ही बातमी समजली का? - ९५
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
------
बिहारच्या चपराकीनंतरही वाचाळांची तोंडपाटीलकी सुरुच. आता शत्रुघ्न सिन्हा हे कुत्र्यासारखे आहेत म्हणे.
http://www.dnaindia.com/india/report-foul-mouthed-tirade-continues-afte…
वास्तविक आधी दिल्ली आणि आता बिहारच्या निकालानंतर भाजपेयी आत्मपरीक्षण करतील अशी एक आशा वाटत होती. काल एनडीटीव्ही आणि एबीपी माझावर काही मुलाखती पाहून भ्रमनिरास झाला. अतुल भातखळकर हा भाजपाचा राज्यपातळीवरील टिनपाट नेता अत्यंत माजुरड्या थाटात उत्तरे देत होता. 'अ‍ाम्ही पोटनिवडणुकाही हरलो होतो', 'गाय आणि दादरी प्रकरणाचा निवडणुकीशी संबंध नाही', 'तुम्हाला काय अनालिसिस करायचे ते करा'. शेवटी राष्ट्रवादीचे हुसेन दलवाई एकदा म्हणाले की सत्तेवरील पक्षाच्या प्रतिनधींनी विनम्र असले पाहिजे. तुमचा बोलण्याचा टोनही किती अॅरोगंट आहे. मात्र शेवटपर्यंत उर्मटपणा काही संपला नाही.
तीच बाब एनडीटीवीवर. आमचा वोट शेअर तोच राहिला आहे हीच टिमकी शेवटपर्यंत. 'चाय पे चर्चा' ही शेवटी 'गाय पे चर्चा' झाली त्यामुळे हरलात का असा थेट प्रश्न प्रणव रॉय यांनी विचारला तेव्हाही थेट उत्तरे देण्याऐवजी आता बिहारात गुंडाराज कसा सुरु होईल याची भविष्यवाणी सुरु केली. शेवटी शेखर गुप्ता यांनी आनंद मोहन की अानंद राजन अशा कोणा एका खासदाराचे उदाहरण दिले. एका दलिताच्या हत्येवरुन अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम केलेल्या या गुन्हेगाराच्या पत्नीला भाजपाने तिकीट दिले. या महाशयांना तुरुंगातून बाहेर आणण्यासाठी मते द्या असा प्रचार केला. पप्पू यादवापासून ते ओवेसीपर्यंत भाजपाचे सेक्युलर मतविभागणीसाठी सेटिंग होते हे उघड गुपित आहे. सर्वाधिक गुन्हेगार उमेदवार हे भाजपाचे होते मग तुमचा गुंडाराजचा दावा किती हास्यास्पद आहे हे कळत नाही का? अशा थेट प्रश्नावरही 'सर्वच पक्षांत गुन्हेगार आहेत, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा चर्चेचा विषय नाही' वगैरे थातुरमातुर उत्तरे देत वेळ मारुन नेली.
असो. जे काही होतंय ते पाहायला मजा येते आहे.
त्यांचा एक लेख रविवारीच येऊन
त्यांचा एक लेख रविवारीच येऊन गेलाय. इथे वाचता येईल
नरेंद्र मोदी यांच्या मूलभूत धारणांपेक्षा बिहारमधील निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे नाहीत, असे मला वाटते. आपण हिंदू हृदयसम्राट आणि विकासपुरुष असल्याचे दावे त्यांनी आलटून पालटून केले आहेत. यातील नक्की कोणता दावा खरा आहे हे आपल्याला बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर समजेल. या निकालानंतर त्यांची पहिली निर्णायक राजकीय कृती असेल मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याची. या फेरबदलातून मोदी कोणत्या दिशेने वाटचाल करणार आहेत ते स्पष्ट होईल. बिहारमध्ये काहीही होवो, नरेंद्र मोदी यांची अग्निपरीक्षा होणारच आहे.
अगदी पटले!
(बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत असल्याने हे साप्ताहिक सदर मंगळवारऐवजी रविवारी प्रसिद्ध करीत आहोत.)
म्हणजे पुढिल लेखांक यायला १७ उजाडणार :(
तोवर नव्या संसदेच्या सत्राची चाहुल लागली असेल, त्यामुळे त्यांचा तो लेखांक बिहार निवडणुकांबद्दलच असण्याची शक्यता कमी आहे
हम्म
भाजपेयी यापासून नक्की काय धडा घेतील हे सांगणे खरेच कठीण आहे. पराभवानंतर भाजपाकडून आलेल्या प्रतिक्रिया अत्यंत निराशाजनक आहेत. शेखर गुप्ता-प्रणव रॉय पासून - गिरीश कुबेर-संजय राऊत अशा विविध विचारसरणीचे पत्रकार किंवा अगदी जालावरील सामान्यांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या तरी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे भाजपाला माज, मस्ती, अॅरोगन्स नडला असं अगदी एकमत दिसतंय. कुणी विरोधी मत मांडलं की त्याला पाकिस्तानात जा म्हणायचं, मोदींवर टीका केली की त्याच्या वैचारिक काविळीचं निदान करायचं, पुरस्कार परत करणाऱ्यांची कुंडली मांडून त्यांच्यातच कशी खोट आहे हे दाखवायचं. या सगळ्या गोष्टींचा उबग आला आहे. वास्तविक राज्यघटनेने नागरिकत्त्वाचा हक्क दिलेल्यांनाच दुसऱ्या देशात जा असे म्हणणारे अत्यंत देशद्रोही आहेत हे जनतेला कळत नाही असा यांचा गैरसमज झालेला दिसतोय.
मात्र दोन वेळा कंबरड्यात लाथ बसूनही यांना अजून काही समजलेलं दिसत नाही. जातीची समीकरणं वेगळी होती, आरक्षणाचं वक्तव्य भोवलं वगैरे काडीचे आधार शोधत ही मंडळी हिंडत आहेत. गंमत म्हणजे अजूनही अट्टाहास करत इतरांना आकडेवारी कशी कळत नाही. १+१ = २ झालं अशी गणितं शिकवत ही मंडळी दुसरी बाजू अजिबात समजून न घेता पुन्हा एकदा तोच अॅरोगन्स दाखवत आहेत, सर्वाधिक गुन्हेगार उमेदवार भाजपाचे असूनही, स्वतःचे पक्षाध्यक्ष हद्दपार असूनही पुन्हा लालूंच्याच राज्यात जंगलराज कसं येईल याचा बागुलबुवा दाखवत आहेत. हे मजेशीर आहे.
ही मस्ती खरी आहे की केवळ परसेप्शन आहे ह्याचं विश्लेषण करता येईल पण हे परसेप्शन बदलण्यासाठीही भाजपेयींना काही प्रयत्न करावेसे वाटत नाही हे आश्चर्यकारक आहे.
अगदी अगदी
आणि हा अंध उद्दामपणा इतक्या पातळीवर गेलाय की पायांखाली जळतेय त्याचे चटकेही बसेनासे झालेत या मंडळींना. खुद्द पंप्र जेथे पदाची शान न ठेवता भीमदेवी भाषणे ठोकत फिरतात तेथे इतरांचे काय. बरे प्रचारसभांतून असे बोलणे एकवेळ क्षम्य मानता येईल. पण इतरवेळीसुद्धा तीच आत्मगौरवाची आणि खोटा देशाभिमान जागवल्यासारखे करणारी सुमार भाषणे. शिवाजी पार्कवर बाळासाहेब ठाकर्‍यांना टाळ्या मिळत होत्या अशा भाषणांबद्दल. पण पंप्रनीही तीच कास धरावी? फक्त शिवराळपणा नसतो इतकेच. बाकी तेच ते विरोधकांना तुच्छ लेखणे, भारतमाता, गोमाता इत्यादि.
आणि भक्तांचे 'पाकिस्तानात चालते व्हा' हे अगदी डोक्यात जाते. ज्याला त्याला आदेश देणारे हे कोण टिक्कोजीराव लागून गेले?
+१
सुरुवातीला आवेशपूर्ण भाषणे ऐकून माफक मनोरंजन होत होते. आता डोक्यात जायला लागलेत. बास करा प्रचारसभा. सेल्फी-ट्विट सगळा फालतू प्रकार चाललाय. बाकी कोट्यवधी लोकांची जबाबदारी खांद्यावर असणाऱ्या माणसाला सेल्फी-ट्विट अशा उथळ गोष्टींसाठी वेळ मिळतो हे पाहून आश्चर्य वाटतं यांचा परदेशात कायम चालणारा खमण-ढोकळा-दांडिया पाहून आता चक्क देवेगौडांना पदाचं गांभीर्य अधिक कळलं होतं असं वाटायला लागलंय.
भाजपचा बिहारमध्ये पराभव का
भाजपचा बिहारमध्ये पराभव का झाला याची खालील कारणे भाजप वगळता इतरांकडून सांगितली जात आहेत.
- दादरी प्रकरण, महागाई, बीफ, मोहन भागवतांचे आरक्षणाबद्दलचे विधान, भाजप नेत्यांचा तथाकथित माज, देशातील तथाकथित असहिष्णुता
वरील कारणांमुळे भाजपने अनेक मते गमाविली व ती मते संजद+ आघाडीकडे गेल्यामुळे भाजपचा दारूण पराभव झाला असे भाजप वगळता इतर पक्षांचा निष्कर्ष आहेत.
आता जरा आकडेवारी पाहू.
मे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप+, राजद + कॉंग्रेस व संजद हे एकमेकांविरूद्ध लढले होते. भाजप+ आघाडीला राजद + काँग्रेस आघाडीपेक्षा अंदाजे १०% मते जास्त मिळाली होती. संजदला स्वतंत्र लढून १६-१७% मते मिळाली होती. राजद + काँग्रेस यांच्या मतात संजदची मते मिळविली तर त्यांची एकूण मते भाजप+ आघाडीपेक्षा अंदाजे ७.५% जास्त होतात. परंतु ते स्वतंत्रपणे व एकमेकांविरूद्ध लढल्याने त्याचा फायदा भाजप+ आघाडीला होऊन भाजप+ आघाडी ही सर्वाधिक मते घेणारी आघाडी ठरली व ४० पैकी ३१ जागा त्यांनी जिंकल्या. त्याखालोखाल राजद ४ + कॉंग्रेस २ अशा ६ जागा राजद+ आघाडीने जिंकल्या. संजदने फक्त २ जागा जिंकल्या.
आपण वेगवेगळे लढल्यामुळे भाजप+ आघाडीला जबरदस्त फायदा झाला हे त्यांच्या लक्षात आले. आपण परत वेगळे लढलो तर आपले अस्तित्व संपुष्टात येईल या भीतिने ते तीन पक्ष एकत्र आले. स्वच्छ समजल्या जाणार्‍या नितीशकुमारांनी ५ वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा झालेल्या अत्यंत भ्रष्ट व उन्मत्त लालूचा हात हातात घेतला. नोव्हेंबर २०१५ च्या निवडणुकीसाठी या तिन्ही पक्षांनी युती केल्यावर मतांची फाफाफूट टळल्याने त्यांचा प्रचंड विजय झाला.
या विधानसभा निवडणुकीत संजद+ आघाडीला भाजप+ आघाडीपेक्षा अंदाजे ७.५% मते जास्त मिळाली आहेत. मे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजद्+संजद्+काँग्रेस यांना मिळालेल्या एकूण मतांची बेरीज भाजप+ आघाडीला मिळालेल्या मतांपेक्षा अंदाजे ७.५% ने जास्त होती. म्हणजे दोन्ही आघाड्यातील एकूण मतांचा फरक कायम राहिलेला आहे.
जर वर उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे भाजपने मोठ्या प्रमाणात मते गमाविली असती व ती मते संजद+ आघाडीकडे गेली असती तर हाच मतांचा फरक कितीतरी जास्त झाला असता. परंतु मतांमध्ये फरक पडलेला दिसत नाही. त्यामुळे वरीलपैकी कोणत्याही कारणामुळे भाजप+ आघाडीने मते गमाविली असे आकडेवारी सांगत नाही.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जास्त जागा मिळाल्या परंतु विधानसभेत भाजपचा दारूण पराभव झाला त्याचे एकमेव कारण असे दिसते की लोकसभेसाठी वेगवेगळे लढलेले हे तीन पक्ष अस्तित्वासाठी एकत्र आले व त्यामुळे भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण होऊन त्याचा भाजपला फटका बसला.
भाजपच्या पराभवामागे दादरी प्रकरण, महागाई, बीफ, मोहन भागवतांचे आरक्षणाबद्दलचे विधान, भाजप नेत्यांचा तथाकथित माज, देशातील तथाकथित असहिष्णुता असे कोणतेही कारण निदान आकडेवारीवरून तरी दिसत नाही.
मला तर वाटतं नितीशकुमारांनी
मला तर वाटतं नितीशकुमारांनी बिहारमध्ये जो विकास घडवून आणला त्याचे फायदे लोकांना दिसले, आणि याच माणसाला मुख्यमंत्री करायचं असं ठरवलं. हे मुख्य कारण आहे. बाकी सगळी कारणं ही सामान्य, तळागाळातल्या लोकांपेक्षा आर्मचेअर इंटलेक्च्युअलांना पटण्यासारखी कारणं असतात.
