ही बातमी समजली का? - ४५
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढण्यात येईल.
=====
पासपोर्टसाठी आधार कार्ड अनिवार्य होणार
(कितीही महत्त्वाची व उपयुक्त असली तरी) कोणत्याही घटनात्मक मंजूरीशिवाय युपीए सरकारने सुरू केलेल्या आधार कार्ड योजनेला आता अनिवार्य केल्यास त्यास कोर्ट योग्य तो चाप लावेल ही आशा.
त्यापेक्षा हे करण्याआधी युआयडी बिल येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडून ते मंजूर करवून घेतले तर योग्य होईल.
रेशन कार्डाबद्दल - माझे वडील
रेशन कार्डाबद्दल -
माझे वडील मला दर २-३ महिन्यांनी बायकोचे रेशनकार्डवरचे नाव इंफालवरून पुण्याला ट्रान्सफर करायला सांगतात. गेली ७-८ वर्षे हा प्रकार चालू आहे. मी केव्हाचे सांगीतले त्यांना इतके क्लिष्ट सरकारी ट्रांझॅक्शन माझ्याने या जन्मी होणार नाही.
"लोकल गरीब" असल्याशिवाय "ऑथेंटिक लोकल" असल्याची भावना येत नाही अशी वडीलांची धारणा असावी.
When Oil Prices Dip....
bit.ly/1sA6PUC
One big beneficiary of lower oil prices is India, which imports roughly 85% of its oil. Cheaper oil prices are helping to lower India’s chronically high inflation rate (now down to 6.5%) and, given large government energy subsidies, aiding the country’s fiscal position. Lower oil prices, coupled with further reforms from the new Modi-led government, helped Indian equities hit an all-time high in October.
इन्फ्लेशन (चलनवाढ) चा दर ६.४६% वर आलेला आहे.
आता "कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होते ते कमी झाले" चा बकवास सुरु होईल. रघुराम राजन यांचे क्रेडिट चोरायचा यत्न केला जाईल. आणि हा "शंखनाद" करण्यात भाजपाचे लोक सगळ्यात पुढे असतील - की बघा आमच्या मोदी सायबांनी (आणि आजारी असूनही जेटली सायबांनी) हे घडवून आणले.
जोडीला - "इक्विटी मार्केट ऑल टाईम हाय" असले तरी ते मुठभरांच्याच भल्याचे आहे - असा ही आरडाओरडा केला जाईल. इतकेच नव्हे ... तर महागाई गगनाला भिडलेली आहे अशी बोंब सुद्धा ठोकली जाईल.
अजो,काय ओ हे ??????मी असे
अजो,
काय ओ हे ??????
मी असे म्हंटलेले ही नाही व ध्वनित ही केलेले नाही.
मी मुद्दाम "कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन" चा मुद्दा उपस्थित यासाठीच केलेला होता. कारण - तेलाच्या किंमती वाढल्या की महागाई/चलनवाढ येते - असा आरोप वजा दावा केला जातो. व तो दावा बकवास आहे असा माझा मुद्दा आहे.
जी लिंक दिलेली आहे त्यातही तशाच स्वरूपाचा दावा अध्याहृतपणे केला गेलेला आहे - की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती कमी झाल्या म्हणून भारतात महागाई कमी झाली -असा दावा. त्या लेखातील नेमके - Cheaper oil prices are helping to lower India’s chronically high inflation rate - हे ते वाक्य.
माझा मुद्दा हा आहे की इन्फ्लेशन हे राजन यांनी मनी सप्लाय कमी करत करत आणल्यामुळे झालेले आहे. व ते राजन यांचे श्रेय आहे.
भारतातील महागाई घटण्याचे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती कमी झाल्या हे नाही - असा माझा मुद्दा आहे.
राजन यांचा आंतरराष्ट्रीय/भारतीय बाजारपेठेतील तेलाच्या किंमतीवर असलेला प्रभाव शून्यच आहे.
मी असे म्हंटलेले ही नाही व
मी असे म्हंटलेले ही नाही व ध्वनित ही केलेले नाही.
हे १००% मान्य आहे.
-------------------
१. भारतात तेलाच्या किमती नि महागाई यांचे प्रचंड कोरिलेशन आहे. वाटल्यास मी तुम्हाला डब्ल्यू आय पी नि क्रूड प्राईस यांचा कोरिलेशन कोईफिशेंट आणि डीग्री देखिल पुरवू शकतो.
२. भारतात आर बी आय स्वायत्त नुसती म्हणायला आहे. सरकार आणि आर बी आय चं क्रेडिट सिग्रीगेट करता येत नाही.
