दलित आणि हिंदुत्व: अंतर्भाव, अंतर्विरोध आणि प्रतिकार

समकालीन भारतीय राजकारणात दलित आणि हिंदुत्व यांच्यातील संबंध गुंतागुंतीचे आहेत. एका बाजूला हिंदुत्ववादी राजकारण दलितांच्या अस्मिता, आकांक्षा आणि राजकीय सहभागाला व्यापक हिंदू ओळखीच्या चौकटीत सामावून घेण्याचा प्रयत्न करते, तर दुसऱ्या बाजूला जातीय विषमता, सामाजिक भेदभाव आणि आंबेडकरी विचारांशी असलेला संघर्ष कायम आहे. या लेखात दलित समाजातील अंतर्गत विषमता, बदलती राजकीय समीकरणे, प्रतिकाराचे नवे पर्व व नव्या शक्यता आणि आव्हानांच्या संदर्भात दलित आणि हिंदुत्व यांच्यातील अंतर्भाव, अंतर्विरोध आणि संघर्ष यांचा चिकित्सक वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 

जात, आरक्षण आणि समकालीन अस्वस्थता

 

दरवर्षी राज्यशास्त्राच्या वर्गात समता आणि न्याय या संकल्पनांचा अभ्यास सुरू झाला, की थोडी अस्वस्थता येते. अठरा ते बावीस वयोगटातील माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यातील गुंतागुंतीचे ऐतिहासिक मतभेद हे आता केवळ अमूर्त वैचारिक चर्चेचे विषय राहिलेले नाहीत. तो त्यांच्या भविष्याविषयीच्या आकांक्षा, संधींबद्दलच्या अपेक्षा आणि वंचित राहण्याच्या भीतीमुळे एक संघर्षाचा अवकाश झाला आहे. विशेष म्हणजे, या तरुण विद्यार्थ्यांमध्ये आंबेडकर आणि गांधी या दोघांविषयीही सूडभावना, खोलवर रुजलेला असंतोष आणि तीव्र पूर्वग्रह आढळतात. अनेक विद्यार्थी या दोघांना आपल्याकडील संधी आणि संसाधनांच्या अभावासाठी दोषी ठरवतात. 

 

विशेषतः आरक्षणावर वर्गात झालेल्या चर्चा अनेकदा भरकटतात. या चर्चांमध्ये परस्परांविषयीचा तीव्र तिरस्कार, उपहास आणि द्वेष वारंवार दिसून येतो. अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या परस्परविरोधी गटांमध्ये समेटाची शक्यताच उरत नाही. मी एक अनुसूचित जातीच्या (दलित) समुदायातून आलेला, आरक्षणाचा आणि राज्यसंस्थेच्या अर्थसाहाय्याने उपलब्ध झालेल्या उच्च शिक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ घेतलेला शिक्षक आहे. म्हणूनच, वर्गात उभे राहून या चर्चांना सामोरे जाणे म्हणजे प्रचंड मानसिक आणि भावनिक ऊर्जा खर्च करणारे काम असते. यादरम्यान 'तटस्थता' टिकवून ठेवणे, हा माझ्या कामाचा एक भाग आहे. मात्र, राज्यशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून मला जाणवते, की हा वर्ग आजच्या समाजाचेच प्रतिबिंब आहे.

 

हिंदुत्वाचा प्रकल्प आणि आंबेडकरी विचारविश्वाशी संघर्ष

 

मी ज्या संस्थात्मक अवकाशात काम करतो, त्याच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांमुळे हा संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा होतो. मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये शक्यतोवर जात या विषयावर मौन बाळगले जाते. परंतु, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महानगरी आधुनिकतेचा मुखवटा गळून पडतो आणि शहराचे जातीवास्तव, सामाजिक भेदभाव उघड होतात.

 

एक शिक्षक म्हणून मला इथे एक विरोधाभास वारंवार दिसतो. तो म्हणजे, ज्या उपेक्षित आणि कनिष्ठ जातींच्या समुदायांचा क्रांतिकारी आणि परिवर्तनवादी राजकारणाचा समृद्ध इतिहास आहे, तेच समुदाय आज अधिकाधिक एका कर्मठ सांस्कृतिक प्रकल्पाचा भाग बनत आहेत. उच्चवर्णीयांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या जोपासलेल्या आणि आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवलेल्या 'उच्च संस्कृती'त या समुदायांना सामावून घेतले जात आहे. हा बदल अचानक घडत नाही. याची मुळे कुटुंब, मित्रपरिवार, आणि औपचारिक शालेय शिक्षणव्यवस्था, तसेच व्यापक नागरी समाजातील व्यवहारांत असतात. दैनंदिन जीवनातील हे अवकाश सामाजिकीकरणाची (socialisation) प्राथमिक केंद्रे म्हणून काम करतात. त्यातून एक कठोर सामाजिक 'सामान्य समज' (common sense) तयार होतो, ज्यात सामाजिक न्यायाचे नैतिक दावे सामावून घेण्याची क्षमता अत्यंत मर्यादित असते.

 

याच सामाजिक दरीत समकालीन हिंदुत्ववाद हस्तक्षेप करतो. वरून एखादी विचारसरणी लादण्याऐवजी बहुसंख्याकवादी राजकारण समाजात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या दैनंदिन आयुष्यातील चिंता आणि असुरक्षिततांवर आपला पाया उभा करते. उपेक्षित समुदायांच्या ऐतिहासिक अस्मितांचा गौरव करून आणि त्यांना व्यापक सांस्कृतिक मान्यता देऊन ते त्यांच्या आकांक्षा व अस्मिता आपल्या राजकीय चौकटीत सामावून घेते. मात्र, संसाधने आणि संस्थांमधील प्रवेश नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणा यांमधील मूलभूत विषमता कायम राहते. बहुसंख्याकवादी (हिंदू) ओळखीभोवती सार्वजनिक अवकाशाचे 'अतिराजकीयीकरण' (hyper-politicization) करून, हिंदुत्वाचा प्रकल्प निम्न जातींच्या व्यथा, तक्रारी किंवा असंतोषाची दिशा बदलण्यात यशस्वी होतो. हा असंतोष वर्चस्वशाली जातींकडून धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायाकडे आणि वैचारिक किंवा राजकीय विरोधकांकडे वळवला जातो.

