ही बातमी समजली का? - १७

यस. अल जजिरावर दोनदा हा विषय 'इन डेप्थ' मधे (एक तासाचे सेशन असते) ऐकला म्हणून शॉर्ट फॉर्म वापरला गेला. अल्पावधीत देशाचे १०% मायनॉरीटी पॉप्यूलेशन ० वर आणणे काय असते हे कळेल.

प्रतिसाद आवडला. अरुणभाउ असे न म्हणता अरुणबाबु संबोधावे अशि दुरुस्ति सुचवतो.

चर्चेचा उद्देश - हा पॉलिसीज चा प्रतिवाद करणे हा असावा. इलिजिबिलिटी वर प्रश्नचिन्ह उभे करणे हा नसावा.

इथे या लेखाच्या लेखकांनी कोणतीही पॉलिसी रिकमेंड केली नाही वा कोण्या पॉलिसीचा विरोध केला नाही. त्यांना फक्त इतकेच म्हणायचे आहे कि मोदींची जी पॉलीसी आहे तिच्याने कामगारांचा फायदा झाला नाही. हे विधान करताना त्यांनी ते बुद्धी लावून, अभ्यासपूर्वक, सगळे समजून घेऊन करायला पाहिजे होते. तळागाळातल्या कामगारांचे कल्याण करावे असे लेखकांना म्हणायचे आहे हे स्पष्ट आहे आणि मला त्याचा विरोध करायचा नाही. मग मी पॉलीसीचा प्रतिवाद कसा करू? मग उरतो प्रश्न फक्त त्यांच्या गुजरातबाबत अर्थिक निष्कर्ष काढायच्या क्षमतेचा! आता त्यांनी जो निष्कर्ष काढला आहे तो त्यांनी इतक्या चूक पद्धतीने काढला आहे कि त्यांना मूर्ख म्हणण्याशिवाय दुसरी संज्ञा मला सुचत नाही. मी dumpling म्हणालो नाही, dumbling म्हणालो आहे. Dumbling असा कोणता शब्द इंग्रजीत नाही पण त्यावरून मला "क्षुद्र, मूर्ख मनुष्य" असे सुचवायचे होते.

२) लेखाच्या लेखकांनी प्रॉपर अर्थशास्त्रीय मेट्रिक्स चा वापर केलेला आहे (उदा. दरडोई उत्पन्न). लेबर वेजेस मधे शहरी व ग्रामीण वेजेस असा भाव केलेला आहे - जे काळजीपूर्वक विश्लेषण केलेले असल्याचे एक लक्षण आहे.

काळजीपूर्वक असे म्हणण्यापूर्वी लेख कशाबद्दल आहे हे काळजीपूर्वक पाहू. त्यातील खालिल विधाने पहा -
Have workers in Gujarat benefited from “development”?
But has it benefited its people, particularly workers?

या लेखाला पोलिटिकल ओवरटोन आहे हे कोणी नाकारू नये. हा लेख पंजाब केसरीत आला असता तर लेखकांना मूर्ख म्हणले नसते पण हिंदू बिझनेस लाईन मधे, जिथे जाणकार पेपर वाचतात, तिथे असा लेख लिहिणे म्हणजे मूर्खपणा आहे.

लेखकांनी वापरलेल्या मेट्रिक्सची चिकित्सा करताना पहिला प्रश्न उद्भवतो तो हा आहे कि त्यांनी अक्षरक्षः तीच गोष्ट सर्व राज्यांत कंपॅरिजन केली आहे का? तर याचे उत्तर हो असे आहे.

लेखाच्या शेवटी खालील कंक्लूजन काढले आहे -
This is a model that, even more than for India as a whole, relies on patronising and providing incentives to large business while suppressing wage incomes. So the much-vaunted “growth” in Gujarat is not only overstated — its fruits are also very unequally distributed, so that workers in Gujarat are among the worst of anywhere in India. Surely, this is not a development model that deserves praise or emulation.

