अर्थव्यवस्थेतील जात आणि जातीतील अर्थव्यवस्था

जातिव्यवस्था ही 'पारंपरिक'. भांडवली अर्थव्यवस्था 'आधुनिक'. जग परंपरेकडून आधुनिकतेकडे जाते. जसजसे आधुनिकता परंपरेची जागा घेईल तशी जातिव्यवस्था 'नष्ट' होईल. ही 'आधुनिकतावादी' मांडणी. पण ती फसली.

खरे तर एकोणिसाव्या शतकापासून वेगवेगळ्या लोकांनी ही आधुनिकतावादी मांडणी ठामपणे मांडली. कार्ल मार्क्सने मांडली. मॅक्स वेबरने मांडली. न्यायमूर्ती रानडे यांनीसुद्धा मांडली. जात ही 'सांस्कृतिक' बाब आणि अर्थव्यवस्था ही 'ऐहिक' बाब. दोन्हींची क्षेत्रे वेगळी. भारतातील डाव्या विचारवंतासाठी अर्थव्यवस्था हा पाया तर जातिव्यवस्था हा इमला. जसजशी अर्थव्यवस्था आधुनिकतेकडे जाईल, पाया बदलत जाईल तसा इमलासुद्धा बदलणार ही श्रद्धा. समाजवादी व्यवस्था तर पूर्ण समानतेवर आधारलेली असणार होती. मग एकदा समाजवाद आणला, की जात्यंतासाठी वेगळे काही करायची गरज नव्हती. त्यामुळे डाव्या, समाजवादी चळवळीकडून जातीच्या प्रश्नाकडे बरेचसे दुर्लक्ष झाले. जात्यंताच्या चळवळीतसुद्धा जात ही प्रामुख्याने 'सांस्कृतिक' बाब मानली गेली. त्यामुळे जात्यंताची चळवळ ही प्रामुख्याने सांस्कृतिक विद्रोहाची आणि क्रांतीची चळवळ म्हणून पाहिली गेली. पण आर्थिक साधनांची मालकी, जातिव्यवस्था आणि आर्थिक शोषण ह्यांच्याकडे समग्रपणे पाहणारा दृष्टिकोण पुरेसा विकसित झाला नाही. अपवाद महात्मा फुल्यांचा आणि अर्थातच डॉ. आंबेडकरांचा. पण डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर दलित चळवळ प्रामुख्याने सांस्कृतिक विद्रोहाच्या मार्गाने गेली तर डावी चळवळ कामगार संघटन, संघर्ष ह्या मार्गाने.

पण खरे तर हे जातिव्यवस्था 'ऐहिक' की 'सांस्कृतिक' हे द्वंद्व बऱ्यापैकी फसवे आहे. आनंद तेलतुंबडे म्हणतात तसे जातिव्यवस्था ही जातीय समाजात सर्व व्यवहाराचे नियमन करणारी व्यवस्था असते. ऐहिक आणि सांस्कृतिक. 'ऐहिक' आणि 'सांस्कृतिक' असे वेगळे नियमन होत नाही. जातिव्यवस्था उतरंडीच्या वर असलेल्यांचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचे साधन असते तर तळाच्या उतरंडीला असलेल्यांना त्याच ठिकाणी अडकवून ठेवणारी व्यवस्थासुद्धा असते. 

