जाट आंदोलनाचे सा-या देशासमोरील संभाव्य धोके

जाट आंदोलनाचे सा-या देशासमोरील संभाव्य धोके
.

आरक्षणावरून चालू असलेले जाट आंदोलन आता थोडे निवळल्यासारखे वाटत असले, तरी त्यातून देशाच्या सुरक्षिततेला असलेले धोके लक्षात घ्यायला हवेत. या आंदोलनामुळे आतापर्यंत तब्बल पंचवीस हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज सांगितला जात आहे.

या आंदोलनामध्ये काय नाही झाले? दिल्लीला होणारा पाणीपुरवठा रोखण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली. कालव्याच्या गेट्सचे नुकसान केले गेले. कालवा फोडण्याचा प्रयत्न झाला. राष्ट्रीय हमरस्ते अडवले गेले. मोठमोठे ट्रेलर्स रस्त्यावर आडवे घालून त्याचे टायर फोडले गेले की जेणेकरून लष्कराला पुढे जाणेच अशक्य व्हावे. शाळांना आग लावली गेली. हॉस्पिटल्स जाळली गेली. वाहने जाळली गेली. आपल्याकडे तर बैलांच्या शर्यती चालू कराव्यात यासाठीही हमरस्ते अडवले जातात.

या आंदोलनामध्ये मारल्या गेलेल्यांपैकी बहुतेक जण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत होते असे समजायला हरकत नसावी. आता तर सरकारने त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोक-या व प्रत्येकी दहा लाख नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले आहे. म्हणजे गुंडगिरी करताना मारले गेलेल्यांना मदत. हा कुठला पायंडा सरकार पाडत आहे? उद्या या जाळपोळ करणा-यांचे स्मारक उभे केले नाही म्हणजे मिळवली.

राज्यात व केन्द्रातही भाजपचे सरकार असले तरी कॉंग्रेसही याबाबतीत अगदी गप्प आहे हे सर्वांच्या लक्षात येईल. केवळ हे जातीय प्रकरण असल्यामुळे कोणाचीच अशा आरक्षणाविरूद्ध बोलण्याची हिंमत नाही. एरवी कॉंग्रेसने अशा आंदोलनावरुन भाजपवर केवढी आगपाखड करण्याची संधी सोडली नसती.

मागे मालदामध्ये ज्या पद्धतीने नासधूस व जाळपोळ केली त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक असा हा संहार झालेला आहे.

मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असताना हा मामला कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्यामुळे ती राज्यांची जबाबदारी असल्याचे सांगितले जाते. बंगालमधले प्रकरण मुस्लिमांशी संबंधित असल्यामुळे ममताबाई काहीच कारवाई करणार नाहीत हे निश्चित होते. जे झाले ती धार्मिक दंगल नव्हती असे म्हणून त्या मोकळ्या झाल्या, एवढेच नव्हे पण काही भयानक घडले आहे हेदेखील त्यांच्या गावीही नव्हते.

आता राजपुतांच्या संघटनेने त्यांच्यासाठी आरक्षण मिळावे याकरता आंदोलन सुरू करण्याची धमकी दिली आहे. महाराष्ट्रातल्या आंदोलनाची चिन्हे दिसतच आहेत. गुजरातमधले आंदोलन तूर्त शमले आहे परंतु सध्याच्या वातावरणात तेही उचल खाईल अशी चिन्हे आहेत. गुजरातमध्ये चिथावणीखोर भाषणे केल्याबद्दल हार्दिक पटेल या मूर्ख माणसावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. हरयाणामध्ये चिथावणीच काय वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कितीतरी देशहिताच्या विरूद्ध असलेल्या घटना प्रत्यक्ष घडलेल्या आहेत. दोन्हीकडे भाजपचीच सरकारे आहेत. तरीदेखील जाट आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे का घाटत आहे? हार्दिक पटेलप्रमाणे त्यांच्याविरुद्धही देशद्रोहाचे गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत? हा दुटप्पीपणा सरकारला महागात पडणार आहे.

अशी आंदोलने देशविरोधी समजली जावीत आणि कितीही लोक त्यांच्यासाठी रस्त्यावर आले तरी ती निर्दयपणे चिरडली जावीत किंवा नव्याने कोणाचीही आरक्षण मिळण्याची मागणी मान्य केली जाऊ नये अशा आशयाची याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात कोणी करेल काय? कारण जो जितका शिरजोर किंवा ज्याला राजकीय फूस, तितका तो अधिक हिंसाचार-जाळपोळ करणार, आणि आपल्या मागण्या मंजूर करून घेणार असा प्रकार सर्रास चालू झाला आहे आणि याबाबतीत वेळेत काही केले नाही तर हे आणखी गंभीर होत जाणार आहे.

