स्कूलबस नियमावली

म्हातारी मेल्याचं दु:ख पण काळ सोकावतो. आपल्यावर बंधने येतील, आपल्याला अडचण होईल असा कोणताही नियम / प्रसंग आला कि कांगावा करणे आवश्यक असते. पुढे मागे त्याचा फायदा होतो. सर्व फर्माने गुपचुप ऐकली तर आपले महत्त्व राहत नाही हे सगळ्यांना माहित आहे. असे विरोध अशा रणनितीचा भाग असतात. त्यात दम असो वा नसो.

मला भारतातल्या स्कूलबसेसचा अनुभव नाही. त्यामुळे सद्य परिस्थितीबद्दल मला काहीच बोलता येत नाही. स्कूलबस - किंवा मुलांना शाळेत ने आण करणारं वाहन - यावर काही दर्जात्मक नियम असावेत का, याचं उत्तर होकारार्थी देईन. हे नियम कोणी तयार करायचे, आणि कोणी अमलात आणायचे याबद्दल मात्र कल्पना नाही.

याचा खर्च किती होणार आणि कोण करणार याबद्दल काही माहिती उपलब्ध आहे का? विचारायचं कारण असं की सरकार मुलांना जे दुपारचं जेवण पुरवते त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाशी तुलना करता यावा इतका वाहतुकीचा खर्च येईल.

नियमावली वाचून, नियम स्वागतार्हच वाटत आहेत. परिवहन समिती तर नक्कीच असायला हवी.
मी स्वतः स्कूल-बसने काही वर्षे गेले आहे. पण अगदी लहान नव्हते त्यामुळे ऐनवेळी बस आलीच नाही तरी स्टॉपवरचे मिळून रिक्षाने वगैरे गेल्याचे आठवते.पण वाहन चालक आणि एकूण बसवाल्यांना कुणाचा अंकुश होता असे वाटत नाही. या नियमांनी तो येईल असे वाटते.मुख्याध्यापकांची बाजू खरतर मला कळली नाही.
जर एखादा कंत्राटदार नियमांप्रमाणे सेवा देत नसेल तर त्याचं कंत्राट रद्द करण्याव्यतिरिक्त मुख्याध्यापक आणि परिवहन समिती काही करू शकतात का-पुढे तक्रार करायची त्यांनी तर कुणाकडे? की कंत्राट थांबवणे हीच पुरेशी कारवाई आहे?मुळात शाळेशी केलेल्या करारात कंत्राट अमुक इतक्या कालावधीच्या आधी थांबवता येणार नाही असे असेल तर काय करावे?

>>व्हॅन मधे काही ठिकाणी कमी मुलं घेतात पण शुल्क अव्वाच्या सव्वा आकारतात. इतर ठिकाणी सर्रास मुलं मेंढरासारखी कोंबली जातात. पालक असहाय्य आहेत. या वाहतुकीला कसलेच निर्बंध नाहीत. रिक्षा फक्त तीन प्रवाशांसाठी असताना पंधरा मुलं कुठल्या न्यायाने नेऊ दिली जातात ? परिवहन खात्याचे अधिकारी जसे काही असहाय्य आहेत अशा अविर्भावात कारवाईपासून दूर असतात.

पहिलं वाक्य हेच पुढच्या सर्व वाक्यांचं उत्तर आहे ना?
परिवहन खात्याचे अधिकारी असहाय्य असण्यापेक्षा पालकांच्या ऐपतीची अपरिहार्यता ते जाणून असतात म्हणून कारवाई करत नाहीत.

तेवढेच अंतर नॉर्मल रिक्षाने जाण्यासाठीचे भाडे भागिले रिक्षातील मुले + रिलाएबिलिटी (नेण्यास रिक्षा नक्की येणार) चार्जेस + शाळेच्या वेळेला उशीर होऊ नये म्हणून दोन्ही वेळेस आधी सुमारे अर्धातास सामान्य धंदा थांबवणे याची कॉस्ट एवढा चार्ज रोज द्यायला हवा. [ट्रिपवरील पहिल्या मुलाला घेण्यासाठी रिक्षावाल्या काकांना त्यांच्या घरून रिकामी रिक्षा घेऊन जावी लागत असेल त्याचा खर्च इथे धरला नाही. तो निदान ५०% वेळा धरायला हवा. शिवाय तेवढे अंतर जाण्यास सामान्यतः रिक्षाला जेवढा वेळ लागतो त्याच्या दुप्पट वेळ शाळेत पोचवण्याच्या रिक्षाला लागतो तो ऑपॉर्चुनिटी लॉस सुद्धा धरायला हवा.

