कल्याणकारी राज्य म्हंजे सर्व नागरिकांच्या जीवनातील मुलभूत व प्राथमिक समस्या सोडवण्यामधे सरकारची मदत. ह्यामधे संधीची समानता, सामाजिक सुरक्षा, प्राथमिक वैद्यकीय सेवा, गुलामगिरीच्या अथवा वेठबिगारीच्या सापळ्यात सापडण्यापासून संरक्षण इत्यादी बाबी येतात. यातली अप्रकट तत्वे खालीलप्रमाणे - (१) व्यक्तीला जीवन जगण्याची संधी नाकारली जाऊ नये व स्वत:चे जीवन सुकर करण्याची संधी मिळावी, (२) दुसरे व अत्यंत महत्वाचे - वरील (१) साध्य करण्यात जो मदत करतो त्याच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबून जाऊन व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाला खोल धक्का पोहोचू नये. माझ्या मते हे दुसरे तत्व नरसी मेहता यांच्या खालील (तांबड्या रंगाने रंगवलेल्या) पंक्तींची आठवण करून देणारे आहे. कल्याणकारी राज्य हे ह्याहीपेक्षा व्यापक आहे असा काहीचा दावा असेलही. पण मुद्दा हा की मदत करणाऱ्याच्या मनात अभिमान आला व तो त्याने व्यक्त केला तर मदत घेणारा लज्जित होईल व उपकाराच्या भावनेखाली दबला जाईल व त्याचा आत्मविश्वास अधिकच डळमळीत होईल किंवा आत्मसन्मानाला ठेच लागेल.
(आपल्याकडे दक्षिणा देताना अनेकदा ती पाण्यात भिजवून देतात ती यासाठीच.)
वैश्णव जन तो तेने कहिये जे
पीड़ परायी जाणे रे
पर-दुख्खे उपकार करे तोये
मन अभिमान ना आणे रे
आता कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेत नेमकं काय येतं ? - तर गरजूंना दोन माध्यमातून मदत केली जाते. एक म्हंजे थेट व दुसरी म्हंजे संस्थात्मक मार्गाने. थेट म्हंजे अनुदान देणे. उदा. संजय गांधी निराधार योजना. दुसरं म्हंजे संस्थात्मक मार्गाने - उदा. सरकारकडून शिक्षणावर, वैद्यकीय सेवांवर खर्च केला जाणे, अन्न सुरक्षा योजना वगैरे. पण हे सगळं करताना ज्याच्या कडून हा निधी घेतला जातो त्या व्यक्तीचे नाव पूर्णपणे झाकणे व तिचा ह्या प्रक्रियेतील सहभाग रोखणे हे आवश्यक असते. त्याचबरोबर मदत घेण्याऱ्याचे नाव जाहिर न करणे सुद्धा इष्ट आहे. तत्वत:च बोलायचे झाले तर दिवाळखोरी जाहीर करायचा विकल्प कधीही समर्पण न करता येणे (किंवा कधीही त्यागता न येणे) हे प्रावधान सुद्धा असू शकते.
कल्याणकारी राज्य संकल्पना सर्वात बळकट आहे ती म्हंजे - स्कॅन्डीनेव्हियन देशांमधे. स्वीडन, नॉर्वे, डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलंड इत्यादी. या जोडीला फ्रान्स, बेल्जियम, कॅनडा, इटली हे देश सुद्धा त्यांच्या नागरिकांना बळकट कल्याणकारी सोयी पुरवतात. व यापैकी बहुतेक देशांमधे ॲबसोल्युट् गरीबीचे प्रमाण कमी होण्यात कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेची ठोस मदत झालेली आहे.
भारतात कल्याणकारी राज्यसकल्पनेत येणाऱ्या सुविधा खालीलप्रमाणे - अन्नसुरक्षा योजना, ग्रामीण आवास योजना, मातृत्व सहयोग योजना, जननी सुरक्षा योजना, बालविकास योजना, मनरेगा, मिड्डे मील, जनधन, जीवनज्योती ... विस्तृत यादी इथे आहे.
