ही बातमी समजली का? - ४६

कारण तुम्ही टॅक्स हा शब्द जुन्या सेन्सनेच वापरत आहात. सरकार हा शब्दही अधूनमधून आणत आहात. रिझर्व बॅंक मोनोपोली वगैरे उल्लेखावरून तुमच्या मनात माझी कल्पना स्पष्ट झालेली नाही हे उघड आहे.

पाच लाख टक्के अमान्य.

जुना व नवा सेन्स कोणता ???? तुम्हास अभिप्रेत असलेला फरक हा की - पैसा या शब्दाच्या जागी मत हा शब्द घालायचा.

ओके - टॅक्स देताना पैश्याच्या ऐवजी मतांच्या रुपात द्यायचा.

मग खालील प्रश्नांचे उत्तर द्या -

कोणाला द्यायचा ?? राजकीय पक्षा ला ??? सत्तारूढ पार्टीला ???

As of now - Does the ruling party have the authority to force someone to vote (for any party) ?

Does the ruling party have the authority to force someone to vote for it ? Or is voting completely voluntary ???

Will the ruling party ever have the authority to force someone to vote for it ???

मार्केट मधे हा महत्वाचा अँगल आहे. हा समजल्याशिवाय मार्केट विरुद्ध नॉन मार्केट विहेवियर लक्षात येत नाही. मार्केट हे (बहुतांश) व्हॉल्युंटरी अ‍ॅक्टीव्हिटी वर चालते.

-----

'पैसा' च्या जागी 'मत' असा शब्द वापरायचा. म्हणजे 'कंपन्या पैसा मिळवतात' च्या जागी 'पक्ष मतं मिळवतात' असं म्हणायचं. मग कंपन्या 'प्रॉडक्ट विकून पैसे मिळवतात' च्या ऐवजी 'पक्ष व्हिजन/पॉलिसी/वेलफेअर विकून मतं मिळवतात' असं म्हणता येईल. त्यांनी जनतेला सरकारी यंत्रणेतून जे काही काढून दिलं ती त्यांची प्रॉडक्ट्स झाली. आणि जनता ही कंझ्युमर झाली. ही देवाणघेवाण ज्या एन्व्हायर्नमेंटमध्ये होते ते मार्केट. अशी मांडणी आहे. या देवाणघेवाणींत जे घडतं ते लोकशाहीच्या फ्रेमवर्कमध्ये पण मार्केट फोर्सेसनेच घडतं.

पैसा ह्या शब्दाच्या जागी मत असा शब्द वापरायचा. ठीक आहे.

१) कोणताही मतदार किती मते देऊ शकतो ? फक्त एक. पैसे मात्र ऐपतीप्रमाणे व प्रॉडक्ट च्या गरजेच्या प्रमाणातच देऊन प्रॉडक्ट विकत घेतली जातात.

२) प्रॉडक्ट विकत घेणारा ते प्रॉडक्ट इतक्या प्रमाणावर विकत घेऊ शकतो की त्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती खालावून तो दिवाळखोर बनेल अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. मत कितीही वेळा वापरले तरी ते अक्षय असते. मतदान हे ग्यारंटीड चलन आहे. One does not have to earn it.

३) मार्केट मधील कंपन्यांमधे जसे गुंतवणूकदार*** असतात व त्यांना आपली गुंतवणूक काढून घ्यायची संधी असते / परतावा (निगेटिव्ह्/पॉझिटिव्ह) मिळू शकतो - तसे गुंतवणूकदार मतांच्या मार्केट मधे असतात का ?? कोण असतात ?? त्यांना परतावा कसा मिळतो ?? व गुंतवणूकदार असलेच तर त्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणूकीच्या प्रमाणात निर्णयांवर अधिकार असतो तसा मतांच्या मार्केट मधे असतो का ???? कसा / कुठे / किती / कधी असतो ???

या तीन (इतर ही असतील) बाबींमुळे मतांचे मार्केट हे नॉन मार्केट बिहेवियर ठरते.

*** - गुंतवणूकदार हा शेअरहोल्डर असेलच असे नाही पण तो फार पुढचा भाग झाला. माझा रोख सोल प्रोप्रायटर, पार्टनरशिप, जॉईंट स्टॉक कॉर्पोरेशन - यांकडे आहे. यात गुंतवणूक ज्यांची असते त्यांना मतांचा अधिकार मिळतो. व तो गुंतवणूकीच्या प्रमाणात असतो.

