चीन सरकार अनुदान देते का?

१६ जून २०२० पासून चीनवर एक मोठीच आफत ओढवलेली आहे.

२०१६ साली युरोपिय संघाने चीनविरूध्द दावा दाखल केला होता. संघाचे असे म्हणणे होते की, चीन त्यांच्या उत्पादकांना खूप मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतो. त्यामुळे युरोपियन संघामधे किंमत पाडून माल विकणे चीनला जमते. त्यामुळे इथले उद्योग बंद पडत आहेत. बेरोजगारी वाढतीय. उद्योग बंद पडल्यावर चिन किंमती वाढवायला सुरवात करतो हेही तोपर्यंत लक्षात आलेले होते. खरेतर हे आरोप चीनवर गेली दोन दशके होत आहेत. पण योग्य व अधिकृत उपाय सापडत नव्हता.

अमेरिकापण याच मुद्यावर भर देत होती. पण ट्रंप यांनी हाच मुद्दा यावेळेस जास्त लावून धरला. पण अमेरिकेची गोष्टच वेगळी आहे. ती जागतिक व्यापार संघटनेकडे दावे लावणे वगैरे करत बसली नाही. तिने थेट आयात कर लावायला सुरवात केली व जागतिक व्यापार संघटनेला दम भरला की, संघटनेने चीनवर योग्य कारवाई केली नाही तर अमेरिका जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडेल!!!

अर्थात ट्रंपला आकस्त्राळे, स्वार्थी वगैरे विशेषणे देऊन चीन मात्र सर्व नैतीक बाबींचे पालन करणारा असं रंगवायला काहींनी कमी केले नाही. लोकांनाही त्यात चुकीचे वाटले नाही, की शंका आली नाही, कारण अमेरिकेचा इतिहास सगळ्यांनाच माहित्येय.

आता चीन सरकार अनुदान देते हे सिध्द करता येत नाही हाच खरा प्राॅब्लेम आहे. कारण चीनमध्ये जाऊन आपण माहिती गोळा करू शकत नाही. उलट चीनी लोक इतर देशात मुक्तपणे फिरून पुरावे गोळा करू शकतात. यावर उपाय म्हणून एक नवीनच शक्कल लढवली गेली. जो देश मुक्त व्यापाराचे नियम पाळतो, अशा कोणत्यातरी तिसऱ्याच देशातील उत्पादन खर्चाशी चिनच्या उत्पादन खर्चाची तुलना करायची व त्यानुसार चीन सरकार अनुदान देते आहे हे सिध्द करणे.

चीन युरोपिअन युनियनमधे अल्युमिनीयम व पोलाद इतक्या स्वस्तात विकत होते, की तिथले कारखाने बंद पडले. टाटांचा मोठा गाजावाजा झालेला, युरोपातील स्टील उद्योग विकत घेण्याचा प्रयत्नपण यामुळेच तोट्यात गेला होता.

भारताचीही हीच अडचण आहे. भारत आपल्या उत्पादकांना मदत देऊ शकत नाही. मदत दिली तर चीन ती आरामात सिध्द करू शकतो. पण हेच चिनने केले तर मात्र आपण ते सिध्द करूच शकत नाही. त्यांच्या देशात जाऊन आपण माहिती मिळवणे सोडाच, आपण कुठे जायचे, रहावयाचे, कोणाला भेटायचे हे सगळे चीनचे सरकारच जणू काही ठरवते. आपल्या मनानुसार कुठेही जाऊन कोणालाही भेटता येत नाही.

खरे तर अशा प्रकारच्या परिस्थितीत चीनला समान पातळीवर व्यवहार करणारा देश अशी मान्यता देणे हीच मोठी घोडचूक होती. पण चीनने आपली माणसे आंतराराष्ट्रीय संघटनांमधे पेरून ठेवली होती. त्यामुळे दाद मागणेही अवघड होऊन बसले होते.

TheBL ने तर जाहीर करून टाकले आहे की,
“अलीकडील संशोधनात असे दिसून आले आहे की सीसीपीने यूएन आणि जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आंतर-अमेरिकन विकास बँक यासारख्या जगातील प्रमुख वित्तीय संस्थांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये घुसखोरी केली आहे.”

