वोडाफोनचे आयकर प्रकरण - मोदी सरकार काय करणार?

Vodaphone International Holdings BV (Vodaphone) हे नेदरलंडस्थित कंपनी Vodaphone UK ह्या कंपनीच्या परिवारातील आहे.. CGP Investments Holdings Ltd (CGP) हे केमन बेटामधील कंपनी ही हॉंगकॉंगस्थित Hutchison Telecommunications International Ltd (HTIL) ह्या कंपनीच्या परिवारामध्ये आहे. तिचे सर्व भांडवल एका शेअरचे असून तो शेअर HTIL ने धारण केला आहे. HTIL स्वत: हॉंगकॉंगस्थित Hutchison Whampoa Ltd हिच्या परिवारात आहे.

CGP काही भारतीय आणि काही मॉरिशसस्थित कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतातील Hindustan Essar Ltd (HEL) ह्या मोबाइल फोन व्यावसायिक कंपनीची ६७% मालक आहे. उरलेली ३३% मालकी भारतातील एस्सार ग्रुपकडे आहे. (ही माहिती बरीच त्रोटक आहे आणि खरी वस्तुस्थिति ह्याहून बरीच गुंत्याची आहे पण सध्याच्या धाग्यासाठी ते तपशील महत्त्वाचे नाहीत म्हणून ते वगळण्यात आले आहेत.)

CGP च एकुलताएक शेअर फ़ेब्रुअरी २००७ मध्ये Vodaphone ने HTIL कडून $ ११.१ अब्ज इतक्या किंमतीस खरेदी केला. ह्यामुळे भारतातील HEL च्या ६७% चे हस्तान्तरण झाले असे मानून आयकर कायद्याच्या कलम ५(२) आणि कलम ९(१)(i) नुसार HTIL ह्या भारतबाह्य कंपनीला भांडवली नफा झाला असे आयकर विभागाने ठरविले. (हा भांडवली नफा भारतातील मोबाइल फोन मार्केट वेगाने वाढल्यामुळे झालेला आहे हे उघड आहे.) HTIL ह्यावरील आयकर भरण्यासाठी भारतात उपस्थित नसल्याने ह्या भांडवली नफ्यावरील आयकर, त्यावरील अनेकविध व्याजांसहित, आयकर विभागाने Vodaphone कडून मागितला, अशासाठी की कलम १९५ अनुसार भांडवली नफ्याचे पैसे अभारतीय कंपनीला अदा करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीने, ज्यामध्ये कंपनीहि गणली जाते, अशी रक्कम अदा करतांना आवश्यक तो आयकर त्यातून कापून घेऊन त्याचा भरणा करणे आवश्यक असते. असा कर ११,१२७ कोटि रुपये असल्याचे ठरविण्यात आले आणि व्याजासकट आजच्या दिवसाला ही रक्कम रुपये २०,००० कोटि इतकी झाली आहे.

हा सर्व व्यवहार भारतबाह्य अशा केमन बेटामधील कंपनीच्या शेअरच्या विक्रीतून उत्पन्न झाला आहे, सबब भारतीय आयकर विभागास ह्या प्रकरणात दखल देण्याचा अधिकार नाही असा मुद्दा उचलून Vodaphone ने कर भरण्याची जबाबदारी नाकारली, तसेच आपण अनिवासी कंपनी असल्यामुळे कलम १९५ मधील जबाबदारी आपल्यावर पडत नाही असाहि पवित्रा घेतला आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. मुंबई उच्च न्यायालयात दोनदा जाऊन - जेथे अखेर निकाल आयकर विभागाच्या बाजूने लागला - अखेर ते सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

Vodaphone कडून $ ५० कोटीचा तात्पुरता भरणा आणि $ १,७ अब्जाची बॅंक गॅरंटी घेतल्यानंत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी केली आणि कायद्याच्या सर्व संबंधित कलमांचा विचार करून आपला निकाल Vodaphone च्या पक्षात दिला. न्यायालयाने कलम ५(१) आणि कलम ९(१)(i) ह्या ऊहापोह करून असा निर्णय दिला की भारतात करपात्र असा भांडवली नफा उत्पन्नच झालेला नाही आणि त्यामुळे त्यावरील कर कापून घेण्याची कलम १९५ खालची जबाबदारी Vodaphone वर राहात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालपत्राची अधिकृत प्रत येथे उपलब्ध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अबाधित राहिला असता तर भारतातील कंपनीची मालकी परदेशातील कंपनीकडे ठेवून आणि त्या कंपनीची परदेशातच खरेदीविक्री करून त्यावरील भांडवली नफ्यावरील कर टाळण्याचा राजमार्ग रूढ झाला असता. ( केमन बेटांसारख्या जागी अशा नफ्यावर एकतर करच नसतो किंवा असलाच तर तो दुर्लक्षणीय असतो. ही आकर्षकता आपल्या देशाच्या कायद्यामध्ये ठेवून परकीय भांडवल आकर्षित करायचे हा लाभदायक उद्योग असे अनेक छोटे देश करीत असतात आणि मोठया देशांपुढे हा एक प्रश्नच आहे.) असा राजमार्ग खुला ठेवणे न परवडण्यासारखे आहे आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील निर्णय येताच हा मार्ग बंद करण्याच्या हेतूने Finance Bill 2012 मार्च २०१२ मध्ये पार्लमेंटसमोर मांडतांना कलम ९(१) आणि कलम १९५ मध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवून हा मार्ग बंद करण्याचे ठरले. ह्या संदर्भात Finance Bill 2012 मधील खालील भाग उद्बोधक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शविलेली कायद्याची स्थिति बदलून ती कार्यकारी शाखेला अनुकूल अशी करण्याचा इरादा तेथे स्पष्ट दिसतो. इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला अर्थ ह्या कायद्याच्या प्रारंभापासून पुसून काढण्याच्या हेतूने ह्या दुरुस्त्या १९६१ पासून कायद्यात आहेत असे मानले जाण्यासाठी आवश्यक ती शब्दरचना Finance Bill 2012 मध्ये घालण्यात आली.

Income deemed to accrue or arise in India.

Section 2 of the Income Tax provides definitions of various terms which are relevant for the purposes of the Act.

Section 9 of the Income Tax provides cases of income, which are deemed to accrue or arise in India. This is a legal fiction created to tax income, which may or may not arise in India and would not have been taxable but for the deeming provision created by this section. Sub-section (1)(i) provides a set of circumstances in which income accruing or arising, directly or indirectly, is taxable in India. One of the limbs of clause (i) is income accruing or arising directly or indirectly through the transfer of a capital asset situate in India. The legislative intent of this clause is to widen the application as it covers incomes, which are accruing or arising directly or indirectly. The section codifies source rule of taxation wherein the state where the actual economic nexus of income is situated has a right to tax the income irrespective of the place of residence of the entity deriving the income. Where corporate structure is created to route funds, the actual gain or income arises only in consequence of the investment made in the activity to which such gains are attributable and not the mode through which such gains are realized. Internationally this principle is recognized by several countries, which provide that the source country has taxation right on the gains derived of offshore transactions where the value is attributable to the underlying assets.

