यातल्या परफॉर्मन्सविषयी - गोव्याच्या प्रगतीविषयी- काही वाचनात आले आहे का? (साधेपणाने गाडीवर पाणीपुरी खाण्याविषयी नव्हे). मला वर वर शोधून फारसे काही (चांगले किंवा वाईट) सापडले नाही
The Bombay-IIT alumni also launched two major schemes 'Grih Adhar' providing monthly income to housewives and 'Ladli Lakshmi' offering financial help of Rs one lakh for the marriage of a girl child.
The CM, who had inked controversial public accounts committee report on illegal mining had to face wrath after the Supreme Court imposed a ban on iron ore extraction industry in the state, pointing out to the illegalities in the trade.
Parrikar saw the state finances plummeting by almost 40 per cent due to closure of mining industry and also introduction of new social welfare schemes.
पहिल्या पॅरामधले तर गब्बरसिंग यांच्यासाठी विषसमान. :)
आयआयटीयन आहेत हीच गुणवत्ता म्हणायची का?
he is credited with
he is credited with infrastructural works like construction of 14 major bridges across Goa, Construction of Bus stands, improvement in road network across Goa, construction of major district Hospitals at Mapusa & Canacona, major infrastructural improvement to existing facilities at Goa Medical College, a premier Hospital catering to entire Goa along with areas across the state areas like Sawantwadi & Karwar, etc
ह्म्म.
इन्फ्रस्ट्रक्चर मधे काम केलेले दिसतेय.
बाकी सगळे वेलफेअर नॉनसेन्स.
This is a case of Government
This is a case of Government acting as a venture capitalist. "Venture debt" provider to be more precise.
Imagine ... how many lenders/investors have been hurt by providing low interest loans to these so-called "promising entrepreneurs" who got the low interest loans from Govt.. अशा योजनेच्या अनुपस्थितीत या होतकरू उद्योजकांनी या लेंडर्स्/गुंतवणूकदारांकडून कॅपिटल उभे केले असते. Their opportunity was destroyed. ही निर्लज्ज योजना अशासाठी आहे की ती ... आम्ही काही फुकट देत नाहीआहोत असा आभास निर्माण करते. This is actually a quasi-bailout to the so called promising entrepreneurs.
या "promising entrepreneurs" चे प्रॉडक्ट / सेवा इतकी चांगली आहे तर ते बाजारातून का मिळवू शकत नाहीत तेच फंडिंग ????? मग ते कर्ज(&&&) असो वा इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट (%%%).
&&& - some variant of "venture debt"
%%% - Venture Capital
खरंतर हे सो कॉल्ड "promising entrepreneurs" इतके रिस्की असतात की त्यांना बाजारातून कॅपिटल उभे करायला एकतर खूप जास्त व्याज दर द्यावा लागेल (venture debt/कर्ज घ्यायचे असेल तर) ... किंवा इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट (Venture Capital) उभी करताना खूप डिस्काऊंट द्यावा लागेल.
अधिक माहीती साठी - http://www.forbes.com/sites/victorhwang/2013/02/18/5-reasons-the-govern…
विशेषतः यातील ३ नं. चा मुद्दा पहा. अशा प्रकारे कमी दरात कर्ज देण्याचा उद्योग चालवून ... सरकार एक प्रकारे व्हेंचर कॅपिटल इंडस्ट्री निर्माण होण्यापूर्वीच त्यास मारक काम करते.
गब्बर, वडापावची गाडी टाकणारा
गब्बर, वडापावची गाडी टाकणारा व्हीसीकडे जाणार का? त्यात वार्षिक उत्पन्न ऐंशी हजारापेक्षा कमी असायला पाहीजे अशी अट आहे. आणि जास्तीत जास्त कर्ज सहा लाख. ऐंशी हजारापेक्षा कमी असलेल्याला कोणता व्हीसी पैशे देइल?
http://www.edc-goa.com/html/CMRY/The%20CMRY%20Scheme.pdf
अपेक्षित प्रश्न. जर वडापाव
अपेक्षित प्रश्न.
जर वडापाव ची गाडी टाकायची असेल तर ... कर्ज ब्यांकेकडून का मिळत नाही ? खरंतर वडापावची गाडी टाकण्यासाठी कर्ज खूप कमी लागेल. व ते सुद्धा ती गाडी हे रिडिप्लॉएबल अ‍ॅसेट असल्यामुळे अ‍ॅक्च्युअली खूप कमी दरात मिळेल सुद्धा. कारण ती गाडी च तारण नसेल का ????
पण नाही.
२८ नॅशनलाइझ्ड ब्यांका असूनही वडापाव ची गाडी टाकायला कर्ज मिळत नाही ???????
२८ नॅशनलाईझ्ड ब्यांकांनी किती प्रायव्हेट लेंडर्स ना देशोधडीस लावले तो मुद्दा अलाहिदा.
ओके, तर व्हेंचर कॅपिटल
ओके, तर व्हेंचर कॅपिटल इंडस्ट्रीवर कॉमेंट केलेली नाही तर त्याला काही प्रॉब्लेम नाही असे समजतो.
सगळे बिझनेस रिडिप्लॉएबल अ‍ॅसेट असलेले नसतात हे बहुदा मान्य व्हावे. आता हा साईझ बँकेसाठी खूप लहान असल्याने बॅ़का कर्ज देणार नाहीत. कोण वेळ वाया घालवणार? इतक्या लहान तिकीट साईझमध्ये होम लोन साठी सुद्धा (सर्वात सेफ -रिडिप्लॉएबल अ‍ॅसेट म्हणून ) गृह फायनान्स (पाच लाखांहून कमी) आणि रेप्को होम फायनान्स (पाच ते पंधरा लाख)सुद्धा प्रिमीयम चार्जेस लावतात. त्यांचे व्याजदर सामान्य बँकांपेक्षा दोन टक्के वैगैरे जास्त आहेत.
यातला कोणी यशस्वी झाला आणि त्याने चार लोकांना नोकरीला ठेवले तर रोजगार निर्मीतीपण होईल.
२८ नॅशनलाईझ्ड ब्यांकांनी किती प्रायव्हेट लेंडर्स ना देशोधडीस लावले तो मुद्दा अलाहिदा.
प्रायव्हेट विरुद्ध नॅशनलाईझ्ड विदा बघायला आवडेल.
ओके, तर व्हेंचर कॅपिटल
ओके, तर व्हेंचर कॅपिटल इंडस्ट्रीवर कॉमेंट केलेली नाही तर त्याला काही प्रॉब्लेम नाही असे समजतो.
"Venture Capitalist" विरुद्ध "Government acting as Venture Capitalist" असा मुद्दा होता.