३. रघुराम फार वेळापासून गवर्नर आहेत. फिस्कल पॉलिसी पॅरॉडॉक्स सोडवून त्यांनी ग्रोथ हँपर न करता महागाई कशी कमी केली आहे असे आम्हाला रोज भारतातले पिंक पेपर वाचूनही कोणी सांगीतल्याचे आठवत नाही.
------------------
अर्थव्यवस्था सुधारणे हे युद्ध करण्यासारखे असते. जिंकलो तर आम्ही, हारलो तर परिस्थिती.
भारतात तेलाच्या किमती नि
भारतात तेलाच्या किमती नि महागाई यांचे प्रचंड कोरिलेशन आहे. वाटल्यास मी तुम्हाला डब्ल्यू आय पी नि क्रूड प्राईस यांचा कोरिलेशन कोईफिशेंट आणि डीग्री देखिल पुरवू शकतो.
हाच नेमका मुद्दा चुकीचा आहे.
१) http://www.tradingeconomics.com/ वर जाऊन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जपान, चीन, नेपाळ, बांग्लादेश यांचे गेल्या दोन वर्षांतील (२०१२ - २०१४) इन्फ्लेशन चे आलेख पहा. India inflation 2014 हे गूगल केलेत की www.tradingeconomics.com येते. तसेच इतर देशांसाठी सुद्धा पहा. (आणि आता लगेच - ही तुलना अॅपल्स टू ऑरेंजेस आहे कारण हे सगळे देश खूप भिन्न आहेत - असा मुद्दा उपस्थित करून आपण फार सॉल्लीड काऊंटर-आर्ग्युमेंट करतोय असा आवेश दाखवू नका. कारण .... ). हे सगळे देश त्यांना लागणारे बहुतांश तेल आयात करतात तेव्हा जर कॉस्ट पुश जर खरे असते तर या सगळ्यांमधे किमान ट्रेंड तरी एकसारखा दिसला असता. पण त्यांच्यातील इन्फ्लेशन ची आकडे वारी पहा. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन (म्हंजे तेलाच्या किंमती ह्या इन्फ्लेशन्/महागाईस प्रेरक असतात) हे जर सत्य असते तर त्यांची इन्फ्लेशन ची आकडेवारी व विशेषतः ट्रेंड इतकी उलट सुलट नसती. विशेषतः चीन, भारत, जपान व नेपाळ.
--------
भारतात आर बी आय स्वायत्त नुसती म्हणायला आहे. सरकार आणि आर बी आय चं क्रेडिट सिग्रीगेट करता येत नाही.
अमान्य.
राजन यांनी नेमका तोच मुद्दा मांडला होता की तुम्ही मला फायर करू शकता पण मॉनेटरी पॉलीसी मीच सेट करणार.
याला पुष्टी म्हणून हा आलेख पहा. यात पब्लिक डेट कमी कमी होत गेलेले आहे. व ते काँग्रेस सरकारचेच श्रेय आहे. याचा मूळ मुद्द्याशी संबंध हा की सरकार (केंद्र) आरबीआय वर दबाव टाकते ते "डेट डिफ्लेशन" साठी. (अर्थात ह्या एकमेव मुद्द्यासाठी दबाव टाकला जातो असे नाही. पण हा एक महत्वाचा मुद्दा असतो.)
http://www.tradingeconomics.com/india/government-debt-to-gdp
--------
रघुराम फार वेळापासून गवर्नर आहेत.
असत्य.
फक्त १४ महिने झालेले आहेत.
--------
फिस्कल पॉलिसी पॅरॉडॉक्स सोडवून त्यांनी ग्रोथ हँपर न करता महागाई कशी कमी केली आहे असे आम्हाला रोज भारतातले पिंक पेपर वाचूनही कोणी सांगीतल्याचे आठवत नाही
काय बी समजले नाही.
--------
अर्थव्यवस्था सुधारणे हे युद्ध करण्यासारखे असते. जिंकलो तर आम्ही, हारलो तर परिस्थिती.
मान्य.
भारतात तेलाच्या किमती नि
भारतात तेलाच्या किमती नि महागाई यांचे प्रचंड कोरिलेशन आहे. वाटल्यास मी तुम्हाला डब्ल्यू आय पी नि क्रूड प्राईस यांचा कोरिलेशन कोईफिशेंट आणि डीग्री देखिल पुरवू शकतो.
कोरिलेशन मान्य करण्यात चूक काहीच नाही, परंतु कोरिलेशन म्हणजे कॉजेशन नव्हे हे संख्याशास्त्र्यांच्या भात्यातले नेहमी अचूक लागणारे ब्रह्मास्त्र इथेही वापरता येईल.