 

'आरक्षण हटाव आंदोलन' हे याच वर्चस्ववादी राजकारणाचे द्योतक आहे. या निमित्ताने आरक्षणाविषयीच्या जुन्या खदखदीने पुन्हा एकदा डोके वर काढले. हर्ष दुबे या तरुणाने २५ जुलै २०२६ रोजी 'आरक्षण हटाव आंदोलन' या नावाचे इन्स्टाग्राम पेज सुरू केले आणि बघता बघता या पेजने जवळजवळ ६ कोटी फॉलोअर्स जमवले. या चळवळीचे (खदखदीचे) सूत्र काही दिवसांत दुबेकडून अनुराधा तिवारी, अजित भारती आणि नेहा दास या पठडीतल्या आरक्षणविरोधी आणि उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींकडे सरकले. या आंदोलनात संघ-भाजपशी संलग्न असलेल्या सवर्ण, उच्चजातीय हिंदुत्ववादी संघटनांकडून मिळालेला पाठिंबा, यात प्रामुख्याने करणी सेना, रणवीर सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अशा कडवट उजव्या संघटनांनी सहभाग नोंदवला. पुढील काळात मागण्यांचे स्वरूप आणि व्याप्ती बदलली. आरक्षण हटावपासून आता आरक्षणाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा, आर्थिक निकषांवर आरक्षण, युजीसी समता नियमामध्ये बदल, आणि अट्रोसिटी कायदा रद्द करणे अशा मागण्या पुढे आल्या. आंदोलनादरम्यान उघडपणे डॉ. आंबेडकरांबद्दल आणि दलित समाजाविषयी अत्यंत अपमानास्पद, हिंसक आणि जातीयवादी वक्तव्ये केली गेली. २१ ऑगस्टला सुरू झालेल्या या "आंदोलनाची" दखल घेत २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री आणि भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी आंदोलकांना त्यांच्या मागण्यांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. बाकी आंदोलनांकडे सपशेल दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला या मागण्यांकडे मात्र तात्काळ लक्ष द्यावेसे वाटले.

 

२६ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'एक्स'वरील (पूर्वीचे ट्विटर) एका निनावी पोस्टमध्ये केंद्रीय विद्यापीठांमधील समाजशास्त्र आणि राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या दलित-बहुजन साहित्याला विखारी असा उल्लेख केला; आणि यातून "डाव्या संघटना आपल्या कार्यकर्त्यांच्या भावी पिढ्या घडवू पाहत आहेत" असे म्हणले. या पोस्टमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा Annihilation of Caste (जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन) आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा गुलामगिरी यांसारख्या जातिव्यवस्थेची मूलगामी चिकित्सा करणाऱ्या ग्रंथांचा समावेश होता.

 

त्यानंतर घडलेल्या घटनांनी डिजिटल अवकाशातून धोरणात्मक निर्णयांवर कसा प्रभाव टाकला जात आहे, याचे धक्कादायक चित्र समोर आले. शहरी नक्षलवादाचे रचित प्रस्थापित झालेले असताना, कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) चालवलेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी त्यात 'दिमागी नक्सल' या रचिताची भर टाकली. त्यानंतर अवघ्या अठ्ठेचाळीस तासांत पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) अशा पोस्टची अगदी तातडीने दाखल घेतली; एरवी अशी दखल घेतली जाण्याची उदाहरणे फार नाहीत त्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने तातडीचे निर्देश जारी करून विद्यापीठांकडून हे ग्रंथ अभ्यासक्रमात शिकवण्यामागील कारणांचे स्पष्टीकरण आणि संबंधित अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची नेमकी संख्या मागवली. एक शिक्षक म्हणून या घटनेतून समकालीन बहुसंख्याकवादी राजकारणातील मूलभूत विरोधाभास स्पष्ट होतो.

 

वंचित समुदायांच्या प्रतीकात्मक प्रतिनिधींना सांस्कृतिक मान्यता (recognition) देण्यास राज्यसंस्थेला कोणतीही अडचण नसते. त्यांच्या स्मरणार्थ भव्य स्मारके उभारली जातात, सार्वजनिक चौकांना त्यांची नावे दिली जातात आणि राष्ट्रीय नायक म्हणून त्यांचा गौरव केला जातो. मात्र, जातीय विषमतेचे चिकित्सक विश्लेषण करणाऱ्या त्यांच्या क्रांतिकारी व पुरोगामी लेखनाकडे संशयाने पाहिले जाते. विद्यापीठांची औपचारिक अकादमिक मंडळे आणि अभ्यासक्रमविषयक निर्णयप्रक्रियेला बगल देऊन समाजमाध्यमांवरील एका व्हायरल पोस्टच्या आधारे प्रस्थापित राज्यसंस्थेने त्यात हस्तक्षेप करावा, ही चिंतेची बाब आहे. या निमित्ताने ज्ञाननिर्मितीवर कोणाचे नियंत्रण असावे, याभोवती तीव्र संघर्ष उभा राहिला आहे.

 

आंबेडकरी विचारविश्व हा समकालीन हिंदुत्ववादी सत्ताकारणातील एक मध्यवर्ती पेच आहे. त्याला डॉ. आंबेडकरांच्या क्रांतिकारी विचारांचा स्वीकार करणे जवळजवळ अशक्य आहे आणि त्यांचा वारसा नाकारणेही शक्य नाही. भारतीय जनता पक्षासाठी डॉ. आंबेडकर हे निवडणुकीच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अपरिहार्य आहेत. दलितांची संख्यात्मक ताकद मर्यादित असली, तरी अनेक मतदारसंघात दलित मतदार निर्णायक भूमिका बजावतात हेदेखील खरे आहे. गांधींप्रमाणे, डॉ. आंबेडकरही जागतिक कीर्तीचे नेते व विचारवंत आहेत. त्यामुळे आंबेडकरांना उघडपणे नाकारणे हा राजकीय आत्मघात ठरेल. 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून डॉ. आंबेडकरांना जवळ करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. आंबेडकरांच्या विचारांचा आपल्या सोयीने अर्थ लावण्याचे प्रकार १९६०पासून सुरू झाले. दत्तोपंत ठेंगडी यांनी सर्वात आधी आंबेडकरांना संघाच्या साहित्यात आणले. आंबेडकरांच्या कम्युनिस्ट विरोधी विचारांना इथे महत्त्वाचे स्थान दिले गेले. आंबेडकरांच्या बौद्ध धर्मांतरालासुद्धा मार्क्सच्या 'पाश्चात्त्य' विचारांचा प्रतिकार म्हणून पाहिले गेले. थोडक्यात, आंबेडकरांची जात व हिंदू धर्मावरील टीका बाजूला सारून त्यांना हिंदू एकतेचे कैवारी म्हणून रंगवले गेले. १९८३मध्ये सरसंघचालक बाळासाहेब देवरसांच्या कार्यकालात सामाजिक समरसता मंचाची स्थापना झाली. डॉ. आंबेडकरांना संघाच्या प्रातःस्मरणीयांमध्ये स्थान दिले गेले. मात्र, हिंदुत्वाच्या मुशीत तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि त्याच्या सनातनी जनाधारात आंबेडकरी विचारांविषयी आणि दलितांच्या स्वाभिमानी राजकीय-सामाजिक दाव्यांविषयी कमालीचा द्वेष आहे.

 

आंबेडकरोत्तर दलित राजकारण : अंतर्गत विषमता, अंतर्विरोध आणि बहुजन एकजुटीचा ऱ्हास 

 

समकालीन भारतीय राजकारणात दलित आणि हिंदुत्व यांच्यातील संबंध हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दलित समाजातील काही घटकांमध्ये हिंदुत्वाचा वाढता प्रभाव केवळ भाजपच्या राजकीय रणनीतीचा, कल्याणकारी योजनांच्या लाभांचा किंवा वैचारिक प्रभावाचा परिणाम म्हणून समजून घेता येणार नाही. त्यामागे आंबेडकरोत्तर दलित राजकारणातील काही मूलभूत प्रश्न आणि अडचणींची पार्श्वभूमी आहे. जातिव्यवस्थेला आव्हान देणारी परिवर्तनवादी चळवळ हळूहळू विखुरली आणि तिची जागा अस्मितेवर आधारित सामाजिक मान्यतेचे राजकारण (politics of recognition), राजकीय प्रतिनिधित्व आणि राज्यसंस्थेमार्फत वितरित होणाऱ्या संसाधनांवरील हक्क मिळवण्यासाठीच्या परस्परस्पर्धी मागण्यांनी घेतली.