Section 195 of the Income-tax Act requires any person to deduct tax at source before making payments to a non-resident if the income of such non-resident is chargeable to tax in India. “Person”, here, will take its meaning from section 2 and would include all persons, whether resident or non-resident. Therefore, a non-resident person is also required to deduct tax at source before making payments to another non-resident, if the payment represents income of the payee non-resident, chargeable to tax in India. There are no other conditions specified in the Act and if the income of the payee non-resident is chargeable to tax, then tax has to be deducted at source, whether the payment is made by a resident or a non-resident.

Certain judicial pronouncements have created doubts about the scope and purpose of sections 9 and 195. Further, there are certain issues in respect of income deemed to accrue or arise where there are conflicting decisions of various judicial authorities.
Therefore, there is a need to provide clarificatory retrospective amendment to restate the legislative intent in respect of scope and applicability of section 9 and 195 and also to make other clarificatory amendments for providing certainty in law.

I. It is, therefore, proposed to amend the Income Tax Act in the following manner:-
(i) Amend section 9(1)(i) to clarify that the expression ‘through’ shall mean and include and shall be deemed to have always meant and included “by means of”, “in consequence of” or “by reason of”.
(ii) Amend section 9(1)(i) to clarify that an asset or a capital asset being any share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India shall be deemed to be and shall always be deemed to have been situated in India if the share or interest derives, directly or indirectly, its value substantially from the assets located in India.
(iii) Amend section 2(14) to clarify that ‘property’ includes and shall be deemed to have always included any rights in or in relation to an Indian company, including rights of management or control or any other rights whatsoever.
(iv) Amend section 2(47) to clarify that ‘transfer’ includes and shall be deemed to have always included disposing of or parting with an asset or any interest therein, or creating any interest in any asset in any manner whatsoever, directly or indirectly, absolutely or conditionally, voluntarily or involuntarily by way of an agreement (whether entered into in India or outside India) or otherwise, notwithstanding that such transfer of rights has been characterized as being effected or dependent upon or flowing from the transfer of a share or shares of a company registered or incorporated outside India.
(v) Amend section 195(1) to clarify that obligation to comply with sub-section (1) and to make deduction thereunder applies and shall be deemed to have always applied and extends and shall be deemed to have always extended to all persons, resident or non-resident, whether or not the non-resident has:-
Angel a residence or place of business or business connection in India; or
(b) any other presence in any manner whatsoever in India.
These amendments will take effect retrospectively from 1st April, 1962 and will accordingly apply in relation to the assessment year 1962-63 and subsequent assessment years.

कालान्तराने Finance Bill 2012 चे Finance Act 2012 मध्ये परिवर्तन होऊन ह्या दुरुस्त्यांस अधिकृतता आली.

भावी काळासाठी हवा तसा कायदा बनविण्याचे संसदेचे स्वातन्त्र्य सर्वांसच मान्य आहे आणि त्यामुळे वरील दुरुस्त्यांमधील उत्तरलक्षी भागास काहीच आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यांमधील पूर्वलक्षी प्रभावामुळे अनेक वर्तुळांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली अशासाठी की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरहि कोणत्याहि वादावर पडदा पडला ही स्थिति बदलू शकते ही शक्यता निर्माण झाली. कार्यकारी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालहि संसदेपुढे विधेयक आणून पूर्वलक्षी प्रभावाने निष्प्रभ करू शकते हे जगापुढे आले. भारतामध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणार्‍या परदेशी कंपन्यांना ही स्थिति अस्वस्थ करणारी आहे.

साहजिकच सर्व जगातून ह्याविरुद्ध आवाज उठू लागले कारण पूर्वी बंद झालेली प्रकरणे भारताचे शासन स्वेच्छया पुन: उघडू शकते अशी भीति त्यांना वाटू लागली. अशा भयांना शान्त करण्यासाठी मे २९, २०१२ ला शासनाने आयकर अधिकार्‍यांना अशी सूचना पाठविली की एप्रिल १, २०१२ पर्यंत पूर्णत्वास पोहोचलेल्या कोणतेहि प्रकरण पुन: उघडू नये.

अर्थात् Vodaphone ला ह्या सूचनेमधून काहीच दिलासा मिळत नाही करण त्यांच्या बाबतीत आयकर विभागाने जी भूमिका पहिल्यापासून घेतली होती तिचेच सबलीकरण नव्या दुरुस्त्यांमुळे झालेले आहे आणि आयकर विभागाच्या कराच्या मागणीची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. ह्याविरुद्ध ते हवे तर पुन: न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावू शकतात पण त्याचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल हे आत्ताच सांगता येत नाही. ह्यावर उपाय म्हणून भारत-नेदर्लंडमधील Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPA) च्या अनुसार आन्तरराष्ट्रीय लवादाची मागणी Vodaphone ने केली आहे. अनेक कारणांसाठी ही मागणी आयकर विभागास मान्य नाही आणि ह्या प्रकरणी येणार्‍या बातम्यांवरून असे दिसते की उच्च पातळीवर विचार चालू आहे.

नव्या मोदी सरकारपुढे ही एक कसोटीची बाब ठरणार आहे. लवादाची मागणी मान्य केली तर कायदा शासनाच्या बाजूने असतांना सुद्धा - जो बदल पूर्वीच्या शासनाने घडवून आणला होता - तो न वापरता मोठया परकीय कंपनीच्या बाबतीत बोटचेपेपणा आणि मवाळपणा करण्याच्या राजकीय स्वरूपाच्या आक्षेपास तोंड द्यावे लागेल. तसे न करावे तर २०,००० कोटि रुपये Vodaphone कडून वसूल कसे करायचे हा प्रश्न आणि सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य तो मान दर्शविला नाही ह्या देशी-परदेशी आरोपास पुढे जावे लागेल.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

केमन बेटांसारख्या जागी अशा नफ्यावर एकतर करच नसतो किंवा असलाच तर तो दुर्लक्षणीय असतो. ही आकर्षकता आपल्या देशाच्या कायद्यामध्ये ठेवून परकीय भांडवल आकर्षित करायचे हा लाभदायक उद्योग असे अनेक छोटे देश करीत असतात आणि मोठया देशांपुढे हा एक प्रश्नच आहे.

भारत सरकारने कॉर्पोरेट प्रॉफिट वर होणारा सर्व टॅक्स रद्द करावा. यामुळे महसूलात घटौती होईल पण येणारे भांडवल पण वाढेल.

संभाव्य आक्षेप - गब्बर सप्लाय साईड पॉलीसीज चा समर्थक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

निवडणूकीआधी तरी मोदी रेट्रोस्प्क्टीव टॅक्सच्या विरोधात होते.

http://www.business-standard.com/article/elections-2014/retrospective-ta...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

या प्रकरणात/प्रकरणाशी निगडित ४ महत्त्वाचे मुद्दे आहेतः
१. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
२. रेट्रोअ‍ॅक्टिव कर लागू करणारी कायद्यातली दुरुस्ती
३. आंतरराष्ट्रीय लवाद प्रकरण
४. गाजते आयकर खटले आणि मोदी इ.