'मी दुबळा होतो म्हणून हरलो असं नाही, तर प्रतिस्पर्धी शक्तिवान होता म्हणून मी हरलो.' हा वरचा अॅनालिसिस हा एक न-अॅनालिसिस आहे. त्यामध्ये काही विशेष सांगितलं आहे असं वाटत नाही. दोन्ही भागांचा अर्थ तोच होतो.
मला तर वाटतं नितीशकुमारांनी
मला तर वाटतं नितीशकुमारांनी बिहारमध्ये जो विकास घडवून आणला त्याचे फायदे लोकांना दिसले, आणि याच माणसाला मुख्यमंत्री करायचं असं ठरवलं. हे मुख्य कारण आहे.
हेच बोल्तो. जद्युची मतं भाजपाला वळवता आली नाहीत कारण नितीश कुमारांविरुद्ध भाजपाकडे काही पॉइंटच नव्हते. त्यांच्याकडचा एकमेव दम असलेला मुद्दा लालू राजची भीती हाच होता. म्हणूनच इतर न-मुद्दे गाय, आरक्षण वगैरे वापरून पाहण्याच्या क्षीण प्रयत्न झाला ज्याचा काही फायदा झाला नाही.
अवांतरः अनेक लोकांना आता अडवाणी काय म्हणाले याला महत्व देताना पाहून करमणूक नक्की झाली. अडवाणींच्या काळात भाजपा आत्ता आहे त्याहून खूप जास्त ओव्हर्टली हिंदुत्ववादी होता. ज्यांचा नेतृत्वाखाली २००४ आणि २००९ मध्ये पराभव झाला, असं असूनही ज्यांना २०१४ मध्ये निवडणुकांमध्ये महत्व हवं होतं अशा लोकांना भाजपाने फाट्यावर मारलेलं बघायला आवडेल. (२००४ मध्ये पराभव झाला असं नक्की नाही म्हणता येणार पण तरीही सत्ता गेली हे आहेच.)
जाऊ द्या तुम्हाला पटणार नाही.
जाऊ द्या तुम्हाला पटणार नाही. तुम्ही आकडेवारी करत बसा. जर राजद आणि जदयुची मतं जास्त होती आणि निवडणूक हरणारच होते, तर माननीय पंतप्रधानांनी हॉपिसात काम करत बसण्याऐवजी तब्बल महिनाभर प्रचारात का घालवला बॉ? बाकी भाजपेयी अजूनही ऐकत नाहीत. काल लालकृष्ण अडवाणी प्रभृतींनी कानपिचक्या देण्याचा प्रयत्न केला तिथंही पराभवाची कारणमीमांसा नम्रतेने करण्याऐवजी त्यांचंच कसं चुकतंय हे दाखवण्याची भाजपेयींची भूमिका कौतुकास्पद आहे. सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणाऱ्या भक्तमंडळींमुळंही अधिक नुकसान होतंय.
आकडेवारीच्या अंगाने हे एक सोपं विश्लेषण पाहा. प्रत्येक पक्षाचे ठरलेले मतदार कायम असतात. उदा. काहीही झालं श्रीगुरुजी कधीही काँग्रेसला मत देणार नाहीत. मात्र कुंपणावर बसलेले मतदार नेहमीच महत्त्वाचे असतात. हे मतदार वळवण्यात भाजपाला सपशेल अपयश आलंय.
http://indianexpress.com/article/blogs/the-unsigned-blog-how-bjp-learnt…
भारतातल्या बहुसंख्य पत्रकारांना आणि जनसामान्यांना 'भाजपाला माज आलाय' असं का वाटत असावं ह्याचं आत्मपरीक्षण करणं पक्षासाठी आवश्यक आहे. भाऊ तोरसेकर हे कायम 'खांग्रेस' विरोधात लिहिणारे पत्रकार आहेत. त्यांनाही हे खालील वाक्य का लिहावंसं वाटलं ह्याचा शांतपणे विचार करा.
http://jagatapahara.blogspot.co.uk/2015/11/blog-post_10.html
"भाजपाचा गल्लीतलाही नेता कार्यकर्ता इतका मस्तवालपणा करीत असताना ..."
कोणताही पक्ष निवडणुक हरेल
कोणताही पक्ष निवडणुक हरेल म्हणून निवडणुक सोडून देत नसतो. निवडणुक जिंकण्याचा तो जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो. क्रिकेटमध्ये सुद्धा प्रतिपक्षाने ४०० धावा केल्या व आपल्याला त्या जमणार नाहीत म्हणून फलंदाजीच करायची नाही असे होत नसते. संजद+ आघाडीची मते आपल्यापेक्षा ७-८ टक्क्यांनी जास्त आहेत हे भाजपला माहित होते. परंतु भाजपने निवडणुक लढविण्याचा आपल्या परीने प्रयत्न केला, परंतु त्यात अपयश आले.
बाकी अडवाणी, जोशी, शांताकुमार, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा इ. असंतुष्ट नेत्यांच्या तथाकथित कानपिचक्यांना अर्थ नाही. हे सर्वजण ८० च्या पुढचे वयोवृद्ध आहेत. यांच्यापैकी सर्वांचा करिष्मा आता पूर्ण संपला आहे. हे सर्वजण थकलेले आहेत. मोदींनी त्यांना मंत्री न केल्याने हे चरफडत होते. बिहारमध्ये भाजप हरल्याने यांना दु:ख होण्याऐवजी मोदींचे नाक कापले गेल्याचा त्यांना मनोमन आनंद झाला आहे. या निमित्ताने त्यांनी मनातला राग बाहेर काढला आहे. या नेत्यांना पक्षाच्या पराभवाबद्दल खरोखरच कळकळ असती तर आपले पत्र माध्यमांकडे देऊन घरातील धुणी घाटावर धुण्यापेक्षा त्यांनी हे मुद्दे पक्षांतर्गतच ठेवले असते. परंतु यांना मोदींना जितके बदनाम करता येईल तितके करायचे आहे. त्यामुळे अशा नेत्यांच्या मानभावी कानपिचक्यांकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य.
मोदींचा माज म्हणजे नक्की काय ते मला कळले नाही. माध्यमांना लालूसारखा अत्यंत उन्मत्त माणूस माजोरडा वाटत नाही, राहुल अत्यंत अद्वातद्वा बोलतो ते दिसत नाही, परंतु मोदी माजोरडे वाटतात यामागे खूप जुनी कारणे आहेत. २००२ पासून मोदींनी पत्रकारांना लांब ठेवले आहे. ते पत्रकारांना क्वचितच भेटतात. भेटले तरी ठराविक पत्रकारांनाच भेटतात. क्वचितच पत्रकार परीषद घेतात. त्यांचा जनतेशी थेट संवाद असतो. पत्रकारांच्या माध्यमातून ते जनतेपर्यंत जात नाहीत. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेके वर्षे काही ठराविक माध्यम प्रकाशनांना सरकारी जाहिराती देणे बंद केले होते. त्यामुळे ते सर्वजण त्यांच्यावर खार खाऊन होते. परदेश दौर्‍यात सुद्धा ते आपल्याबरोबर पत्रकारांचे लटांबर न नेता मोजकेच पत्रकार बरोबर नेतात. एकंदरीत माध्यमे फार पूर्वीपासून त्यांच्यावर खार खाऊन आहेत कारण ते माध्यमांना फारशी किंमत देत नाहीत. त्यामुळे बहुसंख्य माध्यमातून त्यांची नकारात्मक प्रतिमा रंगविली जाते.
चुकीचा अर्थ
मोदींचा माज म्हणजे नक्की काय ते मला कळले नाही. माध्यमांना लालूसारखा अत्यंत उन्मत्त माणूस माजोरडा वाटत नाही, राहुल अत्यंत अद्वातद्वा बोलतो ते दिसत नाही,
मोदी माजोरडे आहेत असे मी म्हटलेले नाही. भाजपा या पक्षाची प्रतिमा माजोरडी झाली आहे. अशी प्रतिमा होण्यासाठी मोदींनी पत्रकारांना दिलेली वागणूक हे एकमेव कारण आहे असे वाटत नाही. अनेक कारणे असू शकतात. उदा. निव्वळ महाराष्ट्रापुरते पाहायला गेल्यास शिवसेनेसारख्या जुन्या मित्रपक्षाला नाकदुऱ्या काढायला लावणे, महायुतीतील इतर पक्षांना काडीचेही महत्त्व न देणे, राज्यपातळीवरील भातखळकर, दानवे, खडसे यांची उर्मट विधाने, जालावरील आणि सोशल मीडियावरील भक्तमंडळींचा थयथयाट, वाचाळ साध्वी-साधू-आचार्य यांना पायबंद न घालणे, उठसूट प्रत्येकाला पाकिस्तानला जा असे सांगणे ह्या एकंदर वातावरणामुळे अशी प्रतिमा होऊ शकते.
लालू आणि राहूल माजोरडे वाटत नाहीत मात्र भाजपेयी माजोरडे वाटतात याचं सोयीस्कर कारण मांडताना भाजपाने आत्मपरीक्षण करावे असे वाटण्याऐवजी तुम्ही पुन्हा पत्रकारांनाच अप्रत्यक्षपणे दोष दिला आहे. ह्याच गोष्टींचा परिपाक म्हणजे भाजपाची प्रतिमा ही मस्तवाल, अॅरोगंट आणि माजलेला पक्ष अशी होणे हे आहे. उदा. तोरसकर यांना भाजपाचा गल्लीतला नेता-कार्यकर्ता मस्तवाल वाटतो, आता याचे कारण मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना माध्यमांना महत्त्व दिले नाही हे आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर अशी सोयीस्कर कारणमीमांसा मोदींच्या खुशमस्करीसाठी ठीक आहे. मात्र याचा पक्षाला दीर्घकालीन तोटा होण्याची शक्यता आहे.
असो. तुम्हाला हे पटणार नाही याचीही खात्री आहेच. :)
मोदी माजोरडे आहेत असे मी
मोदी माजोरडे आहेत असे मी म्हटलेले नाही. भाजपा या पक्षाची प्रतिमा माजोरडी झाली आहे. अशी प्रतिमा होण्यासाठी मोदींनी पत्रकारांना दिलेली वागणूक हे एकमेव कारण आहे असे वाटत नाही. अनेक कारणे असू शकतात.
कोणती इतर कारणे आहेत?
उदा. निव्वळ महाराष्ट्रापुरते पाहायला गेल्यास शिवसेनेसारख्या जुन्या मित्रपक्षाला नाकदुऱ्या काढायला लावणे, महायुतीतील इतर पक्षांना काडीचेही महत्त्व न देणे, राज्यपातळीवरील भातखळकर, दानवे, खडसे यांची उर्मट विधाने, जालावरील आणि सोशल मीडियावरील भक्तमंडळींचा थयथयाट, वाचाळ साध्वी-साधू-आचार्य यांना पायबंद न घालणे, उठसूट प्रत्येकाला पाकिस्तानला जा असे सांगणे ह्या एकंदर वातावरणामुळे अशी प्रतिमा होऊ शकते.
भाजपच्या तुलनेत आपली ताकद कमी असताना सुद्धा शिवसेनेने प्रचंड माज व दांडगाई करून भाजपचे हक्काचे अनेक मतदारासंघ हिसकावून घेऊन शिवसेनेने २५ वर्षे प्रचंड माज केला (उदा. ठाणे मतदारसंघ, कोथरूड मतदारसंघ). आता त्याच माजाची भरपाई भाजप करीत आहे. मागील वर्षीच्या प्रचारात मोदींची व शहांची तुलना अफझलखान, आदिलशहा इ. करून शिवसेना नेते अत्यंत खालच्या पातळीवर प्रचार करीत होते. भाजपने स्वतंत्र लढून शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून दिल्यावर सत्तेच्या मोहामुळे शिवसेनेने भाजपपुढे लोटांगण घातले. ज्या पक्षाने किरकोळ ताकद असताना २५ वर्षे प्रचंड माज केला त्याचेच उत्तर त्यांना आता मिळत आहे.
महायुतीतील इतर पक्षांना त्यांच्या ताकदीनुसार वाटा मिळालेला आहे. जो साधा नगरसेवक म्हणून निवडून येऊ शकत नाही, त्याला भाजपने स्वतःच्या कोट्यातून खासदार केले. जानकर व मेटेंना आमदार केले. शेट्टी खासदार आहेत. विधानसभेत ३६ जागा लढवून यांचा फक्त १ आमदार निवडून आला. यांना अजून काय हवे आहे?
भातखळकरांचा माज असेल तर वाहिन्यांवर आव्हाड, हरीश रोंग्ये, सचिन सावंत, विद्या चव्हाण, इ. विविध पक्षांचे प्रवक्ते काय नम्रपणे बोलतात का? फक्त भातखळकर, दानवे, खडसे उर्मट उत्तरे देतात का? अजित पवार, नबाब मलिक, संजय राऊत, रावते, रामदास कदम हे नम्रपणे बोलतात का? भातखळकरांबरोबर या इतरांची नावे नकोत का? फक्त एकट्या भाजपला दोष का?
