'मीट द सवर्णाज' (पुस्तकपरिचय)
सामाजिक उतरंडीच्या सर्वात वरच्या पायरीवर नसलेल्या सर्वांनाच कमी अधिक प्रमाणात त्यांच्यासारखं व्हायचं असतं. आणि दोन विश्वांतला फरक जेव्हा ठळक असतो, तेव्हा असे वर डोळे लावून असलेले ना स्वतःला तटस्थपणे पाहू शकतात ना त्यांना. याच जाणिवेतून रविकांत किसाना सदर पुस्तकाची सुरुवात एका अत्यंत हृदयस्पर्शी समर्पणाने करतात: “माझ्या त्या सर्व रूपांसाठी आणि अंशांसाठी, ज्यांना नष्ट व्हावे लागले – जेणेकरून मी अशी व्यक्ती बनू शकेन जी हे लेखन करू शकेल. तुम्ही सारीच रूपे चांगली आणि समर्थनीय होतात.” पहिल्या प्रकरणात रविकांत त्यांच्या कुटुंबाची कष्टकरी पार्श्वभूमी, त्यांच्या वस्तीत राहणारे त्यांचे टगे मित्र यांच्याबद्दल सांगतात. पुढे अनेक खस्ता खाऊन त्यांच्या वडिलांनी त्यांना सहावीत असताना इंग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हेंट शाळेत घातल्यावर रविकांत कसे त्या मुलांइतकेच शिष्ट बनत गेले याची उदाहरणे आहेत. असण्यापेक्षा तसे दाखवणे महत्त्वाचे हे ते समजून चुकले होते. अर्थात त्यांचे स्वतःचे सांस्कृतिक उन्नयन कष्टसाध्यच होते; ग्रंथालये, ‘प्लॅनेट एम’सारखी दुकाने यांतून स्वतःला काळाबरोबर ठेवताना तुमचा संग्रह कसा तोकडा आहे हे त्यांनाच ऐकवण्याइतके धार्ष्ट्य रविकांत यांनी कमावले होते. मग हळूहळू स्वतःकडे आणि त्यांच्याकडे पाहण्याची समज वाढत गेली, त्यातून या पुस्तकाचा जन्म झाला. हा सवर्णांना दाखवलेला आरसा आहे.
चातुर्वर्ण्यव्यवस्था म्हणजे समाजाचे चार समान भाग नव्हेत, तर तो एक पिरॅमिड आहे, त्यात तळाशी अवर्ण (पूर्वीचे अस्पृश्य तसेच आदिवासी जमाती), नंतर शूद्र म्हणजे कष्टकरी, शेतकरी, आणि वरच्या छोट्या त्रिकोणात वैश्य, क्षत्रिय आणि ब्राह्मण हे द्विज-सवर्ण अशी रचना ते दाखवतात.
प्रकरण दुसरे – द ग्लास फ्लोअर
मारीलिन लोडेन यांनी स्त्रियांच्या प्रगतीतील अडथळ्यांना ग्लास सीलिंग – काचेचे छत – म्हटले. वरची पदे दिसत आहेत, पण पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत ती अप्राप्यच राहतात. याच प्रतिमेचे दुसरे स्वरूप रविकांत वापरतात. एका मोठ्या घरात सवर्ण वरच्या मजल्यांवर असतात, तेथे त्यांचे पाय काचेच्या फरशीवर असतात. त्यांना खाली, अगदी तळघरातही लोक आहेत हे माहिती असते, दिसत असते; पण त्यांची दखल ते घेत नाहीत. शिवाय, त्या घरातील प्रत्येक खोलीतील सर्व बटणांचे नियंत्रण त्यांच्याचकडे असते. ते आपापसांत त्या बटणांच्या वाटणीवरून धुमसत असतात. मात्र तळघरात असलेल्यांना वरती जाता येत नाही. हजारो वर्षे ते तिथेच अडकून पडलेले आहेत. सवर्णांना त्यांच्या संख्येची, दारिद्र्याची नेमकी कल्पनाच नसते. पण तरीही ते आपापल्या मर्यादित धडपडीचे व कशी प्रगती साधली याचे कौतुक करत राहतात.