हा मुद्द इतका मस्त आहे की तो
हा मुद्द इतका मस्त आहे की तो मला मांडावासा सुद्धा वाटत नाही. म्हणूनच मी जाणूनबुजून बाकीचे म्हणणे मांडले.
---
हा आलेख पाहिल्यास (बारकाईने) ... कॉस्ट पुश चा बाष्कळ पणा दिसेल.
http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG/countries/IN-PK-NP-C…
माझा मुद्दा हा आहे की
माझा मुद्दा हा आहे की इन्फ्लेशन हे राजन यांनी मनी सप्लाय कमी करत करत आणल्यामुळे झालेले आहे. व ते राजन यांचे श्रेय आहे.
हे राजन यांचे एकट्याचे श्रेय नसावे. (राजन यांचा वाटा नाकारत नाहिये)
लिक्विडीटी खेचण्याचे काम त्याआधीच्या गवर्नरांनीही तितकेच केलेले होते असे नम्रपणे सुचवू इच्छितो
लिक्विडीटी खेचण्याचे काम
लिक्विडीटी खेचण्याचे काम त्याआधीच्या गवर्नरांनीही तितकेच केलेले होते असे नम्रपणे सुचवू इच्छितो
हे चांगल्यापैकी असत्य आहे.
१९९२ ते आज पर्यंत ५ गव्हर्नर्स झालेले आहेत.
म-१ डेटा - http://www.tradingeconomics.com/india/money-supply-m1
म-२ डेटा - http://www.tradingeconomics.com/india/money-supply-m2
म-३ डेटा - http://www.tradingeconomics.com/india/money-supply-m3
लिंक वर जाऊन तुम्ही १९९२ ते २०१४ ची रेंज अॅडजेस्ट करू शकता. व पाहू शकता की मनी सप्लाय किती जोरात वाढला ते.
धन्यवाद
आभार. मला ८-१० वर्षां आधीची अजिबातच माहिती नाहीये.
मी फक्त सध्याची परिस्थिती सुरू झाले तेव्हापासूनच्या अर्थात युपीए-२ च्या उत्तरार्धापासून (साधारण २०१०-११) तुलना करत होतो. गवर्नरांनी म्हणतानाचे अनेकवचन हे आदरार्थी बहुवचन होते. मला केवळ आधीचा एक गवर्नर म्हणायचे होते. भाषिक दौर्बल्य हो! :)
आता तुम्ही दिलेले दुवे बघतो. नी मग परततो.
वर्ष --->
वर्ष ---> जानेवारी--डिसेंबर----फरक
2014--> 19873-- 21684-- 1811
2013-> 17998-- 20031-- 2033
2012-> 16713-- 18144-- 1431
2011-> 15387-- 16977-- 1590
2010-> 13736-- 15330-- 1594
गेल्या पाच वर्षांत २०१३मध्ये सर्वाधिक पैसा बाजारात सोडलेला दिसतो. मात्र त्या आधी रघुराम राजन यांच्यापेक्षाही बराच कमी पैसा सोडलेला आहे.
तेव्हा श्रेय एकट्या राजन यांना जाऊ नये या माझ्या मताला खोडणे जाऊ दे उलट दुजोराच मिळाला आहे :)
तुम्ही वर्षाच्या सुरुवातीस
तुम्ही वर्षाच्या सुरुवातीस असलेला व शेवटी असलेला मनी सप्लाय घेऊन त्यातील फरक काढलेला आहे. I am not sure if this is correct. तसेच जर करायचे असेल तर - किमान - २०१० च्या डिसे. मधे असलेला मनी सप्लाय (टोटल स्टॉक ऑफ मनी) २०११ ह्या जानेवारीतील सप्लाय समान नको का ? तीच गोष्ट २०११ डिसे. ते २०१२ जाने च्या फिगर्स बाबत.
http://www.rbi.org.in/scripts
http://www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx
यावर जाऊन सगळा मासिक विदा कंपाईल करावा लागेल.
----
ओके दुसरा विदा देतो. हा व्याजदराचा आहे. यावरून दिसेल की व्याज दर सुब्बाराव/रेड्डी यांनी खूप कमी ठेवलेले होते त्यामुळे २०१०/२०११/२०१३ मधे मोठ्ठी चलनवाढ झाली.
हे पहा http://tinypic.com/r/a370i/8 - म्हंजे सुब्बाराव यांनी लूज मॉनेटरी पॉलीसी कशी चालू ठेवली होती ते दिसेल.
