सचिवालय ते मन्त्रालय.
नुकताच यूट्यूबवरून 'उंबरठा' हा स्मिता पाटील ह्यांची उत्तम भूमिका असलेला १९८१ साली पडद्यावर आलेला चित्रपट पाहिला आणि त्यातील 'सचिवालय' हा शब्दप्रयोग ऐकून विचारांची साखळी निर्माण झाली ती पुढीलप्रमाणे.
मुंबईतील 'मन्त्रालय' हा शब्द आता आपल्या चांगलाच परिचयाचा झाला आहे. 'Secretariat' ह्या इंग्रजी शब्दाचा समानार्थी म्हणून तो सर्रास महाराष्ट्रात वापरात आहे, इतका की १९७०-७५ नंतर जन्मलेल्या मराठी व्यक्तीला 'सचिवालय' म्हटले की त्याचा अर्थ काय असा प्रश्न पडावा. जालावर घेतलेल्या शोधानुसार नेपाळमध्येहि 'मन्त्रालय, हा शब्द 'सचिवालय' ह्याच अर्थाने वापरला जातो. अन्यत्र मात्र 'सचिवालय' हाच शब्द अजूनहि रूढ आहे. दिल्लीतील Central Secretariatला 'केन्द्रीय सचिवालय' असेच म्हणतात, 'केन्द्रीय मन्त्रालय' नाही. दिल्लीतील UPSC कडून भरती केल्या जाणार्‍या एका सेवेचे नाव 'केन्द्रीय सचिवालय सेवा' असे आहे. दिल्लीच्या सरकारी भाषेत 'मन्त्रालय' म्हणजे 'Ministry', जसे की गृह मन्त्रालय म्हणजे Home Ministry, वित्त मन्त्रालय म्हणजे Finance Ministry इत्यादि.
माझ्या आठवणीप्रमाणे मुंबईत 'सचिवालया'चे 'मन्त्रालय' १९८४-८५ च्या सुमारास झाले असावे. मन्त्री सचिवालयात कसे बसतील, सचिवांनी मन्त्र्यांच्या आलयात बसले पाहिजे असा काहीसा 'प्रोटोकोली' विचार काही राजकीय नेत्यांच्या मनात आला. मन्त्रिन् + आलय ह्याचा सन्धि 'मन्त्र्यालय' होईल असे वाटते. पण हा शब्द तर सर्वसामान्यांना उच्चारायला फार अवघड. ह्यावर तोडगा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ह्यांनी सुचविला. 'मन्त्र' म्हणजे 'सल्लामसलत', 'advice'. अशा 'मन्त्रा'चे जेथे आदानप्रदान होते ती जागा म्हणजे 'मन्त्रालय'असा तोडगा त्यांनी सुचविला आणि तो मान्य होऊन राजकीय नेत्यांची रुखरुख दूर झाली असे ह्या संदर्भात त्या काळी वाचल्याचे स्मरते.
ह्यावर अजून काही माहिती असल्यास वाचायला आवडेल.
मंत्री विरुद्ध सचिव....