रिक्षावाले यापेक्षा (वरील सर्व फॅक्टर लक्षात घेतल्यावर) जास्त घेत असतील तर पालकांनी तक्रार करण्यापेक्षा दुसर्‍या रिक्षावाल्यांशी बोलणी करून पर्याय उभा केला पाहिजे.

लोकलमध्ये कोंबलेले प्रवासी असतात कारण ठाणे ते दादर (२५ किमी) साडेतीन रुपयांमध्ये फक्त कोंबलेल्या स्थितीतच जाता येईल.

[भारतात लोक भाडे कमी अपेक्षितात आणि सेवा जागतिक दर्जाची अपेक्षितात].

दर एक दोन वर्षांनी पुन्हा नव्याने हा प्रश्न येतो असे दिसते. सरकार काहीतरी जाहीर करते, मग शाळाचे अधिकारी हे आपल्याला माहीत नव्हते, अधिकृतरीत्या दिले गेले नाही ई. म्हणतात. थोडीफार चर्चा होते आणि मग सगळे पुन्हा थंड पडते. मागे तर एकदा सरकारने (पालिकेने) शाळेला पाठवलेली अधिकृत पत्रे सुद्धा आमच्याकडे आलेली नाहीत असे शाळावाले म्हणत होते.
त्यात मीडियावाले सुद्धा बातम्या नीट न देऊन आणखी गोंधळ निर्माण करतात.
स्कूल बस बद्दलचे बरेच सरकारी नियम शाळांच्या स्कूलबस करिता होते. खाजगी नाही. यावेळचे काय आहे ते या बातमीतून क्लिअर होत नाही. जर खाजगी वाहतूक बंद करायची असेल तर ती अशी अचानक शालेय वर्षाच्या मधे बंद करून पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची मुदत कशी देणार शाळांना? त्यातून शाळांना जो खर्च येइल त्यातील काही भाग तरी पालकांना उचलावा लागेल, त्याबद्दल पालकांना विश्वासात घ्यावे लागेल. हे नवीन काम शाळेचे लोक करणार. आपल्याला अचानक महिना (उदा:) ५०० रू जास्त द्यावे लागतील कळाल्यावर ज्या अफाट प्रतिक्रिया येतात त्या मुत्सद्दीपणे हाताळायचे कौशल्य त्यांना कोण शिकवणार?
सरकार ज्या पद्धतीने काम करते त्यावरून असे वाटते की एकतर हे असे होणार आहे याची कल्पना शाळांना दिली गेली असणार व त्याकडे दुर्लक्ष झाले असणार (मागची काही वर्षे जे चालले आहे त्यावरून सरकार कोणत्या तरी पॉईंटला मागे हटेल असेच बहुतेकांना वाटले असणार), किंवा १ डिसेंबर तारीख ही केवळ वाटाघाटींकरिता प्रेशर टाकण्यासाठी दिली गेली असावे - म्हणजे निदान पुढच्या कोणत्यातरी तारखेवर एकमत होईल.

पुण्यात तरी पूर्वी अगदी इन्फॉर्मल पद्धतीने सुरू झालेली ही व्यवस्था, वाहतूक व त्यातून निर्माण होणारे धोके, मुलांना अनोळखी लोकांच्या हातात सोपवण्याबद्दलची पालकांची काळजी व त्यातली सरकारची जबाबदारी यामुळे विकसित देशांप्रमाणे "फॉर्मल" होण्याकडे ही वाटचाल आहे. कधीतरी त्यासाठी शाळेने जास्त जबाबदार्‍या घेणे व पालकांनी जास्त पैसे खर्च करणे असे होणे अपरिहार्य दिसते.