विषमतेचे, शोषणाचे विविध अक्ष असतात. जातीय उतरंडीत एखाद्या व्यक्तीचे, समूहाचे स्थान काय हा त्यातील एक अनन्य महत्त्वाचा अक्ष. दुसरा लिंगभाव. व्यक्तीची स्त्री, पुरुष, पारलिंगी, तृतीयपंथी वगैरे सामाजिक ओळख हा विषमतेचा दुसरा महत्त्वाचा अक्ष. व्यक्तीचा जन्म कुठे झाला, मोठ्या शहरात की दुर्गम खेड्यात, हा विषमतेचा तिसरा अक्ष. चौथा अक्ष आर्थिक उतरंडीचा. हे चारही अक्ष एकमेकांना छेद देतात. ह्या आंतरछेदावरून एखाद्या व्यक्तीचे, समूहाचे सामाजिक उतरंडीत काय स्थान आहे हे ठरते. त्या व्यक्तीला असलेले हक्क, तिच्या इतर व्यक्तींबाबत असलेल्या जबाबदाऱ्या, त्या व्यक्तीला उपलब्ध असलेल्या संधी, हे सगळे ह्या आंतरछेदात व्यक्तीचे स्थान काय आहे ह्यावरून ठरतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या उच्चवर्णीय, श्रीमंत, शहरी पुरुषाला ज्या संधी, जे निवडीचे स्वातंत्र्य असते तेच त्याच्या तेवढ्याच उच्चवर्णीय, त्याच आर्थिक स्तरातून येणाऱ्या तेवढ्याच शहरी पत्नीला किंवा बहिणीला नसते. त्यामुळे व्यक्ती म्हणून आपण काय निर्णय घेतो, कसा विचार करतो, इतरांशी कसे वागतो हे बऱ्याच प्रमाणात ह्या ह्या आंतरछेदात आपले स्थान कुठे आहे ह्यावरून ठरते. समाज आपल्याकडून काय अपेक्षा करतो, एवढेच नाही तर आपली स्वतःकडून काय अपेक्षा असते, हेसुद्धा ह्याच आंतरछेदावरून ठरते. 

कार्ला हॉफ आणि प्रियांका पांडे ह्यानी २००६ साली एक प्रयोग केला^१. कोणत्याही जनसमुदायाच्या 'सामूहिक स्वभावा'बाबत मोठ्या प्रमाणावर ठोकळेबाज मते, धारणा असतात. उदाहरणार्थ, "मारवाडी धंद्यात पक्के असतात, कंजूस असतात", "आदिवासी निसर्गप्रेमी असतात" वगैरे. खरे तर हे एक सरसकटीकरण असते. पण त्या त्या लोकसमूहांशी व्यवहार करताना जर व्यवहार ह्या धारणांवर आधारित असतील तर ज्या लोकसमूहाचे ह्या धारणांनी नियमन केले जाते ते लोकसमूहसुद्धा धारणा आत्मसात (internalise) करतात. "सवर्ण विद्यार्थी हे दलित विद्यार्थ्यांपेक्षा अभ्यासात उजवे असतात", ही उत्तर भारतीय समाजात रुजलेली अशीच एक धारणा. हॉफ आणि पांडे ह्यांनी ३२१ दलित आणि ३२१ सवर्ण शाळकरी मुलांना कोडी सोडवायला दिली. जितकी कोडी यशस्वीपणे सोडवतील त्याच्या प्रमाणात आर्थिक बक्षीस विद्यार्थ्यांना दिले गेले. सुरुवातीला कोणता विद्यार्थी कोणत्या जातीचा आहे हे गुप्त ठेवले गेले. जेव्हा जातीय ओळख गुप्त होती तेव्हा दलित आणि सवर्ण विद्यार्थ्यांच्या यशाचे प्रमाण सारखेच होते. नंतर सगळ्या विद्यार्थ्यांची आडनावे जाहीर करण्यात आली. उत्तर भारतात आडनाव कळले की जात कळते. त्यामुळे आडनावे जाहीर कारणे हे जात जाहीर करणेच आहे. विद्यार्थ्यांची जात सांगितल्यावर हाच प्रयोग पुन्हा केले गेला, आणि विशेष म्हणजे जातीय ओळख जाहीर झाल्यावर दलित विद्यार्थ्यांचे यशस्वीरीत्या कोडी सोडविण्याचे प्रमाण १५-१६% घटले. काही दलित विद्यार्थी मध्येच सोडून गेले. जातीय ओळख जेव्हा जाहीर केली नव्हती तेव्हा दोन्ही गटांच्या यशाच्या टक्केवारीत नसलेला फरक जातीय ओळख जाहीर केल्यावर प्रकर्षाने पुढे आला. ह्याचा अर्थ विविध प्रकारे लावता येईल, पण जातीय ओळख जाहीर होणे आणि दलित विद्यार्थ्यांची कोडी सोडविण्याची कार्यक्षमता ह्याचा थेट संबंध इथे दिसून येतो. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जातीय ओळख जाहीर झाल्यावर दलित विद्यार्थ्यांचे यशस्वीरीत्या कोडे सोडविण्याचे प्रमाण सवर्ण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेने घटले. सवर्ण विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक फायदा मिळाला. त्यासाठी त्यांना काही वेगळा 'जातीवाद' करण्याची गरज भासली नाही. व्यवस्थेने त्यांच्यासाठी हे काम केले!