दारिद्र्य ही वंचितावस्थेची महत्त्वाची तरीही केवळ एक मिती आहे. ती जातिव्यवस्थेशी घट्ट बांधलेली आहे. उत्तर प्रदेशातील अनुप खेरी हे आंबेडकरवादी कार्यकर्ते सांगतात की त्यांच्या जंगली आदिवासी वस्तीत एक म्हण होती – ‘गरिबातला गरीब ब्राह्मणसुद्धा चार फोन करून पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचू शकतो’. अर्थात, त्याला त्याच्या माहितीतील वरिष्ठांशी संपर्क असलेल्या, लागेबांधे असलेल्या लोकांची छोटी संपर्कसाखळी पुरेशी होते. यातला अतिशयोक्तीचा भाग काढून टाकला, तरी सवर्णांचे संपर्क जाळे मजबूत असते.
सवर्णांना मोठ्या समाजाचा एक भाग म्हणून राहण्यात अडचण वाटते, कारण त्यांच्या मनात वर्चस्ववाद मुरलेला असतो. भ्रष्टाचार बोकाळला आहे म्हणताना, त्यांच्याच वागणुकीने तो बळकट होता गेला हे ते सोयीस्करपणे विसरतात. त्यांना स्वतःकडे आणि काचेच्या फरशीखाली असलेल्यांकडे पाहताना सवर्णांचे यश हे सांस्कृतिक आणि ऐहिक संसाधनांच्या ऐतिहासिक वारश्याचे फळ आहे हे लक्षात घ्यायचे नसते; अनेकदा ते त्यांच्या गावीही नसते. सवर्ण कोट्यधीश, विशेषतः मारवाडी आणि सिंधी समाज आपणच कसे उद्यमशील आहोत अशी आपली पाठ थोपटून घेताना, जातीतच सर्व आर्थिक व्यवहार व सहकार्य करत राहण्याच्या आपल्या पारंपरिक धोरणामुळे ते घडले, हे विसरतात.
सवर्ण त्यांना लाभलेल्या सामाजिक उपलब्धी, वेगळेपण, फायदे, तोटे हे सर्व केवळ त्यांच्याच एका चष्म्यातून पाहत राहतात आणि त्यांच्या पायाखालची काच हा जणू काळा चष्मा होतो; त्यापलीकडच्या वास्तवाचे चटके त्यांना जाणवत नाहीत.
प्रकरण तिसरे – कर लो दुनिया मुट्ठी में – कंपन्यांतील सवर्ण – भांडवली गुंतागुंत
व्यापार, परंपरेने वैश्य किंवा सध्याचा अधिक प्रचलित शब्द बनिया, या वर्णाची मक्तेदारी होता. खाजगीकरण, उदारीकरणाच्या धोरणामुळे सरकारी आस्थापनांच्या बरोबरीने जेव्हा मोठे उद्योग उभे राहू लागले, तेव्हा अचानक MBAच्या अभ्यासक्रमांचे पेव फुटले. तो कल ओळखून तिकडे प्रवेश घेणारेही सवर्णच होते. लवकरच सर्व उद्योगांमध्ये अशा प्रशिक्षित सवर्णांची भरती झाली, तेथे आरक्षणही नव्हते, आणि वंचितांपर्यंत त्या शाखेची पुरेशी माहितीही वेळेवर पोहोचली नाही. मात्र या तथाकथित प्रशिक्षितांचा दृष्टिकोण संकुचितच राहिला. उद्योगविस्तार व ग्राहकविस्तारासाठी सामाजिक समता व सर्वांचे आर्थिक उन्नयन व्हावे अशी कोणालाच जाणीव झाली नाही, त्या दृष्टीने प्रयत्न झाले नाहीत.