---
सगळे बिझनेस रिडिप्लॉएबल अ‍ॅसेट असलेले नसतात हे बहुदा मान्य व्हावे.
मान्य.
आता हा साईझ बँकेसाठी खूप लहान असल्याने बॅ़का कर्ज देणार नाहीत. कोण वेळ वाया घालवणार? इतक्या लहान तिकीट साईझमध्ये होम लोन साठी सुद्धा (सर्वात सेफ -रिडिप्लॉएबल अ‍ॅसेट म्हणून ) गृह फायनान्स (पाच लाखांहून कमी) आणि रेप्को होम फायनान्स (पाच ते पंधरा लाख)सुद्धा प्रिमीयम चार्जेस लावतात. त्यांचे व्याजदर सामान्य बँकांपेक्षा दोन टक्के वैगैरे जास्त आहेत.
जर हा साईझ बँकांसाठी खूप लहान असेल तर २८ माहाकाय नॅशनलाइझ्ड ब्यांका हव्यात कशाला ?
दुसर्‍या शब्दात - सर्वसामान्य बॉरोअर हा जर छोटा बॉरोअर आहे ... व तो ही असा की जो संख्येने खूप जास्त आहे कारण कोट्यावधी लोक गरीब असल्यामुळे ... लक्षावधी उद्योजक अत्यंत छोटे आहेत. म्हंजे त्या लक्षावधी उद्योजकांची कर्जाच्या रक्कमेची गरज खूप छोटी आहे. की जी मोठ्या बँकांसाठी खूप लहान आहे. आता असे जर आहे तर २८ महाकाय नॅशनलाइझ्ड ब्यांकांची काय गरज आहे ? हा प्रचंड विरोधाभास नाहिये का ? (माझा हा प्रश्न मूळ मूद्यापासून अवांतर आहे हे मान्य.)
आता तुमच्या मूळ मुद्द्याबद्दल - देशात नॅशनलाइझ्ड बँकांच्या जोडीला सहकारी बँका/पतपेढ्या, रिजनल रूरल बँका, व काही प्रायव्हेट बँका आहेत. की ज्या छोट्याप्रमाणावर काम करतात. त्या नॅशनलाइझ्ड बँकांसारख्या महाकाय नाहीत. मग असे असताना त्यांच्याकडून कर्ज का मिळत नाही ????? राज्य सरकारकडून का मिळवावे लागते ???
उत्तर हे की - The business proposition is generally so risky (whatever that means) that these banks do not want to provide loans to these highly risky borrowers.
----
यातला कोणी यशस्वी झाला आणि त्याने चार लोकांना नोकरीला ठेवले तर रोजगार निर्मीतीपण होईल.
१) यशस्वीतेचा दर जास्त का असेल ? उलट यशस्वीतेचा दर अतिशय कमी असला तर आश्चर्य वाटायला नको. (Hint : why would the entrepreneur be judicious about his business decisions ... when it comes to allocation of capital obtained in non-competitive manner ???)
२) ही रोजगार निर्मीती (सेल्स)टॅक्स्पेयर ने सबसिडाइझ केलेली असेल. म्हंजे हे बळजबरीने केलेले संपत्तीचे थेट पुनर्वाटप (कायदेशीर चोरी) आहे.
-----
हा लेख अवश्य वाचा - http://www.rbi.org.in/scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=618
२) ही रोजगार निर्मीती
२) ही रोजगार निर्मीती (सेल्स)टॅक्स्पेयर ने सबसिडाइझ केलेली असेल. म्हंजे हे बळजबरीने केलेले संपत्तीचे थेट पुनर्वाटप (कायदेशीर चोरी) आहे.
यावर एक शंका आहे. जर त्या कर्ज घेणार्‍यानी पैसे फेडले. आणि खूप थोडं व्याज दिलं तर ट्याक्सपेयरचा तोटा झाला का? टॅक्सवर व्याज न मिळवणं हे ट्याक्स पेअरचा पैसा वाया घालवणं आहे असं वाटत नाही.
१) यावर एक शंका आहे. जर त्या
१) यावर एक शंका आहे. जर त्या कर्ज घेणार्‍यानी पैसे फेडले. आणि खूप थोडं व्याज दिलं तर ट्याक्सपेयरचा तोटा झाला का?
प्रचंड तोटा झाला.
कारण तो कर्ज घेणारा अत्यंत रिस्की बॉरोअर आहे/होता. व गोवा सरकारने आकारलेला व्याजदर अत्यंत कमी आहे. तो दर अतिशय जास्त असायला हवा होता.
(टीप - या मुद्द्याकडे मी दुर्लक्ष करीत आहे की ते कर्ज देताना टॅक्स पेयर चे पैसे या उद्योगासाठी जबरदस्तीने वापरले गेलेले आहेत.)
----
टॅक्सवर व्याज न मिळवणं हे ट्याक्स पेअरचा पैसा वाया घालवणं आहे असं वाटत नाही.
चूक.
टॅक्स मधून मिळालेले पैसे कर्ज म्हणून दिले गेलेले आहेत. It represents 2 issues. अ)Deferring consumption, and ब) default risk (जोखिम की कर्ज परत फेडले जाणार नाही).
व्याज मिळालेच पाहिजे. व्याज मिळत नसेल तर टॅक्स पेयर चा पैसा अपव्यय झालेला आहे.
प्रचंड तोटा झाला. धादांत
प्रचंड तोटा झाला.
धादांत चूक.
कर हा जनतेच्या कल्याणासाठीच दिला जातो. ज्यांना कर्ज दिले आहे त्यांनी ते पैसे घरगुती वापरासाठी लावून पूर्णतः बुडवले तरी कोणाचाही तोटा होत नाही.
----------------
कर देणारांचे संरक्षण करणे, परकीय आक्रमण रोखणे, लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करणे (हे प्रामुख्याने श्रीमंतांना अधिक गरजेचे असते, त्यांचे स्टेक जबरदस्त असतात.), संस्कृती इ सांभाळणे इतकेच सरकारी काम कल्याणकारी/आवश्यक नसते.
कर हा जनतेच्या कल्याणासाठीच
कर हा जनतेच्या कल्याणासाठीच दिला जातो. ज्यांना कर्ज दिले आहे त्यांनी ते पैसे घरगुती वापरासाठी लावून पूर्णतः बुडवले तरी कोणाचाही तोटा होत नाही.
आँ ? काय म्हणताय हे?
जनतेचे कल्याण म्हणजे असे काही निवडक लोकांचे घरगुती खर्च करणे अभिप्रेत नाही हो.. निदान माझ्याकडून कापलेल्या टॅक्सविषयी तरी असे झाल्यास ते अत्यंत दुर्दैवी असेल.