आणि राहूल माजोरडे वाटत नाहीत मात्र भाजपेयी माजोरडे वाटतात याचं सोयीस्कर कारण मांडताना भाजपाने आत्मपरीक्षण करावे असे वाटण्याऐवजी तुम्ही पुन्हा पत्रकारांनाच अप्रत्यक्षपणे दोष दिला आहे. ह्याच गोष्टींचा परिपाक म्हणजे भाजपाची प्रतिमा ही मस्तवाल, अॅरोगंट आणि माजलेला पक्ष अशी होणे हे आहे. उदा. तोरसकर यांना भाजपाचा गल्लीतला नेता-कार्यकर्ता मस्तवाल वाटतो, आता याचे कारण मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना माध्यमांना महत्त्व दिले नाही हे आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर अशी सोयीस्कर कारणमीमांसा मोदींच्या खुशमस्करीसाठी ठीक आहे. मात्र याचा पक्षाला दीर्घकालीन तोटा होण्याची शक्यता आहे.
लालू, राहुल, सिब्बल, चिदंबरम, आझमखान, इ. मंडळी सुद्धा अत्यंत उर्मट आहेत. परंतु फक्त भाजप नेत्यांवरच हा आरोप का याचे उत्तर मी आधीच दिले आहे.
असो. तुम्हालाही हे पटणार नाही याचीही खात्री आहेच. (स्माईल)
लालू प्रसाद यादव.
लालू प्रसाद यादव. भ्रष्टाचाराचं प्रतीक. बिहारातल्या जंगल राजचा प्रणेता.
ही एवढीच आहे का त्यांची ओळख?
लालूंनी बिहारात सत्ता हस्तगत केली, ती काँग्रेसच्या जगन्नाथ मिश्रांकडून (लालूंना सजा झाली, त्याच घोटाळ्यात जगन्नाथ मिश्रा यांनाही झाली; लालूंना पाच वर्षं, मिश्रांना चार वर्षं). ’पिछडा पावे सौ मे साठ’ या घोषणेद्वारे. ही वाट यादवांबरोबर इतर पिछड्यांना दाखवून लालू सत्तेवर आले आणि दोन वेळा निवडून आले. चारा घोटाळा प्रकरणात ते अडकले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पण स्वतः राजीनामा देत त्यांनी स्वतःच्या अर्धांगिनीला मुख्यमंत्री करून एक प्रकारे न्यायप्रक्रियेची थट्टाच केली.
सत्ता मिळवताना लालूंनी अगोदरपासून मागास, दरिद्री असलेल्या बिहार या राज्यात उच्चवर्णियांची सत्तेवरची पकड मोडून काढली आणि सामाजिक न्यायाचा तराजू योग्य दिशेने सरकवला. पण नंतरच्या काळात जातींच्या उतरंडीत मध्यम स्थानी असलेल्या यादवांनी खालच्या जातींवर चालू केलेली अरेरावी थोपवणं लालूंना जमलं नाही. पुढच्या निवडणुकीत त्यांची हार झाली. त्यांना हरवून भाजपच्या सहकार्याने सत्तेवर आलेल्या नितीश कुमारांनी लालूंच्या काळात बोकाळलेल्या अनागोंदीला बांध घालण्याला प्राधान्य दिलं. मग हळू हळू पायाभूत सोयीसुविधा आणल्या. कायदा आणि सुव्यवस्था स्थापन झाल्यावर पिछड्या जातींच्या कल्याणाच्या योजना सुरू केल्या. शाळा काढल्या. मुलींना सायकली वाटल्या. नितीश कुमारांच्या काळात बिहारातील गरिबी निर्मूलनाचा वेग महाराष्ट्र आणि गुजरातसकट सार्‍या देशातल्या कुठल्याही राज्यापेक्षा सातत्याने अधिक राहिला आहे.
नितीश कुमारांनी आणलेल्या या विकासाच्या धडाक्यामुळे अगोदरच्या लालूराजचा रंग अगदीच विद्रूप वाटू लागला. आणि लालूंच्या त्या कारकीर्दीला नाव देण्यात आलं, ’जंगल राज’. चारा घोटाळा प्रकरणात सीबीआय कोर्टाने त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवलं आणि त्यांना तुरुंगात जावं लागलं. भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना पुढील सहा वर्षं निवडणूक लढवण्यास मनाई झाली. पण त्याहून मोठं म्हणजे लालूंचं नाव भ्रष्टाचाराचं प्रतीक म्हणून ठरवून टाकणं सोपं झालं. आज बिहारच्या निवडणुकीच्या संदर्भात या दोन गोष्टींचा उल्लेख वारंवार होतो आहे: एक, लालूसारख्या भ्रष्ट नेत्याच्या पक्षाला बिहारी जनतेने विधान सभेतील सर्वात मोठा पक्ष बनवलं आहे; आणि दोन, लालूंच्या काळचं जंगल राज बिहारी जनतेला पुन्हा यायला हवं आहे का?
यातून माझी एक आठवण जागी होते. २००२ साली गुजरातेत झालेल्या मुसलमानांच्या कत्तलीनंतर काही वर्षांनी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना, मी एकदा अहमदाबादला गेलो होतो. जिच्याबरोबर गेलो होतो, तिच्या परिचयाच्या एका मुसलमान कार्यकर्त्याची तिथे भेट झाली. त्याने तिथल्या मुसलमान वस्तीच्या दशेचं वर्णन करून एकूण गुजरातेतला विकास कसा असंतुलित आहे, हे सांगितलंच; पण पुढे तो ठामपणे म्हणाला, आम्हाला पुन्हा मोदीच निवडून यायला हवे आहेत!
आश्चर्य वाटून मी विचारलं, का? मोदींच्या काळात भयंकर कत्तल झाली ना मुसलमानांची?
तो उत्तरला, होय, म्हणूनच ते पुन्हा निवडून यायला हवे आहेत. मोदींच्या नावाला त्या कत्तलीचा जो कलंक चिकटला आहे, तो आता त्यांना फार डाचू लागला आहे. तसला प्रकार पुन्हा झालेला त्यांना मुळीच चालणार नाही. त्यामुळे राज्यावर असताना हिंदु-मुसलमानांच्यात जराही दंगल, हिंसाचार ते होऊ देणार नाहीत. मोदी आले, तर आमच्या जिवाला धोका नाही!
आज लालूंची स्थिती अगदी तशीच आहे. देशपातळीवर राजकारण करू इच्छिणार्‍या लालूंना नितीश कुमारांबरोबर सत्ता सांभाळताना ’जंगल राज’ किंवा भ्रष्टाचार यांचा प्रादुर्भाव पुन्हा झालेला मुळीच परवडणारा नाही. उलट, रेल्वे मंत्रालयातल्या लखलखीत कारकीर्दीची आवृत्ती बिहारात काढून दाखवण्याचा प्रयत्न ते करतील.
तो सुद्धा माझा अनुभवच. १९८१ साली मी नोकरीनिमित्त उत्तर प्रदेशात रहायला गेलो. पाच वर्षं राहिलो. पुढे माझी मुलगी आंध्र प्रदेशातल्या मदनपल्लीजवळच्या ऋषि व्हॅली स्कूलमध्ये शिकायला गेली. ती तिथे सहा वर्षं होती. अधल्या मधल्या नंतरच्या काळात माझ्या हिमालयात, वगैरे सफरी चालू होत्याच. म्हणजे मी रेल्वेने भरपूर प्रवास करत आलो आहे. भारतीय रेल्वेतील बदल मी पहात आलो आहे. म्हणून मी निःशंकपणे म्हणू शकतो, की भारतीय रेल्वे आधुनिक कोणी केली असेल, तर ती लालूंनी. लालूंच्या काळात आरक्षणप्रणाली सुधारली. प्लॅटफॉर्म्स चकचकीत झाले. वेटिंग रूम्स सुधारल्या. रेल्वेतलं जेवण रुचकर झालं, रेल्वेच्या सेवेत टापटीप आली. ’अपग्रेडेशन’ची पद्धत सुरू झाली. प्लॅटफॉर्मवर मोबाईल चार्जिंग, एसटीडी, वगैरे सोयी उपलब्ध झाल्या (त्या महाराष्ट्रात सर्वात शेवटी का झाल्या, हे माहीत नाही).
लालूंनी तोट्यातली रेल्वे फायद्यात आणली. आणि तरीही त्यांच्या कारकीर्दीत एकदाही भाडेवाढ झाली नाही! त्यांनी दाखवलेला फायदा भ्रामक होता, असं नंतर म्हटलं गेलं; पण त्यांच्या सफाईदार व्यवस्थापनाचा अभ्यास हार्वर्डसारख्या नामांकित विद्यापिठांनी केला, तेव्हा तसं काही बाहेर आल्याचं ऐकिवात नाही. रेल्वेत लालूंनी चमत्कार घडवला!
आज याची आठवण अजिबात निघत नाही. कारण लालू यादव हा मनुष्य शहरी लोकांना, पांढरपेशांना, उच्चवर्णियांना अजिबात आवडत नाही. त्याच्याबद्दल काहीही चांगलं बोलण्याची इच्छा त्यांना होत नाही.
याला दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे, शहरी (आणि पांढरपेशा आणि उच्चवर्णीय) रहाणी, शहरी (आणि पांढरपेशा आणि उच्चवर्णीय) वाणी, शहरी (आणि पांढरपेशा आणि उच्चवर्णीय) शिष्टाचार यांना लालू जराही धूप घालत नाहीत. राष्ट्रीय पातळीवरचा दुसरा कुठलाही नेता असं करत नाही. आणि शहरी (आणि पांढरपेशा आणि उच्चवर्णीय) लोक तर खुशाल गृहीत धरत असतात की ग्रामीण, कष्टकरी, निम्न जातीच्या लोकांपेक्षा ते बुद्धी, व्यवहार, वगैरे बाबतीत वरचढ आहेत. या बाबतीत कसलीही शहानिशा करण्याचं त्यांच्या मनात बिलकुल येत नाही. उलट, याबद्दल कोणी शंका घेतल्यास त्यांना राग येतो!
याचमुळे शहरी (आणि पांढरपेशा आणि उच्चवर्णीय) मूल्यांना जवळच्या अशा व्यवस्थेला लालू हा मनुष्य सर्वात धोकादायक वाटतो. लालूंचा गावरानपणा त्यांच्या सांस्कृतिक वर्चस्ववादाला उघड आव्हान देतो. लालूंच्या बाबतीत ’कोणीही चालेल, लालू चालणार नाही’ अशीच त्यांची प्रतिक्रिया असते. म्हणून मग लालूंना पद्धतशीरपणे बाजूला सारण्याचं राजकारण जन्म घेतं. हे दुसरं कारण.
उघड आहे, की हे राजकारण शहरी (आणि पांढरपेशा आणि उच्चवर्णीय) वर्गावरच काम करतं. गावकर्‍यांवर या राजकारणाचा प्रभाव पडण्यासाठी ग्रामीण लोकांना शहरी (आणि पांढरपेशा आणि उच्चवर्णीय) लोकांविषयी विवेकशून्य आदर वाटण्याची स्थिती निर्माण करावी लागते. तशी करता आली नाही, की मग गोंधळ होतो. ’ते’ कसा विचार करतात, हे कळेनासं होतं. "या बिहारच्या लोकांना जंगल राज हवंय का? त्यांना भ्रष्टाचार प्रिय आहे का?" असले प्रश्न पोटतिडिकीने विचारावेसे वाटतात. पण आपल्या भोवताली आपल्यासारख्याच लोकांनी चालवलेल्या भ्रष्टाचाराकडे, अनागोंदीकडे बघावंसं वाटत नाही!
व्यापम घोटाळ्याची व्याप्‍ती माहीत असताना; प्रमोद महाजन, बंगारु लक्ष्मण, सुखराम असल्या माणसांची माहिती असताना एका लालूंना धरून भ्रष्टाचारी म्हणून धोपटण्यात सरळ सरळ गडबड आहे!
लालूंच्या ’कुटुंबकल्याण’ कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष करायचं कारण नाही. लालूंच्या पक्षाच्या विजयामुळे पुन्हा जुलुम जबरदस्ती सुरू करायला काही यादवांना चेव येईल, या धोक्याकडे काणाडोळा करण्याचंही कारण नाही. पण काही तारतम्य आहे की नाही? एक लालू भ्रष्ट आणि बाकी काय धुतल्या तांदळाच्या चारित्र्याचे? एक लालू गुंड आणि ...
असो. मोदी-शहा यांच्या अपप्रचाराला तोडीस तोड जवाब दिल्याबद्दल आणि नितीश कुमारांच्या अंत्योदयी विकासाचा मार्ग मोकळा केल्याबद्दल आज, या क्षणी मी थोडा वेळ तरी लालूंना झिंदाबाद करीन!
मस्त प्रतिसाद
व्यापम घोटाळ्याची व्याप्‍ती माहीत असताना; प्रमोद महाजन, बंगारु लक्ष्मण, सुखराम असल्या माणसांची माहिती असताना एका लालूंना धरून भ्रष्टाचारी म्हणून धोपटण्यात सरळ सरळ गडबड आहे!
लालूंच्या ’कुटुंबकल्याण’ कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष करायचं कारण नाही. लालूंच्या पक्षाच्या विजयामुळे पुन्हा जुलुम जबरदस्ती सुरू करायला काही यादवांना चेव येईल, या धोक्याकडे काणाडोळा करण्याचंही कारण नाही. पण काही तारतम्य आहे की नाही? एक लालू भ्रष्ट आणि बाकी काय धुतल्या तांदळाच्या चारित्र्याचे? एक लालू गुंड आणि ...