प्रकरण चौथे – स्टुडंट ऑफ द इयर
या प्रकरणात विशेष हुशार विद्यार्थ्यांसाठी निघालेल्या IIT, IIM या उच्च शिक्षणाच्या संस्था; तसेच IB, IGCSE या शालांत वा बारावीच्या परीक्षांना संलग्न झालेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, तेथील महागडे शुल्क, आणि ते परवडणारे सवर्णच कसे सुस्थापित होत जातात याकडे लक्ष वेधले आहे. इतर बोर्डांच्याही सरकारी नव्हे तर खाजगी शाळा, पुढे स्थानिक नव्हे तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा निवडताना ‘आपल्या’ समाजाची मुले तिथे नसतात, त्यांची भाषा शुद्ध नसते, ही मानसिकता आढळते. पण वरकरणी मात्र जागतिकीकरण, मुलांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी केलेली अपरिहार्य निवड अशी कारणे सांगतात. आंतरराष्ट्रीय शालांत प्रमाणपत्राची प्रतिष्ठा जर अद्ययावत अभ्यासक्रमात असेल, तर तसे अभ्यासक्रम भारतीय शिक्षण मंडळे का करू शकत नाहीत असा रास्त प्रश्न विचारला आहे. त्याचे उत्तर दुर्दैवाने वर्णवर्चस्ववादी मानसिकतेत दडलेले आहे.
प्रकरण पाचवे – जातिभेदावर आधारित समाजातील प्रेम, प्रणय व कामजीवन
जातिव्यवस्था टिकून राहण्याचे डॉ. आंबेडकरांनीही अधोरेखित केलेले प्रमुख कारण म्हणजे आंतरजातीय विवाह होत नाहीत किंवा अत्यल्प होतात. वृत्तपत्रांतील विवाहविषयक जाहिराती असोत की अलीकडच्या काळातील डेटिंग ॲप, जातीच्या भिंती उघडपणे दिसून येतात. खुद्द रविकांत यांनी त्यावर एक लेख लिहिला तेव्हा, किंवा त्यानंतर वर्षभराने मनीषा मोंडल या अनुसूचित जातीतील महिलेने आपले अनुभव लिहिले तेव्हा त्यांच्यावर जहरी टीका व शिवीगाळ झाली. अलीकडच्या काही दशकांत झालेले तरुण-तरुणींचे मोठ्या शहरांत झालेले मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर, स्त्री-पुरुष संबंधाबाबत बदललेला दृष्टिकोण यांतून वीसेक वर्षांपूर्वी कल्पनाही करता येत नव्हती, अशी विवाहपूर्व शारीरिक जवळीक आता सहज घडू शकते. सामाजिक समता असती तर ही घुसळण जीवनसाथी निवडीपर्यंत गेली असती. मात्र तेथेही या मिलेनिअल्सचा संकुचित दृष्टिकोण लपून राहू शकत नाही. तात्पुरते साहस वेगळे आणि लग्नाचा जोडीदार वेगळा. अगदी स्वतःला जातिभेदाच्या पलीकडे मानणारे, आपले गोत्रही ठाऊक नाही म्हणणारे, आपल्या सांस्कृतिक परिघात बसणारा जोडीदार पाहिजे अशी अपेक्षा करतात; तेव्हा ते अप्रत्यक्षपणे आपल्याच जातीत, फार तर पोटजातीत अडकून राहतात. मात्र असा आरसा दाखवणे त्यांना रुचत नाही. त्यातूनही उच्चवर्णीय पुरुष आणि निम्नवर्णीय स्त्री / निम्नवर्णीय पुरुष आणि उच्चवर्णीय स्त्री या जोड्यांतील ताणेबाणे वेगळे असतात. मार्तिनिक या फ्रेंच कॉलनीतील फ्रान्झ फानों या विचारवंताने जे कृष्णवर्णीय-गोरे स्त्रीपुरुष नातेसंबंधांबद्दल म्हटले आहे ते बरेच आपल्या भारतीय संदर्भात लागू होते. पुरुषी वर्चस्ववाद आणि त्यातील वर्णवर्चस्ववादाची वृत्ती यांतून अनेक निम्नवर्णीय स्त्रिया बलात्कारासारख्या अत्याचारांना बळी पडतात; खैरलांजीसारखी अगदीच अमानुष, क्रूर प्रकरणांना वृत्तपत्रांतून वाचा फुटते.
पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकतेतून बहुतेक पुरुष अजून बाहेर पडलेले नाहीत, आणि त्यांचे स्त्रीवादी असणे हे अधिकतर दाखवायचे दात असतात. जर एखाद्या उच्चवर्णीय पुरुषाने निम्नवर्णीय स्त्रीशी विवाह केलाच, तर तिचे निम्नवर्णीयत्व पुसून तिला आपल्या साच्यात बसवण्याचा प्रयत्न होतोच. खुद्द लेखकाची आई अनुसूचित जातीतील आणि वडील इतर मागासवर्गीय जातीचे. लग्नाला घरच्यांचा विरोध होताच; पण पळून जाऊन लग्न केल्यानंतर त्या बाईला कित्येक गोष्टींचा त्याग करावा लागला – नॉनव्हेज खाणं, पुरुषांच्या आधी वर्तमानपत्र वाचणं – मुळात ते तिने कशाला वाचावे – आणि अनेक बारीकसारीक गोष्टी. शिवाय गॅझेटमध्ये नावबदल करावा लागला. तरीही, लेखकाच्या वडलांना बायको त्यांना कुटुंबप्रमुख म्हणून पुरेसा मान देत नाही हेच शल्य होते. उच्चवर्णीय पुरुष आणि निम्नवर्णीय स्त्री हे संबंध निकोप असूच शकत नाहीत असे लेखक म्हणत नाही. मात्र त्यासाठी पुरुषाला पुष्कळ पोकळ, उथळ दंभ सोडून द्यावे लागतील. त्याची मानसिक तयारी आणि संयम फार थोड्यांकडे असते.
लेखकाला सवर्ण मैत्रिणीच जास्त असल्याचे एकीने लक्षात आणून दिल्यावर त्याने त्याबाबत विचार केला, की ती नाती टिकली का नाहीत. त्यातून त्यांना दोन्ही बाजूंच्या जातीच्या मुळांचा प्रभाव लक्षात आला. मुळात आपल्याला उच्चवर्णीय स्त्रीचे, विशेषतः नवतारुण्यात एवढे आकर्षण का होते, हा प्रश्नही त्यांनी स्वतःला विचारला. सवर्ण स्त्रियांना आता थोडाफार स्वतंत्र अवकाश मिळतो. त्यात कोणाला किती स्थान द्यायचे हे त्या थोड्याफार प्रमाणात ठरवू शकतात. बिनधास्तपण मिरवणाऱ्या, केस कापून, स्लीव्हलेस टॉप घालून, सिगरेट ओढणाऱ्या, राजकारणावर बोलणाऱ्या, चूल आणि मूल यात अडकू न पाहणाऱ्या अशा मुली म्हणजे जे जे आपल्यात, आपल्या जगात नाही, ते सर्व असू शकते याचे जिवंत उदाहरण. त्याकडे रविकांत आकर्षित झाले. त्यांचा अशा मुलींशी परिचय होण्याची दोनच ठिकाणे होती – कॉलेज आणि ऑफिस. ज्या सवर्ण स्त्रिया ब्राह्मणी वर्चस्ववादापासून फटकून आपले स्वत्व राखून असतात त्यांना निम्नवर्णीय पुरुषांचे वेगळे गंड आणि अहंभाव चुचकारण्यात रस नसतो.