देशात नैसर्गिक आपत्ती आली कि
देशात नैसर्गिक आपत्ती आली कि सरकार प्रचंड करोडो रुपयांचे पॅकेज देते. शिवाय वर फुकटात सैन्य, पोलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इ इ ची मदत देते. मदत ही मरायला आल्यावरच करावी असा काही नियम नाही. तुम्ही जगू शकत नाहीत, कमवू शकत नाहीत असे सरकारचे मत झाले तर तुम्हाला जगवायला, कमवायला मदत करायला सरकार काहीही करू शकते. अमेरिकन सरकार सोशल सेक्यूरिटी देते. तिथले लोक त्याला "अत्यंत दुर्दैवी" प्रकार म्हणतात का? इथे तर रोजगार निर्माण करण्यासाठी सरकार पैसे देत आहे. जर गोव्याचे लोक एकदम बदचरित्र निघाले आणि ही योजना टोटली आपटली तरी झालेला एक प्रयत्न चूक होता वा तो सुधारून पुन्हा करून पहावा म्हणण्यात काही चूक नाही.
------------
मनुष्य हा स्वभावतःच उद्यमशील आहे. पण कोणत्या वातावरणात काय उद्योग करून कसे जगावे हे बदलल्या वातावरणात कळायला त्याला वेळ लागतो. सरकारचे लोकांना काही काळ अक्षरक्षः पोसले तरी ते व्यर्थ जात नाही.
गब्बरचा मुद्दा पटतोय. मला असं
गब्बरचा मुद्दा पटतोय.
मला असं वाटतं की अशा योजनांचा (आता त्या झाल्याच आहेत तर..) अ‍ॅक्च्युअल आउटकम काय आहे हे कसं कळेल ?
अशी स्वस्त कर्ज योजना कोणत्या बाबतीत यशस्वी झाल्याचं दिसलं आहे ? असे किती promising entrepreneurs त्यातून मोठे झाले ? विस्तारले?
प्रॉमिसिंग म्हणजे कोणाला प्रॉमिसिंग ?
मला असं वाटतं की अशा योजनांचा
मला असं वाटतं की अशा योजनांचा (आता त्या झाल्याच आहेत तर..) अ‍ॅक्च्युअल आउटकम काय आहे हे कसं कळेल ?
उदा.
सिंप्युटर चा प्रोजेक्ट उभा केला होता ... फक्त गरिबांसाठी. त्याचे काय झाले. Most if not all the computing power that the "SIMPUTER" promised to deliver to the poor ... it was delivered in cellphones which are more ubiquitous and widely available than the simputer.
---
प्रॉमिसिंग म्हणजे कोणाला प्रॉमिसिंग ?
प्रॉमिसिंग हा माझा शब्द आहे. त्या योजनेच्या त्या धोरणपत्रात (http://www.edc-goa.com/html/CMRY/The%20CMRY%20Scheme.pdf ) नसावा.
गब्बरसारखं मत असलेले अन
गब्बरसारखं मत असलेले अन गब्बरच्या विरुद्ध मत असलेले दोन्ही प्रकारचे लेख वाचले. पैकी गब्बरचा मुद्दा पटला कारण - लहान उद्योजक फारशी रोजगारनिर्मीती करत तर नाहीतच वर त्यांना लहानच रहावयाचे असते अशा प्रकारचे मत वाचनात आले.
____
हा लेख थोडाफार गब्बरच्या बाजूचा. थोडाफार कारण लहान उद्योजकांना प्रोत्साहन न देणारा पण ..... पण या व्यक्तीचे म्हणणे हे की मग मोठ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन द्या. म्हणजे कोणा ना कोणाला तरी प्रोत्साहन हे द्यायचेच ना. शेवटी पैसा खेळता तर राहीला पाहीजेच.
मग जरा संतुलन का नको? थोडं मोठ्या माशांना थोडं लहान उद्योजकांना प्रोत्साहन का नको???? शिवाय फोर्बसमधील एका लेखानुसार लहान उद्योजक जास्त पेटंट फाइल करतात अधिक इनोव्हेटीव्ह असतात.
त्यातले ९० टक्के उद्योग हे
त्यातले ९० टक्के उद्योग हे कामगार कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी निर्माण असतात.
अगदी.
आता हे कामगारांच्या हिताचे आहे की अहिताचे ते तुम्हीच ठरवा. (ह्यात उद्योजकाचा थोडासा तोटा आहे हे मान्य पण तो दगडापेक्षा वीट मऊ असा विचार का करत नसेल ? त्याच्या दृष्टीने - Cost of compliance with the labor laws may be much more than the gains of having a bigger company. त्यामुळे मर्जर्स पण होत नसावीत. As a result there are no synergies to be explored. So higher costs. So higher prices of goods. End result - Customers pay for this nonsense.
एक जण्रल निरीक्षण - लेबर
एक जण्रल निरीक्षण - लेबर लॉज-इंडस्ट्रीफ्रेण्डली वातावरणाविषयी:
एका कारखान्यात १० वर्षाचीमुले काम करतात.
एक लेबर ऑफिसर दर महिन्याला हप्ता घेतो आणि त्या बालकामगारांकडे दुर्लक्ष करतो.
दुसरा लेबर ऑफिसर कारखानदारावर नोटीस बजावतो. आणि त्याला दंड + शिक्षा ठोठावतो.
पहिला ऑफिसर इण्डस्ट्री फ्रेण्डली आहे. त्याच्या भागात इंडस्ट्री उघडण्यास कारखानदार उत्सुक आहेत.
दुसर्‍या ऑफिसरच्या भागातून कारखानदार सोडून जात आहेत.
दोषी आहे तो "कारवाई करणार्‍या
दोषी आहे तो "कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍याचा प्रदेश बिझिनेस फ्रेण्डली नाही, म्हणून मी तो प्रदेश सोडून चाललो" हे कारखानदाराचे आर्ग्युमेंट मान्य करणारा समाज.
This is exactly how the businessmen have made sure that politicians compete for projects and investments. I am happy that at least somewhere... moral hazard (in polity) is being reduced.
मी त्या "समाजाला" अजिबात दोषी मानत नाही.
अपवाद - टाटा कंपन्या
टाटा हे कदाचित याला अपवाद असावेत. मी पूर्वीचे टेल्को व आताचे टाटा मोटर्स बद्दल येथे उल्लेख करतो - टेल्को ने पिंपरी चिंचवड व जवळपास शेकडो "सप्लायर्स" तयार केले अनेक वर्षे मदत करून. हे बहुतेक सगळे स्वतंत्र उद्योग होते - कामगार कायद्यापासून पळवाट हा किमान प्राथमिक उद्देश नसावा त्यात. भारत सरकारचे अनेक लेबर विषयक कायदे आस्तित्वात यायच्या आधी टाटा कंपन्यांमधे ते आस्तित्वात होते.