कल्याणकारी योजनांचे फायदे -
(१) अनेकांना आपत्कालीन स्थितीत विदारक परिस्थितीतून जावे न लागता स्वत:चे जीवन सुकर करण्याची संधी मिळते
(२) निर्धन अथवा अक्षम व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण होते
(३) व्यक्तीला सामाजिक व आर्थिक स्थैर्याची जाणीव करून दिली जाते. यामधे मंदीच्या कालात अर्थव्यवस्थेची चक्रे जी मंदावण्याची शक्यता असते ती शक्यता कमी केली जाणे हा फायदा असू शकतो.
तुलनात्मक विचार करायचाच झाला तर् भारत, अमेरिका, व युरोप असा विचार करावा लागेल. रशिया, चीन व मध्यपूर्व सुद्धा विचारात घेता येईल. पण भारताची तुलना युरोप बरोबर करणे जास्त उचित होईल कारण भारत व युरोप यांच्यात लोकसंख्येची विविधता प्रचंड आहे. अमेरिकेत धर्म व भाषा या दोन ची विविधता भारताच्या मानाने कमी आहे. मुख्य फरक हा आहे की युरोप व अमेरिकेत या कल्याणकारी राज्याच्या योजनांमधे योगदान करणारे संख्येने खूप आहेत व लाभार्थी संख्येने कमी (गेल्या काही वर्षात याच्या विरोधी विदा समोर आलेला आहे). भारतात स्थिती नेमकी उलट आहे.
कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेचे तोटे -
(१) मोरल हझार्ड - "असेल माझा हरी तर देईल खाटेवरी" ही वृत्ती वाढीस लागते. आम्हाला अमके लाभ हवे आहेत पण त्याच्या कॉस्ट्स मात्र इतरांनी भराव्यात ही वृत्ती. काम करण्याची प्रवृत्ती कमी होते व संपत्तीची निर्मीती प्रक्रिया रोडावते.
(२) प्रजातांत्रिक संस्थांचे पतन किंवा अधोगती - (हा स्लिपरी स्लोप आहे). क्रोनी पॉव्हर्टेरियनिझम सुरु होतो.
(३) गळती - "ओकुनियन लीकी बकेट" असं तांत्रिक नाव देतोय मी. पण यात कल्याणकारी योजना राबवणे व त्यांचं व्यवस्थापन यावरील खर्च येतो.
(४) सरकारचे मूळ काम बाजूलाच राहते व एकाचे ओरबाडून दुसऱ्याला देण्यातच धन्यता मानणे सुरु होते. कायदा, सुव्यवस्था, संरक्षण, न्याय ह्या सरकारच्या मुलभूत कामांचे प्राधान्य हरपते. खालील आकृती पहा. यात सरकारने जास्तीतजास्त हिरव्या भागातल्या गोष्टींवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. व कल्याणकारी राज्याचा बहुतांश खर्च हा तांबड्या व/वा पिवळ्या भागावर होतो.
(५) वर पहिल्या परिच्छेदात अंतर्भूत केलेल्या कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेच्या मुळ हेतूंचीच पायमल्ली होऊ शकते
(६) ज्या व्यक्तींकडून निधी (ओरबाडून्) घेतला जातो त्यांच्या आत्मसन्मानाला लागणारी ठेच दुर्लक्षिली जाते.
(७) तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर प्राईस मेकॅनिझम चे दमन.
सोदाहरण सांगतो. कल्पना करा की एका खेड्यात एक खाजगी डॉक्टर काम करतोय. सर्वसामान्यपणे तो त्याच्याकडे येणाऱ्या पेशंटांपैकी अनेकांना त्यांच्या उपचारासाठी चार्ज करेल. पण सरकारने जर त्या खेड्यात आपला डॉक्टर पाठवला तर सरकार त्यांना नि:शुल्क किंवा नाममात्र दरात सेवा पुरवेल. सर्वसामान्यपणे अपेक्षा अशी असते की व्यक्ती इतर कोणासाठी काहीतरी व्हॅल्युएबल काम करेल व त्यातून मिळवलेल्या पैशातून बचत करून आपल्या व आपल्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या वैद्यकीय गरजा भागवेल. पण सरकारने पाठवलेला डॉक्टर हा नि:शुल्क किंवा नाममात्र दरात काम करणार असल्यामुळे उपचारासाठी धनाचे अर्जन व त्याची बचत करणे पेशंट च्या अजेंड्यावरून कमी होते. ह्यातला सर्वसाधारणपणे दुर्लक्षिलेला भाग म्हंजे खाजगी डॉक्टर चा धंदा मारला जाणे. तांत्रिक भाषेत याला प्रिडेटरी प्रायसिंग म्हणतात.