उतरंडीच्या सर्वांत वर जे असतात, त्यांना बहुतेक वेळेस ज्या व्यवस्थेमुळे ते सर्वांत वरच्या ठिकाणी पोहोचले असतात ती व्यवस्था जाणवतच नाही. ते अलगदपणे शिखरावर आणून ठेवले गेलेले असतात. पण त्यांना आपण आपल्या अंगभूत गुणामुळे, मेहनतीने, थोडक्यात 'मेरिट'मुळे इथे आहोत असे वाटते. ह्या 'न जाणवण्याला' सामाजिक शास्त्रात privilege hazard अशी संज्ञा आहे. Privilege hazardपासून सहजासहजी मुक्ती मिळत नाही. त्यासाठी सामाजिक शास्त्राची थोडी तरी ओळख लागते. स्वतःच्या 'यशा'ची निरपेक्ष चिकित्सा करण्याची मानसिकता आणि तयारी लागते. तशी तयारी फार थोड्या लोकांची असते. आय. आय. टी.सारख्या अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये तर कित्येक सवर्ण विद्यार्थ्यांना सामाजिक शास्त्रे समजून घेण्याची संधीच मिळत नाही. इथे प्रवेश मिळण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा असते. उच्चवर्णीय समूहांतील मुलांना उतरंडीच्या वर असल्याचे फायदे न मागता मिळतात. मग आरक्षण मिळवून आलेल्या विद्यार्थ्यांकडे हीनत्वाच्या दृष्टीने पाहणे सामान्य होते. ही वागणूक रोजच्या लहान लहान व्यवहारांत जाणवते. ती बाहेरून मोजता येत नाही; ह्या वागणुकीचा परिणाम मानसिक आणि सूक्ष्म असतो; पण बहुधा खोल जखम करणारा असतो. साहिल वाकोडे, रोहित वेमुला, पायल तडवी ह्यांच्याबाबत हेच झाले. कधी हे अगदी उघडपणे होते तर कधी सूक्ष्मपणे.

निरनिराळ्या समूहांसाठी जातीय ओळख ही संसाधन ठरते की बंधन ठरते, अवरोध ठरते हे त्यांच्या ह्या उतरंडीतील स्थानानुसार, त्यांच्या आंतरछेदाच्या विवक्षित स्थितीनुसार ठरते. जात ही काही समूहांसाठी भांडवली संचय करण्याचे, टिकवून ठेवण्याचे साधनसुद्धा असू शकते; तर इतर काही समूहांना निष्कांचन ठेवणारी व्यवस्थासुद्धा ठरू शकते. एवढेच नाही, तर संसदीय लोकशाहीमध्ये राज्यसंस्थेला लोकसमूह कोणत्या स्वरूपात, कोणती ओळख घेऊन सामोरे जातात ह्याचे नियमनसुद्धा जातिव्यवस्था करते.

वर मांडलेली उतरंड कायम स्थिर असते असे नाही. समूहांना विशिष्ट सामूहिक ओळख देणारे आंतरछेद बदलत असतात. ह्या व्यवस्थेचे कोणतेही विवक्षित स्वरूप सनातन, चिरंतन नसते. त्यात बदल होत असतात. जुन्या ओळखी मिटतात, नव्या ओळखी तयार होतात. कधी जुन्या ओळखी पुन्हा घट्ट होतात. उतरंडीत कोण कुठे आहे हे बदलत असते, पण उतरंडीची व्यवस्था मात्र कायम असते.