प्रकरण सहावे – लग्नाच्या गाठी आणि सवर्ण कुटुंबांतील बदल
सवर्ण मिलेनिअल मुलं-मुली आहार, विहाराच्या बाबतीत कितीही बंडखोर वागली तरी लग्नाचा जोडीदार निवडताना पालकांच्या विचाराने जाण्यातला फायदा ते नजरेआड करत नाहीत. जातीय चौकटीत राहिल्यास पालकांचे मिळू शकणारे आर्थिक पाठबळ त्यांना सहजी सोडता येत नाही. मुलींच्या बाबतीत पालकही खालच्या जातीत आपल्या मुलीचे लग्न होऊ नये यासाठी जागरूक असतात. शिकलेल्या, कमावत्या मुलींवरही बंधनांचा काच लक्षणीय असतो.
काही वर्णवर्चस्ववादी लोक घराण्याची इभ्रत घालवली म्हणून आंतरजातीय विवाह केलेल्या आपल्याच पाल्यांची हत्या करण्या-करवण्यापर्यंत जातात. मात्र सर्वच बंडखोर आंतरजातीय प्रेमिकांना मृत्युदंडाइतकी सजा होत नाही. त्यातही उतरंड असते. जेवढी दोघांच्या जातींतील तफावत मोठी, तेवढा विरोधही मोठा. शिक्षण, रूप, गुण आणि कौटुंबिक संपत्ती यात बरेच साधर्म्य असेल तर अशा आंतरजातीय प्रेमिकांना थोड्या-फार संघर्षानंतर घरच्यांची संमती मिळते. प्रेयसीच्या वडिलांचे मन वळवण्यातून आपले प्रेम सिद्ध करणारा ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’मधला नायक शाहरुख खान मिलेनिअल्स आणि त्यांच्या पालकांमध्ये लोकप्रिय झाला. फार थोडे चित्रपट जातवास्तवाचे चटके प्रेमिकांना कसे बसतात याचे चित्रण करतात. पण त्यातून कोणता संदेश अधोरेखित होतो हे विवादास्पद आहे.
लग्नसोहळ्यात वधुवरांना तर नव्हेच, अनेकदा त्यांचे आईवडीलही सोडून कुटुंबातील दुसऱ्याच कोणाला महत्त्व येते; त्याच्या तंत्राने गोष्टी घडतात हेही सवर्ण पितृसत्ताक रचनेचे वैशिष्ट्य आढळते. विस्तारित कुटुंबातील व्यक्तींना मिळणारे आणि मग घटणारे महत्त्व हे भारतातील कॉर्पोरेट संस्कृतीशी साधर्म्य दाखवते असे रविकांत म्हणतात. लागेबांधे आणि पाठिंबा याआधारे वर चढत जाणाऱ्या अधिकाऱ्याची, मग दुसऱ्या वरिष्ठांनी दाखवलेल्या अविश्वासामुळे पीछेहाट होते. विवाहसोहळ्यांभोवती एक अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे आणि नवविवाहितांचे वर्षभर चालणारे कमी-अधिक मोठे सोहळे हे नातेवाईकांची, व्याही मंडळींनी अधिक विस्तारलेल्या कुटुंबाची वीण घट्ट करतात आणि आर्थिक देवघेवी, गुंतवणूक यांतून एक आधाराचे मजबूत जाळे तयार होते. उच्चभ्रू सवर्णांना त्यांच्यापलीकडे काही वेगळे जग असते याची जाणीवच नसते.