पर्यायी दुवा - http://i59.tinypic.com/a370i.png
--------------------------------------------
[IMG]http://i59.tinypic.com/a370i.png[/IMG]
--------------------------------------------
दुवे हाफिसातून उघडले नाहीत,
दुवे हाफिसातून उघडले नाहीत, ते नंतर बघतो
मात्र इंटरेस्ट रेट्स इथे बघता येतील. त्यानुसार
मे २००९ ला ४.२५ ला असलेले दर मार्च २०१० पासून वाढवायला सुरूवात केली ती नोव्हेंबर २०११ पर्यंत थेट ८.५ सतत वाढतच आहेत. त्याही नंतर डिसेंबर १२ पर्यंत ते ८ वर आहेत. त्यानंतर माफक घट आहे पण त्याची कारणे खागजी क्षेत्राने केलेला ओरडा आहे हे ही लक्षात घेतलेले बरे ;)
तेव्हा आधीच्या गव्हर्नरांनी व्याजदर सतत घटवले हा दावा टिकत नाही (उलट तुम्ही दिलेल्या काळापैकी २०१०ते डिसेंबर१२ मध्ये ते तत्कालिन गव्हर्नरांनी वाढवलेलेच आहेत)
त्यानंतर माफक घट आहे पण
त्यानंतर माफक घट आहे पण त्याची कारणे खागजी क्षेत्राने केलेला ओरडा आहे हे ही लक्षात घेतलेले बरे
मस्त मुद्दा. धन्यवाद.
आरबीआय ची चलनवाढ रोखण्यास क्रेडिबल कमिटमेंट नसणे हे चलनवाढीचे एक कारण असते.
---
आता तुम्ही दिलेल्या ग्राफ मधे २००८ पासून व्याज दर पहा. म्हंजे व्याज दर घटवलेले होते ते ही दिसेल. डिसेंबर २००८ पासून कमी कमी करत नेत ते फेब्रु. २०१० पर्यंत अगदी साडेचार टक्क्यापर्यंत नेले होते. म्हंजे आजच्या पातळीच्या जवळपास निम्मे.
आता तुम्ही दिलेल्या ग्राफ मधे
आता तुम्ही दिलेल्या ग्राफ मधे २००८ पासून व्याज दर पहा. म्हंजे व्याज दर घटवलेले होते ते ही दिसेल. डिसेंबर २००८ पासून कमी कमी करत नेत ते फेब्रु. २०१० पर्यंत अगदी साडेचार टक्क्यापर्यंत नेले होते. म्हंजे आजच्या पातळीच्या जवळपास निम्मे.
होय. मात्र त्यावेळी "उद्योगांना चालना" देण्यासाठीच ते घटवले होते असे म्हणतात.
इतकेच नाही तर त्यावेळी कमी व्याजदराने मार्केटे फुललेली होती, सगळ्यांकडे पैसा खेळू लागल्याने, जनता व उद्योगधंद्यांनाही त्यामुळे आनंदाचे भरते आल्यामुळेच नै का २००९ ला युपीए-२ सत्तेत आले ;)
http://techcrunch.com/2014/11
http://techcrunch.com/2014/11/10/uber-introduces-its-vehicle-financing-…
उबेर चा भारतात नवीन कार्यक्रम.
म्हणजे नव्या राज्यपालांकडे
म्हणजे नव्या राज्यपालांकडे नाकारण्याचा ऑप्शनच नवह्ता. फारतर पॉकेट व्हेटो वापरून मंजूरी टाळता आली असती.
अर्थात कोर्ट हा ऑप्शन आहेच. फक्त आधी हायकोर्टात जावे लागेल. गुजराथेतील लोकांनाच या विरोधात पुढे यावे लागेल.
सक्तीचे मतदान घटनाबाह्य*, अनावश्यक, अडचणीचे, इ इ असू शकते.
पण सरकारचा काय हेतू आहे हे जाणून न घेता त्याला अनैतिक, जनविरोधी इ इ रंग देत अशी प्रतिक्रिया देणे गैर वाटतेय.
राज्यपालांकडे ऑप्शन नव्हता म्हणजे काय? त्यांच्या कानशीलावर बंदुक ठेवली होती का? आता तिथले राज्यपाल तिथल्या सरकारच्या आणि लोकांच्या (हो, हो, तेच ते कुख्यात रक्तपिपासू गुजराती लोक) नशीबाने केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने फ्रेंडली असल्याने विधेयक पास झाले त्याचे असे वर्णन करतात का? आणि गुजराती लोकांना सक्तीचे मतदान नकोच आहे हे कशावरून?
------------------
* सरकारच्या अनेक अंगांकडून अनेक घटनाबाह्य गोष्टी होतात. परिस्थितीनुसार एकतर त्या दुरुस्त केल्या जातात नैतर घटना दुरुस्त केली जाते.