---
१. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
करबुडवेगिरी (tax evasion), करचुकवेगिरी (tax avoidance) आणि करनियोजन (tax planning) या तीन संज्ञांमध्ये जगभरच्या न्यायालयांनी फरक केला आहे.
- करबुडवेगिरी म्हणजे गैरकृत्ये करून कर न भरणे (उदा. खोटी बिले छापून खर्च फुगवणे) - हे कायदाबाह्य आहे यावर कोणाचंच दुमत नाही.
- करनियोजन म्हणजे कायद्यात दिलेल्या सवलतींचा वापर करून कर कमी करणे (उदा. विशिष्ट R&D खर्चाच्या काही पटींत वजावट मिळते, ती घेणे) यात गैर काहीच नाही, यावरही दुमत नाही.

करचुकवेगिरी म्हणजे सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी कृत्रिम गोष्टी करणे, ज्या एरवी केल्या गेल्या नसत्या. उदा. वोडाफोनच्याच उदाहरणात बघायचं झालं, तर ब्रिटिश कंपनीने भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी केमॅन आयलंड्स सारख्या (किंबहुना नेदरलँड्ससारख्या) टीचभर देशांतून ती गुंतवणूक का फिरवली? उत्तर बरंच किचकट आहे, पण त्यामागचा हेतू सरळ आहे - आंतरराष्ट्रीय कर करारांमधल्या (international tax treaties) वैशिष्ट्यांचा फायदा घेणे.

असा फायदा घेणं गैर आहे का? हे उत्तर सरळसोट नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं म्हणणं असतं "भौ, तुम्हाला तुमच्या आयकराची एवढी पडलीय, तर नाय नाय त्या देशांबरोबर वाट्टेल तसे करार का करता? स्वतःच त्रुटी ठेवायच्या, आणि नंतर अन्याव अन्याव म्हणून बोंबलायचं हे काय खरं नाही. गोठ्यांत झोपणार्‍यान बैलाच्या मुताची घाण येते ...वगैरे वगैरे"

अनेक वर्ष न्यायालयांनी हे म्हणणं मान्य केलेलं आहे. ड्यूक ऑफ वेस्टमिन्स्टर या केसमध्ये न्यायालय म्हणतं:
"Every man is entitled if he can to order his affairs so that the tax attaching under the appropriate Acts is less than it otherwise would be. If he succeeds in ordering them so as to secure this result, however unappreciative the Commissioners of Inland Revenue or his fellow tax gatherers may be of his ingenuity, he cannot be compelled to pay an increased tax.”
भारतातही हे म्हणणं आझादी बचाओ आंदोलनच्या केसमध्ये मान्य झालं आहे.

या पार्श्वभूमीवर वोडाफोन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल.

२. रेट्रोअ‍ॅक्टिव कर लागू करणारी कायद्यातली दुरुस्ती
सर्वोच्च न्यायालयाने फाट्यावर कोलल्यावर सरकारने चिडून कायदाच बदलला. सकृतदर्शनी हे गैर वाटतं, पण ते तसं नाही. कायदा करायची जबाबदारी सरकार/संसदेची आहे, कायद्याची अंमलबजावणी करायची जबाबदारी नोकरशाहीची आहे आणि कायद्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा मान न्यायालयाचा आहे. समजा न्यायालयाने लावलेला अन्वयार्थ पटला नाही, तर सरकार कायदा बदलू शकतं - किंबहुना त्यांनी तो बदलायलाच पाहिजे. असं पूर्वीही कैक वेळा झालं आहे.

यात मेख अशी मारली, की त्यांनी कायद्यातला तो बदल "पूर्वलक्षी" - retroactive केला. सध्याचा आयकर कायदा १९६१ साली आला आणि १९६२ साली अंमलबजावणी सुरू झाली. सरकारने मखलाशी केली - "बाळांनो, आम्हाला (वोडाफोनसारखी अरेंजमेंट)करपात्र आहे असंच म्हणायचं होतं पहिल्यापासून! हे आत्ता २०१२ साली आम्ही फक्त स्पष्ट करतोय... वेडा कुठला, एवढं कळत नाही?" For the removal of doubts... हे शब्द सेक्शन ९च्या त्या भागात वारंवार येतात.

यावर अर्थातच जोरदार कुटाणा झाला. कोल्हटकरजींनी लेखात त्या आक्षेपांचा समर्पक गोषवारा दिला आहे. सरकारचं अर्थातच त्यावर म्हणणं होतं, "आम्ही करू शकतो, आम्ही केलं. तुम्ही सगळे गेलात xxxच्या xxत." आणि अर्थातच ते खरंही आहे. कर लावायचे काय ट्रिगर पॉईंट्स असावेत यावर त्या सरकारचा पूर्ण अधिकार असतो. ब्रिटनमध्ये एकेकाळी घराच्या खिडक्यांच्या संख्येवर कराची ब्रॅकेट ठरत असे. जिझियासारखी उदाहरणं आपल्याकडेही होतीच.

या दबंगाईचा परिणाम असा झाला, की "भारत माजला आहे" अशी प्रतिमा निर्माण झाली. "त्यांना काय फरक पडतो? मोठमोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणूक तर केलेलीच आहे. रातोरात फॅक्टरी बंद करून तर ते काही जाऊ शकत नाहीत. पुन्हा भारत मोठ्ठं मार्केट, त्यामुळे तर रहाणं गरजेचंच. मग काय, 'पादा पण नांदा' अशी परिस्थिती आहे." या चालीवरची गाणी ऐकू येऊ लागली. अजूनही येतात.

३. आंतरराष्ट्रीय लवाद प्रकरण
"मसल देखा मसल? मसल के रख दूंगा..." दंडातली बेटकुळी दाखवत अंदाज अपना अपना मधला सलमान खान जशी फुकटची हवा करतो, तशी काहीशी स्थिती वोडाफोनची आहे.

एक तर मुळात या प्रकरणात नेदरलँड्सचा काही संबंधच नाही, कारण डच कंपनी ही केवळ "नळी कंपनी" (conduit) आहे. ज्यांचे पैसे अडकलेत ते डच नाहीतच. त्यामुळे डच सरकारचा हे विकतच्या श्राद्धाचे विधी करण्याकडे कितपत कल असणार आहे हे एक कोडंच आहे.

आयकरविषयक कलगीतुरे Bilateral Investment Treaty (बिट) च्या कक्षेबाहेर असतात. (कारण त्यासाठी पेशल DTAA असतात.) वोडाफोनने बिटचा आसरा घेतलाय तो "भारतातल्या आमच्या गुंतवणुकीची माती झाली" हा टाहो फोडत. Investment at risk. हा शुद्ध पोकळ दावा आहे. जो कर मागितला तो देण्यापायी वोडाफोनला काही किडुकमिडुक सुद्धा विकायला लागलं नाही. भारतातला नफा वाढतोच आहे. किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयात ही केस लढवली जात असतानाच वोडाफोनने भारतात आणखी गुंतवणूक केली. जर खरंच investment at risk असेल, तर कोणता शहाणा माणूस त्यात अजून पैसे घालेल?