भारतातील विवाह कमी-अधिक फरकाने असेच तर होतात; त्यात सवर्णपण वेगळे ते काय, असा प्रश्न कोणी विचारेल. तर त्याचे उत्तर असे, की हा सवर्णांचा संकुचित दृष्टिकोन झाला. काचेच्या फरशीखालील लोकांच्या जीवनशैली अधिक वैविध्यपूर्ण असून त्यात पितृसत्ताकता इतकी ठाशीव नसते. मात्र जे भूमिहीन, भटके आता एका ठिकाणी स्थिर होऊ पाहतात त्यांच्यावर या द्विज-सवर्णांचा प्रभाव वाढत जातो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपला पाया विस्तृत करताना संघाचा प्रसार, प्रचार इतर मागासवर्ग आणि काही प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये कित्येक दशकांपासून हळूहळू सुनियोजित पद्धतीने केला आहे. मात्र या व्यवस्थेत नव्याने सामील झालेले लोक ब्राह्मणी व्यवस्थेतील दैवते, कर्मकांड, सण, उत्सव आणि मग राजकीय ध्येयधोरणे यांचेही पालन करू लागतात. त्याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला निश्चितच झाला. या विस्तारलेल्या पायाने ब्राह्मण्याचे लोकशाहीकरण मात्र झाले नाही. दूरदर्शन या राष्ट्रीय वाहिनीवरून रामायण, महाभारत यांचे प्रसारण झाले. केबल टीव्हीची चलती झाल्यापासून माध्यमांनी कष्टकरी वर्गाच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवून, मनोरंजन अधिकाधिक सवर्णांच्या महान कौटुंबिक नाट्यात गुरफटले. आणि बॉलीवूडच्या सिनेमांत आढळणारे भव्यदिव्य लग्नसोहळे हे देशभर आदर्श मानले जाऊ लागले. या सर्वांतून जातीपातींत विखुरणे तसेच राहूनही एका धूसर अशा हिंदू ऐक्याचा बोलबाला होऊ लागला. इतर धर्मीय, विशेषतः मुसलमान, हे ‘आपण विरुद्ध ते’ अशा कथनाचा भाग बनून राहिले.
काचेच्या फरशीखालील लोकांची लग्ने ही कौटुंबिक नसत, तर सामाजिक पातळीवर साजरी होत. गावी लग्नाला सारा गाव गोळा होई; त्यातून श्रमविभागणी, संसाधनांचे आदानप्रदान होई. लग्न खर्चीक नसे. दलित व आदिवासी समाजांतील रूढी-परंपरा वेगळ्या होत्या. पण आता अधिकाधिक प्रमाणात सर्वांचे सपाटीकरण होत आहे.
प्रकरण सातवे – सवर्णांची आध्यात्मिक घरवापसी
२०११पासून भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लावून धरून वातावरणनिर्मिती करत २०१४साली सत्तापालट झाला. २०११ ते २०१३मध्ये भ्रष्टाचाराबाबत हिरीरीने बोलणारे सवर्ण नंतर गप्प झाले. त्यांना तेव्हा विरोधी आवाज उठवता येणारा अवकाश मिळत होता, जो आता झाकोळला आहे हे कळत गेले तरी तरी त्यांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्षच केले. सत्ताकारणातील लाथाळ्यांत गुंतताना सवर्णांनी सारे काही आपापसांत राहील याची अधिकाधिक खबरदारी घेतली. काही दशकांत कष्टाने राजकीय अवकाश मिळवलेल्या काचेच्या फरशीखालील लोकांचा अवकाश संकुचित होऊ लागला. त्यांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष हेच संकुचित सवर्णांचे आणि त्यांचेच प्रतिनिधी असलेल्या सरकारचे स्वसंरक्षण धोरण ठरले. मग ते राष्ट्रीयत्वाच्या कायद्यातील नव्या तरतुदींना झालेला शाहीनबाग आणि इतरत्र झालेला विरोध असो, की शेतकऱ्यांचे आंदोलन असो. कोव्हिडची आपत्ती आली तेव्हा अचानक लादलेल्या संपूर्ण कामकाजबंदीमुळे हजारो लोक पायपीट करत गावी परत जात असताना सवर्ण मात्र घरासाठी वेळ देणारी रिळं बनवत राहिले. कोव्हिडने जेव्हा थैमान घातले आणि हॉस्पिटलांमध्ये जागा, ऑक्सिजन सिलेंडर यांची चणचण निर्माण झाली तेव्हा आपले लागेबांधेही कामी येत नसल्याची हतबलता सवर्णांनी अनुभवली. असल्या पाठबळाची अपेक्षाच नसलेली सामान्य जनता जमेल तसं जगत आणि मरत राहिली.