हे थत्त्यांच्या पोस्टला विरोध म्ह्णून नव्हे, किंबहुना बर्‍यापैकी सहमत आहेच. पण टाटा कंपन्या हे कदाचित सन्माननीय अपवाद असण्याची शक्यता आहे म्हणून मुद्दाम उल्लेख. सगळ्या टाटा कंपन्या आहेत असे म्हणायचे नाही, पण टाटा मोटर्स बद्दल नक्कीच तसे मत आहे.
>>भारत सरकारचे अनेक लेबर
>>भारत सरकारचे अनेक लेबर विषयक कायदे आस्तित्वात यायच्या आधी टाटा कंपन्यांमधे ते आस्तित्वात होते.
बराच काळपर्यंत कारखान्यांचे धोरण स्वतःला लागणार्‍या वस्तू स्वतः इन-हाउस बनवण्याचे असे. त्यासाठी अगदी स्वत:च्या फाऊंड्रीज सुद्धा सुरू केल्या जात. साधारण ८०च्या दशकात हे सबकॉण्ट्रॅक्टिंगचे खूळ वाढू लागले.
उदारीकरणानंतर तर स्वतःच्या कारखान्यातील कामगार कमी करणे या हेतूने ते प्रचंड प्रमाणात वाढले. आपल्याच कामगाराला व्हीआरएस द्यायची. त्याला एखादे लेथ मशीन घ्यायला सांगून कंपनीतल्याच ऑर्डर्स द्यायच्या. काही काळानंतर त्याची पिळवणूक करायला सुरुवात करायची. मुळात तो कामगार काही उद्योजक नसतो. काय घडले हे त्याला कळतच नाही.
स्वत:च्या कारखान्यात ५० कामगार. त्यांना भरपूर पगार आणि इतर सवलती. ९० टक्के कामे बाहेरून करून घ्यायची. त्यासाठी सबकॉण्ट्रॅक्टर निर्माण करायचे. कामगाराची पिळवणूक स्वतःच्या कारखान्यात करायची नाही. ती सबकॉण्ट्रॅक्टरकरवी करायची. (म्हणजे सबकॉण्ट्रॅक्टर कामगारांना पिळतो अशी दृष्टीआड सृष्टी). आणि वर पुन्हा आपल्या कारखान्यातल्या ५० कामगारांकडे बोट दाखवून आपण कामगारांची किती काळजी घेतो म्हणुन जगात मिरवायचे.
सानेंनी मुलाखतीत म्हटलेलं
सानेंनी मुलाखतीत म्हटलेलं तेच?
मालक कायमस्वरूपी कामगारांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात. कंत्राटी, तात्पुरते, प्रशिक्षणार्थी, हंगामी कामगार नेमतात. बाहेरून काम करून घेतात किंवा इंजिनियरसारख्या वरच्या पदावर घेतात. या सगळ्या मार्गांनी कायमस्वरूपी कामगारांची संख्या मुळातच कमी ठेवतात.
शिवसेनेच्या?
>> शिवसेनेच्या सुरेश प्रभूंनाही मत्रिमंडळात स्थान आहे.
???
ह्या बातमीनुसार
माजी केंद्रीय मंत्री आणि रविवारी सकाळीच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणारे सुरेश प्रभू यांच्याकडे रेल्वे खात्याचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोळकांच्या कार्याचा पाकिस्तानच्या वर्तमान पत्रात
मित्रांनो,
डॉन हे पाकिस्तानातील हे प्रतिष्ठित पत्र आहे. त्यात लाहोर व इस्लामाबादमधील फिजिक्सचे शिक्षक, परवेज हूडभॉय यांनी दि. 8 नोव्हेंबर 2014 ला The Reise of Unreason या लेखात पुरोगामी विचारांना पाकिस्तानत मिळत असलेली घुसमट यावर भारतातील काही उदाहरणे देऊन म्हटले आहे की एकदा पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले की मग काहीही मान्य करायला शक्य होते....
पण भारतात ही परिस्थिती डॉ दाभोळकरांच्या रुपाने बदलायला लागलेली आहे. त्यांचा जरी खून झाला असला तरी जादू टोणा विरोधी कायद्याच्या मसूदा लेखनात ते होते....असो.
... या कायदा मसूदा बनवणाऱ्यांमधे शाम मानवांचा ही महत्वाचा वाटा आहे त्यांचा उल्लेख लेखकाने का केला नाही याचे गूढ (मला) वाटले...
In India, the battle against Vishwa Hindu Parishad and BJP ideology will be harder. But India has a strong Nehruvian past and Indian rationalists have strongly opposed so-called Vedic mathematics and cosmology, and revamping school curricula. The price has not been small. For example, Dr Narendra Achyut Dabholkar was murdered in Pune almost a year ago. He had helped draft the Anti-Jadu Tona Bill (Anti-Black Magic Bill) which political parties like the BJP and Shiv Sena opposed, claiming it would adversely affect Hindu culture, customs and traditions.
या कायदा मसूदा बनवणाऱ्यांमधे
या कायदा मसूदा बनवणाऱ्यांमधे शाम मानवांचा ही महत्वाचा वाटा आहे त्यांचा उल्लेख लेखकाने का केला नाही याचे गूढ (मला) वाटले...
माझ्या मते तो आनुषंगिक उल्लेख आहे. त्या विषयवार फोकस्ड लेखन असते तर केला असता असे वाटते. शाम मानवांचे योगदान महत्वपूर्ण आहेच ते कोणीच नाकारत नाही.
declining global prices for most agri-commodities
http://indianexpress.com/article/india/india-others/farm-distress-looms…
For the last 10 years, farmers in India benefited from both increased production and higher price realisations — leading to rising rural incomes and declining poverty rates. That happy story may now be near its end — which could be the precursor to a renewed crisis in agriculture.
बोंबला.
आता पुन्हा सुरु होणार ... तेच ते रडगाणे.... आमचे कर्ज फिटत नाहिये. आमच्याकडे पैसे नाहीत. आम्हाला कर्जमाफी नको. कर्जमाफी ही आमच्यासाठी अवमानकारक आहे. आम्हाला कर्जमुक्ती द्या.
