Skip to main content

ही बातमी समजली का? - ९९

गोवा राज्यात नारळाचं झाड हे आतापासून झाड मानलं जाणार नाही. झाड कापायचं म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची परवानगी लागते. ही शिंची कटकट टाळण्यासाठी राज्याने कायदा करून 'हे झाडच नाही, कारण झाडांना फांद्या असतात, नारळाला कुठे असतात फांद्या?' असला भयंकर विनोदी युक्तिवाद करून साक्षात कल्पवृक्षालाच 'तू झाड नाहीस' असं सांगून टाकलेलं आहे. याने अजूनपर्यंत कोणाच्या भावना कशा दुखावल्या नाहीत, कोण जाणे.

ऋषिकेश Wed, 30/12/2015 - 11:44

नारळ म्हटलं की कस्ल्या भावना दुखावणार. श्रीफल म्हणा मग बघा.. :प
गाय म्हणण्यापेक्षा गोमाता म्हटलं की कसं... :प

===

बाकी, नारळ हे झान नाही हे ऐकून 'गरीब जनता माणूस नाही' (कारण त्याच्याकडे जगण्यासाठी आवश्यक इतक्या पैशाच्या फांद्या नाहीत - सबब त्यांना तोडता यावे) या गब्बरीय तत्त्वज्ञानाची आठवण झाली :)

पिवळा डांबिस Wed, 30/12/2015 - 11:44

मुळात आपल्या खाजगी प्रॉपर्टीवरचं खाजगी झाड, मग ते कोणतंही असलं तरी, कापायला फॉरेस्ट डिपार्ट्मेंटची परमिशन का लागावी?
मूळ गोचा तिथे आहे...

अतिशहाणा Wed, 30/12/2015 - 20:26

In reply to by नितिन थत्ते

पाडगावकरांना श्रद्धांजली.

(अवांतरः आताच मिसळपावच्या मुखपृष्ठावर स्व. मंगेश पाडगावकर असे वाचले. मराठीत स्वर्गीय हे विशेषण कैलासवासी किंवा वैकुंठवासी या अर्थाने वापरण्याची प्रथा नव्हती. ती आता भलतीच जोरात सुरु झाली आहे असे दिसते.)

आडकित्ता Wed, 30/12/2015 - 20:33

In reply to by अतिशहाणा

स्व. = स्वर्गवासी. स्वर्गीय नको म्हणायला.

पूर्वी शैव - वैष्णवांच्या कडव्या दिवसांत कै. किंवा वै. होत असत. आजकाल कैलास अन वैकुंठ मिळून अखंड स्वर्ग स्थापन झालेला आहे.

"स्वर्गीय" हे विशेषण 'हेवनली' या अर्थाने वापरतात. 'हेवनस्थ' म्हणून नाही. उदा. स्वर्गीय सौंदर्य. स्वर्गीय आवाज. इ.

नंदन Wed, 30/12/2015 - 13:51

'अ‍ॅपली ग्रंथाली' नावाच्या, आगामी अ‍ॅपबद्दल काही माहिती (दुवा)

सारांशः विनामूल्य, इ-बुक रीडर समाविष्ट, महिना दोन पुस्तके मोफत - महिनाअखेरीस ती आपोआप डिलिटली जातील* (ही माहिती दुव्यावर नाही, पण संबंधित इमेलमध्ये आहे), सांस्कृतिक बातम्या - परीक्षणं - प्रोमोज् इ., पेमेंट गेटवेतून पुस्तके विकत घेण्याची सोय.

अवांतरः ग्रंथाली टॅब्लेट (दुवा)

नोंदः केवळ माहितीस्तव.

ऋषिकेश Wed, 30/12/2015 - 14:43

In reply to by नंदन

उत्तम! आभार!

अ‍ॅप प्ले वर आहे (प॑ण नीट चालत नाही) असे समजते. पण दुव्यावर २९ फेब्रुवारीला उपलब्ध होईल असे लिहिले आहे. नक्की खरं काय?

ऋषिकेश Mon, 04/01/2016 - 13:44

जरा हल्ला झाला की लगेच कमजोर सरकार अशी टिका करणे अनाठायी आहे.
मग ते मनमोहन सरकार असो वा मोदी.

सद्य सरकारने या आततायी टिकेकडे दुर्लक्ष करून शांतता प्रक्रिया चालूच ठेवावी असे वाटते. अश्या हल्ल्यांचा उद्देश ही प्रक्रिया बंद करणे आहे त्यामुळे ती बंद झाली तर या शक्ती जिंकल्या असे म्हणावे लागेल. सरकारने ही प्रक्रिया चालू ठेऊन या मूर्ख अतिरेकी शक्तींचा पाडाव करावा यासाठी सरकारला शुभेच्छा!

ऋषिकेश Mon, 04/01/2016 - 13:48

फेसबुक वा तत्सम सोशल नेटवर्किंग साइंट्स तुमचा जितका विदा गोळा करतात ते लक्षात घेतले तर (दुर्दैवाने जवानांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येत असूनही) या सुचनेमागील कारणमिमांसा लक्षात घेऊन या सुचना योग्यच आहेत असे म्हणावे लागेल.

बाकी हे वार्तांकन - विशेषतः मथळा अतिशय मटारी ढिसाळ आहे. जवानांना पॉर्न साईट्स बघु नका अशी सुचना नसून सोशल नेटवर्किंग साईट्स वरून त्या साईट्स बघु नका अशी ती सुचना आहे.

नितिन थत्ते Wed, 06/01/2016 - 11:25

नरेगाचा टर्न अराउंड !!!

हे एकूण अर्थव्यवस्थेत मंदी आल्याचे लक्षण समजावे का? नरेगामध्ये जास्त लोकांना काम म्हणजे त्यांना इतरत्र काम मिळत नव्हते असा अर्थ होतो ना?

गब्बर सिंग Wed, 06/01/2016 - 22:45

In reply to by नितिन थत्ते

पहिला प्रश्न हा की या न्युज आयटम मधे त्यांनी फक्त मॅन-डेज ची आकडेवारी उपलब्ध करून दिलेली आहे. प्रतिघंटा मोबदल्याची रक्कम वाढवलेली आहे किंवा टोटल तरतूद वाढवलेली आहे याची आकडेवारी बघावी लागेल. प्रतिघंटा मोबदल्याची रक्कम (पे रेट) वाढवला असेल तर कामगार जास्त काल काम करायला प्रेरित होतीलच. व त्यामुळे मॅन डेज ची आकडेवारी वाढलेली दिसेलच.