असो. मोदी-शहा यांच्या अपप्रचाराला तोडीस तोड जवाब दिल्याबद्दल आणि नितीश कुमारांच्या अंत्योदयी विकासाचा मार्ग मोकळा केल्याबद्दल आज, या क्षणी मी थोडा वेळ तरी लालूंना झिंदाबाद करीन!
अगदी सहमत. भाजपाच्या माजी पक्षाध्यक्षांना पैसे घेताना पकडले होते. आताचे पक्षाध्यक्ष फौजदारी गुन्ह्याखाली राज्यातून तडीपार होते. भाजपाने इतरांना भ्रष्टाचार आणि जंगलराजची भीती दाखवणे म्हणजे 'मी हसे लोकांना, शेंबूड माझ्या नाकाला' ह्या म्हणीचे चपखल उदाहरण आहे.
India's 8% GDP growth
India's 8% GDP growth estimate is a joke
To start with, the country’s own chief economic advisor, Arvind Subramanian, said that the revised estimates are puzzling, on Feb. 27, after releasing the Economic Survey 2014-2015.
But this was not the first time he expressed his confusion.
On Feb. 3 in an interview to the Business Standard newspaper, he said: “I am puzzled by the new GDP growth numbers. The revised numbers show GDP growth rose from 4.7% to 5.1% for 2012-13 and from 5% to 6.9% for 2013-14. This means acceleration in GDP growth of 1.9 percentage points in 2013-14, just by comparing the new numbers across time.”
This is “mystifying,” he added, because “these numbers, especially the acceleration in 2013-14, are at odds with other features of the macro economy.”
Some experts say the revision is a joke.
यु मेड माय डे. --- India
यु मेड माय डे.
---
India risks deflation: Arvind Subramanian
चांगली बाब म्हंजे - अरविंदराव हे रघु राजन यांचे मित्र असूनही त्यांच्याशी (इम्प्लिसिटली का होईना) जाहीररित्या मतभेद व्यक्त करताना कचरत नाहीत.
संघ व भाजपावाले
मी अगदी लहानपणापासून संघ आणि जनसंघीय व आता भाजपावाले, या लोकांना जवळून पाहिले आहे. त्यांचे झालेले ब्रेन वॉशिंग, इतके जबरदस्त असते की तुम्ही कितीही रास्त, बिनतोड मुद्दे काढा, ते आपलाच हेका चालू ठेवतात. त्यांची चर्चेतली खासियत म्हणजे कुठलाही प्रश्न अंगावर न घेणे. ते तुमच्या कुठल्याही प्रश्नाला सामोरे जात नाहीत. उत्तर भलतेच, आणि स्वतःची टिमकी वाजवणारे असते. असल्या चर्चेत, शेवटी कुठलाही रॅशनल माणूस थकतो.
सर्वात दु:खाची गोष्ट हीच आहे की भारतीय जनतेला कुठलाही चांगला विकल्पच राहिला नाहीये.
तिरशिंगराव हे काही
तिरशिंगराव हे काही आमच्यासारखे कुख्यात मोदीद्वेष्टे नैत! त्यांचे नाव उदाहरणादाखल पण त्यांच्यासारख्या कोणत्याही एका बाजूने सतत नसणार्‍यांच्या अशा प्रतिक्रीयांनंतरही भाजपेयींना आपले पर्सेप्शन बदलावेसे वाटत नसेल, भाषेत विनय आणावासा वाटत नसेल तर मतदार सक्षम आहेच!
काँग्रेसला लोळवण्यात आता लोकांना इतकी मजा येणार नाही, कारण त्यांचा माज लोकांनी साफ उतरवलेला आहे.
भारतीय मतदारांना एकत्रितपणे माज उतरवायला लै आवडते इतके भाजपेयींनी लक्षात घेतलेले बरे!
चला अपेक्षेप्रमाणे शाहरूखची
चला अपेक्षेप्रमाणे शाहरूखची चौकशी सुरू
जर त्याने कर वगैरे चुकवला असेल तर त्याला शिक्षा/दंड वगैरे काय ते व्हावेच! मात्र टायमिंग मोठे रोचक आहे नै?
हा हा हा. बोगस
हा हा हा. बोगस प्रचार!
http://timesofindia.indiatimes.com/india/ED-summons-Shah-Rukh-Khan-over…
ही बातमी २७ ऑक्टोबरची आहे. त्यात हे देखील म्हटले आहे.
The ED had earlier sent a notice to Shah Rukh Khan in May 2015.
शाहरुखचं विधान २ नोवेंबरचं आहे माझ्या माहितीप्रमाणे. इन्फॅक्ट शाहरुखच्या विधानाचं टायमिंग रोचक आहे म्हणायला देखील वाव आहे!
+ १ शाहरुखचं विधान २
+ १
शाहरुखचं विधान २ नोवेंबरचं आहे माझ्या माहितीप्रमाणे. इन्फॅक्ट शाहरुखच्या विधानाचं टायमिंग रोचक आहे म्हणायला देखील वाव आहे!
शाहरूखला पहिली नोटीस काँग्रेस काळातच गेली होती. त्यावेळी तो गैरहजर राहिला. मे २०१५ मधील दुसर्‍या नोटीशीलाही त्याने उत्तर दिले नाही. त्यामुळे त्याला तिसर्‍यावेळी उपस्थित राहण्याचे समन्स काढावे लागले. हे समन्स २७ ऑक्टोबरला निघाले. लगेच १ नोव्हेंबरला भारतात असहिष्णुता असल्याचा त्याला साक्षात्कार झाला. या साक्षात्काराचे टायमिंग जबरदस्त आहे हे लक्षात आले असेलच.
दिवाळी बोनांझा
दो सलमान के साथ एक नरेंद्र फ्री!
पहलाज निहलानी की ओर से देश को दिवाली गिफ्ट -
Modi propaganda video is add-on treat at many ‘Prem Ratan Dhan Payo’ screenings
पुरस्कारपरती चालूच
मला स्वतःला पुरस्कार परत देणे हा प्रकार फारसा प्रभावी वाटलेला नाही. मात्र तरीही बिहार निवडणुकांनतर पुरस्कारपरती बंद झाल्याचा भक्तमंडळींचा गैरप्रचार सुरु असल्याने ही बातमी द्यावीशी वाटत आहे.
शास्त्रज्ञ पी.एम. भार्गव यांनी पद्मभूषण पुरस्कार परत केला.
http://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/bhargava-sends-padma-bhus…
त्यांनी राष्ट्रपतींनी लिहिलल्या पत्रात भाजपा आणि संघावर थेट शरसंधान केले आहे.
I am deeply concerned that the Bharatiya Janata Party which is ruling at the Centre and several States, has deserted the road of democracy and is driving my beloved country on a path that would make the country a Hindu religious autocracy, somewhat like Pakistan with Islam replaced by Hinduism”.
He said “no one would be more aware than you that, de facto, BJP is the political front of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), and functions under the leadership of the RSS that is fully committed to the ideology of Hindutva, which I find divisive, unreasonable and unscientific”.
आता भार्गव यांची कुंडली मांडून त्यांना हैद्राबाद ते इस्लामाबाद विमानाचे वन-वे तिकीट कधी देतात याची वाट पाहतोय.
पी एम भार्गव यांनी पुरस्कार
पी एम भार्गव यांनी पुरस्कार परतीचा निर्णय २९ ऑक्टोबरलाच म्हणजे बिहारमधील मतदान संपण्यापूर्वी एक आठवडा घेतलेला होता.
http://www.thehindu.com/news/national/p-m-bhargava-to-return-padma-bhus…
मात्र तरीही बिहार निवडणुकांनतर पुरस्कारपरती बंद झाल्याचा भक्तमंडळींचा गैरप्रचार सुरु असल्याने ही बातमी द्यावीशी वाटत आहे.
हा गैरप्रचार नसून वस्तुस्थिती आहे हे लक्षात आले असेलच. फक्त बिहार निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवूनच हे नाटक केले गेले होते. मतदान संपल्याक्षणी हे नाटक बंद झाले आहे.
निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेऊन तो
निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेऊन तो जाहीर केल्यावर तो निवडणुक संपल्यावर परत केला कारण त्यामागे निवडणुकीचे कारण नव्हते या युक्तिवादात अर्थ नाही. अनेकांनी आधी माध्यमांकडे आपण पुरस्कार परत करीत असल्याचे जाहीर केले व नंतर सावकाश काही दिवसांनी त्यातल्या काही जणांनी पुरस्कार परत केले. यांनीही तसेच केले आहे. निवडणुक सुरू होताना ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ही नौटंकी सुरू झाली व ५ नोव्हेंबरला मतदान संपल्याच्या दुसर्‍या दिवसापासून ही नौटंकी बंद झाली आहे ही वस्तुस्थिती अगदी स्पष्ट दिसत आहे.
अगदी अगदी
>> निवडणुक सुरू होताना ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ही नौटंकी सुरू झाली व ५ नोव्हेंबरला मतदान संपल्याच्या दुसर्‍या दिवसापासून ही नौटंकी बंद झाली आहे ही वस्तुस्थिती अगदी स्पष्ट दिसत आहे.
आणि महाराष्ट्र शासनाचे पुरस्कार वापस करणारे लोक बहुधा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पुरस्कारवापसी करत असावेत, नाही? मग कडोंमपाच्या सजग नागरिकांनी असल्या फुसक्या तमाशांना भाव न देता मोठी मोलाची कामगिरी केली आहे आणि सगळ्या तमासगिरांना अद्दल घडवून आपण बिहारींपेक्षा किती प्रगल्भ आहोत हे दाखवून दिले आहे नव्हे का हो गुरुजी?
सात दिवसांत सगळं थांबल्याचं
सात दिवसांत सगळं थांबल्याचं स्पष्ट झालं? सोयीस्कर निष्कर्ष काढण्यासठी किती कमी वेळ पुरतो हे पाहून गंमत वाटली. आणि त्यानंतर सैनिंकांनी त्यांची मेडल्स परत केली त्याचं काय? ते तर बिहार निवडणुकांसाठी भाजपावर टपून नव्हते. आणि ते तर डावे, खान्ग्रेसी वगैरे नव्हेत. आता हे पूर्णपणे वेगळाच विषय आहे वगैरे म्हणाल. पण वेगवेगळ्या बाबतीत वेगवेगळ्या लोकांना सरकारबद्दल चीड आहे हे तरी मान्य करा की एकदा! उगाच निवडणुकांची कारणं काय देत बसता?
किंवा 'बिच्चाऱ्या मोदींना कसे सर्व बाजूंनी अभिमन्यूला घेरलं तसं घेरून टोचून टोचून मारताहेत' असं म्हणणार का? च्यायला, एवढं झेपत नाही तर शिरावंच का चक्रव्यूहात?
भाजपेयींच्या कोलांट्या उड्या बघायला फार गंमत येते बुवा. त्यांनी मुकाट्याने म्हटलं असतं 'हम्म्म.. दिल्ली, बिहारमध्ये इतका मार पडेल असं अपेक्षित नव्हतं बुवा. आमची लोकांना जोखण्यात चूक झाली. ही चूक होऊ नये म्हणून आम्हाला आत्मपरीक्षण करायला हवं आहे.' तर सगळीच मजा गेली असती. निदान त्या रोनाल्ड रेगनप्रमाणे 'मिस्टेक्स वेअर मेड' इतकं व्हेग तरी बोला की राव. लई नाही मागणं. पण नाही, 'आम्ही दुर्बल नव्हतो, पण शत्रू जास्त बलवान ठरला म्हणून आम्ही हरलो' असलं निरर्थक काहीतरी सांगत राहायचं.
राज्यसभेत बहुमत मिळवण्याचे प्रयत्न फोल ठरताहेत हे स्पष्ट आहे. त्यासाठी दिल्लीत मोदी आणि इतर कित्येक लोकप्रतिनिधी उतरले होते. बिहारमध्ये सव्वा लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं निवडणुकीच्या आधी. ते पण गंडलं... तरी गिरे तो भी फुलीफुली उपर म्हणणं थांबतच नाही.
पुढची दोन-तीन वर्षं निमूटपणे काम करा, नितीश कुमारांनी आणला तसा विकास घडवून आणा, तो भारतीय नागरिकांना दिसेलच. दिसला तर मतं देतील, नाहीतर दुसऱ्या कोणालातरी संधी देतील. बडबड कशाला करायची इतकी?
सात दिवसांत सगळं थांबल्याचं
सात दिवसांत सगळं थांबल्याचं स्पष्ट झालं? सोयीस्कर निष्कर्ष काढण्यासठी किती कमी वेळ पुरतो हे पाहून गंमत वाटली.
भारत अचानक असहिष्णु झाला हा सोयिस्कर निष्कर्ष काढण्यासाठी किती कमी वेळ लागला हे पाहून गंमत नाही वाटली? आणि बिहार निवडणुका जाहीर होताच लगेच भारत असहिष्णु झाला आणि मतदान संपल्याक्षणी भारत लगेच सहिष्णु झाला याची नाही गंमत वाटली? जे नाटक महिनाभर सकाळ संध्याकाळ दिवसरात्र रोज सुरू होतं ते ५ तारखेपासून अचानक थांबल्यावर निष्कर्ष काढणे घाईचे वाटत असेल तर थांबू अजून थोडे दिवस. किती दिवस थांबायचं ते ठरवा. १ महिना, ६ महिने, १० वर्षे की अजून जास्त काळ? आता बिहार मधील निवडणुक संपल्याने यांची नौटंकी थांबलेली आहे. जरा वाट पहा. एप्रिल २०१६ पासून ५ राज्यांच्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू होईल. त्या महिनाभरात भारत पुन्हा एकदा अचानक असहिष्णु झालेला असेल. नंतर जानेवारी २०१७ मध्ये उ.प्र. व उत्तरांचल च्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू होईल. त्या महिनाभरातही भारतातील असहिष्णुता वाढलेली दिसेल. म्हणजे असहिष्णुता वाढलेली नसेल, पण ती वाढली आहे असा कांगावा करून हे ढोंगी पुन्हा एकदा पुरस्कार परतीचे राजकारण सुरू करतील.