 

आंबेडकरी राजकारणाच्या ऱ्हासाला केवळ हिंदुत्ववाद कारणीभूत आहे, असे म्हणता येणार नाही. उलट, समकालीन दलित राजकारणातील अंतर्विरोधांतून हिंदुत्वाचा विस्तार झाला आहे. जातिव्यवस्थेतील विषमता, स्तरीकरण आणि अंतर्विरोध संपवण्याऐवजी ते हाताळण्यात हिंदुत्वाचे खरे यश दडलेले आहे. प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा, राजकीय प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी योजनांचे लाभ आणि सार्वजनिक जीवनात दलित अस्मिता व प्रतीकांना दृश्यमानता मिळवून देऊन हिंदुत्वाने दलितांच्या आकांक्षांना दिशा देणाऱ्या मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. तरीही हा अंतर्भाव अपूर्ण आहे. जातीय विषमता, तिरस्कार, हिंसा आणि बहिष्कार यांना जन्म देणाऱ्या सामाजिक व्यवस्थेत कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही.

 

१९७०च्या दशकापासून ब्राह्मणेतर समाजाला सोबत घेऊन बहुजनवादी राजकारणाचे तत्त्व मांडले गेले. कांशीराम यांच्या बहुजन राजकारणाची मध्यवर्ती कल्पना दलित, ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्याक यांची एकत्रित राजकीय आघाडी अशी होती. अशी आघाडी उदयास आल्यास ती सवर्ण हिंदूंच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ शकेल, असे ध्याय होते. बामसेफच्या स्थापनेनंतर १९८०च्या दशकात कांशीराम यांनी केलेल्या घोषणा 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी'. (भारतात ८५% लोक बहुजन आणि अल्पसंख्याक असूनही त्यांच्यावर १५% उच्चजातीयांची सत्ता आहे.) या सर्व प्रकारच्या राजकीय प्रयत्नांमुळे दलितांची स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण झाली.

 

राष्ट्रीय स्तरावर बहुजन एकजुटीचे गणित मांडता येते, पण गावपातळीवर जमीनमालकी, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सार्वजनिक संसाधनांवर बहुजन परंतु प्रबळ जातींचे नियंत्रण असते. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये याआधी दलित आणि ओबीसी पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणुका लढवल्या आहेत आणि काही प्रसंगी त्यांना यशही मिळाले. मात्र, ही एकी फार काळ टिकाव धरू शकली नाही. स्थानिक जातीय सत्तासंबंध, युतीतील असमानता आणि दलित समाजातील अंतर्गत भेद यांना सामोरे गेल्याशिवाय ही एकजूट टिकाऊ होऊ शकत नाही. अशातही आरक्षण व पुढे कायद्यातील संरक्षणात्मक तरतुदींमुळे काही प्रमाणात परिस्थिती बदलली व दलितांतील प्रबळ जाती संख्याबळ व सामाजिक जागृतीच्या ऊर्जेने पुढे आल्या. परंतु इतर दलित जातींच्या तुलनेत या जातींची शैक्षणिक, व आर्थिक कामगिरी चांगली असल्याचे दिसते.

 

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीने ओबीसींना स्वतंत्र राजकीय समूह म्हणून संघटित होण्याची संधी दिली. त्याच काळात हिंदुत्ववादी राजकारणाने राम जन्मभूमीचे आंदोलन चालवून त्यांना व्यापक हिंदू ओळखीच्या चौकटीत सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. व्ही. पी. सिंह सरकारने ७ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. त्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी २५ सप्टेंबर १९९० रोजी सोमनाथ येथून राम रथयात्रा सुरू केली. या दोन प्रवाहांमधील संघर्षातून बहुजन राजकारणासमोर नवे आव्हान उभे राहिले. सामाजिक आणि आर्थिक प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांबरोबरच धार्मिक-सांस्कृतिक ओळख हा राजकीय एकत्रीकरणाचा महत्त्वाचा आधार बनला.

 

२०१४नंतर या प्रक्रियेला अधिक संघटित स्वरूप मिळाले. भाजपने विविध ओबीसी उपजातींतील नेत्यांना स्थान दिले. यादव किंवा इतर प्रभावशाली ओबीसी गटांच्या पलीकडे छोट्या ओबीसी जातींमध्ये राजकीय आधार निर्माण केला. ओबीसी समाजांतर्गत विविधता कायम आहे आणि त्यांची राजकीय निष्ठा प्रदेश, उपजात, नेतृत्व, स्थानिक हितसंबंध आणि निवडणुकीच्या संदर्भानुसार बदलते. महत्त्वाचा मुद्दा असा की भाजपने या विविधतेला व्यापक हिंदू राजकीय ओळखीशी जोडण्याचे काम तुलनेने प्रभावीपणे केले. बहुजन राजकारणाने ओबीसींना सवर्ण वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या व्यापक सामाजिक समूहाचा भाग म्हणून संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. हिंदुत्ववादी राजकारणाने त्याच ओबीसींची जातीय ओळख कायम ठेवून, त्यांना 'हिंदू धर्माचे घटक' म्हणून परिभाषित केले. त्यामुळे बहुजन राजकारणाचा सामाजिक आधार क्षीण होत गेला. 

 

दलित उपजाती, सांस्कृतिक मान्यता आणि हिंदुत्वाचे राजकारण

 

दलित समाजातील काही अधिक मागास आणि संख्येने लहान जाती हिंदुत्वाच्या राजकारणाशी का जोडल्या जातात? हिंदू व्यवस्थेने ज्या समाजाला ज्यांना अपमानित करून त्यांचे अवमूल्यन केले, अशा समाजाला हिंदुत्वाचे आकर्षण का बरे वाटावे?

 

याचे उत्तर दलित चळवळीतच दडलेले आहे. आंबेडकरवादी चळवळीने आधुनिक, पुरोगामी आणि संघर्षशील अस्मिता घडवण्यासाठी भूतकाळातील पूर्व-आधुनिक रूढी-परंपरा, लोकदेवता, देवस्थाने आणि सण-उत्सवांचा त्याग केला. डी. आर. नागराज यांच्या मते, कोणताही समाज दीर्घकाळ सांस्कृतिक स्मृतिभ्रंशाच्या अवस्थेत जगू शकत नाही. दलितांतील शिक्षित आणि शहरी समाजाला विशेषतः महाराष्ट्रातील पूर्वाश्रमीच्या महार समाजाला ही पोकळी बौद्ध धर्म, डॉ. आंबेडकरांचा विवेकवाद आणि धर्मनिरपेक्ष संविधान यांच्या आधारे भरून काढता आली. परंतु जातिव्यवस्थेने लादलेली पूर्वापार चालत आलेली कामे व व्यवसाय करणारा, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित अशा दलित समुदायांच्या मोठ्या वर्गात आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक पोकळी कायम राहिली. भक्तिपरंपरा, लोकदेवतांची उपासना आणि जीवनाला लय व अर्थ देणारे सण-उत्सव यांच्याशी या समुदायांचे भावनिक नाते होते. त्यामुळे संघर्षाच्या मार्गाने मुक्तीच्या दिशेने जाणारे राजकारण निश्चितच महत्त्वाचे होते पण त्यातून त्यांच्या सांस्कृतिक गरजांची पूर्तता होत नव्हती.

 

वरून (म्हणजेच उच्चभ्रू-उच्चजातीय समाजाकडून) लादलेला सांस्कृतिक अजेंडा सक्तीने अमलात आणताना जातीयवादी व्यवस्थेमुळे अनेक अडचणी येतात. अशा वेळी हिंदुत्ववादी शक्ती रचनावादी दृष्टिकोनाचा वापर करून वेगळी राजकीय रणनीती आखताना दिसतात. त्याअंतर्गत त्या स्थानिक दलित जातींचे इतिहास, मिथके आणि कमी ज्ञात असलेले लोकनायक यांचा शोध घेतात; त्यांचा सोयीने अर्थ लावतात आणि त्यांना व्यापक सामाजिक व राजकीय अवकाशात स्थान मिळवून देतात.

 

हिंदी भाषिक पट्ट्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाने विशिष्ट उपजातींच्या विस्मृतीत गेलेल्या नायकांचा शोध घेऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात प्रतिष्ठा मिळवून देण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या स्मरणार्थ शासकीय स्मारके उभारणे, सार्वजनिक जागांना त्यांची नावे देणे आणि जयंती-उत्सवांसाठी सरकारी निधी मिळवणे, या गोष्टी त्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. इतिहासाच्या या पुनर्मांडणीतून आपली दखल घेतली जात आहे, याची त्यांना जाणीव होते. जातिव्यवस्था नष्ट करणे हे अद्याप शक्य वाटत नसले तरी अशा उपक्रमांमधून मिळणारी मान्यता (recognition) प्रत्यक्ष अनुभवता येते. अशा प्रकारची मान्यता मिळवण्याची धडपड ही केवळ आर्थिक किंवा भौतिक वंचिततेतून येत नसून त्याला राजकीय आयामदेखील आहेत. या प्रक्रियेत अमूर्त स्वरूपातील अस्मितांचा अंतर्भाव करताना, कल्याणकारी योजनांद्वारे भौतिक संसाधनेही उपलब्ध करून दिली जातात.

 

महाराष्ट्रात मातंग समाजाने अण्णाभाऊ साठे आणि लहुजी साळवे यांसारख्या लोकनायकांचा गौरव करण्यासाठी राज्यसंस्थेच्या हिंदुत्ववादी यंत्रणेचा उपयोग केला, हे स्पष्ट आहे. महार समाजातील प्रभावशाली घटकांच्या बरोबरीने आपल्या सांस्कृतिक वारशालाही मान्यता मिळावी हा त्यामागील मुख्य हेतू होता. किंबहुना महाराष्ट्रात भाजपनेही दलितांतील या उतरंडीचा उपयोग करून घेतला. असेच चित्र उत्तर प्रदेशातदेखील पाहायला मिळते. याचे सर्वांत ठळक उदाहरण म्हणजे राजा सुहेलदेव. अकराव्या शतकातील हा स्थानिक शासक पासी समाजाच्या लोकस्मृतीत जिवंत होता. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्त्वाचा, परंतु राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित असलेल्या या दलित समाजाच्या स्मृतीतील सुहेलदेव यांना संघ परिवाराने एका मुस्लीम राजवटीचा पराभव करणारा हिंदू वीर म्हणून पुढे आणले. थोडक्यात, ज्यांना प्रचलित हिंदू सांस्कृतिक तसेच आधुनिक समकालीन दलित इतिहासाच्या मांडणीत पुरेसे स्थान मिळाले नव्हते; त्यांनी याद्वारे स्वतःची प्रतिष्ठा, संसाधने आणि राजकीय प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळवली. अशा प्रकारे हिंदुत्ववादी संघटना अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून व्यापक हिंदू अस्मिता दृढ करण्याचा प्रयत्न करतात. 

 

सामाजिक मान्यता निःसंशयपणे महत्त्वाची आहे. प्रतिष्ठा नाकारलेल्या समुदायांना सार्वजनिक जीवनात दृश्यमानता आणि राजकीय मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. परंतु, विषमता निर्माण करणाऱ्या संरचनांमध्ये बदल न करताही प्रस्थापित संस्था अशी मान्यता देऊ शकतात. एखादे सरकार आंबेडकरांचा गौरव करू शकते, स्मारके उभारू शकते, दलित प्रतिनिधींना पदे देऊ शकते आणि तरीही आंबेडकरांना बदलायची असलेली सामाजिक व्यवस्था मात्र कायम ठेवू शकते.

 

सामाजिक मान्यतेच्या राजकारणात पुढील प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात : दलित सार्वजनिक जीवनात दिसतात का? त्यांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळते का? त्यांच्या अस्तित्वाची आणि योगदानाची दखल घेतली जाते का?

 

याउलट, दलितांच्या स्वतंत्र राजकारणात वेगळे प्रश्न उपस्थित होतात : राजकीय प्राधान्यक्रम कोण ठरवतात? सामाजिक-राजकीय चळवळींच्या कार्यक्रमावर कोणाचे नियंत्रण असते? राजकीय सहभागाच्या अटी कोण ठरवतात?

 

सामाजिक मान्यतेच्या राजकारणाला मिळत असलेल्या वाढत्या महत्त्वामुळे हे मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित होत आहेत. त्यामुळे आंबेडकरांभोवती केंद्रित झालेल्या प्रतीकात्मक राजकारणाकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. विविध राजकीय पक्ष आंबेडकरांचा गौरव करतात. हिंदुत्ववादी शक्तीही आंबेडकरांच्या नावाचा आणि प्रतिमेचा वापर करतात. आजचा संघर्ष आंबेडकरांना जागतिक किर्तीचे राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणून मान्यता दिली जाणार की नाही, याबाबतचा नसून त्यांच्या विचारांतून पुढे आलेल्या परिवर्तनवादी राजकीय प्रकल्पाच्या भवितव्याचा आहे.

