‘नागरिकत्व {दुरूस्ती} अधिनियम २०१९’ विरोधात निदर्शने
७ जानेवारी, २०२० रोजी दुपारी १ ते ५ दरम्यान आझाद मैदान, मुंबई येथे लेखक, कलावंत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांची शांततापूर्ण निदर्शने
(‘नागरिकत्व {दुरूस्ती} अधिनियम २०१९’ रद्द करावे, ही मागणी करणारे, तसेच ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’ व ‘राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ तयार करण्याच्या प्रक्रियेतून संविधानाच्या मूळ चौकटीला हात घालणाऱ्या सरकारचा निषेध करणारे साहित्यिक, कलावंत, पत्रकार व नागरिकांचे निवेदन.)
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आलेल्या ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) अधिनियम २०१९’ या कायद्याद्वारे केंद्रातील सरकारने भारताच्या संविधानाच्या मूळ चौकटीतील सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांनाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे करीत असतानाच आम्ही देशभरात राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर म्हणजे NRC लागू करू आणि वैध नागरिक नसलेल्या एकेकाला एक तर या देशातून बाहेर काढू किंवा डिटेन्शन सेंटरमध्ये डांबून ठेवू अशी धमकी देणाऱ्या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी स्वतःच या देशात एका विशिष्ट विचारसरणीनेच राज्य चालविले जाणार असल्याचे सूचित केले.
केंद्रसरकारच्या या निर्णयांमुळे देशभरात विरोधाचे स्वर उमटू लागले, लोक आणि विशेषतः तरुण विद्यार्थी या आंदोलनात उतरले. निरंकुश सत्तेचा माज चढलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात, जाधवपूर विद्यापीठात व इतरही अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर पोलीसांकडून अक्षरशः हल्ले चढविले आणि हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाचा काही समाजकंटकांनीही फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाच्या दरम्यान मोठ्याप्रमाणात हिंसा झाली. हिंसा, मग ती सत्तेकडून होणारी किंवा आंदोलनकर्त्यांकडून; ती कधीच समर्थनीय ठरू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व आंदोलनांना नैतिक आणि कृतीशील पाठिंबा असला तरी हिंसेचा मात्र तीव्र निषेध केला पाहिजे.
आंदोलनांच्या दरम्यान आंदोलनकर्त्यांकडून जराशीही हिंसा झाल्यास त्याचे निमित्त करून संपूर्ण आंदोलनच चिरडून टाकण्यासाठी सत्तेकडे एक निरंकुश अशी हिंसक व्यवस्था उपलब्ध असते. म्हणून आंदोलनाची नीती म्हणूनसुद्धा ते हिंसक होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. परंतु अहिंसा ही केवळ नीती नसून ते तत्त्व म्हणून स्वीकारले पाहिजे.
CAA, NRC आणि NPRच्या निमित्ताने सत्ताधाऱ्यांनी हिंदू-मुस्लिम असे ध्रुवीकरण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु सुदैवाने हा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या बहुसंख्य मुस्लिम बांधवांनी हातात भारतीय संविधानाची प्रत घेऊन ‘भारत माता की जय’ हाच नारा लावत आंदोलनात भाग घेतला. हे अत्यंत स्वागतार्ह चित्र गेल्या काही दिवसांत बघायला मिळत आहे. मुळात हे आंदोलन भारतीयत्वाचे रक्षण करण्याचे व भारतीय संविधानाचे संरक्षण करण्याचे आंदोलन आहे, ही बाब आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनावर बिंबवली पाहिजे.
असे करीत असताना पंतप्रधान व गृहमंत्री या दोघांनीही खोटे बोलण्याचा सपाटाच लावला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी हा खोटेपणा उघडा पाडला पाहिजे. धर्माच्या आधारावर उभा असलेला CAA हा कायदा एक विशिष्ट हेतू मनात ठेवून आणला गेला हे सांगता आले पाहिजे. एकीकडे संसदेत देशभरात NRC लावणारच असे देशाचे गृहमंत्री छातीठोकपणे सांगत असताना दुसरीकडे देशाचे पंतप्रधान १३० कोटी जनतेला NRC ची २०१४ पासून चर्चाच झाली नाही असे छातीठोकपणे सांगत होते. दोनच दिवसात, २०१४ पासून आजवर संसदेत किमान ९ वेळा देशात NRC ची प्रक्रिया लागू केली जाईल व त्याकरिता पहिले पाऊल म्हणून देशभरातली सर्व नागरिकांकडून NPR मध्ये माहिती भरून घेतली जाईल, हे सांगितले गेले, ही माहिती पुढे आली. देशात एकही डिटेन्शन सेंटर नाही असे पंतप्रधानांनी सांगितल्याबरोबर आसाम मधील ६ डिटेन्शन सेंटर्सची माहिती पुढे आली. हा प्रकार भयावह आहे. याचा निषेध केला पाहिजे.
लेखक, कलावंत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि समाजातील एकूणच संविधानाबाबत आस्था बाळगणाऱ्या प्रत्येक घटकास गेल्या काही दिवसांतल्या या घटना विचलित करीत आहेत. केवळ पत्रक काढून किंवा सरकारला निवेदन देऊन आता भागणार नाही अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातून प्रकाशित होणाऱ्या विविध वाङ्मयीन नियतकालिकांच्या, लेखकांच्या, पत्रकारांच्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अभिक्रमातून एक शांततापूर्ण, अहिंसक पण ठाम असे निदर्शन करण्याचे ठरविले आहे. या भूमिकेशी सहमत असणाऱ्या सर्वच लेखक, कलावंत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी यांनी आपण सहमत असल्याचे व या प्रस्तावित निदर्शने कार्यक्रमात सहभागी होणार असल्याची या समूहात कळवावे, ही विनंती. दोन वाक्यांत आपण प्रतिसाद दिल्यास तशी समर्थन देणाऱ्यांची व कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करता येईल.
१. मी सहमत आहे, परंतु कार्यक्रमात सहभागी होणं शक्य नाही.
२. मी सहमत आहे आणि कार्यक्रमातही सहभागी होणार आहे.
एकदा सगळ्यांची सहमती व सहभाग या विषयी स्पष्ट कल्पना आल्यावर ७ जानेवारी, २०२० रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे दुपारी १ ते ५ या वेळेत हे धरणे प्रदर्शन आंदोलन आयोजित करण्यात येईल.
सगळ्यांची सहमती व सहभाग याबद्दलचा प्रतिसाद प्राप्त झाल्यावर वरील निवेदनाखाली सगळ्यांची नावे टाकून हे निवेदन राज्यशासनाच्या मार्फत केंद्रशासनाकडे पाठवण्यात येईल.
