एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?

उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल?

देशद्रोही आहात!

खरे तर यापुढे कायमच पंचवीस डॉलर म्हणजे एक रुपया, असे जाहीर करायला पाहिजे! ;)

(जाज्वल्य देशभक्त)

राकु, थोड्या महिन्यात रघुराम रिटायर होतील. तुम्ही लघुराम जा त्यांच्या जागी आरबीआय गव्हर्नरपदी.

गब्बरने याचा प्रतिवाद करावा असं मी इथे या ठिकानी या निमित्ताने या परसंगी आव्वान कर्तो!

गब्बरने याचा प्रतिवाद करावा असं मी इथे या ठिकानी या निमित्ताने या परसंगी आव्वान कर्तो!

गब्बर काय ब्रह्मदेव अवतरला तरी ह्या लेखातल्या प्रश्नांना उत्तरे देऊ शकत नाही.

राकु - मला अश्या कॉमेंट लिहायला अजिबात आवडत नाही, पण खरच "अभ्यास करुन या" आणि थोडा तरी कॉमन सेन्स वापरा.

(कै च्या कै) रेज टु (कै च्या कै) लेख आहे.

एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये ? खुपच महाग आहे. आमच्याकडे पाचचा आणि दहा रुपायचा देखील डॉलर आहे.

हम रुपये का जो दर ठरवते हय, अर्थशास्त्र वहीं से शुरू होता हय.

- रॉकु (रॉकिंग राकु)

अर्थ तज्ञ बाजूला राहू द्या.

१९९२-९३ मध्ये जेव्हा रुपयाचे अवमूल्यन केले त्यापूर्वी बाहेरच्या देशातून भारतात पाठवला जाणारा परकीय चलनाचा ओघ खूप घटला होता. ज्यांच्याकडे डॉलर होते (जे लोक डॉलर कमावत होते) ते लोक आर बी आयच्या माध्यमातून पैसा भारतात पाठवण्याऐवजी देशाबाहेरच हवाला व्यवहारातून दुसर्‍यांना देत होते. अवमूल्यन झाल्यावर थोड्याच काळात हा ओघ वाढून परकीय चलनाची गंगाजळी ८० बिलिअन डॉलरवर पोचली होती.

डॉलरची क्रयशक्ती पासष्ट रुपये आहे का? हाच प्रश्न मलाही कधीकधी पडतो. उदाहरणार्थ, इथे अमेरिकेत स्वस्त फुटबॉल (म्हणजे युरोपियन फुटबॉल, किंवा सॉकर बॉल) साधारण १२ डॉलरच्या आसपास मिळतो. भारतात त्याची किंमत काय आहे? यावर तज्ञ काही प्रकाश पाडून दिशा देऊ शकतील का?

मला या साइटवर लिहायला खुप भिती वाटत असे. हा लेख वाचल्यावर मला ही इथे लिहिता येईल असे वाटते.

अमेरीकेचे कर्ज १५ ट्रिलियन असल्याचे सगळीकडे लिहून येते. तेवढे मला ही माहित आहे. हल्ली मराठी पेपर मध्ये अमेरीकेच्या बातम्या छापतात. वॉशिंग्टनमध्ये खूप बर्फ पडल्याची बातमी पेपर मध्ये आली होती. हल्ली भारताच्या बातम्या ही जगभर छापून येतात. त्याबद्दल जेएनयू च्या विद्यार्थ्यांचे आभार.

प्रश्न कसे तर्कशून्य / ज्ञानशून्य आहेत यावर बहुतांश सर्वांचा भर दिसतोय. पण त्या निमित्ताने या विषयामागच्या कन्सेप्टस सांगण्याचा प्रयत्न फार कमी दिसतोय. छद्मी ताशेरे किॅवा उपहासात्मक विनोद सुरुवातीला किंवा काही टक्के प्रतिसादांत ओक्के,पण फक्त तेवढंच न देता काही प्रत्यक्ष मुद्दे आले तर आवडेल. प्रत्येक प्रश्नकर्त्याची ज्ञानपातळी इतरांच्या किमान अपेक्षेइतकी असली तरच उलगडा करु असा अप्रोच नसावा.