 

दलित समुदायात विविध जातींमधील मतभेद पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात महार आणि उत्तर प्रदेशात जाटव यांसारख्या तुलनेने प्रबळ दलित समूहांनी स्वतंत्र दलित राजकारणाच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तथापि, या समूहांना मिळालेल्या राजकीय महत्त्वामुळे इतर सर्व दलित जातींच्या विशिष्ट प्रश्नांना आणि हितसंबंधांची बऱ्याचदा उपेक्षाच झाली. अनेक ठिकाणी दलित समूहांना स्थानिक पातळीवर सांख्यिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ अशा मध्यम शेतकरी जातींकडून भेदभाव आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) तसेच इतर मध्यम जातींच्या काही समूहांचा समावेश असू शकतो. स्वतंत्र दलित पक्ष मुळात एकजातीय नेतृत्वावर आधारित असल्यामुळे त्यांनी केलेल्या राजकीय आघाड्या या एकाच विशिष्ट दलित जातीला अधिक महत्त्व देतात, त्यामुळे इथे मागास आणि अतिशोषित दलित जातींचे हितसंबंध जपले जाण्याची शक्यता तशी कमीच दिसते. दलित समुदायांमध्ये आंबेडकरी चळवळीतील प्रमुख राजकीय-सामाजिक संस्थांवर महार (नवबौद्ध) नेतृत्वाचे वर्चस्व असल्याची भावना प्रकर्षाने दिसून येते. मातंग समाजातील कार्यकर्ते याबाबत आपली नाराजी व्यक्त करतात. चर्मकार समुदायांमध्येही अशाच प्रकारच्या तक्रारी आढळतात. आपल्याला राजकीय नेतृत्व नाकारले जाते; आपल्या विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांना पुरेसे महत्त्व दिले जात नाही, अशी त्यांची भावना आहे.

 

यातून एक महत्त्वाचा राजकीय प्रश्न पुढे येतो; तो म्हणजे, दलितांचे नेतृत्व नक्की कोणी करावे? या प्रश्नावरून संघर्ष सुरू झाल्यानंतर पर्यायी राजकीय दावेदारांसाठी अवकाश निर्माण झाले. या आधीपासूनच विभागलेल्या राजकीय क्षेत्रात काँग्रेसने आणि नंतर भाजपप्रणित हिंदुत्वाने हस्तक्षेप केला.

 

पूर्वाश्रमीचा हिंदू महार समाज हा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार आहे. अनेक रिपब्लिकन गट कायम काँग्रेससोबत युती व आघाड्यांमध्ये सामील होते. पर्यायाने भाजपने आणि शिवसेनेने इतर अनुसूचित जातींना जवळ केले. डॉ. आंबेडकरांच्या बौद्ध धर्मांतरामुळे हे काम अधिक सोपे झाले. बहुतांश महार समाजाने धर्मांतर केले. धर्मांतराला इतर अस्पृश्य जातींकडून, म्हणजेच चर्मकार आणि मातंग समाजाकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. तत्कालीन राजकारण आणि दलितांतील अंतर्गत सामाजिक उतरंड ही त्याची प्रमुख कारणे. १९९०च्या दशकात चर्मकार आणि मातंग समाजात हिंदुत्वाचा अधिकृत शिरकाव झाला. यामुळे महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींत प्रचंड राजकीय ध्रुवीकरण निर्माण झाले. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबईत मातंग समाजाने आयोजित केलेल्या भव्य 'निर्धार महामोर्चा'दरम्यान हा अंतर्गत तणाव उघडपणे समोर आल्याचे वर्णन केले जाते. हाती पिवळे झेंडे घेऊन आझाद मैदान परिसरात मातंग समाजाच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची गर्दी जमली होती. अनुसूचित जातींसाठीच्या १३ टक्के आरक्षणात उपवर्गीकरण करून मातंग समाजासाठी स्वतंत्र, पाच टक्के उपकोटा निश्चित करावा, ही त्यांची प्रमुख आणि ठाम मागणी होती.

 

समकालीन दलित राजकारणासमोरील समस्या केवळ अंतर्गत विखुरलेपणाची नाही, तर त्याच्या राजकीय स्वायत्ततेच्या ऱ्हासाचीही आहे. आज अनेक संघटना स्वतंत्र राजकीय कार्यक्रमाच्या कृतीची साधने म्हणून काम करण्याऐवजी सत्तेत राहण्यासाठी वाटाघाटी करणाऱ्या मध्यस्थांच्या भूमिकेत अडकून बसले आहेत. 

 

असे असतानाही एक गोष्ट इथे नमूद करायला हवी ती म्हणजे दलित जातींनी हिंदुत्ववादी विचार पूर्णपणे स्वीकारला आहे असे म्हणता येत नाही. दलितांना प्रस्थापित समाजव्यवस्थेत आपले स्थान नेमके कुठे आहे आणि आपले शोषण कशा प्रकारे होत आहे, याची पूर्ण जाणीव आहे. दलित समूह अनेकदा प्रस्थापित व्यवस्थेशी व उच्चजातीयांशी थेट वैर न घेता स्वतःचे हितसंबंध साधण्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि स्वाभिमान टिकवून ठेवण्यासाठी सोयीने उपलब्ध राजकीय पर्यायांचा वापर करून घेतात. अलीकडच्या काळात अनेक दलित नेत्यांनी स्वतःचे राजकीय हित साधण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी केल्याचे आढळून येते.

 

१९७०च्या दशकातील आक्रमक व लढाऊ संघटन आणि पुढे १९८०च्या दशकातील स्वायत्त दलित राजकारणाचा उदय आणि लगेचच काही वर्षांत गटबाजीमुळे झालेले पतन पाहिल्यामुळे काहीशी दुभंगलेली व संभ्रमित पिढी निर्माण झाली. बहुजन राजकारणाचे उद्दिष्ट केवळ निवडणुकीतील गणितापुरते मर्यादित नव्हते. विविध शोषित समूहांची मोट बांधून व्यापक एकजूट निर्माण करणे, ही त्याची मध्यवर्ती कल्पना होती. जातीवर्चस्वाचे आणि भेदभावाचे वेगवेगळे अनुभव एकत्र आणून त्यांना लोकशाहीच्या व्याकरणात व्यक्त करता येईल, अशी राजकीय चौकट उभी करणे हा बहुजनवादी राजकारणाचा गाभा होता. आजचे चित्र मात्र वेगळे आहे. मुख्य प्रवाहात आलेल्या दलित पक्षांना सत्तेसाठीच्या राजकारणात अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. विशेषतः अपुरे व विखुरलेले संख्याबळ, अंतर्गत जातीय द्वेष व स्पर्धेमुळे दलितांचे एकसंध राजकारणाला मर्यादा आहेत. साहजिकच इतर राजकीय पक्षांशी व उच्चजातीय अभिजनांशी वाटाघाटी करणे भाग असते. दलित राजकारणातील विखुरलेपणा वाढत असून जाती-पोटजातींच्या स्वतंत्र संघटनांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. आरक्षणातील वाट्यासाठीचे परस्परविरोधी दावे तीव्र होत आहेत आणि सामूहिक राजकीय कार्यक्रमांपेक्षा विशिष्ट समुदायांच्या स्वतंत्र मागण्यांना अधिक महत्त्व मिळत आहे. या प्रक्रियेकडे लोकशाहीतील विविध समूहांच्या स्वतंत्र आकांक्षांची अभिव्यक्ती म्हणूनही पाहता येते. मात्र, या आकांक्षांना व्यापक परिवर्तनवादी कार्यक्रमाशी जोडता आले नाही, तर जातिव्यवस्थेतील संरचनात्मक दोष कायम राहतात आणि सामूहिक राजकीय ध्येय संकुचित होत जाते. परिणामी, मुक्ती आणि समतेच्या व्यापक उद्दिष्टांची जागा प्रतिनिधित्वाने घेतली आहे. अशा परिस्थितीत हिंदुत्वाला याचा फायदा मिळतो.

