अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विजयः पालघर पोलिसांवर कारवाई

केवळ पोलिसांना दोषी न मानता न्यायदंडाधिकार्‍यावरही कारवाई केली हे योग्य झाले असे माझे मत आहे.
किंबहुना पोलिसांवर कारवाई करायची गरज होती का याबद्दल मी साशंक आहे.

माझं जरासं वेगळंच मत आहे. पोलिसांची कारवाई योग्य/अयोग्य, किंवा त्या मुलीने लिहीलेले योग्य/अयोग्य हे जरासं बाजूला ठेउन विचार केला तर म्हणावसं वाटतं की या फेसबुक वगैरे च्या आहारी गेलेल्या मुलांचा थिल्लरपणा वाढत चालला आहे. सामाजिक परिस्थिती, आजूबाजूला काय चाललंय याचं जराही भान न ठेवता उचललं बोट लावलं कीबोर्डला असं करत सुटतात आणि मग अशा पद्धतीने अडकल्यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गळे काढतात - आणि जे सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की कशाशी खातात हे काही ठो माहीत नसताना - फक्त ते एक गोंडस नाव आहे आणि वापरणे फ्याशनेबल आहे म्हणून वापरायचं.

हिंमत असेल तर २६/११ च्या कमांडोजच्या समस्या दाखवत होते टीव्हीवर गेले तीन-चार दिवस तर त्यांचा प्रश्न हाती घ्या ना फेसबुकच्या माध्यमातून. त्यावर बोला! पण तसं घडताना कुठेच दिसत नाही.

>>माझं जरासं वेगळंच मत आहे. पोलिसांची कारवाई योग्य/अयोग्य, किंवा त्या मुलीने लिहीलेले योग्य/अयोग्य हे जरासं बाजूला ठेउन विचार केला तर म्हणावसं वाटतं की या फेसबुक वगैरे च्या आहारी गेलेल्या मुलांचा थिल्लरपणा वाढत चालला आहे. सामाजिक परिस्थिती, आजूबाजूला काय चाललंय याचं जराही भान न ठेवता उचललं बोट लावलं कीबोर्डला असं करत सुटतात आणि मग अशा पद्धतीने अडकल्यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गळे काढतात - आणि जे सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की कशाशी खातात हे काही ठो माहीत नसताना - फक्त ते एक गोंडस नाव आहे आणि वापरणे फ्याशनेबल आहे म्हणून वापरायचं. <<

माझं जरासं वेगळंच मत आहे. पोलिसांची कारवाई योग्य/अयोग्य, किंवा त्या मुलीनं लिहीलेलं योग्य/अयोग्य हे जरासं बाजूला ठेवून विचार केला तर म्हणावसं वाटतं की या राजकारण्यांच्या आहारी गेलेल्या पोलिसांचा बेजबाबदारपणा वाढत चालला आहे. तुम्ही सोमेगोमे असाल तर राजकीय दबावाखाली तुम्हाला फुटकळ कारणास्तव अटक करतात आणि मग अंगावर आलं की सोडून देतात. हे मी नाही म्हणत आहे, तर पोलिसांचा रिपोर्टच तसं सांगतोय -

The report prepared by the Inspector General of Police (Konkan Division) was submitted to the Director General of Police, Maharashtra on Friday. According to sources in the police department the report concluded that applying IPC sections 295 and 505 (2) on both girls was wrong.

उगीच फॅशनेबल आहे म्हणून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला शिव्या देऊ नका. त्यामुळेच तुमच्यामाझ्यासारख्या सोम्यागोम्यांना इथे लिहिता येतंय हे याद राखा.

फेसबुक प्रकरणात मुलींना अटक करण्यापासून पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनापर्यंत आणि न्याय दंडाधिकार्‍यांच्या बदलीपर्यंत जाणवणारी एक आणि एकच गोष्ट म्हणजे प्लेइंग टू द गॅलरी.

या प्रकरणाचा निपक्षपातीपणे विचार केला तर काय वाटते ?
१.'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य' हे आपल्या देशांत व्यक्तिसापेक्ष आहे.(कायद्याने नव्हे तर प्रत्यक्षांत).
२. आपल्या आजुबाजूची परिस्थिती, तिथले राजकीय वर्चस्व, वगैरे गोष्टींची कुठल्याही सज्ञान व्यक्तीला माहिती पाहिजे. (ते बरोबर का चूक हा वेगळा प्रश्न आहे, पण सध्याच्या आपल्या देशांतल्या राजकीय परिस्थितीत स्वतःचा जीव संकटात पडू नये म्हणून तरी ते माहित पाहिजे.)
या निमित्ताने एक सत्य घटना लिहितो.
१९९३ च्या दंगलींच्या वेळी मुंबईत, आमच्या भागात तीन तरुण मुले रस्त्याने मोठ्यांदा बोलत जात होती. त्यातील एक, या दंगली, जाळपोळ, याविषयी काही प्रक्षोभक बोलला. तिथे जवळच बसलेल्या दंगलखोरांनी त्याचे बोलणे ऐकले. क्षणार्धात त्या मुलावर तलवारीने वार झाला. सुदैवाने तो वाचला. पण अशा प्रसंगी महत्वाचे काय ठरते ? अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य की स्वतःचा जीव?
हे सर्व विचार सामान्य माणसांसाठी आहेत. शूरवीरांची गोष्टच वेगळी!

"अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विजयः पालघर पोलिसांवर कारवाई"
या शीर्षकातून कोणी ही विजयाची जोरजोरात घोषणा करतय असं वाटलं...
पालघर पोलिस फक्त विजयाच्या वाटेत होते होय? बरं, आता व्यक्त व्हायला अगदी मोकळं वाटतय का?

इथे पोलिसांनी (अथवा त्यांना नाचवणर्‍या पुढार्‍यांनी) अत्यंत सावध खेळी केलेली आहे.
१. त्या मुलींनी पोस्ट टाकल्यानंतर कोणीतरी फक्त स्कोर सेटल करण्याच्या हेतुने ते पोस्ट काही शिवसैनीकांपर्यंत पोहोचवले असावे.
२. त्यामुळे त्यांनी पोलिसकंप्लेंट केली असावी. (हे बरं केलं.. .जर डायरेक्ट त्या मुलीवर आणि तिच्या घरच्यांवर हल्ला केला असता तर भयंकर प्रसंग गुदरला असता.. त्यामुळे इथे सैनिकांनी कायदा हातात घेतला नाही हे नक्कीच चांगले झाले).
३. पोलिसांनी अटक करून प्रथम त्या भडकलेल्या शिवसैनिकांना शांत केलं. जर तसं केलं नसतं तर तिच्यावर हल्ला होऊ शकला असता; त्यातून तिचं मुसलमान असण्यामुळे परिस्थिती आणखिनच हाताबाहेर जाऊ शकत असती. तिला अटक केल्यामुळे अर्थात 'फेसबुकी' प्रक्षोभ होणार हे पोलिसांना ठाऊकच असावे.
४. अर्थातच त्या दोघींना थोड्याश्या बाँडवर सोडून देण्यात आले. म्हणजे आता पोलिसांनी काही कारवाई केली नाही असं कोणी म्हणू शकत नाही. त्यामुळे शिवसैनिक शांत झाले.
५. त्यांना अटक केल्यामुळे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी झाली म्हणून ओरडणारे लोक शिवसैनिकांप्रमाणे डायरेक्ट अ‍ॅक्शन घेणारे नाहीत त्यामुळे काही काळ जाऊ दिला गेला. आणी नंतर फक्त या लोकांनाही गप्प करण्यासाठी म्हणून 'कारवाई' केली गेली. अर्थात अशा घटनांमधे बर्‍याच वेळा छोट्या माशांचाच बळी जातो.

ज्यांना काहीच राजकीय पाठबळ नाही अशा दोन तरुणींवर अन्याय झाला, आणि तो करणारांपैकी काही जणांना जाहीरपणे शिक्षा झाली. मला हा घटनाक्रम स्वागतार्ह वाटतो. याचं मुख्य कारण म्हणजे ही घटना घडल्यापासून काही दिवसांत चक्रं फिरली आणि काहीतरी कृती झाली. झालेली कृती ही पुरेशी होती का, राजकीय विचारांतून आली होती का हे माझ्या दृष्टीने तसे गौण मुद्दे आहेत. कारण जर ती कृती काही दिवसांत घडली नाही, तर 'जस्टिस डिलेड (इनडेफिनाइटली) जस्टिस डिनाइड' ही पाळी अनेक वेळा येते. सरकारला या प्रकाराची चौकशी करायला एक समिती नेमून तिचा अहवाल वर्षा-दोन वर्षांनी घेता आला असता. मग त्या अहवालानुसार कृती करायची की नाही हे सावकाश ठरवता आलं असतं.

फेसबुक वापरणाऱ्या तरुण पिढीसमोर (निम्म्याहून अधिक पाप्युलेशन चाळीशीखालची आहे) आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याची इच्छा सरकारला होते हे महत्त्वाचं. लोकशाही अशीच चालते.