राज्यपालांकडे ऑप्शन नव्हता
राज्यपालांकडे ऑप्शन नव्हता म्हणजे काय? त्यांच्या कानशीलावर बंदुक ठेवली होती का?
नाही. त्यासाठी कानशीलावर बंदूक ठेवण्याव्यतिरिक्त इतर काही घटनात्मक बंधने असतात
विधानसभेकडे एकदा पुनर्विचारार्थ पाठवलेले विधेयक विधानसभेने पुन्हा तसेच मंजूर केल्यास राज्यपालांना ते नाकारायचा ऑप्शन नसतो.
विधानसभा जनाधार व जन-इच्छा बघते आहेच असे गृहित धरले तरी राज्यपालांकडून केवळ जनाधार न बघता घटनात्मक वैधता बघणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्यांनी ती बघुन पॉकेट व्हेटो वापरायला हवा होता असे मला वाटते.
बाकी, मी न दिलेला अनैतिक, जनविरोधी इ इ रंग दिसणे हा गॉगल इफेक्टही असु शकेल. त्यामुळे त्याबद्दल पास!
पण ऑप्शन नव्हता म्हणणे तरी
पण ऑप्शन नव्हता म्हणणे तरी चूक वाटते. राज्यपाल टाईमपास करू शकतात त्यांची इच्छा असेल तर. स्टेट असेंब्ली त्याला बाप जन्मी इंपीच करू शकत नाही.
-------------
बाकी गुजरातच्या स्वाभीमानासाठी आम्ही गॉगलच काय वेल्डींग ग्लास पण पकडायला तयार आहोत. गुजरात म्हटले कि पुरोगाम्यांचा आत्मा खवळतो, तेव्हा हे आवश्यक आहे.
नवा जमाना जेव्हा केव्हापासून
नवा जमाना जेव्हा केव्हापासून चालू झाला आहे त्या अगोदरचे लोक, त्यांचे जगणे, विचार, श्रद्धा, परंपरा, प्रथा, संस्कृती, मूल्ये, इ इ बद्दल आणि या सगळ्या बद्दल आज चांगल्या भावाने आस्था असलेल्या लोकांबद्दल पुरोगाम्यांनी कस्पटासमान लेखून लिहू नये ही नम्र विनंती. या संस्थळावर हे ज्यात त्यात खेचून आणून होताना दिसतं.
----------------------
बाकी माझा प्रतिसाद, त्यातला पुरोगाम्यांचा उल्लेख, अगदीच ऑफ द मार्क नाही. गुजरात २००२ पासून, तिथल्या प्रत्येकच छोटछोट्या राजकीय गोष्टीसाठी अवास्तव निगेटिव लाईमलाईट मधे येत आहे. "रिग्रेसीव" हा शब्द मोदी आणि भाजपला लावला. असे करणारे सगळे छ्रिदान्वेषी पुरोगामी आहेत हे लख्ख आहे. आता ते उघडे पडत आहेत तेव्हा त्यांनी टिकेची सवय करून घ्यावी.
नवा जमाना जेव्हा केव्हापासून
नवा जमाना जेव्हा केव्हापासून चालू झाला आहे त्या अगोदरचे लोक, त्यांचे जगणे, विचार, श्रद्धा, परंपरा, प्रथा, संस्कृती, मूल्ये, इ इ बद्दल आणि या सगळ्या बद्दल आज चांगल्या भावाने आस्था असलेल्या लोकांबद्दल पुरोगाम्यांनी कस्पटासमान लेखून लिहू नये ही नम्र विनंती. या संस्थळावर हे ज्यात त्यात खेचून आणून होताना दिसतं.
अगदी अगदी. एकच बाजू कायम झोडायची हा प्रकार रोचक जरूर आहे, पण खर्या अर्थाने लिबरल मात्र नाही.
असे करणारे सगळे छ्रिदान्वेषी पुरोगामी आहेत हे लख्ख आहे. आता ते उघडे पडत आहेत तेव्हा त्यांनी टिकेची सवय करून घ्यावी.
प्रचंड सहमत.
आत्मपरीक्षण
>> नवा जमाना जेव्हा केव्हापासून चालू झाला आहे त्या अगोदरचे लोक, त्यांचे जगणे, विचार, श्रद्धा, परंपरा, प्रथा, संस्कृती, मूल्ये, इ इ बद्दल आणि या सगळ्या बद्दल आज चांगल्या भावाने आस्था असलेल्या लोकांबद्दल पुरोगाम्यांनी कस्पटासमान लेखून लिहू नये ही नम्र विनंती. या संस्थळावर हे ज्यात त्यात खेचून आणून होताना दिसतं.