त्यामुळे हा लवाद प्रत्यक्षात कधी उभा राहिलाच, तर परराष्ट्र आणि वित्त मंत्रालयाच्या चार लोकांना हेगची सहल घडेल, सुप्रसिद्ध ट्युलिप गार्डन्स पहाता येतील, हाच काय तो फायदा. Wink

रच्याकने: टूजी प्रकरणात स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द झाली आणि येऊ घातलेल्या परदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची मात्र खरंच माती झाली. त्यासाठी टेलेनॉर (नॉर्वे) आणि सिस्टेमा (रशिया) या दोन कंपन्यांनी भारताविरुद्ध बिटखाली लवाद ठोकले आहेत.

४. गाजते आयकर खटले आणि मोदी इ.
भारत प्रचंड मोठ्ठ्या आयकर विवादांचं मोहोळ बनला आहे. "वोडाफोन-मायनस-करचुकवेगिरी" असलेली पण तरी कोर्टकचेर्यांमध्ये अडकलेले कॅडबरी/क्राफ्ट फूड्स, मॉरिशसबरोबरच्या DTAAचा (गैर?)फायदा घेतलेला बिर्ला समूह, सिंगापूरच्या टाळक्यावर उपग्रह बसवून भारतात जाहिराती प्रक्षेपित करणारे एशिया सॅट, "समभागांचे आंतरण मूल्य निर्धारण" नावाच्या जादूटोण्यात अडकलेले शेल, कितीतरी उदाहरणं.

हा सगळा गुताडा सोडवणं सोपं नाही. किंबहुना तो सोडवणं शक्य आहे का इथपासून सुरुवात आहे, कारण त्यात आंतरराष्ट्रीय संबंध - बहुराष्ट्रीय कंपन्या - FDI - असे बरेच पदर आहेत. फिस्कल पॉलिसीचा यूटर्न रातोरात घडवणं इष्ट नाही. पहिल्या वर्षात तरी काही घडण्याची शक्यता नगण्य वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

CGP भारत सरकारला चूना लावण्यासाठीच तयार केली असावी.जर या कंपनीने भारतात नफा कमावला असेल तर तो करपात्र ठरतो ,जर या बाबतीत भारत सरकारने कायदा करुन लूप होल बंद केले असेल तर ते कौतुकास्पदच आहे. नाहीतर सगळ्याच कंपनीज चून्याची निर्मिती सुरु करतील.
एखाद्या सडाफटींग माफिया देशात कंपन्या उघडून देशातल्या कंपनीची भागिदारी शेअर खरेदी करुन भरपूर चूना लावला जातो असे ऐकीवात आहे .राजकारण्यांना थैल्या दिल्या की ते गप बसतात, बहुधा वडापाव कंपनीने थैली पोच केली नसावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

™ ग्रेटथिंकर™

आदूबाळांचे प्रतिसादलेखन अद्याप चालू असल्याकारणाने, त्यांच्या प्रतिसादावर टिप्पणी करता येण्याकरिता सोय म्हणून हा प्लेसहोल्डर प्रतिसाद. हवे तेवढे उपप्रतिसाद द्या.

(@आदूबाळ: रोचक/माहितीपूर्ण/मार्मिक (टेक युअर पिक).)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

केमन बेटे आणि भारत ह्यांच्यामध्ये करविषयक माहिती देवाणघेवाण करण्याबाबत करार आहे. असे करार जास्ती 'दात' असलेल्या Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA)हून वेगळे असतात. केमन बेटे आणि भारत ह्यांमध्ये DTAA नाही. त्यामुळे वोडफोन प्रकरण हे DTAA चा केवळ उपयोग आहे आणि त्यावर तक्रार करण्यात हशील नाही हा प्रतिवाद उत्पन्न होऊ शकत नाही. केमन बेटांमध्ये कसलाच आयकर अथवा भांडवली उत्पन्नावरील कर नाही. तेथे उघडलेल्या कंपन्यांना केवळ एक flat rate फी भरून दुकान उघडता येते.

केमन बेटे आणि भारत ह्यांच्यामध्ये करविषयक माहिती देवाणघेवाण करण्याबाबत करार येथे पाहता येईल.

भारत आणि मॉरिशस ह्यांमध्ये १९८३ पासून DTAA आहे. त्याचा गैरफायदा उठविला जात आहे अशी भारतातील अनेकांची समजूत आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये त्याबाबत चर्चाहि चालू आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या प्रकारणात वोडाफोनला कर भरायला लावणे गरजेचे वाटते. ते कदाचित व्होडाफोनवर अन्यायकारक असेलही तरी भारतात न्यायव्यवस्थेचा व न्यायालयांनी लावलेल्या कायद्याच्या/घटनेच्या अर्थाचा आदर सरकार राखते हा संदेज जाणे गरजेचे आहे.

कायदे निर्मिती व त्यात बदल हे सरकारचे काम आहे. त्यात लुपहोल्स असली तरी अनेकदा त्याचा अर्थ लावताना सर्वोच्च/उच्च न्यायालयांनी निव्वळ लेटर्सवर न जाता "बाय स्पिरीट" अर्थ घेतले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने काहीही करणे चुकीचे वाटते. सरकारची भोंगळ धोरणे व नियम यातून अधोरेखित होतात. हा असलाच एक घरासंबंधातील व्हॅटबाबतचा पूर्वलक्ष्यी घोटाळा महाराष्ट्र शासनाने केला होता. या असल्या किचकट नियमांमुळे नियम पाळणे अवघड होऊ लागते व पळवाटा शोधाव्या लागतात.

नियमांचे स्पष्टीकरण आधीचे दिलेले असावे. काही कारणास्तव गुंतागुंत निर्माण झाल्यास अशी 'स्पष्टीकरणे' दिल्यानंतर तिथून पुढे हे बदललेले नियम लागू करावेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहमत आहे. Retroactive amendments - विशेषतः इतक्या महत्त्वाच्या विषयात करणं गैर आहे. अशाच आशयाचा सल्ला पार्थसारथी शोम समितीने दिला होता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने काहीही करणे चुकीचे वाटते.