होय. असेच घडले होते. स्वातंत्र्याच्या पहाटकाळात सर्व शासनव्यवस्था अत्यंत घट्ट विणीची आणि करड्या शिस्तीच्या आ.ए.एस्/आ.सी.एस अधिकार्‍यांच्या मतानुसार चालणारी होती. साहजिकच सचिवांचा एकंदर यंत्रणेमध्ये वरचष्मा होता.लोकनियुक्तप्रतिनिधींना काही लोकानुनय करणारे निर्णय सचिवांनी घ्यावे असे वाटू लागले. अशा निर्णयांची व्यवहार्यता नेहमीच विवादास्पद असते. तेव्हाच्या सचिववृंदाने त्यास विरोध करण्यास सुरुवात केल्यावर शिस्तीची ही चौकट लोकप्रतिनिधींना जाचक वाटू लागून त्यांनी शिथीलीकरणाचा, पर्यायाने या अधिकार्‍यांचे अधिकार कमी करण्याचा धोशा लावला. अर्थात सचिव विरुद्ध मंत्री हा वाद उफाळून आला. तेव्हा सचिवांतर्फे असा युक्तिवाद झाला की जिथे खरे निर्णय घेतले जातात ते सचिवालय असते. सचिव हेच निर्णययंत्रणेचे शिखर असते,अत एव मंत्र्यांनी सचिवांचा निर्णय मानावा. मंत्र्यांनी प्रस्ताव मांडावा पण अनुमती देण्याचे काम सचिवांकडे असावे.हे अर्थात मंत्र्यांना मान्य होण्यासारखे नव्हते. कारभारयंत्रणा जिथून चालते त्या इमारतीच्या नावातून(तरी) 'सचिव' या शब्दाला डच्चू देण्याचे ठरले. त्या काळी यशवंतराव चव्हाण, तर्कतीर्थ, गोविंद तळवलकर प्रभृतींची जवळीक होती. हे काम तर्कतीर्थांकडे आले. मंत्र्यालय व्याकरणदृष्ट्या चुकीचे ठरले असते, मंत्रिनालय उच्चारायला अवघड; म्हणून मंत्र हा सुटसुटीत शब्द शोधण्यात आला. मंत्र म्हणजे सल्लामसलत हा फारसा प्रचलित नसलेला अर्थही प्रसिद्धीझोतात आला. त्यासाठी 'कानमंत्र' या शब्दाचे उदाहरणही दिले गेले.शेवटी सत्ता सचिवालयातून निघून मंत्र्यांच्या वळचणीला 'मंत्रालया'त गेली.
मन्त्रिनालय का मन्त्र्यालय?
<मंत्र्यालय व्याकरणदृष्ट्या चुकीचे ठरले असते, मंत्रिनालय उच्चारायला अवघड; म्हणून मंत्र हा सुटसुटीत शब्द शोधण्यात आला...>
'मन्त्र्यालय' हाहि शब्द वापरात आलेला नाही आणि 'मन्त्रिनालय' हाहि नाही त्यामुळे एका अर्थी ही चर्चा रेडयाचे दूध काढण्यासारखी आहे. तरीपण संस्कृत व्याकरणाशी संबंधित विषय म्हणून लिहितो.
(वर माझीहि एक चूक झालेली आहे. 'मन्त्रिन् + आलय' ह्याला मी सन्धि म्हटले आहे, तो वस्तुतः समास आहे.)
शाळेत शिकलेले व्याकरण आठवते त्याप्रमाणे इन्नन्त शब्द - शशिन्, हस्तिन्, पक्षिन् इ. - तत्पुरुष समासाचा पहिला भाग होताना त्यांतील 'न्' गळून 'शशिप्रभा', 'हस्तिदन्त', 'पक्षिगण' असे समास तयार होतात. त्यामुळे 'मन्त्रिन् + आलय' असा समास केलाच तर तो 'मन्त्र्यालय' असा व्हायला हवा, 'मन्त्रिनालय' हे चुकीचे ठरेल असे वाटते.
'हस्तिदन्त', 'पक्षिगण' इत्यादि शब्दांमध्ये दुसरे पद व्यंजनाने सुरू होते. 'मन्त्रिन् + आलय' ह्यामध्ये दुसरे पद स्वराने सुरू होते. ह्यामुळे काही फरक पडेल काय ह्याची खात्री नाही. माझा पाणिनीचा मुळीच अभ्यास नाही आणि मी जे Whitney चे व्याकरण शंकासमाधानासाठी वापरतो त्यात ह्या विषयी लिहिलेले वरवर पाहता मला आढळलेले नाही.
तरीहि माझ्यापेक्षा संस्कृत व्याकरण अधिक शास्त्रीय पद्धतीने शिकलेल्या तज्ज्ञांना विचारून पाहतो आणि काही उत्तर मिळाल्यास कळवतो.
'मन्त्र्यालय' हेच बरोबर दिसते...