जात ही काही समूहांसाठी भांडवल संचय करण्याचे, असलेले भांडवल टिकवून ठेवण्याचे एक महत्त्वाचे साधन असते. भांडवल म्हणजे वित्तीय भांडवल तर असतेच. आपल्याकडे असलेला पैसा, साधनसामुग्री महत्त्वाचे असतातच. पण भांडवलाचे इतरही प्रकार आहेत. सामाजिक भांडवल म्हणजे व्यक्तीचे समाजातील इतर व्यक्तींशी, समूहांशी आणि संस्थांशी असलेले असे संबंध ज्यातून व्यक्ती आपले ऐहिक आणि सांस्कृतिक वर्चस्व, व्यवस्थेतील स्थान टिकवून ठेवू शकते. उदाहरणार्थ, मुंबईत कच्छी व्यापाऱ्यांचे नेटवर्क आहे. ह्या नेटवर्कमधून ते परस्परांना व्यावसायिक मदत करतात. कमी व्याजाची कर्जे देतात. त्यात फार लिखापढीची आवश्यकता नसते. जर कोणी असे कर्ज बुडविण्याचा प्रयत्न केला तर जातीच्या संघटना त्याला शिक्षा देतात. बहिष्कार घातला जातो; पुढे कर्ज मिळत नाही. जर त्याच समाजातल्या एखाद्यावर संकट ओढवले तर मदत मिळते. एका प्रकारे हा समाजाने पुरविलेला विमा असतो. हिरे व्यवसायात तर जोखीम प्रचंड असते. तिथे जातीचे नेटवर्क एकदम गरजेचे संसाधन असते. त्या समूहातील व्यक्तीला मग सगळी व्यवस्था जपावी लागते, कारण त्यांना ज्या औद्योगिक सेवा मिळतात त्याच मुळी जातीच्या नेटवर्कमधून मिळत असतात. म्हणून मग जातीचे सण, परंपरा जपणे, धार्मिक कामात उत्साहाने सहभागी होणे आवश्यक होऊन जाते. मारवाडी, गुजराती व्यापारी मोठ्या प्रमाणात दानधर्म करतात ते ह्याचसाठी. धार्मिक सणातून, समारंभातून जातीचे नेटवर्क मजबूत होते आणि त्याचा व्यापाराला फायदा होतो.

ह्या नेटवर्कचा फायदा फक्त असंघटित, छोट्या उद्योगापुरता मर्यादित नाही. ज्याला आधुनिक भांडवलशाही म्हणता येईल अश्या कॉर्पोरेट जगात, बांधकाम व्यवसायातसुद्धा हे संबंध खूप महत्त्वाचे असतात. रोटी-बेटी व्यवहारातून हे जाळे मजबूत होते. म्हणून व्यापारी समूहात रोटी-बेटी व्यवसाय जातीअंतर्गत होण्यावर भर असतो. कॉर्पोरेट जगात अगदी वरच्या पातळीवरसुद्धा मोठ्या उद्योगपतींच्या मुला-मुलींचे विवाह जातीच्या आतच होतात. ह्यामुळे भारतीय औद्योगिक भांडवलशाहीला जातीय रूप आलेले आहे. भांडवलशाही देशात मोठ्या उद्योगांची मालकी सहसा एकाच कुटुंबात नसते. भारतात मात्र बहुतेक मोठे उद्योग ठरावीक कुटुंबांच्या आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांच्या मालकीचे असतात. हे स्वरूप जातिव्यवस्थेने आलेले आहे.