 

नवउदारमतवाद, आर्थिक असुरक्षितता आणि दलित राजकारण

 

समकालीन राजकीय अर्थव्यवस्थेत दलितांची असुरक्षितता वाढवणाऱ्या अनेक प्रक्रिया एकाच वेळी कार्यरत आहेत. आर्थिक उदारीकरणानंतर असंघटित क्षेत्राचा विस्तार झाला आणि आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणाऱ्या औपचारिक रोजगाराच्या संधी आक्रसल्या. परिणामी, हक्कांविषयी अधिक सजग असलेल्या तरुण दलितांना अनौपचारिक आणि अत्यंत असुरक्षित रोजगारव्यवस्थेत प्रवेश करावा लागला.

 

प्रतिष्ठित सरकारी संस्थांमधून उच्चशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या पिढीला जेव्हा समाजात खोलवर रुजलेल्या जातीयवादी पूर्वग्रहातून अपमानजनक वागणूक मिळते तेव्हा संघर्षाची पार्श्वभूमी तयार होते. दलित विद्यार्थ्यांच्या संस्थात्मक आत्महत्या, तसेच जातीय अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांनी दलित तरुणांसमोर एक कटू वास्तव मांडून ठेवले आहे. नागरिकत्वाने मूलभूत मानवी प्रतिष्ठा किंवा सुरक्षिततेची हमी मिळतेच असे नाही; हे उमजलेली दलितांतील तरुण पिढी आजच्या परिस्थितीमुळे निराश आहे. थोडक्यात, टोकदार राजकीय जाणिवा, अस्मिता आणि खुंटलेल्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीच्या संधीमुळे प्रतिकाराच्या शक्यता निर्माण होतात.

 

भूमिहीनता आणि कृषी संकटांमुळे ग्रामीण दलित कुटुंबांची आर्थिक स्थिती असुरक्षित राहिली. १९९०च्या दशकात कृषी संकटामुळे शेतीव्यवसायाची पीछेहाट आणि ओघाने शेतकी हितसंबंधांवर अधिकच ताण आला. गावगाड्यातील वरचढ जातींना आता आर्थिक विवंचना भेडसावू लागल्या. या काळात, दलित अस्मिता अधिकाधिक टोकदार होत असताना, गावातील निर्णयप्रक्रियेत स्थान मागणे; मुख्य वस्तीतून पारंपरिक पद्धतीने लग्नाच्या मिरवणूक काढणे; डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे उभारणे, इत्यादींमुळे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण होते. यात भर म्हणून गावातील पारंपरिक जातीय उतरंड व जातिधिष्टित पारंपरिक व्यवसाय झुगारणाऱ्या पिढीला प्रचंड प्रतिकाराचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे संघर्ष अधिकाधिक तीव्र होत आहे. अनुसूचित जातींवरील नोंदवलेल्या अत्याचारांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. त्याच वेळी आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक संस्थांमधील समतेच्या प्रश्नांवर न्यायालयीन आणि धोरणात्मक संघर्ष सुरू आहेत.

 

या परिस्थितीत दलित राजकारण दोन परस्परविरोधी दिशांनी पुढे जात असल्याचे दिसते. एका बाजूला हिंदुत्ववादी राजकारण दलितांना कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी म्हणून आणि व्यापक हिंदू समुदायाचे घटक म्हणून सामावून घेते. दुसऱ्या बाजूला जातीय अन्याय, संस्थात्मक भेदभाव आणि आरक्षणावरील संभाव्य संकटांविरोधात आंबेडकरी आंदोलन आणि राजकीय प्रतिकार उभा राहतो.

 

देविंदर सिंग निकाल : आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आणि दलित राजकारण 

 

आर्थिक असुरक्षितता आणि जातीय विषमता यांच्या परस्परसंबंधांचा विचार करताना आरक्षणाच्या लाभांचे वितरण हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. अनुसूचित जातींमधील सर्व समुदायांना शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या समान संधी मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे आरक्षणाच्या लाभांमध्ये तुलनेने प्रगत उपजातींचा अधिक वाटा असल्याची तक्रार आणि सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत हे लाभ पोहोचवण्याची मागणी पुढे आली. महाराष्ट्रातील महार, उत्तर प्रदेशातील जाटव आणि आंध्रप्रदेश व तेलंगणातील माला या जातींनी आपले संख्याबळ व राजकीय संघटनांच्या मदतीने शिक्षण, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि विधिमंडळांतील प्रतिनिधित्व मिळवले. याउलट, हिंदी पट्ट्यातील पासी, वाल्मीकी आणि भंगी, महाराष्ट्रातील मातंग, तसेच आंध्रप्रदेशातील आणि तेलंगणातील मादिगा या तुलनेने सामाजिक आणि आर्थिकरित्या मागास आहेत. यांतले बहुतांश समाज भूमिहीन, जुन्या चालीरीती पाळणारे, जातिधिष्ठित व्यवसायांशी जोडलेले आहेत. आरक्षणाचे लाभ अनेकदा कागदावरच राहिले. या पार्श्वभूमीवर २०२४च्या देविंदर सिंग खटल्यातील निकालाची चर्चा करावी लागेल.

 

१ ऑगस्ट २०२४ रोजी देविंदर सिंग वि. स्टेट ऑफ पंजाब या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाने या एकसंधतेच्या गृहीतकाला धक्का दिला. राज्यांना अनुसूचित जातींचे आरक्षण उपवर्गीकृत करण्याची मुभा देऊन न्यायालयाने दलितांतील आधीपासून अस्तित्वात असलेली अंतर्गत उतरंड आणि विषमता अधोरेखित केली. देविंदर सिंग निकालाच्या निमित्ताने या समुदायांची दीर्घकाळापासूनची तक्रार घटनात्मक चर्चेच्या कक्षेत आणली.

 

पंजाबात अनुसूचित जातींच्या २५ टक्के आरक्षणापैकी ५० टक्के आरक्षण मजहबी शीख आणि वाल्मिकी समुदायांसाठी प्राधान्याने राखून ठेवण्याची पद्धत अस्तित्वात होती. या निकालाच्या निमित्ताने आता त्याला घटनात्मक पाठिंबा मिळाला आहे. हरियाणात अनुसूचित जातींच्या २० टक्के आरक्षणाचे दोन समान भाग करून, त्यांपैकी एक वंचित अनुसूचित जातींसाठी आणि दुसरा इतर अनुसूचित जातींसाठी राखण्यात आला आहे. तेलंगणात १५ टक्के आरक्षणाचे तीन उपगट करून, अत्यंत वंचित, मध्यम प्रमाणात लाभ मिळालेले आणि तुलनेने प्रगत समुदाय यांच्यात आरक्षणाचे अनुक्रमे १, ९ आणि ५ टक्के वाटप करण्यात आले आहे.

