आर्थिक

रिवर्स मॉर्टगेज

Taxonomy upgrade extras: 

रिवर्स मॉर्टगेज स्किम मला फार आवडलेली.

रिवर्स मॉर्टगेजच्या फंदात न पडलेले चांगले.

रिवर्स मॉर्टगेज म्हणजे काय?
Sort of Home equity line of credit (HELOC)
Keep in mind that reverse mortgages are sold, not purchased.
सविस्तर प्रतिसाद नंतर लिहितो.

कोणाला घेता येते?
- वय ६२ किंवा अधिक
- स्वतःचे घर, Primary residence only
- घरात इक्विटी हवी

रिवर्स मॉर्टगेजचे फायदे काय?
- घरात असलेली इक्विटी वापरता येते. easy access to money
- HUD/FHA चा आधार. जर लेंडर पैसे देऊ शकला नाही तर HUD/FHA पैसे देईल अशी तरतूद.

रूपयाचे चिन्ह अन रूपयाचे अवमुल्यन

Taxonomy upgrade extras: 

रूपयाचे चिन्ह अन रूपयाचे अवमुल्यन

जुलै २०१० मध्ये भारतीय रूपया या चलनाचे नविन चिन्ह स्विकारले गेले. दैनिक सामनाच्या या बातमीनुसार अंकशास्त्रतज्ञ तसेच वास्तुशास्त्र, लिपीशास्त्र यांच्या तज्ञांच्या मते हे चिन्ह अशुभ आहे. केवळ या कारणामुळे रूपया या चलनाचे अवमुल्यन अंतरराष्ट्रीय बाजारात होते आहे असेही या तज्ञांना वाटते. हे चिन्ह बदलण्यात यावे व त्याचबरोबर नोटांवर असलेली गांधीजींच्या प्रतिमेचीही दिशा बदलवण्यात यावी असे या तज्ञांनी सुचवलेले आहे.

बेंका: माझे अनुभव आणि मते.....

Taxonomy upgrade extras: 

परिसर मुलाखतीत ( campus recruitment) मध्ये निवड झाली आणि डिग्री मिळताच सातेक वर्षापूर्वी तातडीने आय्टी कंपनीत लागलो. तेव्हा पगारी खात्याच्या निमित्ताने आयुष्यात प्रथमच बॅंकेत खाते उघडले. IDBI हा एकमेव पर्याय तेव्हा त्या कंपनीने आम्हाला दिलेला.
IDBIही bank owned by govt of India असे लिहून मिरवते. पकिइतके असूनही काही जण त्याला खाजगी बँकच का समजायचे ते कळले नाही.
पुढील वर्षभर तसा कारभार ठीक होता.(कामच काय होते म्हणा, ATM मध्ये जाउन शे पाचशे काढणे ह्याउप्पर सुरुवातीस काहिच केले नाही.)
पण नंतर काही कारणाने ATM कार्ड वापरता येइनासे झाले आणि नवीन मागवण्याची गरज पडली.

रेल्वे बजेट आणि सर्वसाधारण (जनरल) बजेट २०१३-१४

Taxonomy upgrade extras: 

ऐसीवरील बजेट चर्चा: २०१३-१४ | २०१४-१५

सर्वसाधारण बजेट म्हणजे काय?
घटनेतील आर्टिकल ११२ नुसार सरकारला दरवर्षी येत्या वित्तवर्षाच्या प्रस्तावित जमा-खर्चाचा ताळेबंद संसदेपुढे मांडुन त्यावर संसदेची मंजूरी घेणे अनिवार्य असते. या 'फायनान्शियल स्टेटमेन्ट' अर्थात आर्थिक ताळेबंदालाच सर्वसाधारण बजेट असे म्हटले जाते. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटाच्या कामकाजाच्या दिवशी हे 'बजेट' वित्तमंत्री सादर करतात.

रेल्वे बजेट म्हणजे काय?

उधळपट्टी

Taxonomy upgrade extras: 

मला अर्थशास्त्रातले फारसे काही कळत नाही. पण रसेलचा In Praise of Idleness हा निबंध माझ्या डोक्यात कायम घोळत असतो.

तेलाची किंमत, भविष्य इत्यादींसंदर्भात काही प्रश्न

Taxonomy upgrade extras: 

कच्च्या तेलाची किंमत मुख्यतः युरोपमधल्या आर्थिक संकटामुळे पण कमी-अधिक प्रमाणात चीन, जपान आणि अमेरिकेमुळेही गेले काही महिने स्थिर ९०-१०० डॉलर प्रति बॅरल या मधे अडकली आहे. या वर्षाखेरीस कच्च्या तेलाची किंमत २०० डॉलर प्रति बॅरल इतकी चढी असू शकते असा अंदाज काही तज्ञ व्यक्त करत आहेत. हा अंदाज कदाचित चुकेलही, पण तेलाची किंमत सदासर्वकाळ आत्ताएवढी किंवा आहे त्यापेक्षा कमी रहाणार नाही हे निश्चित. कच्च्या तेलाच्या किंमतीच्या संदर्भात हा लेख वाचण्यात आला.
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-23/how-high-oil-prices-will-perman...

आर्थिक उदारीकरणः दूरगामी तोटे आणि गोड गैरसमज

Taxonomy upgrade extras: 


संपादकः
श्री. क्रेमर यांनी म्हटलेलेच उद्धृत करत आहे

इन्व्हेस्टमेन्ट बँका नक्की काय करतात?

Taxonomy upgrade extras: 

श्री. मोदक यांच्या आर्सेलर-मित्तल वरील धाग्यात दोन्ही बाजूंच्या दिमतीला इन्व्हेस्टमेन्ट बँकर्सचा फौजफाटा होता असे म्हटले आहे. आता या इन्व्हेस्टमेन्ट बँका म्हणजे नक्की काय आणि त्या काय करतात, साध्या बँकांपेक्षा त्या कशा वेगळ्या असतात या प्रश्नांची उत्तरे या लेखातून द्यायचा प्रयत्न आहे.

आर्थिक अराजकता

Taxonomy upgrade extras: 

'स्टँडर्ड व पुअर्स' या जगातील सर्वात मोठय़ा पतमापन संस्थेने भारताचे पतमानांकन निगेटिव्हमध्ये घटवून 'भारत हा गुंतवणूक करण्यायोग्य देश नाही' असा शिक्का मारला आहे. 'मूडी' या संस्थेने मात्र थोडासा दिलासा देत 'भारतीय अर्थव्यवस्था फार वाईट स्थितीत नाही' असे मत व्यक्त केले आहे. या सर्वांवर संयुक्त पुरोगामी आघाडीने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दाखवून कळस चढविला आहे. सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे देश आर्थिक अराजकतेच्या मार्गावर उभा असून आर्थिक सुधारणांच्या रुतून बसलेल्या गाडीला धक्का देणे फार गरजेचे आहे.

"एअर इंडिया"

Taxonomy upgrade extras: 

भारत सरकारने एका प्रदीर्घ निर्णयप्रक्रियेच्या अंती "एअर इंडिया" ला मदतनिधी द्यायचे ठरवले आहे. येत्या दहा वर्षांमधे तीस हजार कोटी रुपयांचा निधी याकरता निर्धारित करण्यात आलेला आहे. एखाद्या अतिशय बिकट, तोटा सहन करण्याचीच शक्यता असलेल्या व्यवसायाकरता करदात्यांच्या पैशातून देण्याची ही प्रचंड मोठी रक्कम आहे हे उघड आहे. दुवा : http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-13/news/31337466_1_...

पाने

Subscribe to RSS - आर्थिक