भारताच्या न्याययंत्रणेत १००% थेट विदेशी गुंतवणूक : द 'ड्रीम' डिसिजन
लंच बॉक्समधले दोन गुलाबजांब खाऊन झाल्यावर हात साफ करून खुर्चीवर परतलो.पुढ्यातल्या स्क्रीनवर रिडीफ, ऐसी, मिपा, उपक्रम, टॉई, आयबीएन लाईव्ह वाचताना नेहमीप्रमाणे डोळ्यांवर झापड आली. (ऑफिसमध्ये दुपारी पावर न्यॅप घेण्याचा आमचा शिरस्ता आहे.)
स्क्रीनवर लाईव्ह टाईम्स-नाव सुरू होते. कानाला हेडफोन्स. कोणी अनोळखी बया किडूकमिडूक बातम्या सांगत होती. मस्त तंद्रा आली होती. आता डोळा लागणार.. अन अचानक कानात ढॅण्ण.. आणि स्क्रीनवर ब्रेकिंग न्यूज... खुद्द अरणब - तेही दुपारी? फारच महत्त्वाची बातमी असणार -
"प्राईम मिनिस्टर डॉ. सिंग हॅज अनाऊन्सड हंड्रेड पर्सेंट एफडीआय इन द ज्यूडिशियल सिस्टम.. दीस इन्क्लूडस द 'लॉ अ‍ॅण्ड ऑर्डर' मशिनरी...
अवर पोलिटिकल कॉरस्पाँडंट नाविका इज ट्रॅकींग द स्टोरी. नाविका, व्हॉट आर द डीटेल्स इमर्जिंग?"
नाविका अत्यंत उत्तेजित स्वरात- "अरणब, दिस इज अ रिव्होल्युशनरी स्टेप द प्राईम मिनिस्टर हॅज टेकन. टूडे मॉर्निंग द सीडब्ल्यू सी अ‍ॅण्ड एस्पेशियली श्रीमती गांधी हॅव होलहार्टेडली बॅक्ड द रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द प्राईम मिनिस्टर...वी आर द फर्स्ट चॅनल टू ब्रेक धिस न्यूज" नाविका बोलत होती त्याचा मराठीत तर्जुमा असा-
पंतप्रधान ममोसिंगांनी भारताच्या संपूर्ण न्याययंत्रणेचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तिच्यात अमुलाग्र प्रगती व्हावी म्हणून १००% परदेशी गुंतवणूकीला मान्यता दिलेली आहे. भारतात न्यायालयांची व तुरुंगांची संख्या कमी असल्याने नवी न्यायालये व नवे तुरुंग बांधण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना किमान ५०% गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तसेच यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणार्‍या पोलीस यंत्रणेचाही समावेश आहे. त्यांना मिळणार्‍या लाचेतला १० टक्के हिस्सा सरकारच्या तिजोरीत भरणा करण्याची अट परकीय कंपन्यांना घालण्यात येईल. अर्थात प्रत्येक राज्यातील पोलीस दलांचे खासगीकरण करायचे की नाही याचा निर्णय त्या-त्या राज्यांनीच घ्यायचा आहे. सीबीआयबाबत मात्र अजूनही निश्चित काही सांगता येत नाही. सैन्य आणि अर्धसैन्य बलांना सध्या या निर्णयातून वगळण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश श्री. कापडिया यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा निर्णय ऐकताच एन्डीए, डावे पक्ष,त्रिणमूल काँग्रेस, तेलगू देशम पार्टी यांनी सरकारचा निषेध केला आहे. तर बीजेडी,बसपा,द्रमुक,अण्णाद्रमुक इ. पक्षांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंग यांनी आपल्या पक्षाचा पाठिंबा या निर्णयाला आहे असे काँग्रेसने गृहीत धरू नये हे सूचित केले. मात्र एन्सीपी या पक्षाने या निर्णयाचे मोकळेपणाने स्वागत केले आहे. 'आमची न्याययंत्रणा भारताच्या कक्षेत येत नसल्याने आम्हाला काहीच फरक पडत नाही, तरीही आम्ही या पद्धतीचा विचार करू'-असे नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला म्हणाले.घडामोडी अत्यंत वेगाने घडत असून कदाचित या प्रश्नावरून देशाचे सरकार पुन्हा एकदा संकटात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. देशातील न्याय आणि सुव्यवस्था यांच्यावर घोर संकट आले असून परदेशी कंपन्यांनी आपला अनुभव भारतात ताबडतोब वापरला नाही तर देशात अराजक माजण्याची शक्यता आहे असे श्री. कपिल सिब्बल यांनी पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले. परंतु न्याययंत्रणा आणि पोलीस यंत्रणा यांना दिली जाणारी सर्व लाच वैयक्तिक पातळीवरच घेतली गेल्याने सरकारचा होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी हा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतल्याचे खासगीत काही पुढारी बोलत असल्याचे समजते. समाजवादी पार्टीने पाठिंबा काढून घेतल्यास पंतप्रधान दूर्दर्शनवरून देशाला उद्देशून एखादे भाषणही करतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
'वावावा!' मी मनात म्हणालो- 'आता आपल्याकडेही न्यायालयांचे निकाल झटपट आणि परस्पर लागणार, सर्व तुरुंग वातानुकुलीत होणार, पोलीस लाच घेतानाही रीतसर पावती फाडणार, सगळीकडे आबादीआबाद होणार. मुख्य म्हणजे देशात अराजक माजण्याचा धोका टळला. चला, लगेच या विषयावर मराठी आंतरजालावर एखादी चर्चा टाकायला पाहिजे, गूगलवर भारताच्या कायदा-सुव्यस्थेबद्दल काय विदा मिळतो ते शोधायला हवे...' असे बरेच विचार मनात गर्दी करत असतानाच बॉसचा हात खांद्यावर पडला -
आणि माझ्या या दिवास्वप्नाचा दुर्दैवी अंत झाला. हाय!हाय! स्क्रीनवर बातम्यांऐवजी ब्रेकमधल्या जाहिराती सुरू होत्या.
प्रतिक्रिया
तुमच्या ऑफिसचा काय इतिहास
तुमच्या ऑफिसचा काय इतिहास आहे? म्हणजे तिथं पाहिलेली स्वप्नं खरी होतात की नाही?
***
अब्द शब्द
मार्मीक
मार्मीक प्रश्न आहे. उत्तराच्या प्रतीक्षेत, विसुनाना!
विदा गोळा करण्यास सुरुवात करत आहे
याबाबत स्वानुभवाचा विदा एकत्र करण्यास सुरुवात करत आहे. 'सांख्यिकी सत्य' कळेल इतका विदा गोळा झाला की निष्कर्ष सांगतो.
(आज दुपारीपासूनच सुरुवात करत आहे.);)
शुभेच्छा
शुभेच्छा. तुमची तिथली स्वप्नं खरी ठरतात, असा विदा (तरी) मिळावा...
हा हा हा....
भन्नाट कांदा संस्थान स्टाइल लेख. पेशवाईच्या उत्तरकाळात तैनाती फौजा स्वीकारल्या होत्या. लष्करच आउटसोर्स केलं की त्यातून 'आम्ही करू तो न्याय' अशी न्यायसंस्थाच आउटसोर्स होते.
अदितीने लिहिलेला लेख आणि हा लेख एकत्र करून 'फोन अ जज' असा लेख लिहिता येईल. गुजराथीच्या ऐवजी मग बांग्लादेशी कॉल सेंटर वाले असतील बहुतेक.
उच्च
हायक्लास.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
ओढाताण करून प्रतिसाद
घिसाडघाईने आणलेल्या न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांचा भारताला होऊ घातलेला दूरगामी तोटा लक्षात यायला अजून पुरेसा वेळ मिळालेल नाही. तरीही काही तोटे लगेच दिसून येतात.
चीनचे उदाहरण घेऊ. चीनची न्यायव्यवस्था झटपट निर्णय घेते असे वरवर दिसत असले तरी त्यांच्या इथे खरा न्याय अत्यंत विचारपूर्वक केला जातो. चीनमध्ये परक्या गुन्हेगारांना कोणताही महत्त्वाचा गुन्हा करायचा असेल तर तिथे लोकल पार्टनरबरोबर जॉइंट व्हेंचरच करावे लागते. त्याची लेटेस्ट डिझाईन्स द्यावी लागतात. या धोरणामुळे आजवर चीनमधे अनेक नवनवीन गुन्हे होऊ लागले आहेत. उदा. बो झिलाइ या उगवत्या राजकिय नेत्याच्या पत्नीचा व पोलिस प्रमुखाचा वापर करून परस्पर एका ब्रिटिश गुन्हेगाराचा पत्ता कट करणे व वर परत पत्नी आणि पोलिस प्रमुख दोघांना शिक्षा देणे यांसारखी गुन्हेगाराकर्वी गुन्हेगाराच काटा काढणारी कमी खर्चिक न्यायप्रणाली आता जगात सर्वत्र पसरू लागली आहे. यामुळे पाश्चात्य भांडवलदारांची चीनच्या न्यायव्यवस्थेवर, तुरूंगांवर मक्तेदारी होण्याऐवजी पाश्चात्य स्वतःच चीनच्या गुन्हेगारांपासून बौद्धिक मालमत्ता कशी वाचवावी या विवंचनेत बुडाले आहेत.
भारताची परिस्थिती उलट आहे. आपल्याकडे मात्र अशी कोणतीही कठोर धोरणे स्विकारली न गेल्याने आपल्या देशातील न्यायव्यवस्था केवळ पाश्चात्यांची कॉपिकॅट बनून राहिली आहे. दुसरीकडे आपले गुन्हेगार त्यांचे पैसे स्विस ब्यांकांत निर्यात करत आहेत.(सगळ्याच पक्षात भ्रष्ट लोक आहेत पण एका दिवंगत माजी काँग्रेसी नेत्यांनीच या स्विस ब्यांक डिपॉजिटांचा मोठा वापर केला, हेही नाकारता कामा नये.) पाश्चात्यांच्या अंध अनुकरणामुळे खटल्यांची संख्या वाढली पण झटपट निकाल लावतील अशी न्यायालये उभी राहिली नाहीत. उदा. आपल्याकडे माहिती अधिकारांत क्रांती झाली असे आपण म्हणतो पण ती माहिती देणारा कागद, झेरॉक्स मशिन प्रिंटर आपल्याला बाहेरूनच आयात करावे लागतात. अगदी प्रिंटरमधली चिपसुद्धा भारतीय कंपनीची नाही. उलट माहितीच्या एखाद्या कपट्यासाठीही आर्थिक देव-घेव करणार्‍या सरकारी सेवकांच्या लघु-उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनुकरणातून साकारलेली न्यायव्यवस्था सुरू होऊन आज साठेक वर्षांनीही न्यायव्यवस्था पुन्हा जातपंचायतीसारख्या पारंपारिक संस्थांकडे आशेने पाहत आहेत. शेतकर्‍यांचे जमिनीचे खटले वाढतच चालले आहेत. जगात कोणी गाय मारली की आता भारतातही लोक वासरू मारत आहेत. (दुवा) परदेशी भांडवलदारांनी आपले नाक दाबले की लॉऑर्डरप्रिजन एफडीआयचे तोंड उघडावे लागत आहे. भारत आर्थिकदृष्ट्या पारतंत्र्यात जाण्याची ही चिन्हे नव्हेत काय?
कायद्याच्या बाबीत भारत नेह्मीच इतरांची री ओढत आला आहे. स्वातंत्र्याच्या आधीपर्यंत परक्यांच्या जुलमाखाली ब्रिटिश कायदे आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाहीच्या नावाखाली तेच ब्रिटिश कायदे ही आपली न्यायव्यवस्था. देशाला नेमके काय हवे आहे त्याबद्दल विचार करणारे न्यायतज्ञ कधी निर्माण होणार?
लॉऑर्डरप्रिजन एफडीआयमध्ये १००% केले तरी काय फरक पडणार आहे? परदेशी गुंतवणूक हवीच असेल तर वीजनिर्मिती, रस्ते बांधणी अशा पायाभूत क्षेत्रात असली पाहिजे. तीही देशाला फायदा करणार्‍या अटींसह. त्यांना हव्या तशा अटींसह नव्हे. लाचखाऊ मंत्री आणि कचखाऊ धोरणे यांच्यामुळे आज आमच्या पंतप्रधानांवर 'अंडरअ‍ॅचिव्हर' चा शिक्का मारला जातो. तुम्हाला बाजारपेठ खुली केली की डायनॅमिक आणि नाही केली तर अंडअ‍ॅचिव्हर? चोर तो चोर आणि वर शिरजोर? दुसरा मुद्दा असा की या देशात मिळत असलेल्या लाचेचा बहूतांश भाग परदेशात जाणार. एकतर गुन्ह्यांची ही विकृतीही बाहेरूनच आली (म्हणजे आमच्याकडे असे निर्घृण गुन्हे करणारे कधी नव्हतेच) आणि वर त्यावरचा फायदाही बाहेर? आम-के-आम गुठलीयोंकेभी दाम?
वगैरे वगैरे...
_/\_
जबरदस्त प्रतिसाद. आमचं नमन स्वीकारा.
+१
जबरदस्त प्रतिसाद. आमचं नमन स्वीकारा.
अगदी...अगदी...
हा तर माझाच प्रतिसाद - दिवास्वप्न भंगले नसते तर त्यातल्या ऐसीवरच्या चर्चेत मी अगदी हाच्च प्रतिसाद दिला असता.
_/\_
धाग्याइतकाच अवली प्रतिसाद.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.