शिक्षणाचे पण तसेच. शिक्षणासाठी शाळा व शिक्षक ह्याचा इंतजाम सरकार करत असल्यामुळे आपल्या मुलांचे शिक्षण व वह्यापुस्तकांसाठी धन अर्जन करणे ही आपली जबाबदारी आहे हे व्यक्ती विसरूनच जाते. व जोडीला एखादी खाजगी शाळा जी तिथे नावारूपास येऊ शकली असती तिची संधी नष्ट होते.
दुसरा तोटा म्हंजे प्रजातांत्रिक संंस्थांची अधोगती. कर लादण्याच्या अधिकारावर मक्तेदारी असल्यामुळे सरकार हे एक धनवान संगठन असते. व आम्ही तुम्हाला हे देऊ अन ते देऊ अशी ऑफर करून मतदारांना लालूच दाखवून सत्तेवर येणाऱ्यांना हे धनवान संगठन आपसुकच खुणावते. व त्यातून गव्हर्नन्स हा क्लिष्ट असतो ह्याची जाणीव असलेनसलेले व पर्वा न करणारे लोक सत्तेवर येतात. व आपल्या वचनांच्या पूर्ततेसाठी प्रजातांत्रिक संस्थांना कमकुवत करतात. संस्था ह्या मुळातच नियमांचा संच असतात व नियम हे माणसांच्या अपेक्षा निर्धारित करण्यासाठी असतात. ह्या अपेक्षा जर अचानक बदलून टाकल्या तर त्याचा परिणाम लोकांच्या वर्तनावर होतो व त्यातून समस्या अधिकच जटिल होत जातात.
प्राईस मेकॅनिझम चे दमन - कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी सरकार अनेकविध मार्गांनी प्रचंड धन बाजारातून उभे करते. त्याचा परिणाम - प्राईस मेकॅनिझम च्या दमनात होतो. उदा. भारतात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलच्या किंमतीमधे जवळपास दोन पंचमांश प्रमाण करांचे आहे. (तपशील) पेट्रोल हे सर्व वाहतुकीच्या किंमतीवर आतून् परिणाम करणारे असल्यामुळे अनेक वस्तूंच्या व सेवांच्या किंमती वाढतात व अनेकांना त्या परवडेनाश्या होतात. पेट्रोल ची किंमत ही मागणी, पुरवठा, व उपलब्ध पर्याय यांच्यावर मुख्यत्वे अवलंबून न राहता खरी किंमत झाकली जाते व ही कृत्रिम व प्रचंड भेसळयुक्त अशुद्ध किंमत समोर येते. अनेक वस्तूंवर लावलेले कर, राष्ट्रियीकृत बँकांनी दिलेली स्वस्त दरातली कर्जे, विविध सबसिड्या (स्वैपाकाच्या गॅस चा सिलिंडर, खते, बियाणे, वीज, पाणी वगैरे) आणि जोडीला करन्सी ची बाजारातील किंंमत मेंटेन करण्यासाठी व त्यामुळे झालेली मोडतोड - या सगळ्याचा परिणाम हा होतो की कोणतीच किंमत शुद्ध मिळत नाही व जोडीला ... काही ज्या नवीन किंमती उपलब्ध होऊ शकतात व आपल्याला मददगार साबित होऊ शकतात त्या जन्माला येण्यापूर्वीच मारून टाकल्या जातात. अन्नसुरक्षा योजना हे तर प्राईस मेकॅनिझम चे सर्वात व्यापक दमन आहे.
.
.
--------
.
.
झकास
आतापर्यंतचा सर्वात चांगला भाग. मांडणी आवडली. शेवटचा आलेख/चित्र/जे काय असेल ते... विशेष आवडलं.