आणि आक्षेप घेतला की लगेच - गब्बर तुम्हाला शेतीतलं काय कळतं ???? शेती कशाशी खातात याची तुम्हाला काही जाण नाही. तुम्ही शेतीबद्दल बोलू नका. किंवा ती ट्रिक चालत नाही असे दिसले की दुसरी - "देता की जाता" (दिवाकर रावते फेम), किंवा तिसरी (व दुसर्‍याला खजील करायला बेष्ट ट्रिक) तुमच्या संवेदना बोथट झालेल्या आहेत.
काही अग्रलेख
मंत्रीमंडळ विस्तारावरचे अग्रलेख :
महाराष्ट्र टाइम्स
पर्रिकरांनाही हे ही मराठी वगैरे संबोधुन मराठी माणूसच कसा दिल्लीत गरजेचा आहे वगैरे विनोदी युक्तिवाद सोडला तर अग्रलेख वाचनीय वाटला. अग्रलेखाच्या शेवटी आलेले पुढिल निरिक्षण मार्मिक आहे
'काँग्रेसमुक्त' भारताचा मोदींचा संकल्प निवडणुकींच्या राजकारणातून पूर्णत्वाला जात असला तरी त्यांच्या कळत-नकळत हळूहळू भाजपच 'काँग्रेसयुक्त' होत आहे. नवशैलीने देशाचे राजकारण करू पाहणार् या मोदींना सहा महिन्यांतच काँग्रेसच्या जाती, धर्म, भाषा आणि प्रादेशिकतेच्या चौकटीतच राहून राजकारण करणे भाग पडले आहे.
The Hindu
अपेक्षेइतका तपशीलवार अग्रलेख नसला तरी मांडलेली अनेक निरिक्षणे नेमकी आहेत. नव्या विस्तारात एकच महिलेचा समावेश - तो ही एका साध्वीचा- असो किंवा २-३ "स्ट्राँग रेझ्युमे" असलेल्या नव्या चेहर्‍यांआड दडलेले सोशल इंजिनिअरिंगची केवीलवाणी धडपड असो; अग्रलेख सगळ्यावर सोदाहरण बोट ठेवतो.
पुढिल विधान मला अगदीच मार्मिक वाटले
The expansion also reflects the fact that “minimum government” does not always produce “maximum governance”:
लोकसत्ता
इथेही मिनिमम गव्हर्नन्स या घोषणेला सहा महिन्यातच तिलांजली द्यावी लागावी नी ते ही आघाडी सरकार नसताना, यावर नेमके बोट ठेवलेले आहे. यातीलही समारोपाची वाक्ये मर्मावर बोट ठेवणारी आहेतः
परंतु यानिमित्ताने त्यांच्या मिनिमम गव्हर्न्मेंट या आश्वासनाची आठवण करून देणे समयोचित ठरते. याबरोबर त्यांनी मॅग्झिमम गव्हर्नन्स अशी पुस्ती जोडली होती. देशास प्रतीक्षा आहे ती त्यांच्या या मॅग्झिमम गव्हर्नन्सची. परंतु तूर्त तरी देशवासीयांना सरकारातून मॅग्झिमम मोदी असाच अनुभव येत आहे.
Times Of India
इतर नेहमीच्या मुद्द्यांसोबत गौंडांना कायदा मंत्रालय देण्यावरही सार्थ प्रश्न विचारला आहे. मात्र अग्रलेख त्रोटक आहे.
सामनामध्ये मात्र आश्चर्यकारक रित्या नव्या मंत्र्याचे स्वागत करण्यापलिकडे न जाणारा अग्रलेख आला आहे
मनमोहन सिंग यांचे मंत्रीमंडळ
मनमोहन सिंग यांचे मंत्रीमंडळ ७३ जणांचे होते. मोदींचे आता ६६ चे झाले आहे. तेव्हा मिनिमम गवर्मेन्ट निकालात निघालेच आहे, मॅक्झिमम गवर्नन्सची वाट पाहूया!
मटाच्या अग्रलेखातील - "नवशैलीने देशाचे राजकारण करू पाहणार् या मोदींना सहा महिन्यांतच काँग्रेसच्या जाती, धर्म, भाषा आणि प्रादेशिकतेच्या चौकटीतच राहून राजकारण करणे भाग पडले आहे", हे वाक्य वाचून असे वाटते की जणू जाती, धर्म, भाषा इत्यादी चौकटी काँग्रेसने निर्माण केल्या. वस्तुस्थिती अशी आहे की हे वास्तव आहे. काँग्रेसने जे जाणले होते, इतकेच.
===
अवांतर -
पर्रिकरांनाही हे ही मराठी वगैरे संबोधुन मराठी माणूसच कसा दिल्लीत गरजेचा आहे वगैरे विनोदी युक्तिवाद सोडला तर अग्रलेख वाचनीय वाटला
पर्रीकरांचे उत्तराधिकारी लक्ष्मिकांत पारसेकर यांच्या समवेत १० मत्र्यांनी नुकतीच मंत्रीपदाची शपथ घेतली. फ्रान्सिस डिसूझा यांनी कोंकणीतून तर अलिना यांनी इंग्रजीतून शपथ ग्रहण केली. पारसेकरांसहित उर्वरीत ८ जणांनी मराठीतून शपथ घेतली. ओहेराल्डो ह्या गोव्यातील प्रामुख्याने किरिस्ताव समाजात वाचल्या जाणार्‍या वृत्तपत्रात याबाबत आगपाखड करणारी पत्रे प्रसिद्ध झाली आहेत!
:)
अवांतर रोचक आहे ;)
'काँग्रेसमुक्त' भारताचा मोदींचा संकल्प निवडणुकींच्या राजकारणातून पूर्णत्वाला जात असला तरी त्यांच्या कळत-नकळत हळूहळू भाजपच 'काँग्रेसयुक्त' होत आहे.
यावरही ऐसीकरांचे मत ऐकायला आवडेल.
हेच मत मी निवडणूकीच्याही बर्‍याच आधी मांडले होते (इथे आक्षेप २.१), तेव्हा (एक गब्बरसिंगचे जोरदार समर्थन) वगळल्यास कोणी त्यावर मत व्यक्त केले नव्हते.
काँग्रेसयुक्त भाजप.
काँग्रेसने हे तळातले वास्तव जाणले आणि त्यानुसारच धोरणे आखली, योजना ठरवल्या. भाजपला या धोरणांपासून फारसे विचलित होताच येणार नाही. कारण प्राप्त परिस्थितीत उपलब्ध पर्यायांपैकी जास्तीतजास्त चांगले राबवणीशक्य असे पर्यायच निवडले गेले होते. याहून वेगळी ऑप्शन्स भाजप किंवा कोणालाही उपलब्ध नाहीत. पर्याय आहे तो हीच धोरणे कार्यक्षमतेने आणि भ्रष्टाचाररहितरीत्या राबवण्याचा आणि मुख्य म्हणजे त्यांची नावे बदलण्याचा.
