कॅग चा रीपोर्ट :कोळसा ब्लॉकचे चे वितरण व उत्पादन

कॅग अर्थात कंम्ट्रोलर अ‍ॅन्ड ऑडीटर जनरल यांच्याकडून "कोळशाचे ब्लॉक्सचे वितरण आणि उत्खनान केलेल्या कोळशाचा साठा" या विषयावरचा रिपोर्टसादरसंसदेत सादर केला आहे. तो मी वरवर चाळला. काही गोष्टी लक्षात आल्या त्या इथे मांडतो आहे. त्यात काही चुका असल्यास अथवा पुरवणी तुम्ही प्रतिसादात जोडालच! तर आतापर्यंत संकलीत करू शकलेलो माहिती:
-- १९९३ सालापासून कोळशाच्या ब्लॉक्सचे वितरण करण्यासाठी कोणतेही निकष अस्तित्त्वात नाहीत. या प्रक्रीयेत पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्टता आणण्याची प्रक्रीया जानेवारी २००४ मध्ये सुरू करण्यात आली. मात्र, फेब्रु २०१२ पर्यंत बघता ही प्रकीया प्रत्यक्षात आलेली दिसत नाही.

-- या दरम्यान, ३१ मार्च २०११ पर्यंत ४४,४४०दशलक्ष टन चा साठा असलेले एकूण १९४ कोळशाचे ब्लॉक्स सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना वितरीत झालेले आहेत.

-- या रीपोर्टनुसार यापैकी सर्व खाजगी कंपन्यांना आतापर्यंत एकूण१.८६लक्ष करोड रुपयांचा नफा झाला आहे. रिपोर्टच्या मते सरकारने या ब्लॉक्सच्या वितरणावेळी योग्य लिलाव केला असता तर या नफ्यातील काही भाग सरकारकडे वळवता आला असता.हा तोटा (किंवा न झालेला फायदा) आहे ज्यावर सध्या वादळ उठवण्याचे प्रयत्न आहेत.

-- कोल इंडीया लिमिटेड या सरकारी कंपनीच्या ११व्या प्लानच्या दरम्यान कोळशच्या उत्पादनाचा दर प्लानिंक कमिशनने ठरवलेल्या लक्ष्यापेक्षा कमी राहिला आहे. सरकारच्या विविध विभागांच्या व एजन्सीजमधील ताळामेळाच्या अभावाअने या कंपनीची उत्पादन-क्षमता वाढवण्याची प्रोजेक्टस विलंबाने चालत आहेत.

-- कोळशाचे उत्खनन आणि वहन यांच्या क्षमतेत बराच फरक आहेच, शिवाय अवजड वस्तु वाहून नेण्याच्या तंत्रज्ञानाचा व मशीन्सचा त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी वापर केला जातो.

-- कॅग कोळसा मंत्रालयाला असे सुचवते की मंत्रालयाने कोळशाच्या ब्लॉक्सच्या वितरणासाठी त्यांचा लिलाव करण्याचे धोरण अवलंबण्याच्या दृष्टीकोनातून विचार करावा व त्या अनुशंगाने नियम बनवावेत.

-- कॅग असेही सुचवते की "परकीय गुंतवणुक प्रोत्साहन बोर्डाच्या"(Foreign Investment Promotion Board) धर्तीवर केंद्रीव राज्यस्तरीय मंत्र्यांना एकत्र आणून कोळसा मंत्रालयाने एक अधिकारी संस्था उभारावी, जिच्या द्वारे "एका खिडकीवर सार्‍या मान्यता" (single window mechanism)राबवता येईल.

हा रीपोर्ट कॅगच्या संकेतस्थळावर इथे उपलब्ध आहे (दुवा आता चालत नाहीये.. लवकरच चालणारा दुवा शोधून देतो)

field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

प्रतिक्रिया

गुंत खूपच जास्त आहे. २००४ मध्ये खुद्द मनमोहन ह्यांनीच सर्वप्रथम लिलाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता, लोकसभेतील विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनीच त्याला विरोध केला असे स्वामिनॉमिक्स मध्ये वाचले आहे. गंमत म्हणजे त्याच मनमोहनना सध्या लक्ष्य करण्यात येतय. पलीकडच्या स्थळावर बरीच माह्तिईपूर्ण चर्चा सुरु आहे. सध्या बराच दिसतो आहे.
शिवाय अशा प्रत्येक घटनेनंतर मला पडणारा नेहमीचा प्रश्नही आहेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

२००४ मध्ये सरकारने कोळशाच्या लिलावाचे धोरण प्रस्तावित केले. त्या धोरणाला विविध राज्यसरकारांनी विरोध केला.