आधुनिकतावादी विचारवंतांच्या मते भांडवशाहीच्या विकासातून जातिव्यवस्थेचे स्वरूप बदलेल अशी अपेक्षा होती. पण झाले उलटेच. जातिव्यवस्थेनेच आधुनिक भांडवलशाहीचे स्वरूप बदलले. ढवळ्याशेजारी पवळ्या बांधला, वाण नाही पण गुण लागला, ही म्हण इथे तंतोतंत लागू पडते. जातिव्यवस्थेची ही आर्थिक नियमनाची बाजू काही प्रमाणात दुर्लक्षित राहिली आहे. बाहेरून वरवर पाहताना ह्या रचना 'परंपरागत', 'आधुनिक पूर्व' वगैरे वाटतात. त्या सांस्कृतिक वाटतात. त्यांचा भौतिक अर्थव्यवस्थेशी काही संबंध नसावा असे वाटते. पण हा समज अपूर्ण आहे. आधुनिक भांडवलशाहीतसुद्धा भांडवली हितसंबंध जपण्याचे, भांडवली वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचे जात हे महत्त्वाचे साधन आहे. भारतीय व्यवस्थेत जात आणि वर्ग हे एकमेकांच्या विरुद्ध नाहीत तर परस्परपूरक काम करतात. 

व्यावसायिक संबंध नियमित करण्यासाठी जात हे संसाधन असते म्हणून विशिष्ट जातींचे वर्चस्व असलेले शहराचे भाग सुटेसुटे उभे राहतात. हे सगळे नेटवर्क टिकवायचे असले तर एकमेकांच्या सांनिध्यात राहावे लागते. नियमितपणे भेटायचे असेल तर सामुदायिक भेटीची स्थळे, उदाहरणार्थ, देऊळ, जिम, करमणुकीची स्थळे, मुलांच्या शाळा, ह्या सगळ्यांचे स्थानसुद्धा सगळ्यांच्या सोयीचे असावे लागते. त्यामुळे ज्या जातीय समूहांकडे व्यापारातून आलेली सुबत्ता असते ते शहरातील विशिष्ट रहिवासी भागात एकगठ्ठा राहणे पसंत करतात. मग त्यातून गुजराती बिल्डिंगमध्ये मराठी माणसाला घर नाकारणे, दुकान चालवू न देणे असे संघर्ष उभे राहतात. "मुंबई गुजरात्यांच्या हातात गेली; मुंबईकर आता उपनगराच्या पलीकडे फेकला गेला’ वगैरे तक्रारींची जातीय-आर्थिक बाजू ही आहे.

जातीचे नेटवर्क नुसतेच त्या जातीतील लोकांचे परस्परव्यवहाराचे नियमन करते असे नाही. तर इतर जातीय समूहांशी व्यवहारसुद्धा नियमित करते. खास करून इतर जातीय, भाषिक समुदाय जेव्हा व्यावसायिक स्पर्धक म्हणून समोर येतात तेव्हा हे नेटवर्क त्यांना संपविण्यासाठीसुद्धा वापरले जाते. आज मुंबईतील बहुतेक उद्योग हे गुजराती-कच्छी समुदायाच्या ताब्यात आहेत. समजा कांदिवली-बोरीवली भागात एखाद्या मराठी बिल्डरने कच्छी बिल्डरला व्यावसायिक आव्हान उभे केले तर अख्खे कच्छी नेटवर्क त्याच्या विरोधात उभे राहते. ह्याचा फटका खास करून ज्या समुदायांकडे परंपरेने व्यापारासाठी आवश्यक स्किल, भांडवल वगैरे नसते, अश्या समुदायांतील पहिल्या पिढीतील उद्योग धंदा करू शकणाऱ्यांना बसतो. 