-------

पण तरी 'बॉटमलाइन सुधारण्यासाठी कस्टमरच्या मागणीप्रमाणे प्रॉडक्ट तयार करावं' या मार्केट ड्रिव्हन प्रिन्सिपलला धक्का पोचत नाही. माझ्या युक्तिवादासाठी तेवढंच आवश्यक आहे.

१) इथे बॉटमलाईन काय आहे ? फक्त मिळालेली मते ? पण ती तर टॉप लाईन आहे ??? (का इथे फक्त टॉप लाईन मॅटर करते ???). तुम्हाला कदाचित "जास्तीतजास्त काल सत्तेत राहणे म्हंजे बॉटमलाईन" हे अभिप्रेत असावं. (पण यात टॉप लाईन व बॉटम लाईन मधे नेमका फरक काय ?)

२) तुम्ही बहुपक्षीय लोकशाही चा मुद्दा मांडलात हे चांगले झाले. आता कस्टमर च्या मागणीनुसार सगळे द्यायचे असेल तर कस्टमर ला (मतदारांना) हवे ते द्यायला सुरुवात झाली. (सत्तारूढ पक्षाने सुरु केले). तर सत्तारूढ पक्षाचे हे उद्दिष्ट असेल की कसं ही करून सत्तेत रहायचं. तीच तर बॉटम लाईन आहे ना (जास्तीतजास्त मते मिळवायची). As a result - abolish all competition (because most, if not all, voters do not like to have to compete with anyone) - and create a single fully integrated corporation which delivers all that voters want. जेवढे हवे तेवढे. जेव्हा हवे तेव्हा. No rationing necessary.

ही तर सोव्हियत युनियन पेक्षाही जास्त स्ट्राँग केस झाली.

प्रपोज़ मारताना असले काहीतरी बडबडायला लई म्हणजे सॉल्लिडच डेरिंगबाज असला पायजेल आहे भिडू!

नायतर काय च्यायला. अर्थात संस्कृत ही उर्दू आणि लॅटिनप्रमाणे "काहीही बोलले तरी प्रोफाउंड वाटते" च्या क्याटेगरीत बसते म्हणा, पण तरी डेरिंग लैच पाहिजे. अशा उज्वल परंपरेचा अभिमान बाळगायचा नायतर काय त्या पियानोचे पाय विशिष्ट अवयवागत दिसतात म्हणून झाकून ठेवणार्‍या व्हिक्टोरियन परंपरेचा ;)

अर्थात, पुढचे वाचले तर ऑफरमधले प्याकेज सॉल्लिड होते हे लक्षात येते.

सुवर्णमालां वासांसि कुण्डले परिहाटके।
नानापत्तनजे शुभ्रे मणिरत्ने च शोभने।।

आहरामि तवाद्याहं निष्कादीन्यजिनानि च।
सर्वं राज्यं तवाद्यास्तु भार्या मे भव शोभने।।

तनिश्क आणि पु ना गाडगीळ यांची दुकाने तुझ्या पायी आणीन. तस्मात,

गान्धर्वेण च मां भीरु विवाहेनैहि सुन्दरि।
विवाहानां हि रम्भोरु गान्धर्वः श्रेष्ठ उच्यते।।

लवशिप देन्र कं?

जाता जाता रम्भोरु- अर्थात रम्भा-थाईड वन असा अजूनेक शेरा आहेच म्हणा. (अण्णा वडगावकर आठवतात का?)

वाल्गुदेया,
धन्यवाद! वेळ काढून कधीतरी एखादा बेसीक कोर्स करावा असा विचार आहे.

होते ते पर्याय

केंद्रीय विद्यालयांमध्ये जर्मन सक्तीचे होते का संस्कृत्/जर्मन ऑप्शन होता ते शोधणे रोचक ठरावे.

घटनादुरूस्ती लागेल हे मान्यच आहे. मुलांना शाळेतच अधिक भाषा शिक्षणाचे पर्याय मिळावेत म्हणून ती सरकारने ती तातडीने (प्रसंगी ऑर्डिनन्स आणून) करायला हवी होती असे म्हणणे आहे.

घटनादुरुस्ती आणि ती पण वटहुकुम काढून?

कारण केंद्रीय शाळांमध्ये हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषां व्यतिरिक्त तिसरी भाषा म्हणून फक्त भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय आहे. माझे म्हणणे जर्मनच नाही तर फ्रेंच व मंडरीनही (व इतरही महत्त्वाच्या) भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकु दिल्या पाहिजेत. संस्कृत हा पर्याय नको हे मी कुठेच म्हटलेले नाही. उलट मुलांना अधिकाअधिक पर्याय द्यायाचे सोडून होते ते पर्याय काढून घेणे मला प्रगतीशील खचितच वाटत नाही.