एकदम सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

घर - VAT ह्या संदर्भातील घोटाळा प्रत्यक्ष पाहत असल्याने तीर्वता समजू शकतो.
सरकारचा होतो खेळ, पण पब्लिकचा जातो जीव.
अहो, ५% ऐवजी ६% VAT लागू केला हे एखाद्याला ऐकायला काही वाटत नसेलही.
पण सत्तर ऐंशी लाखाचे घर घेतल्यास हा ६%- ५% = १%... निव्वळ एक टक्क्याचा फरक ऐंशी हजार होतो ना!
मागील तीन चार वर्षात माझ्या जितक्या परिचितांनी घरे घेतलित, त्यांना हा एकाएकी आलेला भुर्दंड सोसावा लागलेला आहे;
किंवा त्यांनी तो सरळसरळ बिल्डरच्या गळ्यात घातलेला आहे. ("देत नै ज्जा" अशी भूम्मिका जर पझेशन मिळाल्यानंतर
ग्राहकानं घेतली, तर बिल्डरही हतबल झाल्यासारखा पाहिलाय. सरकार ग्राहकाच्या मागे लागत नाही, बिल्डरला बांबू लावते.
पैसे त्यालाच भरावे लागतात. मग हे झालेले "नुकसान" तो नव्या ग्राहकाकडून विविध मार्गाने वसूल करायचा प्रयत्न करतो.
हैट आहे. )

किंवा ही कटकटच नको, म्हणून मग सगळे व्यवहार रोखीने, काळ्या पैशात करण्यास पब्लिक उद्युक्त होते.
त्यातून वेगळ्याच कटकटी होतात. तुम्ही कागदावर दाखवलेल्या रकमेवरच ब्यांका कर्ज देतात. म्हणजे खिशातून रकमा घालणे आले.
आणि सारे व्यवहार धनादेश्/चेकने करायचे तर असा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाचा भुर्दंड सोसावा लागतो.
ह्यानं होतं काय, की एरव्ही होता होइल तेवढे व्यवहार पांढरे करु पाहणारा जो गट आहे, त्याच्यावरही व्यवहार काळ्याच पैशात करण्याचा
दबाव वाढू लागतो. कैक त्या दबावाला बळीही पडतात. जे पडत नाहित, त्यांना आर्थिक भुर्दंड, जे पडतात त्यांना इतर आर्थिक
फ्रॉड भोवण्याची शक्यता (रोख रक्कम दिलेली असल्याचे नाकारणे, नंतर अधिक रक्कम मागणे (हे "खोसला का घोसला" स्टाइल ))

गुंत लैच वाढते.

गंमत म्हणजे माझ्या माहितीतले असे रोख रकमेने कॅश देणारे - घेणारे वगैरे अण्णांच्या आंदोलनाच्या काळात लैच भारावूनही गेलेले दिसले.
मजाय.

अवांतर :-
सरकारने सगळ्यांची VAT लावली असे म्हणता यावे काय ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

अहो, ५% ऐवजी ६% VAT लागू केला >> काहीतरी गडबड केलीय तू समजण्यात. ७०-८० लाखाच्या ५-६% नाहीय रे VAT. मला वाटत फेब की मार्च २०१० नंतर ज्यांचे रजिस्ट्रेशन झालेय, त्यांना एकूण किमतीच्या १% VAT आहे. त्याआधीच्यांना टोटल किंमतीतले VAT लागणारे कंपोनंटची किंमत कितीय काढायची आणि त्यावर ६% (की ४%? विसरले) म्हणजे तोदेखील एकूण किमतीच्या १-२%च येतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ऋषिकेश, तुमच्या लिहिण्यात विसंगति आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा वोडाफोनच्या बाजूने आणि आयकर विभागाच्या विरोधात आहे. ह्या निर्णयाने वोडाफोनला करभरणीपासून मुक्त केले आहे. वोडाफोनला कर भरायला भाग पाडले तर त्यातून न्यायालयाच्या निर्णयाची बूज राखली गेली नाही असे चित्र निर्माण होईल.

ह्यावर तोडगा म्हणून शासनाने Finance Act 2012 च्या माध्यमातून आयकर कायद्यात दुरुस्त्या करून त्यांना पूर्वलक्ष्यी (retrospective) केले आहे, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेला अर्थ केवळ ह्यापुढेच नाही तर ह्यापूर्वीहि पुसला जातो. (मला असेहि वाटते की ह्या दुरुस्त्या केवळ वोडाफोनकडून कर घेता यावा ह्यासाठीच केलेल्या दिसतात कारण ह्या आकाराची दुसरी कोणतीच केस नसावी की जिला ह्या पूर्वलक्ष्यी दुरुस्त्यांची झळ लागू शकेल.)

मी वर लिहिल्याप्रमाणे उत्तरलक्ष्यी (prospective)अशी कोणतीहि दुरुस्ती घडवून आणणे हे संसदेच्या आणि पर्यायाने शासनाच्याहि अधिकारात पूर्णपणे बसते आणि त्याबाबत कोणीहि काहीहि आक्षेप घेऊ शकत नाही. पूर्वलक्ष्यी (retrospective) दुरुस्त्या, विशेषतः न्यायालयाने दर्शविलेल्या अर्थाला पुसून काढण्यासाठी, आणि त्यातहि केवळ एका प्रकरणात न्यायालयाने दर्शविलेला अर्थ पुसून काढण्यासाठी, ह्या न्यायालयांनाहि आम्ही धाब्यावर बसवू शकते हे अधोरेखित करतात आणि ह्यामुळे अनेकांच्या मनामध्ये शंकाकुशंका निर्माण होऊ शकतात.

मला तरी शासनासाठी ही Scylla and Charybdis प्रकारची शृंगापत्ति दिसत आहे. वोडाफोन प्रकरणी पूर्वलक्ष्यी(retrospective) दुरुस्त्या लागू कराव्यात तर न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखे दिसते. न कराव्यात तर २०,००० कोटि रुपये इतक्या प्रचंड रकमेवर पाणी सोडावे लागेल. म्हणूनच मोदी सरकार ह्यातून कसा मार्ग काढते आणि निवडलेल्या मार्गाच्या राजकीय परिणामांना कसे हाताळते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.

रस्त्यावरील माणसाच्या नजरेमधून पाहिले तर वोडाफोनने कर भरावा असेच तो म्हणेल. भारतात भरभराटलेल्या व्यवसायावर HTIL ने इतका प्रचंड नफा कमावला. कर देण्यासाठी मात्र ते केमन बेटांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि भारताचे हात तेथे पोहोचू शकत नाहीत ह्याचा गैरफायदा घेऊन करभरणी टाळणार हे रस्त्यावरील माणसाच्या दृष्टीने अगम्य आहे. भारतात नाही तर केमन बेटाततरी पुरेसा कर भरला गेला असता तर ह्या विरोधाभासाची धार थोडी कमी झाली असती पण तेथे तर काहीच कर नाही. ही खर्‍या अर्थाने eating the cake and having it too ह्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. सर्वसामान्य माणसाला हे खुपावे कारण एकूण वाचवलेला कर २०,००० कोटि रुपये मानला तर तो १२० कोटि भारतीयांच्या खिशातून जाणार म्हणजेच प्रत्येक भारतीय - भिकारी वा लक्षाधीश, लहान वा मोठा - वोडाफोनवरवर १६६ रुपयांची खैरात करणार!