या व्यवस्थेचे सरकारीकरणच का करू नये? कोणत्याही शाळांमधे मुलांना पोहोचविण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. त्याचे शुल्क पालकांकडून व शाळांकडून घ्यावे. ही कल्पना एकदम अचूक नसणारच, जशी डोक्यात आली तशीच लिहीतो आहे:
१. सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य, त्याखालोखाल यात ज्या लोकांची उपजीविका आहे त्याला
२. यातून नफा मिळण्याची फारशी शक्यता नसणे
३. पालकांच्या अर्थिक स्थितीनुसार मुलांना मिळणार्‍या संरक्षणात तफावत असू नये हे तत्त्व
४. सगळ्या शाळा व सगळी मुले एकत्र केल्याने व्यवस्थेत होणरे ऑप्टिमायझेशन
५. वाहतुकीतही होउ शकणारी सुधारणा. शाळेत मुलांना सोडायला येणार्‍या गाड्यांच्या संख्येत घट.
हे सगळे ही व्यवस्था सरकारने चालवावी या पुष्टी देतात. विरोधी मते ही नक्कीच असतील - अकार्यक्षमता, पैसे माफीसाठी काढलेल्या पळवाटा ई. इतरांचे मतही वाचायला आवडेल.

>>या अंतरासाठी (३.५ किमी) रिक्षावाला महिना दोन हजार रुपये घेतो (१५ मुलं - सीएनजी रिक्षा) असं ऐकून आहे. तर शाळा बारा ते पंधरा हजार रुपये वर्षाकाठी घेते. (महिना एक हजाराच्या आसपास).

पुणं फ़ारच महागडं शहर* आहे असं लक्षात आलेलं आहे.
माझी नववीतली मुलगी (ठाण्यात) सुमारे २.७-२.८ किमी अंतरावरच्या शाळेत जाते. सकाळी एकदा क्लास असतो तेव्हा जाणे येणे आणि दुपारची शाळा असते त्यासाठी जाणे येणे. ती व्हॅन/ट्रॅक्स + बस (शाळेची नाही. व्हॅनवाल्याकडेच मिनीबस सुद्धा आहे). आम्ही यासाठी महिन्याचे एक हजार रुपये देतो (रोज दोन ट्रिप सहा दिवस शाळा). जेव्हा दोन ट्रिप करत नसे तेव्हा सहाशे रुपये देत होतो. रिक्षावाले यापेक्षा बरेच कमी घेत असतील. [शाळेचे गॅदरिंग असते तेव्हा तीन चार दिवस ते येत नाहीत कारण प्रत्येक मुलाच्या वेळेची निश्चिती नसते. आणि मे महिन्यात पूर्ण सुट्टी असते तरी बारा महिन्याचे पूर्ण पैसे देतो].

*मागे दोन वर्षांमागे पुण्यात जनरल प्रॅक्टिशनर (सर्दी पडसे ताप) एका वेळचे १५० रु किमान घेतो असे कुठल्याश्या चर्चेच्या निमित्ताने कळले होते. तेव्हा आमचा जीपी ३० रु घेत असे. आज ५० रुपये घेतो.

आपल्या पाल्यासा शाळेत कसे पाठवायचे याचा निर्णय पूर्वपणे पालकांचा हवा. शाळेच्या आवाराबाहेरील कोणत्याही गोष्टीला मुख्याध्यापकांना/शाळेला जबाबदार ठेवणे गैर वाटते.

आपल्या पाल्याकरिता पालकांनी * आतली शाळा निवडावी -
* ५ किमीच्या (कमाल अंतर) (पाल्य आठवी इयत्ता +++)
* ३ किमीच्या (कमाल अंतर) (पाल्य पाचवी ते आठवी इयत्तेत)
* १ किमीच्या (कमाल अंतर) (पाल्य ---- पाचवी इयत्ता)

वरील पर्यायात शक्यतो भाड्याच्या वाहनप्रवासाची गरज पडणार नाहीच. लहान पाल्यांना त्यांचे आई / वडील / आजी / आजोबा / घरातील नोकर / शेजारी यांच्यापैकी कुणीही (किंवा आलटून पालटून सर्वच) चालत अथवा दुचाकीवर सोडू शकतील. मोठे पाल्य सायकलने स्वतः शाळेत जाऊ शकतील अशी अंतरांची निवड केली आहे.

यापेक्षा जास्त अंतरावरील शाळा निवडणे व्यवहार्य नाहीच. येण्याजाण्यातील वेळ वजा जाता अभ्यासाला वेळ कसा मिळणार?

दर्जेदार शाळा घरापासून लांब अंतरावर असतात ही सबब मान्य करता येण्यासारखी नाहीच. शेवटी जर शिकवणी वर्गाचा आधार घेणार आहातच तर मग शाळेचा दर्जा काय पाहाता? अगदी मनपा / जिप च्या शाळा देखील चालून जातील.

.