याहून कितीतरी जास्त अतार्किक विषय येत असतात आणि तरीही चर्चेचा ५०% भाग तरी प्रत्यक्ष विषयावर होतो.

चलन विनिमयदर कसा ठरतो या पलीकडचेमुद्दे येथे उपस्थित केलेले आहेत, त्यामुळे तो दर कसा ठरतो हा या पोस्टचा मुद्दा नाही असे स्पष्ट केले आहे. डॉलरव्यतिरिक्त दुस-या चलनावर आधारित (उदा. युरो) किंवा दोन देशांच्या चलनावर अाधारित व्यापार केला तरीही अमेरिका अशा देशांवर खार खाउन असते व संधी मिळताच त्याचे उट्टे काढत असते. या उट्टे काढण्याचा परिणाम हा त्या त्या देशातील दारिद्र्य रेषेजवळच्या लोकांवर इतका भयानक परिणाम होत असतो, त्याची कोठेतरी नोंद घेतली जाते का? डॉलरचा विनिमयदर हा खरोखर त्यात्यादेशातील राहणीमानाशी संयुक्तिक आहे का हा प्रश्न पडूच नये का? या बहुतेक सर्व प्रगत देशांवर विक्ृत वाटावे इतके कर्ज आहे, त्यांच्या अर्थव्यवस्था पाहिल्या तर ते फेडले जाणे जाऊ दे, कमी होण्याचेही चिन्ह नाही.
तरीही "तुम्ही डिस्क्लेमर वाचले नाहीत का? चलन विनिमयाचा दर कसा ठरवतात, हे शक्य आहे का, या गोष्टींबद्दल न बोलता चर्चा कशी, कशाबद्दल करायची?" असा प्रश्न कोणाला पडत असेल तर काय करणार?
शिवाय संपादक मंडळांपैकीच बहुतेक जण मुद्दा सोडून भलतेच दळण दळताना दिसतात. ार्थात ही पहिलीच वेळ नाही. एरवी कुठली भाषा त्यांना योग्य वाटली नाही तर त्याबद्दल सूचना देताना ते दिसतात. पण विषयांतर करण्यात मात्र तेच आघाडीवर दिसतात. आता कोणी मुद्द्याला सोडून कमेंट करायला सुरूवात केली तर त्याबद्दल ताकिद द्यावी तर स्वत: संपादकच त्यात सामील. हा स्वत:च्या अधिकारांचा गैरवापर आहे हेदेखील स्पष्ट आहे.

आज अमेरिका, बहुतेक प्रगत युरोपीय देश, जपान हे सर्वच देश आपण कल्पनाही करू शकत नाही इतक्या प्रचंड (प्रचंड हा शब्दही खुजा ठरेल इतक्या) कर्जाखाली आहेत.

असे प्रचंड कर्ज आणि जे कमी होण्याची सुतमात्र शक्यता नाही, तरी या महासत्ता आणि आपण मात्र भिकारी या परिस्थितीचे कोणालाच कसे वावगे वाटत नाही? खरे तर या परिस्थितीत भिकारी कोणाला म्हणायला हवे? जो जितका अधिक कर्जबाजारी, तो तेवढा अधिक भिकारी नाही का?

पहिला तर प्रश्न नाहीये, एकदम विधान आहे. लेखकाला ह्या देशांवर असलेले कर्ज म्हणजे काय आहे ह्याची कल्पना आहे का? त्याचा असा समज झाला आहे की अमेरीकेला कोणत्यातरी सावकारानी कर्ज दिले आहे आणि ते नाही फेडले तर तो अमेरीकेला जप्त करेल वगैरे. अश्या समजांवर मी काहीही बोलु शकत नाही.

पाश्चिमात्यांनी अर्थशास्त्राचा गरीब व विकसनशील देशांच्या पिळवणुकीसाठी उपयोग करणे हे त्यांच्याच मुशीत तयार झालेल्या आपल्या वेगवेगळ्या सरकारांमधील अर्थमंत्र्यांच्या अथवा बाहेर अर्थशास्त्रावर मोठमोठ्या शिकवण्या घेणा-या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नसेल असे म्हणावे का? त्यांची ही विचार करण्याची पद्धत देशहिताची आहे का?

अर्थशास्त्राचा उपयोग कोणाच्या पिळवणुकी साठी करा करु शकतो हे कोणी सांगु शकेल का? आणि असे शक्य असेल तर मग भारत आजुबाजुच्या छोट्या देशांची अर्थशास्त्र वापरुन पिळवणुक का करत नाही?

डॉलर-रूपया विनिमयाचा दर निव्वळ परकीय चलनाच्या मागणीशी लावून तो अक्षरश: स्टॉक मार्केटसारखा संवेदनशील करून टाकणे योग्य आहे काय?

ह्याचे उत्तर तुम्हीच द्या गवि. एकुणात बघता १०-१५ टक्के फ्लक्च्युएशन होत असते वर्षात जास्तीत जास्त. ह्याला संवेदनशील म्हणता येइल का? त्या पेक्षा सोने जास्त हलते.

गेली कित्येक वर्षे मंदी असूनही बाजार १८हजारचा २८हजारवर जातो, आपल्याला त्याचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. कंपन्यांची कामगिरी व त्यांच्या शेअरचा भाव यांचा संबंध केव्हाच संपल्यात जमा आहे.

अशी काही मंदी आहे हे राकुंना कोणी सांगीतले? जीडीपी ६-७ टक्यांनी वाढतो आहे, ह्याला मंदी म्हणतात का?
कंपन्यांची कामगिरी आणि शेयरचा भाव ह्यात संबंध कधी होता? राकुंकडे असे काही महीना / साल आहे का की जेंव्हापासुन हा संबंध संपला.

येथे सध्याच्या पद्धतीच्या योग्यतेच्या पलीकडे जायलाच कोणी तयार नाही. अर्थशास्त्राखालचे म्हणवले जाणारे हे नियम म्हणजे काही गुरूत्वाकर्षणासारख्या वैज्ञानिक नियमांसारखे शाश्वत नव्हेत. अर्थशास्त्र कोठून आले हे नियम कोणाकडून लादण्यात आले हे विदित आहेच, इतर शास्त्रीय नियमांमधील पॅरामीटर्स हे मॉडेलिंगच्या सहाय्याने अभ्यासता येतात. की कोणत्या पॅरामीटरमध्ये किती म्हणजे प्लस-मायनस बदल झाला तर परिणाम किती होईल हे लगेच कळू शकते. येथे मात्र हे पढवतील तेच खरे असा प्रकार आहे.
या देशांवरचे कर्ज हे कुठल्या प्रकारचे असते, ते असे नाही की ते फेडले नाही तर कोणी अमेरिकाच जप्त करेल हे म्हणणेही त्या प्रकारातलेच आहे. जे कुठल्या प्रकारचे कर्ज असेल त्यांचा एकमेकांशी संबंध नसतोच असे सांगता येते का? देश चालवण्याकरता काढलेली अंतर्गत कर्जे व व्यापारातील आयात-निर्यातीच्या प्रमाणाच्या आधारावर (हा एकच घटक त्यासाठी कारणीभूत नसला तरी) होणारी चलनविनिमयदरातील बदल हे त्या कर्जांशी, मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो, संबंधित नसतातच असे म्हणू शकतो का?
अर्थक्रांतीच्या तत्वांबद्दल तुम्ही ऐकले असेल. तीदेखील आताच्या व्यापार-करप्रणालीच्या पद्धतीत बसत नाहीत. म्हणून जे अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेतात पण ज्यांची प्रचलित पद्धतीच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची तयारी नसते ते त्याला फालतू म्हणून मोडीत काढतात.
मला पडलेले प्रश्न येथे उपस्थित केले आहेत. हे प्रगत देश कर्जाबाजारी आहेत, नको तितके कर्जबाजारी आहेत, हे तर सत्य आहेत, त्याबद्दल काही दुमत नसावे. बरे, आपण उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाहीत. आपण तेल वगैरे अमेरिकेकडून विकत घेत नाही. इराणबरोबर आपण आपल्या सोयीने व्यापार केला तर डॉलरची गरज कमी होते, म्हणून अमेरिका त्यात खोडा घालू पाहते. मुळात एका देशाचेच चलन वापरात आणण्याच्या अट्ट्हासामुळे हे होते व अमेरिका आपल्याच काय युरोसारख्या चलनाच्याही मुसक्या बांधू पाहते कारण त्यांना त्यापासून धोका वाटतो. अन्यथा मला वाटते गड्डाफी की कोणी युरोमध्ये व्यापार करायला सुरूवात केली तर त्याला अमेरिकेने विरोध केला. या परिस्थितीत एखादे जागतिक पातळीवर वापरले जाणारे वेगळे चलनच का अस्तित्वात नसावे की ज्यामुळे अमेरिकेचा उच्छाद कमी होईल? कमी अशासाठी म्हटले की तो बंद तर होणार नाहीच. तेव्हा हे सगळे अर्थशास्त्राच्या तत्वांप्रमाणे चालते यावर कोणाचा विश्वास असेल तर मी काही करू शकत नाही.

अशा अनेक शक्यता असू शकतात. मी स्वत: अर्थतज्ज्ञ नाही त्यामुळे उपाय सांगू शकत नाही. तूर्त तरी प्रश्नच उपस्थित करू शकतो.
या विषयावर नेहमीच्या चौकटीबाहेर जाऊन च्रर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. पण ज्यांना हे प्रश्नच पटत नाहीत, त्यांच्याक्डून हे होणार नाही याचीही जाणीव आहे.

(एका अस्सल राष्ट्रभक्ताची कविकल्पना किंवा दिवास्वप्न)
डॉलरचा भाव भारतीय रुपयाच्या तुलनेत ठरायला लागला आहे...
अहाहा, एका भारतीय रुपयाला शंभर स्विस फ्रँक्स, दोनशे यु एस डॉलर्स, करोडो पाकिस्तानी रुपये..... ग्रीनबॅक ऐवजी गांधीबॅक असा शब्दप्रयोग वापरात आला अहे.

थांबा, थांबा... जगातले सगळे देश आपले इतर सर्व उत्पादन थांबवून केवळ भारतीय नोटा छापू लागले आहेत, आफ्रिकन फ्रॉडस्टर्स कागद जाळून भारतीय नोटा तयार करतात.
वगैरे!
असो.

उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल?

जाहीर करायला काय सरकार एक डॉलर म्हणजे १ रुपया असे पण जाहीर करु शकते :-) पूर्वी असे होतेच की, मग धारावीत सुद्धा करंसी बदलुन देण्याचा कोट्यावधीचा व्यवसाय चालायचा.

सरकार काय दर जाहिर करतय ह्याला कमीत कमी चलन विनिमयाच्या बाबतीत फार काही अर्थ नाही.

आज अमेरिकेतल्या एका डॉलरची क्रयशक्ती खरोखर पासष्ट रूपयांएवढी आहे का?

पुन्हा गोंधळ. क्रयशक्ती वेगळी आणि विनिमय दर वेगळा. क्रयशक्तीची उदाहरणे वर लोकांनी दिली आहेत.

प्रत्येक देशावरचे कर्ज लक्षात घेऊन आणखी एक मॉडेल तयार करा की! कदाचित एक डॉलर म्हणजे पाच-दहा रूपये असायला हवा असा निष्कर्ष निघाला तरी आश्चर्य वाटायला नको!

कै च्या कै

आता कंटाळले.

ही विनिमय दराची भानगड फियाट मनी (कागदी प्रॉमिसरी नोट्स) चलनांमुळे निर्माण झालेली आहे. जर सगळ्या देशांनी पूर्वीप्रमाणे धातूची नाणीच चलनात वापरायची असे ठरवले तर विनिमयाची भानगड उरणारच नाही!!

काय म्हन्ता??

असे प्रचंड कर्ज आणि जे कमी होण्याची सुतमात्र शक्यता नाही, तरी या महासत्ता आणि आपण मात्र भिकारी या परिस्थितीचे कोणालाच कसे वावगे वाटत नाही? खरे तर या परिस्थितीत भिकारी कोणाला म्हणायला हवे? जो जितका अधिक कर्जबाजारी, तो तेवढा अधिक भिकारी नाही का?

यात काहीही वावगे नाही. भिकारी तो, जो म्हणेल तेव्हा- म्हणेल तितके कर्ज मिळवू शकत नाही.