----

स्टॉक मार्केट हा एक इंडिकेटर मानला तर तो २०१५ (जाने ते डिसे) साडे-तीनशे पॉईंट्स नी पडलेला दिसेल. (S&P BSE SENSEX).

रेल्वे च्या Freight data मधे घट झाल्याची चर्चा ऐकून आहे.

----

The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for India decreased 0.5 percent, and The Conference Board Coincident Economic Index® (CEI) for India increased 0.3 percent in November.

The Conference Board LEI for India fell in November. Large declines in PMI services business activity, stock prices index, merchandise exports, and the real effective exchange rate more than offset positive contributions from the rest of the LEI components. Despite this month’s decline, the leading economic index increased by 1.0 percent (about a 2.0 percent annual rate) between May and November 2015, partially reversing the 2.0 percent decline (about a -4.0 percent annual rate) over the previous six months. Moreover, the strengths among the leading indicators have become more widespread than the weaknesses in the last
six months. अधिक इथे

----

जीडीपी ग्रोथ तर वाढताना दिसत आहे. India GDP Annual Growth Rate

The Indian economy expanded 7.4 percent year-on-year in the three months to September of 2015, following an upwardly revised 7.1 percent expansion in the second quarter.

सप्टेंबर ते डिसेंबर या क्वार्टर मधे काय झालंय त्याची आकडेवारी पहावी लागेल.

चिंतातुर जंतू Wed, 06/01/2016 - 18:01

मॅगसेसे विजेत्या स्वघोषित गांधीवादी शिक्षकाला बनारस हिंदू विद्यापीठातून डच्चू दिला गेला असावा असं प्रथमदर्शनी दिसतंय. कारण? त्यानं राष्ट्रविरोधी कारवाया केल्या असा दावा आहे. म्हणजे नक्की काय? की गांधीवाद राष्ट्रविरोधी आहे?

Magsaysay Awardee Pandey Purged from BHU on ‘Anti-National’ Charge

असहिष्णुतेचं नाव मात्र काढायचं नाही.

अनुप ढेरे Wed, 06/01/2016 - 18:10

In reply to by चिंतातुर जंतू

असहिष्णुतेचं नाव काढणं अवॉर्ड वापसी गॅंगनेच बंद केलय. गेले दोन महिने. बिहार निवडणुका झाल्यावर.

असो, लोकांना याही बातम्यांमध्ये असहिष्णुता दिसत नाही यातच आलं सगळं.

बंगालमध्ये चाललेल्या दंगली

मदरसा हेडमास्टरला रा.गी. शिकवल्याबद्दल बदडलं.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 06/01/2016 - 21:52

In reply to by अनुप ढेरे

असहिष्णुतेचं नाव काढणं अवॉर्ड वापसी गॅंगनेच बंद केलय. गेले दोन महिने. बिहार निवडणुका झाल्यावर.

कंेद्रातल्या सरकारच्या पक्षाला एक चपराक मिळाल्यावर सरकार सुधारतंय का, याची वाट बघत कदाचित लोक थांबले असतील. अजून एक संधी, असं म्हणत!
किंवा
ज्यांना असहिष्णुता आहे असं वाटतंय त्या सगळ्यांचे पुरस्कार आधीच परत देऊन झाल्यामुळे आता परत करण्यासारखं काही उरलं नसेल.
किंवा
ज्यांना असहिष्णुता आहे असं वाटतंय त्या सगळ्यांनाच पुरस्कार परत करून काही घंटा फरक पडत नाही असं वाटल्यामुळे त्यांनी काही नवा मार्ग शोधायला सुरुवात केली असेल किंवा निराशेपोटी ते अंधारात गुडूप बसले असतील.

अशा काही शक्यता दिसतात.

ऋषिकेश Thu, 07/01/2016 - 17:33

In reply to by अनुप ढेरे

अर्थातच या घटनाही असहिष्णुतेच्याच निदर्शक आहेत. नि त्याही निषिद्धच आहेत!
कोणाला यात असहिष्णुता दिसत नाही म्हणे!!?? :O

अनुप ढेरे Thu, 07/01/2016 - 18:15

In reply to by ऋषिकेश

असहिष्णुता वाटणं आणि रिअ‍ॅक्शन याची विसंगती केवढी आहे! एरवी साक्षी महाराज/निहलानी काय म्हणाले हे चवीचवीने किंवा ओर्डून ओर्डून सांगणारे लोक (इथल्या कोणाबद्दल नाही बोलते. इतर पत्रकार/विचारवंत यांविषयी बोलतोय.) या बातम्यांवर चुप कसे? लोकांनी या बातम्या दाखवल्यावर 'हो हो, हे आहेच निषेधार्य' असं मोघम काहीतरी बोलतात. दोन रिअ‍ॅक्शन्समधली डिस्पॅरिटी खूप ठळक आहे. आणि नंतर बंगाल दंगलींबद्दल तुम्ही बोलला का नाहीत वगैरे विचारलं की वॉट अबाउटरी वगैरे म्हणून संभावना!

ऋषिकेश Thu, 07/01/2016 - 18:18

In reply to by अनुप ढेरे

कसंय की त्यात (दादरीछाप गोष्टींत) असहिष्णु काही नाही असे सांगणारे ५६ जण गदारोळ करत असतात त्यामुळे अधिक तार स्वरात त्या कृती असहिष्णू आहेत म्हटल्या जातात.
या अशा बाबतीत ही कृती असहिष्णु नाही असे कोणी म्हणतच नाहीये तर मग हे विचारवंत म्हणा किंवा माझ्यासारखे सामान्य म्हणा आपली उर्जा तिथे तितक्याच जोरकसपणे का दवडतील?

अनुप ढेरे Thu, 07/01/2016 - 18:30

In reply to by ऋषिकेश

आपली उर्जा तिथे तितक्याच जोरकसपणे का दवडतील?