आता दुसरा प्रश्न उद्भवतो तो असा कि असे म्हणण्यासाठी वापरलेला लोकांचा संच नीटसा प्रातिनिधिक आहे का? सामान्य वाचकासाठी सांगतो. मी जे हे काही सारे रेशो सांगतो आहे ते एक्झॅक्ट नाहीत, पण ठीकठाक आहेत. देशात ३०० लोक असले तर त्यातले १०० लोक काम करतात (मुले, वृद्ध, रिटायर्ड, गृहीणी, इ सोडून). या '१०० मधे' २० लोक जे मॅनेजर, शिक्षक, अर्थशास्त्री (गब्बर), मॅनेजर (अरुण) इ इ असतात त्यांना surveyors कामगार म्हणून गृहित धरत नाहीत. उरलेल्या ८० पैकी काही लोक (५%-१५%, १०% म्हणू) बेरोजगार असतात. उरलेल्या ७० मधे ५०% स्वावलंबी (स्वतःचे छोटे दुकान्, शेत असणारे), २५% नियमित (म्हणजे दीर्घकाळ एकाच जागी काम करणारे) नि २५% कॅज्यूअल असतात. हे आकडे भारताची सरासरी म्हणता येईल. प्रत्येक राज्यात या मधे खूप fluctuations आढळतात.

या लेख केवळ ग्रामीण भागाबद्दल आहे. गुजरातमधे शहरी लोकसंख्या ४२% आहे. म्हणजे हा लेख १००%*७०%*२५%*४२% म्हणजे ७.५% लोकसंख्येबद्दल (वा कामगारांबद्दल) आहे. हे रूरल कॅज्यूअल लेबर म्हणजे सर्वात तळागाळातले लोक. Do these 7.5% people represent the wellbeing of all 100% people? म्हणजे या ७.५% लोकांचे काय झाले आहे हे कळल्याने १००% लोकांचे काय झाले आहे हे कळते का? या लोकांचे पैसे त्यांना मिळालेले नसले तरी ते थेट large businesses ना मिळाले आहेत असे म्हणता येते का? उरलेल्या ९२.५% लोकांपैकी कोणाला ते मिळाले असणार हे ठरवण्यासाठी कामगार इंडस्ट्री कशी आहे ते पाहायला हवे. कमित कमी हे तरी हे तरी पाहायला हवे कि Are casual laborers and larges businesses are related to each other any fashion at all? Who benefits from low casual laborer wages?

आता ही वाक्ये पहा -

It turns out that on average, for India as a whole, such a worker could support 4.6 people at consumption above the poverty line with 25 days work at prevailing casual wage rates.

The highest ratio is for Kerala, at 8.5 — but this reflects the effect of migration and remittances. Some Northeastern states also have high ratios, as do Tamil Nadu and Jammu and Kashmir.

But in Gujarat, this ratio is only 3.1 — the second lowest in the country and indeed only slightly above the lowest (which is for Chhattisgarh at 3.0).

तिसरा प्रश्न उद्भवतो असा कि -
आता तुम्ही म्हणाल कि प्रातिनिधित्व जाऊ द्या, पण एकाच निकषावर इतर राज्ये गुजरातपेक्षा पुढे आहेत. म्हणजे हे ७.५% तळागाळातले लोक अन्यत्र well off आहेत. तेव्हा प्रातिनिधित्वाच्या निकषावर नसले तर इतर राज्यांशी तुलनात्मकतेच्या निकषावर लेखात मांडलेले वरील तथ्य नक्कीच योग्य असावे. अगदी असाच विचार लेखकांनी केला आहे म्हणून मी त्यांना डंबलिंग म्हणालो आहे. The authors have misled a casual reader to believe that they have compared the same thing for states - the ratio of real wages per month and cost of living per person at poverty line. Assuming that the state has to act as a welfare state to measure how it has fared, what statistic should be used? Have they selected correct statistic? Yes! The ratio they have selected is good representation of richness(or poverty). Then what is so wrong in the comparison? It is about the sample they have selected to apply the formula. And note that this time I am not talking about representativeness of the sample. I am talking about the accuracy of mathematical calculations.