संयोजन समिती
मंगेश नारायणराव काळे - संपादक ‘खेळ’, येशू पाटील - संपादक ‘मुक्त शब्द’, सतीश तांबे - मुख्य संपादक ‘सजग’, राजन गवस - संपादक 'मुराळी', अभय कांता – संपादक ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, जयंत पवार - ज्येष्ठ लेखक, प्रज्ञा दया पवार - ज्येष्ठ लेखिका, विजय चोरमारे - ज्येष्ठ लेखक, पत्रकार, अभिजीत रणदिवे – संपादक ‘ऐसी अक्षरे’, हेमंत कर्णिक – संपादक ‘अक्षर’, सुनील तांबे - ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक, दा. गो. काळे – संपादक ‘अतिरिक्त’, संदेश भंडारे – संपादक ‘आपले वाङ्मयवृत्त’, दिनकर दाभाडे – अध्यक्ष ‘लेखक कवी संघटना’, गौतमीपुत्र कांबळे – संपादक ‘सेक्युलर व्हिजन’, मनोज पाठक - प्रकाशक, वर्णमुद्रा, हेमंत दिवटे – प्रकाशक ‘पोएट्रीवाला’, विजय तांबे - लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, गणेश कनाटे - पत्रकार, लेखक, एकनाथ पाटील - संपादक, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, दयानंद कनकदंडे - संपादक 'असंतोष वेब पोर्टल'
ही निदर्शने कुठल्याही राजकीय पक्षाकडून किंवा संस्थेद्वारे करण्यात येत नसल्याने सर्व समविचारी मंडळींनी स्वखर्चाने यात सहभागी व्हावे, ही नम्र विनंती.
सर्व समविचारी मैत्रांना नम्र विनंती की ही माहिती कॉपी-पेस्ट, शेयर, काहीही करून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचवावी.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश मध्ये जे काही चालू आहे त्याचा उल्लेख राहीला. उत्तरप्रदेशच्या काही पोलिसठाण्यांच्या ट्विटर हँडल्सनी (मेरठ, कानपूर) काही पत्रकारांनाच ब्लॉक केले आहे. त्यापैकी काही पत्रकारांनी त्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क पण साधला नव्हता. यावरून यांच्या डोक्यात काय चालू आहे याची पुसट कल्पना यावी. बिलाच्या आर्थिक बाबीवर तर विचार/चर्चाच झाली नव्हती. दिल्ली मोर्च्यातल्या एका तरुणाने(सीए) त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर एनआरसी नाही(त्यावर तर पंतप्रधानांनी कोलांटी उडीच मारली), पण सिएएसाठी लागणार्या बजेटचा आकडा सांगितला गेला.
सहमत आहेच, सहभागी होणार.
...
आपण सहमत आहात किंवा नाही, हा आपल्या मताचा भाग झाला. (प्रत्येकाला एक असते, वगैरे वगैरे. (बादवे, मलाही आहे.)) मात्र, एक अभारतीय नागरिक म्हणून आपल्या (किंवा फॉर्दॅट्मॅटर माझ्यासुद्धा) मतास (निदान या बाबतीत तरी) काडीमात्र महत्त्व नाही.
त्याउपर, अशा निदर्शनांत भाग घेणे (आणि कदाचित या बाबतीत मतप्रसार करणेसुद्धा) हे एक अभारतीय नागरिक या नात्याने भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात ढवळाढवळ करण्यासारखे होऊ शकते (जे भारत सरकारच्या - मग ते कोठल्याही पक्षाचे असले तरी - दृष्टिकोनातून समजण्यासारखे आहे), तथा या कारणास्तव आपल्या भारतीय व्हिसा/ओसीआय/जे-काही-असेल-ते-त्याच्या टर्म्स-अँड-कंडिशन्सचे उल्लंघन ठरून प्रस्तुत व्हिसा/ओसीआय आदींच्या रद्दीकरणास तथा भारतातून हकालपट्टीस कारणीभूत होऊ शकते (जे भारत सरकारच्या पूर्ण अधिकारांत आहे - आणि ते योग्यच आहे, असे म्हणण्याचे धारिष्ट्य करू इच्छितो). सबब, तुमच्यामाझ्यांसारख्यांनी यात न पडणे हेच उचित आहे, असे सुचवू इच्छितो.
अशा निदर्शनांत भाग घेतल्याबद्दल काही अभारतीय "विदेशी" (बोले तो, गौरवर्णीय) व्यक्तींची भारतातून हकालपट्टी झाल्याच्या बातम्या येत आहेत (पुन्हा, जे visa violation या सदराखाली भारत सरकारच्या पूर्ण अधिकारांत आहे), हेदेखील निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. जे गूज़साहेबांस लागू आहे, तेच गँडरबाईंनाही लागू व्हावे, नाही काय? आपण ओसीआयधारक आहात की व्हिसाधारक आहात, याबद्दल कल्पना नाही, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत, आपले मूळ भारतीय आहे (/आपली कातडी ब्राउन आहे) ही बाब या बाबतीत आपल्याला (इतर फॉरेनरांपेक्षा) कोणतेही अधिकचे वा विशेष अधिकार प्रदान करीत नाही. आपले भारतात जाणे-येणे-राहाणे ही बाब पूर्णतः भारत सरकारच्या मेहेरबानीवर अवलंबून आहे (जे भारत सरकारच्या पूर्ण अधिकारांत आहे) या गोष्टीवर आपले मूळ भारतीय असल्याने काहीही फरक पडत नाही.
(भारतीय नागरिकांची बाब वेगळी आहे. त्यांना या बाबतीत लोकस स्टँडाय आहे, तथा राजकीय अधिकारसुद्धा आहेत. तुमचे-माझे तसे नाही.)
(वरील निवेदनातील
सगळ्यांची सहमती व सहभाग याबद्दलचा प्रतिसाद प्राप्त झाल्यावर वरील निवेदनाखाली सगळ्यांची नावे टाकून हे निवेदन राज्यशासनाच्या मार्फत केंद्रशासनाकडे पाठवण्यात येईल.
या भागाकडे विशेष लक्ष वेधू इच्छितो. निवेदनाखाली आपले नाव हाच आपला सहभाग असा अर्थ कोणत्याही संबंधित पक्षाने (सरकारने अथवा अन्य कोणी) घेतल्यास त्यांना निदान मी तरी दोष देऊ शकणार नाही.)
----------
माझ्यापुरते बोलायचे झाले, तर
१. (एक अभारतीय या नात्याने) माझे मत (सहमती वा असहमती) व्यक्त करू इच्छीत नाही, आणि
२. एक अभारतीय या नात्याने सहभागाचा प्रश्न उद्भवत नाही.
३. प्रस्तुत निवेदनाखाली माझे नाव टाकण्यास माझी सहमती नाही. (इथे हा प्रतिसाद लिहिला आहे, याचा अर्थ निवेदनाखाली माझे नाव लिहिण्यास माझी सहमती आहे, असा (क्लासिक हिंदुस्थानी अतिउत्साही आगाऊ बेजबाबदारपणे डोळे झाकून) घेतला जाऊ नये.)
बाकी, भारतीय नागरिकांचे चालू द्या.
नसतो
नागरिक नसलेल्या अ-भारतीयांचा एखादा निषेध मोर्चा ॲटलांटात आयोजित केला असता तर आपण गेला असता का न.बा?
नसतो गेलो.
माझी या विषयाबाबतची वैयक्तिक मते (अथवा त्यांचा अभाव) काहीही असोत, परंतु नसतो गेलो. As a non-citizen, should I have a say in the internal affairs of another, sovereign nation, हा प्रश्न आहे.
अटलांटाऐवजी उद्या समजा इस्लामाबादेत (किंवा ढाक्यात) निषेध मोर्चा झाला, आणि तेथे समजा लाखो पाकिस्तानी (किंवा बांग्लादेशी) नागरिकांनी जर असे काही (सह्यांसहित) निवेदन केले, तर ते ग्राह्य ठरेल काय?
बाकी, चाय पे चर्चा मध्ये उलटीसुलटी मते मांडणे ही वेगळी गोष्ट झाली. येथे राजकीय चळवळीत सहभाग अपेक्षित आहे. चळवळीच्या संचालकांनी, या चळवळीत केवळ भारतीय नागरिकांनी भाग घ्यावा असे नमूद करण्याची दक्षता कोठेही घेतलेली नाही. जेथे भिन्न नागरिकत्व असलेले भिन्न लोक एकत्र येतात, अशा मंचावर अशा वैधानिक इशाऱ्याअभावी, भारतीय नागरिक नसलेले काही लोकसुद्धा (अनवधानाने वा अन्यथा) या चळवळीत सहभागी होऊ शकतात. त्यांच्या सहभागास प्रतिबंध करण्याची कोणतीही तरतूद संचालकांजवळ नाही, इतकेच नव्हे, तर असा सहभाग होत आहे, हे संचालकांच्या बहुधा खिजगणतीतही नाही, तथा अशा विदेशी सहभागींंच्या स्वाक्षऱ्या निवेदनाखाली सामावून घेऊन वापरायला ते तयार आहेत, असे प्रतीत होते. माझ्या मते संयोजकांचे हे कृत्य अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे; तथापि, Never attribute to malice that which can be explained by stupidity (or sheer incompetence) या न्यायास अनुसरून, संयोजकांकडून ही निव्वळ हलगर्जी असून ती हेतुपुरस्सर नाही, अशी आशा आहे. अशा अवैध विदेशी सहभागातून संबंधित सहभागींवर होऊ शकणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर दुष्परिणामांचे एक वेळ सोडा. ती त्या अवैध विदेशी सहभागींची डोकेदुखी आहे. (मला नाही वाटत संयोजक त्यांची जबाबदारी स्वीकारतील.) मात्र, तो मुद्दा सोडून दिला, तरीही, अशा अवैध विदेशी सहभागामुळे चळवळ - मुळात ती लेजिटिमेट असो वा नसो, परंतु - डिसक्रेडिट होते, हे संयोजकांच्या लक्षात येऊ नये, याचे आश्चर्य वाटते. (मग भले असा अवैध सहभाग एका व्यक्तीचा असो नाहीतर एक लाख व्यक्तींचा असो. आणि, यामुळे चळवळ कशी डिसक्रेडिट होते, हे लक्षात येत नसेल, तर निवेदनाखाली अमेरिकन स्वाक्षरीऐवजी पाकिस्तानी वा बांग्लादेशी स्वाक्षऱ्या कल्पून पाहाव्या.)
जाता जाता: डावी मंडळी उत्साहाच्या भरात स्वतःच्याच पायावर धोंडा कशी पाडून घेतात नि स्वतःलाच कशी डिसक्रेडिट करून घेतात, याचे हे टिपिकल नि कॅरॅक्टरिष्टिक उदाहरण मानता यावे.
जरूर, हौसेनं, जोरजोरात...
डाव्या गाढवाला मी जरा जास्तच लाथा मारेन. शिवाय डावे लोक उजव्यांसारखी रडारड करत नाहीत - तुम्ही नेहमी आमच्याच चुका काढता; हिंमत असेल तर 'त्यांच्या' चुका काढून दाखवा. (डावे त्यागमूर्तीपणाचे देव्हारे माजवतात.)
ह्या बाबतीत मात्र डावे शब्दशः डावे ठरत आहेत - सत्ताधारी नाहीत; आणि सत्ताधीश कायदा, पोलिस, कायदेशीर हिंसा, गुंडगिरी, लपवाछपवी आणि ट्रोलिंग सगळं करून विभाजनाचा अजेंडा रेटत आहेत.
मी सहमत नाही.
म्हणून सहभागी होण्याचा प्रश्नच येत नाही.
आसाम डिटेन्शन केंद्रे ही भलतीच जुनी आहेत, आणि त्यामागचं धोरण त्याहूनही प्राचीन आहे. तेही हायकोर्टाच्या आदेशानुसार बनलेलं आहे, जेव्हा काँग्रेस सरकार होतं.
सीएए हे अत्यंत लोकशाही मार्गाने पारित झालेले विधेयक असताना त्याला विरोध करणे म्हणजे निव्वळ राजकीय खेळी आहे.
एनआरसीबद्दलची मतं निव्वळ कयास आहेत. आसामातले एन आरसी हे आसाम कराराप्रमाणेच झालेले आहे.
Change my mind. Or don't.
अगदी बरोबर बोलताय. मीही
अगदी बरोबर बोलताय. मीही १४टॅन यांना काय वेगळं सांगितलंय? वाचा पाहू दोघांचे प्रतिसाद क्रमाने.
लोकशाही आहे वगैरे अर्थात उपरोधिक आहे हे विस्कटून सांगणे नलगे. लोकशाहीच्या संरक्षणार्थ चाललंय हे सगळं. लोकशाही म्हणजे वडापाव आवडणाऱ्यांचे संमेलन नसून वडापाव चांगला वाटणारे किती लोक आणि न वाटणारे किती लोक यामध्ये बहुमत असं असतं. इथे फक्त पाठिंबा असणाऱयांना मत विचारलं आहे आणि केवळ ते येणार की नाही इतपत मर्यादित आहे. तत्वासाठी "लांब प्रवास करून येण्याइतके सहमत" बहुसंख्य नसतील असा अंदाज आहे. सहमत असलेल्या सर्वांना या कायद्याचं पूर्ण आकलन झालेलं आहे हेही मानायला हरकत नसावी.
एनआरसीबद्दलची मतं निव्वळ कयास
एनआरसीबद्दलची मतं निव्वळ कयास आहेत.