हे आणी ह्याची त्या आकृतीशी संगती फारच आवडली. म्हंजे...मुद्दे नेमकेपणानं आलेत.
मांडणी आवडली
अशी स्वताचीच जाहिर स्तुती करणारा दुसरा संपादक बघितला नाही.
पण मनोबा, आधीच्या दोन लेखांसारखा विस्कळीत पणा जाणवला नाही.
आता हे घासुन घासुन गुळगुळित झालेले विषय सोडुन तू गब्बु कडुन कामाच्या विषयावर कधी लिहुन घेणार आहेस?
आता हे घासुन घासुन गुळगुळित
मनोबा हा आहे-रे वर्गातला असून गब्बर हा नाही-रे वर्गातला आहे असं सुचवण्याचा यत्न.
कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेचे
कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेचे तोटे गब्बु नी सांगितले पण त्याचा सर्वात मोठ्ठा फायदा खुप-आहेरे वर्गासाठी आहे तो असा कि
अश्या फुकट वाटपाच्या धोरणामुळे असंतुष्टता दाबली रहाते आणि फ्रेंच किंवा रशियात जशी खुप-आहेरे वर्गाची धुळधाण झाली तशी होण्याची वाचते.
खुप-आहेरे वर्गाला वापरायला स्वस्तातले गुलाम मिळतात आणि त्यांची संस्थाने बिन्धोक चालु रहातात. तसेच भारतासारख्या देशात जी गळती गब्बु नी म्हणली आहे ती ह्या खुप-आहेरे वर्गाकडेच जाते.
ह्या प्रकाराचा तोटा फक्त मधल्या स्तरातल्या लोकांना होतो कारण ते ह्या पद्धतीचा कोणत्याच बाजुनी फायदा उठवु शकत नाहीत.
+१
+१
गरिबांना सबसिडी देणे हे कायदा सुव्यवस्था राखण्याचेच काम आहे.
-१
याचा फायदा मधल्याना (खूप आहेरे पेक्षा थोडे कमी असलेले) पण होतो.
मी ३६० रु वार्षिक इतकी फी अधिक साधारण तेवढीच हॉस्टेल फी भरून इंजिनिअर झालो. मला सी ओ इ पी मध्ये प्रवेश मिळाला नसता तर त्यावेळी ८००० रु वार्षिक फी अधिक देणगी घेऊन प्रवेश देणारी खाजगी कॉलेजे बेळगाव/मणीपाल इथे होती. परंतु आमच्या पिताश्रीना ती फी परवडली नसती. सबसिडाईज्ड शिक्षण नसते तर महाराष्ट्रात ८००० रु फी भरून मी शिकू शकलो नसतो. माझ्याबरोबरचे खूप लोक शिकू शकले नसते.
थत्तेचाचा, तुमची फ्रेम ऑफ
थत्तेचाचा, तुमची फ्रेम ऑफ रेफरंस ३०-३५ वर्ष जुनी आणि त्यामुळे इर्रेलेव्हंट झाली आहे. माझे स्टेटमेंट सध्याच्या काळाला ॲप्लिकेबल आहे.
आता सरकारी कॉलेज मधे पण सबसीडी नसते इंजिनिरीअरींला.
हो. पण मी आज जो काय उभा आहे
हो. पण मी आज जो काय उभा आहे तो त्या सबसिडीच्या जोरावर उभा आहे.
आता सरकारी कॉलेज मधे पण
आता सरकारी कॉलेज मधे पण सबसीडी नसते इंजिनिरीअरींला. >> ??? मग त्यांची फी खाजगी कॉलेजपेक्षा निम्मी का असते?
सरकारी कॉलेजच काय सिम्बि इंटरनॅशनल शाळेतदेखील सबसिडी आहे. Government aided school.
सरकारी इंजिनीयरींग ची फी
सरकारी इंजिनीयरींग ची फी निम्मी असते कारण ती विद्यार्थ्यांना लुटायच्या उद्देशानी चालवली जात नाहीत.
तरीपण जर असेल सबसिडी तर ती काढुन टाकली पाहिजे पूर्णपणे.