What sample we should select to apply the ratio across all the states? Since we are talking poor people, we should compare poorest people of all states. Does the rural casual labor farely represent such population? Well*(reason for pause), yes. But the distribution of laborer types is different in different states. What is happening in case of this analysis is that the rock-bottom 5% population of Gujarat (it has more than average urbanization and less casual laborers than national average) is being compared with bottom 20% of population of Bihar (or 50% of Arunachal) because both of them are called rural casual labor. Obviously the average for Bihar will be better. If you want to do apple to apple comparison, you should compare same bottom percentiles of populations. Let me cite an example - Class G with 60 students claims superior average height of 120cm. Class B with 80 students claims lower average height of 100cm. Logic says to compare the heights of "some shortest" students in the class, they must be selected in the ratio 6:8.

The authors do not have any regard for this methodology. This formula will always go against states like Punjab, Haryana, Gujarat having less rural casual labor. Now wonder, economically best performing states like Punjab and Haryana are appearing as also ran in the chart. And rightly, all the north-eastern ultra-poor states (except Manipur in case of which majority population is settled in Imphal and Assam where a lot of cities have developed), the chart shows are better off! Because it includes virtually all the population of these states. I could have been able to appreciate if the chart showing a Arunachal man being able to feed twice as many family members as a Marathi man was prepared by someone just alighted from UFO and novice in earthly affairs.

१) C P Chandrasekhar and Jayati Ghosh यांचे मुख्य आर्ग्युमेंट हे आहे की मोदी सरकार हे "सप्लाय साईड" पॉलीसीज राबवते. लेखातील खालील वाक्य याचे दर्शक आहे - This is a model that, even more than for India as a whole, relies on patronising and providing incentives to large business while suppressing wage incomes. C P Chandrasekhar and Jayati Ghosh यांनी फक्त "सप्लाय साईड" ही संज्ञा वापरायचे टाळले आहे.

Now my objection is not on not rating Gujarat in the top few states, but on rating it second from bottom. गुजराती माणूस ३.१ लोकांना पोसतो. सरासरी भारतीय ४.६ लोकांना पोसतात. गुजरातचा PCI २०% भारताच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे म्हणजे खरे तर ५.५२ लोकांना पोसायला हवे. म्हणजे गरीबांकडून श्रीमंतांकडे किती diversion झाले? म्हणजे मोदींचे मॉडेल गरीबांचे ४५% जाडीपी लार्ज बिझनेसेसला देते. म्हणजे ५० हजार मिलियनर्स एका वर्षात गुजरातकडून देशाला गिफ्ट. म्हणजे आज शून्य millionaire आहेत मानून २०१८ मधे ३ लाख millionaire बनवायचे टार्गेट/अंदाज एकटा गुजरातच पुरा करेल!! बाकीच्या भारताची गरजच नाही!! असो. इतकी अतिरेकी विधाने लेखकांना करायची नसावीत.

But what do the authors mean by supressing wages? How does a state government supress wages? राज्य सरकार हे कसे करते? कोणत्याही राज्यात किती कामगार organized sector मधे आणि unorganized sector मधे असतात? Organized sector मधले किती पब्लिक सेक्टर मधे असतात? त्यातले किती केंद्रात, राज्य सरकारात आणि ULBs मिळून जी संख्या होते त्यापैकी राज्य सरकार मधे असतात? म्हणजे राज्यातल्या किती कामगारांचे वेतन राज्य सरकारच्या नियंत्रणात असते? कायद्याने सरकार असे सप्रेशन करू शकते का? राज्य सरकारला त्यांचे स्वतःचे, त्यांच्या कंत्राटदारांचे, उप, उपोप कंत्राटदारांचे वेजेस दर सहा महिन्याला महागाईनुसार वाढवावेच लागतात.

इथे आपण खालिल काही मुद्दे पाहू -
१. There is no regulation and database of rural/urban, male/female, regular/self-employed/casual at central or state level. The conclusions are based on sample survey by MOSPI. Internationally someone is said to be employed ( meaning underumployed) if one earns at least 2 USD a day. In India even if one earns INR 2 a day, MOSPI includes such person as a casual labor. Now, in computing average wage of for casual labor, states with high employment rate are at disadvantage.
2*. The worst off people are unemployed people. If the authors really wanted to compute the impact on the poorest, they should have taken weighted average income of unemployed (which is 0)and of casual labor. This way Gujarat would have fared much better because the unemployment rate of Gujarat is lowest in India.
3. Because of MOSPI method of defining casual labor, people with real casual approch for work (on which families are dependent, etc) get counted due to blur in unemployed and casual people in states with higher rates of employment. Probably the casual laborers are not the right people being compared.
४. Any real wage, if it less than minimum wages specified, for certain categories of employers, is breach of law. It is criminal and the top most executive of the organization himself is liable to go to jail. So what we are talking here about, a lot of it is crime surveyed by the government.

