मनातले छोटे मोठे प्रश्न किंवा विचार - भाग ६१
भारतासारख्या देशात जिथे ग्राहक रक्षणाची यंत्रणा अतिशय कमकुवत आहे आणि दुकानात जाऊन खरेदी करणार्या पारंपारिक ग्राहकांनाच जिथे अडचणी आणि वाईट सेवांचा अनुभव येतो तिथे ऑनलाईन ग्राहकांसाठी काही केले जात आहे का? की मंदिराजवळचं पिवळ्या दाराचं घर शोधणे इतपतच इनोव्हेशन मर्यादित आहे?
अशी यंत्रणा तयार करणारे ग्राहकांचे जे मार्केटमधले एजंट्स आहेत (उदा. सरकार) ते याबाबतीत अतिशय मागासलेले नाहीत का? शिवाय भ्रष्टाचार करुन अशी यंत्रणा मुद्दाम कमकुवत ठेवणारे या यंत्रणेचे कर्मचारी ग्राहकांशी द्रोह करत नाहीत का? आणि देशातली बहुसंख्य जनता ग्राहक असल्याने ग्राहकद्रोह हा देशद्रोह नाही का? तरीही सरकारी कर्मचार्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराला देशद्रोहाचे कलम का लावता येत नाही?
तुम्ही हे प्रश्न ड्रायव्हरला
तुम्ही हे प्रश्न ड्रायव्हरला विचारल्यावर डायवर मनात म्हणाला असेल
"च्यायला हे आले श्यानपना शिकवायला. इथे बुडाखाली काय जळतंय ते बघा, हुच्चभ्रु, विचारजंती साले!" तुम्ही कस्टमर ते ही शिकले सवरलेले वाटल्याने प्रकट बोलला नसावा पण तुम्ही बोलत असताना एक खाशी पिंक खिडकीबाहेर नक्की मारली असेल ;)
गब्बर, हस्तिदंति मनोर्यातून
गब्बर, हस्तिदंति मनोर्यातून खाली ये आणि मग बोल.
( अगदी बरोबर. डांबीसा मोयो हेच तर बोंबलून सांगतिये. )
---
आता मला सांगा - ग्राहकांचे हितरक्षण करणे ही मुख्यत्वे केंद्रसरकारची जबाबदारी मानली जाते. (ते तसे करणे बरोबर की चूक हा पुढचा भाग झाला.). जिथं लोकांना स्थानिक/व्यक्तीगत प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी काही करता येत नाही तिथं केंद्रीय पातळीवर जाऊन समस्त देशातल्या ग्राहकांचं हितरक्षण करण्यासाठी सतर्क राहण्याची अपेक्षा करणं कितपत रास्त आहे ??
जीएस्टी नाही होणार.आधार
जीएस्टी नाही होणार.
आधार बिल,
नॅशनल वॉटरवेज बिल -- अपडेट -- हे बिल कालच पास झालं. अधिक माहिती.
रिअल इस्टेट रेग्युलेशन बिल
ही होतील मोस्टली.
जीएस्टी सोडून इतर बिलं पास
जीएस्टी सोडून इतर बिलं पास होऊ द्या असं रा.गांनी आपल्या खासदारांना सांगितलय अशी बातमी वाचली. जीएसटी पुढल्यावर्षीपर्यंत नाही होऊ देणार. पुढच्या वर्षी पास झालं तर २०१९ पर्यंत त्याचा फायदा लोकांना दिसणार नाही आणि पर्यायाने मोदी सरकारला निवडणुकीत त्याचा फायदा होणार नाही अशी काहिशी थिअरी आहे असं वाचलं होतं. म्हणुनच येनकेन प्रकारेण पार्लमेंट बंद पाडलं गेल्यावर्षीपासून. ललित मोदी, वसुंधराराजे, इंटॉलरन्स वगैरे वगैरे करून.
इथे युपीपण
इथे युपीपण लिहिलय.
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/congress-r…
मी २०१९ पर्यंतच नक्की वाचलं होतं कुठेतरी.
ननिंच्या प्रश्नाचं अंशतः
ननिंच्या प्रश्नाचं अंशतः उत्तर यात आहे.. पण राज्यपातळीवर रेरा जे स्थापित केले जाणार आहेत त्यांच्या ऑपरेशनचा खर्च कोण देणार ? हा सर्व खर्च फक्त घरग्राहकांकडूनच म्हंजे जे लोक घर खरेदी करणार आहेत फक्त त्यांच्यावरच वेगळी फी लावूनच वसूल केला पाहिजे. Only the home buyers should be paying that expense. इतरांवर तो खर्च लादला जाता कामा नये. बिल्डर लोकांवर अजिबात लादला जाता कामा नये.
मला पुन्हा हा युक्तिवाद कळला
मला पुन्हा हा युक्तिवाद कळला नाही. ग्राहकांच्या सुरक्षेचा खर्च ग्राहकांनीच का सोसायचा? म्हणजे समजा गावात चोरांचा सुळसुळाट झाला आहे, आणि ते सर्वसामान्य लोकांकडून सर्रास पैसे लुटतात. त्यांना आळा घालण्यासाठीचा पोलिसांचा खर्च हा चोरांकडूनच का वसूल करू नये? आणि शेवटी बिल्डरला पैसे लावले की तो घरांच्या किमती वाढवून ग्राहकांकडूनच ते पैसे घेणार. बिल्डर ही व्यक्तीगत ग्राहकापेक्षा मोठी एंटिटी असल्यामुळे त्यांच्याकडून ते सरकारला घेणं सोपं जाईल. तसंच प्यूनिटिव्ह डॅमेजेसच्या भीतीमुळे सर्व बिल्डर लायनीत येतील (तत्त्वतः). याउलट ग्राहकांची काहीही चूक नसताना त्यांना भुर्दंड का?
मला पुन्हा हा युक्तिवाद कळला
मला पुन्हा हा युक्तिवाद कळला नाही. ग्राहकांच्या सुरक्षेचा खर्च ग्राहकांनीच का सोसायचा?
भारतीय सैन्यदलांचा सगळा खर्च पाकिस्तानकडून वसूल करूया. जमतंय का बघा ?
Why should I pay money to someone who will use the money to regulate me and reduce my options ?
ग्राहकांचे संरक्षण ही एक व्हॅल्युएबल सेवा आहे. व्हॅल्युएबल मुख्यत्वे ग्राहकांसाठी. It purports to regulate mainly builders and NOT so much the home-buyers. मग ग्राहकांनी किंमत का चुकवू नये ?
सरकार हे त्या सेवेचे मोनोपोलायझेशन करणार आहे. There will be exactly one RERA per state. No competition within any state. आता तर कायदा आणखीनच रिप्रेसिव्ह होतो बिल्डर च्या दृष्टीने.
भारत पाकिस्तान उदाहरण अगदीच
भारत पाकिस्तान उदाहरण अगदीच कैच्याकै आहे. क्लोज्ड सिस्टिमचा ते दोन देश भाग नाहीत.
ग्राहकांचे संरक्षण ही एक व्हॅल्युएबल सेवा आहे.... मग ग्राहकांनी किंमत का चुकवू नये ?
त्याचा व्यत्यास असा
'ग्राहकांची लूटमार ही व्हॅल्यू-रिड्यूसिंग-अॅक्टिव्हिटी आहे. ती थांबवण्याचा खर्च बिल्डरांनी का चुकवू नये?'
ग्राहकाचे पैसे घ्यायचे, ते दुसऱ्या प्रोजेक्टसाठी वापरून या प्रोजेक्टच्या ग्राहकांना वेळेवर घर द्यायचं नाही, ही फसवणूक आहे. ही फसवणूक थांबवा नाहीतर दंड भरा. आणि या दंडाच्या इव्हॅल्यूएशनसाठीचे पैसेही भरा हे पूर्णपणे न्याय्य आहे. कोर्टाच्या केसेसमध्ये फिर्यादी जर जिंकला तर प्रतिवादीला त्याचा कोर्टकचेरीचा खर्च द्यावा लागतो - तेच तत्त्व आहे इथे.
पुन्हा, बिल्डरांना बिल्डिंगी न बांधण्याचा विकल्प आहेच की. या धोरणामुळे बिल्डिंगीच बांधल्या जाण्याचं थांबलं तर कदाचित ते बदलता येईल.
रेराला कॉंपिटिशन? हॉब्सचं लिव्हायथन वाचा. दंड करण्याच्या अधिकाराची मोनोपोली होण्यातच फायदा आहे. कॉंपिटिशनमुळे ही दंडप्रवृत्ती वाढते आणि एव्हरीबडी लूजेस.
'ग्राहकांची लूटमार ही
'ग्राहकांची लूटमार ही व्हॅल्यू-रिड्यूसिंग-अॅक्टिव्हिटी आहे. ती थांबवण्याचा खर्च बिल्डरांनी का चुकवू नये?'
इन जनरल समाजात चोरी/लूटमार ही व्हॅल्यु रिड्युसिंग अॅक्टिव्हिटी आहे. तेव्हा चोरीचे/लूटमारीचे ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्यांवर व/वा ज्यांनी लूटमार करण्याची शक्यता आहे त्यांच्यावर पोलिसिंग चा जास्त चार्ज (फी/टॅक्स) लावला जावा. ठीकाय ? ( म्हंजे केस बाय केस न जाता प्रत्येक भावी चोरावर पोलिस डिपार्टमेंट् च्या ऑपरेशन चा खर्चाचा काही हिस्सा टाकला जावा. )
किंवा चोरी थांबवण्याचा खर्च हा संपूर्ण समाजावर न टाकता भावी चोरांची लिस्ट करून त्यावर टाकावा. ठीकाय ?
--
ग्राहकाचे पैसे घ्यायचे, ते दुसऱ्या प्रोजेक्टसाठी वापरून या प्रोजेक्टच्या ग्राहकांना वेळेवर घर द्यायचं नाही, ही फसवणूक आहे. ही फसवणूक थांबवा नाहीतर दंड भरा. आणि या दंडाच्या इव्हॅल्यूएशनसाठीचे पैसेही भरा हे पूर्णपणे न्याय्य आहे. कोर्टाच्या केसेसमध्ये फिर्यादी जर जिंकला तर प्रतिवादीला त्याचा कोर्टकचेरीचा खर्च द्यावा लागतो - तेच तत्त्व आहे इथे.
loser pays हे मला खूप आवडते. व न्यायाच्या संकल्पनेत हे सुद्धा बसते की - नुकसानभरपाई + दंड (जो डिटरंट म्हणून काम करतो व समाजात एक संदेश पाठवतो की न्याय केला जात आहे).
पण कन्व्हिक्टेड/संभाव्य चोरावर पोलिस डिपार्टमेंट चालवण्याचा खर्चाचा अतिरिक्त बोजा टाकणे हे (माझ्या माहीतीत) अजूनतरी न्याय्य मानले जात नाही.
किंवा चोरी थांबवण्याचा खर्च
किंवा चोरी थांबवण्याचा खर्च हा संपूर्ण समाजावर न टाकता भावी चोरांची लिस्ट करून त्यावर टाकावा. ठीकाय ?
आर्ग्युमेंट टु पर्सनल इन्क्रेड्युलिटीशिवाय या प्रश्नात खरं तर काही तथ्य नाही. कारण तत्त्व म्हणून हे सर्रास वापरलं जातं. प्रॉब्लेम असा येतो की काही ठिकाणी ही यादी अचूकपणे करता येत नाही. पण जेव्हा यादी करता येते तेव्हा अर्थातच हा खर्च संपूर्ण समाजावर न टाकता त्या यादीतल्या एंटिटींवर टाकला जातो.
- सर्व केमिकल प्लांट्सना नदी-स्वच्छता किंवा हवा-स्वच्छता कर लावणं
- दारू पिऊन अपघात टाळणं आणि त्यातून आरोग्यविषयक प्रश्न/खर्च टाळण्यासाठी सर्व दारू पिणारांवर टॅक्स लावला जातो.
- टोल रोड स्वच्छ राहावे यासाठी सर्व गाडीधारकांकडून काही पैसे घेतले जातात. मी घाण केलीत तरच मला दंड करा असं म्हणण्याची सोय नसते. फक्त काही घाण करणारे असतात, म्हणून मला पैसे आधीच भरावे लागतात - कारण मी गाडीधारकांच्या यादीत आहे.
जेव्हा अचूक यादी करणं नसतं तेव्हाही निव्वळ संभाव्यतेवर आधारित असा खर्च त्यांच्यावर लादला जातो.
- मी कार वापरत असलो तर मला प्रॉपर्टी डॅमेज इन्शुरन्स असणं अनिवार्य आहे. मी काहीतरी मोडतोड करणारच हे गृहित धरून आधीच पैसे भरायला लावलेले आहेत. कार न चालवणारांना हा कर अनिवार्य नाही.
- मी भारतातला सामान्य नागरिक आणि काही वस्तूंचा ग्राहक असलो तर मला स्वच्छता कर भरणं अनिवार्य आहे. म्हणजे मी घाण करणारच असं गृहित धरून आधीच पैसे लावलेले आहेत.
तेव्हा संभाव्य चोरांची यादी करता आली, आणि ती फेअर असली तर जरूर करावी, आणि त्यांच्यावर चोरी निस्तरण्याचा कर लावावा. अशी यादी कुठच्या आधारावर करता हे न्याय्य किंवा अन्याय्य असू शकतं. पण आपण त्याची इथे चर्चा करत नाही आहोत.
आर्ग्युमेंट टु पर्सनल
आर्ग्युमेंट टु पर्सनल इन्क्रेड्युलिटीशिवाय या प्रश्नात खरं तर काही तथ्य नाही.
१) हे असं कसं व्हावं/होतं/होत नाही/नसावं याचं आकलन मला झालेलं नाही म्हणून मी तसा युक्तीवाद केला (argument from incredulity - logical fallacy)
२) हे असं करणं सुयोग्य नाही असं मला वाटलं म्हणून मी तो युक्तीवाद केला. (prudential argument against a policy prescription)
या २ पैकी पहिल्या केस चा मी बळी आहे असं तुम्ही म्हणताय.
----
प्रॉब्लेम असा येतो की काही ठिकाणी ही यादी अचूकपणे करता येत नाही. पण जेव्हा यादी करता येते तेव्हा अर्थातच हा खर्च संपूर्ण समाजावर न टाकता त्या यादीतल्या एंटिटींवर टाकला जातो.
माझं म्हणणं हे आहे की या पर्टिक्युलर केस मधे यादी अचूक करता येते. अशा लोकांची यादी की ज्यांना संरक्षण हवं आहे. म्हंजे जे लोक घरखरेदी करणारे आहेत.
अर्थात बिल्डर लोकांची ही यादी त्याहीपेक्षा अचूक करता येते.
आता माझा तोच मुद्दा फक्त वेगळ्या शब्दात - ज्यांना संरक्षण हवं आहे त्यांना ती सेवा पुरवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. ग्राहकांची यादी अचूक केली जाऊ शकते. ज्यांना सेवा हवी आहे त्यांनी तिचे शुल्क भरावे हे योग्य आहे. ज्यांना सेवा नको आहे त्यांच्यावर सेवाशुल्काचा भार टाकला जाणे अन्य्याय्य आहे. कारण - it is equivalent to making a person pay for the soap he/she definitely does not want to buy. व म्हणून फक्त ग्राहकांवरच हा शुल्क भार टाकला जावा. जर बिल्डर लोकांनी त्यांच्या जबाबदार्या पार पाडताना कसूर केली तर ते केस बाय केस निर्णय घेऊन दंड/शिक्षा करावी. त्या दंडात इन्व्हेस्टिगेशन चा खर्च अंतर्भूत असावा. बिल्डर लोक भविष्यात कसूर करतीलच असं गृहित धरून त्यांना शुल्क लावू नये. (हे पॉलीसी प्रिस्क्रिप्शन न्याय्य आहे.)
आर्ग्युमेंट फ्रॉम पर्सनल
आर्ग्युमेंट फ्रॉम पर्सनल इन्क्रेड्युलिटी का केलंत या विश्लेषणात मी पडू इच्छित नाही. लेखन आणि लेखक यातली मर्यादा तिथे गळायला लागते. ते शक्यतो मी टाळतो.
ज्यांना सेवा हवी आहे त्यांनी तिचे शुल्क भरावे हे योग्य आहे.
वर अनेक उदाहरणं मी दिली. त्यातल्या एकाचाही प्रतिवाद न करता तेच वाक्य पुन्हा पुन्हा लिहून युक्तिवाद पुढे कसा जाणार?
शेवटी शुल्क ग्राहकच भरतो. मात्र अनेक वेळा कंपन्यांनी विशिष्ट नियम पाळण्याची किंमत कंपन्यांनाच भरावी लागते. आणि सर्वांच्या अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सोयीसाठी ते शुल्क कंपन्या आधी भरतात आणि मग ग्राहकाकडून वसूल करतात. सरकारी एजन्सी जाऊचदेत, कोकाकोलाच्या ३०० एमएलच्या बाटलीत बरोब्बर ३०० एमएल द्रव आहे की नाही, याची शहानिशा कोकाकोला ही कंपनीच करते. त्यासाठी जो खर्च येतो तो कोकाकोलाच्या प्रत्येक बाटलीवर काही शतांश सेंट लावून वसूल करते. जर समजा कोक, पेप्सी या सगळ्याच कंपन्यांनी हे करायचं टाळलं आणि अनेक बाटल्यांत फक्त २५० एमएल मिळत असतील तर ग्राहक चिडून म्हणतील की आम्हाला याची तपासणी करणारी एजन्सी हवी. मग कोकाकोला कंपनी किंवा कोणीतरी गब्बर निर्लज्जपणे म्हणणार की बघा बुवा, तुम्हाला या एजन्सीची गरज आहे, तेव्हा तुम्हीच पैसे द्या. आधी फॉल्टी प्रॉडक्ट द्यायचं आणि मग म्हणायचं की ते प्रॉडक्ट सुधारण्याची किंमत ग्राहकानेच द्यायची. हे न्याय्य आहे? धिस इज बॅड बिझिनेस.
बिल्डरांच्या असोसिएशनने एक अशी सेल्फमॉनिटरिंग यंत्रणा आधीच उभारून असल्या फसवणुका होणार नाहीत अशी व्यवस्था केली असती तर हे झंझट सरकारला डोक्यावर घ्यावंच लागलं नसतं.
बरोबर. त्यामागे तारतम्याचा
बरोबर. त्यामागे तारतम्याचा विचार असा आहे की जर मुळात एका पार्टीने चूक केली नसती तर हे खटलं उभंच राहिलं नसतं. अर्थात इथे दोन बाजू येतात, दावा लावणाऱ्याची चूक असेल किंवा ज्याच्यावर दावा लावला त्याची चूक असेल. कुठच्याही परिस्थितीत 'खटला करण्याची गरज निर्माण होणं/अकारण खटला निर्माण करणं' ही दोषी व्यक्तीची जबाबदारी मानली जाते.
मार्केट फोर्सेसवर गाढ विश्वास ठेवणाऱ्यांना कुठल्यातरी 'बाह्य' एजन्सीने उत्पादकांना नियंत्रित करणं ही कल्पनाच आवडत नाही. त्यांना वाटतं की जर सगळंच मोकळं सोडलं तर अशा रेग्युलेटरी यंत्रणा आपोआपच तयार होतील. आणि जे स्वतःला रेग्युलेट करत नाहीत त्यांना ग्राहक नाकारेल. पण हे अनेकवेळा शक्य नसतं. रेल्वे स्टेशनवर खारे दाणे विकणारी पोरांचं एक काल्पनिक उदाहरण घेऊ. त्यातल्या एखाद्याने ठरवलं की शिळे, खवट दाणे स्वस्तात मिळतात, ते जर इतरांच्या किमतीलाच विकले तर आपला जास्त फायदा होईल. आणि ग्राहकाला उल्लू बनवण्यात त्याचा काहीही तोटा नसतो. कारण तोच ग्राहक त्याला टाळण्यासाठी पुन्हा भेटणारच नसतो. अशा परिस्थितीत इतर पोरांच्याही लक्षात येतं, की अरे, खराब प्रॉडक्ट दिल्याने तोटा काहीच नाही, फायदाच होतो. हे जर दहा वर्षं चाललं तर लोक दाणे घ्यायचंच टाळायला लागतील हे खरं आहे. पण दरम्यानच्या काळात मार्केट प्रॉडक्टच्या खराबीकरणाला उत्तेजन देतं. (उत्क्रांतीमध्येही असंच होतं - एखादा जीन तात्पुरता फायदा विशिष्ट प्राण्याला देत असेल, पण आख्ख्या प्रजातीत तो पसरणं हानिकारक असेल तरीही त्यांचा प्रसार होतो.) दाणेवाल्या पोरांना जे लागू होतं ते अनेक विशिष्ट चेहेरा नसलेल्या उद्योगधंद्यांना लागू होतं. आणि या खराबीकरणापोटी 'बाह्य' नियंत्रक लावावे लागतात. आणि त्यासाठी अनेकवेळा ग्राहकांना पुढाकार घ्यावा लागतो. सर्व देशभर किंवा एका विशिष्ट राज्यभर हे लागू करण्यासाठी ग्राहक 'सरकार' ही यंत्रणा वापरतो. या यंत्रणेला मग 'बाहेरचे' 'मार्केटसाठी मारक' अशी लेबलं लावली की मुळातला शिळ्या दाण्यांचा प्रश्न असतो तो सोडवण्याची गरज राहात नाही. आणि तो सोडवण्यासाठी जी यंत्रणा उभारावी लागते तिचे पैसे उभारणारांनी द्या अशी मागणी होते. हे सगळं खूप गमतीदार आहे.
बाकी त्याचं हे
बाकी त्याचं हे आवडलं.
---
राजकारण्यांचा समर्थक बनणे हे फंडामेंटली चूक आहे (Not exactly Stockholm syndrome but...) असं माझं मत बनत चाललेलं आहे. त्यांनी माझं समर्थक बनायला हवं. He is supposed to be my agent. I am not supposed to be his. ( आता हेच मोदींना लावून पाहतो... कितपत जमतंय ते.)
अरे कुठली मॅच बघत असलो तरी
अरे कुठली मॅच बघत असलो तरी आपण एका टीम ची साईड घेतो मनातल्या मनात. अगदी टीव्हीवर अंताक्षरी असली तरी.
एक बाजू निवडणे ही मुलभुत गोष्ट आहे. सर्व बाजुंचा विचार करावा पण एक बाजु घेणे हे मस्ट आहे. ट्रंप नसेल आवडत तर सँडर्स ची बाजु घे, पण नुस्ताच बसु नकोस.
राजकारण्यांचा समर्थक बनणे हे फंडामेंटली चूक आहे (Not exactly Stockholm syndrome but...) असं माझं मत बनत चाललेलं आहे. त्यांनी माझं समर्थक बनायला हवं. He is supposed to be my agent. I am not supposed to be his. ( आता हेच मोदींना लावून पाहतो... कितपत जमतंय ते.)
समर्थक वगैरे कोण बनतय? आपला स्वार्थ जो जास्त साधेल तो आपला. आणि स्वार्थ म्हणजे अगदी लिटरली स्वार्थ नको घेऊस.
त्यांनी माझं समर्थक बनायला हवं.
काहीतरीच, तुला मला विचारतय कोण? कोणी माझे समर्थक बनायला आधी तितक्या वर तर पोचायला नको का?
ऐका हो ऐका
ऐका हो ऐका
>>हा सर्व खर्च फक्त घरग्राहकांकडूनच म्हंजे जे लोक घर खरेदी करणार आहेत फक्त त्यांच्यावरच वेगळी फी लावूनच वसूल केला पाहिजे.
गब्बर म्हणतोय की सरकार (पक्षी : व्यवस्था) चालवण्याचा खर्च ज्यांची संपत्ती टिकवण्यासाठी सरकार-व्यवस्था उभारली आहे त्यांच्याकडूनच वसूल केली पाहिजे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात "देशातील लोकांचे मूलभूत अधिकार जोपासून सर्वच पातळीवर लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्ये नसल्याबद्दल हे सभागृह खेद व्यक्त करते" या वाक्याची काँग्रेसची सुचना राज्यसभेत सरकार थोपवू शकले नाही. सलग दुसर्या वर्षी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभारप्रस्तावात बदल झाला. ही बातमीत म्हटल्याप्रमाणे नामुष्की वगैरे नसली तरी सरकारसाठी राज्यसभेतील वस्तुस्थितीची झलक जरूर आहे.
एक सवाल मै करूँ?
(कोणताही) आजार झाल्यावर जर लोकं गच्कत अस्तील, तर डार्विन्ची थेरी ऑफ नॅच्रल सिलेक्शन बरोबर नैये का? खराब जीवाला पोरं होणार नैत अन आजार विल बी सेल्फ लिमिटींग?
दारूडेपणा जेनेटिक अस्तो. दारूडं दारू पिऊपिऊ मेलं, तर तो जीन गायब. पुढ्ल्या पिढीत जाय्चाच नै. मं इत्की हाय उपस काब्रं कर्तात अस्ल्या आजार्यांना जग्वायासाठी?
ते पिच्चर आल्तं. रेटायनोलिम्फोसकोमा का का क्यान्सरचं. ल्हान पोरान्ना होनारा क्यान्सर. आनुव्न्शीक अस्तो म्हन्तात. मामाची पोर्गी केली तं जास्त होतो म्हन्तात. मं त्या क्यान्सरची ट्रीटमेंट करू करू पोर्गं जगाव?लं , त ते आनुवन्शिक पुल्ढ्या पिढीत पोचून परत क्यान्सर काब्रं जगवावा म्हन्तो मी.
स्मित
सेम लाजिक @ एड्स. मरून्देत्नं च्याय्ला!
***
व्हॉट डू यू थिंक लोक्स?
"भारत माता की जय" म्हंजे
"भारत माता की जय" म्हंजे "हिंदु धर्म की जय" नाही. "भारत माता की जय" हे वंदेमातरम चे हिंदी भाषांतर आहे. वंदेमातरम ही संज्ञा बंकीमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी निर्मीली (असा माझा समज आहे). बंकीमदांचा मृत्यु १८९४ मधे झाला. आरेसेस चा जन्म १९२५ चा. १८९४ मधे आरेसेस ही संकल्पनातरी अस्तित्वात आली होती का ? आरेसेस च्या संस्थापकांना आरेसेस स्थापावी असं १८९४ मधे वाटलं होतं का ? तसे नसेल तर वंदेमातरम किंवा "भारत माता की जय" ह्या आरेसेस च्या आयडिऑलॉजीतून प्रसवलेल्या संज्ञा कशा ? व ओवेसी जे काही बोंबलून सांगतोय की - आरेसेस आपली विचारधारा थोपवत आहे - ते बकवास आहे की नाही ??
एक्सेंडेड लॉजिक
"भारत माता की जय" हे वंदेमातरम चे हिंदी भाषांतर आहे
नाही.
बंकिमचन्द्र (१८३८ - १८९४) ह्या काळात "भारत माता" असा शब्दप्रयोग असण्याबाबत शंका आहे.
खेरीज, आनंदमठ कादंबरीत 'वंदे मातरम' हे गीत हिंदू साधू बंगालच्या भूमीला उद्देशून म्हणतात, असे वाटते.
"भारत माता की जय" हे "वंदे मातरम"चे एक्सेंडेड लॉजिक वापरून केलेले भाषांतर आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल.
एक्स्टेंडेट लॉजिक हे तुमचे
एक्स्टेंडेट लॉजिक हे तुमचे म्हणणे पटले.
मूळ आनंदमठ कादंबरीत भारतमाता ही संकल्पना नाही. तिथे नुसतेच मातृभूमी, जन्मभूमी हे शब्द आहेत. गंमत म्हणजे कादंबरीच्या (बसंत कुमार रॉय यांनी केलेल्या) इंग्रजी भाषांतरात मात्र mother india हा शब्द दणकून वापरलेला आहे.
आनंदमठ कादंबरीत 'वंदे मातरम्' हे गीत 'संतानां'च्या तोंडी आहे. हे गोसावी/ हिंदू साधू आपल्याला मातृभूमीचे संतान म्हणवतात. त्यांच्या दृष्टीने, 'मातृभूमी' या संकल्पनेत मा, भूमी आणि देवी यांचे एकरूपत्व आहे. या मायेच्या वेगवेगळ्या रूपांतील मूर्ती त्यांच्या मठीत/देवालयात असतात - विष्णूच्या मांडीवर बसलेली मोहिनी, (संपन्न भूतकाळ दर्शवणारी) सुवसना - सुभूषिता हास्यमयी जगद्धात्री, (वर्तमान दर्शवणारी) सर्वस्वहरण झालेली - म्हणून नग्न, कंकालमाला (कवट्यांची माळ) धारण केलेली काली, आणि (भविष्यकाळातील रूप दर्शवणारी) दाही भुजांत शस्त्र धारण केलेली, शत्रुमर्दिनी, भोवती मुलेबाळे (गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती) असलेली दुर्गा.
या पार्श्वभूमीवर, 'वंदे मातरम्'मधील 'माते'च्या संकल्पनेचा मूलाधार हिंदू देवी आहेत हे नाकारता येणार नाही.
त्याचप्रमाणे, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतमातेची संकल्पना पाहिली, तर त्यावर हिंदू देवतासंकल्पनेचा उघड प्रभाव दिसून येतो. बर्याचशा पॉप्युलर चित्रांत (कॅलेंडर आर्ट, टेक्स्टाईल मिल्सची लेबले, काडेपेटीवरची चित्रे वगैरे) भारतमाता ही लक्ष्मी/दुर्गेसमान असे. रविवर्म्याचे एक चित्र आहे, मार्कंडेयाला न्यायला यम आला आहे आणि तो शंकराच्या पिंडीला कवटाळत आहे. पिंडीतून शंकर प्रकट होऊन यमाशी लढत आहे. या चित्राची कॉपी करून, मार्कंडेयाच्या जागी भारतमाता, यमाच्या जागी इंग्रजी सोजिर आणि शंकराच्या ठिकाणी गांधीजी असे एक चित्रही कुणीतरी काढलेले दिसते. (मार्कंडेयोद्धार/ भारतोद्धार अशी या चित्रांची नावे असावीत.)
तसे नसेल तर वंदेमातरम किंवा "भारत माता की जय" ह्या आरेसेस च्या आयडिऑलॉजीतून प्रसवलेल्या संज्ञा कशा?
या संज्ञा निश्चितच आरेसेसने प्रसवलेल्या नाहीत. या संज्ञा काँग्रेस तसेच इतर अनेक राष्ट्रवादींनी वापरल्या असाव्यात. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आरेसेसच्या आयडिऑलॉजीशी त्या मिळत्याजुळत्या आहेत असे म्हणता येईल.
पण माझ्या दॄष्टीने मुद्दा या घोषणांचाच नाही, तर 'या घोषणा देऊन राष्ट्रवास सिद्ध होतो/ न दिल्यास देशद्रोह सिद्ध होतो' हे थोपवण्याचा आहे.
लांबलचक प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व.
या संज्ञा निश्चितच आरेसेसने
या संज्ञा निश्चितच आरेसेसने प्रसवलेल्या नाहीत.
एवढाच माझा मुद्दा आहे/होता.
--
पण माझ्या दॄष्टीने मुद्दा या घोषणांचाच नाही, तर 'या घोषणा देऊन राष्ट्रवास सिद्ध होतो/ न दिल्यास देशद्रोह सिद्ध होतो' हे थोपवण्याचा आहे.
आरेसेस ने बलप्रयोग चालवलाय तो (उदा. वारिस पठाण यांचे प्रकरण व त्यात आरेसेस व शिवसेना मंडळींनी केलेला आरडाओरडा) हा थांबवायलाच हवा.
समान संधी, पण म्हणजे नेमके काय?
विद्यापीठांमधे विद्यार्थ्याना दिल्या जाणाऱ्या जाती आधारित आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांकडून एक वाक्य बरेचदा ऐकू येतं. "समान संधी द्या, जागेचे आरक्षण नको ". तुमच्या मते या समान संधी ची व्याख्या काय आणि ती दिली जात आहे का हे वस्तूनिष्ठपणे कसे ओळखावे?
माझं सध्याचं मत असं आहे की आरक्षणाला practically कुठलाच चांगला पर्याय नाही.
मूर
शिरवाडकरांनी ऑथेल्लोचे मराठी भाषांतर केले आहे त्यात Moorसाठी द्रविड असा शब्द योजला आहे. याव्यतिरिक्त ऑथेल्लोची जी मराठी भाषांतरे झाली आहेत त्यात Moorसाठी कुठला शब्द वापरला आहे याची कोणाला माहिती आहे का? महादेवशास्त्री कोल्हटकर यांनी केलेले भाषांतर कोणाकडे आहे का? हे पुस्तक बहुधा ठाणे मराठी ग्रंथ संग्रहालयात आहे, पण तिथे मी जाऊ शकत नाही. देवलांचे झुंझारराव याच भाषांतराची रंगावृत्ती होती म्हणे.
@चार्वी : मूर = हबशी
१. महादेवशास्त्री कोल्हटकरांच्या 'अथेल्लो' नाटकात 'मूर'साठी 'हबशी' हा शब्द वापरला आहे. अथेल्लो ह्या पात्राची ओळख करून देताना 'मूर ऑफ वेनिस'साठी ते 'वेनिसचा हबशी सरदार' अशी शब्दरचना करतात.
२. झुंझारराव :
अथेल्लो पुस्तकाच्या सुरुवातीस प्रकाशकांचे निवेदन आहे. त्यातील निवडक मजकूर पुढीलप्रमाणे:
कै. गो. ब. देवल यांनी मराठी रंगभूमीसाठी १८९० सालीं कै. कोल्हटकरांच्या अथेल्लोवरून तयार केलेले: झुंझारराव हें नाटक म्हणजे कोल्हटकरांच्या अथेल्लोचीच पडछाया आहे. ह्या रंगावृत्तीसाठी देवलांनी कोल्हटकरांच्या भाषांतराचाच बहुतांशी उपयोग केला आहे. मात्र त्यांनीं कोल्हटकरांची भाषा जितकी सोपी व सुलभ करता येईल तितकी केली आहे. पात्रांच्या नांवांचे मराठीकरण केलें आहे. पण बाकी सर्व तर्जुमा कोल्हटकरांचाच आहे. कोल्हटकरांचे हें मूळ नाटक बरींच वर्षें लुप्तप्राय असल्यामुळें 'झुंझाररावा'वरील 'अथेल्लो'ची छाप फारशी कोणाला कळून आली नाहीं. पण, आतां आम्ही ही जी नवी आवृत्ति प्रसिद्ध करीत आहों ती पाहिली असतां वरील विधानाची सत्यासत्यता वाचकांना प्रत्यक्षच पडताळून पाहता येईल.
हे निवेदन १९६२च्या आवृत्तीसाठी लिहिले आहे. मूळ प्रत इ.स. १८६७ साली छापली गेली.
चहा हे पेय भारतात ब्रिटिशांनी
चहा हे पेय भारतात ब्रिटिशांनी आणलं असं मी ऐकलंय. आणलं म्हंजे प्रचलित केलं. चहा पिण्याने तरतरी येते असा समज आहे. पण ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारतीय लोक काय पीत होती सकाळी? दूध ?
ब्याट्या, शिवाजी महाराजांच्या कालात किंवा पेशवे कालात लोक काय पित होते ? (गब्बर, मदिरासोडून दुसर्या पेयाबद्दल बोलतोय म्हंजे ...)
ते मरू दे.
- वास्को द गामा कालिकतात कडमडण्यापूर्वी आपली व्रतेवैकल्ये, उपासतापास वगैरे पाळणारी भाविक इ. मंडळी एकादशीस नेमके काय हादडत असावीत?
- फिरंग्याने विहिरीत पाव टाकला म्हणून बाटला, बाटला म्हणून बोंबलून आपल्याच धर्माच्या माणसांना धर्मबहिष्कृत करणाऱ्या, झालेच तर म्लेंच्छाने आणला म्हणून चहादेखील न शिवणाऱ्या कर्मठ मंडळींनी एकादशीसारख्या धार्मिक व्रताप्रसंगी आवर्जून खाण्याची गोष्ट म्हणून साबूदाण्याची खिचडी कशी स्वीकारली असावी?
(साबूदाण्याच्या खिचडीचे बहुतांश घटक - किंबहुना उपासाला चालणारे बहुतांश पदार्थ जसे की साबूदाणा, शेंगदाणे, मिरच्या, बटाटे, रताळी, झालेच तर भोपळासुद्धा - हे मूळचे 'नव्या जगा'तले असून कोलंबस 'नव्या जगा'त कडमडेपर्यंत 'जुन्या जगा'त माहीतसुद्धा नव्हते. हिंदुस्थानात ते अर्थात युरोपियनांमार्फत आले असणे प्राप्त आहे.)
बाकी, शिवाजीमहाराज चहा पीत होते किंवा कसे, याबद्दल कल्पना नाही, परंतु ते साबूदाण्याची खिचडी खात असणे तत्त्वत: अगदीच अशक्य नाही. ज्ञानेश्वर मात्र सा.खि. खात असणे अगदीच अशक्य आहे.
हम्म्म्म...
शक्य आहे. पण चहाला न शिवणार्या मंडळींचे काय? (अशी मंडळी तर खचितच अस्तित्वात होती.) फार कशाला, मिशनर्याच्या हातचा चहा प्यायल्याबद्दल खुद्द टिळकांना त्या ग्रामण्य प्रकरणास सामोरे जावे लागलेच होते ना?
अशा माहौलात आमची कर्मठ मंडळी एकादशीस साबूदाण्याची खिचडी त्यानंतर कोणतेही प्रायश्चित्त न घेता कधीपासून नि कशी काय खाऊ लागली?
प्वाइंट आहे, बघून सांगतो.
प्वाइंट आहे, बघून सांगतो. नवीन खाद्ये/पेये समाजात कशी झिरपत जातात त्याचे एक उत्तम उदा. म्हणजे कॉफीबद्दलचा हा लेख.
http://ier.sagepub.com/content/39/2-3/301.extract
हा उघडणार नाही (अनलेस यू हॅव सब्स्क्रिप्शन). त्याकरिता ही साईट वापरा.
या साईटच्या सर्च बॉक्समध्ये पेपरची लिंक पेस्टवून 'ओपन' वर क्लिक केले की पेपर ओपन होईल.
तर हा पेपर पाहिल्यास ओव्हरऑल प्रोसेस समजून यावी. सुरुवातीला उच्च जातींनी नाके मुरडली, पण हळू हळू स्वीकार केला अन तोही स्वतःच्या वैशिष्ट्यांसकट, वगैरे. साबुदाण्याचेही तसेच झाले असावे. पण त्याबद्दल लेख वाचल्याचे कधी स्मरत नाही. तस्मात तूर्तास साबुदाण्याची भूक कॉफीवर भागवावी, अशी विनंती.
पाव आणि बाटवाबाटवी
पाव टाकून बाटवण्याला पुरावा आहे की नाही ते माहीत नाही. पण बिस्किट खाणे हे हिंदूंना भयानक वाटत असे. या बाबतीत एक लांबलचक अवतरण देण्याचा मोह आवरत नाही. न.र. फाटकांनी त्यांच्या 'मुंबई नगरी'मध्ये लिहिले आहे, की "बाबा पदमनजी हे नाव मराठी साहित्यज्ञात्यांना माहीत असणे काहीशा खात्रीने संभवते. हे जातीने कासार, त्यात पंथाने शाक्त, यामुळे मद्यमांसाचा निषेध नसलेले.हिंदुधर्मातील कर्मकांडाचा मनात कमालीचा तिटकारा, जातिभेद मोडायची उत्सुकता. तरी मुंबईत जातिभेदविध्वंस व विधवाविवाह यांसारख्या सुधारणा करण्यासाठी जन्मास आलेल्या 'परमहंससभे'च्या सदस्याने बिस्किट खाण्याचे आव्हान देताच आपली जी अवस्था झाली ती बाबा पदमनजींनी आपल्या 'अरुणोदय' नामक आत्मचरित्रात वर्णिली आहे ती अशी : 'एके दिवशी ह्यांनी (परमहंससभेच्या सभासदांनी) माझ्याशी....जातिभेदाविषयी फार निकराने वाद केला. जेव्हा जातिभेद खोटा आहे व तो मोडावयास आम्ही सिद्ध आहो, असे आम्ही कबूल केले, तेव्हा ते म्हणाले की आताच आमच्या देखत तुम्ही तो मोडाल काय ? आम्ही म्हटले, 'होय मोडू.' परंतु खरोखर तो मोडण्यास सांगतील असे आम्हांस वाटले नाही. पण आमचे संभाषण होत असता त्यातून एकजण मुकाट्याने बाहेर जाऊन थोड्याच वेळाने काही बिस्किटे घेऊन आला व ती आमच्या पुढे ठेवून म्हणाला की, 'जर जातिभेद खोटा वाटतो तर ही खा पाहू.' आम्ही म्हटले 'प्रथम तुम्ही खा, मग आम्ही खाऊ.' तेव्हा त्यांनी त्यातून काही खाल्ली, मग आम्हांसही खाणे प्राप्त झाले. परंतु त्या वेळी माझी जी गाळण झाली, ती सांगता पुरवत नाही. माझ्या अंगास कंप सुटून चळचळा घाम आला, व आता घरी गेल्यावर आई घरातून हाकून लावील असे वाटू लागले. जसा काही एखाद्यावर डोंगर कोसळून पडतो, तशी माझी गत झाली. आता मी कुटुंबाच्या सर्व मानसांस मुकलो व जातीतून उठलो, परागंदा झालो, सर्वजण मला बाट्या म्हणतील, असे वाटू लागले; कारण तोपर्यंत मी कधी पाव बिस्कुटे खाल्ली नव्हती.' हे उदाहरण १८५०च्या सुमाराचे आहे."
परमहंससभा ही त्या काळात अतिशय 'रॅडिकल' म्हणता येईल अश्या विचारांची होती आणि तिचे खूपसे काम गुप्तरीत्या चाले.
या उल्लेखाबद्दल अनेक धन्यवाद.
या उल्लेखाबद्दल अनेक धन्यवाद. यासारखा एक उल्लेख वाचलेला आहे तो म्हणजे भारतातला एक मुसलमान गृहस्थ १८१० च्या सुमारास इंग्लंडात गेला होता (तो शँपूवाला शेख दीन मोहंमद नव्हे, दुसरा. नाव विसरलो.), तेव्हा त्याने पावाबद्दल असाच उल्लेख केलेला आहे. हाताने खाणे आणि हाताने पार्श्वभाग साफ करणे याबद्दल त्याला ब्रिटिश लोक छी छी करून टोकत तेव्हा तो लहान पोरे पायाने पावाचे पीठ तुडवतात, त्यामुळे तो खाणे कित्ती घाण घाण असे तो ब्रिटिशांना म्हणत असे असा काहीसा उल्लेख आहे.
१८१० साली..
१८१० साली निदान मुंबईकरांना तरी पाव ठाऊक नसण्याचे काहीच कारण दिसत नाही. ब्रिटिशांसाठी त्यांच्या बेकर्या होत्या, शिवाय एतद्देशीय क्रिस्टिअन्स (जे १८१०मध्ये मुंबईत ठायी ठायी होते) स्वतःसाठीचे पाव स्वतः भाजत असत. आणि यांची गावठाणे हिंदूंच्या ठाण्यांपासून दूर नसत. पारसीही होतेच की. त्यांच्यामध्ये तर परंपरागत पावभाजणीचे कसब असे.
धन्यवाद! हा पाव म्हणजे
धन्यवाद! हा पाव म्हणजे पोर्तुगीज "पाओ" पासून आलेली डबलरोटी उर्फ पावभाजीतला पाव का नंतर स्लाईस केलेला ब्रेड?
दुसरा प्रश्न असा की पावाशी एवढी जुनी मैत्री असूनही अगदी १९४० सालापर्यंत** पाव खाणं मुख्यप्रवाहात का आलं नसावं?
__________________
**अगदी प्रातिनिधिक नाही म्हणता येणार, पण माझ्या आजोबांनी सांगितलेला किस्सा आहे. १९३०च्या दशकाच्या सुरुवातीला (तेव्हा आजोबा टीनएजर होते) अंगातल्या टीनेजीय बंडपणाला अनुसरून त्यांनी एकदा पाव खाल्ला. त्यांची आई बरेच वर्षं अंथरुणाला खिळून होती. पण हा प्रताप ऐकल्यावर तिने कुळदिवट्याला धरून लय फोडला. शेवटी पणजोबा आणि इतर बहिणी मध्ये पडल्यावर या कुलदीपकाची सुटका झाली. पुढे कॉलेजात जायला लागल्यावर आजोबांनी रीतसर पाव (आणि ऑम्लेट इ०) खाणं सुरू केलं, आणि कोणी काहीही बोललं नाही. वाढतं वय आणि बदलता काळ याचा एकत्रित परिणाम असावा.
स्लाईस ब्रेड आणि पावभाजीवाला
स्लाईस ब्रेड आणि पावभाजीवाला बनपाव हे दोन्ही प्रकार अगोदरपासून बनवले जातात अशी माझी समजूत आहे.
बाकी पावाशी मैत्री जुनी वगैरे आजिबात नाही. तो मिर्झा अबू तालेब खान इंग्लंडात गेला म्हणून पावबीव जास्त प्रमाणात पाहिला इतकेच. इंग्रजही मुळात भारतभर नजरेत भरण्याइतका कधी पसरला? १८५७ च्या नंतरच ना. १९०० पर्यंत भारतातल्या कानाकोपर्यात ही जमात पसरली त्यामुळे पाव नामक प्रकारही त्याच आसपास पापिलवार झाला असणार. अर्थात मुंबै, मद्रास आणि कोलकाता यांचा अपवाद सोडून द्या. किंवा गोवा, पाँडेचेरी, ट्राँकेबार यांचा अपवाद सोडून.
पावभारत
संपूर्ण कोंकणकिनार्याला पाव १८५७च्या आधीपासून माहीत असणे शक्य आहे. दीव, दमण, सुरत, तारापुर, चिंचणी, अशेरी, वसई, साष्टी, चेउल, वेंगुर्ले, गोवा, केरळ इथे पाव माहीतच असणार. पूर्व किनार्यावरसुद्धा. १७५७मध्ये प्लासीत जिंकल्यावर पूर्ण बंगाल (आताचा बिहार, बनारसपर्यंतचा भाग) ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली आला. संस्थाने खालसा व्हायलाही आधीच सुरुवात झाली होती. दरबारात ब्रिटिश रेसिडेंट्स असत.
पाव आणि मराठी लोक
पाव हे अभक्ष्यच होते आपल्याइथे. ना.सी.फडक्यांच्या कादंबर्यांतून तेव्हाचे आधुनिक (पुरोगामी?) नायक इराण्याकडे जाऊन ब्रून-मसका किंवा क्वचित ऑम्लेट् खात असत. ते एक स्टाइल-स्टेट्मेंट होते तेव्हाचे. पण सर्वसामान्य लोक खात नसत कारण पाव हे परकीय संस्कृतीशी निगडित किंवा परकीयांचेच अन्न समजले जात असे. आजही थोडाफार तसाच समज आहे. उपासाच्या किंवा सणासुदिनाच्या जेवणात पाव नसतो. पूर्वी पाव खाल्ल्याने लोक बाटले जात असत हे तर आपल्याला माहीतच असते.
स्लाइस्ड ब्रेड
ब्रेड स्लाइसिंग मशीन नसले तरी सुरीने कापलेले ब्रेड असतीलच की.
माझ्या लहानपणी ठाण्याला मॉडर्न किंवा ब्रिटानियाचे स्लाइस्ड ब्रेड मिळत असत त्याबरोबर लोकल बेकरीतला पाव (मोठा लोफ) मिळत असे. दुकानदार त्याला सुरीने कापून स्लाइस करून देत असे. त्या पावाची चव सध्या मुंबईत जे लादीपाव मिळतात तशी मॉडर्न किंवा ब्रिटानियाच्या पावापेक्षा अधिक आंबुस असे. आता तसे पाव मिळत नाहीत. लोकल बेकर्या ते बनवत नाहीत.
-------------------------------------------------------------
आणखी एक विदाबिंदू कोकण किनारपट्टीवर पावाच्या सार्वत्रिकीकरणाविषयी.
आम्ही लहानपणी ठाण्याहून जेव्हा कधी चिपळूणला गेलो तर ठाण्याहून तिथल्या नातेवाइकांकडे पाव (म्हणजे स्लाइस्ड ब्रेड) घेऊन जात असू. तिथे पाव इनक्लूडिंग लादीपाव मिळत नसे. पाव बनवण्याच्या बेकर्या नव्हत्या. अर्थात चिपळूणकरांना पाव खाण्याचे वावडे नव्हते असे वाटते (आमच्या काकांना वगैरे नव्हतेच पण अन्य चिपळूणकरांनाही नव्हते).
सुरीने कापलेले
>> ब्रेड स्लाइसिंग मशीन नसले तरी सुरीने कापलेले ब्रेड असतीलच की.
किंबहुना युरोपभर हीच परंपरा होती. एखाद्या कुटुंबाला पुरेल इतका मोठा लोफ एका वेळी भाजला जाई आणि मग प्रत्यक्ष खायच्या वेळी जेवणाच्या टेबलावर तो कापला जाई.
इथून उद्धृत -
For hundreds of years, the finest white breads were sold in whole loaves to be cut at home—like a French baguette or Italian ciabatta. The New York Public Library’s “Lunch” exhibit notes: “Nineteenth and early 20th-century cookbooks and magazines gave highly specific advice about lunchtime sandwich making. For ladies and children, the bread was supposed to be sliced very thinly and the crusts removed. For workers, thick slices with crusts were deemed more appropriate.”
बघून सांगतो हां आबा. थोडा टेम
बघून सांगतो हां आबा. थोडा टेम देदो हमका.
बहुधा मिर्झा अबू तालेब खान हाच तो असावा. पीडीएफ लिंक खालीलप्रमाणे.
https://ia600204.us.archive.org/3/items/travelsmizraabu01khgoog/travels…
घरी गायम्हैस असेल (जी तेव्हा
घरी गायम्हैस असेल (जी तेव्हा बहुधा बहुतेकांच्या घरी असे) तर तिचे दूध प्यायले जायचे. दक्षिणेत (किमान तमिळनाडू) भाताची कांजी पीत असत. मध्ये चार्वी यांनी कॉफी हे पेय तमिळ समाजात कसे रूढ झाले याबद्दलचा एक तुफान रोचक लेख शेअर केला होता. त्यात याबद्दल डीटेल विवेचन आहे.
चहा आणि कॉफी ही पेये अर्थातच नंतर आली. चहा तर ब्रिटिशांचा अंमल सुरू झाल्यावर आला. कॉफी मात्र शिवकाळात माहिती असल्याचे पुरावे आहेत, उदा. महाराज दक्षिणदिग्विजयी मोहिमेत हैदराबादच्या अगोदर एक मजल असताना त्यांच्याकडे डच ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रतिनिधी आले. त्यांना भेट म्हणून महाराजांनी कॉफी दिल्याचा उल्लेख सापडतो. (डचांनी महाराजांना सुकामेवा दिल्याचा उल्लेख आहे.)
भंडारी समाज
इंग्रजांच्या राज्यात मुंबईत पावबिस्किटांचे भटारखाने काढण्याचा पहिला मान भंडारी समाजाकडे जातो आणि चहा पाजण्याची दुकानेही त्यांनीच प्रथम काढली असे सांगतात. चहाचा रंग लाल, रक्तासारखा, म्हणून लोक साशंक होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी शेवटी स्वयंपाकघरांत चहाचा शिरकाव होण्यास सुरुवात झाली. तोवर कॉफी पिणे हे सुखवस्तू सभ्यपणाचे लक्षण मानले जात असे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला सुखवस्तू घरांत 'सोंवळ्या' बायका 'कापी' पीत, चहा चालत नसे असा उल्लेख मी वाचला आहे.
मुंबईत गिरण्या-कारखाने निघू लागले तशी खेड्यांतून एकट्या आलेल्या कामगारवर्गासाठी खाणावळी आणि चहाकॉफीची दुकाने निघाली.
कांजी किंवा पेज हे संपूर्ण (पश्चिम किनार्यावर )कोंकणातही न्याहारी आणि सकाळचे पेय अशा दोन्ही गरजा भागवणारे अन्न होते. आंबीलही असे. ही/हे बहुधा कंजीसारखे शिळा भात रात्रभर आंबवून बनवत असावेत. नाचणीची आंबील करतात तीही अशीच का?
दूधदुभते सगळ्यांकडेच असत असे अशी गोष्ट नव्हती.
आणि त्याउलट उदाहरण
>> आजही स्नॉबरीचं लक्षण दाखवताना चहापेक्षा कॉफी पिणं असं दाखवलं जातं.
एकोणिसाव्या शतकात फ्रान्समध्ये कॉफी लोकप्रिय झालेली होती. पण बोन चायनाच्या नाजुक क्रॉकरीमध्ये संध्याकाळी पाचच्या सुमाराला चहा पिणं हे उच्चभ्रू आणि कलासक्त वगैरे वर्तुळाचं लक्षण होतं. आजही फ्रान्समध्ये अगदी खेडोपाडच्या सामान्य कॅफेमध्येही चांगली कॉफी न शोधता मिळते, पण चांगला चहा मात्र जरा उच्चभ्रू कॅफेमध्ये मिळतो. इटली, जर्मनी वगैरे इतर युरोपियन देशांतली परिस्थितीही तशी असावी असा अंदाज आहे.
आता आठवलं. हा मिर्झा अबू
आता आठवलं. हा मिर्झा अबू तालेब खान इंग्रजांना शिव्या देतो अधूनमधून- इम्मॉरल, भोगवादी, इ. ही नेहमीचीच कारणे. त्याशिवाय म्हणतो की इंग्रजांमध्ये मी टू वृत्ती जास्त आहे. इ.इ. निरीक्षणे रोचक आहेत. कैकवेळेस फ्रेंच, स्कॉटिश आणि आयरिशांशी तुलना करूनही झोडतो. इंग्रज लोक अॅडजस्ट नै करत, फार घमेंडखोर वगैरे असतात इ.इ.
ढीगभर सापडतील. बर्याचशा
ढीगभर सापडतील. बर्याचशा लावण्या, मल्मली तारुण्य माझे, तरुण आहे रात्र अजुनि, तुला पाहते रे तुला पाहते टाइप भावगीते.
- हवास तू..हवास मज तू
- सांग तू माझा होशील का
- सख्या रे घायाळ मी
- वेळ झाली भर माध्यान्ह (नको जाऊ कोमेजून)
- तुजसाठी शंकरा भिल्लीण
- सजणा पुन्हा स्मरशील का
- सहज सख्या एकटाच येई सांजवेळी
- तुला ते आठवेल का सारे?
तुला ते आठवेल का सारे? हाय
तुला ते आठवेल का सारे?
हाय क्या ब्बात है. एकदम घायल करून टाकणार्या गाण्याची आठवण काढलीत !!!
दवात भिजल्या जुईपरी हे मन हळवे झाले...
सुमन कल्याणपूर यांनी गायलेली "शब्द शब्द जपुन ठेव बकुळिच्या फुलापरी", "आस आहे अंतरी या", "बोलून प्रेमबोल तू लाविलास", "प्रीत सागरी तुझ्या स्मृतीचे", "दिनरात तुला मी किती स्मरु", "ते नयन बोलले काहितरी", "एकदाच यावे सखया" ही सुद्धा गाणी प्रणवभाऊंना शिफारस करायला हरकत नाही. व या सगळ्यांवर कळस म्हणून "रे क्षणांच्या संगतीने मी अशी भारावले". हे गाणं बाईंच्या सर्वोत्कृष्ठ ३ पैकी एक आहे. (या गाण्यातली ती समर्पणाची अतिरेकी भावना कविने de-emphasize असती तर बरं झालं असतं.)
फक्त ते "जिथे सागरा धरणी मिळते" सोडून बाकीची सुमन कल्याणपूरांची बहुतेक (८०%) सर्व गाणी मस्त मस्त आहेत. बाईंचे मराठी भावगीतात एक वेगळेच स्थान आहे. "जिथे सागरा धरणी मिळते" हे कामगार सभेत लावून लावून त्याचा चोथा झाला. काय तेजायला "आकाशवाणी मुंबई"वाले अरसिक होते यार. हे गाणं कामगार सभेत लावायचे.
पण... पण... पण...
तुमच्याइथे शेजार्यांचा रेडियो ऐकू यायचा???
('तुम्हाला शेजारी होते???' हा प्रश्न तूर्तास राखीव.)
---------------------------------------------
(अवांतर: स्वाक्षरीवरून)
पाकिस्तानात जर अराजक माजले तर पाकी शरणार्थी कुठे जातील ?
मग सध्या काय वेगळे आहे? सध्या कुठे जातात?
सुमन कल्याणपुरांची गाणी!
सुमन कल्याणपूर यांची आणखी काही गाणी - मला आवडणारी - कामगार सभेच्या कृपेने ऐकलेली - केतकीच्या बनी तिथे नाचला गं मोर, मृदुल करांनी छेडित तारा, झिमझिम झरती श्रावणधारा.. पण आकाशवाणीच्या अरसिकतेबद्दल सहमत. आमचे आवडते श्रीराम केळकर मात्र चांगली, वेगवेगळी गाणी लावायचे (अजूनही लावत असतील. आता ऐकत नाही.)
-बुशर्ट पहनके, खाइके बीडा
-बुशर्ट पहनके, खाइके बीडा पान.
पूरे रायपुर से अलग है, सैंया जी की शान.
-मुझे तुम मिल गये हमदम सहारा हो तो ऐसा हो
जिधर देखूं उधर तुम हो नजारा हो तो ऐसा हो
- मेरे ख्वाबोंमे जो आये
-तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हिरो नंबर वन.
-ये मेरे नैन कुंवारे तेरी अखियां देखके हारे
-आप जैसा कोई मेरी जिंदगीमें आये
-मैं लडकी बॉबॉबॉ तू लडका बॉबॉबॉ
-क्या जानू सजन
-जाता कहां है दीवाने
-शरमा न यूं, घबरा न यूं, पर्दा किये ये रात है.
-ओ मेरे सोना रे.
स्त्रीने पुरुषासाठी आणि पुरुषाविषयी गायलेली गाणी अनकॉमन नाहीत.
इंग्रजीत डोरिस डे चं "परहॅप्स परहॅप्स परहॅप्स" ऐकून पहाच.
(बाबूजी धीरे चलनाचं मूळ)
गाण्याच्या पार्श्वभूमिचा हा १० मिनिटांचा व्हिडिओ आहे
गाण्याच्या पार्श्वभूमिचा हा १० मिनिटांचा व्हिडिओ आहे - त्यात कदाचित तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल असं वाटतं.
बाय द वे वहिदा रहमान चं निरागस सौंदर्य एन्जॉय करा ओ. गुरुदत्त कडं काय बघत बसलात !!!!!!!
भारतासारख्या देशात जिथे
रविवारी सकाळी पुण्याहून मुंबईत येत होतो. गाडीचा ड्रायव्हर बीड जिल्ह्यातून पुण्यात आला होता. त्याने मराठवाड्यातल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षाबद्दल सांगितले. म्हणाला १७,००० कोटींचा भ्रष्टाचार केला गेलाय आणि तरीही आमच्या इथे पाणी नाही. हे १७ हजार कोटी मराठवाड्यातील सिंचन वगैरे प्रकल्पांसाठी तरतूद केले गेलेले होते. जे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मराठवाड्याचा प्रश्न बराचसा सुटेल असा आडाखा होता. परंतु - फक्त ३ मंत्र्यांनी मिळून सगळा निधी स्वाहा केला.
त्याला म्हंट्लं - अहो तुमच्या बीड चे आमदार कोण आहेत ? तुम्ही तुमच्या बीड च्या आमदारास जाऊन विचारलं का ? की तुम्ही काय करत होतात असं ? (उत्तर काही नाही.) दुसरं म्हंजे - महाराष्ट्र विधानसभेत २८८ आमदार आहेत. विधिमंडलाचे काम आहे की कार्यकारी मंडलाच्या कामावर नजर ठेवणे. २८८ आमदार ३ आमदारांच्या(मंत्र्यांच्या) कामावर देखरेख करू शकत नाहीत ?? खरंच ? (उत्तर काही नाही.) तिसरा प्रश्न विचारला - तुम्ही विरोधी पक्षांच्या मंडळींना जाऊन भेटलात का ? त्यांनी तरी देखरेखीचे काम केले का ? (उत्तर काही नाही.).
मला काय म्हणायचंय ते आणखी स्पष्ट सांगू का ?