भाजपकडे वक्ते, वेत्ते आणि नेट्टे लोक पुष्कळ आहेत पण ग्राउंड रियालिटीज़चे भान असणारे मात्र कमी आहेत. भाजपला राजकारणबाह्यक्षेत्रांतली तज्ज्ञ माणसे राज्यकारभाराकडे वळवून घ्यावी लागतील. (जसे काँग्रेसने केले होते- वसंत गोवारीकर, सॅम पित्रोदा, नंदन निलेकणी इ.) संसदेमधले लोक निर्वाचित असतात, तज्ज्ञ असतातच असे नाही. संस्थात्मक कारभारामध्ये तज्ज्ञ लोक हवेत. मग ते अ-राजकारणी असले तरी चालतील. किंबहुना राजकारणी नसतील तरच अधिक बरे.
नव्या विस्तारात एकच महिलेचा
नव्या विस्तारात एकच महिलेचा समावेश - तो ही एका साध्वीचा
@ऋषिकेश - In what way a sadhwee is lesser of a woman? एकीकडे एलजीबीटी मूवमेंटचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे साध्वी आहे म्हणून तिचे स्त्रीत्व देखिल पुरेसे नाही असे सुचवायचे हा काय प्रकार आहे? "तो ही एका साध्वीचा" म्हणजे नक्की काय?
------------------
मिनिमम गवर्नमेंट मंजे मिनिमम मंत्री हे समीकरणही महान वाटले. उद्या हे लोक लोकसभा भंग करून राष्ट्रपती राजवट हे मिनिमम गवर्नमेंटचे उत्तम उदाहरण आहे असे म्हणायला बिचकणार नाहीत.
------------------
मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व कसे आहे हे पाहताना मुसलमान, बायका, दलित, आदिवासी, राज्ये, इ इ बद्दल लिहिण्याची पद्धत मला तरी हिणकस वाटते. देशात कितीतरी हजार जाती आहेत नि मंत्री ५०-६० आहेत. ज्यांना प्रतिनिधित्व नाही अशा जातींनी इतर जातींशी प्रतिनिधित्वाचे आणि हितसंबंधांचे करार केलेले आहेत का? मंत्री बनवलेला माणूस भूतकाळात दिलेल्या कामात किती इफेक्टीव राहिला आहे, या नविन कामाचे त्याचे ज्ञान कसे आहे, त्याचे चरित्र कसे आहे, प्रतिमा कशी आहे, इ इ वर जास्तीत जास्त फोकस असायला हवा.
@ऋषिकेश - In what way a
@ऋषिकेश - In what way a sadhwee is lesser of a woman? एकीकडे एलजीबीटी मूवमेंटचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे साध्वी आहे म्हणून तिचे स्त्रीत्व देखिल पुरेसे नाही असे सुचवायचे हा काय प्रकार आहे? "तो ही एका साध्वीचा" म्हणजे नक्की काय?
सदर मत निव्वळ संपादकीयातील उद्धृत म्हणून दिले आहे. तेव्हा उत्तरे देण्यास सक्षम नाही.
फक्त त्यांना कॅबिनेट प्रतिनिधित्त्व त्यांच्या नक्की कोणत्या कर्तृत्त्वामुळे मिळाले आहे हे ही समजून घ्यायला आवडेल
माझे मतः
अधिकाधिक स्त्रियांना कायदेनिर्मितीत प्रतिनिधित्त्व दिले पाहिजे. साधारणतः ५०% प्रतिनिधित्त्व स्त्रियांकडे गेल्यास नियम, कायदे बनताना अधिक व्यापक विचार होण्याची शक्यता वाढते.
शेवटचा परिच्छेद वाचा: The
शेवटचा परिच्छेद वाचा:
The only woman to be included, Niranjan Jyoti, is a saffron-clad sadhvi. And the controversial Giriraj Singh, a Bhoomihar from Bihar, had endeared himself to the new dispensation when he declared that all those who did not like Mr. Modi should just go to Pakistan.
मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व कसे
मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व कसे आहे हे पाहताना मुसलमान, बायका, दलित, आदिवासी, राज्ये, इ इ बद्दल लिहिण्याची पद्धत मला तरी हिणकस वाटते.
वाटायचं काय त्यात, आहेच ते हिणकस!! देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा "पुन्हा पेशवाई आली, दलितांच्या हाती बाबासाहेबांमुळे पुस्तक आलं त्याच दलितांना आता हातात पुन्हा खराटा घ्यावा लागणार" वगैरे मुक्ताफळे फेबुवर पाहिली आहेत. रोचक प्रकार आहे एकूण.
''न' ला 'न' आणि 'ण' ला 'ण'
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा "पुन्हा पेशवाई आली, दलितांच्या हाती बाबासाहेबांमुळे पुस्तक आलं त्याच दलितांना आता हातात पुन्हा खराटा घ्यावा लागणार" वगैरे मुक्ताफळे फेबुवर पाहिली आहेत
''न' ला 'न' आणि 'ण' ला 'ण' म्हणणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला बर्‍याच वर्षांनी मिळाला', असा मेसेजही व्हाट्सअ‍ॅपवर फिरत होता!
आता बोला!!
मिनिमम गव्हर्न्मेंट म्हणजे काय?
मला वाटतं की 'मिनिमम गव्हर्न्मेंट मॅक्झिमम गव्हर्नन्स' समजण्यात आपण गडबड तर करत नाहीये ना? 'मिनिमम गव्हर्न्मेंट' म्हणजे मंत्रिमंडळाचा आकार लहान की सरकारचा प्रत्येक बाबतीतला हस्तक्षेप कमी होऊन योग्य त्याच ठिकाणी योग्य तेवढाच हस्तक्षेप? तसा विचार केला तर पहिला अर्थ खरंच अपेक्षित आहे का? कारण जर एवढी खाती असतील तर प्रत्येक खातं व्यवस्थित सांभाळायला एक-एक मंत्री नेमावाच लागेल. आधीच्या मंत्रिमंडळात पब्लिक ओव्हरलोड झालं असण्याचीही शक्यता आहे. मुद्दा हा आहे, की योग्य त्या ठिकाणी योग्य ते काम करू शकणारी व्यक्ती मंत्री म्हणून नेमली आहे की नाही? सध्या तरी तसं थोड्या फार प्रमाणात दिसत आहे.
हो का? असेल बॉ! मात्र हा अर्थ
हो का? असेल बॉ!
मात्र हा अर्थ स्वतः मोदींना माहिती आहे का कोण जाणे. ते बघा स्वतःच्याच फेसबुक पेजवर काय म्हणाले होते:
A statement on Mr. Modi’s verified page on Facebook said he was forming a cabinet based on the principle of “minimum government and maximum governance” and would aim to shrink “the top layers of government” and expand “at the grass-roots level.”
म्हणजे कमी मंत्री (आता बघा, स्वतः मोदींनीच "श्रिंक द टॉप लेयर" असे स्वच्छ म्हटले आहे - रादर एकेकाळी होते) आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांना व कर्मचार्‍यांना अधिक मुक्त हस्त असे त्याचे स्वरूप झाले.
अर्थात सत्ता आल्यावर जर आपल्या सत्तापूर्व काळातील कल्पनांच्या विपरीत कमी मंत्र्यांना घेऊन राज्य करणे जमण्यासारखे नाही / आपली तेवढी कुवत नाही असे दिसल्याने त्यांनी आपली भुमिका बदलली असेल तर ते परिपक्वतेचे लक्षणही म्हणण्यास मी तयार आहे. मात्र त्यांनी तसे तरी सांगावे.
म्हणून तर सगळीकडून टिका होतेय की गव्हर्नमेंट मिनिमम नाहि दिसत आहे. हरकत नाही. मॅक्झिमम गव्हर्नन्स तरी दिसू दे!
मी त्याला लगेच "चूक" म्हणणार
मी त्याला लगेच "चूक" म्हणणार नही. काल गब्बरने दिलेला दुवा बघा. लहान मंत्रीमंडळ चांगले काम करत असेल तर खरोखरच चांगले असते हे सिस्टिमॅटिकली दावखून दिले आहे. चूक न म्हणता मी (एकुणच पक्षाची) कुवत (गोग्गोडच बोलायच तर अपरिहार्यता) म्हणेन ;)
मोदींना ढिग इच्छा असेल / अभिप्रेत असेल - तसे गव्हर्नन्स देण्यासाठी लागणारे तितके एफिशियंट मंत्री मिळणे एवढे सोपे नसावे :)
ही ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी समजून त्यांनी विस्तार केला असेल तर चांगलेच आहे. फक्त हीच अपरिहार्यता युपीए सरकारची असणार व तिथे तर आघाडी सरकार असुनही साधारण तितकाच आकार मनमोहन राखुन होते ते मनमोहन यांचे कौतुक करण्यासारखे आहे. (इतिहास माझे मुल्यमापन करेल हे अगदी पटण्यासारखे बोलले होते ते जाता जाता)
माझ्या माहितीप्रमाणे खालील
माझ्या माहितीप्रमाणे खालील खात्यांना एकच कॅबिनेट मंत्री आहे
Finance, Corporate Affairs
External Affairs, Overseas Affairs,
Road Transport, Highways and Shipping
Steel and Mines
Rural Development, Panchayati Raj, Drinking water and Sanitation
Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation
माझ्या माहितीप्रमाणे खालील खात्यांना एकच राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आहे. शिवाय असे बरेच मंत्री आहेत जे स्वतंत्र प्रभार सांभाळून राज्यमंत्र्याची भूमिका निभावत आहेत.
Coal, Power and Renewable Energy
Culture, Tourism (Ind) , Civil Aviation
Commerce and Industry
Petroleum and Natural Gas
Textiles
Labour and Unemployment
Defence and Planning (Independent charge)
Development of North East Region (Ind) and Space and Atomic Energy
Statistics and Program Implementation (Ind) and External Affairs and Overseas Affairs
फक्त कॅबिनेट मंत्र्यांच्या खात्यांची यादी जरी पाहिली तरी सुद्धा कळेल कि किती तरी खाती एकत्र आणली नसली तरी त्या सर्व खात्यांना एकाच मंत्री दिला आहे.
त्यामुळे कॅबिनेट ची संख्या बरीच कमी झाली आहे.
एक दोन खाती वेगळी केल्यामुळे २ कॅबिनेट पदे वाढली पण आहेत. (1. Food Processing 2. Consumer Affairs and Food Distribution)
मग खाती एकत्र केलीच नाहीत हा आरोप कितपत योग्य आहे?
दुसरे म्हणणे असे कि फक्त कॅबिनेट छोटी करणे म्हणजेच Minimum Govt and Maximum Governance होतो असा अर्थ का लावला हे खरेच अजूनपर्यंत कळले नाही.
त्याच काळामध्ये अजून काही घडणाऱ्या गोष्टींकडे लक्ष दिले असते तर बरे झाले असते.
कॅबिनेटच्या ३-४ समित्या नवीन सरकारने उडवल्या. तसेच GoM आणि EGoM याही रद्द केल्या. हे नाही का Minimum Govt चे प्रतिक?
बाकी तुम्ही जश्या एका पेपरचा हवाला दिला तसे वरती घाटावरचे भट जसे म्हणतात ते मोदींनाही म्हणायचे आहे याचाही शोध घ्यावा अशी विनंती. कुठल्याश्या भाषणात त्यांनी चौकातल्या सिग्नल चे उदाहरण देत हे सांगितले होते.
भाजप, काश्मिर आणि (एक्स?)फुटीर
४-६ महिने मागे एकदा मी राज्यसभेतील चर्चेचा हवाला देत काश्मिरमध्ये भाजपा काही फुटीरतावाद्याना मुख्य प्रवाहात आणू पहात आहे अश्या अर्थाचे विधान केल्यावर कोणीतरी विदा मागितला होता (कोणी, कुठल्याचर्चेत काहीच आठवत नाही) तेव्हा नेमका दुवा देता आला नव्हता.
मात्र, आजची ही बातमी त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरावी. ज्या व्यक्तीने विदा मागितला होता तिने याचा लाभ घ्यावा :)
आयला! रोचक बातमी आहे
आयला! रोचक बातमी आहे खरी.
त्याच पानावरची "काश्मिरी स्त्रियांचा भाजप सपोर्ट" वाली बातमीही तितकीच रोचक आहे. निव्वळ धार्मिक आधार असलेला सेपरेटिझम जर अशाने थोडा तरी कमी झाला तर अतिउत्तम!
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Kashmiri-women-joining-saffron…
MRI ची भीती आणखीनच वाढवणारी
MRI ची भीती आणखीनच वाढवणारी बातमी:
http://www.mumbaimirror.com/mumbai/cover-story/Two-stuck-to-MRI-machine…
यात एम आर आय मशीनचा अ‍ॅज सच काही फॉल्ट नसला तरी असा अडाणी कर्मचारी आपल्या एमारायसमयी सिलिंडर घेऊन खोलीत आला तर काय घ्या?