३) "bargaining position of workers in Gujarat" याबद्दल अनुमान काढणे हे अर्थशास्त्र समजत असल्याचे चांगले लक्षण आहे.

सरकारच्या नितीचे बाजारात अर्थातच रिपल इफेक्ट होतात, पण त्यांना किती महत्त्व आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. Ability to support number of people at poverty line मधे गुजरात ३.१, सरासरी भारताला ४.६ इतके लोक असा आकडा लेखकांनी सांगीतला आहे. त्याचे खापर सरकारच्या वेतनधोरणावर फोडले आहे. ३.१ : ४.६ म्हणजे भारत गुजरातपेक्षा ४८% बरा वा गुजरात भारताच्या ३२% खाली (depending upon perspective).
There is regulation on which laborer is unskilled, semi-skilled and skilled and what should be their salary in India. But there is no reliable statistics on their number, even through a survey.

आता गुजरातचे वेतने सरासरी भारतापेक्षा किती कमी आहेत? आता सर्वच राज्यांत (अपवाद केरळ) किमान बेसिक वेतन ७000 ते ८००० रु प्रतिमाह इतके आहे. एकूण वेतन यांच्या दुप्पट असते, म्हणजे १४००० ते १६०००. म्हणजे अगदी टोकाची राज्ये निवडली तरी यात ४८% वा ३२ % चा फरक आहे का? मग लेखकांनी काढलेल्या ३२% फरकात काही तथ्य असावे का?

५) लेखकांनी गुजरात ची तुलना करताना नॅशनल अ‍ॅव्हरेज तसेच इतर प्रगतीशील राज्ये (उदा. केरळ) यांच्या बरोबर सुद्धा केलेली आहे. केरळ शी तुलना करताना - but this reflects the effect of migration and remittances - असा काऊंटर पॉईंट उपस्थित करून - आपण काळजीपूर्वक विश्लेषण केल्याचा आणखी एक पुरावा दिलेला आहे.

या विश्लेषणात कामगार केरळकडे मायग्रेट न करता गुजरातकडे का करतात याचे उत्तर मिळाले असते/ दिले असते तर मी त्याला काळजीपूर्वक म्हणालो असतो. केरळात "कायद्याने" वेतने इतर भारतापेक्षा तिप्पट आहेत. तिथल्या महान सरकारचे काम आहे ते. So the organized sector - tea gardens, tourism and all their sub-contractors must pay these salaries. Is there private investment in Kerala? No! They cannot afford it. Yet the state has decent pace of development. How? All investment is from public sector! Political advantage!!

दोन राज्यांची तुलना करताना, कोणते चांगले आहे नि कोणते वाईट हे सांगीताना केवळ वेतनाचा दर महत्त्वाचा नाही. तिथे व्हॉल्यूम पण महत्त्वाचा आहे. केरळमधे जितका विकास होतो त्याने केवळ स्थानिकांची गरज भागते. केरळने वेतन जास्त ठेवले आहे पण कामे नगण्य आहेत म्हणून त्या दराला अर्थ नाही. गुजरातमधे दर कमी आहे, गुजरात मधे परप्रांतीयांची गरज भागते. वास्तविक या कॅज्यूअल लेबर मधे कोनी गुजराती नाही, ते सगळे परप्रांतीय आहेत असे म्हणता येईल. There is enormous migration to Gujarat in last decade. These are attracted by work opportunities there and these are responsible for continuous fall of labor charges. गुजरातचा कोणी स्थानिक अन्यत्र जाऊन छोटीमोठी कामे करत नाही.

वे क्रेडेन्शियल्स बद्दल बोलायचेच झाले तर - जयती घोष या केंब्रिज मधून अर्थशास्त्राची डॉक्टरेट केलेल्या आहेत. She is definitely NOT a dumpling. त्या डाव्या विचारसरणीच्या आहेत (बहुतेक) पण म्हणून त्यांचा युक्तिवाद ऑटोमॅटिकली "डपलिंग" होत नाही.