तर सांगायचा मुद्दा असा की, चीन त्याच्या अनैतीक खेळींमुळे यशस्वी होत होता. चीनचे कौतूक भारतातलेपण करायला लागले होते. पण अनैतीक पध्दतीने चीन भारतीय बाजार ताब्यात घेत आहे, त्यामुळे भारतातील रोजंदारीवर परिणाम होत आहे वगैरेकडे कोणी भारतीय गांभिर्याने पहात नव्हता की बोलत नव्हता. कोणि बोलला तर त्याची टिंगल टवाळी होणार हे जणू काही ठरूनच गेले होते. भारत चीनला तोंड देऊच शकत नाही हा सिध्दांत पक्का करण्याचीच स्पर्धा चाललेली होती.

याबाबतीत आपले समर्थक भारतात तयार करणे, ह्या चिनच्या कार्याला दाद द्यायला हवी. अर्थात आंतरराष्ट्रीय समुदायात चीन घुसखोरी करत असेल तर भारतात आपले हस्तक तयार करणे चीनला खूपच सोपे गेले असेल. भारतात असे कितीतरी लोक आहेत की, जे देशभक्त असून, निव्वळ हस्तकांच्या अपप्रचाराला बळी पडून चीनची बाजू घेत असतात.

प्रत्यक्षात जर चीनला व्यापारात अनैतिक मार्ग अनुसरायला बंदी केली तर भारत चीनला आरामात टक्कर देऊ शकतो, ही वस्तूस्थिती आहे. ही भारताची क्षमता इतर देशही मान्य करताहेत. विश्वास टाकायला तयार होताहेत. भांडवल गुंतवायला तयार होताहेत. तंत्रज्ञान द्यायलाही तयार व्हायला लागलेत. चीनला भारत पर्याय होऊ शकतो हे मान्य केल्याचीच खरेतर ही लक्षणे आहेत. पण स्वत: भारतीयच भारताची खरी किंमत जोखू शकत नसतील तर काय उपयोग?

तर सांगायचा मुद्दा असा की, हे सगळे १६ जून २०२० ला संपलेले आहे.

२०१९ मधे जागतीक व्यापार संघटनेने अनुचीत प्रथांबद्दल चीनला जबाबदार धरलेले आहे. फक्त तो निर्णय अंतीम नव्हता तर अंतरिम होता. १५ जून २०२० पर्यंत त्यावर आपली बाजू मांडायची चीनला संधी होती. पण चीनने ती संधी घेतली नाही. त्यामुळे चीन सरकार उत्पादकांना अनुदान देते हा अंतरिम निर्णय आपोआप अंतीम झालेला आहे.

चीनची फार मोठी कोंडी झालेली आहे. चीनच्या मालावर अँन्टी डंपिंग ड्युटी लावायला आता जगभर सुरवात होऊ शकते. चीनच्या वस्तुंचा उत्पादन खर्च काढायची नवीन पध्दत मंजूर झाली आहे. भारतही आता हे शस्त्र वापरू शकतो. म्हणजे भारत वापरत होताच. पण आता त्यात जोर येऊ शकेल. चीनचा कांगाव्याकडे गांभिर्याने अथवा पक्षपाती पध्दतीने लक्ष देणे आता सोपे जाणार नाही.

भारतीय उत्पादकांच्या कच्च्या मालाच्या खरेदीच्या किमतीत, चीन भारतात तयार वस्तू कशा विकू शकतो याचे फारसे आश्चर्य भारतीयांना आता वाटणार नाही. त्यासाठी चीन म्हणजे कोणीतरी फारच भारी प्रकार आहे, किंवा त्यांचे बिझीनेस माॅडेल अफलातून आहे अशा प्रकारचे ढगात मारलेले बाण परिणामकारक होणार नाहीत.

भारतीयांची अशी समजूत करून देण्यात आलीय की, कोरोना प्रकरणामुळे चीनने जगाचा विश्वास गमावला. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती उलटी आहे. चीनवरचा अविश्वास गेले दोन दशके वाढतच आहे. २०१६ पासून तर तो खूपच वेगाने वाढलाय.

“करोना” ही उंटाच्या पाठीवर लादलेल्या सामानावरची शेवटची काडी आहे व उंटाची पाठ मोडायला लागली आहे.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

दुधात साखरच म्हणावे लागेल

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

खेळ आपला पण बॅट माझी म्हणून नियम माझे... अन्यथा चपला विसरू नका.

सबसिड्या देऊन दशकानुदशके (तीन दशके) एखादा देश आर्थिकदृष्ट्या सस्टेन करू शकतो का?