मी वर म्हटल्याप्रमाणे 'मन्त्र्यालय' हेच बरोबर दिसते, मन्त्रिनालय नाही. एका तज्ज्ञाचे पुढील मत पहा:
<मन्त्र्यालय is correct. Laukika vigraha is मन्त्रिणः आलयः, alaukika vigraha is मन्त्रिन् ङस् आलय सु. There is सुब्लोप (elision of ङस्) in the पूर्वपद as usual, which leads to मन्त्रिन् आलय सु but the पदत्व in मन्त्रिन् by 1-4-14 सुप्तिङन्तं पदम् is still intact due to 1-1-62 प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्. Then by 8-2-7 नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य [पदस्य] there is the elision of न् in मन्त्रिन् which leads to मन्त्रि आलय and followed by 6-1-77 इको यणचि you get मन्त्र्यालय सु = मन्त्र्यालयः
The elision of न् of पूर्वपद of a compound is evident in common words like आत्महत्या आत्मदाह राजमार्ग राजकोष.>
एक अवांतर शंका: वरीलप्रमाणे
एक अवांतर शंका: वरीलप्रमाणे पाहिल्यास हस्तिनापुर हे रूप चूक वाटतेय, त्याचे व्याकरण कसे?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हस्तिनापुर
मोनिअर विल्यम्सप्रमाणे हस्तिनापुर ह्या नगराचे नाव 'हस्तिन्' ह्या चन्द्रवंशी राजाच्या नावावरून आले आहे. राजाबद्दल अन्य काही माहिती उपलब्ध दिसत नाही.
तसे असले तरीसुद्धा बॅटमन ह्यांचा प्रश्न शिल्लक राहतोच. मला तरी ह्याचे काही उत्तर सुचत नाही. असे असू शकेल की हे नगर आणि त्याचे नाव अतिप्राचीन असावे जेव्हा व्याकरणाचे नियम निर्माणच झाले नव्हते - थोडेसे आर्ष प्रयोगांसारखे. ह्या सर्व भागात उत्खननामध्ये प्राचीनतेचे निदर्शक असे Painted Grey ware सापडते हे माहीत आहेच. तेव्हा हे जुने नाव तसेच चालू राहिले असावे असे म्हणता येईल.
नगराच्या नावाचा हत्तीशी असलेला संबंध दर्शविंणारे उतारेहि महाभारतात मिळतात. उदा. ह्या उतार्‍याखालील तळटीप १ पहा. तसेच ह्या उतार्‍यातील पुढील वाक्ये पहा:
ओक्के धन्यवाद. कदाचित आर्ष
ओक्के धन्यवाद. कदाचित आर्ष प्रकार असेलही हा.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हेहि तितकेसे पटत नाही.
<सचिव हेच निर्णययंत्रणेचे शिखर असते,अत एव मंत्र्यांनी सचिवांचा निर्णय मानावा. मंत्र्यांनी प्रस्ताव मांडावा पण अनुमती देण्याचे काम सचिवांकडे असावे..>
कोठल्याहि सचिवालयाचे काम कसे चालते ह्याबाबतची माझी समज थोडी वेगळी आहे.
प्रस्तावाचा प्रारम्भ कोणीहि सुरू करू शकतो. उदाहरणार्थ 'राज्यातील विशिष्ट पातळीखालील उत्पन्न असलेल्या जनतेस महिना ५ किलो तांदूळ मोफत वाटावा' ह्याचा अभ्यास करा अशी सूचना मुख्यमन्त्री वा मन्त्री आपल्या सचिवाला देऊ शकतो किंवा एखाद्या सचिवास तसे वाटले तर तोहि ह्या चर्चेचा प्रारम्भ करू शकतो. तदनंतर सचिव आणि त्याच्या खालचे अन्य अधिकारी असा निर्णय घेण्यासाठी साधक-बाधक टिप्पण्या फाइलवर करतात. कायद्यात काय बसते, असे करणे राज्याला परवडणारे आहे काय, अशा निर्णयाचे अन्य परिणाम - fallouts - काय होतील अशा अनेक बाबींवर विचार करून