----------------------
बाकी माझा प्रतिसाद, त्यातला पुरोगाम्यांचा उल्लेख, अगदीच ऑफ द मार्क नाही. गुजरात २००२ पासून, तिथल्या प्रत्येकच छोटछोट्या राजकीय गोष्टीसाठी अवास्तव निगेटिव लाईमलाईट मधे येत आहे. "रिग्रेसीव" हा शब्द मोदी आणि भाजपला लावला. असे करणारे सगळे छ्रिदान्वेषी पुरोगामी आहेत हे लख्ख आहे. आता ते उघडे पडत आहेत तेव्हा त्यांनी टिकेची सवय करून घ्यावी.
ह्या (मतदानाच्या सक्तीविषयीच्या) चर्चेबद्दल मी बोलतो आहे. प्रतिसादांच्या ह्या माळकेत अनेकांनी रोचक माहिती पुरवली आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर आपल्या प्रतिसादांमध्ये शेरेबाजी किती, सरसकटीकरण किती आणि रोचक माहिती किती, हे वाचकांना स्पष्ट दिसत आहे. आपणही ते लक्षात घ्यावं असं नम्रपणे सुचवून मी आता गप्प बसतो.
पुरोगामी लोकांचा टिका ऐकून
पुरोगामी लोकांचा टिका ऐकून घ्यायचा पेशन्स कमी असतो कि काय? प्रतिगामी लोक रोज कितीतरी टिका गुपचुप ऐकून घेतात. एक टिकात्मक उल्लेख झाला तर दुर्लर्क्षित करा ना.
--------------------
बाकी वाचकांची विधेयकाबद्दलची माहिती कालच्या काँग्रेसच्या प्रवक्त्याच्या पलिकडची दिसत नाही. ( ये अपाहिज लोगों को परेशान करने का तरीका है वैगेरे). राज्यपालांचे देखिल केवळ लेजिस्लेटिव अधिकार चर्चिले जात आहेत. लोकांनी याचा पुढे येऊन विरोध केला पाहिजे म्हणे. का? लोकांना काहीतरी वाईट करायला उद्युअक्त करणारा कायदा आहे का तो? रोज संध्याकाळी ४ लार्ज पेग घ्यावेच लागतील अशा प्रकारचा? वाचकांना मी ही काहीतरी स्पष्ट दाखवायचा प्रयत्न करतोय.
----------------
प्रश्न उरतो तो स्वातंत्र्यांचा आणि म्हातारी मेल्याचं ... चा. तो मुद्दा गब्बर उचलतोय. तिथे काही व्हॅल्यू अॅड करता आला तर पाहिन.
----------------
भूमिका आवेशाने मांडणे म्हणजे नम्र नसणे नव्हे.
पुरोगामी लोकांचा टिका ऐकून
पुरोगामी लोकांचा टिका ऐकून घ्यायचा पेशन्स कमी असतो कि काय? प्रतिगामी लोक रोज कितीतरी टिका गुपचुप ऐकून घेतात. एक टिकात्मक उल्लेख झाला तर दुर्लर्क्षित करा ना.
पेशन्स नसतो म्हणूनच तर ओरडून ओरडून सांगतात ना. तसे सांगितले नाही तर कोण कुत्रं भाव देणार नाही. सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट यू सी.
governor had no option
governor had no option
अॅ?
मी कधी हे म्हणालो? उगाच काय खोट्यानाट्या खोड्या काढताय?
मी "नाकारायचा" ऑप्शन नव्हता हे म्हणालो व ते अचूकच आहे! राज्यपाल कोणत्याही परिस्थितीत ते विधेयक "नाकारू" शकत नव्हते. स्वीकार न करण्याचा पॉकेट व्हेटो त्यांच्याकडे होता, इतरही काही अपारंपरिक ऑप्शन्स असतील/नसतील पण नाकारायचा ऑप्शन नव्हता.
राज्यपाल कोणत्याही परिस्थितीत
राज्यपाल कोणत्याही परिस्थितीत ते विधेयक "नाकारू" शकत नव्हते.
कोणत्याही परिस्थितीत? अपारंपारिक ऑप्शन्स? फक्त पॉकेट व्हेटो?
--------------------
पॉकेट व्हेटो व्यतिरिक्त राज्यपालांचे एकूण अधिकार प्रचंड आहेत.
१. राज्यपालाकडे दुसर्यांदा आलेले विधेयक म्हणताना त्याच्या ऑफिसकडे दुसर्यांदा आलेले विधेयक असे होत नाही म्हणणे.
२. ते राष्ट्रपतीकडे पाठवून देणे.
३. विधानसभा भंग करणे
४. राष्ट्रपती राजवट लावणे
यात अपारंपारिक काहीच नाही.