दलित समूहातून सहसा उद्योगपती तयार होत नाहीत. ह्याचे कारण म्हणजे दलित समुदायांकडे परंपरेने सामाजिक धंद्याला आवश्यक सामाजिक आणि वित्तीय भांडवल नसते. असले तरी त्याची ताकद तुलनेने कमी असते. मग ह्या परंपरागत औद्योगिक समुदायांच्या तुलनेत दलित समुदायातील उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची ताकद कमी पडते. अनेक वेळेस तर आर्थिक स्पर्धेच्या पलीकडे जाऊन संघटित हिंसाचारसुद्धा होतो. दलित, स्त्रिया आणि इतर वंचित समूहांना ह्याचा फटका बसतो. ज्या जातीय समुदायांकडे व्यवसायासाठी आवश्यक संसाधने परंपरेने आली आहेत त्यांच्यासाठी जात हे एक साधन ठरते; तर ज्या व्यवसायाकडे संसाधने नाहीत, त्यांच्यासाठी जात हा अवरोध ठरतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात चप्पल व्यवसाय चर्मकार समाज करतो. ह्या व्यवसायात त्यांचे सामाजिक संबंध आणि नेटवर्कसुद्धा आहेत. उदाहरणार्थ, कोल्हापूर येथील चप्पल मार्केट मधील व्यावसायिक, उत्तूरसारख्या गावातून चप्पल निर्माण करणारे कारागीर आणि अगदी महाबळेश्वर, माथेरान सारख्या पर्यटनस्थळी चप्पल दुकान चालविणारे लोक हे सर्व एकमेकाचे 'पाहुणे' असतात. चामड्याचा व्यवसाय विटाळ(!) असलेला. त्यामुळे 'वरच्या' जातीचे लोक हा व्यवसाय करत नाहीत. त्यामुळे चर्मकार समूहाला एका अर्थाने ह्या व्यवसायात १०० टक्के आरक्षण आहे. काही प्रमाणात मुस्लीम व्यापारी चामड्याचा व्यापार करतात, तसेच चामड्यापासून वाद्ये बनविण्याचा व्यवसाय मुस्लीम समुदाय आणि काही दलित समुदाय करतात. चामडे कमविण्याचा व्यवसाय ढोर जातीचे लोक करतात. पण चप्पल बनविणे हे चर्मकार समुदायाचेच काम आहे. कच्छी समुदायात असते तसेच चर्मकार समुदायातील नेटवर्कसुद्धा जातीबांधवांचे व्यावसायिक हितसंबंध संभाळते. परंतु धंदा मोठा करण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक संसाधने नसतात. जर व्यापार वाढायचा तर त्यासाठी आवश्यक असलेले व्यवस्थापन कौशल्य, आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापनाची माहिती, अपारंपरिक बाजारपेठांविषयीची माहिती, विक्रीसाठी आवश्यक असलेले संवादकौशल्य यांचा अभाव असतो. खरे तर महाराष्ट्रातील चर्मकार बाटाइतकेच दर्जेदार बूट बाटाच्याच किमतीत बनवू शकतात. पण तरीसुद्धा चर्मकार समूहाला बाटाला टक्कर देईल असा व्यवसाय तयार करणे शक्य झाले नाही. कोल्हापुरातसुद्धा बूटनिर्मितीचा व्यवसाय अभ्यंकर कुटुंबाच्या जवळजवळ संपूर्णपणे ताब्यात आहे.

गेल्या काही वर्षांत 'दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज' ह्या संघटनेचा उदय झाला आहे. पण ह्या संघटनेलासुद्धा इतर उच्चवर्णीय संघटनांचा आधार घ्यावा लागला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जवळ असलेली ही संघटना. त्यांच्या मिलिंद कांबळे ह्यांना पद्मश्रीसुद्धा मिळाली आहे, पण सक्षम दलित उद्योजक मात्र अभावानेच उभे राहिले.