दोन गोष्टींमुळे अत्यानंद झाला आहे.
१. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठला आणि सरकारने तत्परतेने त्याची दखल घेतली.
२. मुस्लिम तरुणींना सामाजिक/राजकीय परिस्थितीची दखल घेऊन त्याविरुद्ध बोलण्याचे बळ येऊ लागले आहे. (यात धर्माचा उल्लेख मुद्दाम करण्याचा हेतू नसून मुस्लिम स्त्रियांवर सरासरी जास्त बंधने आहेत असा माझा समज असल्याने तो उल्लेख केला आहे.)

अर्थात लगेच विजय वगैरे साजरा करायची गरज नाही. अजून बरीच मजल मारायची आहे.

>>फेसबुक वापरणाऱ्या तरुण पिढीसमोर (निम्म्याहून अधिक पाप्युलेशन चाळीशीखालची आहे) आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याची इच्छा सरकारला होते हे महत्त्वाचं. <<

सहमत. त्याचबरोबर आणखी एक रोचक गोष्ट ह्या निमित्तानं लक्षात आली : स्वतःला कट्टर ठाकरेभक्त मानणाऱ्या आणि ठाकरे यांच्या निधनामुळे आपल्या भिंतीवर शोकाकुल स्टेटस वगैरे टाकणाऱ्या अनेकांनी खाजगीत आणि फेसबुकवरही हे मान्य केलं की जे झालं (म्हणजे अशा वक्तव्यापोटी दोन तरुणींना अटक) ते गैर होतं. एकंदर ह्या घटनाक्रमाचे अन्वयार्थ विविध असू शकतात. उदाहरणार्थ -

१. फेसबुकच्या वापराला चटावलेले अनुयायी आता फेसबुकच्या विरोधात जाऊन सेनेची किंवा तत्सम कट्टर राजकारणाची बाजू उचलून धरू इच्छित नाहीत.
२. ह्या प्रकारचं राजकारण ज्यांना भावतं ते आता म्हातारे आणि वयोमानपरत्वे काहीसे सौम्य झाले आहेत.
३. ज्या तरुणांना फेसबुक प्रिय आहे त्यांना ह्या प्रकारच्या राजकारणानं दूर लोटलं जातं; त्यामुळे त्यांना जवळ करायचं तर असं राजकारण करता येणार नाही ह्याची राजकारण्यांना जाणीव झाली आहे.

"बेजबाबदार वक्तव्य" या मुद्द्याच्या अनुषंगाने.

१. आपल्याला जे म्हणायचे आहे ते निर्भयपणे म्हणावे. सध्या समाजात पुरेसे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही ही गोष्ट ध्यानात घेऊन त्या म्हणण्याचे जे परिणाम होतील ते सहन करण्याची लिहिणार्‍यांनी तयारी ठेवावी. (आपण स्वतःला सत्याग्रही समजत असू तर हे गृहीतच असायला हवे).

२. समाजातल्या इतरांनी मात्र असा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच जरूर निषेधावा. आम्ही स्वतःला असे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे असे बजावण्याचे काम करावे. त्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करावा.

३. कुठलेही स्वातंत्र्य निरंकुश नसते त्यामुळे संकोच झाला असल्यास तो योग्यच होता असे समाजाने (निर्मिलेल्या यंत्रणांद्वारा) ठरवल्यास ते मान्य करावे. मागे कुठल्यातरी चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे समाजाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर जी बंधने घातली आहेत ती पाळणे भाग आहे. ती योग्य बंधने कोणती याचा निर्णय समाज वेळोवेळी संसदेच्या माध्यमातून घेत असतोच. विशिष्ट घटनेतली कृती स्वातंत्र्याचा गैरवापर आहे की कसे तेही समाजच (थ्रू प्रॉपर चॅनेल) ठरवील. तसे या केसमध्ये समाजाने (स्वातंत्र्याचा गैरवापर नसल्याचे आणि यंत्रणांनी अधिकारातिक्रमण केल्याचे) ठरवले आहे असे सकृतदर्शनी (महानिरीक्षकांच्या अहवालावरून) दिसते.

४. समाजाने कायद्यांद्वारा घातलेल्या बंधनांव्यतिरिक्त अधिक बंधने कायदाबाह्य मार्गाने घालू नयेत.

स्वातंत्र्य हे नैसर्गिक मूल्य नाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संविधानात दिलेले फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन एकच नसावे असे समजून संविधानातील तरतूद अधिकृत संकेतस्थळावरून कॉपी पेस्ट करतो आहे.

