दिल्लीतील वीज वितरण कंपन्यांचे "कॅग" ऑडिट का व्हावे ?
http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/discoms-reply-rejected-cag-aud...
वीज कंपन्यांचे कॅग ऑडिट का व्हावे ? याचे उत्तर केजरीवाल यांनी दिलेले नाही. की याचे उत्तर द्यायची गरजच नाही ?
केवळ निवडणूकीत लोकांना वचन दिले म्हणून ऑडिट करायचा तुम्हास अधिकार मिळतो ?
प्रायव्हेट कंपनीचे ऑडिट करायचा कॅग ला अधिकार असतो ? केव्हा असतो ?
की दिल्ली सरकारचा या तीन ही प्रायव्हेट कंपन्यांमधे २५% पेक्षा जास्त स्टेक आहे ? की भारत सरकारचा आहे ?
जेव्हा दिल्ली सरकारने या ३ कंपन्यांकडून विज खरेदीचे करार केले होते तेव्हा त्यात "कॅग ऑडिट" करण्यात येईल हा क्लॉज होता का ?
कॅग ऑडिट चा खर्च जो होतो तो भुर्दंड कंपनीसच भोगावा लागतो. जनतेला वीज स्वस्त दरात आणि कंपनीला मात्र वीज वितरणावर टॅक्स (सेल्स + इन्कम + एक्साईज???). व That very same tax money will be used to audit the electricity distribution company ??????? This is hardly appropriate.
My instincts are - Kejriwal's question (शोकॉज) to the companies is wrong. The right question is for the companies to ask Kejriwal ->>> Mr. Chief Minister, why should the companies be audited ?
--
क्या मै गलत हूं ?
(फक्त एवढेच करा "वीज वितरण कंपन्यांची मोनोपोली होते" - वगैरे असत्याधारित मुद्दे मांडू नका.)
---
अर्थात हे सगळे प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यातच चर्चिले जातीलच.
प्रश्न चांगला आहे. पण समजा एक
प्रश्न चांगला आहे. पण समजा एक मार्केट आहे. त्याचे काही ग्राहक आहेत. त्यांनी मागणी केली की आम्हाला अमुक तमुक प्रॉडक्ट हवं आहे. तर ते काय करतील, एकत्र येतील, पैशे काढतील आणि जी टीम ते प्रॉडक्ट बनवण्याचं प्रॉमिस देईल त्यांच्या हातात ते पैसे देतील. पैसे पेक्षा जास्त मूलभूत - मीन्स ऑफ प्रॉडक्शन देतील. 'आम्हाला हे हवं आहे, तुम्ही ते बनवाल याची खात्री आहे, म्हणून ही घ्या यंत्रणा'. आता अशा तऱ्हेने तयार झालेल्या कंपनीची ते प्रॉडक्ट बनवणं ही नैतिक जबाबदारी आहे. त्या प्रॉडक्टचा कदाचित इतरांना त्रास होऊ शकत असेल. कदाचित. पण तो नंतरचा प्रश्न आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ दारू तयार करणारी कंपनी - त्यांच्या प्रॉडक्टमुळे लाखो लोक मरतात. कदाचित गैरवापरामुळे असेल. पण मुद्दा तो नाही. एकदा कंपनीने पुरेसे भागधारक गोळा केले, आणि त्यांना प्रॉडक्ट बनवण्याचं वचन दिलं की ते त्या कंपनीला बनवायलाच हवं.
केजरीवाल आणि दिल्लीची जनता जे करते आहे ते मार्केट फोर्सेसचे परिणाम आहेत हो. त्यांना आळा घालणं अत्यंत गरजेचं असल्याशिवाय करू नये. काय?
आणखी तपशील?
नेमका काय प्रश्न आहे हे समजत नाही. राज ठाकरे यांनी टोलनाक्यांना लक्ष्य केले होते तसेच काहीसे वीज वितरण कंपन्यांविषयी होत असावे काय? कोणी दिल्लीस्थित याविषयी काही माहिती देऊ शकतील.
जगात इतरत्र (अमेरिकेतसुद्धा (टेक्सासमध्येही)) वीजनिर्मिती-वितरण हा व्यवसाय सर्वात जास्त नियमन (regulation) असणार्‍या क्षेत्रांपैकी आहे. बातमीत Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) या नियामक संस्थेने कॅग ऑडिट व्हावे असे २०११ मध्ये सूचविलेले आहे. तेव्हा DERC चे स्पष्टिकरण काय हे समजावून घ्यायला हवे. थोडक्यात तपशील समजल्यास केजरीवालांच्या टोपीला हात घालणे सोपे होईल. त्याआधी मात्र आपल्याच गुडघ्याला बाशिंग बांधल्यासारखे होऊ नये म्हणून 'तपशील हवे' असे म्हणतो.
या कंपन्यांचे ऑडिट योग्य होत
या कंपन्यांचे ऑडिट योग्य होत नाहिये असे सरकारला वाटत असल्यास व त्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान/फसवणूक होत असेल तर सरकारने काय करावे असे आपले मत आहे?
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
त्यांच्या अधिकारात ते काहीही
त्यांच्या अधिकारात ते काहीही करु शकतात. सत्यमने जशी गेम केली तशी यांनी केली नसेल कशावरुन?
™ ग्रेटथिंकर™
सत्यम मधे जे फ्रॉड झाले
सत्यम मधे जे फ्रॉड झाले त्यातून समभागधारकांचे नुकसान झाले. ग्राहकांचे नाही. व ऑडिटर ने चापलुसी केली असे उघडकीस आले. व म्हणून (केंद्र) सरकारने (सेबी ने) समभागधारकांच्या वतीने हस्तक्षेप केला.
केजरीवालांनी निवडणूकीत आश्वासन दिले की कॅग ऑडिट करवून घेउ म्हणून. दिल्लीतील जनता ही (वीज वितरण कंपन्यांची) ग्राहक आहे. पण दिल्लीतील जनता ही समभागधारक आहे का? कंपनीचे ऑडिट व्हावे की नाही यावर ग्राहकांना लोकस स्टँडी कशी असणार ?
किंचित सुधारणा
किंचित सुधारणा - Satyam managers, including the founding brothers B. Ramalinga and B. Rama Raju “were able to attract prospective customers and investors by making them believe” that the company was “carrying out huge volumes of business,” the report said.
ओह येस !!!
ओह येस !!!
या कंपन्यांमध्ये ४९ टक्के
या कंपन्यांमध्ये ४९ टक्के दिल्ली सरकारचे समभाग आहेत.
™ ग्रेटथिंकर™
ओके. मुद्दा पटला.
ओके. मुद्दा पटला. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-12-30/news/45711333_1_...
त्यांच्या अधिकारात ते काहीही
त्यांच्या अधिकारात ते काहीही करु शकतात. सत्यमने जशी गेम केली तशी यांनी केली नसेल कशावरुन?
™ ग्रेटथिंकर™
ग्राहकांची फसवणूक ? ऑडिट हे
ग्राहकांची फसवणूक ?
ऑडिट हे अनेक प्रकारचे असते. accounting audit, IT audit etc. पण If Kejriwal is talking about CAG audit then I am assuming that this is the accounting / financial statement audit.
फायनान्शियल स्टेटमेंट ऑडिट हे प्रामुख्याने ($$$) पब्लिकली लिस्टेड कंपन्यांच्या शेअरहोल्डर्स च्या हितसंबंधाच्या रक्षणार्थ (&&&) केले जाते. शेअरहोल्डर्स (समभागधारक) हे संचालक मंडलास नियुक्त करतात. संचालक मंडल हे ऑडिटर ला नियुक्त करून त्याच्याकडून ऑडिट करवून घेते. व हा ऑडिटर चार्टर्ड अकाऊंटंट असतो. व हयाची फी कंपनीकडून दिली जाते. व ही फी संचालक मंडल नेगोशियेट करते.
प्युअर प्रायव्हेट कंपन्या सुद्धा ऑडिट करून घेतात. पण ते सुद्धा चार्टर्ड अकाऊंटंट कडून. व त्याची फी कंपन्यांचे मालक देतात. व हे ऑडिट प्रामुख्याने ($$$) मालकांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणार्थ (&&&) केले जाते.
माझ्या माहीती प्रमाणे कॅग च्या (दैनंदिन) कारभाराचा खर्च केंद्रसरकार देते. म्हंजे कॅग ने जरी या तीन (वीज वितरण) कंपन्यांचे ऑडिट केले तरी त्याचा खर्च कंपनीकडून वसूल केला जाईल का ? का करदात्यांना (देशभरातील) ह्या खर्चाचा भुर्दंड भोगावा लागणार आहे ?
दुसरे म्हंजे कॅग च्या अखत्यारीत केंद्र सरकारच्या डिपार्टमेंट्स, राज्यसरकारच्या डिपार्टमेंट्स व सार्वजनिक उद्योग हे येतात. दिल्लीतील वीज वितरण कंपन्या या प्रायव्हेट आहेत ना ? मग त्या कॅग च्या अखत्यारीत कशा येतात ? का या वीज वितरण कंपन्यांमधे दिल्ली राज्यसरकारचा भाग (स्टेक) आहे ? व किती आहे ? (म्हंजे What % of their total shares are held by Delhi STATE Govt. ? if any.)