(माझे वैयक्तिक मत - केलेल्या पूर्वलक्ष्यी दुरुस्त्या आपणास कितीहि आणि कोणत्याहि कारणांनी न आवडोत पण त्या आता कायद्याचा भाग झाल्या आहेत. त्यामुळे वोडाफोनची सगळी आंतरराष्ट्रीय व्यूहरचना निरुपयोगी ठरली आहे आणि वोडाफोनवर कर आता लागू झाला आहे. शासन तो गोळा कसा करते ती मजा पाहण्याचे बाकी आहे!)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वोडाफोन प्रकरणी पूर्वलक्ष्यी(retrospective) दुरुस्त्या लागू कराव्यात तर न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखे दिसते. न कराव्यात तर २०,००० कोटि रुपये इतक्या प्रचंड रकमेवर पाणी सोडावे लागेल. म्हणूनच मोदी सरकार ह्यातून कसा मार्ग काढते आणि निवडलेल्या मार्गाच्या राजकीय परिणामांना कसे हाताळते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.

२०,००० कोटीवर पाणी सोडले तर सरकारवर आरोप हा असा स्पिन होणार की मोदींच्या राज्यात मुठभर लोकांना भरभराटीची संधी मिळते तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागे दडून निर्णय घेतला जातो.

-----

रस्त्यावरील माणसाच्या नजरेमधून पाहिले तर वोडाफोनने कर भरावा असेच तो म्हणेल.

सामान्य माणसाला नेहमीच दुसर्‍याने टॅक्स भरलेला हवा असतो. विशेषतः कॉर्पोरेशन्स व श्रीमंतांनी भरावा. बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे मोठ्ठे घबाड गवसल्यासारखे असते. त्यातून तूट निर्माण झाली तर मध्यमवर्गाने भरावी. मध्यमवर्गीयांनो, तुम्ही सुशिक्षित आहात - तुम्ही नको का जबाबदार्‍या पाळायला ? आम्ही गरीब आहोत, आमचे हातावरचे पोट आहे ... आम्ही कसा टॅक्स देणार ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुळात व्होडाफोनचा कायद्यातील -निव्वळ शब्दाधारीत- फट एक्सप्लॉईट करून भारत सरकारला फसवण्याचा उद्देश होता असे माझे मत आहे (फट का ठेवली? हा प्रश्न वैध आहे पण घराच्या भिंतीलाही क्रॅक आहे ते पाऊस आल्याशिवाय अनेकदा कळत नाही. ती फट बुजवणेच इष्ट - पूर्वलक्षी प्रभावाने बुजवता येत नाही हे ही खरे!) तरीही आताच्या नव्या कायद्याप्रमाणे त्यांच्याकडून कर वसूल केला पाहिजे.

रेट्रोस्पेक्टिव्ह कायदा करणे गैर असेलही - आहेच - पण आता तो संसदेने केला आहे. तेव्हा एकतर त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे किंवा कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती केली गेली पाहिजे. युपीए-२सारखं कायद्यात बदलही करायचे आणि वसुलीच्यावेळी बोटचेपेपणा करायचा हे सरकारचा मूर्खपणा व दुबळेपणा दर्शवतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

@कोल्हटकर: विसंगत प्रतिसाद मान्य.
दुरुस्त प्रतिसाद गब्बर यांच्या प्रतिसादाला दिला आहे. त्याचा पूर्वलक्षी प्रभावाने स्वीकार करावा. Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

गब्बर आधी रामगढ वासीयांकडून धान्यधून्य वसूल करायचा व नंतर जेव्हा ते विरोध करायचे तेव्हा तो त्यांना सांगायचा की - गब्बर के ताप से तुम्हे सिर्फ एक आदमी बचा सकत है ! वो है खुद गब्बर. अब इसके बदले मे अगर मेरे आदमी थोडासा अनाज तुमसे वसूल करते है ... तो क्या कोई जुल्म करते है !!! कोई जुल्म नही करते. मै कहता हूं कोई जुल्म नही करते.

याला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने टॅक्स वसूल करणे म्हणतात किंवा कसे ???

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

केंद्रसरकार न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागणार नाही. वोडाफोनला दिलासा. अत्यंत चांगला निर्णय.

http://www.dnaindia.com/money/report-vodafone-off-the-hook-in-rs-3200-cr...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सकृद्दर्शनी असे दिसते की प्रतिसादामधील केस ही धाग्याचा विषय असलेली केस नाही. ( अधिक वाचन करून आणखी स्पष्टीकरण देईन.) धाग्यातील केस आता लवादाकडे गेलेली आहे आणि भारताने निवृत्त सरन्यायाधीश आर सी लाहोटी ह्यांना, तर वोडाफोनने कॅनडास्थित विधिज्ञ ईव फोर्तिए (Yves Fortier) ह्यांना आपापल्या बाजूने लवादाचे सदस्य म्हणून नेमले आहे. तिसरा सदस्य अजून निवडला गेला नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

+१

ही केस समभागांच्या आंतरण मूल्य निर्धारणाशी (transfer pricing)शी संबंधित आहे. ही वेगळी केस.

असं म्हणतात की पहिल्या (सेक्शन ९च्या) केसनंतर सरकार हात धुवून वोडाच्या मागे लागलं होतं. त्याचाच एक लेकावळा म्हणजे हे प्रकरण.

अगदी अशाच प्रकरणात सरकार शेल विरुद्ध कोर्टात गेलं आहे. कायद्याच्या दृष्टीने सरकारची बाजू यात सरळपणे लंगडी आहे. आता शेलप्रकरण कोर्टात आहे म्हणता लढण्याशिवाय पर्याय नाही, पण परत असं होऊ नये म्हणून वोडाला सोडवलं आहे.

अतिशय स्वागतार्ह निर्णय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

या भयंकर नफा मिळवणाऱ्या कंपन्या चांगले वकील अर्थ सल्लागार बाळगून असणार पण इकडे सरकार आणि नोकरशहांची फौज एक होऊन लढा देणे अशक्य वाटते. भोपाळ गैस दुर्घटना भरपाईचं काय झालं ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काही दिवसांपूर्वी वाचलेल्या ह्या बातमीनुसार वोडफोनवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कारवाई होणार नाही असे आश्वासन पंतप्रधानांनी अलीकडेच दिले होते असे दिसले होते. अर्थमन्त्र्यांनीहि त्याला नंतर दुजोरा दिला होता

पण आता ह्या आणि ह्या अगदी ताज्या बातम्यांनुसार आयकर विभागाने २+ अब्ज डॉलर्सची वोडाफोनकडून पुनः मागणी केली आहे असे कळते.

आयकर कायद्याची शब्दशः अंमलबजावणी करणे हे आयकर अधिकार्‍यांचे एकमेव कर्तव्य आहे. राजकीय नेतृत्वाने राजकीय व्यासपीठावरून केलेली वक्तव्ये आयकर अधिकार्‍यांवर बंधनकारक नसतात, जोपर्यंत ती विधिसंमत मार्गाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत.

हे वोडाफोन प्रकरण शासनासाठी ही Scylla and Charybdis प्रकारची शृंगापत्ति आहे असे वर मी एका जागी म्हटले होते. तसेच घडत असावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अगदीच अवांतरः

Yves Fortier of Canada is Vodafone nominee on the arbitration panel

हे आजोबा ८१ वर्षांचे आहेत. नक्की किती वर्षांत हे आर्बिट्रेशन सुटेल अशी व्होडाफोनला आशा आहे?

(फोर्तिए साहेबांना दीर्घायुष्य चिंततो...)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

आणि दोन मोठ्या वोडाफोन अधिकाय्रांनी राजीनामेही दिलेत आज.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वोडाफोनला सरकारने विनाकारण लुटले तर मला प्रचंड आनंद होईल! इथे तर कायदेशीर लुट आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

कायदेशीर लुट

सरकार सर्व कोर्टांमध्ये ही केस हारलं होतं. रडीचा डाव खेळलं सरकार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

कसं काय? ते अढिया तर म्हणताहेत की कोर्टाने स्टे दिलेला नाही.

sending collection notice to all those whose dues are not stayed by any court.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मूळ डिमांड जी होती त्याबद्द्ल केस हरले होते. मग ते पूर्वलक्षी नियम करून त्या अंतर्गत ही नवी डिमांड आहे. याबद्दल कोडतात का गेले नाहीत काय माहित.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

हसमुख अढिया नावाचे अर्थ मंत्रालयाचे सचिव आहेत. त्यांनी याचं स्पष्टीकरण म्हणून जे दिलय ते फार काही आश्वासक नाही.

The notice in Vodafone case is a routine exercise of sending collection notice to all those whose dues are not stayed by any court. The party can always approach assessing office with a request to stay the demand as per law.In case assessing officer does not agree, party can go to next higher authority and get a stay.

सो नोकरशाही/कोर्ट हे सुरूच राहणार.

ही केस टॅक्स टेररिझम म्हणता येईल. ईझ ऑफ डूइंग बिझनेसच्या विरुद्ध.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

तुर्तास केवळ -१ असं म्हणतो.
बाकी, माझे मत कोल्हटकरांच्या या रस्त्यावरील माणसाच्या जवळ जाते:

रस्त्यावरील माणसाच्या नजरेमधून पाहिले तर वोडाफोनने कर भरावा असेच तो म्हणेल. भारतात भरभराटलेल्या व्यवसायावर HTIL ने इतका प्रचंड नफा कमावला. कर देण्यासाठी मात्र ते केमन बेटांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि भारताचे हात तेथे पोहोचू शकत नाहीत ह्याचा गैरफायदा घेऊन करभरणी टाळणार हे रस्त्यावरील माणसाच्या दृष्टीने अगम्य आहे. भारतात नाही तर केमन बेटाततरी पुरेसा कर भरला गेला असता तर ह्या विरोधाभासाची धार थोडी कमी झाली असती पण तेथे तर काहीच कर नाही. ही खर्‍या अर्थाने eating the cake and having it too ह्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. सर्वसामान्य माणसाला हे खुपावे कारण एकूण वाचवलेला कर २०,००० कोटि रुपये मानला तर तो १२० कोटि भारतीयांच्या खिशातून जाणार म्हणजेच प्रत्येक भारतीय - भिकारी वा लक्षाधीश, लहान वा मोठा - वोडाफोनवरवर १६६ रुपयांची खैरात करणार!

वोडाफोनचा कर भरायला मी तयार नाही. त्यासाठी सरकारने कसेही करून वोडाफोन कडूनच तो कर वसूल करावा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋ - ही टॅक्स हेवन आणि दोन देशांमधल्या टॅकस न लावण्याबद्दल च्या ट्रीटी ह्या चुक च आहेत, पण मोठ्या कंपन्यांनी सरकार मधली माणसे विकत घेऊन तश्या त्या घडवुन आणल्या आहेत.

आपल्यालाला ते कीतीही पसंत नसले तरी ते कायदेशीर आहे.

स्पेसिफिकली व्होडाफोन च्या केस बद्दल.

वोडाफोनचा कर भरायला मी तयार नाही. त्यासाठी सरकारने कसेही करून वोडाफोन कडूनच तो कर वसूल करावा.

हे जे तू म्हणतो आहेस त्यातला मुळातला मुद्दा असा आहे की व्होडाफोन टॅक्स च नाही असे म्हणते आहे. अजुन कोर्टाकडुन निकाल आलेला नाही. त्यामुळे असा कर मुळात अ‍ॅप्लिकेबल आहे का तेच माहीती नाही.
कोर्टानी जर तो कर बरोबर आहे असा निर्णय दिला तर तो सरकार ला तो घ्यावाच लागेल. व्होडाफोन मग सुटु शकत नाही. पण कोर्ट निर्णय देण्या अगोदर काहीच बोलता येणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

करविषयक आणि कायदेशीर बाब काय आहे ते फारसे समजेले नाही. तरीही, कोणताही कर पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे ही फसवणूकच आहे, असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इथे ज्याच्यावर कर आकारणी चालली आहे ते काय करताहेत हे विसरताहेत का काणाडोळा करताहेत माहित नाही. इथे केवळ कायद्याच्या पळवाटीचा आधार घेऊन मोठा कर चुकवणार्‍या एका चोराला सरकार कायदेशीररित्या धडा शिकवतंय.. आणि माझा त्याला पाठिंबा आहे.

जसे अमेरिकन फार्मा कंपन्यांना लुबाडण्यात काही गैर नही, तसेच इथेही. जेव्हा कंपनी नी आम जनता असा तिढा येईल सरकारने केवळ लोकांचे हित पहावे कारण ते त्यांना निवडून देतात. कंपन्या आपला मार्ग स्वतः शोधतील त्यांच्याकडे पैसा आहे, बळ आहे. सरकारचे काम कंपन्यांच्याप्रती "फेअर" असणे नाही

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

इथे ज्याच्यावर कर आकारणी चालली आहे ते काय करताहेत हे विसरताहेत का काणाडोळा करताहेत माहित नाही. इथे केवळ कायद्याच्या पळवाटीचा आधार घेऊन मोठा कर चुकवणार्‍या एका चोराला सरकार कायदेशीररित्या धडा शिकवतंय.. आणि माझा त्याला पाठिंबा आहे.

ऋ - पळवाटा वापरुन कर चुकवते आहे का कायदाच तसा आहे? बरं जर कायद्यात पळवाटा असतील तर कोणीही त्याचा फायदा का करुन घेऊ नये? असा फायदा करुन घेण्यात काय चूक आहे? हे तर अभ्यास आणि बुद्धीचे लक्षण आहे. अश्या पळवाटा पूर्वलक्षी प्रभावानी बुजवता येत नाहीत.

पळवाटा ठेवणार्‍यांवर कारवाई होयला पाहीजे. आणि पळवाटा मुद्दामच ठेवल्या गेल्या असतील तर सरकारमधल्या लोकांकडुनच? २०००० कोटीचा टॅकस वाचवण्यासाठी व्होडाफोन नी २००० कोटी तर नक्कीच खर्च केले असतील ना.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

+१

या बाबतीत कोर्टाचे जजमेंटही आहे.

If there is a provision in the law, the intention is that people should use that provision. If someone is using the provision we can't say he is evading tax.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

-१
हे जजमेंट जेव्हा कायद्यात पळवाटा होती तेव्हाचे आहे. आता ती बुजवली आहे - तिही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने. त्यामुळे कोर्टाचे हे जजमेंट किती व्हॅलिड आहे हे आता कोर्टच ठरवू शकेल.

ती पळवाट प्रशासनाकडून चुकून रहिली होती हे माझे गृहितक मला मान्य आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

कोर्टाचे जजमेंट व्होडाफोन केस मधील नाहीये. जनरल प्रिन्सिपल म्हणून आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ओके. पण जर कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने बदलला असेल तर टेक्निकली ती पळवाट तेव्हा नव्हती. तेव्हा हे स्टेटमेंट निरुपयोगी ठरते.
अर्थात जर कोर्टाने हे पूर्वलक्षी प्रकरणच रद्दबातल ठरवले तर मग सरकार काही करू शकत नाही. करू नये. मात्र तोवर सरकारने आपले प्रयत्न चालु ठेवावे.

वैयक्तिक मतः वोडाफोन काही साव नाही त्याला सरकारने अगदी लुबाडले तरी मला वैयक्तिकरित्या फरक पडत नाही - उलट आनंदच होईल!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पळवाटा मुद्दामच ठेवल्या गेल्या असतील तर

हे जर सिद्ध झाले तर २जी सारखे होईल. अशावेळी दोन्ही पक्षांना कोर्ट शासन करेल. (२जीमध्ये जसे प्रशासकीय अधिकारी आणि कंपन्या दोघांवर कारवाई झाली होती)
मात्र तसे सिद्ध होत नाही तोवर प्रशासनाला अप्पर हँड आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पळवाट मुद्दामहुन ठेवली का चुकुन राहीली हे कोर्टात प्रुव्ह करणे अशक्य आहे.

व्होडाफोन प्रकरण म्हणजे एका माणसानी दुसर्‍या माणसाला त्रास देण्यासाठी मुद्दाम तयार केलेले एक प्रकरण आहे. कदाचित वाटा न मिळाल्यामुळे असेल. कोण ती माणसे ते तुम्ही ओळखा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जर योग्य विदा जमवला तर हे कोर्टात प्रूव्ह करणे अशक्य नाही (जसे टुजीच्यावेळी जमवला गेला)
पण मुळात हे मुद्दाम ठेवलेलेच नाही हे माझे गृहितक आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

समजा २०१२-१३ च्या आर्थिक वर्षात अशी तरतूद होती की, एका विशिष्ठ योजनेत गुंतवलेल्या रकमेला करपात्र उत्पनांतून वजावट मिळेल. अनेकांनी त्या तरतूदीचा फायदा घेऊन कर बचत केली.

आता जर उद्या सरकार म्हणेल की, सदर तरदूद पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द करण्यात आली असून कराची थकबाकी वसूल करण्यात येईल. तर ते योग्य ठरेल काय?

कोणताही कायदा (फक्त करविषयकच नव्हे) असा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे कायदेशीर असते? समजा कायदेशीर असले तर नैतिक असते? जर तसे असते तर बालगुन्हेगाराचे वय बदलण्याचा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करून निर्भया केसला लावता आला नसता काय?

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कायदेशीर असावे. नैतिक? डिपेन्ड्स ऑन केस टु केस

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

कायदेशीर असावे. नैतिक? डिपेन्ड्स ऑन केस टु केस

कायदेशीर पण नाही आणि नैतिक तर अजिबात नाही.

कायदेशीर नाही कारण, प्रत्येक नागरीकाला सध्याचे कायदे पाळणे बंधनकारक असते. स्लीपींग ओव्हर लॉ इज नॉट अलाऊड, पण ह्या घडीला कायदा नक्की काय सांगतो हेच निश्चित नसणे हे कायदेशीर नाही.

नैतिकते चा आणि भारतीयांचा संबंध काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जर संसद अश्या प्रकारे पूर्वलक्षी प्रभावाने असे काय्दे करु लागली तर कोणालाही कुठ्लाही भरवसा रहाणार नाही.
उद्या लबाडांचे सरकार आले की पूर्वलक्षी प्रभावाने अमुक अमुक लोक अमुक ईतके गोऱ्या रंगाचे आहेत म्हणुन त्यांनी तमुक इतका कर १९४७ या वर्षा पासून भरावा असा कायदा करील.
पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा करणे हा शुद्ध मूर्खपणा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हा जुना धागा आत्ता वर आणण्याचे कारण म्हणजे सध्या चर्चेत असलेले केर्न एनर्जी प्रकरण. ही ब्रिटिश कंपनी भारताच्या परदेशातील मालमत्ता - उदा. राजदूतांचे निवास - लिलावात विकून भारताविरुद्ध त्यांची येणे रक्कम वसूल करेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. अधिक तपशीलासाठी लोकसत्ता दैनिकाच्या आजच्या १४ जुलै च्या अंकातील 'एकवचनींना धडा' हा अग्रलेख पहावा.

ह्या अग्रलेखातहि उपरिनिर्दिष्ट वोडाफोन प्रकरणाचाहि उल्लेख आहे आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुप्रीम कोर्टाचे गैरसोयीचे वाटणारे निकाल पुसून टाकणाऱ्या कायद्यामधील दुरुस्त्या हा समान धागा दोहोंमध्ये आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

“कायद्याचे राज्य” या शीर्षकाचे टॅाम् बिंघम् (Tom Bingham, Baron Bingham of Cornhill) या प्रात:स्मरणीय विद्वानाचा ग्रंथ यासंदर्भात वाचनीय आहे. संसद वाटेल तसे कायदे करण्यास सार्वभौम आहे, हे घातक अर्धसत्य आहे. त्यात “न्याय” नसेल तर तसा कायदा गैरच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

रात्रंदिन आह्मां युद्धाचा प्रसंग
अंतर्बाह्य जग आणि मन….

ह्या लेखाचा विषय असलेली २०१२ च्या Finance Act ने आणलेली amendment रद्द करण्यासाठी आणखी amendment पार्लमेंटमध्ये ४-५ दिवसापूर्वी आणण्यात आली आणि ह्या वादावर पडदा टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असे दिसते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अजून एक चुकीचे प्रकरण आहे जे (जुन्या) टेलिकॉम कंपन्यांच्या मुळावर आले आहे ते म्हणजे ॲडजस्टेड ग्रोस रेव्हेन्युमधील वाटा. त्यातली सुधारणा कधी होते ते पाहू. ती व्हायची शक्यता कमी आहे कारण त्याचा परिणाम फक्त जुन्या टेलिक्ऽओम कंपन्यांवर होतोय. आणि मालकाच्या कंपनीला त्याचा फायदा होतोय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.