गेल्या एमआरआयच्या वेळी वीजयंत्र बंद पडल्याने स्वतः आत अडकून पडण्याचा अनुभव आहे. पण या ठिकाणी तर चार तास दोन लोक मॅग्नेटला महाभयानक शक्तीने चिकटून बसले होते आणि कोणत्याही प्रयत्नाने त्यांना सोडवता आले नाही. एकजण गंभीर आहे.
अलीगढ़ भारतात आहे की सौदीत?
अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठाच्या मेन लायब्ररीत विद्यार्थिनींना जाणे अलाउड नाही.
Way to use one's liberty to formulate laws! go AMU go!!!!
लोने आणि भाजप.
"मात्र, आजची ही बातमी त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरावी. "
सज्जाद लोने यांच्याशी हातमिळवणीची ही बातमी वाचून इतिहासाची पुनरावृत्ती होते हे आणखी एकदा पटले. संत जर्नैलसिंह भिंडराँवाले यांच्याशी इंदिरा गांधी यांनी देखील असाच समझोता केला होता. कदाचित ती राजकीय अपरिहार्यता होती. खालिस्तानवादी अतिआक्रमक होत होते. स्थानिक जनतेची त्यांना सहानुभूतीही होती. त्यामानाने मवाळ अकाली दल त्यांच्याविरुद्ध ठाम भूमिका घेऊ शकत नव्हते. (कारण लोकांच्या मनातून उतरण्याची भीती.) मग अतिरेक्यांनाच चुचकारून पाहाण्याचा मार्ग अनुसरण्यात आला. आणि तो किती आत्मघातकी ठरला हे आपण सारे जाणतोच. शिवसेनेच्याबाबतीतही असेच झाले. शिवसेना टोकाची आक्रमक भूमिका घेत होती आणि लोकांचा त्यांना पाठिंबाही होता. तेव्हा शिवसेनेलाच हाताशी धरले गेले. राजकीय अपरिहार्यता बहुतेक वेळा तात्पुरती निराकरणे देते. जनमताच्या रेट्याला थोपवणे कठिणच असते. आणि तात्पुरती का होईना, राज्यकर्त्यांना सोल्यूशन्स हवीच असतात. मतपरिवर्तन, विकास वगैरे साधत बसायला वेळ आहे कोणाला? इथेही पीडीपीला डावलून किंवा त्यांचा जनाधार कमी करून लोने यांना चुचकारणे कदाचित भाग आहे.
http://www.businessinsider.in
http://www.businessinsider.in/Swachh-Internet-Modi-Govt-To-Block-Adult-…
स्वच्छ भारत अभियान च्या पुढे एक्स्टेन्शन म्हणून पॉर्न वर बंदी घालण्याचा "उद्योग" मोदी सरकारने चालवलेला आहे. हे त्या संघाच्या कल्चरल प्युरिस्ट्स ना खुश करण्यासाठी असेल ही. पण माझा आक्षेप आहे तो आय-एस-पी वर बंधने का ? केवळ ते टेक्निकली शक्य आहे व स्वस्तात राबवणे शक्य होते म्हणून ????? कायद्यात तशी तरतूद आहे की - ISPs ना धंदा करायची परवानगी देतानाच त्यांच्यावर सेन्सोरशिप च्या नियमांशी कॉम्प्लाय करण्याचे बंधन आहे. हे माहीती आहे मला. पण माझा नेमका हाच आक्षेप आहे. हे बंधन त्यांच्यावर का ??? जे नागरिक पॉर्न अ‍ॅक्सेस करतात त्यांच्यावर थेट कारवाई का नाही ??? त्यांच्यावर कारवाई करायची म्हंजे त्यांच्यावर पाळत ठेवावी लागेल ... म्हंजे प्रायव्हसी चे उल्लंघन नाही का ???? व ISPs ना काँटेंट ब्लॉक करायला लावणे हे त्यांच्या व्यावसायिक संधीवर अतिक्रमण नाही ??????
बायदावे - रविशंकर प्रसाद म्हणतात - "Although porn is legal in other countries, it needs to be viewed in the context of Indian culture and moral obligation towards society." -
सेक्स चा विषय आला रे आला की या लोकांना कल्चर आठवते. इतर वेळी कल्चर कुठे बोंबलत गेलेले असते ... ते जगन्नियंताच जाणे.
पॉर्न ला परवानगी द्यावी की नाही - हा माझा मुद्दा नाही. इट इज अ डेड हॉर्स.
http://indianexpress.com/arti
http://indianexpress.com/article/india/politics/secularism-a-compelling…
बाईंच्या डोक्यात अजून शिरत नैय्ये .....
सेक्युलरिझम इज अ डेड हॉर्स
सेक्युलरिझम इज अ डेड हॉर्स (अ‍ॅट लीस्ट फॉर द टाईम बीइंग.). लोकांना ती सेक्युलर व्हर्सेस कम्युनल चर्चेपेक्षा विकास हवा आहे. भ्रष्टाचाराचे होता होईल तेवढे निर्मूलन हवे आहे. (याचा अर्थ मोदी हे सगळे करतीलच असा नाही पण लोकांना सेक्युलरिझम हा मुद्दा तितकासा महत्वाचा वाटत नाही असे माझे मत आहे. लगेच - विदा द्या असा - प्रश्न करू नये.)
शिरगणती
डेड हॉर्सेस मोजायला सुरुवात करावी हे बरं. १. पॉर्न २. सेक्युलरिझम ३..... (हलके घ्या) ;)
>>लोकांना सेक्युलरिझम हा मुद्दा तितकासा महत्वाचा वाटत नाही
तसे नाही. समाज सेक्युलर नसेल तर बहुसंख्यांना त्याचा काही त्रास होत नाही. "ज्या कोणाला होत असेल .... वुइ डोण्ट केअर (मनातल्या मनात: तेजायला त्रास व्हायलाच पायजेलाय)" असं काहीसं झालं असावं.
तसे नाही. समाज सेक्युलर नसेल
तसे नाही. समाज सेक्युलर नसेल तर बहुसंख्यांना त्याचा काही त्रास होत नाही.
ऋ बरोबर केलेला विवाद आठवला. (सेक्युलर देश बनवायचाय की सेक्युलर सरकार की सेक्युलर समाज ?? ).
सर्वसामान्यपणे अहिंसा / धमकीबाजी चे कल्चर नसेल पण समाज अनसेक्युलर असेल तर अल्पसंख्यांकांना त्याचा काय त्रास होतो ???? त्यांच्या कोणत्या अधिकारांचे उल्लंघन होते ????
बुद्धिबळ??
कॉलिंग चतुरंग, कॉलिंग चतुरंग!! बादवे, ते असतात का हो इथे?