पर्यावरण रक्षण आणि सामाजिक न्याय

पर्यावरण रक्षणाचा आपण मुद्दा उचलून धरू लागल्यास स्वत:ला उदारमतवादी म्हणवून घेणार्‍यामधील काही जण गरीब आणखी गरीब होतील, थंडी वाऱ्यामुळे कुडकुडतील, उपाशी मरतील, मुलं - बाळं पोरकी होतील... अशी विधानं उच्च कंठरवाने करत सुटल्यामुळे आपल्याला काय बोलावे हे सुचेनासे होते. अशी विधानं करत ते पर्यावरण प्रेमींना झोडपत असतात, नामोहरम करत असतात. अशा प्रकारची विधानं करणार्‍या परंपरावादीं व उदारवादींच्या मनात, 99 टक्के गरीब आहेत त्याच स्थितीत असू दे व उरलेल्या 1 टक्का श्रीमंतांच्याच हातात या पृथ्वीवरील सर्व श्रोत (व आर्थिक नाड्या) एकवटल्या जावेत अशी सुप्त इच्छा असावी की काय असे वाटू लागते.

मोठ-मोठ्या कंपन्या वा कार्पोरेट्सच्या पैशावर गबर झालेले पत्रकार वा मिडियावाले यांना याच वेळी गरीबांच्याबद्दल कसा काय पुळका येतो, हे एक न सुटलेलं कोडं आहे. गरीब मजूर उपाशी पडलेले त्यांना दिसू लागतात. (अवैधरित्या) डोंगर माथा सपाट करणार्‍या मजूरांची ते कड घेऊ लागतात. वकीली डावपेच लढवत या मजूरांची (व अप्रत्यक्षपणे ठेकेदार व त्यांच्या मालकांची) बाजू मांडतात. पर्यावरणाच्या (बेगडी) प्रेमामुळे किती रोजगार बुडत आहे, राष्ट्राचे किती नुकसान होत आहे, यांची (कोटी कोटीच्या उड्डाणातील) आकडेवारी आपल्या तोंडावर फेकत आपले तोंड बंद करण्याच्या प्रयत्नात ते असतात. लवासाबद्दल बोलू लागल्यास करोडो रुपयांचे नुकसान होऊ लागते व शेकडो मजूर उपाशी राहतात. जैतापूर अणुप्रकल्पाच्या सुरक्षेच्या मुद्याबद्दल तोंड उघडल्यास विकासकामात अडथळे आणणारे खलनायक म्हणून आपल्याला खिजवले जाते. टेस्को, वालमार्टला विरोध केल्यास बांगला देशातील, आफ्रिकेतील गरीब मलेरियाने मरू लागतात. परंतु कार्पोरेट्स जेव्हा पर्यावरण रक्षणासंबंधी पूर्ण पान भरून जाहिरात करत असताना, टीव्हीवर प्रायोजक म्हणून वावरत असताना त्यांचे दुटप्पी वर्तन मुद्रित वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाला दिसत नाहीत व दिसले तरी त्यांचे सर्व गुन्हे माफ होतात. काही वेळा पर्यावरण धोरणात वा त्यांच्या अंमलबजावणीत चूक राहून गेल्यामुळे गरीबांवर अन्याय होतो हे मान्य केले तरी सरसकट पर्यवरण रक्षण चुकीच्या मार्गाने चालले आहे, पर्यावरणप्रेमी या देशाचे गद्दार आहेत व फक्त कंपन्या वा कार्पोरेट्सच योग्य निर्णय घेत गरीबांची गरीबी दूर करु शकतात व त्याच वेळी या वसुंधरेला वाचवू शकतात अशी जी प्रतिमा उभी केली जाते ती निखालस खोटी व धोकादायक ठरू शकते.

मुळात गरीबांचे जगणे असह्य होण्यासाठी पर्यावरण धोरण कारणीभूत नसून त्याची कारणे दुसरीकडे कोठेतरी शोधावी लागतील. सामान्यपणे पर्यावरण रक्षणासाठीच्या उपायामुळे आर्थिक-व्यवस्थेवर खरोखरच ताण पडतो का व त्यातून सामाजिक न्यायाची कुचंबणा होऊ शकते का, याचा विचार व्हायला हवा. हाच धागा पकडून ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्य करत असलेल्या स्वयंसेवी संघटनेने अलिकडेच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालकर्त्या केट रावर्थ यांनी जगभरातील पर्यावरण धोरण, आर्थिक नियोजन व व्यवहार व त्यांचे दारिद्र्य निर्मूलनावर होत असलेले परिणाम याविषयी काही निष्कर्ष काढले आहेत. केट रावर्थच्या मते सामान्यपणे सामाजिक न्यायाच्या संबंधीच्या अंमलबजावणीत खालील गोष्टींचा विचार केला जातो:
· अन्न सुरक्षा
· पुरेसा रोजगार
· परिणामकारक आरोग्य व्यवस्था
· स्वच्छ पाणी व चांगली मल नि:सारण व्यवस्था
· शिक्षणासाठी सुविधा
· सन्मानाने जगता येईल असे काम
· आधुनिक ऊर्जा सुविधा
· आपत्कालीन व्यवस्था
· स्त्री - पुरुष समानता
· सामाजिक समता
· तक्रार ऩिवारण करणारी लोकशाही राजकीय व्यवस्था