शिवाय महाराष्ट्रातही निवडणुकांच्या थोडेच आधी मराठा आरक्षणाचा घाईघाईत निर्णय घेतला गेला. तो कशाच्या आधारावर, तर राणेंच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर. त्याआधीच्या एका समितीने अशा आरक्षणाच्या विरूद्ध अहवाल दिलेला असूनही. तेव्हा राज्य सरकारांना याबाबतचे अधिकार दिले की ते कसा नंगा नाच घालू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. हवे तसे अहवाल कसे मिळवायचे हे यांना विचारावे. मग यांनी असे केले तर सरकार बदलल्यावर आलेले भाजप सरकारला तरी ते नाकारणे कसे शक्य होणार? हे कमी की काय म्हणून त्याच्या जोडीला धनगरांसाठीच्या आरक्षणाचे लोढणे. हरयाणामध्ये भाजप सरकार जरूर कायदेबदल करून जाटांसाठी ओबीसींच्याच कोट्यामध्ये आरक्षण देईल. तेथे ओबीसी संघटनांचा विरोधी सूर अजूनतरी म्हणावासा ऐकू आलेला नाही. पण महाराष्ट्रात तसा विषय तरी काढणे शक्य आहे का? कोणी तसा विषय जरी काढला तरी आता तुरूंगाच्या वाटेवर असलेल्या भुजबळांसारख्याला त्याला विरोध करता येण्याच्या निमित्ताने राजकीय नवसंजीवनीच मिळावी. महाराष्ट्रात भुजबळ, दुस-या राज्यात दुसरा कोणीतरी राजकारणी. तेव्हा सांगायचा मुद्दा असा की आरक्षण हे राजकारण्यांच्या साठमारीचे साधन बनलेले आहे. त्यांना समाजाच्या प्रगतीशी काहीही घेणेदेणे नाही हे वास्तव आहे.

आताचे जाट आंदोलनही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अवमान करणारे आहे, न्यायालयालाच आव्हान देणारे आहे. शिवाय आंदोलकांवर प्रभावी कारवाई करण्याऐवजी उलट वर म्हटल्याप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांचा अनुनय केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जाटांना आरक्षण देता येणार नाही असा निवाडा दिलेला असूनही सरकार जर तसा कायदा करू पहात असेल तर ते कसे मान्य होऊ शकेल? सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षण नाकारतेवेळी जात हाच एकमेव निकष लावला जाऊ शकत नाही हे जे कारण दिले आहे, ते कारण राज्य सरकारने केवळ कायदा केल्याने कसे नजरेआड करता येऊ शकेल? शिवाय अशा प्रकारे केलेल्या कायद्यालाच कोणी कायदेशीर आव्हान दिले तर काय होईल?

आज जाट आंदोलनाने हायवे अडवणे, वाहने जाळणे, हॉस्पिटल्स-शाळा जाळणे, कालवे फोडणे इथपर्यंत प्रगती केलेली आहे. याउप्पर अशा आंदोलनाचे त्यांना विविध स्वरूपात बक्षिस दिले जात असल्यासारखे चित्र आहे. उद्या कालवेच काय, तुमची धरणे तरी सुरक्षित राहतील का हा मोठा प्रश्न असेल. कारण इरेला पेटलेल्या राजकारण्यांची फूस मिळाल्यावर अशी हिंसक आंदोलने केली तरी शेवटी सगळेच पावन करून घेतले जाते हा निष्कर्ष इतरांनी काढल्यास मग आश्चर्य वाटू नये. तर मग हिंसाचार करण्याच्या बाबतीत आपल्या राजकारण्यांची कल्पकता कोठपर्यंत पोहोचेल याचा काही नेम सांगता येतो का?

मग देशविरोधी नारे न देताही देशद्रोह कसा करता येतो हे आता जाट आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसलेच आहे. त्याची पुनरावृत्ती होऊ द्याची नसेल तर डोळ्यावर आलेले कातडे आताच दूर करायला हवे. ही जबाबदारी सर्वस्वी केन्द्र सरकारची आहे. याबाबतचे त्यांचे आताचे वर्तन फार आश्वासक नाही. ही सगळी घाण ते सत्तेत येण्यापासून केलेली आहे, हे वास्तव असले तरी आता त्यांनाच ते निस्तरावे लागणार आहे हे नक्की.

त्याचबरोबर याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करायचे कोणी मनावर घेते का तेवढे पहा.

लेखातला आणि संबंधित प्रतिसादांमधला बदनामीकारक मजकूर काढला आहे. - ऐसी अक्षरे.