"एअर इंडिया"
भारत सरकारने एका प्रदीर्घ निर्णयप्रक्रियेच्या अंती "एअर इंडिया" ला मदतनिधी द्यायचे ठरवले आहे. येत्या दहा वर्षांमधे तीस हजार कोटी रुपयांचा निधी याकरता निर्धारित करण्यात आलेला आहे. एखाद्या अतिशय बिकट, तोटा सहन करण्याचीच शक्यता असलेल्या व्यवसायाकरता करदात्यांच्या पैशातून देण्याची ही प्रचंड मोठी रक्कम आहे हे उघड आहे. दुवा : http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-13/news/31337466_1_...
हवाई वाहतुकीच्या गरजेची आणि या एकंदर व्यवसायाची भारतात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे हे तर खरंच. नव्याने दिल्या गेलेल्या निधीमुळे एअर इंडियाला नवी बोईंग ७८७ आणि ७७७ विमानं आणता येणार आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरलेल्या , दीर्घ पल्ल्याच्या या विमानांमुळे, एअर इंडियाला जगातल्या बहुतेक सर्व भागांना मुंबई आणि दिल्लीसारख्या तिच्या सर्वात मोठ्या केंद्रांना जोडता येणं आता शक्य होणार आहे. या दोन प्रमुख हवाई तळांखेरीज आणखी एका आंतरराष्ट्रीय तळाची भर घालता यावी अशी परिस्थिती असू शकते. चेन्नई आणि बंगलोरला बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची वाढ झालेली आहे. एअर इंडियाने युरोप मधे जर का आणखी एका केंद्राची भर घातली तर त्यांना सबंध जगाला सेवा पुरवता येईल हे नक्की. उदा. http://www.lufthansa.com/us/en/Our-hubs-in-Frankfurt-Munich-and-Zurich
नुकत्याच केलेल्या या निधीच्या घोषणेबरोबरच, हवाई वहातूकीच्या खात्याने, कंपनीने कितपत नफा कमवावा याकरता काही योग्य वाटतील अशा अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत. एअर इंडियाच्या कामगारांच्या युनियनने याला मान्यता दिली आहे की नाही हे अद्यापि स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र एअर इंडियाचा आजवरचा इतिहास पहाता , एअर इंडिया गैरकारभाराला आणि राजकीय हस्तक्षेपाला कायमची सुटी देईल अशी आशा बाळगणं मूर्खपणाचं ठरेल. आणि असं झालं असं घटकाभर धरलं. तरी २०१४ मधे येणारं नवं सरकार प्रस्तुत योजनेचा पाठपुरावा करेल याची कसलीही शाश्वती नाहीच.
जेव्हा ही हवाई कंपनी प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटात होती तेव्हा तिचं खासगीकरण करणं ही जिकीरीची बाब होती. आता जेव्हा काही हजार कोटी येत्या काही वर्षांकरता द्यायचं निश्चित झालं आहे, तर मग कंपनीच्या निदान काही विभागांचं तरी खासगीकरण करण्याचा विचार करायला हरकत नाही. वर उल्लेखलेले ३०,००० कोटी रुपये म्हणजे एक अतिशय महागाची, निरोप घेताना दिलेली भेटवस्तू (पार्टींग गिफ्ट) असं मानायला हरकत नाही.
पटले नाही
छान माहिती.
सरकारचा निर्णय अजिबात पटणारा नाही. विमान कंपनी चालविणे हे सरकारचे काम नाही. एअर इंडियाचे खासगीकरण करणे हेच उत्तम!
जाताजाता - लेखातील "अड्डा" हा शब्द खुपला. ह्या शब्दाला मराठीत एक विवक्षित अर्थ तर आहेच शिवाय विमान तळ हा रूढ शब्ददेखिल मराठीत आहे. जमल्यास बदल करावा.
धन्यवाद
बदल केल्या गेलेला आहे
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
केल्या गेलेला
यातला खोचकपणा ध्यानात घेऊनही असले 'हटके' शब्द वापरुन तुम्ही कोणती 'भडास' काढता आहात असा प्रश्न पडला आहे. तुम्हाला 'मनवण्या'साठी साक्षात 'प्रधानमंत्र्यां'ना पाचारण करावे लागणार की काय?
उसके दुष्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा
ते लालूप्रसादजी कुठे आहेत?
त्यांनी नाही का ती अनेकोवर्षे तोट्यात असलेली रेल्वे फायद्यात आणली त्यांना हे विमानउड्डाण मंत्रालय का बरे देत नाहीत? आणतील की ते एयर इंडीयाला फायद्यात चुटकीसरशी.
रेल्वेत आरक्षण असुन बसायला मिळेल अशी शाश्वती नाही, अजुन किमान विमानप्रवासात तसे सर्रास घडत नाही.
जोवर आम्हा करदात्यांना विमानातुन हाकलले जात नाही तोवर ओतु द्या पैसे एयरइंडीयात.. सगळेच पैसे का म्हणुन कर्जमाफी, आरक्षण, अनुदान यावर खर्च? जरा होउ दे की आमचाही विमानप्रवास...
फार आक्षेपार्ह वाटले नाही
फार आक्षेपार्ह वाटले नाही. जर सरकार रेल्वे, पोस्ट खाते, बँका, तेल कंपन्या, वीज वितरण इत्यादी अनेक गोष्टी चालवू शकते, त्यांना वेळप्रसंगी पैसा ओतून वाचवू शकते तर उड्ड्यन खात्याने काय घोडं मारलंय?
जर सरकारने यापैकी काहीच करायचे नाहि असे मत असेल तर ठीक पण ते बहुमत नाही
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
कदाचित 'किंगफिशर' ला मदत
कदाचित 'किंगफिशर' ला मदत करण्याची ही पहिली पायरी असावी अशी शंका मनात येते.
***
अब्द शब्द
हरकत नाही
किंगफिशरला सरकारी बँकांनी दिलेली कर्जे शेअर्समध्ये रूपांतरित करून एक प्रकारे सरकारने वेळोवेळी किंगफिशरला मदत केलीच आहे.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
विमाने
विमाने मन लावून चालवा म्हणजे झाले.नाहीतर होत्याचे नव्हते व्ह्यायचे.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी थोडी सवलत असावी असे म्हणते. सध्याच्या काळात अगदीच अशक्य आहे का?
(दोनदाच विमानप्रवास केलेली) रमाबाई