पर्यावरण रक्षणाच्या संदर्भात स्टॉकहोम येथील एका सामाजिक संस्थेने 2009 साली एक अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालात पृथ्वीला घातक ठरणार्‍या काही महत्वपूर्ण घटकांचा उल्लेख केला असून काही मर्यादेपर्यंतच या घटकात बदल केल्यास पर्यावरण रक्षणाला हानी पोचत नाही, असे निष्कर्ष काढले आहेत.
· हवामान बदल
· जैवविविधतेतील नुकसान
· नायट्रोजन आणि फॉस्फेटचा वापर
· ओझोन आवरणाला छेद
· समुद्रातील पाण्याचे आम्लीकरण
· पिण्याच्या पाण्याचा वापर
· जमीनीच्या वापरात होत असलेले बदल
· वातावरणातील अपायकारक कणं
· रासायनिक प्रदूषण

गरीबांना सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न व पर्यावरण दूषित करणार्‍या घटकांच्या मर्यादा यांचा अभ्यास केल्यास सामाजिक न्याय देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नामुळे पर्यावरणाच्या मर्यादांचे खरोखरच उल्लंघन होऊ शकते का हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. ऑक्सफॅमचा अहवालाच्या निष्कर्षावरून तरी तसे कुठलेही वुकसान होत नाही असे दिसून येते. उदाहरणार्थ, जगभारातील 13 टक्के अर्धपोटी वा उपाशी असणाऱ्या गरीबांना पुरेशा अन्नाची तरतूद केल्यास जगातील अन्न पुरवठ्यात केवळ 1 टक्क्यानी वाढ अपेक्षित आहे. जगभरात अजूनही 19 टक्के टक्के लोक विजेपासून वंचित आहेत. त्यांना वीजपुरवठा केल्यास त्यामुळे होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनामध्ये फक्त 1 टक्का वाढ होणार आहे. जगातील प्रत्येक गरीबाचे दरडोई उत्पन्न 1 डॉलरहून 1.25 डॉलर केल्यास जागतिक उत्पन्नात फक्त 0.25 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

वरील आकड्यावरून गरीबांच्या मागण्यामुळे बायोस्फीरला अजिबात धोका नाही. याउलट श्रीमंतांच्या अवाजवी अपेक्षेमुळेच बायोस्फीरला धक्का पोचत आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार जगातील कार्बन उत्सर्जनासाठी फक्त 11 टक्के लोक जबाबदार आहेत. आणि 50 टक्के लोक फक्त 11 टक्के कार्बन उत्सर्जनात भर घालतात. जगाच्या एकूण नायट्रोजनपैकी 33 टक्के नायट्रोजनचा वापर, जगाच्या लोकसंख्येच्या फक्त 7 टक्के लोकसंख्या असलेली युरोपियन समुदायातील राष्ट्रे, खतामधून करतात. श्रीमंत 10 टक्के ग्राहकांच्या जगातील स्रोतांच्या अती वापरामुळे जगभरातील कित्येक करोडो लोक मूलभूत सोई -सुविधापासून वंचित राहतात.

यावरील उपाय फक्त राजकीय इच्छाशक्तीतच शोधावे लागेल. गरीबांच्या राहणीमानात किंचित वाढ करण्यासाठी श्रीमंताच्या चंगळवादी जीवनशैलीला लगाम घालण्याची गरज भासत आहे. त्यांच्या अती हव्यासाला धक्का दिल्याशिवाय पर्यावरण रक्षणाच्या लंबी चौडी आश्वासनं देण्यात काही अर्थ उरत नाही. राजकीय संगनमतामुळे गरीबांच्या राहणीमान उंचावण्याच्या गप्पा मारणारे श्रीमंतांच्या खर्चावर अंकुश ठेवण्यास तयार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे प्रश्न चिघळत चालला आहे. श्रीमंतांच्या चंगळवादामुळे व त्यांना साथ देणार्‍या राजकीय यंत्रणेमुळे पर्यावरणाची हानी व त्यातून दारिद्र्यात भर आणि दारिद्र्यात भर पडल्यामुळे पुन्हा एकदा पर्यावरणाची हानी ... असे हे चक्र चालू आहे. जगातील नैसर्गिक स्रोतांचा समान वाटप हे धोरण राबविल्याशिवाय आणि जगातील श्रीमंत ग्राहकांना नाराज केल्याशिवाय सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही.

हवामानातील लहरीपणामुळे आताच गरीब त्रस्त झाला आहे. समुद्रातील यांत्रिक मच्छीमारीमुळे लाखो रोजगार बुडत आहेत. एक मात्र खरे की टोकाच्या श्रीमंतीइतकेच टोकाचे दारिद्र्यसुद्धा पर्यावरणास हानी पोचवू शकते. ज्यांना आधुनिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध नाहीत ते आपोआपच जंगल तोड करत प्रदूषणात भर घालू शकतात. स्वत:च्या जीविताच्या धोक्याबरोबरच इतरांच्या जीवाला धोका पोचवू शकतात. अपवादात्मक परिस्थिती वगळता पर्यावरण रक्षणाबरोबरच सामाजिक न्याय यालाही अग्रक्रम देणे क्रमप्राप्त आहे. पक्त त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. महात्मा गांधीजीने एके ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे ही पृथ्वी जगातील प्रत्येकाची गरज भागवू शकते, परंतु प्रत्येकाची हाव पुरे करू शकत नाही.