अखेर सचिव आपल्या शिफारसीसह सर्व कागद निर्णयासाठी मन्त्र्याकडे पाठवतो. तदनंतर Cabinet Rules of Business च्या अनुसार मन्त्री स्वतः निर्णय घेतो अथवा कागद वर मुख्यमन्त्र्याकडे पाठवतो. तेथेहि मुख्यमन्त्री स्वतःच निर्णय घेईल हे निश्चित नाही, विषयाच्या गाम्भीर्यानुसार तो पूर्ण मन्त्रिमंडळासमोरहि - Cabinet - ठेवला जाऊ शकतो. मात्र सर्व निर्णय in theory मन्त्रिपातळीवरच होतात आणि सर्व निर्णयांची अखेरची जबाबदारी राजकीय शासकांची असते हे लक्षात ठेवायला हवे. अर्थात प्रत्येक लहानमोठी बाब मन्त्र्याने निर्णय घेण्यासाठी खोळंबू लागली तर कामे तुंबतील म्हणून काही बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार सचिव आणि खालचे अधिकारी ह्यांना Delegation of Powers च्या माध्यमातून दिलेला असतो आणि त्याच्या अंतर्गत पडणार्‍या प्रश्नांचे निर्णय ते ते अधिकारी घेतात. तरीहि सर्व निर्णय शासनाच्या म्हणजेच मन्त्रिमंडळाच्या नावेच घेतले जातात म्हणून कोठल्याहि निर्णयाच्या लेखनात 'I have been directed to say' अशा प्रकारचा काही वाक्प्रचार वापरला जातो.
निर्णय कोणीहि घेतला - मन्त्रिपातळीवर अथवा Delegation of Powers च्या माध्यमातून सचिवपातळीवर - तरी त्याचे आदेशात रूपान्तर करून त्यावर अही करण्याचे काम सचिव फळीतीलच कोणी अधिकारी करतो. किती वरच्या दर्जाच्या अधिकार्‍याची सही आदेशावर असावी हे आदेशाच्या महत्त्वावर अवलंबून असते. पण ह्याचा अर्थ असा नव्हे की तो आदेश आणि त्याच्यामागचा निर्णय त्या अधिकार्‍याने संपूर्ण स्वतःच्या अधिकारात निर्माण केला आहे.
त्यामुळे कोठलाहि निर्णय 'सचिवाने घेतला किंवा घ्यावा' असे म्हणणे लोकशाही प्रणालीला धरून नाही. विशेषतः महत्त्वाच्या निर्णयांच्या बाबतीत हे अवश्य लक्षात ठेवायला हवे.
मन्त्री आणि सचिव ह्यांचा संघर्ष अनेकदा होतो पण तो संघर्ष 'सचिव लोकानुनयाचे निर्णय घेत नाहीत' ह्यामुळे होतो असे नाही. तसे निर्णय स्वतःच घ्यायची सत्ता कोणत्याच सचिवाला दिलेली नाही. संघर्ष व्हायचे कारण असे असते की लोकानुनयाचे प्रश्न चर्चेत असतांना सचिवांची टिप्पणी 'तो निर्णय व्हावा' अशा अर्थाची सकारार्थी असावी, 'होऊ नये' किंवा 'का शक्य नाही' अशी नकारार्थी नसावी अशी त्यांच्यावरच्या राजकीय नेत्यांची अपेक्षा असते, जेणेकरून असा निर्णय अधिक सुलभतेने घेतला जाऊ शकतो. सचिव आणि मन्त्री ह्यांच्यामधील संघर्षाचे मूळ कारण सचिव पुरेसा 'होयबा - pliant - नाही असे मन्त्र्यास वाटणे ह्यामध्ये असते.
तेहि समजण्याजोगे आहे. मन्त्र्याला दर पाच वर्षांनी निवडणुकीस तोंड द्यायचे असते म्हणून लोकानुनयाची त्याला गरज असते. सचिवाची नोकरी पक्की असते, मन्त्री आला वा गेला तरी सचिव नोकरीत टिकून असतो कारण नोकरीच्या शाश्वतीच्या संदर्भात घटनेने त्याला भरभक्कम संरक्षण दिलेले आहे.
+/-
>>मंत्र्यांनी सचिवांचा निर्णय मानावा. मंत्र्यांनी प्रस्ताव मांडावा पण अनुमती देण्याचे काम सचिवांकडे असावे.
हे लोकशाही व्यवस्थेत अगदीच चुकीचे आहे.
>>लोकनियुक्तप्रतिनिधींना काही लोकानुनय करणारे निर्णय सचिवांनी घ्यावे असे वाटू लागले. अशा निर्णयांची व्यवहार्यता नेहमीच विवादास्पद असते
याविषयी साशंक आहे.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
लोकशाही
धोरणे ही लोकप्रतिनिधींकडूनच ठरवली जावीत,सचिवगट आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या परस्पर चर्चेनंतर मतभेद राहिले तर लोकप्रतिनिधींचा शब्द शेवटचा असावा हे लोकशाहीमध्ये योग्यच आहे.(तरीसुद्धा नामांतराची गरज नव्हती असे वैयक्तिक मत आहे.) पण स्वातंत्र्यानंतरच्या या नव्या स्थितीशी जुळवून घेणे त्यावेळेच्या सचिवफळीला थोडे अवघड गेले असावे.स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सेवेत असलेले लोक जसजसे निवृत्त होउ लागले तसतसा अधिकारीपदाचा दबदबाही कमी होऊ लागला.आणि नियमांना बगल देऊन लोकानुययाची कामे करवून घेण्याची लोकप्रतिनिधींची सवयही वाढली.ही कामे लोकहिताचीच होती असे नव्हे. आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्र शासनामध्ये अधिकार्‍यांवर 'वरतून' दबाव येऊ लागले आणि मंत्री आणि अधिकारी यांच्यातील कुरबुरी वाढल्या. काही अधिकार्‍यांनी मिळालेले विशेष अधिकार लोकहितार्थ वापरून तडफेने कामे केली खरी, पण पुष्कळांना मनाविरुद्ध 'होयबा' व्हावे लागले. तेव्हाचे मुख्यमंत्री वरिष्ठ आणि प्रामाणिकपणाचा इतिहास असलेल्या अधिकार्‍यांना सर्वांसमक्ष कसे फैलावर घेत याची चर्चा त्या काळी दबक्या आवाजात चाले. आणीबाणी उठल्यानंतर हा संघर्ष थोडासा प्रकट झाला.'सचिवालय'चे 'मंत्रालय' होण्यामागे ही पार्श्वभूमी आहे.
कदाचित सचिवाचे आलय नको तर मंत्र्याचेही नको, म्हणून 'मंत्रालय' हा मध्यम मार्ग स्वीकारला गेला असावा. सचिवालय शब्दाचा उच्चार सामान्य लोकांकडून सौचालय असा होतो आणि ओंगळ/अमंगळ वाटते म्हणून सचिवालय शब्द नको, असाही एक किरकोळ मुद्दा नामांतराच्या समर्थनार्थ मांडला गेला होता!
महाराष्ट्राखेरीज इतर राज्यांत जर असे नामांतर झाले नसेल तर ते महाराष्ट्रातच का झाले हाही प्रश्न आहेच.
>>मंत्र्यांनी सचिवांचा निर्णय
यात माझे मत थोडे वेगळे आहे. मंत्र्यानी प्रस्ताव मांडावा, मात्र तो प्रस्ताव सध्याच्या घटनात्मक चौकटीत, कायद्यात, आर्थिक दृष्टिने वगैरे मापात बसणारा आहे की नाही हे सचिवांनीच पहावे व मंत्र्याच्या प्रस्तावावर "वास्तवाची कात्री"
चालवावी - तो अधिकार सचिवाकडेच असावा. मात्र सचिवाची कात्री काय कापु शकते याचे नियम बनवण्याचे काम मंत्र्यांचे - मंत्रीमंडळाचे असावे.