आणि त्यानंतर सैनिंकांनी त्यांची मेडल्स परत केली त्याचं काय? ते तर बिहार निवडणुकांसाठी भाजपावर टपून नव्हते. आणि ते तर डावे, खान्ग्रेसी वगैरे नव्हेत. आता हे पूर्णपणे वेगळाच विषय आहे वगैरे म्हणाल. पण वेगवेगळ्या बाबतीत वेगवेगळ्या लोकांना सरकारबद्दल चीड आहे हे तरी मान्य करा की एकदा! उगाच निवडणुकांची कारणं काय देत बसता?
हा मुद्दा पूर्ण वेगळा आहे. त्याचा आणि या भोंदू विचारवंतांच्या नाटकाचा काडीमात्र संबंध नाही. ओआरओपी हा विषय गेली ४२ वर्षे प्रलंबित होता. मोदी सरकारने त्यावर तोडगा काढायचा प्रयत्न करून काही मागण्या मान्य केल्या. सैनिकांना आपल्या सर्व मागण्या मान्य व्हायला हव्या आहेत. सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या आहेत व उर्वरीत मागण्यांसाठी एक समिती नेमली आहे. कोणत्याही आंदोलनात केल्या गेलेल्या सर्वच्या सर्व मागण्या मान्य होत नसतात. दोन्ही बाजूने तडजोड करायची असते. ज्या सैनिकांना ते मान्य नाही तेच आंदोलन करीत आहेत.
अंतर्बाह्य ढोंगी असलेले व सिलेक्टिव्ह निषेध करणारे हे दांभिक विचारवंत व सैनिक यांची तुलना होऊच शकत नाही. अशी तुलना करणे हा सैनिकांचा अपमान आहे.
किंवा 'बिच्चाऱ्या मोदींना कसे सर्व बाजूंनी अभिमन्यूला घेरलं तसं घेरून टोचून टोचून मारताहेत' असं म्हणणार का? च्यायला, एवढं झेपत नाही तर शिरावंच का चक्रव्यूहात?
मोदी २००२ पासुन घेरले गेले आहेत व यशस्वी झाले आहेत. ते घाबरून पळून जाणार्‍यातले नाहीत. त्यांनी एकावेळी अनेकांना अंगावर घेऊन झुंज दिलेली आहे.
भाजपेयींच्या कोलांट्या उड्या बघायला फार गंमत येते बुवा. त्यांनी मुकाट्याने म्हटलं असतं 'हम्म्म.. दिल्ली, बिहारमध्ये इतका मार पडेल असं अपेक्षित नव्हतं बुवा. आमची लोकांना जोखण्यात चूक झाली. ही चूक होऊ नये म्हणून आम्हाला आत्मपरीक्षण करायला हवं आहे.' तर सगळीच मजा गेली असती. निदान त्या रोनाल्ड रेगनप्रमाणे 'मिस्टेक्स वेअर मेड' इतकं व्हेग तरी बोला की राव. लई नाही मागणं. पण नाही, 'आम्ही दुर्बल नव्हतो, पण शत्रू जास्त बलवान ठरला म्हणून आम्ही हरलो' असलं निरर्थक काहीतरी सांगत राहायचं.
विरोधकांच्या मतांच्या एकत्रीकरणामुळे भाजपचा पराभव झाला असे आकडेवारी सांगते. हेच वस्तुनिष्ठ कारण आहे. इतर कारणांमुळे पराभव झाला असे वाटत असेल तर त्यासाठी डेटा हवा. भाजप+ आघाडीची मते अजिबात कमी झाली नाहीत, तसेच संजद+ आघाडीची मते देखील वाढली नाहीत. दोघांमधील फरक कायम राहिला. दुरंगी लढत असल्याने व दोन आघाड्यांत ७.५% मतांचा फरक कायम राहिल्याने संजद+ आघाडीचा विजय झाला. अ‍ॅरिस्टॉटलचे सुप्रसिद्ध वचन 'The whole is greater than the sum of its parts' हे खरे ठरले. भाजप दादरी, बीफ, भागवत इ. मुद्द्यांमुळे हरला असे वाटत असेल तर तसे सिद्ध करणारी आकडेवारी द्या. नारायण मूर्ती जे वाक्य नेहमी वापरायचे तेच मी वापरतो. 'In God we trust, everyone else brings data to the table'. डेटा असेल तर द्या. निव्वळ पर्सेप्शनवर विसंबून निष्कर्ष काढू नका. प्रेमाचा तिरस्कारावर विजय, सर्वधर्मसमभावाचा जातीयवादावर विजय, सहिष्णुतेचा असहिष्णुतेवर विजय इ. निरर्थक निष्कर्ष केवळ तात्विक आहेत. त्याला आकडेवारीचा आधार नाही.
राज्यसभेत बहुमत मिळवण्याचे प्रयत्न फोल ठरताहेत हे स्पष्ट आहे. त्यासाठी दिल्लीत मोदी आणि इतर कित्येक लोकप्रतिनिधी उतरले होते. बिहारमध्ये सव्वा लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं निवडणुकीच्या आधी. ते पण गंडलं... तरी गिरे तो भी फुलीफुली उपर म्हणणं थांबतच नाही.
तसेही राज्यसभेत बहुमत नव्हतेच. बिहार पराभवामुळे २-३ खासदार कमी पडणार इतकेच. निवडणुकीत जयपराजय होतातच. नितीशकुमारांनी विजयासाठी लालूसारख्या भस्मासुराची मदत घेतली आहे व स्वतःची अवस्था दुर्बल करून ठेवली. त्याचे परीणाम दिसतीलच. मावळत्या विधानसभेत नितीशकुमारांकडे १२८ आमदारांसहीत स्पष्ट बहुमत होते. आता फक्त ७१ आमदार आहेत. बहुमतासाठी त्यांना संपूर्णपणे लालूवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. लालू व काँग्रेसच्या आमदारांची बेरीज १०७ आहे. बहुमतासाठी त्यांना फक्त १५ आमदार हवे आहेत. अपक्ष व इतर आमदारांची संख्या १२ आहे. लालू हे १५ आमदार कधी आणि कसे गोळा करून मुख्यमंत्रीपद हिसकावून घेईल याचा नितीशकुमारांना पत्ताही लागणार नाही.
पुढची दोन-तीन वर्षं निमूटपणे काम करा, नितीश कुमारांनी आणला तसा विकास घडवून आणा, तो भारतीय नागरिकांना दिसेलच. दिसला तर मतं देतील, नाहीतर दुसऱ्या कोणालातरी संधी देतील. बडबड कशाला करायची इतकी?
विकास नाही केला तर मते मिळणार नाहीत ते सर्वांनाच माहित आहे. नितीशकुमारांच्या विकासाला लोकांनी मते दिली असती तर लोकसभेत त्यांना फक्त २ जागा मिळाल्या नसत्या. जेवढी मते त्यांना लोकसभेला मिळाली तेवढीच मते विधानसभेला पण मिळाली. कोणतीही नवीन मते त्यांना मिळाली नाहीत. नितीशकुमारांना स्वतःच्या विकासाबद्दल एवढी खात्री असती तर त्यांना लालूसारख्या महाभ्रष्टाचारी व जातीयवादी गुन्हेगाराचि मदत घ्यावी लागलीच नसती. कॉंग्रेस व लालूच्या मदतीनेच ते तरले आहेत. स्वत: केलेल्या विकासामुळे नाही.
त्या महिनाभरातही भारतातील
त्या महिनाभरातही भारतातील असहिष्णुता वाढलेली दिसेल. म्हणजे असहिष्णुता वाढलेली नसेल, पण ती वाढली आहे असा कांगावा करून हे ढोंगी पुन्हा एकदा पुरस्कार परतीचे राजकारण सुरू करतील.
पण नेमकी निवडणुकीच्याच आधी असहिष्णुता वाढत असेल (वाढवली जात असेल) तर!?
दादरी काय, बीफबंदी काय, काही दिवसांची पॉर्नबंदी काय, मुझफ्फरपुर दंगल काय नेमकी निवडणुकांच्याच आधी झाल्या. जर अशी असहिष्णुता नेमकी त्याच वेळी वाढवली जात असेल तर विचारवंतांनी तेव्हा का आवाज उठवला असे कसे म्हणायचे?
आधी निवडणुकांच्या आधी अश्या घटना होणारच नाहीत याची काळजी घ्या आणि तरीही विचारवंतांनी ओरडा केला तर त्यांना बोलणे ग्राह्य धरता येईल. तोवर तुमच्या मुद्द्यात दम नाही.
पण नेमकी निवडणुकीच्याच आधी
पण नेमकी निवडणुकीच्याच आधी असहिष्णुता वाढत असेल (वाढवली जात असेल) तर!?
दादरी काय, बीफबंदी काय, काही दिवसांची पॉर्नबंदी काय, मुझफ्फरपुर दंगल काय नेमकी निवडणुकांच्याच आधी झाल्या. जर अशी असहिष्णुता नेमकी त्याच वेळी वाढवली जात असेल तर विचारवंतांनी तेव्हा का आवाज उठवला असे कसे म्हणायचे?
भूतकाळात आणि वर्तमानातही यापेक्षाही अनेक भयंकर घटना घडल्या. त्यावेळी मात्र हे तथाकथित पुरोगामी विचारवंत मूग गिळून गप्प होते. २५ सप्टेंबरला यवतमाळला एका मौलवीने चिथावल्यामुळे ३ पोलिसांना भोसकण्यात आले त्यावर यांनी चकार शब्द काढला नाही. नंतर १० ऑक्टोबरला कर्नाटकात प्रशांत पुजारीला ५-६ मुस्लिमांनी मारले. तेव्हाही यांची दातखीळ बसली होती. पण या दोन घटनांच्या बरोबर मध्ये म्हणजे ३० सप्टेंबरला घडलेल्या दादरीबद्दल मात्र यांचा सूर टिपेला पोहोचला. या तीन घटनांमधील फरक स्पष्ट आहे (दोन घटनात हल्लेखोर मुस्लिम आहेत व एकात हल्लेखोर हिंदू आहे) आणि या ढोंगी पुरोगाम्यांची प्रतिक्रिया देखील स्पष्ट आहे (मुस्लिम हल्लेखोर असलेल्या घटनेकडे पूर्ण कानाडोळा आणि हिंदू हल्लेखोर असलेल्या घटनेबद्दल आरडाओरडा).
दादरी नक्की का घडवून आणले हे अजून स्पष्ट नाही. दादरी प्रकरण नेमके निवडणुक सुरू होतानाच कसे घडले? या घटनेचे निमित्त कोणी केले? दादरीची जबाबदारी राज्य सरकारची असताना त्यासाठी मोदींना जबाबदार धरण्याचे कारणच काय? अखिलेश यादवांनी तर आजतगायत घटनास्थळाला भेट दिलेली नाही. परंतु त्या घटनेचे निमित्त करून या ढोंग्यांनी नौटंकी केली ही वस्तुस्थिती आहे. मुजफ्फरनगर दंगलीमागे नक्की कोण होते? एका जाट मुलीला स्थानिक मुस्लीम तरूण त्रास देत होते. पोलिसांकडे तक्रार केल्यावर त्यांनी दुर्लक्ष केले. मुलीच्या भावांनी त्या तरूणांना जाब विचारल्यावर स्थानिक मुस्लिमांनी त्या दोन जाट भावांचा खून केल्यानंतर दंगल सुरू झाली. दंगल शमविण्याऐवजी अखिलेश सरकारने मुस्लिमांची पाठराखण करून जाटांवरच कारवाई सुरू केल्याने दंगल पेटली याकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केले जाते. दोन्ही घटनात अखिलेश सरकारवर दोषारोपच केले जात नाहीत.
बीफबंदी काही राज्यात अनेक वर्षांपासून आहे. परंतु नेमक्या याच वेळी त्याला विरोध करून तो इश्यू करण्यामागे कोणाचे राजकारण होते? पालघर-वसई भागात २००४ पासून जैन पर्युषण काळात ४ दिवस मांसविक्री बंद असते. २०१४ पर्यंत त्यात कोणाला वावगे वाटले नाही. एकदम २०१५ मध्येच याविरूद्ध बोलायला कोणी सुरूवात केली?
पॉर्नबंदी हा मुळातच कोणत्याही दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता. त्याचा व निवडणुकीचा काहीही संबंध नाही.
आधी निवडणुकांच्या आधी अश्या घटना होणारच नाहीत याची काळजी घ्या आणि तरीही विचारवंतांनी ओरडा केला तर त्यांना बोलणे ग्राह्य धरता येईल. तोवर तुमच्या मुद्द्यात दम नाही.
निवडणुकीच्या आधी मुद्दाम या घटना कोण घडवित आहे व त्याचे निमित्त करून कोण राजकारण करीत आहे हे आधी लक्षात घ्या. या तथाकथित ढोंगी विचारवंतांचा ढोंगीपणा या निमित्ताने पुन्हा एकदा उघडकीला आला असला तरी त्याने अजिबात खजील न होता व त्याबद्दल लाज न वाटता ते आपले ढोंगी वर्तन भविष्यातही सुरू ठेवतील याविषयी माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.
किंचित फरक
>>(दोन घटनात हल्लेखोर मुस्लिम आहेत व एकात हल्लेखोर हिंदू आहे) आणि या ढोंगी पुरोगाम्यांची प्रतिक्रिया देखील स्पष्ट आहे (मुस्लिम हल्लेखोर असलेल्या घटनेकडे पूर्ण कानाडोळा आणि हिंदू हल्लेखोर असलेल्या घटनेबद्दल आरडाओरडा).
आणखी एक किंचित फरक आहे.
दादरीच्या घटनेचं "केंद्रातल्या सरकारी पक्षाच्या" नेत्यांकडून समर्थन करण्यात आलं आणि त्याच्याशी सरकारी पक्षाचा संबंध नाही असं सांगण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. उलट त्याप्रकारे भडकपणा करून जमलंच तर फायदा करून घ्यायचा प्लॅन असावा.
दादरीच्या घटनेचं
दादरीच्या घटनेचं "केंद्रातल्या सरकारी पक्षाच्या" नेत्यांकडून समर्थन करण्यात आलं आणि त्याच्याशी सरकारी पक्षाचा संबंध नाही असं सांगण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. उलट त्याप्रकारे भडकपणा करून जमलंच तर फायदा करून घ्यायचा प्लॅन असावा.
केंद्राकडून समर्थन करण्यात आलं? कधी? जरा संदर्भ देता का? दादरी प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा संबंध नाही व कायदा सुवव्यस्था याची सर्वात पहिली जबाबदारी राज्य सरकारची आहे हे दस्तुरखुद्द मोदींनीच एका बंगालमधील वृत्तसंस्थेला मुलाखतीत सांगितले होते.
भाजप दादरी, बीफ, भागवत इ.
भाजप दादरी, बीफ, भागवत इ. मुद्द्यांमुळे हरला असे वाटत असेल तर तसे सिद्ध करणारी आकडेवारी द्या.
मी असले मुद्दे मांडलेच नव्हते. उगाच साप म्हणत भुई धोपटणं आहे हे. मी फक्त म्हटलं की 'भाजपा बिहारमध्ये दुबळा ठरला, प्रतिस्पर्ध्यांना जास्त जनाधार होता.' तुम्हीपण तेच म्हणलात.
असो. तुमचं सगळं वाचलं. पण एकदातरी, कुठेतरी, 'काहीतरी चूक झाली असेल कदाचित भाजपाची' असं करा मान्य आणि पुढे चला की. गिरे तो भी फुलीफुली वर किती वेळ करत बसणार? दोष प्रत्येक वेळा इतरांचा, परिस्थितीचा असं म्हणत राहिलं की लोकांसमोर क्रेडिबिलिटी राहात नाही हो. इतकंच म्हणणं आहे.
भाजपाची एक चूक ही आहे असं लोक
भाजपाची एक चूक ही आहे असं लोक म्हणतायत.
http://www.telegraphindia.com/1151109/jsp/nation/story_52204.jsp
ममताबाई पण यांना हायर करायचा प्रयत्न करतायत.
भाजपाची अजून एक चूक म्हणजे त्यांना २०१९ मध्ये मित्रपक्षांची गरज पडणार आहे. त्या फ्रंटवर काहीही करताना दिसत नाहीयेत ते. नितीश, नवीन पटनाइक सारखे लोक वाजपेयींच्या काळात यांचे चांगले साथी होते. जेव्हा भाजपा हार्डकोर हिंदुत्ववादी होता तेव्हादेखील. शिवसेनेबरोबर काय चाल्लय ते दिसतं आहेच. अकाली चंद्राबाबू टिकाउ वाटत नाहीत. पण पहिले दोन पक्ष म्हणजे दोन राज्य सरकरात सहभाग अधिक केंद्रात खासदार हा डबल फायदा होता. हे लोक जयललिता/ममता सारखे डोक्यावर पडलेले नाहीत. केंद्राच्या पायात पाय घालणारे नाहीत. यांना जाउ द्यायला नको होतं.
भारत अचानक असहिष्णु
भारत अचानक असहिष्णु झाला
गल्लत करु नका श्रीगुरुजी आणि भारताचा ठेका तर मुळीच घेऊ नका. हजारो वर्षांपासून असहिष्णु असलेल्या काही लोकांकडे सत्ता गेली आहे एवढंच. त्यांनाच आम्ही सहिष्णु आहोत हे सिद्ध करायची गरज भासते आहे आणि भारत सहिष्णु आहे असा गजर चालू झाला आहे.
ते आणि आपण अशी भाषा हे लोक स्वतःच्या धर्माला कंटाळून किंवा फार पूर्वी कोणी रक्षणकर्ता नसल्याने दुसर्‍या धर्मात गेलेल्यांबद्दलच नाही तर स्वतःच्या धर्मातल्या स्वत:च्या दादागिरीविरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांबद्दलही वापरतात. ही भाषा इतके दिवस सहन करुन घेणारे सहिष्णु आहेत; सगळा भारत नाही.
गल्लत करु नका श्रीगुरुजी आणि
गल्लत करु नका श्रीगुरुजी आणि भारताचा ठेका तर मुळीच घेऊ नका.
ठेका घेणारा मी कोण हो?
हजारो वर्षांपासून असहिष्णु असलेल्या काही लोकांकडे सत्ता गेली आहे एवढंच. त्यांनाच आम्ही सहिष्णु आहोत हे सिद्ध करायची गरज भासते आहे आणि भारत सहिष्णु आहे असा गजर चालू झाला आहे.
अशी कशी काय गेली ही सत्ता? त्यांनी हिसकावून घेतली का? सत्ता जाताना निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंत काय करीत होते? अशी कशी त्यांनी सत्ता जाऊन दिली?
आता रिझर्व्ह बॅंकेचे
आता रिझर्व्ह बॅंकेचे एम्प्लॉयी निषेध म्हणून रजेवर जात आहेत. आता तर संपली ना बिहार निवडणूक? तरी सरकारचा निषेध वेगवेगळ्या ठिकाणी कसा चालू आहे? केंब्रिजमध्ये मोदी गेले असते तर तिथेही होणारच होता.
हां... कदाचित ही २०१६ मधल्या निवडणुकांसाठीची तयारी असेल.
आता रिझर्व्ह बॅंकेचे
आता रिझर्व्ह बॅंकेचे एम्प्लॉयी निषेध म्हणून रजेवर जात आहेत. आता तर संपली ना बिहार निवडणूक? तरी सरकारचा निषेध वेगवेगळ्या ठिकाणी कसा चालू आहे? केंब्रिजमध्ये मोदी गेले असते तर तिथेही होणारच होता.
रिझर्व्ह बँकेचे कर्मचारी मास कॅज्युअल लीव्ह वर जाणे व सेनादलांचे सेवानिवृत्त कर्मचारी आपली पदके वापस करत आहेत - हे दोन मुद्दे तुम्ही मांडलेले आहेत. त्यांबद्दल -
ह्या दोन्ही बाबी स्पेसिफिक पॉलीसीज बद्दलच्या आहेत. सरकारच्या धोरणांत बदल होणे किंवा नवीन धोरणामुळे विशिष्ठ गट नाखुष होणे हे - नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन मधे होतच असते. तसं बघायला गेलं तर संघप्रणित भारतीय मजदूर संघ सुद्धा नाखुष आहे ( हे त्यांचे नाटक सुद्धा असू शकते.). सरकारबद्दल अनेकांच्या असंतोष आहे हे मला मान्य आहेच. सगळे जण खुष आहेत असे मला अजिबात म्हणायचे नाही. पण लेखक मंडळींनी पुरस्कार वापस करणे व RBI/EX-Servicemen यांनी व्यक्त केलेला असंतोष/मेडल-वापसी व त्यांची सेपरेट इम्प्लिकेशन्स यांत असलेला फरक तुम्हास माहीत नसेल असे म्हणण्याचे माझे धाडस होत नाही.
बाय द वे - रिझर्व्ह बँकेच्या लोकांच्या "सामुदायिक रजेची" नोटिस सरकारला कधी देण्यात आली त्याबद्दल जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल.
लेखक/विचारवंत असंतोष व्यक्त
लेखक/विचारवंत असंतोष व्यक्त करत आहेत. वैज्ञानिक, इतिहासकार असंतोष व्यक्त करत आहेत. आणि आता माजी सैनिक आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे कर्मचारी असंतोष व्यक्त करत आहेत. तिकडे इंग्लंडमधला मीडिया मोदींना छीथू करतो आहे. हे सगळे वेगवेगळे, स्वतंत्र विषय आहेत हे मान्यच आहेत. पण या सर्वांकडे दुर्लक्ष करायचं का? की अंतर्मुख होऊन त्या मुद्द्यांचा विचार करायचा, आणि जनतेशी संवाद साधून आपण या असंतोषाबद्दल काय करतो आहोत हे समजावून सांगायचं? आक्षेप आहे तो 'छे छे, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. हे सगळे साले हरामखोर लोक आहेत, आणि बिहारमधल्या निवडणुका भाजपने हराव्यात म्हणून विरोधी पक्षांनी उभे केलेले पित्त्ये आहेत.' असं उर्मटपणे म्हणत राहाण्याला. जरा थोडी नम्रता दाखवा, जनता अनेक चुका माफ करते. पण हा उर्मटपणा डोक्यात जातो.
या बाबतीत केजरीवालांकडून शिकण्यासारखं आहे. दिल्लीचं राज्य सोडून दिल्यावर ते जनतेच्या जवळ गेले; आमचं चुकलं, पण आम्हाला मनापासून काही बदल करायचे आहेत असा संदेश दिला. जनतेने त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निवडून दिलं. ही नम्रता सध्याच्या केंद्र सरकारकडून पाहायला आवडेल. असंतोष व्यक्त करणारावर इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारे हल्ले होतात की सरकारची अत्यंत निष्ठूर, थंड प्रतिमा उभी राहाते.
असो. मी इकडे लिहून कोणी काही बदलणार थोडंच आहे?
लेखक/विचारवंत असंतोष व्यक्त
लेखक/विचारवंत असंतोष व्यक्त करत आहेत. वैज्ञानिक, इतिहासकार असंतोष व्यक्त करत आहेत. आणि आता माजी सैनिक आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे कर्मचारी असंतोष व्यक्त करत आहेत. तिकडे इंग्लंडमधला मीडिया मोदींना छीथू करतो आहे. हे सगळे वेगवेगळे, स्वतंत्र विषय आहेत हे मान्यच आहेत. पण या सर्वांकडे दुर्लक्ष करायचं का? की अंतर्मुख होऊन त्या मुद्द्यांचा विचार करायचा, आणि जनतेशी संवाद साधून आपण या असंतोषाबद्दल काय करतो आहोत हे समजावून सांगायचं?
हे पूर्णपणे वेगवेगळे मुद्दे एकत्र आणल्याचे आश्चर्य वाटले. एकेक मुद्दा बघू.
(१) लेखक / विचारवंतांचा असंतोष - हे शुद्ध ढोंगीपणा करीत आहेत. यांच्यात ३-४ प्रकारची मंडळी आहेत. फोर्ड फाऊंडेशनसारख्या अनेक एनजीओंनी गेल्या अनेक वर्षात बाहेरून आणलेल्या जमा केलेल्या निधीचा नक्की कसा विनियोग केला याचा ताळेबंद दिलेला नाही. तिस्ता सेटलवाडने तर दंगलग्रस्तांना मदतीच्या नावाखाली निधी गोळा करून तो त्यासाठी न वापरता स्वत:ची चंगळ करून घेतली. मोदी सरकारने आधीचा हिशेब देईपर्यंत नवीन निधी घेण्यास मनाई केल्याने यातल्या गणेश देवींसारख्या अनेकांची दुकाने बंद व्हायची वेळ आली आहे. यांच्या असंतोषामागे हेच फक्त कारण आहे. असहिष्णुता वगैरे कोणतेही कारण नाही. स्वतःचे हितसंबंध धोक्यात आल्याने आंदोलन करणार्‍या या ढोंग्यांच्या सिलेक्टिव्ह असंतोषाला काडीमात्र महत्त्व देण्याची गरज नाही.
(२) शाहरूखला ईडीची नोटीस गेल्यावर लगेचच त्याला भारत असहिष्णु असल्याचा साक्षात्कार झाला. याच्या असंतोषामागे ईडीची नोटिस हे एकमेव कारण आहे.
(३) या निमित्ताने अडगळीत गेलेल्यांना अनेकांना प्रकाशात येण्याची सुवर्णसंधी दिसली. त्यामुळे लगेच हे पुरस्कार परत करण्याच्या टोळीत सामील झाले. यांच्यातल्या बहुतेकांची नावे अपरिचित होती. परंतु पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केल्याने हे एकदम अडगळीतून बाहेर आले. यामागे असहिष्णुता वगैरे कारण नसून या निमित्ताने प्रकाशात येणे हे एकमेव कारण होते.
(४) यातले काही जण सुरवातीपासूनच कट्टर मोदीविरोधक होते. त्यांना ही सुवर्णसंधीच वाटली. काहीतरी निमित्त करून मोदीबॅशिंग करणे हेच यांचे जीवनध्येय असल्याने तेही या टोळीत सामील झाले.
यांच्या पुरस्कार परत करण्यामागे असहिष्णुता हे कारण कधीच नव्हते. ते असते तर यापूर्वी असहिष्णुतेच्या यापेक्षाही जास्त भयंकर घटना घडलेल्या असताना हे गप्प होते कारण त्यावेळी मोदी केंद्रस्थानी नव्हते. यांचे यामागचे ढोंगी हेतू स्पष्ट असताना मोदींनी असल्या लोकांकडे लक्ष देऊन अंतर्मुख व्हावे अशी अपेक्षा धरणे हा मूर्खपणा आहे. असल्यांकडे दुर्लक्ष करून मोदींनी योग्य तेच केले आहे. अपेक्षेप्रमाणे बिहार निवडणुकीचे मतदान संपल्याक्षणी यांची नौटंकी बंद झाली आहे.
(५) माजी सैनिक / रिझर्व बॅकेच्या कर्मचार्‍यांचे आंदोलन - आधी लिहिल्याप्रमाणे ओआरओपी हा प्रश्न गेली ४२ वर्षे प्रलंबित होता. त्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न मोदींनी केले. त्यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत. काही मागण्या मान्य होण्यासारख्या नाहीत व काही मागण्यांवर विचारासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. याअ: आंदोलनाकडे अजिबात दुर्लक्ष झाले नसून अंशतः तोडगा काढण्यात आलेला आहे. कोणत्याही आंदोलनात आन्दोलकांच्या सर्व १००% मागण्या मान्य होत नसतात. काही मागण्या मान्य होतात, काही अंशतः मान्य होतात तर काही अमान्य होतात. सैनिकांना अजून जास्त मागण्या पूर्ण व्हायला हव्या आहेत व त्यासाठी काही सैनिक आंदोलन करीत आहेत. हे आंदोलन नव्याने सुरू झाले नसून गेली ४२ वर्षे सुरू आहे. फक्त मोदींच्याच काळात त्यावर तोङगा काढण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. या आंदोलनाचा व ढोंग्यांच्या असहिष्णुतेच्या आंदोलनाचा काडीमात्र संबंध नाही.
तसेच रिझर्व्ह बॅकेच्या कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाचा आणि ढोंग्यांच्या असहिष्णुतेच्या आंदोलनाचा काडीमात्र संबंध नाही.
तस्मात, मोदींनी योग्य भूमिका घेऊन फक्त ढोंग्यांच्या मानभावी आंदोलनाकडेच दुर्लक्ष केले आहे, इतरांकडे नाही.
आक्षेप आहे तो 'छे छे, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. हे सगळे साले हरामखोर लोक आहेत, आणि बिहारमधल्या निवडणुका भाजपने हराव्यात म्हणून विरोधी पक्षांनी उभे केलेले पित्त्ये आहेत.' असं उर्मटपणे म्हणत राहाण्याला. जरा थोडी नम्रता दाखवा, जनता अनेक चुका माफ करते. पण हा उर्मटपणा डोक्यात जातो.
चूक असली तर मान्य करणार ना. कोणीही सोम्यागोम्या सोयिस्करवेळी उठणार आणि मोदींवर मनाला येईल ते खोटे आरोप करणार आणि तुमची इच्छा की मोदींनी त्यांच्याकडे लक्ष देऊन माफी मागावी. हे आंदोलन बिहार निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून केले होते हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. तुम्हाला तसे वाटत नसेल तर नाईलाज आहे.
या बाबतीत केजरीवालांकडून शिकण्यासारखं आहे. दिल्लीचं राज्य सोडून दिल्यावर ते जनतेच्या जवळ गेले; आमचं चुकलं, पण आम्हाला मनापासून काही बदल करायचे आहेत असा संदेश दिला. जनतेने त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निवडून दिलं. ही नम्रता सध्याच्या केंद्र सरकारकडून पाहायला आवडेल. असंतोष व्यक्त करणारावर इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारे हल्ले होतात की सरकारची अत्यंत निष्ठूर, थंड प्रतिमा उभी राहाते.
हे वाचून मात्र खूप हसायला आलं.
तुम्ही एवढं सगळं लिहिलंय
तुम्ही एवढं सगळं लिहिलंय म्हणजे तुमचं बरोबरच असणार. निषेध करणारे सगळे ढोंगी, वईट्ट, दूष्ट आहेत. बिचाऱ्या मोदींना अभिमन्यूसारखं घेरतात. आणि तो इंग्लंडमधला मीडिया तर अजूनच वईट्ट, दूष्ट आहे. एखाद्या देशाचे माननीय आपल्याकडे येतात काय, तर त्यांचे हात रक्तरंजित असल्याचं घाणेरडं व्यंगचित्र काढतात. बिहारच्या निवडणुकीच्या आधी हे केलं असतं तर समजून घेता आलं असतं.... मोदींच्या आणि भाजपाच्या वईटावरच टपले आहेत साले. सगळ्यांना चांगला धडा शिकवला पाहिजे!
परदेशात मोदींविरूद्ध २००२
परदेशात मोदींविरूद्ध २००२ पासूनच प्रचार सुरू आहे. इंग्लंडमधील एका वृत्तपत्रात लेख लिहून 'भारतात सध्या हिंदू तालिबानींचे राज्य आहे' असा अत्यंत हास्यास्पद आरोप करणारे अनीश कपूर अनेक वर्षांपासून मोदींचे कट्टर विरोधक आहेत. मोदी गेल्या वर्षी पहिल्यांदा अमेरिकेला गेले होते तेव्हाही तिथल्या काही भारतीय वंशाच्या प्राध्यापकांनी काही अमेरिकन प्राध्यापकांना हाताशी धरून निषेध पत्रक काढले होते. मोदींना अमेरिकेने व्हिसा देऊ नये असे पत्र भारतातील तब्बल ६५ खासदारांनी ओबामांना पाठविले होते. २००२ पासून परदेशात मोदींची सातत्याने बदनामी सुरू आहे. त्यामुळे त्याचीच पुनरावृत्ती इंग्लंडमध्ये झाली आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य.
पाकिस्तानी वृत्तपत्रातूनही
पाकिस्तानी वृत्तपत्रातूनही मोदींवर टीका होते म्हणे.
चीनचे पंतप्रधान इंग्लंडला गेले होते तेव्हाही काही पत्रकारांनी बोचरे प्रश्न विचारले होते. निदर्शनेही झाली होती. वृत्तपत्रातून टीकाही झाली होती.
इंग्लंडच्या काही वृत्तपत्रांनी टीका केली म्हणून त्याला किती महत्त्व द्यायचे? जो देश अतिरेक्यांना आश्रय देतो, ज्या देशाने १९ व्या व २० व्या शतकात जगभर केलेल्या अत्याचारांबद्दल कधीही माफी मागितली नाही अशा देशातील पत्रकारांना फारसे महत्त्व देण्याचे कारणच नाही. मोदींना २००२ पासून जगभर इतके बदनाम केले गेले आहे की ते कोणत्याही देशात गेले तरी तिथले काही पत्रकार टीका करणारच.
अहो, तुमच्याशी सहमत होतोय मी,
अहो, तुमच्याशी सहमत होतोय मी, दुर्लक्षच करायला हवं. पण हे हिंदू क्रांती दलवाले बघा ना. त्यांनी त्या अनीश कपूरांची जीभ कापून आणणाऱ्याला २१ लाख रुपये इनाम म्हणून जाहीर केले आहेत. उगाच ते असल्यांना महत्त्व देऊन प्रसिद्धीच्या झोतात आणतात.
काहीही हं श्री!
>>यातले काही जण सुरवातीपासूनच कट्टर मोदीविरोधक होते. त्यांना ही सुवर्णसंधीच वाटली. काहीतरी निमित्त करून मोदीबॅशिंग करणे हेच यांचे जीवनध्येय असल्याने तेही या टोळीत सामील झाले.
मोदीबॅशिंग हे "उच्च" जीवनध्येय ठेवणार्‍या "थोर्थोर" लोकांना साहित्य, कला, चित्रपट या क्षेत्रांमधले मानाचे पुरस्कार मिळालेले आहेत (जे त्यांनी परत केले).
ए गणपत चल दारू ला. आइस थोडा ज्यादा आण... थण घ्यायला सांगायचंय.
मोदीबॅशिंग हे "उच्च"
मोदीबॅशिंग हे "उच्च" जीवनध्येय ठेवणार्‍या "थोर्थोर" लोकांना साहित्य, कला, चित्रपट या क्षेत्रांमधले मानाचे पुरस्कार मिळालेले आहेत (जे त्यांनी परत केले).
हे पुरस्कार परत करण्यामागे असहिष्णुता हे कारण नसून प्रत्येकाचे वेगवेगळे अजेंडे आहेत. मोदीबॅशिंग हा अजेंडा आहेच, त्याबरोबरीने परदेशातील निधी बंद झाल्याने यांच्या नाड्या आवळल्या गेल्या आणि यानिमित्ताने अडगळीत पडलेल्या अनेकांना प्रकाशात यायची संधी मिळाली हीच खरी कारणे आहेत. मुळात हा सर्व प्रकार ढोंगीपणाचा आहे. आपला विरोध असताना संपूर्ण बहुमत मिळून मोदी पंतप्रधान झाले हे सहन होत नसल्याने व पचविता येत नसल्याने ही नौटंकी केली जात आहे.
अनुपभाऊ, मला इजाजत
अनुपभाऊ, मला इजाजत दिल्याबद्दल शुक्रिया.
सगळ्या इश्युज बद्दल खिचडी होतेय असं म्हणण्यापेक्षा - २०१४ मधे मोदी वेव्ह होती असं गृहित धरू. पण दिल्ली, व बिहार निवडणूकांत ती उपयोगी पडली नाही हे तर स्पष्ट आहे. उदा. बिहार मधे मागच्या निवडणूकींच्या तुलनेत भाजपाच्या ३८ सिटा कमी झाल्या. याचं एक (एकमेव नव्हे) सबल कारण हे आहे की ज्या "प्रॉमिसेस" च्या आधारावर मोदी मे २०१४ मधे निवडून आले त्यापैकी मोठे प्रॉमिस होते - सुशासन. व लोकांना त्या फ्रंट वर कोणतेही मोठे पाऊल उचलले गेल्याचे दिसत नाही. मोठे पाऊल म्हंजे मोठे पाऊल. ज्या बाबीसाठी काँग्रेस ला मे २०१४ मधे दणका दिला गेला ती प्रामुख्याने सुशासनाशी निगडीत होती. Justice must be seen to have been done. तसे सुशासन आहे हे व्हिजिबल बदलातून दिसायला हवे. मोदींनी काय केले आहे व नाही यापेक्षा लोकांना काय दिसते ह्यावर लोक मत देणार. क्लिंटन यांचा एक प्रचारयंत्रणा मॅनेजर होता तो म्हणाला होता की - It is not what you say. It is what people hear. तसेच तुम्ही काय केलेत या पेक्षा लोकांना काय दिसते ह्याच्या आधारावर मतं मिळणार. आणि लोकांना जे दिसते ते सुशासनाच्या मुद्द्यास धरून आहे असं म्हणताना जीभ अडखळते.
व साहित्यिकांनी जे पुरस्कार वापस केलेत त्यातून जे प्रेशर निर्माण झालेय त्याच्या कितीतरी हजार पटीने मोठे प्रेशर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने काँग्रेस सरकारवर टाकले होते.
हेच बोल्तो. सगळ्या इशूजची
हेच बोल्तो. सगळ्या इशूजची खिचडी करून टाकायची आणि या सगळ्याचं कारण एकच असा प्रचार करायचा हे रोचक आहे. आधी एकदा एका विहीर खोदणार्‍या कंपनीच्या गोदामात स्फोट झाल्यावर लोक हिंदू अतिरेकी, गोध्रा-२, अशा निष्कर्षांवर पण पोचले होते.
+१
पॅरिसवरील हल्ल्यामागेही हिंदुत्ववादीच आहेत अशी थिअरी निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंतांकडून अजून कशी आली नाही याचेच आश्चर्य वाटत आहे. मोदी लंडनमध्ये असताना पॅरीसमध्ये हल्ला झाला, म्हणजे हे मोदींचेच कारस्थान आहे अशी थिअरी लवकरच समोर येईल आणि यांचे चीअरलीडर्स लगेच माना डोलवायला सुरूवात करतील.
'भारतातील वाढलेली
'भारतातील वाढलेली असहिष्णुता', 'मुक्त विचार मांडण्याची परवानगी नाही', 'उच्चारस्वातंत्र्याचा व व्यक्तीस्वातंत्र्याचा गळा दाबला गेला आहे' इ. काल्पनिक राक्षस उभे करून त्याच्याशी लढण्याचे नाटक करून त्यानिमित्ताने आपले व्यक्तिगत अजेंडे कोण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे लक्षात घेतले तर अजून अशी थिअरी उभी राहिली नाही याचे आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे.
हम्म्म्म्म...
पॅरिसवरील हल्ल्यामागेही हिंदुत्ववादीच आहेत अशी थिअरी...