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

खरच की.
इतका महत्वाचा मुद्दा मुद्दा चीनने मांडला असता तरी चीनच्या बाजूने निकाल लागला असता. पण का मांडला नाही ते काही कळत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

तुम्ही उपरोधाने म्हणत असाल तरी हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण तसे शक्य असेल तर इतर देशांनाही तसे करता येऊ शकेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

उद्योगधंदे बंद पडले की किमती वाढवल्या जातात. सगळा तोटा भरून काढला जातो.

करारानुसार सरकारने उद्योगधंद्यांना मदत करणे ही अनुचित प्रथा मानली जाते. इतर देशांनी जर अशी मदत पुरवली तर ते सिध्द करण खूप सोपं जातं. पण चीन हे गुपचूप करू शकतो कारण बंदिस्त अर्थव्यवस्था.

मात्र त्यावर तोडगा काढून ४ वर्षांनी का होईना यश मिळालेय हे सांगण्यासाठीच तर लेख लिहीलाय. कारण हे मुद्दे मांडलेच जात नाही आहेत. किंवा ते पसरणार नाहीत याची काळजी घेतली आहे.

या संकेतस्थळावर उपरोधाने बोललेले आवडते असे वाटल्याने त्यापध्दतीने उत्तर दिले होते. साॅरी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

असे एखादे उदाहरण ठाऊक आहे का? चीनी माल डंप केला म्हणून लोकल उद्योग बंद झाले आणि मग चिनी मालच महाग मिळू लागला असं उदाहरण देता येईल का? भारतातलं हवं असं नाही. इतर देशातलं पण चालेल.

आणखी दुसऱ्या कॅटेगरीचा पण विचार करायला हवा. उदा. ॲपलचे फोन चीन मध्ये बनायला सुरुवात झाली त्यामुळे ॲपलने आपले इतर ठिकाणचे उत्पादन करणारे कारखाने बंद केले आणि आता ॲपलला चीनमधले फोन महाग पडू लागले. अशा टाईपचं उदाहरण असलं तर तेही चालेल.

हायड्रॉक्सी क्लोरोक्वीनच्या गोळ्या भारत बनवतो आणि त्याचा मूळ घटक चीनमधून आयात होतो. भारतातले मूळ घटक बनवणारे कारखाने बंद झाले आणि चीन मधून होणाऱ्या आयात हायडॉक्सी क्लोरोक्वीन घटकाचे भाव वाढले असा काही डेटा आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

कोणतेही उदाहरण ठाऊक नाही.
पण २०१६ साली जेव्हा ही केस सुरू झाली तेव्हा “चीनचे हेतू “ अशा प्रकारचा लेख वाचला होता. त्यात हा मुद्दा होता. पण तुम्ही खरच मनापासून बोलताय की नाही तेच कळत नव्हते. साॅरी.

सबसिड्या देऊन दशकानुदशके (तीन दशके) एखादा देश आर्थिकदृष्ट्या सस्टेन करू शकतो का?

स्वस्त व प्रशिक्षीत लेबर, अनेक वर्षांमधे वसूल झालेला भांडवली खर्च, स्टार्टअपच्या वेळेस मिळालेली भरघोस मदत, स्वस्तातले कर्ज, मास प्राॅडक्शनचे फायदे आणि एकतर्फी ठरवण्यात येणारे विनिमयाचे दर, खूप पूर्वीच झालेली रस्ते व वीज याबाबतीत झालेली प्रचंड गुंतवणूक, मोठी लोकसंख्या असल्याने घरची बाजारपेठ, एकाधिकारशाही व बंदिस्त अर्थव्यवस्थेमुळे पाळली जाणारी गोपनियता ही खरी कारणे आहेत.

पण पुढेमागे किंमत हळूहळू वाढवणे किंवा मोनोपाॅली झाल्यावर अडवणूक करणे. विरोधात जाणाऱ्या देशांविरूध्द पुरवठाबंदीचे शस्त्र उभारणे ह्या गोष्टी चीन करणार नाही असे म्हणवत नाही. भारताच्या बाबतीत चीन हे कधीच करणार नाही हे कोणी भारतीय मान्य करेल असे वाटत नाही. मला तरी हाच धोका मोठा वाटतो. चीनची दादागीरी वाढतच जाणार आहे.