सरकारी इंजिनीयरींग ची फी
सरकारी इंजिनीयरींग ची फी निम्मी असते कारण ती विद्यार्थ्यांना लुटायच्या उद्देशानी चालवली जात नाहीत.>> Are you serious? कि गंभीरपणे hidden agenda राबवण चालुय? तिकडे त्या साहना करतात तसं....
सरकारी कॉलेजमधल्या ट्युशन फि चा बराचसा भार सरकार उचलत असते ( ज्यातून शिक्षकाचे पगार दिले जातात) त्यामुळे ती विद्यार्थीना स्वस्त पडतात.
सिरिअसली, सिओइपी ला आज सरकारी
सिरिअसली, सिओइपी ला आज सरकारी सबसिडी मिळते असा काही विदा आहे का?
मिळत असली तर ती बंद होयला पाहिजे. रादर सातवी/दहावी नंतर कुठल्याही शिक्षणावर सबसिडी नसावी. सातवी/दहावी पर्यंत शिक्षण पूर्ण फुकट असावे.
आर्टस आणि कॉमर्स ची सर्व प्रकारची कॉलेज बंद केली पाहिजेत ( अगदी खाजगी सुद्धा ).
आर्टस आणि कॉमर्स ची सर्व
निषेध! आमच्या कॉलेजला बंक मारण्याची उज्ज्वल परंपरा आहे. त्यामुळे तसं ते बंदच पडल्यात जमा आहे. पण आमचं कॉलेज नसतं तर थोरल्या काकांपासून अमेय वाघापर्यंत लोकांचा आसरा हरपला असता. गर्व से कहो..
मला काहीच कळलं नाही.
मला काहीच कळलं नाही.
१) कल्याणकारी योजना आहे कुठेतरी पण त्यातले दोष दाखवायचे आहेत /
२) असं काही नाही पण करायचं आहे /
३) ज्या देशांत आहे तिथे नक्की काय अर्थकारण आहे हे समजले तर इतर देशांत का नाही हे सांगता येईल /
४) पैसे असले पाहिजेत तरच पुढचे विचार. तर पैसे नक्की कुणाकडे आहेत?
( ते गब्बर/मन/अनु राव / आणखी कुणी हे बाजूला ठेवा आणि मुद्यावर बोला.)
गरीबी हटाव या घोषणेचं गोंडस रूप म्हणजेच कल्याणकारी योजना/ सोशल सिक्युअरटी ?
लोक मोठ्या प्रमाणावर गरीब असल्याचे पुरावे साडेचारहजार वर्षांपासूनचे आहेत.
लोक मोठ्या प्रमाणावर गरीब
अत्यंत महत्वाचा मुद्दा. गरीबीला कारणे नसतात. गरीबी ही अनेक हजार वर्षांपासूनची आहे. संपत्तीच्या अस्तित्वाला कारणे असतात. व्यक्तीच्या जीवनात संपत्तीचे अस्तित्व म्हंजे गरिबीचा नाश.
गरीबी हटाव ही इंदिरागांधींनी लिंडन जॉन्सन यांच्याकडुन उचललेली संकल्पना आहे. गरिबी हटाव ही कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेतच येते. तसेच सामाजिक सुरक्षा योजना सुद्धा. पण भारतभर सामाजिक सुरक्षा योजना राबवणे हे परवडणे कठीण आहे.
मुद्द्याचं : हो. मला कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेतले दोष दाखवायचे आहेत. खरं तर ती रद्द व्हावी असा माझा अंतस्थ हेतू आहे.
मला कल्याणकारी
मोदीनी भारताच्या इतिहासात फुकट वाटायची उंची गाठली आहे तरी तुला गुजरात मधे ते निवडुन यावेसे वाटतात? मनोबा सारखा तू पण दुभंगरोगानी ग्रस्त आहेस का?
मोदीनी भारताच्या इतिहासात
गुजरातेतल्या मतदारासमोरचे रियलिस्टिक पर्याय कोणते आहेत याचा विचार कर व मग बोलूया.
वाटा हो परंतू येणार कुठून?
वाटा हो परंतू येणार कुठून?