On 31 March 2005, then West Bengal Chief Secretary Asok Gupta wrote (vide letter No. DO No. 21- CS/05) to former coal secretary PC Parakh that “the government of West Bengal is not in favour of introduction of the proposed system of allocation of coal blocks for captive mining through competitive bidding”. Gupta wrote that “the present system of allocation of coal blocks on the basis of recommendation of the screening committee takes care of both the subjective and objective aspects of the projects… whereas the system of allocation through competitive bidding proposes to allocate coal blocks only on the basis of the highest price offered”.

राजस्थानातील वसुंधरा राजे सरकारने अलिकडच्या सारखाच फेडरलिझमचा बागुलबोवा उभा केला.

Ten days after Gupta’s letter, then Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje wrote to the prime minister (letter No. DO No. F 17(3) Mines/1/2004; 11 April 2005) and asked for the continuation of the existing screening committee system. Rajasthan has only lignite reserves. The BJP leader said that the proposed auction policy of coal and lignite blocks was “against the spirit of the Sarkaria Commission’s recommendations”. She also argued that “the proposed change would take away the state’s prerogative in selection of the lessee, since under the proposed system, the lessee would be chosen by the Central government through a process of competitive bidding”.

छत्तीसगड सरकारनेही लिलावाच्या धोरणाचा विरोध केला. जुन्या आणि नवीन उद्योगांना समान पातळीवर स्पर्धा करता यावी म्हणून जुनेच धोरण राबवावे असा आग्रह धरला. त्यांची लेव्हल प्लेईंग फील्डची संकल्पना रोचक आहे.

The Raman Singh government in Chhattisgarh was also opposed to the auction policy. The then Chhattisgarh chief secretary vide a four-page letter, dated 28 March 2005 (DO No. 873), wrote to Parakh that “the state government is not in agreement with the proposed change in the policy of allocation of captive coal blocks. The state government is of the considered view that in the interest of the growth of iron and steel industry consequent to the boom in the international iron/steel market, viability of iron/steel units in the inland locations, and to ensure a level-playing field to the pipeline/new units vis-à- vis having access to captive coal blocks allotted without bidding, the present policy of allocation must be continued”. The government argued that since industrialists in the past had got coal for free, the policy should be continued to create a level-playing field between new and old players.

एकूण व्यवहारात आक्षेपार्ह गोष्ट ही दिसते की पूर्वी वर्षाला सुमारे ६ ब्लॉक्स अ‍ॅलोट केले जात होते ते २००४ ते २०१० या काळात १५५ ब्लॉक (वर्षाला सरासरी २५) अ‍ॅलॉट झाले.

दुसरी आक्षेपार्ह गोष्ट कदाचित राज्यसरकारांचा विरोध डावलून लिलावाचे धोरण पुढे रेटले नाही ही असू शकेल. राज्य सरकारांचा विरोध हे लिलाव न करण्याचे निमित्त म्हणून वापरल्यासारखे वाटू शकते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

एकूण व्यवहारात आक्षेपार्ह गोष्ट ही दिसते की पूर्वी वर्षाला सुमारे ६ ब्लॉक्स अ‍ॅलोट केले जात होते ते २००४ ते २०१० या काळात १५५ ब्लॉक (वर्षाला सरासरी २५) अ‍ॅलॉट झाले.

दुसरी आक्षेपार्ह गोष्ट कदाचित राज्यसरकारांचा विरोध डावलून लिलावाचे धोरण पुढे रेटले नाही ही असू शकेल. राज्य सरकारांचा विरोध हे लिलाव न करण्याचे निमित्त म्हणून वापरल्यासारखे वाटू शकते.

हे दोन्ही धोरणत्मक / प्रोसेस लॅप्स आहेत आणि ते कॅगने मांडणे योग्य आहे (ते त्यांचे कामच आहे)
मात्र या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्यावेळी २जी सारखे कायदेबाह्य निर्णय अजूनतरी दिसत नाहीयेत, अश्यावेळी विरोधकांची बाजू २जीच्या तुलनेत सध्यातरी कमकुवत वाटते.

म्हणूनच बहुदा चर्चा, कोर्टकेस, अविश्वास ठराव वगैरेच्या फंदात न पडता थेट राजीनाम्याची मागाणीच विरोधकांनी लाऊन धरलेली दिसते Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

लेव्हल प्लेयिंग फील्डची संकल्पना वाचून हसावं की रडावं ते कळलं नाही. येस मिनिस्टर मधल्या हंफ्रेच्या उत्तरांची आठवण झाली.

काही प्रश्न:

१. हे ब्लॉक्स लीज करण्याचे पैसे कोणाला मिळतात? राज्य सरकारला की केंद्र सरकारला?
२. जे ब्लॉक्स ऍलॉट केले गेले त्यातले सरकारी कंपन्यांना किती मिळाले आणि प्रायव्हेट कंपन्यांना किती? खरं तर ब्लॉक्स किती मिळाले पेक्षा कपॅसिटी किती सरकारी व किती प्रायव्हेट?
३. सरकारिया कमिशनची रेकमेंडेशन्स नक्की काय होती?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या विषयावर झालेल्या खरडीतील चर्चा इतरांना भाग घेता यावा म्हणून श्री. थत्ते यांच्या परवानगीने इथे हलवत आहे.