या हेतूंने डोळेझाक केली जाते यावर माझा विश्वास नाही. मुस्लिम अट्रॉसिटींबद्दल बोललं तर सेक्युलर क्रिडेंशिअल्सवर शिंतोडे उडतील हा विचार असावा किंवा, अल्पसंख्यांकांनी केलेल्या दंगली महत्वाच्या नाहीत असं वाटत असावं.

ऋषिकेश Thu, 07/01/2016 - 22:17

In reply to by अनुप ढेरे

काँग्रेस व काँग्रेसींबद्दल बोलत असाल तर सहमत आहे. काँग्रेस ही हिरवी भाजपा वा भाजपा ही भगवी काँग्रेस आहे.

पण मी जेव्हा विचारवंत व/वा माझ्यासारखे सामान्य म्हणत होतो तेव्हा काँग्रेसी माझ्या डोळ्यापुढे नव्हते.

चिंतातुर जंतू Thu, 07/01/2016 - 13:10

हे चित्र पाहा :

आणि हे चित्र पाहा :

Protests outside FTII Jan 7, 2016

आपण कोणत्या युगात जगतो आहोत तेच पीआरगिरी करणारे विसरतात की काय.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 07/01/2016 - 19:30

In reply to by चिंतातुर जंतू

पहिल्या फोटोत पार्श्वभूमीला दिसणाऱ्या लोखंडी गजांमुळे* चित्र अधिक सुस्पष्ट वाटतं.

*मराठी भाषेतल्या सामान्य रूपांमुळे नको तिथे विनोद निर्माण होतात.

गब्बर सिंग Fri, 08/01/2016 - 10:31

मराठी मुद्दा छोड़ अब हिंदुत्व की राजनीति करेंगे राज ठाकरे

छात्रों के सवालों के जवाब में ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी के झंडे में हरा रंग सरोद वादक अमजद अली खान और तबला वादक जाकिर हुसैन जैसे लोगों के लिए है।

पिवळा डांबिस Fri, 08/01/2016 - 10:45

In reply to by नितिन थत्ते

साबीरदादाचं नांव इथे प्लीज जोडू नका.
तुमचा त्याच्या प्रत्यक्ष परिचय होता की नाही ते मला ठाऊक नाही, पण माझा होता.
प्लीज लीव्ह हिम असाईड, बाकी तुमचं चालू द्या.....

नितिन थत्ते Fri, 08/01/2016 - 11:31

In reply to by ऋषिकेश

>>स्वतः राज पूर्वीच्या भाषणांत ते जोडत असत इतकंच सांगताहेत

राज नाही..... बाळ !!
सय्यद किरमाणीच्या काळात राज बहुधा ......

पिवळा डांबिस Sat, 09/01/2016 - 00:52

In reply to by नितिन थत्ते

ओ ऐसीवरले न्हेरूचाचा!
साबीरदादा मरण पावला, आतातरी त्याला सोडून बोला, इतकंच सांगतोय हो!
बाकी अजून काही नाही...

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 09/01/2016 - 02:06

In reply to by पिवळा डांबिस

थत्तेचिच्चांनी नाव घेतल्यामुळे का होईना, त्यांचं मराठी विकीपान उघडून वाचलं. नाहीतर मला हे नाव माहीत नव्हतं.

गब्बर सिंग Fri, 08/01/2016 - 14:09

BSF jawans 'ransack' house in Malda village

BSF केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. राजनाथ सिंग काय करतायत ?

-------------------------------------

How China accumulated $28 trillion in debt in such a short time

.

BANK OF AMERICA: China could be heading for its own credit crunch

ऋषिकेश Fri, 08/01/2016 - 13:43

त्याच पक्षाच्या राज्यसरकारने एकीकडे गोवंशहत्याबंदी लागू करायची दुसरीकडे केंद्राने मात्र बैल झुंजवायच्या खेळांना मात्र 'अपवाद' म्हणून मान्यता द्यायची... गोवंशाबद्दल केंद्राची नक्की भुमिका काय आहे? (नोट गोवंश म्हटले आहे - गाईबद्दलची भुमिका नाव्हे)

गब्बर सिंग Mon, 11/01/2016 - 07:30

Govt is aiming at 9% GDP growth rate this year.

The government is working to enhance public expenditure in physical, social and rural infrastructure to push economic growth one and half percentage points higher than the 7-7.5% expected for the current financial year, said Union finance minister Arun Jaitley.

- हे किमान काही प्रमाणावर तरी मॅनिप्युलेशन नैय्ये का ? ( आणि आत्ता सात साडेसात टक्के वृद्धीचा दर असताना public expenditure द्वारे स्टिम्युलस ची काय गरज आहे ? ). आत्ताची सात/साडेसात % वृद्धी ही सुद्धा स्टिम्युलेटेड नाही असं म्हणणं कठीण आहे.

की हा रघुराम राजन यांना हुसकवून लावायचा प्लॅन आहे ??

------------

Jaitley said lower inflation would hurt revenues as this would bring down nominal growth rate.

- म्हंजे काय ???

------------

‘अतुल्य भारत’चा ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून आमिर खानला हटविण्यात आल्यानंतर लगेचच त्याला रस्ते सुरक्षा अभियानातूनही वगळण्यात आले आहे. असहिष्णुतेबाबत केलेले वक्तव्य आमिरला महागात पडल्याचेच हे चित्र आहे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 12/01/2016 - 22:21

जुन्या, पिवळ्या दिव्याची वीज वापरण्याची क्षमता वाढवण्यात एमायटीच्या संशोधकांना थोडं यश आलं आहे. जुन्या, पिवळ्या (एडीसनने शोधलेल्या) दिव्यांमध्ये ९५% ऊर्जा उष्णतेमध्ये रुपांतरित होते आणि फक्त ५% प्रकाशरुपात दिसतात. एल.इ.डी. दिव्यांमध्ये १४% ऊर्जा प्रकाशात रुपांतरित होते. या नव्या शोधामुळे ४०% ऊर्जा प्रकाशात रुपांतरित होईल.
बातमीचा दुवा

राजेश घासकडवी Tue, 12/01/2016 - 22:46

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

मस्त. गेल्या काही दशकांत प्रकाशासाठी लागणारा विजेचा वापर हा प्रचंड प्रमाणावर खाली आलेला आहे. जी खोली उजळायला शंभर वॉट पॉवर लागायची तीच खोली तितकीच उजळायला आता पंधरा वॉट पुरतात. ५ टक्क्याऐवजी जर ४० टक्के प्रकाशासाठी वापरली गेली तर हे प्रमाण आणखीनच सुधारेल. सोलार पॅनेलच्या किमतीही कमी होत आहेत. तेव्हा पुढच्या काही दशकांत घरगुती ऊर्जा अत्यंत कमी किमतीत मिळेल अशी आशा आहे.

पिवळा डांबिस Sun, 17/01/2016 - 11:35

In reply to by राजेश घासकडवी

जुने पिवळे हॉट असोत नसोत

आलांत मध्येच बोलायला?
बाकी तुम्ही हॉटपणावर बोलणं म्हणजे अमिताभने रिटायरमेंटवर, सोनिया गांधीने हिंदुत्वावर आणि बाबा रामदेवने संसारावर बोलण्यासारखंच आहे!!
;)

नगरीनिरंजन Wed, 13/01/2016 - 06:04

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

छान. बातमी पूर्ण वाचली पण ते स्पेशल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोणत्या मटेरिअलचे बनवले आहे ते कळले नाही. कदाचित गोपनीय असेल.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 13/01/2016 - 08:09

In reply to by नगरीनिरंजन

गूगलून मूळ पेपरचा सारांश सापडला. त्यातला हा छोटा भाग -
Here, we show that a plain incandescent tungsten filament (3,000 K) surrounded by a cold-side nanophotonic interference system optimized to reflect infrared light and transmit visible light for a wide range of angles could become a light source that reaches luminous efficiencies (∼40%) surpassing existing lighting technologies, and nearing a limit for lighting applications.

अधोरेखन माझं. (पण त्या शब्दांचा अर्थ मला विचारू नका.)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 16/01/2016 - 21:58

In reply to by नगरीनिरंजन

ते मलाही समजलं नाहीये; पण हा पेपर नेचरमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे याचा अर्थ कोणीही* तपशील मागितले तर ते मिळतील. जो पदार्थ वापरलेला आहे तो मोठ्या प्रमाणावर बनवता येईल का, त्याचा खर्च काय हे प्रश्न बहुदा या संशोधकांच्या संशोधनाचा विषय नसावेत; सहसा नसतात. त्यांच्याकडून अन्य कोणी संशोधकांचा गट बॅटन घेतो.

*साधारणतः, ओळखीच्या किंवा परात्पर ओळखीच्या संशोधक, पुरेसा रस घेणाऱ्या पत्रकारांना हे तपशील मिळतात.

अमुक Sun, 17/01/2016 - 15:46

In reply to by नगरीनिरंजन

मी ते संशोधनपत्र ओझरतं पाहिलं. त्यातून मला समजलेलं तुमच्या समाधानासाठी आत्ता सांगतो. वेळ होईल तेव्हा नीट वाचून नीट सांगेन.

तर तत्त्व असे आहे की आपण जेव्हा दिवा लावतो त्यावेळी तार एका विशिष्ट तापमानाला प्रकाशत असते. तारेतून जी विद्युतचुंबकीय प्रारणे बाहेर पडतात ती या तारेच्या तापमानावर नि तिच्या उत्सर्जन क्षमतेवर (emissivity) अवलंबून असते. ही प्रारणे/किरणे विविध तरंगलांबींची (wavelength) असतात. त्यातला काही भागच आपल्या डोळ्यांना दिसतो (तरंगलांबी: ४००-७०० नॅनोमीटर) नि आपल्याला न दिसलेला उरलेला भाग 'फुकट' जातो (त्यात अतिनील (ultraviolet) आणि अवरक्त (infrared) किरणे असतात). थोडक्यात, तार तापल्याने जी उर्जा त्या विशिष्ट तापमानाला प्रारण स्वरूपात बाहेर पडते, त्यातला थोडाच भाग आपल्या उपयोगी असतो. फुकट गेलेल्या भागात अवरक्त किरणांचा परिणाम आपल्याला जाणवतो ते दिवा तापल्याने. ही अवरक्त किरणे धातू पुन्हा शोषून घेऊ शकतात.

आता समजा, त्या तारेतून 'फुकट' जाणार्‍या अवरक्त प्रारणांचे जर पुन्हा आपल्याला दिसणार्‍या प्रकाशात रूपांतर करता आले तर ? तर आधीचाच विजेच्या प्रवाह वापरून आपल्याला अधिक प्रकाश मिळेल नि प्रकाश देण्याची क्षमता वाढेल. हाच विचार या संशोधनात आहे.

तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे, तर या नव्या दिव्यात प्रकाशणारा धातू टन्ग्स्टनच (tungsten) आहे, जो नेहमीच्या उपलब्ध पिवळ्या दिव्यांत (incandescent lamp) वापरला जातो. फक्त त्या टन्ग्स्टनच्या तारेवर विविध डायएलेक्ट्रिक पदार्थांचे अनेक थर दिले आहेत, जे त्या तारेतून आपल्या डोळ्यांना दिसणार्‍या प्रकाशासोबतच उत्सर्जित होणारे अवरक्त (infrared) किरण परावर्तित करून पुन्हा तारेकडे पाठवतात. ही अवरक्त किरणे त्या थरांतून पुनःपुन्हा परावर्तित होत राहतात नि त्यांचे प्रकाशात रूपांतर होते*. त्यांनी जे प्रारूप बनवले आहे, त्या आधारे असे दाखवून दिले आहे की जितके थर जास्त तितकी दृश्य प्रकाश बाहेर पडण्याची क्षमता जास्त. म्हणजेच अवरक्त किरणांचे परावर्तन करण्याची नि दृश्य प्रकाश जसाच्या तसा पाठवायची ज्या पदार्थाची क्षमता असेल, असा पदार्थ थर देण्यासाठी वापरता येईल. संशोधनपत्रात पदार्थाचे नाव दिलेले नाही.

*(या गोष्टीच्या आकलनाबद्दल मी साशंक आहे. माझ्या मते बहुदा ती तार अवरक्त किरणे शोषून तापमान वाढते नि प्रकाश उत्सर्जित करते. संशोधन नीट वाचूनच मला अधिक सांगता येईल)
---
दुसरे म्हणजे, एखाद्या पदार्थाचे रंग सूर्यप्रकाशात पाहताना जसे आपल्याला दिसतात, त्यापेक्षा वेगळे ते एलईडी वा फ्लूरोसन्ट दिव्यांच्या प्रकाशात दिसतात. तर या संशोधकांचा दुसरा दावा म्हणजे, या नव्या दिव्याच्या प्रकाशात पदार्थाचे रंग अधिक 'नैसर्गिक' वा सूर्यप्रकाशातल्यासारखे दिसतील.

नगरीनिरंजन Sun, 17/01/2016 - 21:55

In reply to by अमुक

धन्यवाद! वेळ मिळेल तेव्हा अवश्य अधिक लिहा. डायइलेक्ट्रिक मटेरियल कसे तयार करतात तेही तपशीलवार सांगता आले तर उत्तम होईल. विकीपिडियावर इलेक्ट्रिक फिल्ड वापरुन तयार करतात असे लिहीले आहे. त्याला फारशी वीज लागत नसावी असा माझा एक अंदाज.

Nile Mon, 18/01/2016 - 21:05

In reply to by नगरीनिरंजन

ह्या व्हिडीओत थोडीफार उपयोगाची (प्रश्नाचं उत्तर, अन कदाचित त्यातून निर्माण होणार्‍या प्रश्नांचंही) माहिती मिळावी.

https://www.youtube.com/watch?v=7NCs7YiFRBU

बायदवे, पेपर वाचलेला नाही. पण तरीही, मुळात तापवून उर्जा मिळवणारा टंगस्टन बल्ब आजच्या आधुनिक बल्बांपेक्षा (एलईडी वगैरे) इफिशियंट होईल असेल असे वाटत नाही.

नगरीनिरंजन Thu, 14/01/2016 - 07:12

अजूनही मंदी यायची बाकी आहे असे वाटत असल्यास हे पाहा:
"Nothing Is Moving," Baltic Dry Crashes As Insiders Warn "Commerce Has Come To A Halt"

Commerce between Europe and North America has literally come to a halt. For the first time in known history, not one cargo ship is in-transit in the North Atlantic between Europe and North America. All of them (hundreds) are either anchored offshore or in-port. NOTHING is moving.

This has never happened before. It is a horrific economic sign; proof that commerce is literally stopped.

We checked VesselFinder.com and it appears to show no ships in transit anywhere in the world. We aren’t experts on shipping, however, so if you have a better site or source to track this apparent phenomenon, please let us know.

आदूबाळ Thu, 14/01/2016 - 19:09

In reply to by नगरीनिरंजन

For the first time in known history, not one cargo ship is in-transit in the North Atlantic between Europe and North America.

याची इतरही कारणं असू शकतात.

उदा - एफएमसीजी कंपन्या आता चीनबीनमध्ये उत्पादन करतात. त्याची कागदोपत्री मालकी अमेरिकेतल्या कंपनीकडे जाते, आणि मग युरोपातल्या डिस्ट्रिब्यूशन हबकडे जाते. (म्हणजे कागदोपत्री वाणिज्याचा प्रवाह अमेरिका-युरोप असा झाला.) पण प्रत्यक्ष वस्तू मात्र चीनहून थेट युरोपात पाठवली जाते. (म्हणजे जहाजाचा मार्ग अमेरिकेला स्पर्श न करता जातो.)

गब्बर सिंग Thu, 14/01/2016 - 13:39

अनोखा संघर्ष : अब बैंबू का दर्जा बदलने के लिए शुरू हो गई जंग

भारत को छोड़कर बहुत से देशों में इसे घास का दर्जा प्राप्‍त है। बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटाकर घास की कैटेगरी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्‍द ही सुनवाई करेगी।

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी नामक एक स्‍वयं सेवी संस्‍था ने अधिवक्‍ता निधि व प्रशांत नारंग के माध्‍यम से यह जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका के माध्‍यम से बांस को घास की कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग की गई है, जिससे कि यहां के लोग पेड़ों की बजाए घरेलू फर्नीचर में बांस का प्रयोग आसानी से कर सकें।

पिवळा डांबिस Thu, 14/01/2016 - 23:48

In reply to by गब्बर सिंग

फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बासुरी!!!
:)

बाकी ह्या निर्णयासाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत जायला लागलं हे वाचून ठ्ठो झालं!!!
:)

राजेश घासकडवी Fri, 15/01/2016 - 04:30

In reply to by पिवळा डांबिस

बाबांनो, आमच्याशी जर काही संवाद साधायचा असेल तर सरळ धाग्यावर वा खव/व्यनिमध्ये साधा. त्या श्रेणी वगैरे संभावित पॅसिव्ह्-अग्रेसिव्हपणाला आम्ही गर्दभश्रोणीत घालतो!!!

तुमच्या या प्रतिसादाला मी विनोदी अशी श्रेणी दिली आहे. धाग्यावर प्रत्यक्ष काहीतरी लिहिणं किंवा खव/व्यनिमध्ये संवाद साधणं दर वेळी जमेलच असं नाही म्हणून मी श्रेणी देण्याचा सोपा पर्याय निवडला. तुम्हाला त्याचा राग आला नसावा अशी आशा आहे.

नितिन थत्ते Sat, 16/01/2016 - 09:09

अर्धा डझन माणसे काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवू शकत नाहीत- श्याम बेनेगल.

ही अर्धा डझन माणसे "कोणीतरी" असतात का ?

सेन्सरचा विषय निघाला की फिल्मवाले नेहमी "फिल्म इंडस्ट्रीलाच स्वतःची आचारसंहिता ठरवू द्या" असे म्हणतात. परंतु गेल्या ६८ वर्षांत* अशी आचारसंहिता बनवायला त्यांना वेळ झालेला नाही हेही तितकेच खरे. त्यामुळे 'सरकारी' सेन्सर अटळ आहे.

*'गेल्या ६८ वर्षांत' ही सध्याची हॉट फ्रेज आहे म्हणून तसं लिहिलं.

गब्बर सिंग Sat, 16/01/2016 - 11:53

In reply to by नितिन थत्ते

सेन्सरचा विषय निघाला की फिल्मवाले नेहमी "फिल्म इंडस्ट्रीलाच स्वतःची आचारसंहिता ठरवू द्या" असे म्हणतात. परंतु गेल्या ६८ वर्षांत* अशी आचारसंहिता बनवायला त्यांना वेळ झालेला नाही हेही तितकेच खरे. त्यामुळे 'सरकारी' सेन्सर अटळ आहे.

अडुसष्ठ वर्षांपूर्वी तिन चार सेन्सॉर बोर्ड होती. रिजनल. १९५१ मधे त्यांचे केंद्रीकरण करून एकच एक मोनोपोलिस्टिक संगठन बनवण्यात आले. नेहरूंची कृपा. सेंट्रल प्लॅनिंग ची परमावधी.

सुसुत्रता येण्यासाठी वगैरे वगैरे - कारणे देण्यात आली असतील असं आपलं माझं स्पेक्युलेशन.

नितिन थत्ते Sat, 16/01/2016 - 13:09

In reply to by गब्बर सिंग

पण फिल्लम इंडष्टीने आचारसंहिता बनवली का?

बादवे सेन्सर बोर्ड एक असले तरी त्याच्या रीजनल शाखा आहेतच.

गब्बर सिंग Sun, 17/01/2016 - 07:55

In reply to by नितिन थत्ते

पण फिल्लम इंडष्टीने आचारसंहिता बनवली का?

माझ्या माहीतीत तरी नाही.

----------------

बादवे सेन्सर बोर्ड एक असले तरी त्याच्या रीजनल शाखा आहेतच.

रिजनल शाखा आहेत हे मान्य. पण त्यासुद्धा एकाच कायद्याच्या अधिपत्याखाली येतात. तेव्हा केंद्रीकरण आहेच. तसं तर रिझर्व्ह ब्यांकेच्या सुद्धा शाखा आहेत. पण केंद्रीकरण आहेच.

केंद्रीकरण हे दोन प्रकारे राबवले जाते. नियमांचे केंद्रीकरण. व नियम राबवणार्‍यांचे केंद्रीकरण. परमावधी म्हंजे नियमांचे आणि राबवणार्‍यांचे केंद्रीकरण.

नितिन थत्ते Sun, 17/01/2016 - 09:13

In reply to by गब्बर सिंग

बोर्ड एका कायद्याखाली स्थापन झाले आहे. त्याच्या प्रादेशिक शाखा आहेत. त्या प्रादेशिक चित्रपटांचं परीक्षण करतात. प्रादेशिक बोर्डांवर त्या त्या प्रदेशातले लोक सदस्य असतात.

या सध्याच्या सेन्सर* बोर्ड रचनेत नक्की काय तृटी वाटते? की सेन्सर बोर्ड (किंवा चित्रपट प्रदर्शनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे) असणे हेच चूक आहे?
प्रादेशिक बोर्डांनी त्या त्या प्रदेशापुरते प्रमाणपत्र द्यावे अशी अपेक्षा आहे का? तसे झाल्यास निर्मात्यांनी प्रत्येक प्रदेशातल्या बोर्डातून प्रमाणपत्र मिळवावे का? (मग तथाकथित ईझ ऑफ बिझिनेसचे काय होईल?)

*१९८३ पासून भारतात सेन्सर बोर्ड नसून सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आहे.

गब्बर सिंग Sun, 17/01/2016 - 10:39

In reply to by नितिन थत्ते

या सध्याच्या सेन्सर* बोर्ड रचनेत नक्की काय तृटी वाटते? की सेन्सर बोर्ड (किंवा चित्रपट प्रदर्शनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे) असणे हेच चूक आहे?
प्रादेशिक बोर्डांनी त्या त्या प्रदेशापुरते प्रमाणपत्र द्यावे अशी अपेक्षा आहे का? तसे झाल्यास निर्मात्यांनी प्रत्येक प्रदेशातल्या बोर्डातून प्रमाणपत्र मिळवावे का? (मग तथाकथित ईझ ऑफ बिझिनेसचे काय होईल?)

त्रुटी -
अ) सेन्सॉरला कात्री लावायचा अधिकार आहे, (माझ्या माहीतीनुसार).
ब) सेन्सॉर हे एकच एक संगठन आहे - सध्या जे आहे ती जवळपास मोनोपोली आहे. म्हंजे सध्या कोणीही व्यक्ती उठुन सेन्सॉर सर्टिफिकेशन बोर्ड काढू शकत नाही. कोणालाही उठुन सेन्सॉर सर्टिफिकेशन बोर्ड काढता यायला हवे,
क) सिनेमाटोग्राफ या कायद्याचे अस्तित्व ही मोठी त्रुटी आहे. तो कायदा रद्द केला पाहिजे. (and it should not be replaced by any other law) (हे कोणालाच मान्य होणार नाही हे मला माहीती आहे.).

२) प्रादेशिक बोर्ड असणे व त्यांना त्या प्रदेशापुरताच अधिकार असणे म्हंजे सरकारने स्वतः च स्पर्धेच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यास प्रेरणा देणे आहे. Dividing Territories ही अँटी-कंपीटीटीव्ह प्रॅक्टीस आहे.

नितिन थत्ते Sun, 17/01/2016 - 16:50

In reply to by गब्बर सिंग

>>२) प्रादेशिक बोर्ड असणे व त्यांना त्या प्रदेशापुरताच अधिकार असणे म्हंजे सरकारने स्वतः च स्पर्धेच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यास प्रेरणा देणे आहे. Dividing Territories ही अँटी-कंपीटीटीव्ह प्रॅक्टीस आहे.

या घोडा बोलो या चतुर बोलो
एकदा प्रादेशिक बोर्डांचे एकच बोर्ड केले म्हणून नावं ठेवता. मग प्रादेशिक बोर्ड ही अ‍ॅण्टी कम्पिटिटिव्ह प्रॅक्टिस म्हणूनही नावे ठेवता.

गब्बर सिंग Sun, 17/01/2016 - 22:08

In reply to by नितिन थत्ते

एकदा प्रादेशिक बोर्डांचे एकच बोर्ड केले म्हणून नावं ठेवता. मग प्रादेशिक बोर्ड ही अ‍ॅण्टी कम्पिटिटिव्ह प्रॅक्टिस म्हणूनही नावे ठेवता.

म्हणूनच म्हणतो की बेनेगल म्हणतात ते योग्यच आहे. सेन्सॉर सर्टिफिकेशन बोर्ड ची भूमिका बदलून केवळ ग्रेडिंग देणारी अथॉरीटी अशी करावी. Content मधे कोणताही बदल करण्याचा बोर्डाला अधिकार नसावा. अन्यथा - क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज सारखे असावे. कुणीही सर्टिफिकेशन बोर्ड काढावे.

----

Who should regulate the regulator ? - हा आऊट डेटेड प्रश्न झाला.

Why the regulated should never have the authority to regulate the regulator ? - हा माझा प्रश्न आहे. उत्तर अपेक्षित नाही. ऑफलाईन चर्चा करू.

नितिन थत्ते Mon, 18/01/2016 - 09:51

In reply to by गब्बर सिंग

>> सर्टिफिकेशन बोर्ड ची भूमिका बदलून केवळ ग्रेडिंग देणारी अथॉरीटी अशी करावी. Content मधे कोणताही बदल करण्याचा बोर्डाला अधिकार नसावा.

त्यात प्रत्यक्षात काहीच फरक नाही. तुम्ही म्हणता तसे करता येईल. त्यामुळे निर्मात्याचे पैसे फुकट जाण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ बोर्डाला काही आक्षेपार्ह वाटले तर बोर्ड त्याला प्रमाणित करण्यास नकार देईल किंवा बोर्डाला जे वाटेल त्याप्रमाणे ग्रेड देईल. उदा. एखाद्या चित्रपटाला केवळ प्रौढांसाठी असे ग्रेडिंग देऊन गप्प बसेल. किंवा प्रदर्शनाची परवानगीच नाकारेल. त्याने निर्मात्याचे नुकसान होईल.

निर्माता बोर्डाला विचारेल, "प्रौढांसाठी असे ग्रेडिंग का दिले?"

बोर्ड म्हणेल, "कारण सांगणार नाही".

अमुक ग्रेडिंग का दिले याचे कारण सांगणे म्हणजेच कंटेण्टमध्ये बदल सुचवणे !!! बदल सुचवायचा नाही म्हणजे कारण सांगायचे नाही. बदल सुचवणे म्हणजेच निर्मात्याचे नुकसान होण्यापासून वाचवणे.

करेक्ट?

>>Why the regulated should never have the authority to regulate the regulator ? - हा माझा प्रश्न आहे. उत्तर अपेक्षित नाही. ऑफलाईन चर्चा करू.

अशी अप्रत्यक्ष पॉवर असतेच.

>>कुणीही सर्टिफिकेशन बोर्ड काढावे.

अशी इतर बोर्ड मातोश्री* वगैरे ठिकाणी स्थापन झालेली असतात.

*हा एक प्लेसहोल्डर आहे.

गब्बर सिंग Mon, 18/01/2016 - 12:43

In reply to by नितिन थत्ते

निर्माता बोर्डाला विचारेल, "प्रौढांसाठी असे ग्रेडिंग का दिले?" बोर्ड म्हणेल, "कारण सांगणार नाही". अमुक ग्रेडिंग का दिले याचे कारण सांगणे म्हणजेच कंटेण्टमध्ये बदल सुचवणे !!! बदल सुचवायचा नाही म्हणजे कारण सांगायचे नाही. बदल सुचवणे म्हणजेच निर्मात्याचे नुकसान होण्यापासून वाचवणे. करेक्ट?

बोर्डाने काहीही प्रमाणपत्र दिले तरी पहायचा की नाही हे प्रेक्षक ठरवणार आहे. प्रेक्षक पालक** असेल तर तो आपल्या मुलांना पाहू देणार नाही. प्रौढांसाठी असे ग्रेडिंग दिलेले असले तरी प्रत्येक प्रेक्षक-कम-पालक आपल्या मुलांना मनाई करेलच असे नाही. बदल सुचवणे म्हंजे बदल फक्त नोंद करणे. बोर्डाने सुचवलेला बदल प्रमाणपत्रास जोडायला सुद्धा हरकत नाही. फक्त तो बदल अंमलात आणायचा की नाही हे निर्मात्याने ठरवावे. व प्रमाणपत्र व सुचवलेल्या बदलाचे स्वरूप वाचून व जाणून घेऊन - चित्रपट पहायचा की नाही किंवा आपल्या पाल्यांना दाखवायचा की नाही ते पालक** ठरवतील.

---

**पालक ही एकच केस नाही. शिक्षक ही केस सुद्धा असू शकते. शाळेत काही वेळा चित्रपट दाखवले जातात.

नितिन थत्ते Mon, 18/01/2016 - 13:13

In reply to by गब्बर सिंग

बोर्डाने काहीही प्रमाणपत्र दिले तरी पहायचा की नाही हे प्रेक्षक ठरवणार आहे. प्रेक्षक पालक** असेल तर तो आपल्या मुलांना पाहू देणार नाही.>>

त्याचा बदल सुचवण्याशी काहीच संबंध नाही. बदल सुचवल्याने निर्मात्याला चित्रपट हव्या त्या ग्रेडिंगमध्ये आणणाची संधी उपलब्ध होते.

गब्बर सिंग Tue, 19/01/2016 - 04:53

Softbank’s Investment in India Could Exceed $10 Billion

The Japanese telecom and Internet giant has made a string of tech investments in India

NEW DELHI—Japan’s SoftBank Group Corp. is on course to exceed its planned $10 billion investment in India over the next decade, Chief Executive Masayoshi Son said Saturday.

The Japanese technology company has already invested $2 billion in India in the past year and the pace of investments could accelerate in the future, Mr. Son said at a government conference in New Delhi to promote startups.

Mr. Son said India’s market is poised for massive growth, making it an important destination for investors.

When asked whether concerns about high valuations would lead SoftBank to cut its planned investments in the country, Mr. Son said: “If we rescale, we will only scale up.”

The Japanese telecommunications and Internet giant has made a string of tech investments in India, including in online-retailing marketplace Snapdeal and taxi-hailing app Ola Cabs. In June, it announced it was forming a joint venture with India’s Bharti Enterprises and Taiwan’s Foxconn Technology Group to invest in renewable energy in India.

--------------------------------------

Tsai Ing-wen elected Taiwan's first female president

Ms Tsai, 59, leads the Democratic Progressive Party (DPP) that wants independence from China. In her victory speech, she vowed to preserve the status quo in relations with China, adding Beijing must respect Taiwan's democracy and both sides must ensure there are no provocations.

--------------------------------------

Adolf Hitler’s ‘Mein Kampf’ sells out after week on German bookshelves

--------------------------------------

Dutch more willing to fight for their own country

A growing group of Dutch said to be prepared to fight for their own country. To the question: Would you like to fight alongside in a war to defend the Netherlands? said last year only 15 percent yes. Meanwhile, the percentage has risen to 24 percent.

.... against the background of growing instability in the world, the refugee crisis and the intensified debate about western values ​​or not threatened.

--------------------------------------

decision by the European commission to launch formal “rule of law” proceedings against Poland

--------------------------------------

Venezuela president declares economic emergency as inflation hits 141%

--------------------------------------

As the old nuclear sanctions on Iran are lifted, the US slaps Tehran with new missile sanctions

नंदन Mon, 18/01/2016 - 16:04

अर्थात Omphaloskepsis: महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी २३५ आत्मचरित्रं प्रकाशित! (दुवा)

याचा अर्थ, सप्ताहांत आणि सुट्ट्या सोडल्या तर रोज एक या दराने नवीन आत्मचरित्रं वर्षभर प्रकाशित होत आहेत. मराठी साहित्य चांगलंच गुटगुटीत आहे म्हणायचं :)

गब्बर सिंग Tue, 19/01/2016 - 13:40

In reply to by नितिन थत्ते

अ...हं.

स्वतःच्या पिताजींची गादी चालवत आहेत (राजीवजींचा कित्ता गिरवत आहेत.)

"हम जितेंगे या लूजेंगे" - आठवतंय का ?

नितिन थत्ते Tue, 19/01/2016 - 13:28

अरूण टिकेकर यांचे निधन झाले आहे.

माधव गडकरी आणि कुमार केतकर यांच्या मधल्या काळात लोकसत्ताला उत्तम दर्जा मिळवून देणारे संपादक.

नंदन Tue, 19/01/2016 - 16:35

In reply to by नितिन थत्ते

फारसा गाजावाजा किंवा उथळ प्रदर्शन न करता लिहिणारे साक्षेपी संपादक. त्यांच्या कार्यकाळातली 'लोकरंग' पुरवणी आवर्जून वाट पहावी, अशी असे. अनेक मान्यवरांना त्यांनी लोकसत्तेत लिहितं केलंच, पण त्यांचीही 'स्थळकाळ'सारखी सदरं वाचनीय असत. तेंडुलकरांचं 'रामप्रहर' सदर चालू असतानाच, टिकेकर टोपणनावाने गुंडोपंतांचं बेअरिंग घेऊन एक खुसखुशीत, विनोदी सदर लिहित असत - तेही उत्तम होतं. मला वाटतं, बदलत्या ट्रेंडप्रमाणे (हातात धरण्यास अधिक सुलभ इ.) छापील वृत्तपत्रांची रूंदी कमी होऊन (आठ कॉलम्सऐवजी सहा), लांबी किंचित वाढली तीही बहुतेक त्यांच्याच अखत्यारीत. त्याबद्दलही त्यांनी नेमकं स्पष्टीकरण लिहिलं होतं.

आता पहिल्या तीनपैकी अडीच पानं (पैकी पहिली दोन पूर्ण) मराठी-मिश्रित हिंदी जाहिरातींनी भरलेली आणि 'स्मार्टफोनवरील इ-मेल वापराने नैराश्याचा धोका'सारख्या बातम्यांच्या कळाहीन आणि अशुद्धलेखनसंपन्न पेपरांच्या युगात, वृत्तपत्रवाचनाची सवय ज्यांच्यामुळे लागली अशा गडकरी-टिकेकरांबद्दल मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करावीशी वाटते.

मेघना भुस्कुटे Tue, 19/01/2016 - 17:12

In reply to by नंदन

मला वाटतं, बदलत्या ट्रेंडप्रमाणे (हातात धरण्यास अधिक सुलभ इ.) छापील वृत्तपत्रांची रूंदी कमी होऊन (आठ कॉलम्सऐवजी सहा), लांबी किंचित वाढली तीही बहुतेक त्यांच्याच अखत्यारीत.

होय. त्यांचं पुस्तकांच्या जमवाजमवीबद्दलचं एक सदरही भारी मस्त असायचं. पुढे त्याचं छोटेखानी पुस्तकही आलं. मराठीत अगदी कमी असलेल्या 'बुक्स अबाउट बुक्स' प्रकाराचा मस्त नमुना आहे तो. 'लोकमुद्रा' ही आगळीवेगळी पुरवणीही त्यांच्याच काळातली. त्यांत अशक्य वेगळीच, अभ्यासपूर्ण आणि रंजक सदरं असत. त्या पुरवणीचं वजन कमी करायला मुद्दाम घातल्यासारखं गौतम राजाध्यक्षांचं एक जरा गुलछबू सदर त्यात असायचं, तेही खुसखुशीत आणि वाचनीय होतं.
कृतज्ञतेबद्दल संपूर्ण सहमती. पण तेव्हा जाणवलेली थोडी तक्रार म्हणजे, त्यांच्या कार्यकाळात लोकसत्ता काहीसा साहित्यिक-पुस्तकी-दीर्घमजकुरी होऊन बसला होता. बातम्यांकडे थोडं दुर्लक्ष आणि प्रदीर्घ मतमतांतरांची गर्दी दिसे. केतकरांच्या घणाघाती पार्श्वभूमीवर तर ते विशेषच जाणवे. आताच्या वृत्तपत्रांकडे बघताना अशी, मला तेव्हा कमी आवडलेली, शैली हमखास आठवते आणि चरफडाट होतो.