सक्तीच्या मतदानाबद्दल
सक्तीच्या मतदानाबद्दल स्टँडर्ड लिबर्टेरियन व्ह्यू हा आहे की - तुम्ही व्यक्तीला मतदान करण्यास भाग पाडू शकता पण व्यक्तीला उमेदवारांबद्दल व्/वा पॉलिसीज बद्दल पुरेसे ज्ञान / माहीती मिळवण्यास भाग पाडू शकत नाही. व्यक्ती अज्ञानी असू शकते ... त्याही पुढे मिस-इन्फॉर्म्ड पण असू शकते.
आणखी - सरकारला जनतेने अशी मँडेट दिलेली आहे का ? की तुम्ही आमच्या वर मत देण्याची जबरदस्ती करू शकता म्हणून. Who is the owner ? Who is the servant ? जर अशी मँडेट जनतेने सरलारला दिलेली असेल तर ... त्याचा अर्थ - दे मेजॉरिटी इज गँंगिंग अप अगेन्स्ट द मायनॉरिटी - असा होतो का ?
हे चक्रम पणाचे नाहिये का ? सर्क्युलर फ्लो ऑफ अथॉरिटी नाहिये का हा ?
मतदानाची सक्ती चुकीची! - निवडणूक आयुक्त
>> गुजरातेत झालेल्या मतदानसक्तीच्या विधेयकाबद्दल कुणालाच काहीच म्हणायचं नाहीय?
खुद्द निवडणूक आयुक्तांनीच त्यावर ताशेरे ओढले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान बंधनकारक करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयावर केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी ताशेरे ओढले आहेत. मतदान अनिवार्य करणं चुकीचं असल्याचं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केल्यानं गुजरात सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे.
हौसेचं मोल...
>> इथे - ऐसीवर - चर्चा (किंवा वर हे जे काही झालंय ते!) होईल अशी अपेक्षा होती, म्हणून चौकशी करत होते. असो. हौस भागली.
भुस्कुटेबाई ट्रोल आहेत! कारण, 'ऐसी'वरच्या अनेक अदरवाइज सभ्य सदस्यांना उगीचच भडकाऊ अवांतर वक्तव्यं करायला त्या कशा भाग पाडताहेत हे सूज्ञ वाचकांच्या एव्हाना लक्षात आलंच असेल ;-)
ओबामा-शि जिंगपिंग यांच्यात
ओबामा-शि जिंगपिंग यांच्यात झालेल्या पर्यावरण विषयक कराराच्या निमित्ताने माजी पर्यावरण मंत्री श्री.जयराम रमेश यांचा द हिंदू मधील हा एक वाचनीय लेख
उत्क्रांतीचा इजय
उत्क्रांतीचा इजय सो.
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/11/11/russia-s-gold-digger-a…
मॉस्कोतील करोडपती/अब्जपती कसा गटवावा याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देणार्या अॅकॅडम्या. भलताच रोचक प्रकार आहे. याचा कौंटरपार्ट असता तर आत्तापर्यंत सर्व्हर तुंबून गेला असता.
(नेहमीचे आक्षेप सोडून काही असेल तर बोला, नैतर श्रेणीदानाचा ऑप्शन आहेच.)
महाराष्ट्रातला सत्तेचा खेळ
महाराष्ट्रातला सत्तेचा खेळ
निळू दामले यांनी महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचं केलेलं विश्लेषण.
दामलेंचा लेख वाचला. मोदी
दामलेंचा लेख वाचला.
मोदी एकाधिकारशाहीने वागणारे आहेत असा सूर आहे. शिवसेना ही सुद्धा तशीच आहे व होती. बाळासाहेब हे काय प्रजातांत्रिक होते ? काँग्रेस पण तशीच आहे. सोनिया गांधी (& फ्यामिली) चे च वर्चस्व. मनसे वजा राज ठाकरे इज इक्वल टू शून्य. सपा मधे मुलायम+अखिलेश्+रामगोपाल हीच फ्यामिली. डीएमके चे दोन भाग झाले ... तिथेही दोन्हीत जवळापास तो च प्रकार आहे. आरजेडी + जेडीयू हे नवीन समीकरण तसे थोडेसे वेगळेच असू शकेल. राष्ट्रवादी मधे सॉफ्ट एकाधिकारशाही आहे.
----
इतके अपमान झाल्यावर सेना महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात कशी जाणार? समजा मंत्री समाविष्ट झाले तरी त्यांची अवस्था केंद्रातल्या अनंत गीतेंसारखी होणार. कोणत्याही महत्वाच्या सल्ला मसलतीत सेनेचे मंत्री कटाप. तुम्ही कमी प्रतीचे आहात, आमच्या लेखी तुम्हाला किमत नाही असं सतत दाखवलं जाणार.