तसेही या प्रकरणात २जी सारखी विरोधकांची स्थिती भक्कम वाटत नाही. काही दिवस थयथयाट करून घेतील असे वाटते.
२जी मध्ये लिलावाची पॉलिसी नसल्यामुळे कोर्टाने लायसन्सेस रद्द केलेली नाहीत तर असलेल्या पॉलिसीच्या अंमलबजावणीत स्वकीयांना फायदा व्हावा अशी अंमलबजावणी केली गेली म्हणून कारवाई आहे. तसा प्रकार इथे दिसत नाही

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आजच आमचे आकडे सॅक्रोसँक्ट नाहीत असे कॅगने म्हटल्याची बातमी वाचली. दिल्ली विमानतळाचा आकडासुद्धा पुढील अठ्ठावन्न वर्षात होणारा नफा असा (प्रेझेण्ट व्हॅल्यू नसलेला) आहे. शिवाय एअरपोर्ट अथॉरिटी त्या प्रकल्पान सहभागीदार असल्याने तितकाच नफा त्यांनाही (पर्यायाने सरकारला) होणार आहे. कॅगला लिलावाचे ऑबसेशन झालेले दिसते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

"कॅग सरकारच्या नुसत्या चुकाच काढते आहे" वगैरे कांगावा काल खुर्शीद करत होते असे वाचले.. मात्र ते तर कॅगचे कामच आहे ते "ऑडीटर" आहेत. त्यांनी सरकारच्या खर्‍या/संभावित चुका/प्रोसेस लॅप्स/धोरणातील दोष काढणे योग्य वाटते.

मात्र यावेळी २जी सारखी सरकारची कायदेबाह्य वागणूक मात्र समोर आलेली नाही त्यामुळे म्हटले की विरोधकांची बाजू खरंतर तकलादु आहे म्हणूनच ते चर्चेऐवजी सरळ राजीनाम्याची खेळी खेळत आहेत

कॅगला लिलावाचे ऑबसेशन झालेले दिसते.

तसे वाटत नाही. सद्य प्रोसेसपेक्षा अधिक चांगली /आदर्श प्रोसेस असावी असे 'ऑब्झर्वेशन' देणे हे कॅगचे कामच आहे आणि ते त्यांनी केले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

इथे टरलेली प्रोसेस म्हणजे स्क्रुटिनी समितीच्या शिफारशीवरून कोळशाचे ब्लॉक अ‍ॅलॉट करणे ही होती

सद्य प्रोसेसपेक्षा अधिक चांगली /आदर्श प्रोसेस असावी असे 'ऑब्झर्वेशन' देणे हे कॅगचे कामच आहे आणि ते त्यांनी केले आहे

असे वाटत नाही. प्रोसेसमध्ये सुधारणा/बदल सुचवणे हे कन्सल्टंटचे काम असते. ऑडिटरचे नक्कीच नाही. "ठरलेली प्रोसेस" पाळली जात आहे का हे पाहणे ऑडिटरचे काम आहे.

असो. जेव्हा लोकनियुक्त सरकार कमकुवत असते तेव्हा कॅग, निवडणूक आयुक्त, न्यायाधीश जोरावर असतात असे निरीक्षण आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

कॅग हा ऑडीटर तर आहेच तो कॉम्प्टोलरही आहे विकीनुसार त्याचे काम अकाऊंडिंगचे 'क्वालिटी कंट्रोल' ठेवणे आहे, तेव्हा एखाद्या प्रोसेसमुळे तोटा होत असेल तर तो आपल्या रिपोर्टमध्ये नक्कीच उजेडात आणु शकतो / आपले मत देऊ शकतो असे वाटते. ते मानणे न मानणे सरकारच्या हातात आहे आणि सरकारवर बंधनकारकही नाही. हे 'प्रोसेस फेल्युअर' सारखे नसून 'ऑबझरवेशन' खाली येत असावे असे वाटते.
बाकी, कॅगच्या संकेतस्थळावरच्या पहिल्याच पानावरील मिशननुसार त्यांच्या खत्यारीत बरेच काही येत असावे असे वाटते.