हे लक्षात आले नव्हते. ही अशीही एक शक्यता असू शकते, ही बाब नज़रअंदाज़ झाली होती खरी; ती आपणच लक्षात आणून दिलीत, याबद्दल आपले आभार.
(ही कल्पना कोणा 'निधर्मांधा'च्या डोक्यात शिरण्यापूर्वीसुद्धा आपल्या लक्षात आली, हे रोचक आहे. बोले तो, आपल्या जर लक्षात आली, तर इतर इतके सारे हिंदुत्ववादी जे इतस्ततः विखुरलेले आहेत, त्यांच्यापैकी कोणाच्या तरी सुपीक टाळक्यात चमकली असणे अशक्य आहे काय? अर्थात, कल्पना डोक्यात शिरणे आणि ती प्रत्यक्षात अमलात आणणे / आणता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे मान्यच आहे, परंतु तरीही, the ideas are all there, the ability (or the wherewithal) to execute is (all that is) wanting (अर्थात योजकस्तत्र दुर्लभः) याचेच हे द्योतक नव्हे काय?)
..........
On another line of thought, 'पॅरिसमधील हल्ल्यांमागे हिंदुत्ववादीच आहेत' असा दावा निधर्मी, पुरोगामी विचारवंतांनी (अद्याप तरी) केलेला नाही, हीदेखील निधर्मी पुरोगामी विचारवंतांची चूक (वा त्यांचा गुन्हा) आहे काय? की (असा दावा त्यांनी अद्याप कसा बरे केला नाही) हा कांगावा 'चोराच्या मनात चांदणे/उलट्या बोंबा' (तथा business as usual) म्हणून दुर्लक्षिता यावा?
बोले तो...
अशी थिअरी नवीन नाही. हुंबैचे २६/११ अ‍ॅटॅक संघाने घडवले अशी थिअरी दिग्विजय सिंग पसरवत होते.
http://archive.financialexpress.com/news/rss-mossad-and-cia-plotted-261…
http://www.thehindu.com/news/national/congress-distances-itself-from-di…
आणि संघ = हिंदू आयसीस असाही एक प्रवाद आहे.
सहमत आहे
बोले तो, 'हिंदू तालिबान' वगैरे इतपत म्हटले असते, तर कदाचित मानता आले असते. (त्यात काय, आम्हीही म्हणतो.) पण 'हिंदू आयसिस'???
तेवढी कुवत त्यांच्यात (तूर्तास तरी) नसावी. (वॉनाबी असतीलही, किंवा नसतीलही, कल्पना नाही, आणि भविष्यकालीन पोटेन्शियल नाहीच, असे आत्ता तरी ठामपणे सांगता येत नाही, पण द्याट डझन्ट काउण्ट. सध्या तरी त्यांना 'हिंदू आयसिस' वगैरे संबोधणे हे 'कैच्या कैच'च्या कक्षेतले झाले, असे वाटते. (चूभूद्याघ्या.))
अशी थिअरी नवीन नाही. हुंबैचे
अशी थिअरी नवीन नाही. हुंबैचे २६/११ अ‍ॅटॅक संघाने घडवले अशी थिअरी दिग्विजय सिंग पसरवत होते.
फक्त दिग्विजय सिंग नव्हते, तर अंतुल्यांनी देखील हीच थिअरी मांडली होती. कोल्हापूरच्या मुश्रीफ नामक सदगृहस्थांनी या थिअरीवर एक पुस्तक लिहिले होते व त्या पुस्तक प्रकाशनाला गोविंद पानसरे, कोळसेपाटील इ. नी उपस्थित राहून माना डोलविल्या होत्या.
गाढव
पॅरिसवरील हल्ल्यामागेही हिंदुत्ववादीच आहेत अशी थिअरी निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंतांकडून अजून कशी आली नाही याचेच आश्चर्य वाटत आहे
या वक्तव्यातून असे म्हणण्याचा गाढवपणा कोण करू शकतो हे दिसतेच आहे. पण अशा दुर्दैवी घटनेचे निमित्त साधून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न अत्यंत हास्यास्पद अन केविलवाणा आहे.
निषेध!
या प्रतिसादाच्या शीर्षकाबद्दल आणि प्रतिसादातील पहिल्या वाक्याबद्दल आपला कडक निषेध!
(गाढवांनी आपले नेमके काय घोडे मारले आहे बरे?)
(
पण अशा दुर्दैवी घटनेचे निमित्त साधून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न अत्यंत हास्यास्पद अन केविलवाणा आहे.
हा भाग ठीक. सहमत आहे. (पण त्यात नवीन ते काय?)
)
(भाईकाकांचे मानले, तरीही...)
...मुळात (असे विधान करणे हा) गाढवपणा आहे, याबद्दल आम्ही साशंक आहोत.
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity वगैरे तत्त्व म्हणून वगैरे काहीही असो बापडे, परंतु त्याच्या व्हॅलिडिटीबद्दल आजकाल आमचा दुमताकडे कल होऊ लागला आहे, एवढेच म्हणून गप्प बसतो.
पॅरिसवरील हल्ल्यामागेही
पॅरिसवरील हल्ल्यामागेही हिंदुत्ववादीच आहेत अशी थिअरी निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंतांकडून अजून कशी आली नाही याचेच आश्चर्य वाटत आहे.
आश्चर्य काय?
हिंदुत्त्ववाद्यांची धाव दादरी किंवा बाबरीपर्यंत! त्यांच्यामागे फारसा जनाधार नाही (असलं काही केलं तर आहे तो ही जाईल. भारतातील सामान्य हिंदु हा धार्मिकदृष्ट्या सहिष्णु असतो संघी हिदुत्त्ववाद्यांसारखा त्यांचे अब्राहमिकीकरण झालेले नाही. हिद्दुत्त्ववादी हे कट्टरतेच्या अब्राहमिक पगड्याखाली आहेत. ते सच्चे हिंदु नाहित. सच्चा हिंदु मी (व माझ्यासारखे सहिष्णु लोक आहेत) आहे!) , तितका पैसाही त्यांच्याकडे नाही त्यामुळे सध्यातरी त्यांनी ते केलेले नाही असे कोणतेही शेंबडे पोर सांगेल!
तुमच्यासारख्यांना वास्तवाचे हे भान नसल्याने तुम्हाला आश्चर्य वाटले असेल
अच्छा, म्हणजे २६/११
अच्छा, म्हणजे २६/११ घडविण्याइतका पैसा व जनाधार त्यांच्याकडे होता असं दिसतंय, कारण २६/११ चा हल्ला संघवाल्यांनीच घडवून आणला अशी थिअरी अनेक नामवंत निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंतांनी मांडली होती आणि त्यांच्यातल्याच एकाने एका पुस्तकात सबळ पुरावे देऊन ही थिअरी सिद्ध केलेली आहे.
भारतासाठी फेसबुकची सेन्सॉरशिप
India tops Facebook’s list for content restriction requests
अशा विनंत्यांची संख्या आधीहून खूप अधिक आहे.
>> In its Government Requests Report, the social networking platform said the number of pieces of content restricted by India stood at 15,155 in January-June 2015. The number is significantly higher compared to 5,832 in July-December 2014 and 4,960 requests in January-June 2014.
अशा प्रकारांची संख्या इतरांहून खूप अधिक आहे.
>> Turkey had the second highest number of content restricted at 4,496.
अतिरेकी सहिष्णुतेपोटी असे
अतिरेकी सहिष्णुतेपोटी असे आकडे प्रसिद्ध होऊ देतो, दुसरं काय? चीनमध्ये फेसबुकच काय, आख्ख्या इंटरनेटचा कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड असतो, त्यांना का नाही बोलत तुम्ही? कॉंग्रेसने निवडणुकीच्या आधी शिताफीने आपल्या सेन्ससचाच कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करून मुसलमानांची संख्या वाढली आहे हे कळू दिलं नाही, त्यांना का नाही बोलत? झालंच तर म्यनमारमध्ये रोहिंग्यांवर किती अत्याचार होतात ते नाही दिसत तुम्हाला?
Rai said, "FDI in sectors
युनियनवाल्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाल्यांची बाजू उचलून धरणे म्हंजे अहो आश्चर्यम.
-
Upadhyay had told reporters on Wednesday that allowing FDI in retail will "finish" the local retail sector leading to large-scale unemployment, affecting the poor.
या दाव्याबद्दल संशोधन करणारा दुवा. Retail Globalization and Household Welfare: Evidence from Mexico
ह्या दुव्यामागचा लेख का वाचावा -
१) लेख्/संशोधन लेटेष्ट आहे.
२) विकसनशील देशातील डेटा वापरून केलेले संशोधन
३) रिटेल सेक्टर मधील एफडीआय व त्याचे परिणाम हा विषय आहे
-
का वाचू नये -
१) दोन विकसनशील देश हे - अ‍ॅपल्स टू ऑरेंजेस तुलना असते. भारत हा मेहिको पेक्षा खूपच डायव्हर्स आहे, मोठा आहे. भाजपा च्या लोकांच्या मते "हर पहलू मे अलग है" विशेषतः कल्चर.....
२) संशोधन ज्यांनी केले ते कॉर्पोरेट्स नी फंडींग केलेले असते त्यामुळे क्रेडिबिलीटी ची समस्या असते.
पॅरिस हल्ल्याची बातमी वाचत
पॅरिस हल्ल्याची बातमी वाचत असतानाच आणखी तीन बातम्या.
लेबनानमध्ये अतिरेकी हल्ला, ४३ ठार, २०० जखमी.
जपानमध्ये ७.० रिष्टर स्केलचा भूकंप, सुनामीची शक्यता.
बगदादमध्ये अतिरेकी हल्ला, २६ ठार.
कोणत्याही शंकेविना सांगता
कोणत्याही शंकेविना सांगता यावे की हा हल्ला धार्मिक मुलतत्त्ववाद्यांनी केला असावा. या जुनाट धर्मांच्या तर... असो
राग संताप असहायता आहेच :(
जगातील कोणत्याही धर्माला व्यक्तीस्वातंत्र्य मान्य नसते हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले! आणि म्हणून या मुर्ख धर्मवाद्यांना ठेचायचे तर अधिकाधिक व्यक्तीस्वातंत्र्याला व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला पर्याय नाही!
आय्सिसने अधिकृतरीत्या पॅरीसवरील हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे
आय्सिसने अधिकृतरीत्या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. गार्डियनमधील बातमी.
In an official statement, the group said France is the “top target” of the group.
It says it carefully studied the locations for the attacks, which were carried out by fighters wearing suicide belts and carrying machine guns.
कोट्या आवरा!
अरे कुणी तरी आवरा रे ह्याला...
Paris Attacks kill more than
Paris Attacks kill more than 100, Police Say; Border Controls Tightened
...
Declaring a state of emergency and closing the nation's borders, French President François Hollande
....
फ्रान्स ने बॉर्डर्स बंद करणे हे रेसिस्ट कसे नाही ??
बहुसंख्य मुस्लिमांनी निषेध केलेला आहे.
http://muslimmatters.org/2015/11/14/what-muslims-are-saying-about-the-p…
http://time.com/4112830/muslims-paris-terror-attacks-islam-condemn/
https://twitter.com/search?q=%23parisattacks%20muslims&src=rela
____
जर दहशतवादाला रंग नसतो, धर्म नसतो तर मग काहीजण अशा बातम्या मुद्दाम उल्लेख करुन का देत असावेत बरं?
शाळेत सहिष्णुता शिकवा
दलाई लामा उवाच -
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/bihar-results-s…
___
The Dalai Lama urged students to make this a “century of peace, love and compassion”. Referring to women students, he said, “Being more sensitive, women should share more responsibility to bring harmony in the world.”
हे विधान सेक्सिस्ट कसे नाही? की स्त्रियांबद्दल अतिरिक्त चांगले बोलले की विधान सेक्सिस्ट नसते मात्र वाईट बोलले की असते?
मोदींवरच्या टिकेचा रोख परत
मोदींवरच्या टिकेचा रोख परत २००२ कडे जात आहे असं दिसतय. त्याच एका मुद्द्यावरून टार्गेट करणं मोदी विरोधकांसाठी सेल्फ-गोल होइल. त्या घटनेबद्दल खूप लोकांना मोदी दोषी वाटत नाहीत हे गेल्या वर्षी सिद्ध झालं आहे. तोच मुद्दा परत परत काढून काहीही फायदा होणार नाही. मोदींच्या प्रशासकीय निर्णयांमध्येही खूप त्रूटी आहेत. खूप यु-टर्न आहेत. त्यावरून का टार्गेट करत नाहीत काय माहिती.
श्री चिदंबरम यांची बोलकी प्रतिक्रीया
श्री चिदंबरम यांची प्रतिक्रीया बोलकी होती. ते म्हणाले (बोलण्याचा मथितार्थ), "यानंतर भाजपाने आत्मपरिक्षण करून स्वतःत व देशात सकारात्मक बदल घडवले तर ते चांगलेच आहे. मात्र दुसरी शक्यता अशी आहे की इतक्याशा अग्रशनमुळे आपले काम होत नाहीये तर आता फुलफ्लेज्ड अग्रेसीव्ह व्हावे लागेल, असा निष्कर्ष ते काढू शकतात. जे काय आहे ते लवकरच ठरेल"
त्यांच्या लोकसत्तामधील "समोरच्या बाकावरून" च्या पुढील लेखाची वाट पाहतोय