६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ३७७ कलमामधून समलैन्गिकतेला वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाली असून समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तींना इथून पुढे गुन्हेगार मानण्यात येणार नाही. या निर्णयानंतर समाजमनात आणि समाजमाध्यमांवर अनेक निरनिराळ्या तऱ्हेच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ठराविक सुजाण आणि संवेदनशील नागरिकांनी याबाबत समाधान आणि आनंद व्यक्त केला असला तरीही बहुसंख्य व्यक्तींना न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महत्व व गरज लक्षात आले नाही असे, या प्रतिक्रियांवरून दिसते आहे.

मित्रांनो, नुकतेच वर्तमानपत्रातून वाचनात आले की, सर्व माजी खासदार वा आमदार यांना तह-हयात पेन्शन कां म्हणून दिले जाते याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने, केन्द्र सरकारकडे मागितले आहे. आता यातील काही खासदार/आमदार वा पूर्वी कधीतरी मंत्री म्हणून काम केलेले,काहीजण सक्रिय राजकारणात असतील वा नसतीलही. पण असे कितीजण खरोखरच्या सामाजिक कार्यासाठी स्वतःला वाहून घेत असतील हा संशोधनाचा विषय असू शकतो. हा प्रश्न पडण्याचे कारण :-