देशाचा गृहमंत्री वगैरे असणाऱ्या व्यक्तीने इतक्यांदा एनाअरसी देशभर लागू करणं, एन आर सी + सी ए ए जोडलेलं असण्याची विधानं केली आहेत की हे विधान विनोदी वाटू शकतं.
आणि सी. ए. ए. मधेही गिरे तो भी टांग उपर करून .. ॲक्चुअली जाऊ दे. बोअर होउ आपण तेच तेच बोलून.
लोकशाही आणि राजकीय मतं.
सिमोन दी बोव्हार असं म्हणाली होती की माझं संपूर्ण आयुष्य हाच स्त्रीवाद आहे. 'द सेकंड सेक्स'मध्ये ती स्वतःला स्त्रीवादी म्हणत नाही; पण पुस्तक लिहिल्यानंतर ३० वर्षांनी तिनं स्त्रीवाद ही तिची राजकीय भूमिका असल्याचंही मान्य केलं होतं.
काही दिवसांपूर्वी माझ्या मॅनेजरच्या मैत्रिणीला विचारलं, 'जेवायला किंवा कॉफीला भेटायचं का?' गावातल्याच एका कंपनीत ती विदाविज्ञान विभाग चालवते. हे मॅनेजरला सांगितल्यावर त्याला थोडी भीती वाटली. "She's hiring", तो म्हणाला. तेव्हा मी त्याला कारण सांगितलं. सिमोन दी बोव्हारची उद्धृतं मी तिला सांगितली. मला तिला विचारायचं आहे त्यांतला एक प्रश्न असा आहे - 'तंत्रज्ञानात एवढ्या कमी स्त्रिया आहेत; त्यांत तू वरच्या पदावर पोहोचलेली आहेस; तू मीटप्स वगैरे चालवतेस; ओपनसोर्सचं काम करतेस; माझ्यासारख्या इतर स्त्रिया तुझ्याकडे उदाहरण म्हणून बघतात. ह्याचं ओझं जाणवतं का?'
ह्या संवादानंतर अजून आमची भेट झालेली नाही. तिच्या उत्तराबद्दल मला कुतूहल आहे. तिचा दृष्टिकोन माझ्यापेक्षा थोडा तरी निराळा असेल अशी आशा मला वाटते. तिचं आकलन निराळं असेल तर मला नवीन काही तरी समजेल.
फ्रॉईड सगळ्याच कृती, विचारांचा लैंगिक अर्थ लावायचा. फ्रॉईडच्या आकलनाची बऱ्याच स्त्रीवाद्यांनी आणि आता काही विदावैज्ञानिकांनी विल्हेवाट लावली आहे. तरीही मी बरेचदा फ्रॉइडियन विनोद करते, कारण ती माझी राजकीय भूमिका आहे. तशीच निराळ्या मतांमधून मला काही तरी समजेल, हीसुद्धा राजकीय भूमिका आहे. "सीएए हे अत्यंत लोकशाही मार्गाने पारित झालेले विधेयक असताना त्याला विरोध करणे" ही माझी (आणि आमची) राजकीय भूमिका आहे. माझ्या (आणि आमच्या) प्रामाणिक मताला खेळी म्हणणं, ह्यातूनही मला नवीन काही समजतं.
लोकशाही, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य ह्या मूल्यांवर विश्वास असणं, हीसुद्धा माझी (आणि आमची) राजकीय भूमिका आहे. त्यामुळे माझ्या (आणि आमच्या) प्रामाणिकपणावर अविश्वास दाखवणं मला (आणि आम्हांला) आवडलं नसेल तरीही पचवता येतं.
भारत सरकारनं, कायदा करून काही गोष्ट लोकांवर लादली आहे. ह्या कायद्याला ज्यांनी विरोध केला त्यांतल्या काही लोकांवर पोलिसांनी, अधिकृतपणे हिंसक हल्ले केल्याच्याही बातम्या आहेत. सरकारनं ह्या पोलिसांवर काही कारवाई केल्याच्या बातम्या मात्र दिसत नाहीत. कायदा करणं, त्याची अंमलबजावणी करणं अशी उच्चतम सत्ता सरकारकडे आहे. अशा सरकारनं केलेल्या कायद्याला विरोध दर्शवणारी मी (आणि आम्ही), ऐसी ह्या सामान्य व्यक्ती आणि फार मोठी लोकप्रियता, सत्ता नसणाऱ्या संस्था आहोत. फार सत्ता नसणाऱ्या आम्ही घेतलेला निर्णय पटत नसेल तर जरूर विरोध करा. मात्र सर्वसत्ताधीशांनी घेतलेला निर्णय पटत नसेल तर त्या निर्णयाला किती विरोध करावासा वाटत असेल, ह्याची एकदा कल्पना करून पाहा.
ऐसीच्या व्यवस्थापकांना अजिबात चालणार नाही, असं काही लिहिलं तर फार तर तंबी मिळते. सर्वसत्ताधीश भारत सरकारला विरोध केला तर प्रसंगी जीवही जाऊ शकतो; हे वेळोवेळी सरकारनं दाखवून दिलेलं आहे. तेव्हा सरकारला विरोध करणाऱ्या लोकांच्या प्रामाणिकपणावर आक्षेप घेणाऱ्यांनी, त्यावरून कुजकटपणा करणाऱ्यांनी किमान लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य ह्या मूल्यांचा पुन्हा एकदा विचार करायला हरकत नाही.
बाकी
वरचं पाल्हाळ वाचलं नाही. (म्हणजे वाचलं, पण ते फारच पाल्हाळशिरोमणी पाल्हाळ आहे हे लिहायचा एक आपला प्रयत्न.)
तुम्हाला समजायचं ते तुम्ही समजालच. पंतप्रधानांनी वारंवार स्वमुखाने भारतीय मुसलमानांच्या संरक्षणाची दिलेली ग्वाही विसरायची आणि बाकीच गोष्टी कवटाळत बसायच्या ह्यातून मलाही बरंच काही कळतं.
आणि प्रामाणिकपणावर आक्षेप घ्यायला बरीच कारणं आहेत. खफवरचं वाचलं नसेल तर वाचा. जे एन यू विद्यार्थ्यांना अक्षरश: कामधंदे नाहीत. पहिले फीवाढीविरुद्ध चालू झालेला, अख्खी युनिव्हर्सिटी विद्रूप करून काढलेला मोर्चा आपसूक, अगदी ओव्हरनाईट CAA विरोधात झाला. पोलिसांनी सार्वजनिक कामात अडथळा येत असताना बलाचा वापर करू नये असं असेल तर त्यांची पिस्तुलं आणि लाठ्या काढून घ्याव्यात.(-चरखे सोपवावेत: कुजकटपणा.)
सरकारला विरोध जरूर करा. फक्त उगीच मोरल हाय ष्ट्यांडर्ड घेऊ नका. सगळेच करतात. शिवाय हिटलरबरोबर तुलना, धर्मांधता म्हटल्यावर सरकारची बाजू ऐकण्याबाबत त्रयस्थाचं काही अनुकूल मत होत नाही.
बाकी मोर्चेगिर्चे काढा. आम्हीही समर्थनार्थ काढू, वेळगिळ मिळालाच तर. नागपूर आणि बंगळूरात निघालाही म्हणे.
चर्चा करायचीच असेल तर मात्र सांगा. कुजकटपणा बाजूस ठेवण्यास तयारी आहे.
कशाचा, कशाशी, काहीही संबंध नाही!
मी जनेयूची विद्यार्थिनी नाही आणि नव्हते.
मी सरकारची हिटलरबरोबर तुलना कधीही केली नाही.
मी धर्मांधतेबद्दल एकही अवाक्षर काढलेलं नाही.
मला (आणि आम्हांला) मोरल हाय ष्ट्यांडर्ड 'घेण्याची' गरज नाही. माझ्या (आणि आमच्या) हेतूंवर आक्षेप घेऊन तुम्हीच माझ्या (आणि आमच्या) विरोधाला नैतिक अधिष्ठान देऊ केलं आहेत. फुकटात मिळालेलं हुतात्मापण!
तेव्हा मुद्द्याचं बोला. राजकीय 'खेळी' वगैरे हेत्वारोप ज्यांच्यावर करायचे त्यांच्यावर करा. माझ्यावर (आणि ऐसीवर) केलेत म्हणून मी उत्तर देण्याचे कष्ट घेतले.
मोर्चे वगैरे हे निषेधाचे असतात
मला असे वाटले की मोर्चे वगैरे हे निषेधाचे असतात. जे समविचारी या बिलाशी "तीव्र असहमत" - तो विरोध तीव्र आहे म्हणून नागरी हक्काच्या चौकटीत राहून निषेध नोंदवण्यासाठी लोक रस्त्यावर यायला तयार आहेत - त्याच्या चाचपणीसाठी - जे निषेध मोर्चाला समर्थन देवू इच्छितात वा प्रत्यक्ष सहभागीही होवू इच्छितात त्यासाठी हे निवेदन असावे असे मलातरी वाटले. जे बिलाच्या बाजूने आहेत त्यांचा प्रश्नच येत नाही. एखाद्या कायद्याच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढल्याचे ऐकीवात नाही कारण ते नाही काढले तरी तो निर्णय सरकार रेटणारच आहे.
जूना सिटिझनशीप अॅक्ट १९५५ --- आणि हे दुरुस्ती २०१९... यावरून आणि इतरत्र मते वाचून माझे झालेले आकलन असे:
नव्या दुरुस्तीमध्ये सेक्शन २ - १ (बी) च्या "इलिगल मायग्रंट" या व्याख्येमध्ये २०१९ मध्ये जे एक्सेप्शन्स घातले आहेत त्याच्याशी मी असहमत आहे. माझ्या मते जूनी व्याख्या बरोबर आहे जी सरसकट इलिगिल मायग्रंट म्हणजे ज्यांच्याकडे लिगल डॉक्यूमेंट नाही ते सर्व असे म्हणते. नव्या व्याख्येत घातलेली तारीख आणि धर्माची सांगड मला अनाकलनीय वाटते. नवीन व्याख्या जून्या व्याख्ये पेक्षा कमजोर आहे असे मला वाटते. मग असे का बरे केले असावे. तर तो जाणूनबूजून धार्मिक पोलरायझेशन कसे होईल हाच हेतू असावा असे माझे मत आहे. (जर देशभर खरोखर डिटेशन्स सेंटर उभारण्याची हुलच द्यायची असेल तर..) नव्या कायद्याच्या दुरुस्तीने बनवलेल्या सुचीतून (मग ती एनआरसी असो वा त्याला इनपुट असलेली एनपीआर) "माझ्या अंदाजाने" खालच्या आर्थिक स्तरातले बरेच हिंदू-मुस्लीम आणि इतर लोक पण नागरिकतेच्या व्याख्येत बसणार नाहीत. पण मग मुस्लिमेतरांना त्यात वगळून त्या वर्गाचा असंतोष वोढवून न घेता मुस्लिम-मुस्लिमेतर असे पोलरायझेन कसे होईल ते पहायचे असाच शुद्ध हेतू असावा.
मी कायद्याचा एक्सपर्ट नाही त्यामूळे माझे आकलन चूकीचे असू शकेल जे समर्थनार्थ आहेत त्यांनी नवा कायद्यातल्या तरतूदी कशा योग्य आहेत यावर कायद्याच्या विरोधात असणार्यांचे प्रबोधन करावे.
स्पष्टीकरण म्हणून.
स्पष्टीकरण म्हणून.
"भारतीय मुसलमानांना काही धोका नाही" हे पंतप्रधानांचे विधान १००% सत्य आहे. प्रश्न आहे त्या विधानातील मुसलमानांसाठी वापरलेल्या भारतीय या विशेषणाचा. माझ्या समोर दिसणारा मनुष्य हा भारतीय आहे हे म्हणण्याचे काही निकष सरकार ठरवत आहे. एन आर सी बनवताना ते लागु होणार आहेत. सध्या आसाममध्ये जे एन आर सी बनवले आहे त्यात १९ लाख माणसे भारतीय नाहीत असे आढळले आहे त्यात ६० टक्क्याहून अधिक लोक हिंदू सुद्धा आहेत. आणि भारताच्या माजी राष्ट्रपतींचे वंशजही त्यात "कागदपत्रे नसलेले" म्हणून सापडले आहेत. अशाच प्रकारे नागरिकत्वाच्या सिद्धतेसाठी आवश्यक कागदपत्रे नसलेले खूप लोक इतरत्र भारतात सापडतीलच यात संशय नाही. कारण भारतात जन्म-मृत्यूच्या नोंदी असणे जुन्या काळात तरी नीटपणे झालेले नाही.
हे सर्व लोक कायद्याच्या आणि सरकारच्या दृष्टीने "भारतीय नसलेले" असतील. अशांपैकी मुसलमान नसलेल्याना सामावून घेण्याची तरतूद या कायद्याने केली आहे. उरलेले म्हणजे "भारतीय नसलेले" मुसलमान असतील त्यांना घुसखोर ठरवण्यात येईल.
मी लहान असताना आमच्या घरमालकांकडे एक पठाण रखवालदार होता त्याला एक मुलगी आणि तीन मुले होती. तो आमच्या घराच्या मागे असलेल्या चाळीत रहात होता. त्याच्या मुलांकडे आता काही कागदपत्रे असतीलही पण त्या रखवालदाराकडे नक्कीच नसतील. तर त्याची कागदपत्रे नाहीत म्हणून बहुधा त्याची मुलेही घुसखोर ठरतील.
त्याच प्रमाणे माझ्या आईकडे सध्या काहीही कागदपत्रे नाहीत. तिच्या आयुष्यातील पाच मायग्रेशन्स मध्ये ती कुठेतरी गहाळ झाली आहेत. गेल्या पन्नासेक वर्षात त्या कागदपत्रांची तिला काहीही गरज लागली नाही. त्यामुळे तीही खरे तर घुसखोर आहे. पण ती हिंदू आहे म्हणून सरकार तिला सोडून देणार आहे. आणि त्या रखवालदारांच्या मुलांना घुसखोर ठरवणार आहे.
"भारतीय मुसलमानांना" काहीही धोका नसला तरी आमच्या घरमालकांच्या रखवालदाराची, मुले जी माझ्याबरोबर खेळली, मोठी झाली ती "भारतीय" असल्याचे सिद्ध करू शकत नसल्याने त्यांना धोका आहे.
भारतीय मुसलमानांना कोणताही धोका नाही हे पंतप्रधानांचे विधान १०० टक्के सत्यच आहे.
मुसलमानांना आयसोलेट करण्याचा दीर्घ मुदतीचा प्लान कार्यान्वित झाला आहे. एन आर सी - सी ए ए हा एक भाग आहे.
पुढे अशी विविध निमित्ते काढून मुसलमानांना टार्गेट करता येईल.
उदा. एक कायदा करता येईल. अपत्यांचे लसीकरण न केल्यास दहा वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद करता येईल. आणि त्यात हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादींना वगळण्याची तरतूद असेल. म्हणजे हिंदूने लसीकरण केले नसेल तर १०० रु दंड केला जाईल आणि सरकार लसीकरण करून देईल. मुसलमान असेल तर दहा वर्षे तुरुंगवास.
प्रश्न केवळ निमित्ते शोधण्याचा आहे. सध्या एन आर सी हे निमित्त सापडले आहे. ट्रिपल तलाक दिला तर तुरुंगवास हेही त्याचाच भाग आहे. वेगवेगळ्या निमित्तांनी मुसलमानाना समाजापासून अलग करायचे आहे.
तर त्याची कागदपत्रे नाहीत
तर त्याची कागदपत्रे नाहीत म्हणून बहुधा त्याची मुलेही घुसखोर ठरतील.
असं आहे का खरंच ? जुनी कागदपत्रे वगैरे खरोखरच मागितली जाणार आहेत का?
कागदपत्रे नसल्यास मूळ कुठून आले हा पुरावाही नसणार. तेव्हा त्यांना भारतातून कुठे बाहेर पाठवता येणं तसंही शक्य नाही. त्यांचं नेमकं काय करणार याबद्दल नेमकेपणाने पृच्छा करणं वेगळं आणि थेट विरोध मांडणं वेगळं.
सर्वांनाच सरसकट सामावून घेणं हाच उपाय आहे हे स्पष्ट आहे. आजूबाजूला एका धर्माची जाहीर राष्ट्रे आहेत आणि त्यात कोण अल्पसंख्याक आहे हेही स्पष्ट आहे. अशा वेळी मुळात या कायद्याने वेगळं काय साध्य होणार हा प्रश्नच आहे. पण अशा वेळी नुसता विरोध करून काय साधणार आहे?
याबाबत स्पष्टता मागायची आहे की थेट विरोधच करायचा आहे?
हा कायदा न्यूट्रल नाही हे तर
हा कायदा न्यूट्रल नाही हे तर अगदीच स्पष्ट आहे. ते सिद्ध करण्याची गरज नाही. पण कायदा न्यूट्रल नसणं हे आणि इतकंच लक्षण प्रत्येकवेळी आंदोलन, विरोध करण्यासाठी पुरेसं असतं का? अनेक कायदे (उदा. कार्यालयस्थळी सेकसुअल हरेशमेंट) हे न्यूट्रल नसून बायस्ड आहेत. त्यामागे नेमका काय उद्देश आहे आणि काय गृहीतके आहेत त्याबद्दल स्पष्टीकरण मागणं, त्यामागे ठोस अभ्यास आहे का याची पाहणी हे मार्ग योग्य म्हणता येतील. "स्त्रीला झुकतं माप" विषय संपला. पुरुषांना वेगळं पाडण्याचा कट.. (मी ज्याच्यासोबत पाच वर्षे लंच जेवलो तो केवळ पुरुष असल्याने स्वतःला निर्दोष सिद्ध करू न शकल्याने सस्पेंड केला जाणार आहे.. हे एक उदा. केवळ) .. करा विरोध.. हे योग्य?
किंवा स्त्रियांना वेगळी लोकल ट्रेन, इतर कोणा समूहाला आरक्षण याही नियम / कायद्यांमध्ये काही बायस ठेवला गेलेला असतोच. ही थेट तुलना नसून (कारण समांतर तुलना खरोखर चुकीची ठरेल)... केवळ समानता पाळली गेली नाही इतक्याच रेड फ्लॅगने पूर्णपणे त्या कायद्याच्या विरोधात एकजूट करावी का हा प्रश्न आहे.
दीर्घकालीन आकस
या विशिष्ट कायद्याच्या बाबतीत गोष्ट वेगळी आहे. परत एकदा हा कायदा स्वत:होऊन अन्यायकारक नाहीच. त्याची एन आर सी शी घातली जाणारी सांगड हे विरोधाचे कारण आहे. आणि पंतप्रधानांनी रेटून "एन आर सी वर २०१४ पासून कधीही काहीही बोलणेच झालेले नाही" असे खोटे सांगितले असले तरी गृहमंत्र्यांची विधाने सर्वांनी पाहिलेली आहेत. पंतप्रधान इतके सहज खोटे बोलत असल्यामुळे "भारतीय मुसलमानांना काही धोका नाही" हे ते खरे बोलत आहेत असे मानण्यासही खरे तर काही कारण नाही. पण टेक्निकली भारतीय मुसलमानांना धोका नाही हे खरे आहे. भारतीय कोण इथे सगळा घोटाळा आहे.
याखेरीज सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाची दीर्घकाळापासून असलेली आणि कधी उघड तर कधी छुपेपणाने म्हटली गेलेली "मुसलमानांना देशाबाहेर घालवण्याची" इच्छा लक्षात घेतली तर या कायद्यात "मुसलमान सोडून" अशी तरतूद असणे हे अलार्मिंग आहे.
या कारणांमुळे सरकार या गोष्टी शुद्ध हेतुने करत आहे यावर विश्वास बसणे कठीण आहे.
मुळात हा कायदा करायचे कारण
मुळात हा कायदा करायचे कारण काय? आजच्या घडीला इतर अनेक प्रश्न असताना बाकीच्या गोष्टी करायच्या सोडून हा उपदव्याप करायची गरज होती का? याचे उत्तर यावर्षी असणाऱ्या पश्चिम बंगाल च्या निवडणूकांमध्ये दडलेले आहे.
एकदा तुम्ही काडी टाकलीत की मग त्यात काय जळेल हे ठरवणे तुमच्या हातात नाही. त्यामुळे पूर्ण् कायद्याला विरोध करू नका फार तर या मुद्द्याला करा हे सांगणे निरर्थक आहे. ज्याला जे वाटेल तसा विरोध होईल. दुसरा मुद्दा भडकवण्याचा. यालाही तुम्ही काही करू शकत नाही. कारण हा विषय चर्चेत तुम्ही आणला आहे. त्यामुळे आत्ता जे पोलरायजेशन होतय ते सत्ताधाऱ्यांना हवेच आहे का असाही एक निष्कर्ष निघू शकतो.
- ओंकार.
मुळात हा कायदा करायचे कारण
मुळात हा कायदा करायचे कारण काय? आजच्या घडीला इतर अनेक प्रश्न असताना बाकीच्या गोष्टी करायच्या सोडून हा उपदव्याप करायची गरज होती का?
हा कायदा आल्यापासून मला देऊळ सिनेमातल्या त्या आमदारसाहेबांची आठवण होतेय (मोहन आगाशे).. "आता हे दत्ताचं कुठून काढलंत ?"
इतर कोणाला आठवतो का तो सीन?
स्पष्टीकरण
गविजी, तुम्ही निदान न्यूट्रल नाही असे मान्य तरी करत आहात. माझ्या आजूबाजूच्यांना तेही वाटत नाही. तर ते एक असो.
स्पष्टीकरण मागणे - माझ्यामते ती वेळ निघून गेली. कायदा पास करण्याअगोदर सामाजिक संस्था वा अन्य पॉलिसी रिसर्च एजन्सीज, वा पब्लिक यांच्याशी संवाद साधून कायद्याच्या कच्च्या ड्राफ्टवर चर्चा घडवून आणता आल्या असत्या तर तसे स्पष्टीकरण मागता आले असते. (जसे "मन की बात" मध्ये टॉपिक सजेस्ट करायला सांगितले जाते). आता तर एनआरसीवरून इतके घुमजाव करून झाल्यावर स्पष्टीकरणावर विश्वास ठेवणेही कठीण व्हावे. म्हणजे एका वर्गाचे लोक जोपर्यंत पेटीशनर्स बनत नाहीत तो पर्यंत गप्प बसायचे असे काहीसे.
एकवेळ न्यूट्रल नसलेला पण अन्याय न करणारा (उलट सामाजिक न्याय करणारा - उदा. स्त्रियांना झुकते माप) कायदा एकवेळ लोक अॅक्सेप्ट तरी करतील किंवा झालाच तर (तुलनेने) मवाळ निषेध होईल. रस्त्यावर येवून निषेध करणार्यांना हा नूसताच न्यूट्रल नसलेलाच नाही तर एका वर्गावर अन्याय करणाराही वाटतो.
माझे मत
तसं माझ्या मताला काही अर्थ नाही कारण सहमत असणार्यांनीच सहभागाबद्दल कळवावं असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तरीही
मी सहमत नाही त्यामुळे सहभागी होण्याचा प्रश्न नाही. त्यामुळे माझे नाव निवेदनाखाली टाकू नये.
बाकी एकूण निवेदन रोचक वाटलं. उदा. घडोघडी संविधानाची 'कसम' खाताना ज्यांनी हिंसाचार केला त्यांच्यावर संवैधानिक पद्धतीने कठोरात कठोर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यास काय हरकत होती? नुसतं
यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाच्या दरम्यान मोठ्याप्रमाणात हिंसा झाली
असं फिरून फिरून बोलण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनी हिंसा केली असा सरळ कर्तरि प्रयोग का वापरला गेला नसावा बरे? पोलिसांवर आरोप करताना तर
विद्यार्थ्यांवर पोलीसांकडून अक्षरशः हल्ले चढविले
असे सरळ विधान करण्यात आले आहे.
तसंच
विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाचा काही समाजकंटकांनीही फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला.
असंही म्हटलंय. समाजकंटकांनी नेमका काय फायदा घेतला असावा? म्हणजे आर्थिक फायदा की राजकीय फायदा की मानसिक उपद्रवक्षमता-कंडूशमन फायदा, नेमका समाजकंटकांना कसा फायदा होत असतो? उत्सुकता म्हणून विचारतो एखाद्या आंदोलनात समाजकंटक घुसू नयेत म्हणून काळजी कोणी घ्यायची? आयोजकांनी की पोलिसांनी? वरील निवेदनानुसार आपल्या 'आंदोलना'त घुसलेल्या समाजकंटकांबद्दल विद्यार्थी हतबल आणि अनभिज्ञ होते असं सूचित होतं. मग पोलिसांनी त्यांची काळजी घेतली नसती तर समाजकंटकांना काबूत न ठेवल्याबद्दल पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था न राखत आपले संवैधानिक कर्तव्य न बजावल्याने संविधानाचा अपमान झाला असता का?
माझी तर अपेक्षा अशी होती की महात्मा गांधीना आदर्श मानणारे आंदोलक हिंसाचार झाल्यावर ताबडतोब आंदोलन मागे घेतील व आत्मपरिक्षण करतील वगैरे. असो.
वरील प्रस्तावित निदर्शनांतही समाजकंटक न घुसोत ही सदिच्छा!
हा हा हा....
आणि मग हे कोण, समाजकंटक, विद्यार्थी का आणखी कोणी? इथे कोणता प्रयोग वापरायचा?
BJP Resorts To Fake 'Lonely Woman' On Twitter To Drum Up Support For CAA
त्यामुळे माझे नाव निवेदनाखाली
त्यामुळे माझे नाव निवेदनाखाली टाकू नये.
अरे बापरे नावबिव टाकणारेत का?
मग माझे नावही टाकू नका. मला राजकारणात रुचि, गती नाही. त्यातून कोणालाही विरोध वगैरे करण्यात तर निगेटिव्ह रस असतो/आहे.
____________________
सगळ्यांची सहमती व सहभाग याबद्दलचा प्रतिसाद प्राप्त झाल्यावर वरील निवेदनाखाली सगळ्यांची नावे टाकून हे निवेदन राज्यशासनाच्या मार्फत केंद्रशासनाकडे पाठवण्यात येईल.
हे माझ्याकरता अति होतय त्यामुळे मी माझा आधीचा प्रतिसाद उडवित आहे.
केरळ
नागरिकत्व हा विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नाही. त्यमुळे असा काही ठराव केलाच तर त्याला साहित्यसंमेलनातील "बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करावे" या रूटीन ठरावाइतकीच किंनत असेल.
हा माझा विषय नाही त्यामुळे मला ह्यात काही कळते असा माझा दावा नाही. परंतु इथे पाहा -
Kerala defends passing anti-CAA resolution
In the past too, Kerala Assembly has passed resolutions against Acts passed in Parliament. In 1971, the Kerala Assembly passed a resolution against the Maintenance of Internal Security Act (MISA). In 2006 and in 2019, we passed resolutions on certain provisions in Income Tax Act that included cooperative banks also in the ambit of I-T.
He felt that the CAA is a clear case of violation of Articles 14 and 15 of the Constitution. “The impact of this violation can be addressed by Article 13, which provides the remedy for laws inconsistent with fundamental rights. The Preamble also upholds secularism. The CAA violates the principle of secularism too. The Supreme Court has made it clear in its verdict on the Keshavananda Bharti case that no law should violate the basic tenets of the Constitution
देशाची १ अब्ज ३० कोटी
देशाची १ अब्ज ३० कोटी लोकसंख्येच्या मानाने विरोधाचे नाटक करणारे अतिशय कमी लोक आहेत.
०.००००००१ % सुद्धा नसतील अजुन शून्य वाढवावे लागतील.
मीडिया (दोन्ही) अस वातावरण निर्माण करतात जस पूर्ण देशावर संकट आले आहे.
मीडिया च्य भासमय जगातील बाहेर या.
बिलकुल विरोध नाही जनतेचा.
हा चोथा स्तंभ कायम स्वरुपी बंद केला की जगात एक सुधा अप्रिय घटना घडणार नाही आणि युद्ध सुद्धा होणार नाहीत.
तुम्ही एकदा चीनमधे जाउन
तुम्ही एकदा चीनमधे जाउन एखाद्या खोलीत (एकटेच ) असताना शी जिन पिंगला शिव्या घाला.
जर सहीसलामत धडधाकट गेलात तसेच परत आलात तर माझ्याकडून एक ट्रिपल शेझवान फ्राईड राईस तुम्हाला फ्री!
अंकल,
सरकारला विरोध करणारं कुणी नसलं की सरकार(कुठलंही, भाजप,काँग्रेस, शिवसेना, डीएमके, कम्युनिष्ट) मग डोक्यावर बसतं आणि स्वत:ला हवं ते लोकांना करायला लावतं.
सध्या तुम्हाला हे कळणार नाही.
सरकारला विरोध करणारे "देशद्रोही/खलनायक" आहेत असा नाटकी प्रचार करणारं सरकार किती घाबरट आणि बालीश असेल!
त्यांनी निर्माण केलेल्या "देशभक्त विरूध देशद्रोही" अशा प्रचाराला बळी पडूनच तुम्ही वरची कॉमेंट केली आहे, हे तुम्हाला कळतंय का?
भारता मधील डावे पक्ष
भारता मधील डावे विचाराचे सर्व पक्ष हे .हिंदू विरोधी च आहेत.
परकीय भारत विरोधी देशातून येणाऱ्या फंडाचा वापर देश विरोधी कारवाया करण्या साठी विचार वंत विकत घेवून त्यांच्या साठी अनुकूल मत
व्यक्त करण्या साठी केला जातोय अशी खूप लोकांना शंका आहे..देशातील सर्व सामाजिक संस्था चे आर्थिक स्तोत्र काय आहे ह्याचा अंदाज आदरणीय
पंत प्रधान आणि सुजाण नागरीक ना आहे.
डाव्या पक्षांचा पहिला टप्पा हा आंबेडकर चळवळ हॅक करणे आहे.
आणि त्यांनी तो यशस्वी रित्या पार केला आहे.
आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आता असते तर त्यांनी च पहिली घाण काढली असती डाव्यांची.(,आता ह्या क्षणी त्यांचीच जास्त कमी जाणवत आहे.त्यांच्या नंतर समाजाला योग्य मार्ग दाखवणारा नेता तयारच झाला नाही)
पाकिस्तानी जनता,पाकिस्तान सरकार आणि डावे ह्यांचे विचार योगा योगा नी जुळत नाहीत ते ठरवून जुळतात.
पहिला हिंदू विरोध करून देश कमजोर करायचा (हिंदू च्या देवदेवता ,प्रथेन वर जहरी टीका मुस्लिम सुधा करत नाहीत पण त्या पद्धती ची टीका डावे ठरवून करतात) नंतर देशाच्या धार्मिक सलोखा आणि शांततेच्या वर्मावर घाव घालून देशाची प्रगती
चा मार्ग रोखून धरायचा असाच हेतू आहे अशी शंका येण्यास खूप कारण आहेत.
पहिली भाषा सभ्य वापरायचे शिका
उपदेश कशाला देवू .
आणि माझी मत फालतू आहेत हे तुम्ही कोण ठरवणार .
पटत नाहीत एवढेच सांगा.
ज्यांना साधं समाज मध्यम वर भाषा कशी वापरायची ह्याची काही शिस्त असते
ह्याची जाणीव नाही.
आणि त्याचेच प्रतीक म्हणून
फालतू विचार अशी टिप्पणी केलेली व्यक्ती स्वतःची कमजोरी आणि वैचारिक पातळी जगा समोर उघड करते.
पहिला हिंदू विरोध करून देश
पहिला हिंदू विरोध करून देश कमजोर करायचा (हिंदू च्या देवदेवता ,प्रथेन वर जहरी टीका मुस्लिम सुधा करत नाहीत पण त्या पद्धती ची टीका डावे ठरवून करतात) नंतर देशाच्या धार्मिक सलोखा आणि शांततेच्या वर्मावर घाव घालून देशाची प्रगती
चा मार्ग रोखून धरायचा असाच हेतू आहे अशी शंका येण्यास खूप कारण आहेत
.
तिसऱ्यांदा विचारतो, ही खूप कारणं म्हणताय ती कुठली?
नेहमी देश विरोधी भूमिका
डाव्यांनी नेहमी देश विरोधी भूमिका घेतलेली आहे.
केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या गाडी वर पाकिस्तान नी हल्ला केला आणि किती तरी जवान मृत्यु मुखी पडले तेव्हा ह्या डाव्यां ना दुःख झाले नाही उलट पाकिस्तान च्या समर्थन करण्या साठी ह्यांचे विचारवंत पुढे सरसावले होते.
भारता नी पाकिस्तानचे कॅम्प उध्वस्त केले तेव्हा सुधा हेच स्वयं घोषित अती शहाणे भारताला खोटे पडण्याचा जीव तोडून प्रयत्न करत होते.
दहशतवादी लोकांवर कारवाई सुरू केली की मानवी हक्काच्या नावाने गळे काढणारे हेच होते.
आता नागरिक त कायदा देशातील कोणत्याच व्यक्तीच्या विरोधात नाही तरी ह्यांनी गोंधळ घालायला सुरावत केली आहे.
एवढी कारण खूप झाली देश हिता विरूद्ध भूमिका आहे हे सिद्ध करण्यासाठी
मी सहमत आहे.
मी सहमत आहे.
सहभागी होणं शक्य नाही.