बहुदा सध्याही तसेच आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
संशय
या नामबदलामागे आपला वेगळा झेंडा असावा अशा प्रकारचा विचारही तेव्हा होता का? अलिकडच्या काळात जेवढ्या प्रमाणात मराठी झेंडे नाचताना दिसतात, तसे त्या काळातही काही प्रमाणात होते का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
मंत्री श्रेष्ठ की सचिव
मंत्री श्रेष्ठ की सचिव असा हा सरळ धोपट विषय नाही. नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी या दोन व्यवस्था एकमेकांत अडकून गेलेल्या आहेत. राज्यस्तरावर लोकप्रतिनिधी दोन भूमीकांमध्ये कार्य करतात - विधीमंडळ सदस्य, आणि सरकारचे सदस्य. सरकारचे सदस्य या नात्याने ते "एक्झिक्युटिव्ह" असतात. एखाद्या डिपार्टमेंटचे राजकीय प्रमुख असतात. (पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह). त्या डिपार्टमेंटचा सचिव हा प्रमुखच असतो. मंत्र्याला दुय्यम वगैरे नसतो. कामाचे स्वरुप निराळे असते. त्यात खाली-वर असला प्रकार हा अज्ञानातून आणि अहंगंडातून येतो. लोकशाही तत्वांना सन्मान म्हणून पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्हना पहिला मान दिला जातो, एवढेच. सचिव हे मंत्र्यांचे नोकर नसतात. महानगरपालिका आयुक्त हे महापौरांचे नोकर नसतात. आयुक्त त्यांच्या जागी असतात, महापौर त्यांच्या जागी. जिल्हा परिषद अध्यक्ष त्यांच्या जागी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या जागी. आमदार/ खासदार हे जेंव्हा सरकारचे (मंत्रीमंडळाचे) सदस्य नसतात, तेंव्हा - सत्ताधारी पक्षाचे असोत की विरोधक - नोकरशाहीविषयी कमालीचे असूयाग्रस्त असतात. कारण सत्ता ही एक्झिक्युटिव्हमध्ये असते. विधीमंडळात नसते की न्यायमंडळात नसते. असूयाग्रस्त आमदारांना मंत्री ही एक "आशा" असते. मंत्री त्यांच्यातीलच एक असतो. पण मंत्री हा एकप्रकारे नोकरशहाच असतो. त्याला क्वासीनोकरशहा झाल्याशिवाय काम करताच येत नाही. मंत्री हा आमदाराच्या भूमीकेतून मंत्रीपद चालवू पाहू लागला तर नोकरशहा त्याला सहज धोबीपछाड देऊ शकतो. सत्ता नोकरशाहीमार्फत राबवली जात असते. नोकरशाहीशिवाय सत्ता असूच शकत नाही. नोकरशाहीला कंट्रोल करणारे केवळ मंत्रीमंडळ असते. मंत्रीमंडळाला सत्ता नोकरशाहीमार्फत राबवावी लागते. सरकार चालवणे हे अशा प्रकारे वाघावर बसण्यासारखे असते. नोकरशाहीच्या वाघाला कायम वेसण घालून नरम ठेवणे मंत्रीमंडळाला आवश्यक असते. त्याचवेळी मंत्रीमंडळाला नोकरशहांना "आम्ही तुमच्यापैकीच आहोत" असाही एक मेसेज अधूनमधून द्यावा लागत असतो. ही तारेवरची कसरत/ रस्सीखेच कायम सुरु असते.
+ १
अगदी नेमके विश्लेषण. आ.रां.सारखे 'स्टील फ्रेम्'चा अनुभव असणारेच या फ्रेम विषयी इतके समर्पक लिहू शकतात.
विश्लेषण बरोबरच आहे.
विश्लेषण बरोबरच आहे. त्याचमुळे नोकरशहा आणि मंत्री सहसा सहमतीनेच काम करतात. आणि मंत्री नोकरशहांना राजकीय संरक्षणही पुरवतात. त्यामुळे वर खाली काही नसते हे बर्‍याच अंशी खरे आहे.
पण फायनली पॉलिसी काय असावी हा राजकीय निर्णय असतो आणि तो मंत्र्याला घ्यायचा असतो. समजा एखादी योजना प्रस्तावित झाली आहे. पण त्यासाठी निधी नाही असे नोकरशाहीचे म्हणणे आहे. हे म्हणणे बरोबरच असणार कारण निधी आहे की नाही याची माहिती नोकरशाहीलाच असते. अशा वेळी दुसरी कुठली तरी योजना पुढे ढकलून किंवा आस्ते कदम करून निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. तसे करायचे की नाही... म्हणजे दुसरी योजना रोखल्यामुळे किंवा आस्ते कदम केल्याने काय परिणाम होतील (आर्थिक + राजकीय) याचे जजमेंट मंत्री वापरतो आणि तो फायनल निर्णय घेतो. त्या निर्णयाची राजकीय जबाबदारी मंत्र्याचीच असते (आणि म्हणून अधिकार मंत्र्याचाच असतो).
२जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करावा अशी सूचना नोकरशाहीकडून आली होती. तसा लिलाव करून सरकारचे उत्पन्न वाढवायचे की स्वस्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून टेलिडेन्सिटी वाढवायची हा निर्णय आर्थिक कम राजकीय होता. आणि तो मंत्र्यांनी घ्यायचा होता. तसा तो त्यांनी घेतला* आणि त्याची जबाबदारीसुद्धा त्यांचीच मानली गेली. तथाकथित पावणेदोन लाख कोटींच्या काल्पनिक नुकसानीस नोकरशहांना कोणी जबाबदार धरले नाही कारण अंतिम निर्णय मंत्र्याचा हे तत्त्व सर्वांना मान्य होते.
*त्या खेरीज जो खरोखरचा स्कॅम झाला (ठराविक कंपन्यांनाच अर्ज करता येईल अशी तजवीज करणे वगैरे) त्याची जबाबदारी सुद्धा मंत्र्याचीच. (जरी -मंत्र्याच्या हुकुमावरून- सचिवांनी नोटिफिकेशन वगैरे काढली असली तरी).
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
संसदीय लोकशाहीचे सैद्धांतिक वैशिष्ट्य
मंत्री - मंत्री म्हणून - हा शासनाचा (executive) भाग असतो/ते. ही राज्यपाला/राष्ट्रपतीचा हातून नियुक्ती असते.
मंत्री अपरिहार्यपणे विधिमंडळ-सदस्यसुद्धा (legislator) असावा/वी, हे संसदीय लोकशाही पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे.
शुद्ध-शासक आणि शुद्ध कायदे-बनवणारा यांचे हेतू आणि हितसंबंध वेगवेगळे असतात. नोकरशाहीच्या शिखरावरती असलेल्या एका व्यक्तीकडे (किंवा एका मंडळाकडे) हे दोन्ही प्रकारचे हेतू/हितसंबंध असावे, आणि त्यातून या हितसंबंधांचे तारतम्य पाळले जावे - अशी संसदीय लोकशाहीची व्यवस्थापकीय चौकट आहे.
हे अडकणे, ही रस्सीखेच, ही तारेवरची कसरत, जाणूनबुजून संसदीय लोकशाहीत असते.
(या प्रतिसादात आ.रा यांच्या प्रतिसादाचे खंडन करणारे काहीही नाही. वेगळ्या पद्धतीने तेच म्हटले आहे. वरील वर्णन वाचून एखाद्या वाचकाला वाटेल की सिद्धांताच्या विपरित ही शासन-विधिमंडळ सरमिसळ प्रत्यक्ष तडजोडीमुळे होत आहे. तसे नसून, ही सरमिसळ व्हावी आणि त्यामुळे अशी तडजोडही व्हावी हे सिद्धांताच्या विपरित नसून सांसद सिद्धांताला अनुसरूनच आहे, असे माझे स्पष्टीकरण.)
प्रतिसाद आवडला.
प्रतिसाद आवडला.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
मुंबईतील विवक्षित इमारतीचे नाव
मुंबईतील विवक्षित इमारतीचे नाव तितके बदलून "सचिवालय"->"मंत्रालय" असे केले. अजून सरकारी जाहिरातींमध्ये योग्य ठिकाणी "सचिवालय" शब्द दिसतो (जिल्हा सचिवालये, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय).
माफक अवांतर
ज्ञानेश्वर मुळे यांचे 'नोकरशाईचे रंग' हे पुस्तक वाचण्याची शिफारस. खरेच कामे करू इच्छिणारे नोकरशहा काय काय करू शकतात, त्यांना कोणत्या अडचणी येतात आणि कोणते फायदे मिळतात, याचा रंजक दस्तावेज आहे.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन