राजकीय

सरकारचा मुळ प्रश्न आधी देतो:
Should we reduce food and fertilizer subsidies to provide more resources for rural infrastructure? If so, how?

सरकारी संस्थळावर आलेल्या मतमतांतरराचा गोषवारा इथे देत आहे. मुळ चर्चेत ८८+ मते आहेत. (ही चर्चा या दुव्यावर वाचता येईल.) त्यातील पाच प्रातिनिधिक मते इथे देतोयः

मत १:
ग्रामिण भागाला आता अधिक पायाभुत सुविधा द्याव्यात ज्यामुळे काहि वर्षांनी सबसिडी कमी करता येईल.

मत २:

रोचना यांनी सुरु केलेल्या 'सध्या काय वाचताय?' या धाग्यात एक भर टाकण्याऐवजी हा स्वतंत्र लेख लिहावासा वाटला, कारण हा विषय फक्त एक नवे पुस्तक इतका नाही असे मला वाटले. वेगवेगळ्या निवडणुका तोंडावर आल्याने भारतात / महाराष्ट्रात विविध राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरु आहे. त्यातलीच एक खेळी म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या निवडक भाषणांचे 'ही राजभाषा असे!' हे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. तरुण मनांवर गारुड घालण्याचे राज ठाकरे यांचे कौशल्य सर्वश्रुतच आहे.

विकीपिडीयाचा ब्लॅक-आऊट

इंटरनेट वापरकर्त्यांनी वापरकर्त्यांसाठी वापरकर्त्यांच्या मदतीनेच बनवलेली साईट विकीपीडीया. याची इंग्लिशमधली आवृत्ती हे लिहायला सुरूवात केल्यापासून साधारण सात तासांत, चोवीस तासांसाठी बंद होणार आहे, करणार आहेत. कारण: सोपा आणि पिपा हे दोन कायदे. हे कायदे काय आहेत?

सोपा = Stop Online Piracy Act (SOPA)
पिपा = PROTECT IP Act (PIPA)

लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या आमदार या लोकप्रतिनिधींची राज्यघटनेत काहीच कर्तव्ये नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आल्याचे वाचून खरोखरीच धक्का बसायची वेळ आली आहे. माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात अप्पर सचिवांनीच असा खुलासा केला असल्याने सर्वसामान्यांनी कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. खरोखरीच आमदारांची काहीच कर्तव्ये नसतील तर विविध कामांसाठी आमदारांच्या नावाने खडे फोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. सर्वसामान्यांना आता गप्प शांत बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही, असे म्हणावे लागेल.

इथल्या चर्चेतल्या रोचक अवांतराचा चर्चेसाठी धागा बनवला आहे. शीर्षकात बदल करावयाचे असल्यास आळश्यांचा राजा यांनी जरूर करावेत. खाली दिलेल्या नकाशावरून ही चर्चा सुरू झाली.
येथून साभार

चर्चाविषय सुरू करण्यापूर्वी एक घटनाक्रम समोर मांडतो:
-- २० जुलै २०१०: हिलरी बाईंचे वक्तव्य "न्युक्लियर लायाबिलीटी शिल्लक असली तरी भारताशी संबंध हितकारकच"
-- २० ऑगस्ट २०१०: भारताच्या कॅबिनेटने न्युक्लियर लायाबिलिटी बिलला मंजुरी दिली. विरोधकांना आक्षेप
-- २५ ऑगस्ट २०१०: विरोधकांच्या प्रचंड रेट्यामुळे मूळ प्रस्तावात बदल. दंड कित्येक पटिने वाढला (५०० कोटीवरून १५०० कोटी). याशिवाय Operator of Atomic plan will be Only the government of India असा स्पष्ट उल्लेख. बिल लोकसभेत संमत
-- ३१ ऑगस्ट २०१०: बिल राज्यसभेत संमत

राहूलबाबा काँग्रेसचं उत्तरप्रदेशमध्ये आणि आपलं काँग्रेसमध्ये बस्तान बसविण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करीत असताना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी प्रदेशचं विभाजन करण्याचा निर्णय जाहीर करून केंद्र सरकारकडे गुगली टाकली आहे. शिवाय ही गुगली मुथ्थय्या मुरलीधरन किंवा आपला हरभजनसिंग यांच्या गुगलीसारखी साधीसुधी नाही. तर एका चेंडूत दोघांच्या दांड्या उडवणारी आहे. भाजपासारखा सत्तेला आसुसलेल्या पक्षाचीही दांडी गुल करण्याची किमया त्या चेंडूत आहे. एका दगडात दोन नव्हे एका चेंडूत दोन फलंदाजांना घरचा रस्ता दाखवणारा चेंडू तुम्ही पाहिला नसाल.

गरजूला मदत करावी काय? ह्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यापैकी काहीजण लगेच "हो" असे देतील.
आता हा गरजू जर "पाकिस्तान" असेल, तर आपले धोरण काय असावे?
http://72.78.249.107/esakal/20111102/5137155085083760384.htm इथे छोटिशी बातमी वाचायला मिळाली.
पाकिस्तान आपल्याकडे वीजेची मागणी करु शकते.

मित्रांनो , आपण भारतात राहतो म्हणजेच लोकशाहीप्रणीत देशात राहतो तरीही राजकारणात घराणेशाही का? कॉँग्रेस पक्षात आज नेहरुंपासून घराणेशाही नांदत आहे . नेहरु - इंदिरा -राजीव -संजय - सोनिया आणि आता राहूल. यांनी सारा भारत देश पोखरुन टाकला आहे . शिवाजी महाराजांच्या राज्यातले पुढारी आज पदासाठी गांधी घराण्याचे तळवे चाटतात ही अत्यंत शरमेची बाब आहे. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान केव्हाच संपला . आज या कॉंग्रेस सरकारने जगात भारताची प्रतिमा अडाणी ,उदासिन केली आहे. आज या भारतात इतके हल्ले होतात तरी हा देश गरीब गाईप्रमाणे सहन करतो . आरोपीँना शिक्षा न होता त्यांची बडदास्त ठेवली जाते .