ह्याचा अर्थ असा नाही की दलित वंचित समुदायात व्यापारी लोक नाहीत किंवा ह्या समुदायांचे आर्थिक स्तरीकरण झालेले नाही. चप्पल व्यवसायातसुद्धा गरीब, किरकोळ व्यवसाय करणारे, चप्पलजोडीवर पैसे मिळविणारे कारागीर आहेत; तर मोठ्या प्रमाणावर ठोक व्यापार करणारे दुकानदार व्यापारी आहेत. पण जात्यांतर्गत शोषणसुद्धा आहे आणि कारागिरांचे शोषण करून व्यापाऱ्यांना चांगला फायदा होतो. त्या तुलनेत धंदा वाढवायचा प्रयत्न करण्यात व्यावसायिक जोखीम असते आणि इतर अधिक संपन्न गटांशी स्पर्धा असते. त्यामुळे सहसा व्यापारी त्या भानगडीत पडत नाहीत. पण ह्यातून एकूणच व्यवस्था गरीब राहते. म्हणजेच चर्मकारांना जरी चप्पल निर्मितीत १०० टक्के आरक्षण असले तरी ते आरक्षण हा भौतिक उन्नतीबाबत एक प्रकारचा सापळाच आहे. कच्छी समुदायाच्या बाबतीत जात हा एक रिसोर्स आहे तर चर्मकार समुदायासाठी जात हा सापळा आहे ते ह्या अर्थाने.

चर्मकारांना जसे चप्पल व्यवसायात १०० टक्के आरक्षण आहे तसेच इतर दलित जातींना इतर समुदायांना 'वर्ज्य' असलेल्या कामात, उदाहरणार्थ सफाईकाम, यात १०० टक्के आरक्षण आहे.

वासाहतिक काळात जातीय ओळखी कायदेशीर, कागदोपत्री धारदार झाल्या. शासन व्यवस्थेकडून विविध लाभ पदरात पाडून घेण्याचे जातीय ओळख हे एक साधनसुद्धा झाले. ठिकठिकाणी ज्या जातीय समूहांचे वर्चस्व होते, संसाधने होती, उदाहरणार्थ ज्या जातीय समुदायाकडे जमिनीची मालकी होती, असे समूह शासनाकडून मिळणाऱ्या संसाधनांवर, खरे तर शासन व्यवस्थेवरच ताबा स्थापित करण्यात यशस्वी झाले. ह्या प्रक्रियेत त्यांच्या जातींच्या नेटवर्कची भूमिका महत्त्वाची होती. आजसुद्धा महाराष्ट्रातील राजकीय ताकद असलेली मराठा कुटुंबे एकमेकांशी रोटी-बेटी व्यवहाराने जोडलेली आहेत. त्यांचे कौटुंबिक संबंध पक्षीय निष्ठेच्या पलीकडे जुळतात, पण सत्तेच्या वर्तुळातच निश्चितपणे राहतात. अश्या कौटुंबिक संबंधातून सत्तेवर आणि सत्तेतून संसाधनांवर ताबा रहातो. वंचित समुदायांनासुद्धा कल्याणकारी राज्याने पुरविलेल्या सुविधांसाठी आपली जातीय ओळख अधिक धारदार करावी लागली. अगदी मूलभूत, किमान पातळीवरच्या सुविधा मिळविण्यासाठीसुद्धा जातीचे नेटवर्क महत्त्वाचे असते. 

कातकरी समाज हा महाराष्ट्रातील सर्वात वंचित आदिवासी समुदाय. जिल्हा, तालुका पातळीवर कातकरी समूहांच्या संघटना स्थापन झाल्यात. कागदपत्रे नाहीत, शिक्षणाचा अभाव असतो. जातीचे प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड इतक्या सामान्य नागरिकांना सहज मिळू शकणाऱ्या सोयीसुद्धा मिळविण्यासाठी ह्या संघटनांना जोर लावावा लागतो.

थोडक्यात, जसा समाज आधुनिकतेकडे जाईल तसे जातीचे महत्त्व कमी होत जाईल ही अपेक्षा अपूर्ण आकलनावर आधारली आहे. जात हे आधुनिक व्यवस्थेतील एक आधुनिक संसाधन आहे.

तळटीप :

1. Karla Hoff and Priyanka Pande, "Discrimination, Social Identity and Durable Inequalities", American Economic Review, vol. 96, No.2, may 2006, pages 206-2111