Credentials are of two types - ethical and intellectual. Commenting on ethical credentials is too harsh, I do not opt for it.

गब्बरजी, I repeat, I have nothing to say about fitness of Gujarat/Modi model for India. I have nothing to say about where Gujarat fares among other good states in other economic parameters. I do not want to say anything about which are richest states in India. I am just fighting for a small argument - Gujarat is not second from bottom if the poverty/richness levels of bottommost people are to be compared.

आजच जयती घोष बाईंचे, समाजातले अग्रगण्य बुद्धीजीवी म्हणून, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचे जाहीर आव्हान आले आहे.

त्याच पेपरात,जयतीजींनी या चर्चेत आघाडीवर दर्शवलेल्या ईशान्य भारतातल्या राज्यांत किती टक्के लोक द्ररिद्र रेषेखाली आहेत हे दाखवले आहे आणि राज्य शासनाच्या एकूण तिजोरीत स्थानिक कर आणि केंद्रीय अनुदान यांचे किती योगदान आहे हे ही लिहिले आहे.

ब्रेव्हो जयतीजी, तुम्ही फक्त खोटा ऑरा निर्माण करा. देशातली तथाकथित शहाणी जनता तुमचे बोलणे श्रद्धेने ऐकणार याची शाश्वती!!!

लोगोंको पागलपन का दौरा पडता है. मेरा थोडा उल्टा है. मेरा बर्ताव आम तौर पर / नॉर्मली पागलपन वाला होता है. लेकिन आप लोगोंके साथ कुछ दिन बिताने के बाद ... संगती संगदोषेण ... थोडासा सिख लिया हमने.....

चलनवाढ विरुद्ध व्याजदर ह्या द्वंद्वात राजन सापडलेले आहेत. खरंतर त्यांचे मूळ म्हणणे हेच आहे की रिझर्व्ह ब्यांकेची एकमेवाद्वितीय जबाबदारी - चलनवाढीवर नियंत्रण - हीच असावी. २००८ मधे फायनान्शियल सेक्टर च्या खुलेपणाचे जे प्रस्ताव राजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समीतीने मांडलेले होते त्या अहवालात त्यांनी ते स्पष्ट्पणे लिहिलेले आहे. He is a proper inflation hawk.

व्याज दर वाढवला की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाढतो. व परतावा कमी होतो - त्यामुळे उद्योजक/ भांडवलदार वैतागतीलच.

चलनवाढ कमी केली की त्याचा सर्वाधिक फायदा सामान्य व्यक्तीस होतो. मग आम आदमी च्या भल्यासाठी झटण्याचे दावे करणार्‍या काँग्रेस ने चलनवाढ का रोखली नाही ? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. राजन हे त्या प्रश्नाचे उत्तर असले तरी ते - बाद मरनेके मेरी कब्र पे आया वोह मीर - अशा स्वरूपाचेच आहे. (काल मी या मुद्द्यावर ममोसिंची भलामण केली होती ... व आज मी पलटी मारत आहे.)

तुम्ही दिलेल्या दुव्यात १ समस्या आहे - मोदी येणारच हे जे काही गृहित धरलेले आहे ते समस्याजनक आहे. २००९ च्या इलेक्शन पूर्वी डाव्यांनी अशीच गृहितके केलेली होती. व त्या गृहितकांच्या जोरावर इलेक्शन झाल्यावर आम्ही यंव करू अन त्यंव करू - अशी धमकीबाजी केली होती. इलेक्शन झाल्यावर काय झाले ते तुम्हास माहीती आहेच. (मतदारांना गृहित धरण्याची चूक अनेक मोदी विरोधक व समर्थक करीत आहेत.)

>> गेली काही वर्षे यु पी ए कार्य काळात जीडीपी ग्रोथ रेट घटला आहे तर इन्फ्लेशन वाढले आहे. जर दोन्ही हातात हात घालून येतात तर हा विरोधाभास कसा?

तसे नाही. ग्रोथ जशी कमी होत गेली आहे तसा इन्फ्लेशन रेटही कमी झाला आहे. [तूरडाळ १०० रु किलो झाली तेव्हा ती महागाई खूपच होती. पण हे २००९-१० मध्ये घडल्यानंतर गेली ३-४ वर्षे तूरडाळ रु ६५-७५ किलोच्या दरम्यान स्थिर आहे].