----
ग्राहकांची अशी कोणती फसवणूक होऊ शकते की जिच्याबद्दल चे ऑडिट कॅग करू शकतो ? वीज वितरणात फसवणूक होत असेल तर कॅग हे काही इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग ऑडिट करू शकत नाही.
----
$$$ - प्रमुख म्हंजे एकमेव कारण/उद्देश नव्हे.
-
&&& - हितसंबंधांच्या रक्षणार्थ म्हंजे - is the "management" cooking the books ? (याच्या तपशीलाबद्दल प्रश्न उपस्थित झाल्यास उत्तर देईन.)
-
मॅनेजमेंट, बोर्ड (संचालक मंडल), ग्राहक, शेअरहोल्डर्स (समभागधारक), सप्लायर्स, लेबर, ऑडीटर्स, लेंडर्स, ऑपरेटिंग पार्टनर्स ह्या भिन्न एंटिटिज आहेत. (यामधे "एक व्यक्ती अनेक रोल्स" असे असू शकते पण ... )
इंटर्नल ऑडिटर्स सुद्धा असते पण ते इथे तितकेसे लागू नाही.
४९%
दिल्लीतील वीज वितरण कंपन्यांमधे दिल्ली राज्य सरकारचा ४९% स्टेक असल्याने कॅग कडून फायनान्शियल ऑडिट करणे हे आक्षेपार्ह नाही असे निष्पन्न झाल्या ने हा धागा समाप्त करावा. I accept, admit and acknowledge that I was on the wrong side of the argument.
धन्यवाद ग्रेटथिन्कर !!! व इतरेजन.
अनिष्ट पायंडे
गब्बर भौ,
तुम्ही इथे काही अनिष्ट पायंडे पाडत आहात बरं का! एकतर चर्चेतून काहीतरी निष्कर्ष निघाला आणि चर्चा संपली असं सांगितलंत. हे पुरेसं वाईट नाही म्हणून की काय आपले मूळ विचार चुकीचे असून आता त्यांच्यात योग्य ते बदल केले आहेत असं कबूल केलंत. अहो, विचारांचं आल्टरेशन करण्यापेक्षा आल्टरकेशन चालू ठेवायचं असतं, यवढी साधी गोष्ट समजू नये तुम्हा झंटलमन लोकान्ला? ऑ? तुम्ही काय संस्थळांवर वावरले नाहीत की काय?
अशा चर्चा समझोत्याने मिटायला लागल्या तर संस्थळं चालवायची कशी?
कस्चं कस्चं. मी फक्त
कस्चं कस्चं.
मी फक्त बायकोच्या (माझ्या) हुक्म-की-तामील करत होतो.
ऐसीअक्षरे वर "आल्टरकेशन" करायला तुझ्याकडे वेळ आहे व गेले चार आठवडे ते कपडे आल्टरेशन करायला टाकले ते घेऊन ये म्हंटलं तर त्यास वेळ नाही तुझ्याकडे - असे म्हणून तिने शेवटी भडकून सक्त आदेश दिला की आल्टरकेशन च्या भानगडीत पडलास तर याद राख.
-
जो कुछ भी हम बेतकल्लुफ और बेमुरव्वत कर गुजरते है
वोह सब आप की तामील-ए-इर्शादात होती है
(रविवारच्या संध्याकाळी थोडी "घेऊन" बसलेला) गब्बर
तूम्ही पहीले एडमीन आहात जे
तूम्ही पहीले एडमीन आहात जे असं स्टेटमेंट करत आहात .बाकीच्या साईटवरचे एडमीन इतके भित्रट झाले आहेत कि ग आणि स चा अर्थ गांधि आणि सावरकर असा घेतात आणि लगेच आयडी बॅन करतात.. मीपावर देखिल अशी लागण झाल्याचे बघून वाईट वाटले.
™ ग्रेटथिंकर™
मिपावर जरी आपण डावे, सेक्यूलर
मिपावर जरी आपण डावे, सेक्यूलर म्हणून प्रतिमा मिळवली असली तरी इथे मात्र आपल्याला आपली भूमिका अत्यंत बूळबूळीत वाटेल. फक्त मी आणि बॅटमन हे दोघेच थोडेसे conservative आहोत. बाकी सगळे तुमच्या फार पुढे गेलेले आहेत.
म्हणून तुम्ही इथे काहीही हिंदूत्वविरोधी लिहा, तुम्हाला ४-५ तरी मार्मिक म्हणून श्रेण्या मिळतील.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
अरुणराव, conservative म्हंजे
अरुणराव, conservative म्हंजे काय ?
परंपरावादी.
परंपरावादी.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
काहीस रिलेटेड CAG can audit
काहीस रिलेटेड
CAG can audit private telecom companies under TRAI Act: Delhi HC
( http://www.indianexpress.com/news/cag-can-audit-private-telecom-companie... )
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes