समाज

ज्यात राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे किंवा संविधानाच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे आहेत अशा प्रकरणांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांपुढे (Constitution Bench) होणार्‍या सुनावणीचे `लाईव्ह स्ट्रीमिंग` येत्या मंगळवारपासून (२७ सप्टेंबर) `यूट्यूब`वर केले जाणार आहे. त्यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाचा सूर्य चार वर्षांच्या विलंबाने व मिणमिणत्या स्वरूपात का होईना उगवणार आहे, असेच म्हणावे लागेल.

उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ येथील ज्योतिर्मठ आणि गुजरातमधील व्दारका येथील शारदापीठ या सनातन हिंदू धर्माच्या दोन धर्मपीठांचे पीठाधीश्वर म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या शंकराचार्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

पुण्यातील एका इसमाने २७ वर्षांपूर्वी केलेल्या परंतू कायद्याच्या दृष्टीने सिद्ध होवू न शकलेल्या पहिल्या लग्नाचे गूढ कथानक आज मी सांगणार आहे. पहिल्या लग्नाची पत्नी हयात असूनही आणि तिला रीतसर घटस्फोट न देता आणखी एका स्त्रीशी फसवणुकीने विवाह करणे हे भारतीय दंड विधांनाच्या (Indian Penal Code) ४९४ व ४९५ या कलमान्वये गुन्हे आहेत. त्यासाठी अनुक्रमे सात आणि १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आहे. या गुन्ह्यांसाठी या इसमाविरुद्ध दाखल केल्या गेलेल्या खटल्याने या कथानकाची सुरुवात होते आणि अपिलात हायकोर्टाने त्याला निर्दोष सोडण्यात सांगता होते.

भारतात प्रवासी आणि मालाची रेल्वेने वाहतूक करण्याचे मक्तेदारी अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. सरकारनेच १९८९ मध्ये केलेल्या रेल्वे कायद्यात प्रवासी आणि मालाची सुरक्षित वाहतूक कशी केली जाईल याची कायदेशीर चौकट ठरवून सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी स्वत: स्वीकारली आहे. मात्र भारतात धावणारी प्रत्येक प्रवासी रेल्वेगाडी या चौकटीचे उल्लंघन करून चालविली जात असल्याने भारतीय रेल्वे हा सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा आहे, असेच म्हणावे लागेल.

कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे ‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्यानंतर रेल्वे वाहतूक पूर्र्णपणे बंद केल्याने देशभरातील लाखो पासधारकांना त्यांच्या पासाच्या शिल्लक असलेल्या कालावधीत त्या पासावर प्रवास करता आला नाही. पासाच्या या उवर्रित कालावधीसाठी आगाऊ घेतलेली रक्कम परत न करून भारतीय रेल्वेने या पासधारकांचे काही हजार कोटी रुपये अप्रमाणिकपणे लाटले आहेत.

दिवाणी किंवा फौजदारी प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर न्यायालय जो निकाल देते त्यास निकालपत्र (Judgement) असे म्हटले जाते. न्यायालयाने निकाल देणे हा न्यायालयीन निर्णयप्रक्रियेचा अंतिम आणि निर्णायक टप्पा असतो. निकालपत्र हे संबंधित प्रकरणाविषयी न्यायालयाने व्यक्त केलेले निश्चित आणि अपरिवर्तनीय असे मत असते.
- निकालपत्राने पक्षकारांचे हक्क आणि अधिकार ठरतात. खास करून फौजदारी प्रकरणातील निकाल आरोपीच्या स्वातंत्र्याचा फैसला करणारा असतो.

एका जनहित याचिकेच्या रूपाने एक महत्त्वाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला होता. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांच्या मूळ व असली संहिता (original Bare Acts) नागरिकांना अल्पदराने पुस्तकाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, असा तो विषय होता. न्यायालयाने यावर सरकारला नोटीस काढली. पण अजून निर्णय झालेला नाही. हा विषय जेवढा सरकारला तेवढाच न्यायालयांनाही लागू होतो, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे या याचिकेवर खर तर सरकारला आदेश देताना न्यायालयास स्वतःलाही त्याचे पालन करावे लागेल.

1835 पूर्वी देशात 6 लाख गुरुकुल होते. विद्यार्थी गुरुकुलांत सुरवातीच्या पाच-सहा वर्ष स्थानिक भाषा, गणित इत्यादीचे जीवनावश्यक ज्ञान अर्जित करायचे। सामान्य शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अधिकान्श विद्यार्थी गुरूंकडून पारंपरिक पेशेवर ज्ञान प्राप्तकरून आत्मनिर्भर होत असे. उरलेले हुशार विद्यार्थी गणित, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तलाव निर्मितीचे शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, विज्ञान, संस्कृत भाषा, व्याकरण, दर्शन, वेद उपनिषद इत्यादि विषय शिकायचे. परिणामी शिक्षित बेरोजगारी हा शब्द अस्तित्वात नव्हता. या शिवाय 1850च्या पूर्वी जगात सर्वात जास्त साक्षर लोक आपल्या देशात होते.

नंदा खरे गेले यावर क्षणभर विश्वास बसत नाही. कारण अगदी अलिकडे त्यानी लिहिलेले "धिस इज हाऊ दे टेल मी द वर्ल्ड एण्ड्ज" (लेखिका निकोल पर्लरॉथ, प्रकाशक ब्लूम्सबरी, २०२१) या पुस्तकाचे एक नवच शस्त्र हे परीक्षण वाचत असताना त्यांची ज्ञानाविषयी असलेली उत्कंठा, नवीन काही वाचत असल्यास त्याबद्दल लिहिणे व ते वाचकापर्यंत पोचविणे, त्याविषयातील खाचा-खोचा समजून देणे, विनोदी अंगाने मल्लीनाथी करणे इत्यादी गोष्टी पटकन लक्षात आल्या.

आतापर्यंत या स्थळावर तसेच इतर अनेक स्थळांवर इंग्रजी माध्यम की मराठी माध्यम हा विषय चघळून चघळून बाद झाला असावा. माझा प्रश्न इंग्रजी माध्यम की मराठी माध्यम नाही. प्रश्न असा -
ज्यांनी ज्यांनी गेल्या वीस ते तीस वर्षांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु केल्या, त्यातील काही जण मराठी माध्यमात शिकलेले होते. ज्या मराठी शाळेत आपण शिकलो तिलाच मदत देऊन मोठी करण्याचा विचार केला असता तर सुयोग्य झाले असते. त्या ऐवजी इंग्रजी माध्यमातील शाळ सुरु करावी, असा विचार का आला असावा ?
खाली काही पर्याय देतो. त्यातील तुमच्या दृष्टीने योग्य पर्याय कोणते वाटतात ?
1. काहीतरी नवे करण्याची इच्छा.