>>२००८ नंतरचे तेलाचे कडाडलेले भाव याला काही प्रमाणात कारणीभूत असले तरी या बाबतीत तर यू पी ए सरकारने काही चांगले काम केलेल दिसत नाही.

सहमत आहे. उलट ग्लोबल मेल्टडाऊन झाला असताना भारतात व्याजदर कमी करून आणि स्टिम्युलस देऊन ग्रोथ टिकवण्याचा प्रयत्न झाला.

>>एन डी ए काळात २०००-२००२ मध्ये अचानक मोठा डिप आला होता. त्याचे काही आंतरराष्ट्रीय कारण होते का इतकी मोठी फक्त सिन्हा / जसवंतसिंग आणि वाजपेयी सरकारची घोडचूक होती? मग अचानक २००३ मध्ये आणि २००४ मध्ये सुधारणा कशामुळे झाली..

व्याजदर प्रचंड कमी करून .... लोकांना लोन घेण्यास प्रवृत्त करून. गाड्यांसाठी ७% व्याजदराने, घरांसाठी ८% व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले गेले. [त्याचबरोबर एकूणात ठेवींवरचे व्याजदरही कमी करण्यात आले. व्याजावर जगणार्‍या वयोवृद्धांसाठी अर्धा टक्का जास्त व्याज देण्याची सिस्टिम चालू झाली]. प्रत्यक्षात बर्‍याच वृद्धांचे बजेट कोलमडून गेले. त्यावेळी महागाईदर कमी असल्याने हे करणे शक्य झाले. जे करण्यास आज रिझर्व बँक धजावत नाही.

>>गेल्या वर्षात डेफिसिट कमी करणे / मॅनेज करणे यासाठी जी फर्फट झाली त्यामागे सरकारी धोरणे कितपत जबाबदार होती? सुमारे ५ % वर जाऊ नये असे अंगठा धोरण असते.. मग वरील तक्त्यात दाखवल्याप्रमाणे एन डी ए च्या ५.५ % डेफिसिट साठी आत्ताप्रमाणे hue and cry का नव्हता ?

ते परकीय वित्तसंस्थांना/विदेशी गुंतवणूकदारांना काय हवे असते त्यावर ठरत असावे.

>>NDA सत्ते वर आली तेंव्हा अर्थेव्यवस्था वाईट स्थितीत होती.

याला काही आधार आहे का?

एनडीए सत्तेवर येण्यापूर्वी, आल्यानंतर व सत्तेवरून गेल्यानंतर - स्थिती काय होती ते खालील तक्त्यावरून दिसते.

तक्त्यात एनडीए चा कालावधी "विशेष" रंगाने दर्शवलेला आहे.

--

http://tinypic.com/r/2qcmjrq/8

--

वाटल्यास एक्सेल पाठवतो. डेटा जागतिक ब्यांक.

अटकेची माहिती मागणे आणि बँकेतल्या खात्यातल्या रकमेची माहिती मागणे हे एकाच मापात येते का? राहुल गांधी अमेरिकेत कुठे कुठे फिरले ह्याची माहिती मागतली नाही आहे असे वाटते (ती खाजगी माहिती होईल).

प्रत्येक उमेदवाराने लोकल ब्यांकेत* खाते उघडावे असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. त्यासाठी हवे आहे.

कुठलाही पत्ता असलेला इसम कुठल्याही गावातल्या बँकेत खाते उघडू शकतो असा वैयक्तिक अनुभव आहे. अमेठीच्या पत्त्याची काय गरज ते कळत नाही.

ही निव्वळ पक्षासाठी 'एम्बॅरेसमेंट" आहे की एखाद्या विद्यमान खासदाराला त्याच्याच मतदारसंघातून रहिवासी असल्याचा दाखला मिळवता येऊ नये - तितकेही वास्तव्य तिथे नसावे. टेक्निकली यात बेकायदेशीर काहि नाही.
उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल करण्यात त्यामुळे आडकाठी होणार नाही

पण एका मर्यादेपर्यंत एका झाडाला मार्जिनलाईझ करून जंगलावर लक्ष केंद्रित करण्यास काहीच हरकत नसावी

झाड मार्जिनलाइज़ करता यावे, इतकेही अल्पसंख्य असावे, असे वाटत नाही^१. (अर्थात, "झाड" नेमके कशाला म्हणत आहात, यावर अवलंबून आहे.) पण मुद्दा तो नाही.

वर आपण दिलेला नकाशा ज्यांच्या जागतिक भौगोलिक दृष्टिकोनाचा प्रातिनिधिक असू शकतो, त्या अमेरिकन (प्रातिनिधिक) गटाससुद्धा, उर्वरित व्यापक अमेरिकन गटापेक्षा त्यांचे सरासरी भौगोलिक ज्ञान अधिक चांगल्या पातळीवरचे असते, असे मानले, तरी, "यूक्रेन साधारणतः काळ्या समुद्राच्या आसपास कोठेतरी आहे" असा एक व्हेग अंदाज याहून अधिक तपशिलात यूक्रेनचे नकाशावरील नेमके स्थान ठाऊक असेलच, असे सांगता येत नाही. (सामान्यतः, ठाऊक असण्याचे कारण किंवा गरजही नसावी.) आणि, यूक्रेन/रशिया/सोविएत संघ आदींच्या इतिहासाचा तपशीलवार आणि सखोल अभ्यास केलेला असल्याखेरीज सध्याच्या समस्येचे नेमके ज्ञान (पेपरांत जे छापून येते, त्यापलीकडे) असण्याचेही कारण नाही. (त्या इतिहासाचा इतका सखोल अभ्यास डिप्लोम्याटिक आणि त्या विषयासंबंधी अक्याडेमिक वर्तुळांबाहेर किती जणांचा असू शकेल, अगदी सामान्यज्ञानाची पातळी बरी असणारांतसुद्धा, याबद्दल साशंक आहे.)

म्हणण्याचा रोख, अमेरिकेने या भानगडीत हस्तक्षेप करावा की न करावा याबद्दलचे (दोन्ही प्रकारच्या) अमेरिकनांचे दृष्टिकोन हे त्यांच्या View of the Worldपेक्षा View of America (and her role vis-a-vis the World)वर (किंवा, या नावावर त्यांच्या डोक्यात जे काही भरवून दिले असू शकेल, वन वे ऑर द अदर, त्यावर) अवलंबून असावे, असे वाटते. (किबहुना, View of the World ही बाब येथे तुलनेने गौण असावी, अशी शंका येते.)

काही अतिअवांतर प्रश्न / शंका:

- प्रस्तुत बातमी / मथळा ज्या वृत्तपत्रात छापून आला, त्या वृत्तपत्राचा राजकीय कल सामान्यः कोणत्या पक्षाकडे / विचारसरणीकडे असावा?

- 'यूक्रेनचे नकाशावरील नेमके स्थानसुद्धा ज्यांना ठाऊक नाही, असे लोक' हे साधारणतः कोणत्या विचारसरणीकडे झुकणार्‍या लोकांचे प्रतीक म्हणून वापरले जाऊ शकावे?

=====================================================================================================================

^१ केवळ वननिरीक्षणाप्रीत्यर्थ आणि -पुरते. अन्यथा, अल्पसंख्यांस (अल्पसंख्य आहेत या कारणास्तव) खुशाल मार्जिनलाइज़ करता यावे, असा (सरसकट) दावा करण्याचा हेतू नाही.

ह्याच्याच अजून एका ऐकिव व्हर्जननुसार एकाची भर :-
"Would you please give your HONEST opinion about solutions to the food shortage in the rest of the world?"

In India, they didnt know what honesty means!

च्यायला. इस्लामपुरात आणि कधी आल्ता म्हणे लालू?