तांबे,फॅास्परस,रेअर मेटल्स ( सोलरपॅनेलसाठी लागणारे,पोटॅश,चांदी,लोखंड,सोनं आणि खनिज तेल देशात असेल तर राष्ट्राला पैसा मिळेल आणि तो वाटता येईल. यंत्रे,कापड निर्मितीमधून काही मूठभर श्रीमंत होतात. पर्यटन उद्योगानेही थोडे. यांतून पाचदहा टक्के सरकारला/देशाला मिळेल.
वाटा हो परंतू येणार कुठून?
हाच माझा मुद्दा आहे.
ही मालिका पूर्ण झाल्यावर
ही मालिका पूर्ण झाल्यावर गब्बर सिंग यांनी "बाजाराधिष्ठित लोकशाही अर्थव्यवस्था यावर" सुद्धा लेख लिहावेत.
अशा प्रकारे खरा बाजारवाद म्हणजे कोणता? तो यशस्वीपणे राबविला गेल्याची उदाहरणे कोणती हे वाचायला आवडेल.
एडम स्मिथ ने सांगितला तो खरा बाजारवाद नव्हे
रँड ने मांडला तो खरा बाजारवाद नव्हे
मिल्टन फ्रिडमन, हायेक मांडतात तो खरा बाजारावाद नव्हे इत्यादी वाचायला आवडेल.
अवश्य. हा मुद्दा अजेंड्यावर
अवश्य. हा मुद्दा अजेंड्यावर आहेच.
रँड ने मांडला तो खरा बाजारवाद
खरा बाजारवाद नव्हे?
मग काय, रँडबाजारवाद?
(प्रेरणा: 'मजला चुरगळायचा एफेसायवाद'.)
कुठल्याही व्यवस्थेची पायाभूत
कुठल्याही व्यवस्थेची पायाभूत प्रेरणा "माणसाने एकट्याने राहण्यापेक्षा कळप करून राहिल्यास जीवन सुकर आणि सुरक्षित होते; म्हणून कळप टिकला पाहिजे " ही असते. ही प्रेरणा तंत्त्वचिंतनातून आलेली नसून उत्क्रांतीतील फळ आहे. त्या दृष्टीने "आपल्या"समाजातील घटकांना समाजात राहणे दुष्कर झाल्यास समाज टिकणे अवघड होईल म्हणून समाज टिकण्यासाठी आपल्यातल्या कमजोरांचे किमान जगणे इन्शुअर करणे ही समाजातल्यांची प्रेरणा असते. ती प्रेरणा समाज आपल्या राज्यव्यवस्थेवर थोपतो. कल्याणकारी ही राज्याची प्रेरणा नसून त्या राज्याला बाळ देणाऱ्या समाजाची प्रेरणा असते. राज्याने अधिकाधिक लोकांना आरोग्यसेवा देऊन समाजात अधिकाधिक सुदृढ कामगार उपलब्ध करावेत ही अंबानीचीसुद्धा* प्रेरणा असते.
(अपूर्ण)
*प्लेसहोल्डर
कुठल्याही व्यवस्थेची पायाभूत
तो फिर रोका किसने है ?
सामाजिक सुरक्षा व वैद्यकीय सेवा योजना पुरवणाऱ्या व (भांडवलदारांना नावडणाऱ्या) सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या किमान शंभरेक को-ऑप सोसायट्या निर्माण व्हायला हव्या होत्या आजपर्यंत !!!
.
---
.
अमेरिकेत सुद्धा सामाजिक सुरक्षा योजना व मेडिकेअर व मेडिकेड मधे योगदान अनिवार्य आहे. हे का आहे ? जर प्रत्येकाला असं वाटतं की कळप टिकला पाहिजे - तर प्रत्येक जण योगदान करेलच की. अनिवार्य करण्याची गरज काय ? वैकल्पिक का नाही ?
.
या प्रश्नाचे उत्तर द्या च.
.
फक्त असं म्हणू नका की अमेरिकेतील सिस्टिम बद्दल तुम्हाला माहीती नाही वगैरे वगैरे.
.
.
ऑ?
>>>सामाजिक सुरक्षा व वैद्यकीय सेवा योजना पुरवणाऱ्या व (भांडवलदारांना नावडणाऱ्या) सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या किमान शंभरेक को-ऑप सोसायट्या निर्माण व्हायला हव्या होत्या आजपर्यंत !!!
सरकार हीच एक ग्रॅण्ड को ऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे.
सरकार हीच एक ग्रॅण्ड को
ऑ ?
विना सहकार नाही उद्धार. मग सहकार्य होत का नाही ?
( तुम्ही प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे टाळलेले आहे. )
सामाजिक सुरक्षा योजनेमधे योगदान करणे हे अनिवार्य का आहे ? "सामाजिक सुरक्षा" या संद्न्येमधे काय अभिप्रेत आहे ?
सामाजिक = सोशल. सुरक्षा = सिक्युरिटी.
कोणतेही सोशल नाते हे ऐच्छिक च असते ना ? की अनिवार्य असते ?
सोशल नाते अनिवार्य असते.
सोशल नाते अनिवार्य असते.
ऑ ? कसं काय ?
ऑ ? कसं काय ?
तुम्ही व मी सोशल मिडिया वर आहोत. ऐसीवर आहोत. फेबु वर कनेक्टेड आहोत. चर्चा वगैरे सुद्धा करतो.
पण तुमचं व् माझं नातं अनिवार्य आहे ?? खरंच ?
तुम्ही सोशल मीडिया म्हणजेच
तुम्ही सोशल मीडिया म्हणजेच सोशल रिलेशनशिप समजता काय?
तुम्ही सोशल मीडिया म्हणजेच
कैच्याकै प्रश्न.
उदाहरण दिले होते.
मुद्दा हा आहे की एखाद्या व्यक्तीला समस्या असेल तर दुसऱ्या व्यक्तीने तिला मदत करायलाच हवी ही अपेक्षा का आहे ? सामाजिक नातं हे बळजबरीवर आधारलेले असते का ? असावे का ? व सामाजिक नाते संबंधांत मदत करण्यास नकार देण्याचा विकल्प असणे हे इष्ट आहे की नाही ? सामाजिक सुरक्षा योजनांमधे योगदान करणे म्हंजे इतरांना संकटकाळी मदत करणे तसेच तुम्ही संकटात असाल तर इतरांची मदत मिळवणे हेच आहे ना ? मग ते योगदान सरकारने मँडेटरी का बनवलेले आहे ? -- हा कळीचा प्रश्न आहे.
>> मग ते योगदान सरकारने
>> मग ते योगदान सरकारने मँडेटरी का बनवलेले आहे ?
कारण अदरवाइज ते सरकारला करावे लागेल (तुमच्या भाषेत 'फक्त श्रीमंतांवर' त्याचा भार पडेल कारण टॅक्स फक्त श्रीमंतच भरतात).
कारण अदरवाइज ते सरकारला करावे
नाही. सरकारने ते ॲक्च्युअली श्रीमंतांवर अधिक भार टाकण्यासाठीच बनवलेय.
मँडेटरी नसेल तर सोशल सिक्युरिटी कोसळून पडेल.
म्हणूनच तर ओबामाकेअर मधे टॅक्स वापरून मँडेट ची सोय केली होती.
ॲडव्हर्स सिलेक्शन ही अर्थशास्त्रीय संकल्पना इथे लागू पडते. आणि अर्थातच मोरल हझार्ड.
--
माझ्या मते - भारतात् श्रीमंत नसलेल्या लोकांपैकी काही लोक टॅक्स भरतात ओ. पण त्यातले सगळे सबसिड्या घेऊन वसूल करतात.
तुमच्या मते भारतातला सगळा टॅक्स हा फक्त गरीब च भरतात व भारतीय श्रीमंत फक्त विजय मल्ल्याप्रमाणे भारतीय ब्यांकांचे कर्ज बुडवून मजेत लंडन मधे राहतात.
बुकमार्क - लोकसत्ता
बुकमार्क - लोकसत्ता
अर्थशास्त्रीय वारसा..
इतिहासाचा अस्सल ध्यास सोडा, आंधळी श्रद्धा असणाऱ्यांचेच आज अमाप पेव आहे - सचिन रोहेकर - ‘इव्होल्यूशन ऑफ इकॉनॉमिक आयडियाज् : अॅडम स्मिथ टू अमर्त्य सेन अॅण्ड बियॉण्ड’