आपल्यापुरते पाहण्याच्या सवर्णांच्या वृत्तीतून सरकारी अपयशाकडे चिकित्सक नजरेने पाहून ठोस सुधारणा घडवून आणाव्यात यासाठी काहीच होताना दिसत नाही. २०२०च्या स्वप्नांचे गाजर आता २०४७कडे पुढे ढकलले गेले आहे. मग या निराशेवर उतारा काय, तर अध्यात्माचे वाढलेले स्तोम. वर्तमान घडवता येत नाही, मग गतकाळाच्या वैभवाचे कढ काढत बसणे हा पलायनवाद सवर्णांना सोयीचा वाटतो. तारुण्यात आस्थासारख्या आध्यात्मिक वाहिन्या पाहणाऱ्या आपल्या आधीच्या पिढीची खिल्ली उडवणारे आता वास्तू, ज्योतिष, आध्यात्मिक गुरू यांच्या मागे जाताना दिसतात. मन:स्वास्थ्याचे उपाय बघता-बघता जात-धर्म यांची तळी उचलणारे, प्रत्येक कर्मकांडाचे प्राचीन ज्ञान म्हणून समर्थन करणारे होऊ लागते.
प्रकरण आठवे – सवर्णांचे स्थलांतर
गेल्या साधारण पंचवीस वर्षांचा आढावा घेतल्यानंतर आता सवर्णांची पुढची वाटचाल काय असणार असा प्रश्न येतो. सवर्णांचे उज्ज्वल सोनेरी भविष्य त्यांना कोठे घेऊन जाणार याचे उत्तर बव्हंशाने इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारख्या विकसित देशांत असे मिळते. भारतीय आणि चिनी विद्यार्थी या देशांत लक्षणीय प्रमाणातील विदेशी विद्यार्थी असले, तरी बहुतेक भारतीय विद्यार्थी हे उच्चभ्रू सवर्ण गटातलेच असतात. देशातील शेलक्या उच्चशिक्षण संस्थांत शिकून ते पुढे परदेशी मार्गस्थ होतात. सवर्णांनी त्यांच्यातील व्यापारी वर्गापुढे नांग्या टाकल्याने चिकित्सा, टीका आणि त्यातून नेतृत्वउदय हे आता होईनासे झाले आहे. सर्व अभ्यासक्रम आर्थिक उपयोगितेवर तोलल्याने केवळ विज्ञान व वाणिज्य शाखांना महत्त्व आले आहे. अगदी पहिल्या वाजपेयी सरकारपासूनच भाजप सत्तेत आल्यावर अभ्यासक्रमांचे भगवीकरण होत गेले. कसल्याही चिकित्सेकडे सकारात्मकतेने पाहणे वर्ज्य. चिकित्सात्मक टीकेकडे उपहासाने पाहणे किंवा दुर्लक्ष करणे हेच धोरण दिसते.