 

या आधी दलितांतील अंतर्गत विषमतेच्या चर्चेला आणखी एक आयाम मिळाला तो २०१८ मधील जरनेल सिंग विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता या खटल्यातील निकालामुळे. अनुसूचित जातींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात 'क्रिमी लेयर'ची संकल्पना मांडली गेली. अर्थात, प्रगत आर्थिक स्तरातील लोकांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्याच्या संकल्पनेला या निकालाने मान्यता दिली. पुढे देविंदर सिंग निकालात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी आपल्या निरीक्षणांत अनुसूचित जातींच्या प्रवेशप्रक्रिया आणि नोकरभरतीतील आरक्षणालाही 'क्रिमी लेयर'चा निकष लागू करण्याची गरज व्यक्त केली. दलित समाजातील शहरी, सुस्थित आणि अनेक पिढ्यांपासून प्रशासकीय सेवांमध्ये असलेल्या कुटुंबांकडे संधींचे केंद्रीकरण होऊ नये; तसेच आरक्षणाचा लाभ सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी हा निकष उपयुक्त ठरू शकतो, असे त्यांचे मत आहे. मात्र, मुख्य प्रवाहातील आंबेडकरी विचारवंतांचे मत यापेक्षा वेगळे आहे. त्यांच्या मते, जातीला आर्थिक मागासलेपणाच्या चौकटीत बसवल्यास तिच्यामुळे आलेले सामाजिक stigma नाहीसा होत नाही. उपजातींच्या स्वतंत्र आकांक्षांना मान्यता देताना त्यांना सामूहिक परिवर्तनाच्या राजकारणाशी जोडणे हे एक मोठे आव्हान आहे. या अंतर्विरोधांचा वापर करून विविध दलित समूहांना व्यापक हिंदुत्ववादी राजकीय चौकटीत सामावून घेण्याची शक्यता असते. परंतु दलित समाजातील असंतोष आणि प्रतिकारही याच प्रक्रियांमधून आकार घेत असतात.

 

दलित प्रतिकाराचे नवे पर्व

 

हिंदुत्ववादी राज्यसत्तेचे राजकीय वर्चस्व अधिकाधिक दृढ होत असताना, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून दलित प्रतिकाराचे हे नवे रूप आकाराला आले. या स्थित्यंतराला चार निर्णायक घटनांनी दिशा दिली. 

 

पहिली ठिणगी विद्यापीठांच्या अवकाशात पडली. जानेवारी २०१६मध्ये हैदराबाद विद्यापीठातील पीएच.डी. संशोधक रोहित वेमुला याचा मृत्यू या नव्या पर्वाला निर्णायक वळण देणारा ठरला. त्याच्या मृत्यूमागील संस्थात्मक परिस्थिती आणि त्याचे अखेरचे पत्र यांमुळे हा प्रसंग एका व्यापक राजकीय संघर्षाचे प्रतीक बनला. काही अभ्यासक या देशव्यापी आंदोलनात्मक लाटेला 'दलित स्प्रिंग' म्हणाले. देशभरातील विद्यापीठांत उमटलेल्या निषेधांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली ती म्हणजे दलित प्रतिकार आता पारंपरिक राजकीय पक्षांच्या चौकटी पलीकडे गेला होता.

 

याच वर्षी ऑगस्टच्या सुमारास गुजरातमधील ऊना येथे घडलेल्या घटनेनंतर दलित प्रतिकाराने नवे वळण घेतले. नैसर्गिकरीत्या मृत झालेल्या गायीचे कातडे काढल्याच्या कारणावरून काही स्वयंघोषित गोरक्षकांनी चार दलित पुरुषांना भररस्त्यात अमानुष मारहाण केली. या घटनेला प्रत्युत्तर म्हणून काही तरुणांनी स्थापलेल्या स्वायत्त संघटनांनी आर्थिक असहकाराचा मार्ग निवडला. हाताने मैला साफ करणे, मृत जनावरांची कातडी काढणे यांसारखी जातीव्यवस्थेतून आलेली कामे करण्यास स्थानिक दलित समुदायाने नकार दिला. या आंदोलनादरम्यान एक घोषणा गाजली: "गाय की पुंछ तुम राखू, हमे हमारी जमीन दो". या आंदोलनाने विषमतेच्या मुळावरच घाव घालत बहुसंख्याकवादी सांस्कृतिक चौकटीला थेट आव्हान देत संसाधनांचे न्याय्य पुनर्वाटप, उपजीविकेचे प्रश्न आणि आर्थिक स्वायत्ततेचे मुद्दे चर्चेत आणले.

 

१ जानेवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसक घटनांनी या संघर्षाला नवे परिमाण दिले. पेशवाईविरुद्ध महार सैनिकांनी मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाच्या द्विशताब्दी स्मरणसोहळ्यासाठी जमलेल्या दलित अनुयायांवर हिंदुत्ववादी संघटनेतील काही कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर दलित समाजातून तीव्र संतापाची लाट उसळली. अनेक स्वायत्त दलित संघटना व राजकीय पक्षांच्या पुढाकाराने हजारो दलित रस्त्यावर उतरले. स्थानिक रेल्वेसेवा आणि महामार्ग रोखून त्यांनी मुंबई दोन दिवसांसाठी ठप्प केली.

 

पारंपरिक राजकारण आणि राजकीय पक्षांपासून काहीसे दूर असलेल्या स्वायत्त संघटना दलितांच्या अस्तित्वाच्या आणि सुरक्षिततेच्या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

 

दलित मध्यमवर्गाचे योगदान, अंतर्विरोध आणि आंबेडकरी डिजिटल प्रतिअवकाश 

 

दलित चळवळी व आंदोलनांमध्ये दलितांतील मध्यमवर्ग हा एक भक्कम बौद्धिक आणि आर्थिक आधार आहे. आर्थिक स्थैर्य आणि उच्चशिक्षण यांमुळे या वर्गाकडे चळवळीला आर्थिक पाठबळ देण्याची क्षमता आहे. अलीकडच्या काळात उदयास आलेली भीम आर्मी किंवा स्थानिक विद्यार्थी संघटनांच्या उभारणीत हा वर्ग महत्त्वाचा आधार म्हणून पुढे येतो. या मध्यमवर्गाचा आणखी एक महत्त्वाचा वाटा म्हणजे आंबेडकरी डिजिटल प्रतिअवकाशाच्या उभारणीत त्यांनी दिलेले योगदान. स्मार्टफोनची उपलब्धता आणि स्वस्त इंटरनेट डेटा मिळू लागल्यामुळे प्रस्थापितांना आव्हान देणारी संवादाची पर्यायी माध्यमे उभारणे दलितांना शक्य झाले. भारतातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये दलित व मागास जातींचा अभाव राहिला आहे. युट्युब, फेसबुक, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या समाजमाध्यमांमुळे आणि राउंड टेबल इंडिया, दलित दस्तक, वेलीवाडा यांसारख्या स्वतंत्र पोर्टलांनी या माध्यमांतील जातिवर्चस्वाला थेट आव्हान दिले आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर करून दलित अभ्यासक आणि कार्यकर्ते उच्चजातीय सांस्कृतिक कथनांना थेट प्रत्युत्तर देतात. त्याचबरोबर हिंदुत्ववादी राजकारणावर उघड टीका करतात.