आपण चीनची ५९ ॲ बंद केल्यावर चीनची प्रतिक्रिया पहा. पण त्याच चीनने फेबु, व्हाॅॲ, गुगल, युट्यूब, ट्विटरवर बंदी घातली होती व त्यानंतरच त्यांचे वेईबो, वुईचॅट, युकु, बैदू, झीऊ सुरू झाले. म्हणजेच माझ्यासाठी वेगळे नियम. इतरांसाठी वेगळे नियम असेच चीन म्हणतोय ना?
——————————————————————

गेल्या ५ वर्षात रस्ते व वीज यावरच भारत सरकार जोर देतीय.

मनमोहन सिंगांनी पैसे वाटपातील भ्रष्टाचाराला आळा बसावा म्हणून आधारकार्डाची तजवीज केली. तेच काम या सरकारने पूर्णत्वात आणून पैसे वाटपातील गळती थांबवायचा प्रयत्न करायला सुरवात केलीय.

गेली अनेक दशके बचत गटाच्या माध्यमातून गरीबांना बँकिंग सुविधा मिळाव्या म्हणून आपण प्रयत्न करत आलो आहोत. पण वाढत्या लोकसंख्येमुळे ३० कोटी जनता नेहमीच बँक सुविधांपासून लांब राहात आलेली होती. त्यामुळे आधारकार्डाचा उपयोग करून थेट बँक खात्यात पैसे भरण्याचा उपयोग मर्यादित स्वरूपातच होणार होता. पण या सरकारने तेही काम दीड वर्षातच पूर्ण केले आहे. त्यामुळे ₹१ मधील १४ पैसे लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण वाढण्याची आपण आशा करू शकतोय.

स्वस्त व प्रशिक्षीत लेबर भारताकडेही आहे. भारताचा यात जागतीक स्तरावर दुसरा नंबर आहे. घरची बाजारपेठ हा मुद्दा पण भारताच्या बाजूचा आहे. अनेक दशके ज्या विषयावर नुसतीच चर्चा चालू होती ते विषय म्हणजे जीएसटी, कामगार कायद्यातली सुधारणा, दिवाळखोरी कायद्यातली सुधारणा, बँकांचे एकत्रीकरण हे सर्व अंमलात आणायला सुरवात झालीय.

मनमोहन सिंगांनी अमेरिकेबरोबर अणुकरार करून अमेरिकेशी जवळीक वाढवली व १९७४ च्या पोखरण अणुस्फोटापासून अणुविज्ञानाबाबत आपली होणारी कुचंबणा कायमची थांबवली. तेच अमेरिकन संबंध हे सरकार वाढवत आहे. विकसीत देश एकएक करून चीनविरोधात एकत्र यायला लागले आहेत.

मला वाटते विकसीत देशांकडून आधुनिक तंत्रज्ञान व भांडवल मिळवणयाची हीच योग्य वेळ आहे. ही संधी चीनला १९७१ पासून मिळायला सुरवात झाली ती आपल्याला सध्या मिळू घातलीय. १९७७ साली ही संधी आपल्याला मिळू शकत होती. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाल्याने अमेरिका व युरोप भारताकडे नजर लावून बसले होते. पण जाॅर्ज फर्नाडिसांनी अमेरिकन कंपन्यांविरोधात हत्यार उचलले. कोकाकोला बरोबर आयबीएम व इंटेल वगैरेंना पण हाकलून लावले. मग मात्र सगळेच पाश्चात्य देश चीनकडे जास्त झुकले. तरीही १९९५ पर्यंत चीन आपल्या मागे होता. या सगळ्या प्रकारात राजकारण आणून आपण ही संधी गमावता कामा नये असं वाटतं.

मी हे जे काही लिहीतोय, ते तज्ञ म्हणून लिहीत नाहीये. जी काही माहीती समोर येतीय, त्यातून भारताला काही फायदा होऊ शकतो का? ह्या एकमेव विचाराने लिहीतोय. तुमच्याकडूनही काही शिकायला मिळेल असे वाटल्याने एवढं सविस्तर उत्तर देतोय. या संकेतस्थळावर बरेच अभ्यासू लोक आहेत. त्यांच्याकडूनही माहितीमधे मोलाची भर पडू शकते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक1
  • पकाऊ0

पाकिस्तानातल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे उदाहरण घेता येईल असे वाटते.
https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/international/busi...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

भारतात असे कितीतरी लोक आहेत की, जे देशभक्त असून, निव्वळ हस्तकांच्या अपप्रचाराला बळी पडून चीनची बाजू घेत असतात.
ही भीती,आरोप की हवेत मारलेला बाण आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