स्क्रुटिनी समितीच्या शिफारशीवरून कोळशाचे ब्लॉक अ‍ॅलॉट

यात नक्की काय टरले व कोणाचा फायदा झाला? (जसा २जीमध्ये काही नेत्यांचे हितसंबंध-भागभांडवल- असणार्‍या कंपन्यांना प्राधान्यमिळेल अशा वेताने लायसन्सेस द्यावी लागतील अश्या प्रकारे निविदा निघाल्या, थेट नेत्यांना पैसे मिळाले वगैरे)

जेव्हा लोकनियुक्त सरकार कमकुवत असते तेव्हा कॅग, निवडणूक आयुक्त, न्यायाधीश जोरावर असतात असे निरीक्षण आहे

हे कसं अगदी पवारांसारखे बोललात Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

जेव्हा लोकनियुक्त सरकार कमकुवत असते तेव्हा कॅग, निवडणूक आयुक्त, न्यायाधीश जोरावर असतात असे निरीक्षण आहे

यासंदर्भात तिकडे लिहिलेला प्रतिसाद इथे चोप्य-पस्ते करत आहे.

हा सगळा प्रकार बघता एक प्रश्न नक्कीच उभा राहतो.कोणत्याही नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर देशातील जनतेची मालकी आहे आणि त्याची योग्य ती किंमत जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारला मिळायलाच हवी.पण १९९३ मध्ये कोळशाच्या खाणकामात भारतीय खाजगी कंपन्यांचे एक्सपर्टाईझ नाही (आणि लिलाव केल्यास त्या लिलावाला किती अर्थ राहिल--स्पर्धात्मक वातावरणात लिलाव सर्वात प्रभावी मार्ग होऊ शकतो.पण मुळात स्पर्धाच नसेल तर लिलावाला कितपत अर्थ राहिला?) या कारणाने म्हणा किवा अन्य कारणाने म्हणा लिलाव न करता खाणी देण्यात आल्या. पण दरम्यानच्या काळात ही परिस्थिती बदलली आहे का आणि बदललेल्या परिस्थितीत हे धोरण बदलायला हवे का याची शहानिशा न करता तेच धोरण पुढे चालविण्यात आले. (किंवा वर म्हटल्याप्रमाणे विरोधी पक्षांनी सहकार्य केले नाही म्हणून सरकारने ते धोरण बदलले नाही). आता हा भ्रष्टाचार झाला की धोरणात्मक चूक?

आजही कोल इंडिया लिमिटेडकडून वीज प्रकल्पांसाठी कोळसा घेताना वीज कंपन्यांना कोळशाच्या प्रतीप्रमाणे कोळशाचे पैसे द्यावे लागतात. अधिक माहिती इथे. कोळशाचे हे दर सरकारने ठरविलेले आहेत आणि स्पर्धात्मक बाजारात (competitive market) २००५-०६ पासून कोळशाची मागणी वाढल्याने हे दर कदाचित जास्त असू शकतील. (आजही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांपेक्षा कोल इंडिया आणि त्या कंपनीच्या सबसिडिअरींच्या कोळशाच्या किंमती स्वस्तच आहेत). जर का सरकारने हे पण दर स्पर्धात्मक बाजारात असतील त्याप्रमाणे ठरविले असते तर कोल इंडिया लिमिटेडला (पर्यायाने सरकारला) जास्त पैसे मिळाले असते. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतींवर सरकार सबसिडी देते. ती सबसिडी काढल्यास सरकारचे पैसे वाचतील (म्हणजेच सरकारचा खर्च कमी होऊन हा परिणाम सरकारला अधिक पैसे मिळण्याप्रमाणेच होईल). जर कोळसाप्रकरणी जे काही सरकारी खजिन्याचे नुकसान झाले त्याला भ्रष्टाचार म्हणत असतील तर मग पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी पण भ्रष्टाचारच झाला. तसेच त्याच न्यायाने आजही कोल इंडियाने ठराविक किंमतीत कोळसा विकणे (स्पर्धात्मक बाजारात जो दर टिकेल त्या दराला पैसा न विकता) हा पण भ्रष्टाचारच झाला की! समजा १९७० च्या दशकात कोल इंडिया लिमिटेड ची स्थापना झाल्यानंतर त्या कंपनीने कोळशाचे दर वाढविलेच नसते आणि आजही १९७२-७३ च्याच दराने कोळसा मिळत असता तर ते सरकारी खजिन्याचे नुकसान जरूर झाले.पण तसे करणे म्हणजे भ्रष्टाचार झाला का?