माझ्या माहितीप्रमाणे हा सगळा वाद इयत्ता ६ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात आहे. इयत्ता ९ ते १२ काय करावे या बद्दल काहीच वाद नाही. माझी माहिती अशी पण आहे कि ९ ते १२ जर्मन हा पर्याय आहेच. त्यामुळे सगळ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे असेही नाही. इयत्ता ६ ते ८ च्या धोरणात जर्मन शिकवणे बसत नाही. इयत्ता ९ ते १२ तुम्ही जर्मन घेऊच शकता. त्यामुळे मुलांची प्रगती खुंटते आहे किंवा त्यांना पर्याय उपलब्ध होत नाहीत असे म्हणणे कितपत योग्य आहे?

मोदी भाषणांच्यावेळी म्हणायचे की गरज पडली तर कायदा वाकवू/बदलु/बनवू पण प्रगतीला खीळ बसू देणार नाही. इथे तर मुलांच्या प्रगतीला (आता म्हणाल जर्मनीमुळेच प्रगती होते का? तर तसे नाही त्याइअवजी कोणतीही परदेशी भाषा घ्या. पण ज्यांना जर्मन शाळेतच शिकायला मिळत होते त्यांची संधी हिरावली गेली त्यांच्या दृष्टीने प्रगती खुंटलीच) खीळही घातली जात आहे

मुलांची प्रगती परदेशी भाषा शिकल्याने होते असा काहीसा सूर प्रतिसादात मला जाणवला. मी इंग्रजी सोडून आजपर्यंत कोणतीही परदेशी भाषा शिकलो नाही. इथे बरेच लोक असे असतील. अजूनही माझ्या शाळा, कॉलेज मधील कितीतरी मुले परदेशी भाषा शिकत नाहीत. कुणाच्या प्रगती मध्ये परदेशी भाषा न आल्याने काही खीळ बसल्याचे ऐकिवात नाही. तुमच्या ऐकण्यात तसे असेल तर सांगा.

व त्याचे काँग्रेस करायची तस्सेच कायदा/घटना वगैरे कारणे पुढे करणे चालले आहे. (डोळा मारत)

कॉंग्रेस थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवू. हे सरकारने स्वतः केले आहे असेही नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे उच्च न्यायालयामध्ये संस्कृतच्या शिक्षकांनी ही तक्रार केली होती. तसेच हा करार renew करायला सरकार समोर आला म्हणून या सगळ्या गोष्टी पुढे आल्या. त्यामुळे घटना/कायदे पुढे करून सरकार बोलत आहे म्हणजे काहीतरी चालढकल पणा करत आहे असे मी तरी म्हणणार नाही.

शाळेत शिकायला मिळत असताना अधिकचे पैसे घालून बाहेरून भाषा शिका असे हे सांगणे नाही का?

जी गोष्ट फुकट उपलब्ध होते ती पैसे देऊन का शिकायची असे तुम्ही म्हणताय. बरोबर आहे. पण ज्यांना शिकायचे आहे ते इयत्ता ९ ते १२ मध्ये शिकू शकतात

जर्मन भाषेचा विशेष फायदा होतो आहे असे दिसत नाही. कॉम्प्युटर सायन्सची डिग्री मिळवताना आजही बहुतेक विद्यापीठे पास्कल, फोरट्रान किंवा बेसिक लँगवेज शिकवतात. प्रत्यक्ष प्रोग्रॅमिंगमध्ये या भाषा आजकाल कितपत वापरल्या जातात. जावा अगदी ऐन भरात असतानाही तब्बल २००५ - २००६ पर्यंत पुणे विद्यापीठात सी++च शिकवत होते.

एकदा लॉजिकल कनस्ट्रक्ट, सिन्टॅक्स वगैरे गोष्टी समजावून घेतल्या की कोणतीही प्रोग्रॅमिंग भाषा सहज शिकता येते. तदुपरि व्याकरणाचे नियम, लिंग-वचन-प्रयोग वगैरेंच्या संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी संस्कृत वापरली तर काय हरकत आहे. शेवटी ती आपली भाषा आहे. त्या भाषेतले तत्सम व तद्भव शब्द इतर भारतीय भाषांमध्ये भरपूर आहेत.

मराठीचा तसा पोटापाण्यासाठी काय उपयोग राहिलाय? ती पण बंद करुयात का?

वेगळ्या संदर्भात असणारा, पण इथे लागू पडेलसा प्रतिसाद आठवला -

>> आणि पुण्यातलं ट्रॅफिक एवढं खराब आहे की चहुबाजूंनी वाहनं अंगावर येत असतात.
मग याच्या विरोधात आंदोलनं करा की....