अर्थात सांगलीत कधी कोण येईल ते सांगता नै येणार म्हणा. २००३ झाली धाव्वीच्या सुट्टीत कपिलदेव आल्ता. तरुण भारत स्टेडीयमला काही बॉल खेळला. स्टेडियममध्ये आत जात असताना मी दारात उभा राहिलो आणि त्याला सिग्नेचर मागितली."कपिलजी एक ऑटोग्राफ प्लीज!" भाईंनी एक मख्खसा लुक देऊन तसेच पुढे गेले. दुसर्‍या दिवशीच्या पुढारीत त्याचा छोटासा इंटरव्ह्यू, काञ तर म्हणे आजकालची पोरं क्रिकेट खेळण्याऐवजी नुस्त्या सह्या मागतात

डिरॉगेटरी संज्ञा झाली आहे का ? माहित नाही.
मी स्वतः काय संज्ञा वापरली हे सांगतो .
नेटिझन्स नक्कीच नाही; पण "भारावून गेलेले नेटिझन्स " ही डिरॉगेटरी संज्ञा म्हणून वापरली आहे; असे म्हणणे
असेल तर त्यात तथ्य असू शकते.

>> कसंय ना की फार प्रगल्भ, घनगंभीर वगैरे असल्यावर विचारी लोकांचा पाठिंबा मिळेल.
पण मतांच्या संख्येच्या राजकारणात ह्या वर्गाला काहीच स्थान नाही. <<

माझ्या वरच्या प्रतिसादावरून किंवा इतर कशाहीवरून 'मोदींनी स्वतःला प्रगल्भ किंवा घनगंभीर भासवावं' असं माझं मत असेल असा काही समज झाला असला तर शुभेच्छा. बाकी सर्व क्षेमकुशल असेल अशी आशा.

द्या टाळी!!!! यद्यपि अंमळ काळेपणा वाढवल्यास साम्य अजून जास्त होईल असे वाट्टे.

जसजसे आपण गुजरातपासून दूर जातो त्या प्रमाणात गुजरात दंग्यांबद्दल लिहिण्यासाठी लागणारे धैर्य वाढत जाते" हा नियम ...

नव्हे. मूळ विधानात आहे तेवढा तर्कदुष्टपणा करण्यासाठी एकतर धैर्य हवं किंवा मूर्खपणा (किंवा दोन्ही)*. वाक्य मूर्खपणाचं म्हणण्यापेक्षा लिहीणाऱ्याला धैर्यशाली म्हणणं माझ्यासाठी सोपं, शिवाय पोलिटीकली करेक्ट. पण तुमच्या प्रतिसादामुळे नंदनच्या या प्रतिसादाची आठवण झाली.

* असा तर्कदुष्टपणा, खरंतर तर्कहीनता विनोद करण्यासाठी वापरतात. 'द अनियन'च्या प्रत्येक बातमीत असा प्रकार असतो. पण तो ठरवून, हेतूतः केलेला असल्यामुळे स्पृहणीय वाटतो.

आपल्या मनाच्या तारा जुळल्या आहेत. (किंवा तो खवचटपणाही किती खवचट आणि किती नाही ते तुम्हाला समजलंच.)

--

अंतर कितीका असेना, आपल्या ओळखीतलं, घरातलं कोणी गेलं तरच आपल्याला दुःख होतं, किंवा तेच दुःख खरं, आणि मुंबईतल्या लोकांचं कोणी गोध्राकांडात मेलं नाही (हे तरी किती खरं पण तरीही) म्हणून त्यांचे नक्राश्रू असं म्हणणारा माणूस 'परदुःख शीतल' यापलिकडे मोठा झालेला नाही. या वाक्यामुळे मला लेखकाच्या हेतूबद्दल शंका आहे. त्यापुढे मोदींनी काय स्पष्टीकरण दिलं याबद्दल एक अक्षर न लिहीता (असे तपशील नसल्यामुळे त्या दोघांमधे काही टेबलाखालचं डीलही झालेलं असण्याची शक्यता, हे पत्र वाचून नाकारता येत नाही), मला मोदींनी स्पष्टीकरण दिलं ते पुरेसं आहे म्हणून तुम्हीही ते मान्य करा (कारण माझ्या नात्यागोत्यातले लोक गोध्राकांडात गेले, तुमच्या घरचे नाहीत) असं म्हणतो ते तर आणखी खोटारडं आहे.

मोदी खरंच गोध्राकांडात दोषी का नाही हा प्रश्नच इथे नाही. आणखी एका 'फेकू' समर्थकाची पोपटपंची किती मनावर घ्यायची?

अश्वमेधाबद्दल टाळ्या.