दुसरा बाजीराव आणि 'नासक' नावाचा हिरा.
(खालील मजकूर वर्ष-सवावर्षांपूर्वी ’उपक्रम’मध्ये मी प्रकाशित केला होता. येथील वाचकांनाहि तो मनोरंजक वाटेल म्हणून येथे प्रकाशित करत आहे. ’ऐसीअक्षरे’च्या धोरणात बसत नसेल तर संपादकांनी तो काढून टाकावा अशी विनंति.)
दुसरा बाजीराव आणि ’नासक’ नावाचा हिरा
माझ्या समजुतीनुसार बाजीराव आणि अन्य हिंदुस्तानी राजे-महाराजे आणि नबाब ह्यांच्याकडून ब्रिटिशांनी वेळोवेळी ज्या रकमा आणि जडजवाहीर युद्धाच्या मार्गाने मिळविले त्यांचे पुढे काय झाले ह्याबद्दल आपल्याकडे स्पष्ट अशी काहीच माहिती उपलब्ध नाही. ती संपत्ति ब्रिटिशांनी 'लुटली' एवढेच आपण म्हणू शकतो. आता बुक्स.गूगल सारख्या स्थळांमुळे १८व्या-१९व्या शतकातले छापील साहित्य आपल्याला नव्याने उपलब्ध झाले आहे आणि बाजीरावच्या संपत्तीचे काय झाले ह्याचे पुष्कळसे समाधानकारक उत्तर मिळू शकते. ते वाचकांना मनोरंजक वाटेल अशी अपेक्षा आहे.
२० जुलै १८३७ ह्या दिवशी लंडनमध्ये अनेक मौल्यवान रत्ने लिलावात विकली गेली. त्यांमध्ये 'नासक' (Nassuck) नावाचा एक हिरा आणि एकेकाळी अर्काटच्या नबाबाच्या तिजोरीत असलेले काही दागदागिने ह्यांचाहि समावेश होता. 'नासक' हिरा 'डेक्कन प्राईझ मनी'चे विश्वस्त ड्यूक ऑफ वेलिंग्टन आणि कर्नल अर्बथनॉट ह्यांच्या आज्ञेवरून विक्रीस आला होता. तो विकत घेतला मार्क्विस ऑफ वेस्टमिन्स्टर ह्यांनी. त्यांनी तो आपल्या समारंभांमध्ये वापराच्या तलवारीच्या मुठीमध्ये बसवला. ती तलवार कमरेला लटकावूनच ते नुकत्याच राज्याभिषेक झालेल्या विक्टोरिया राणीच्या वाढदिवस दरबाराला २४ मे १८३८ ह्या दिवशी उपस्थित राहिले होते. ब्रिटिश साम्राज्याच्या दूरदूरच्या कानाकोपऱ्यात अगदी ऑस्ट्रेलिया-न्यू झीलंडपर्यंतच्या वृत्तपत्रांनी ह्या हिराखरेदीची दखल घेतली.
'नासक' ह्या नावानं आजहि ओळखल्या जाणाऱ्या हिऱ्याचं हे नाव आपल्या नाशिक ह्या गावावरून पडलेलं आहे. ह्या नावामागे मराठेशाहीच्या अस्ताच्या दिवसांतले आणि कोणास फारसे माहीत नसलेले मनोरंजक तपशील दडलेले आहेत.
ह्या हिऱ्याला हे नाव का पडलं ह्याची प्रचलित कथा अशी आहे की हा हिरा कोणे एके काळी त्र्यंबकेश्वराच्या देवळाच्या संपत्तीचा भाग होता. दुसऱ्या बाजीरावानं तो तेथून आपल्या ताब्यात घेतला आणि त्याच्याकडून विजेत्या इंग्रजांनी तो मिळवला. हिऱ्याचे मूल्य वाढविण्यासाठी कोणीतरी बुद्ध्याच बनवलेली अशी ही कपोलकल्पित कथा दिसते. कसे ते पुढे पाहूच.
खडकीच्या लढाईत पराभव झाल्यानंतर दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यांनी १७ नोव्हेंबर १८१७ ह्या दिवशी पुणं सोडलं आणि पेशवे पुढं आणि इंग्रज मागं अशी शर्यत सुरू झाली. पेशवे पुण्याहून प्रथम नाशिक-खानदेशाकडं गेले. तेथून चांद्याकडं आणि अखेरीस उत्तरेकडं पेशवे सरकत असतांना अखेर सर जॉन माल्कम -महाबळेश्वरातील माल्कमपेठवाला- ह्यानं त्यांना गाठलं आणि अखेर पेशव्यांनी सत्ता सोडून बिठूरास पेन्शन घेऊन राहण्याचं मान्य केलं. पेशव्यांची खाजगी मालमत्ता इंग्रजांनी लढाईतली लूट म्हणून ताब्यात घेतली.
इंग्रजांच्या वतीनं कमिशनर म्हणून पुण्यातून माउंटस्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टन सूत्रं हलवीत होता. त्याला कोठूनतरी बातमी लागली की उत्तरेकडं सरकतांना पेशव्यांनी नाशिकला एका विश्वासू व्यक्तीच्या घरात काही जडजवाहिर लपवून ठेवलं आहे. बातमी कळताक्षणी त्यानं आपल्या हाताखालच्या कॅ. ब्रिग्जला हे जडजवाहिर शोधून ताब्यात घेण्याची कामगिरी सोपविली. कॅ. ब्रिग्ज लगोलग नाशिकास रवाना झाला आणि त्या व्यक्तीच्या घराचा शोध घेऊन त्यानं घराची खणती केली. अपेक्षित घबाड त्याच्या हाती लागलं. हे घडलं २ मे १८१८ च्या रात्री. ह्या घटनाक्रमाला आधार आहे तो म्हणजे 'डेक्कन प्राईझ मनी' बाबतचा तत्कालीन इंग्रजी वृत्तपत्रांमधून वेळोवेळी आलेला मजकूर. कोणाच्या घरात हा ऐवज दडविण्यात आला होता हे नाव आज कळू शकत नाही.
'डेक्कन प्राईझ मनी' म्हणजे काय? तत्कालीन रिवाजानुसार परपक्षाचा पराभव झाल्यावर त्या पक्षाची जी काही दौलत विजेत्यांच्या हातात पडेल तिचे सैनिकांमध्ये वाटप करून सैनिकांना खूष ठेवण्याची पद्धत युरोपात रूढ होती. अशा लुटीमध्ये सर्वोच्च राजसत्तेपासून मोहिमेत भाग घेतलेले सर्व अधिकारी आणि सामान्य सैनिकांपर्यंत प्रत्येकाचा दर्जानुसार वाटा असे. हे वाटप कसे करायचे ह्याचेही नियम ठरलेले होते. तदनुसार किरकोळ मूल्याच्या वस्तू जागीच विकून सर्वसामान्य सैनिकांमध्ये ती रक्कम वाटत असत. अधिक मौल्यवान वस्तू, विशेषेकरून जडजवाहिर आणि हिऱ्यांसारख्या वस्तु, इंग्लंडला पाठवून तिथं त्या सरकारजमा होत आणि कालांतरानं योग्य किमतीला त्या विकून त्या रकमेचंहि वाटप होत असे. पेशवाईच्या अस्तानंतर अशा प्रकारे नागपूरकर भोसले, होळकर आणि पेशवे ह्यांच्याकडून इंग्रजांनी बरीच लूट ताब्यात घेतली. त्यांपैकी मौल्यवान अशा वस्तु आणि जडजवाहिर इंग्लंडमध्ये पाठवलं. हाच 'डेक्कन प्राईझ मनी. ह्या रकमेचं व्यवस्थित वाटप व्हावं म्हणून ती ड्यूक ऑफ वेलिंग्टन आणि कर्नल अर्बथनॉट ह्यांच्या ताब्यात विश्वस्त म्हणून देण्यात आली. विश्वस्तांचं ऑफिस ८ रीजंट स्ट्रीट इथं होतं. विश्वस्तांनी आपलं काम कसं केलं ह्याचे अनेक तपशील इंग्लंडमधील तत्कालीन वृत्तपत्रांमधून वाचायला मिळतात. ड्यूक ऑफ वेलिंग्टनकडं हे काम सोपवलं जाण्याचं कारण म्हणजे त्या काळात त्यांच्या नावाचा फार मोठा दबदबा होता. नेपोलियनवर नुकताच विजय मिळवून त्यांनी आपलं इतिहासातलं स्थान पक्कं केलं होतंच. ह्याशिवाय दुसऱ्या इंग्रज-मराठा युद्धात त्यांचा महाराष्ट्राशी चांगलाच परिचय झालेला होता.
थोडक्यात म्हणजे मराठ्यांच्याबरोबरच्या अखेरच्या लढाईत इंग्रजांच्या हातात एक खूप मोठी रक्कम आली आणि तिचं वाटप करण्यासाठी तिच्यातला महत्त्वाचा भाग इंग्लंडमध्ये पोहोचला. लुटीतल्या बऱ्याच गोष्टी जागीच विकून रकमेचं वाटप केलं होतं. निवडक निवडक वस्तु ज्या इंग्लंडला गेल्या त्यांमध्ये 'नासक' हिराहि होत. १६ मार्च १८२१ च्या एका वृत्तपत्रात असं नाव दिलेला एक मोठा हिरा इंग्लंडात येऊन पोहोचल्याचा उल्लेख मिळतो. ह्या उल्लेखावरून असं वाटतं की हिरा नाशिकला मिळाला म्हणूनच त्याला 'Nassuck' हे नाव मिळालं. इथं हे लक्षात घ्यायला हवं की तेव्हांच्या सर्व इंग्रजी लिखाणात नाशिकचा उल्लेख Nassuck असाच केलेला आढळतो. ह्या सर्व खजिन्याची योग्य ती विल्हेवाट लावण्यासाठी विश्वस्तांना बरीच वर्षं मेहनत घ्यावी लागली. पुढची पंधराएक वर्षं तरी हे काम चालू असल्याचं दिसतं.
एव्हढा वेळ लागायचं कारण असं की प्रत्यक्ष लूट घेतांना जागेवर असलेले आणि जागी नसलेले तरी ज्यांचं लुटीमध्ये योगदान होतं अशा दोन्ही गटांना वाटा घेण्याचा अधिकार होता पण कोणाचा किती वाटा ह्याबद्दल बरेच मतभेद होते. एकूण मोहिमेचा प्रमुख जनरल हिस्लॉप आणि त्याचा राजकीय वरिष्ठ कलकत्तेकर गवर्नर-जनरल मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्ज ह्या दोघांमध्ये बरेच मतभेद होते. हिस्लॉपची तक्रार होती की आपल्या मागणीकडं पाहण्याचा ड्यूक ऑफ वेलिंग्टनचा दृष्टिकोण उपेक्षेचा आणि तुच्छतेचा आहे. नाशिकच्या खणतीच्या दिवसातला तिथं उपस्थित असलेला अधिकारी कर्नल मॅकडॉवेलची तक्रार होती की पुण्याहून आलेल्या ब्रिग्जनं त्याला अंधारात ठेऊनच आपला कार्यभाग साधला आणि त्याला न्याय्य हिश्श्यापासून वंचित ठेवलं. अशा एक ना दोन अनेक वादांमुळं हे प्रकरण पुढं पंधराएक वर्षं खदखदत होतं. वृत्तपत्रांमधून आणि पार्लमेंटात अनेकदा त्यावर प्रश्न विचारले गेले. अखेरीस १८३६-३७ साली प्रकरण अखेरीस मार्गी लागलं आणि 'नासक' हिरा विकायला बाहेर आला.
अशी अनेक वादांच्या भोवऱ्यात सापडलेली रक्कमहि तशीच जबरदस्त असली पाहिजे. एका ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ती ७२ लाख रुपये इतकी होती. त्यावेळेस सोन्याचा भाव १८-१९ रुपये तोळा होता असं धरलं तर आजच्या किमतीनं ह्या लुटीची किंमत ६-७ अब्जाच्या घरात जाते. हे जरा ढोबळच अनुमान आहे पण रक्कम खूपच मोठी होती एवढं कळायला पुरेसं आहे.
आणखी एका वादाचा इथं उल्लेख करायला हवा. सिंहगड किल्ला २ मार्च १८१८ ह्या दिवशी पाडाव झाला आणि मराठ्यांनी किल्ला खाली केला. त्यावेळी ठरलेल्या अटींनुसार किल्ल्यातील लोकांना केवळ आपापले वैयक्तिक सामान बाहेर काढण्याची अनुमति देण्यात आली होती. नारो गोविंद औटी नावाचा बाजीरावाचा विश्वासू किल्ल्यात होता आणि तो बाहेर पडताना त्याच्याजवळ सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेले चार पेटारे होते. ह्या नारो गोविंदाचा सर्व इंग्रजी लिखाणामध्ये केलेला उल्लेख Narroba Govind Outia असा आहे. नारो गोविंदच्या दाव्यानुसार ती सुमारे ३६ लाखाची मालमत्ता त्याची खाजगीतली होती. इंग्रजांना शंका होती की मालमत्ता बाजीरावाची असली पाहिजे आणि तसं असलं तर तिच्यावर विजेते म्हणून त्यांचा अधिकार होता. ती त्या जागी जप्त केली गेली पण नारो गोविंद आणि इंग्रजांच्यातील हा वाद बरेच वर्षं चालू रहिला. मध्यन्तरी केव्हातरी नारो गोविंदाचा मृत्यु झाला पण त्याच्या वतीनं दोघा मारवाडी व्यक्तींनी दावा पुढं चालू ठेवला. हा दावा त्यांनी रोख पैसे देऊन बहुधा नारो गोविंदाच्या पुढच्या पिढ्यांपासून विकत घेतला असला पाहिजे. आश्चर्याची गोष्ट अशी की मुंबईच्या सुप्रीम कोर्टात निर्णय नारो गोविंदाच्या बाजूनं लागला. त्या निर्णयाविरुद्ध कंपनी सरकारनं लंडनला प्रिव्ही कौन्सिलमध्ये अपील दाखल केलं. ह्या अपीलाचा निर्णय लागेपर्यंत डेक्कन प्राईझ मनीचं वाटप केलं जाऊ नये अशी पार्लमेंटात मागणी आली आणि त्यानुसार वाटप थांबवून ठेवण्यात आलं. प्रिव्ही कौन्सिलचा हा निर्णय कंपनीच्या अपीलाच्या बाजूनं लागला पण हे होता होता १८३० साल उजाडलं. हा निर्णय वाचायला उपलब्ध आहे.
'नासक' हिऱ्याचं पुढं काय झालं? अक्रोडाच्या आकाराच्या ह्या हिऱ्याचं वजन ८९ कॅरटहून थोडं अधिक होतं. त्याचं तेज वाढविण्याच्या हेतूनं त्याला नंतर दोनदा पैलू पाडण्यात आले. हिरा मार्क्विस ऑफ वेस्टमिन्स्टरच्या पुढील पिढ्यांच्या ताब्यात पुढची सत्तरएक वर्षं होता. तदनंतर तो तीनचार वेळा युरोप-अमेरिकेत विकला गेला आणि सध्या तो एका धनाढ्य अमेरिकनाच्या मालकीचा आहे. ही शेवटची विक्री १९७० मध्ये झाली. आजची त्याची किंमत सुमारे ३० लाख अमेरिकन डॉलर्स असावी असा तर्क केला जातो. मराठेशाहीचा असा एक अवशेष एका अमेरिकेतल्या तिजोरीत बंद आहे. काळाचा चमत्कार - दुसरं काय?
प्रतिक्रिया
मनोरंजक माहिती
एका ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ती ७२ लाख रुपये इतकी होती. त्यावेळेस सोन्याचा भाव १८-१९ रुपये तोळा होता असं धरलं तर आजच्या किमतीनं ह्या लुटीची किंमत ६-७ अब्जाच्या घरात जाते. हे जरा ढोबळच अनुमान आहे पण रक्कम खूपच मोठी होती एवढं कळायला पुरेसं आहे.
फार मनोरंजक माहिती अाहे. पण इथे दिलेल्या ब्रिटिश सरकारच्या online calculator नुसार १८४० साली एका पाउंडाची जी क्रयशक्ती होती, ती २००५ साली ४४ पाउंडांची होती. तेव्हा या हिशेबाने तेव्हाचे ७२ लाख हे अाजचे ३२ कोटी होतात. अाता मुळात या सगळ्या रकमा इंग्लंडमध्ये खर्ची पडणार या समजुतीने मी या वेबसाइटचा अाधार घेतला अाहे. कदाचित भारतातल्या चलनफुगवट्याचा विचार केला तर गणित वेगळंच होईल. पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटमधल्या व्ही. डी. दिवेकरांच्या 'Prices and Wages in Pune Region in a Period of Transition, 1805-1830 AD' या पुस्तकातल्या कोष्टकानुसार १८३० साली एका रुपयाला २१ शेर गहू किंवा ८ शेर गूळ मिळत असे. या क्षणी पुण्यपत्तनात राहणाऱ्या कुणा 'ऐअ' च्या वाचकाकडून अाजच्या किंमती कळल्या तर ढोबळ हिशेब करता येईल. (मी भारताबाहेर राहात असल्यामुळे या कामासाठी हतबल अाहे.)
- जयदीप चिपलकट्टी
(होमपेज)
एक शंका
माहितीपूर्ण आणि मनोरंजक लेख.
डेक्कन प्राईज मनी बाबत - अधिक मौल्यवान वस्तू, विशेषेकरून जडजवाहिर आणि हिऱ्यांसारख्या वस्तु, इंग्लंडला पाठवून तिथं त्या सरकारजमा होत
भारतात ब्रिटिशांचे - म्हणजे ब्रिटिश सरकारचे - राज्य सुरू झाले ते १८५८ साली. तत्पूर्वी ज्याला ब्रिटिश राज्य म्हणतात, ते खरे म्हणजे इस्ट इंडिया कंपनी ह्या खासगी कंपनीचे राज्य होते. तर ही खासगी कंपनी आपली मालमत्ता सरकारजमा कशासाठी करीत होती?
पूर्वे लेख वाचला होताच पण तेव्हा ही शंका आली नव्हती.
बाकी ही प्राईज मनीची कल्पना म्हणजे आजच्या काळातील, कर्मचार्यांना कंपनीचे शेअर्स देण्यासारखी वाटते.तत्कालीन एत्तद्देशिय राजे ही प्राईज मनीची संकल्पना राबवीत होते काय? की सगळी लूट फक्त सरकारजमाच होई?
रोचक
अतिशय रोचक लेख. उत्तम शैली. धन्यवाद.
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
मस्त लेख
मस्त लेख.. पुनर्वाचनाचा आनंद मिळाला.
'होप डायमंड'ची ही आठ्वण झाली.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
होप डायमण्ड - अमेरिकन नॅचरल हिस्टरी म्युज़ियम
१.
२.
३.
होय होय हाच तो.. तुमच्या
होय होय हाच तो.. तुमच्या फोटोत कसा शालीन आला आहे.
मी काधलेला फटु इथे शोधुन डकवतो.. नुसता ओव्हरएक्पोझ्ज्ड होऊन फोटोभर लखाखतो आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अरे मग भिकार फोटोस्पर्धेत दे
अरे मग भिकार फोटोस्पर्धेत दे की!
हिर्याचा इतिहास रोचक आहे खरा. जेव्हा हा हिरा पाहिला तेव्हा मात्र, "हे काय, यापेक्षा माझं घड्याळही त्यापेक्षा मोठं आहे!" असं झालं होतं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
रोचक माहिती
आवडला लेख. सकाळी सकाळी मस्त वाचन झालं.
ईस्ट इंडिया कंपनी आणि ब्रिटिश सरकार.
"खरे म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी ह्या खासगी कंपनीचे राज्य होते. तर ही खासगी कंपनी आपली मालमत्ता सरकारजमा कशासाठी करीत होती?" सुनील ह्यांची पृच्छा.
ईस्ट इंडिया कंपनी आणि ब्रिटिश सरकार ह्यांच्यामधील संबंध कसे निर्माण होत गेले आणि अखेरीस १८५८चा राणीचा जाहिरनामा कसा काढला गेला हा बराच विस्तृत विषय आहे.
कंपनीकडे पूर्वेकडच्या व्यापाराचा एकाधिकार होता आणि त्यासाठी कंपनी दरसाल ४ लाख पौंड सरकारला देत असे. अन्य राष्ट्रांच्या स्पर्धेमुळे आणि अमेरिकेला जाणार्या चहाच्या व्यापारात इतर देशांची छुपा भाग (smuggling)ग्यायला सुरुवात केल्यामुळे कंपनीने द्यायची ही रक्कम, तशीच कंपनीने बँकांकडून घेतलेली कर्जे थकू लागली. कंपनीचे नोकर मक्तेदारीच्या पडद्याआडून खाजगी व्यापार करून गडगंज पैसा घेऊन परत जात हेहि ब्रिटनमधील अनेकांना खुपू लागले. कंपनीचा हिंदुस्तानातील पसारा वाढला तसे तिचे स्वतःचे सैन्य कमी पडू लागले आणि म्हणून सरकारी सैन्य, काही शुल्क देऊन घेण्याची वेळ कंपनीवर आली आणि त्यामुळेहि कंपनीवर ताण पडू लागला.
ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणून Regulating Act,1774, The East India Company Act, 1784 (Pitt's India Act) असे कायदे निर्माण होऊन कंपनीवर सरकारचे बरेच नियंत्रण आले.
एरवीहि १८व्या शतकात एव्ह्ढे सगळे हिंदुस्तानातील सत्तेचे आणि त्यातून मिळणार्या प्रचंड नफ्याचे घबाड एकटया कंपनीला पचून देणे अन्य धेंडांना पटणारे नव्हतेच. एकदा कंपनी सरकारच्या नियंत्रणाखाली गेली की मग ती नावाला कितीहि खाजगी असली तरी सरकारी वर्तुळातील बडी धेंडे ह्या ना त्या मार्गाने गंगा आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करणारच. आपल्याकडील तथाकथित सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, उदा. एअर इंडिया, ह्यांच्याकडे नजर टाकली की हे कळते.
ह्यामूळेच पूर्वी क्लाइव, हेस्टिंग्ज सारखे सामान्य पातळीवरून कर्तबगारीने वर चढलेले कंपनीचे नोकर सर्वोच्च जागी पोहोचू शकत. नंतरच्या काळात त्यांची जागा उच्च वर्तुळांशी संबंधित ड्यूक्स, लॉर्ड्स आणि मार्क्विस घेऊ लागले. टिपूविरुद्धच्या मोहिमेत आर्थर वेलस्ली (नंतरचा ड्यूक ऑफ वेलिंग्टन) हा मुख्य सेनापति होता आणि त्याचाच भाऊ, अर्ल ऑफ मॉर्निंग्टन, गवर्नर जनरल होता.
अशा रीतीने सरकारी कुबड्या घेतल्याशिवाय कंपनीचा कारभार चालणे अशक्य होते. बाजीरावाविरुद्धच्या मोहिमेत सरकारी फौजाहि होत्या आणि कलकत्त्याहून सरकारी नियंत्रणहि होते. त्याचाच एक भाग म्हणजे हिंदुस्तानातून आणलेल्या इतक्या मोठया लुटीवर सरकारी नियंत्रण.
(ह्यावर अधिक माहितीसाठी मी अन्यत्र लिहिलेले हे लिखाण पहा.)
वा!
(नेहमीप्रमाणे) माहितीपूर्ण प्रतिसाद
खरे आहे. इस्ट इंडीया कम्पनीची भारतातली पहिली 'एस्टॅब्लिशमेन्ट' झाल्यापासून ते १८५७ च्या उठावापर्यंत या संबंधांत अनेक चढ उतार आले आहेत. इस्ट इंडीया कम्पनीच्या सरकारबरोबरच नाही तर इतर अनेक घटकांवरोबरच्या संबंधांवर A history of British India या हन्टर विल्सन यांनी १९१२ मध्ये लिहिलेल्या पुस्तकात बरीच माहिती मिळते. हे पुस्तक उस्मानिया विद्यापिठाच्या डिजिटल लायब्ररीत उपलब्ध आहे.
त्यात दुसरा खंड आणि तिसर्या खंडातील पहिले प्रकरण(इस्ट इंडीया कंपनीची घटना) या विषयसंदर्भात विशेष वाचनीय आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!