अधोरेखित भागाबद्दल.
मी याचे थेट समर्थन करतो. शिवसेना ही निश्चितच कमी प्रतीची आहे. अत्यंत कमी प्रतीची आहे.
?
>>शिवसेना ही निश्चितच कमी प्रतीची आहे. अत्यंत कमी प्रतीची आहे.
हे कोणत्या बेसिसवर? शिवसेनेचा तात्विक पाया हा मुद्दा असेल तर गोष्ट वेगळी. शिवसेनेचा जनाधार हा मुद्दा असेल तर शिवसेना कमी प्रतीची नाही हे निवडणुकीत सिद्ध झाले आहे. भाजपचा-मोदींचा हनिमून चालू असूनही आणि मोदी लाट वगैरे असूनची ६०+ आमदार त्यांच्या विरोधात 'निवडून' आले आहेत.
असा विचार करू
असा विचार करू नका.....
शिवसेना:
लोकसभेत ४८ पैकी १८ सीट = ३७%
विधानसभेत २८८ पैकी ६३ = २२%
भाजप
लोकसभेत ४८ पैकी २६ = ५४%
विधानसभेत २८८ पैकी १२२ = ४२%
एकत्र ऐवजी सुटे सुटे लढल्यावर शिवसेनेचे नुकसान भाजपपेक्षा विशेष जास्त झालेले दिसत नाही.
पक्षी लोकसभेत शिवसेनेच्या १८ जागा आल्या त्या आमच्या (मोदी) मुळेच असा भाजपला भ्रम झाला होता तो खरा नसून शिवसेनेचे तितके स्टॅण्डिंग आहेच असे दिसते. हा मुद्दा सिद्ध झाला आहे.
>>15 वर्षानन्तरच्या anti incumbancy नन्तरसुद्धा 60 च सीटस
हेच १५ वर्षांनंतरच्या अॅण्टी-इन्कम्बन्सी + मोदी वेव्ह + स्वतंत्र विदर्भाचं गाजर विदर्भाला (आणि महाराष्ट्राचं विभाजन नाही असं गाजर उर्वरित महाराष्ट्राला) वगैरे नंतरसुद्धा १२२च सीट (त्यासुद्धा उधारीच्या उमेदवारांसह)..... असेही म्हणता येईल.
शिवसेना: लोकसभेत ४८ पैकी १८
शिवसेना:
लोकसभेत ४८ पैकी १८ सीट = ३७%
विधानसभेत २८८ पैकी ६३ = २२%भाजप
लोकसभेत ४८ पैकी २६ = ५४%
विधानसभेत २८८ पैकी १२२ = ४२%
फक्त एक दुरुस्ती:
भाजप ने २३ जागा जिंकल्या. २६ नाही.
आणि विधानसभेमध्ये भाजपने २५५ च्या आसपास जागा लढवल्या त्यातील १२२ आल्या.
शिवसेनेने २८६ ठिकाणाहून आपले उमेदवार दिले आणि ६३ ठिकाणी विजय प्राप्त करता आला.
महाराष्ट्रातला मोठा भाऊ
महाराष्ट्रातला मोठा भाऊ म्हणवून घेणार्या शिवसेनेला ६२ जागा, छोट्या भावाच्या अर्ध्या, मिळाल्यावर बघा केवढ्या मिळाल्या हे पटवून द्यावं लागतं हे त्यांच्या स्टँडींगच लक्षण आहे अस वाटत नाही.
हेच १५ वर्षांनंतरच्या अॅण्टी-इन्कम्बन्सी + मोदी वेव्ह + स्वतंत्र विदर्भाचं गाजर विदर्भाला (आणि महाराष्ट्राचं विभाजन नाही असं गाजर उर्वरित महाराष्ट्राला) वगैरे नंतरसुद्धा १२२च सीट (त्यासुद्धा उधारीच्या उमेदवारांसह)..... असेही म्हणता येईल.
भाजपा कधीच स्वत:ला महाराष्ट्रात ताकदवान मानत नव्हती. म्हणूनच फक्त १३० जागांवर समाधान मानायला तयार होती.
जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती...
जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती...
स्रोत : ANI ट्विटर फीड
@ANI_news
PM Narendra Modi with Industrialist Gautam Adani at Queensland University of Technology (Brisbane, Australia)
22:12 - 13 nov. 2014
त्यापेक्षा हे करण्याआधी
'ऐसी'वर डुआयडी बिल पास करून घेण्याचा विचार कसा वाटतो?