२०१२चे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि २००६चे इतर मागासवर्गीय जमातींविरोधी यूथ फॉर इक्वालिटी हे आंदोलन वगळता उच्चभ्रू सवर्णांना गेल्या २५ वर्षांत कशाबद्दलही विरोध, आंदोलन करावेसे वाटलेले दिसत नाही. महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय आयुष्यात विरोधी आंदोलने करणारे नंतर मुकाट कॉर्पोरेटक्षेत्रात चाकरी करताना दिसतात. दलित विद्यार्थी रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर ज्या कन्हैया कुमारने आंदोलन छेडले, तो आता कम्युनिस्ट उरलेला नाही; तो काँग्रेसच्या वळचणीला गेला. त्याची सहकारी शेहला रशीदने राजकारण सोडले. एकटा उमर खालीद मात्र गेली चार वर्षे जामिनाच्या सुनावणीविना तुरुंगात खितपत पडला आहे. त्याचे सवर्ण सहाध्यायी आपली पीएच.डी. संपवून भारतात वा परदेशी प्राध्यापक झाले, पण सवर्णांनी एकत्र येऊन त्याच्यासाठी आवाज उठवला नाही.
कोव्हिडनंतर उच्चभ्रू सवर्णांपुढे ना कसला आदर्श आहे, ना कोणी नेता आहे. २०१९-२०च्या राष्ट्रीयत्वाच्या कायद्यातील नव्या तरतुदींना विरोध करणाऱ्या आंदोलनांमुळे सवर्ण उघडे पडले. त्यांना आपल्या मर्यादा, सामान्यपण उमगू लागले. आपण कसल्याच उपाययोजनेचा भाग नाही आहोत, खरं तर आपणच समस्या आहोत याची जाणीव होऊ लागली. उच्चभ्रू सवर्णांना आपली मुले या देशात वाढवायची नाहीयेत. २००४च्या स्वदेस चित्रपटातील आदर्शवादी, आपल्या शिक्षणाचा देशाला फायदा व्हावा, या विचारांची जागा अक्राळविक्राळ समस्यांमुळे बुडत्या जहाजातून पलायन करण्याच्या मानसिकतेकडे झुकली आहे.
सवर्ण जेन झी बहुतेक सारी इंग्रजीतूनच शिकलेली, काचेच्या फरशीखालील मुलांशी कधी शाळेत, बागेतही संपर्क न आलेली अशी पिढी आहे. ते जग त्यांच्यासाठी अदृश्यच आहे. समाजात मिसळायला बिचकणारी, आपल्याच कोशात वावरणारी ही पिढी आपल्याला हवं ते मिळवण्यासाठी मात्र आधीच्या पिढीलाही थक्क करणारी लवचीक धोरणे अंगीकारताना दिसते. मानसिकदृष्ट्या त्यांनी भारत कधीच सोडलेला आहे. त्यांचे जग इथल्या समस्यांशी फटकून आहे. कोणत्यातरी फर्स्ट वर्ल्ड देशाचा व्हिजा मिळण्याचीच खोटी, ते शरीरानेही इथून निघून जातील.
हे आहे सवर्ण भारताचे २०२५चे वास्तव – फुगवलेली, मात्र अपुरी, रोजगारनिर्मिती वा बहुतेकांना उत्पन्नवाढ देऊ न शकणारी अर्थव्यवस्था. गेल्या २५-३० वर्षांत जे उच्चवर्णीय तज्ज्ञ बिनविरोध गाडा हाकत आहेत, ते आता देश सोडून जात आहेत. त्यांची पुढची पिढी सर्वांपासून तुटलेली आणि कशातच रस नसलेली बनली आहे. केवळ मोठ्या शहरांमध्ये सुबत्तेची काही बेटे आहेत, तेथे हवाप्रदूषण, घरांच्या, घरभाड्यांच्या वाढत्या किमती, शिक्षणाचे बाजारीकरण या समस्या आहेत. समाजात बरीच खदखद आहे आणि त्याचे पुरेसे गांभीर्य सवर्णांना नाही.
पाकिस्तानी, बांगलादेशी उच्चभ्रू कधीच परदेशी स्थायिक झाले. भारतीयही मोठ्या संख्येने जाऊ लागले आहेत. मात्र त्यामुळे देशातील त्यांचे सांस्कृतिक तसेच राजकीय अर्थकारणातील वर्चस्व नाहीसे होणार नाही असा सूर रविकांत लावतात.