 

दलितांनी स्थापलेली ही माध्यमे आपल्या आभासी अवकाशापुढे प्रत्यक्षरीत्या कृतिशील असतात. जातिभेदाशी निगडित कुठल्याही स्थानिक मुद्द्याला राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवर दृश्यमानता मिळवून देण्याचे काम या माध्यमांद्वारे केले जाते. अनेकदा ग्रामीण भागांत प्रस्थापित, प्रबळ जाती आणि स्थानिक पोलीस यांच्याकडे माहिती, अधिकृत नोंदी आणि सार्वजनिक कथनांवर नियंत्रण असते. ही माध्यमे याला आव्हान देत एक समांतर यंत्रणा उभी करतात. घटनेसंबंधातील डिजिटल पुराव्यांची नोंद करणे, कायदेशीर सल्ला व आर्थिक मदत मिळवणे, समाजमाध्यमांद्वारे पक्ष नेतृत्व, वरिष्ठ प्रशासकीय संस्थांना टॅग करून केंद्र व राज्य सरकारांचे लक्ष वेधून दबाव निर्माण करणे. यांतून सामाजिक चळवळीसाठी पूरक अशी वातावरण निर्मिती करणे शक्य होते.

 

या डिजिटल क्रांतीने ग्रामीण दलित राजकारणाच्या पारंपरिक कार्यपद्धतीलाही आव्हान दिले आहे. पूर्वी हे राजकारण अनेकदा आश्रयदातृत्वाधारित (clientelism) होते. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष स्थानिक पातळीवरील दलित समाजातील प्रभावशाली अभिजनांना राजकीय आश्रय, लाभ किंवा इतर सुविधा देऊन आपल्या बाजूने वळवून घेत आणि त्यांच्या माध्यमातून दलित मतदारांची एकगठ्ठा मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात असे.

 

भीम आर्मीच्या विस्तारामागेदेखील डिजिटल माध्यमांना प्राधान्य देणारी संघटनबांधणीची रणनीती असल्याचे दिसते. जाहीर सभा अथवा प्रचाराच्या यंत्रणांवर स्थानिक प्रशासनाचा अंमल असतो, पोलिसांद्वारे ती सहज दडपता येऊ शकतात. भीम आर्मीच्या कार्यकर्त्यांनी गावोगावी आणि वस्त्यावस्त्यांमध्ये शेकडो व्हॉट्सॅप गट उभारले. हे गट फिरत्या वैचारिक वाचनालयांप्रमाणे कार्य करतात. त्यांच्यामार्फत आंबेडकर आणि इतर समाजसुधारकांचे लेखन, संविधानातील हक्क समजावून सांगणाऱ्या ध्वनिचित्रफिती, तसेच स्थानिक अत्याचारांच्या घटनांविषयी माहिती तत्काळ प्रसारित केली जाते. या व्यवस्थेमुळे पारंपरिक समाजधुरीणांना किंवा पक्षांतील अभिजन नेत्यांना बगल देणे शक्य होते.

 

परंतु, मध्यमवर्गाकडे पाहण्याचा एक दुसरा दृष्टिकोणदेखील आहे. मध्यमवर्गाचा एक लक्षणीय भाग आर्थिक प्रगती साधल्यानंतर संस्कृतीकरणाच्या प्रक्रियेतून जातो आणि हळूहळू प्रस्थापित राजकीय-सामाजिक सत्तेच्या प्रभावाखाली येतो. आर्थिक स्तर उंचावल्यानंतर शहरी दलित मध्यमवर्गातील एक मोठा गट अधिकाधिक व्यक्तिकेंद्रित आणि आत्मसंरक्षणात्मक भूमिका स्वीकारतो आहे. शहरी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये आणि उच्चभ्रू, पांढरपेशा कामाच्या ठिकाणी आजही सूक्ष्म स्वरूपात भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याने अनेक जण आपली जातीय ओळख उघड न करण्याचा मार्ग निवडतात. सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता मिळवण्याच्या प्रयत्नात ते सामूहिक संघर्षापासून दूर जातात आणि स्वतःपुरते स्थैर्य मिळवण्याला प्राधान्य देतात. प्रबळ जातीय समूहांचे वर्चस्व असलेल्या शहरी वातावरणात टिकून राहण्यासाठी या वर्गातील काही जण पारंपरिक धार्मिक कर्मकांडे आणि प्रभुत्वशाली संस्कृतीतील आचार-विचारही स्वीकारतात. सामूहिक संघर्षाऐवजी वैयक्तिक सामाजिक समावेशाचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे मध्यमवर्गाचा हा घटक ग्रामीण भागातील वंचित बहुसंख्यांच्या मूलभूत प्रश्नांपासून दुरावतो. भूमिहीनता, असंघटित क्षेत्रातील वेतनावरील दबाव आणि असुरक्षित रोजगार यांसारख्या प्रश्नांचा सामना ग्रामीण दलित समाजाला सातत्याने करावा लागत असतानाही, मध्यमवर्गाचा हा भाग त्यांच्याशी असलेले आपले नाते कमकुवत करतो. या दोन दृष्टिकोनांतून दलित मध्यमवर्गाच्या भूमिकेतील मूलभूत पेच समोर येतो.

 

समारोप 

 

थोडक्यात, जातिव्यवस्थेतील अंतर्विरोध हाताळण्याची कला आत्मसात केल्यामुळे हिंदुत्वाचा विस्तार शक्य झाला. हिंदुत्ववादी राजकारणाने दलितांना प्रतिष्ठा, अस्मितेला मान्यता आणि राजकीय सहभाग मिळवून दिला असला, तरी समतेशिवाय प्रतिष्ठा आणि सामाजिक परिवर्तनाशिवाय सहभाग यांना मर्यादा आहेत. हाथरससारख्या घटना, शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय भेदभावाविषयी सुरू असलेल्या चर्चा आणि नव्याने उभ्या राहणाऱ्या आंबेडकरी चळवळी हे दाखवून देतात की, जातिव्यवस्थेची सामाजिक मुळे आजही खोलवर रुजलेली आहेत.

 

प्रश्न केवळ सत्ता कोणाच्या हातात आहे, एवढाच नाही तर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रे कोणत्या तत्त्वांवर व कोणत्या अटींवर चालणार आहेत आणि हे ठरवण्याची सत्ता नेमकी कोणाकडे आहे, हाही आहे.

 

एकंदरीत, दलित समाज आणि हिंदुत्ववादी राजकारण यांच्यातील परस्परसंबंध मूलभूत अंतर्विरोधांनी व्यापलेले आहेत. काही वेळेस दलितांचा हिंदुत्वातील सक्रिय सहभाग दिसतो आणि त्याला त्यांनी केलेला ठाम विरोधही दिसून येतो. दलितांतील अंतर्गत सामाजिक उतरंड, आर्थिक व शैक्षणिक विषमता, राजकीय हितसंबंधांतील आणि प्रादेशिक व स्थानिक पातळीवरील सत्तासंबंधांतील विविधता यांमुळे कोणती एक प्रवृत्ती दुसरीवर मात करेल याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. तूर्तास, एवढेच म्हणता येईल की भारतातील दलितांना सुरक्षितता आणि प्रगती साधण्याच्या संधी मिळेल असे सामाजिक-राजकीय अवकाश अद्याप तरी निर्माण झालेले नाहीत.