Right to Freedom
19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.—
(1) All citizens shall have the right—
to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India; and
* * * * *
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
(2) Nothing in sub-clause of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(5) Nothing in sub-clauses (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.

पोटअनुच्छेद १ मध्ये हक्क दिले, त्यानंतर २, ३, ४, ५, ६ या पोटअनुच्छेदात त्यावर काही मर्यादा घातल्या आहेत. पब्लिक ऑर्डर, मोरॅलिटी वगैरे बाबी त्यात येतात. इतरही गोष्टी आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे हा मजकूर अद्ययावत आहे. त्याचा अर्थ ज्याने-त्याने आपापल्या मगदुराप्रमाणे लावावा. संविधानात्मक तरतुदींना विरोध करता येतो, संविधानात बदल करता येतात. त्याचीही काही प्रक्रिया असेलच.
बाकी चालू द्या...

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विजयी मार्च! पालघर येथे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे स्मारक व्हावे.

अतिउत्साही पोलिसांवर कारवाई झाली हे बरेच झाले.जाहीर सभेत ज्यांनी नकला करणे,गांधींची थट्टा करणे,धमक्या देणे अशी उदात्त कामे केली त्यांनाही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यामुळे कधी अटक झाली नाही.केवळ फेसबुकावर काही खरडले म्हणून लगेच अटक करणारे,अटकेचे समर्थन करणारे उताणे पडले ह्या बद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हवे.
(फेसबुकावर खाते नसणारी)रमाबाई

ह्या संस्थळावर प्रतिसादाला निरर्थक अशी श्रेणी देणं व तशी श्रेणी असणं हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे का?

अहो ते सोडा. ही बातमी बघा अन मंग सांगा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य किस चिडिया का नाम है??????

ह्या विशिष्ट प्रकरणातल्या पोलिसांवरच्या कथित कारवाईपेक्षाही अधिक महत्त्वाच्या काही घडामोडी ह्या प्रकरणाच्या निमित्तानं सुरू झाल्या आहेत. त्यांचा परिणाम अधिक दूरगामी असेल -

ह्या बातमीनुसार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्टच्या ६६ए कलमाचा खुद्द सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करत आहे. हे कलम काय म्हणतं?

“Any person who sends by means of a computer resource or a communication device any information that is grossly offensive or has menacing character; or any information which he knows to be false, but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred, or ill-will, persistently makes by making use of such computer resource or a communication device, any electronic mail or electronic mail message for the purpose of causing annoyance or inconvenience or to deceive or to mislead the addressee or recipient about the origin of such messages shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine.”

ही तरतूद फार संदिग्ध आहे; तिचा गैरवापर होऊ शकतो आणि त्यामुळे घटनेच्या १९(१) कलमानं दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होतो, असा दावा करणारी ह्या कलमाविरोधातली एक याचिका दिल्लीतल्या विद्यार्थिनी श्रेया सिंघल यांनी दाखल केली आहे.

ह्या बातमीनुसार महाराष्ट्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत त्यावर उत्तर द्यायचं आहे. पश्चिम बंगाल सरकारलादेखील (बहुधा ह्यापूर्वी झालेल्या व्यंगचित्राच्या प्रकरणाविषयात) त्यावर उत्तर द्यायचं आहे. पुद्दुचेरीच्या आणि दिल्ली राज्याच्या सरकारांनासुध्दा वेगळ्या प्रकरणांच्या संदर्भात उत्तर द्यावं लागेल.

ह्याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आय.टी. अ‍ॅक्टखाली केस दाखल करताना ग्रामीण भागात डीजीपी आणि शहरी भागांत आयजीपी हुद्द्याच्या पोलीस अधिकाऱ्याला तसा निर्णय घ्यावा लागेल; पोलीस स्टेशनच्या प्रमुखाला तसा निर्णय घ्यायचा अधिकार नसेल, असा आदेश अॅटर्नी जनरल यांनी दिला आहे. ह्यामुळे केस दाखल करताना पोलिसांचं उत्तरदायित्व वाढेल असा अंदाज आहे.

यानिमित्ताने मिळणारी माहिती (माझ्यासाठी) नवीन आहे. आरा, श्रामो आणि इतर सर्व 'चर्चिलां'चे आभार

क शी ही अ स ली त री म ला अ शी च लो क शा ही आ व ड ते .

या निमित्ताने त्या फेसबुकग्रस्त कुटुंबांना गुजरातेत स्थलांतर करावे लागले असे पेपरात वाचले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हा मोठाच विजय मानावा काय. महाराष्ट्रात त्यांना सुरक्षित वाटत नाही हे लांच्छनास्पद आहे.