आज कॅग जर लिलाव केला असता तर अधिक पैसे मिळाले असते असे भाष्य करत असेल तर कॅग धोरणात्मक गोष्टींमध्ये आपले नाक खुपसत आहे असा त्याचा अर्थ होईल. कॅगचे काम सर्व सरकारी कंपन्या आणि इतर सर्व सरकारी उपक्रमांचे ऑडिट करणे (आणि त्या कंपन्यांचे अकाऊंटिंग नियमांप्रमाणे-- भारतीय GAAP/ इतर कायदे याप्रमाणे चालले आहे की नाही यावर भाष्य करणे) आहे. सरकारच्या धोरणातील त्रुटी दाखवून देणे हे कॅगचे काम कधीपासून झाले? सदर उदाहरणात जर कोळशाच्या खाणी समजा "क्ष" रूपयांना द्याव्या असा सरकारचा नियम असेल पण एखाद्या कंपनीला ती खाण "अर्धा क्ष" इतक्याच किंमतीला दिली तर हा प्रकार म्हणजे सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून सरकारी खजिन्याचे नुकसान करणारा आहे हे स्पष्ट करून त्यावर कॅगने टिप्पणी केली तर ते कॅगच्या कार्यक्षेत राहिल.पण सरकारने अशी अमुक एक रक्कम न ठरविता लिलावानेच किंमत ठरवावी हे सांगायचा कॅगला काय अधिकार?

कोणत्याही प्रकारे सरकारी खजिन्याचे नुकसान होत असेल तर त्याचे मी समर्थन अजिबात करत नाही.पण झाला प्रकार म्हणजे नक्कीच धोरणात्मक चूक आहे.जर त्यात लाचखोरी झाली नसेल किंवा अन्य कोणत्या प्रकारे बेकायदा गोष्टी झाल्या नसतील तर त्याला भ्रष्टाचार का म्हणावे?एक कल्पना करू की २००४ आणि २००९ मध्ये पण एन.डी.ए सरकारच निवडून आले असते.जर त्या सरकारनेही जुनेच धोरण चालू ठेवले असते तर ती एक धोरणात्मक चूक म्हणता येईल पण तो भ्रष्टाचार कसा काय?

अर्थातच आज मनमोहन सिंह यांचे सरकार सर्वबाजूने अडचणीत सापडले आहे त्यामुळे कॅगचा अहवाल म्हणजे विरोधी पक्षांना आयते कोलीत मिळाले आहे.पण जोपर्यंत या प्रकारात कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाले नसेल तोपर्यंत या प्रकाराला भ्रष्टाचार म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

*********वि.जे.क्लिंटन**********

नेमका प्रतिसाद!
सहमत आहेच.
त्यामुळेच माझे म्हणणे इतकेच की २जीशी तुलना करता विरोधकांना यात फारसे 'सब्सट्न्स' हाती लागणे दुरापास्त आहे. २जीमध्ये काहिसे तोट्यातील धोरण राबवताना वैअयक्तीक फायदा होईल अशी अंमलबजावणी झाली होती. न्यायालयाने लिलाव न केल्याने लायसन्से रद्द केली नव्हती तर लिलाव न करता थेट लायसन्सेस देण्याची जी प्रोसेसहोती त्यात वैयक्तीक फायदा होईल अश्या प्रकारे त्याचे वाटप झाल्याने ते रद्द करवले होते.

अजून तरी कोळसा घोटाळ्यात ममोसिंग अथवा इतर कोणीही अश्या वैअयक्तीक फायद्यासाठी ठराविक कंपनीलाच ब्लॉक अलॉट होईल अश्या पद्धतीने धोरण/प्रकरीया राबवल्याचे दिसलेले नाही तेव्हा यास भ्रष्टाचार म्हणता येऊ नये!

अर्थात हे माहित असल्यानेच चर्चा करण्यापेक्षा याचा राजकीय फायदा करून घेण्याचे काम विरोधी पक्ष करत आहे. मात्र त्याचा दोष विरोधीपक्षांचा नसून नेतृत्त्वाच्या कमकुवत राजकीय विचारसरणीचा/(इन)अ‍ॅक्शनचा आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

>>न्यायालयाने लिलाव न केल्याने लायसन्से रद्द केली नव्हती तर लिलाव न करता थेट लायसन्सेस देण्याची जी प्रोसेसहोती त्यात वैयक्तीक फायदा होईल अश्या प्रकारे त्याचे वाटप झाल्याने ते रद्द करवले होते.

यातील वाटप करण्याची कृती अयोग्य किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी केली होती हे खरे आणि म्हणून लायसन्स रद्द केली हेही ठीक आहे. परंतु ती लायसन्स परत देताना लिलावानेच द्यावीत हा आदेश चुकीचा वाटतो. अर्थातच त्यासाठी सरकारने प्रेसिडेन्शिअल रेफरन्स केला आहे.

२जी मधील पुढची डेव्हलपमेंट म्हणजे चिदंबरम यांना सह आरोपी करावे अशी मागणी करणारी सुब्रह्मण्यम स्वामींची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

येथे एक बाब निदर्शनास आणायची आहे ती म्हणजे भ्रष्टाचार झाला असे कॅगचे म्हणणे नाही. लिलाव केला असता तर इतका फायदा झाला असता एवढेच म्हणणे आहे. "भ्रष्टाचारासाठीच लिलाव केला नाही" हा विरोधकांनी त्यातून काढलेला निष्कर्ष आहे. अ‍ॅक्ट ऑफ ओमिशन (गलथानपणा, मूर्खपणा वगैरे) आहे असे कॅगचे म्हणणे आहे ते अ‍ॅक्ट ऑफ कमिशन (जाणूनबुजून केलेली कृती) आहे असे विरोधक म्हणू पहात आहेत.

परत एकदा अवांतर: पिण्याचे शुद्धीकरण केलेले गोडे पाणी सुद्धा आता दुर्मिळ नैसर्गिक संपत्ती आहे. तेव्हा सरकारने धरणे बांधून ते पाणी लिलावाद्वाराच विकावे. विकत नसेल तर ते सरकारी खजिन्याचे अमूक अब्ज कोटी* रुपयांचे नुकसान आहे असे कॅग म्हणू शकते या विचाराने थरकाप होतो.

*हा आकडा काढायला १५ रु लीटर हा दर कॅग गृहीत धरू शकेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

असे वाटत नाही. प्रोसेसमध्ये सुधारणा/बदल सुचवणे हे कन्सल्टंटचे काम असते. ऑडिटरचे नक्कीच नाही. "ठरलेली प्रोसेस" पाळली जात आहे का हे पाहणे ऑडिटरचे काम आहे

याच्या समांतर/संबंधी जनहितयाचिकेवर न्यायालयाने दिलेला हा निकाल लक्षात घेण्यासारखा आहे Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मंजुल यांचं हे कार्टुन मोठं बोलकं आहे:

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आजच्या लोकसत्ताच्या अग्रलेखात भाजपची रणनिती, त्यामागचा तर्क आणि काँग्रेसचा संभ्रम यावर टिपणी आहे
अग्रलेख इथे वाचता येईल

त्याच बरोबर सरकारचे मुद्दे खोडत सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करून न थांबता कोळशाचे ब्लॉक्सचे वितरण रद्द करून पुन्हा निविदा मागवून वितरण करावे असे सुचवणारा अरूण जेटली यांचा लेख द हिंदु मध्ये प्रकाशित झाला आहे. सरकारपक्षाचे एकेक मुद्दे त्यांनी व्यवस्थित खोडले आहेत असे दिसते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!


कॅगच्या अहवालाच्या चौथ्या भागात
काही प्रश्नांची थेट उत्तरे मिळतात.हा संपूर्ण भाग मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे.

सरकारने जर ही चूक जाणूनबुजून केली नाही हे खरे असले तरी ती देशाला फारच महागात पडली हे नाकारता येत नाही. (कॅगच्या हिशेबाप्रमाणे रु. १,८५,५९१.३४ करोड फक्त.) हा हिशेबही कसा केला त्याचे पूर्ण स्पष्टीकरण याच भागात आहे. हा आकडा केवळ प्रायव्हेट कंपन्यांबाबत आहे. सरकारी कंपन्यांना या खासगी कंपन्यांपेक्षा जास्त कोल ब्लॉक्स मिळाले आहेत. उद्या या कंपन्यांचे काही कारणाने खासगीकरण झाले (शक्यता नाकारता येत नाही) तर त्यांच्या मालमत्तेची मोजदाद याच कमी दराने होऊन त्याही कमी किंमतीत खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात जातील. असे झाले तर तोट्याचा आकडा तिप्पट होईल.

ही आकडेमोड कॅगने सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारेच केली आहे आणि ती कोणालाही सहजपणे समजेल. कोळसाखाण चालवण्याचा सर्व खर्च वजा जाता कंपन्यांना (मार्च २०११च्या दगडी कोळसा दराप्रमाणे) सुमारे २९५ रु. प्रतिटन फायदा होत आहे असे दिसते. समजा, ती आकडेमोड चुकीची आहे आणि या कंपन्यांना दहा वर्षांच्या सरासरीत प्रतिवर्षी केवळ २०० रु. प्रतिटन फायदा होतो. (तो वाढत जाईल ही शक्यता नाकारता येत नाही) शिवाय या कंपन्या जे अंतिम उत्पादन काढतील (वीज/स्टील/सिमेंट) तेही फायद्यातच विकणार हे स्पष्टच आहे. कारण कोळशावर मिळणारा फायदा अंतिम उत्पादनाच्या किंमती ठरवताना विचारात घेतला पाहिजे असा नियम कुठेही लिहिलेला नाही. (अगदी वीज-उत्पादनाबाबतही असेच म्हणता येईल. २८ ऑगस्ट २०१२च्या बातमीनुसार खासगी वीज कंपन्यांच्या Fuel and Power Purchase Cost Adjustment चे दर मुंबईत वाढवले गेले आहेत आणि ते हळूहळू वाढतच जातील) म्हणजे कोळशाच्या दरावर मिळणारा फायदा + उत्पादनावर मिळणारा फायदा असा दुहेरी फायदा या कंपन्यांना होणार आहे.

२८ जून २००४ पर्यंत आलेल्या सर्व आवेदनांचा विचार जुन्या पद्धतीप्रमाणे तर त्यानंतर आलेल्या आवेदनांचा विचार लिलाव पद्धतीप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेऊनही त्याची अंमलबजावणी जून २०१२ पर्यंत होऊ शकली नाही. त्यासाठी विविध कारणे होती. परंतु या आठ वर्षात जुन्याच पद्धतीप्रमाणे कोल ब्लॉक्स वाटण्यात आले. हे सरकारने केले नसते तर बरे झाले असते. ही सरकारने केलेली धोरणातील आणि कृतीतील चूक आहे एवढे जरी मान्य केले तर २८ जून २००४ नंतर आलेल्या आवेदनांना दिलेले कोल ब्लॉक्स रद्द करून त्यांचा लिलाव करावा. (किंवा सरकारला थोडी सूट देऊन ही मुदत कॅगने म्हटल्याप्रमाणे जुलै २००६ करता येईल. थोडी अधिक सूट देऊन ज्या कंपन्यांनी प्रत्यक्ष खाणकामाला जमिनीवर सुरुवात केलेली नाही त्यांचे तरी ब्लॉक्स रद्द करावेत. एकूण २१६ पैकी अंदाजे १२०? )

या प्रकरणात सरकारी पक्षाची बाजू स्वच्छ आहे आणि कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही. तेंव्हा आता जुलै २००६ ही लिलाव पद्धतीची सुरुवात समजायला कुणाचीही काहीच हरकत नसावी.विरोधी पक्षांच्या (भाजप/भाकप/बिजद इ.) राज्य सरकारांनीही कोणताच भ्रष्टाचार केलेला नसेल तर त्यांना ही मागणी मान्य करण्यास कोणतीच हरकत नसावी.असे केल्याने देशाला झालेला तोटा अर्धा अधिक तरी भरून निघेल असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

छान प्रतिसाद.

परंतु या आठ वर्षात जुन्याच पद्धतीप्रमाणे कोल ब्लॉक्स वाटण्यात आले. हे सरकारने केले नसते तर बरे झाले असते.

२००४ मध्ये सरकारने लिलाव ही योग्य पद्धत असल्याचे म्हटले व त्याप्रमाणे ब्लॉक्स वितरीत करायची तयारी दाखवली व त्यासाठी 'प्रोसेस' ठरविण्याला "सुरवात केली". मात्र हे (तथाकथित नवे खरेतर हवेसे) धोरण (तशी एखादी अधिसुचना/कायदा/नियम वगैरे द्वारे)अधिकृतरित्या ठरविल्याचे वाचनात आलेले नाही. लिलावाचे धोरण अधिकृत नसल्याने (किंवा अगदी माझ्या माहितीच्या विपरीत लिलाव हे अधिकृत धोरण असल्यासही अंमलबजावणीतील अडथळ्यांमुळे) जर सरकार वितरण न करता थांबुन राहिले असते तर वीज निर्माण क्षेत्रात गहजब उडाला असता हे ही लक्षात घ्यायला हवे. असे थेट वितरण करूनही भारतात वीज क्षेत्राला लागणार्‍या कोळशापेक्षा कमी कोळशाचे उत्पादन होते आहे. अजूनही मागणीपेक्षा पुरवठा कमी आहे. जर लिलावाचे धोरण प्रत्यक्षात येईपर्यंत सरकार थांबले असते तर एकूणच उर्जाक्षेत्रात भयावह परिस्थिती आली असती असे वाटते.

ही सरकारने केलेली धोरणातील आणि कृतीतील चूक आहे एवढे जरी मान्य केले तर २८ जून २००४ नंतर आलेल्या आवेदनांना दिलेले कोल ब्लॉक्स रद्द करून त्यांचा लिलाव करावा.

एकवेळ (थेट वितरण ही) सरकारच्या धोरणातील चुक असेल पण कृती फार चुकीची होती असे (या केसमध्ये) म्हणवत नाही.
बाकी ज्या ब्लॉक्समधून उत्पादन सुरू झालेले नाही त्यांचे वित्ररण रद्द करून पुन्हा लिलाव करणे हा पर्याय चाचपता येऊ शकेल. ज्यातून उत्पादन सुरू झाले आहे त्यांचे मात्र तसे करणे तोट्याचे ठरावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सुधाकर जाधव यांचा एक माहिती पूर्ण लेख या संदर्भात वाचनात आला व कॅगने मांडलेल्या कोळसा घोटाळ्याविषयीचे बरेच ढग दूर झाले.
हा तो दुवा

या लेखकात लेखकाने आकडेवारीत शिरण्यापूर्वी सोप्या भाषेत मते मांडली आहे व पुढे ती आकडेवारीने सिद्ध केली आहेत. अशा स्वरुपाचा लेख अनेक बाबींनी आपले डोळे उघडतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि कोळसा खाण क्षेत्रातले जाणकार' असे श्री. सुधाकर जाधव यांचे वर्णन करता यावे असे त्यांचा लेख वाचून वाटले. कॅगचा अधिकृत रिपोर्ट पटलावर आहेच. १.८६ लाख करोड हा आकडा कॅगने कुठून काढला याचे सोपे स्पष्टीकरण कॅगने दिलेले आहे. ते जर ठार चुकीचे आहे आणि १लाख ८५ हजार करोड हा आकडा कॅगने दहापटीने फुगवला आहे याची पूर्ण खात्री असेल तर इतक्या प्रचंड अभ्यासातून आलेला अधिकार असणार्‍या श्री. सुधाकर जाधव यांनी (श्री. विनोद राय यांच्याविरुद्ध व्यक्तिगत आणि) कॅगविरुद्ध देशाच्या नागरिकांची दिशाभूल केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करावी.
या जनहित याचिकेची योग्य ती सुनावणी होऊन सुप्रीम कोर्टाने कॅगवर ताशेरे ओढले म्हणजे आपोआपच कॅगचे दात घशात जातील.
त्याआधारे मा. पंतप्रधान मनमोहन सिंगही श्री. जाधव यांच्या पाठिंब्याने श्री. विनोद राय आणि कॅगविरुद्ध मानहानीचा दावा करू शकतील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ऐशा रितीने सेनापती श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आपल्या फौजेला सज्ज राहण्याचे आणि (उरलेल्या) प्राणपणाने लढण्याचे आदेश दिले आहेत Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आधी सरकारपक्षाच्या बाजुने मिडीया बर्‍यापैकी बोलत होती. भाजपावर संसदेला ठप्प करण्याच्या 'पापा'पुढे सरकारचा कोळसा घोटाळा काहिसा फिका पडत होता. मात्र जसजसे भाजपाने संसद ठप्प करणारच कारण तेही एक संसदीय हत्यार आहे आणि "संसदेतील चर्चा" हे घोटाळा झाकायचे हत्यार असु शकत नाही असे म्हणायला सुरवात केली व एक ठाम भुमिका घेतली, तसतसे इतर विरोधी पक्ष काँग्रेसविरोधी भुमिका घेऊ लागलेच, डाव्यांनीही चर्चेसोबत ब्लॉक्सचे वितरण रद्द करण्याची मागणी सुरू केली आहे. आता आर या पार लढाईची घोषणा गांधींनी केल्यानंतर इतरपक्षांनाही एक ठाम भुमिका घेणे भाग पडेल असे वाटते.

आता मिडीया देखील हळू हळू सरकारपक्षाच्या बचावावर हल्ले करू लागल्याचे दिसते आहे. आजचा 'द हिंदु' चा अग्रलेख बराच बोलका आहे

यातून एक चांगले असे घडु शकते की २०१४ ची निवडणूक कॉग्रेस विरुद्ध भाजपा अशी होऊ शकते (ज्यामुळे अनेक छोट्या पक्षांच्या गुढग्याला बाशिंग बांधुन बसलेल्या नेत्यांची खरी पंचाईत होऊ शकते)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मी यापूर्वी म्हटलेच होते - (असे मी गंमतीने म्हणत आहे हे काहींच्या लक्षात आले असावे अशी आशा आहे)- की सरकारने २००४ नंतरच्या सर्व कोळसा खाण अ‍ॅलॉटमेंट रद्द करून नव्याने लिलाव करावा. - तेच 'द हिंदू' आजच्या अग्रलेखात म्हणत आहे.

असो. काल रात्री टाईम्स नाऊ वर अरणब गोस्वामीचा 'न्यूज अवर' पाहिला. बरेच घोळ उजेडात येत आहेत.
एन्डीटीव्हीचे प्रणब रॉय देशात मिड टर्म इलेक्शन्स (मध्यावधी निवडणुका) झाल्या तर काय होईल? त्याचा अंदाज वर्तवत आहेत.
हेडलाईन्स टुडे मात्र अजूनही 'काँग्रेस' धून वाजवत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ही Devil's advocate मधील यशवंत सिन्हा यांची मुलाखत श्रवणीय आहे Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

काही वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न बीबीसी हिन्ही च्या संस्थळावर दिले आहेत. त्यातूईन बर्‍याच गोष्टींवर प्रकाश पडतो
ही प्रश्नोत्तरे इथे वाचता येतील
यातील "क्या कोयला ब्लॉक आवंटन पर सरकार की पहले की प्रक्रिया अपारदर्शी थी" विशेषत्त्वाने वाचण्यासारखे आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!