भारतात व्यावसायिक क्षेत्रातल्या उच्च शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी आहे. त्यामुळे इंग्रजी शिकल्याशिवाय व्यावसायिक शिक्षण घेणे अमेरिका सोडा भारतातही शक्य नाही. तदुपरि (!) अमेरिकेत पडीक असलेल्या बहुतांश घाटी मंडळींना इंग्रजीचा व्यावसायिक शिक्षणासाठी फायदा झाला आहे.

ऑप्शन दिला असता विद्यार्थ्यांंना तर चांगलं झालं असतं.

होय हे मान्य आहे.
संस्कृतचा मला झालेला फायदा हा की, काव्य-सुभाषित यांची गोडी लागली. तसा पाहीला तर तो व्यावहारीक फायदा आहेच कारण जीवनात काव्याचे, विरंगुळ्याचे स्थान आहेच.

५० टक्के संस्कृत आणि ५० टक्के उर्दू असा चांगला ऑप्शन आहे. निदान जुने हिंदी पिच्चर कळायला मदत होईल. शिवाय 'ते' लोक उर्दूतील जहाल पत्रके वाटतात असा आरोप झाला की लगेच ते पत्रक स्वतःहून वाचून खात्री करुन घेता येईल.

आमच्या शाळेत हिंदी-संस्कृत ५०-५० मार्कांचे होते. निवडीचा पर्याय उपलब्ध असता तर मी नक्कीच संस्कृत सोडून देऊन १०० मार्कांचे हिंदी घेतले असते. उर्दूदेखील शिकायला आवडली असती. पण त्यासाठी अजून एक लिपी शिकणे नको.
बेसिकली ऋ म्हणतोय तसे 'विद्यार्थ्यांना जास्तीजास्त पर्याय उपलब्ध करून द्या. त्यांचीत्यांना निवड करूदे' याच्याशी सहमत आहे.

माझ्या परिसरातले नाही, तरी माझ्या गोटातले कित्येक अमेरिकन घरी गणपती बसवतात ब्वॉ! (आणि, ते सर्व माझ्या परिसरात राहात नसले, तरी साधारणतः एकाच परिसरात राहतात, हेही खोटे नाही. रादर, ते सर्व एका परिसरात राहतात; मी त्या परिसराबाहेर राहतो. बोले तो, त्या परिसरातील एखादा आपल्या परिसरातील अमेरिकनांबद्दल असे विधान करू शकेलही.)

अनेक (आणि अनेकविध जातींचे) मध्यमवर्गीय पालक माझ्या परिचयातले आहेत.

तुम्ही परिचयातील प्रत्येकाला जात विचारता का? का ते तुम्हाला आपणहून सांगतात?

तरीही ज्यांना ह्यात छुपे अजेंडे वगैरे पाहायचे आहेत ते त्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम आहेतच.

तुम्ही असे म्हणण्यात छुपा अजेंडा आहे असे कुठे म्हटले आहे ? (उलट जर्मन काढून संस्कृत लावण्यामागे भाजपचा छुपा अजेंडा आहे असा काही जणांचा दावा आहे ना?) माझा मुद्दा सरसकटीकरणाचा होता. सगळ्या ब्राह्मणेतरांना संस्कृत मेलेली भाषा वाटते आणि त्यांना ती शिकण्यात रस नाही हे विधान आणखी काय आहे? ब्राह्मणेतर म्हणजे एक आख्खा गट असून त्यांनी 'आता आपण संस्कृत शिकायचे नाही' असा ठराव केला आहे, अशा प्रकारचे वाक्य वाटले. संस्कृत शिकणारे ब्राह्मणेतर तुम्ही पाहिलेच नसतील असे वाटत नाही. माझ्या शाळेत तर संस्कृतच्या तुकडीत बरेच ब्राह्मणेतर असायचे, अजूनही असावेत असे वाटते.
ब्राह्मणांबद्दलच्या टिप्पणीबद्दलही असेच. सगळे ब्राह्मण असाच विचार करतात का?
जालावरील तुमचे एकुण लेख आणि प्रतिक्रिया वाचून तुमच्या ओळखीत अगदी इतके अशा प्रकारचेच सँपल (इतके मर्यादित) असेल असे वाटत नाही. म्हणून सरसकटीकरण म्हटले होते.
.
गंमत म्हणून 'मुसलमान कुराणातच सगळे आहे असे मानतात आणि त्यांना नवीन शिकण्यात रस नसतो.' अशा आशयाचा प्रतिसाद आणि त्यावरचे उपप्रतिसाद कल्पून पाहिले.