यावर एक सुंदर पुस्तक (त्यातलं एक प्रकरण चीनवर आहे) हल्लीच वाचलं 'द अंडरकव्हर इकॉनॉमिस्ट' - टिम हारफर्ड. काही मुद्दे -
(१) माओनंतर डेंगनं समुदायांना शेती/उत्पादन करू देण्याऐवजी त्या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीला ते करायला परवानगी दिली. त्यामुळे त्या व्यक्तीला लाभ दिसू लागला.
(२) साम्यवादी धोरणानुसार ठराविक उत्पादनाची किंमत सरकार देई. त्यावरील उत्पादन फार कमी किंमतीत घेण्याचं धोरण बदलून त्याला अधिक भाव सरकार देऊ लागलं. त्यामुळे उत्पादन भरभर वाढलं.
(३) हाँगकाँग, तैवान यांच्यामार्फत निर्यात करण्याच्या धोरणामुळे आणि तिथल्या व्यापाऱ्यांच्या चीनशी असलेल्या नात्या-गोत्यांमुळे उत्पादनाची जगभर विक्री होऊ लागली.
(४) रोज तेरा-तेरा तास कामं करणारे लोक - त्यातल्या फायद्यामुळे आणि अर्थात राबवले गेल्यामुळेही - असल्यामुळे उत्पादन वाढतच गेलं.
या पुस्तकातले चीनशी संबंधित नसलेलेही काही मुद्दे.
(५) खुला व्यापार हा कायमच दोन्ही बाजूंवर अवलंबून असतो. त्यामुळे ग्राहकाकडे पैसे राहणं/मोबदला मिळणं हेही विक्रेत्याला हवं असतंच.
(५.१) युरोपात शेतकी उत्पादनाला सरकारी अनुदान मिळाल्यामुळे रसायनं वापरून निकृष्ट दर्जाची उत्पादनं वाढवली गेली आणि जगभर विकली गेली. (हा मुद्दा चीनने अनेक दशकं दिलेल्या अनुदानांसंबंधीही आपण विचारात घेऊ शकतो.)
(५.२) अमेरिकेत १९९९ ते २००९ या काळात ३३८.४ कोटी नोकऱ्या गेल्या तर ३३७ कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या. याचा अर्थ स्थानिक उत्पादन बंद पडलं / आयात केली म्हणजे नुकसानच होईल असं नाही. फक्त अर्थार्जनाचे मार्ग बदलतील.
हे सगळं लिहिण्यामागे माझा चीन किंवा भांडवलशाही यांचं समर्थन करणं हा हेतू नसून फक्त या सगळ्या गोष्टी समजतील तितक्या समजून घेणं आणि आपल्यासोबत चर्चा करणं हा आहे. एखादी गोष्ट का झाली/ कशी झाली हे कळलं की कदाचित त्यातून घडलेल्या चुका/अपराध कसे टाळता/पकडता/सुधारता येतील यासाठी.
- कुमार

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लोकसत्तेतील बातमी चीनपेक्षा प्रगत होण्यासाठी

ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या घ्यायलाच पाहिजेत. याबद्दल वाद नाही. रस्ते, वीज वगैरे पाहिजेतच.

पण
परदेशी धोरणात झालेल्या बदलाबद्दल चीनचे केंद्रीय सरकार लगोलग सगळ्यांना कळवते. उदाहरणार्थ, जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी चिनी उत्पादनांवर १० टक्के आयातकर लादला, तेव्हा एका आठवडय़ाच्या आत चीन सरकारने व्हॅट सवलत चार टक्क्यांनी वाढवली आणि त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन केले. त्यामुळे अमेरिकेच्या आयातकराची भरपाई झाली, एवढेच नव्हे तर चिनी उत्पादने जगाच्या बाजारात अधिक स्पर्धात्मक झाली. आपल्या देशाचे सामर्थ्य जपण्यासाठी ताबडतोब निर्णय घेण्याची त्यांची ही नेहमीची पद्धत आहे.
हे असं भारतात करता येऊ शकेल?

वर्षातून ३५२ दिवस कामकाज चालते. किरकोळ रजा किंवा वार्षिक रजा नाहीत. मोठी कामगार संघटना नाही. सुधारणा करताना कामगारांशी विचारविमर्श करायला लागत नाही.
हे पण भारतात अवघडच वाटतंय. कम्युनिस्ट तयार होतील? कामगार संघटना तयार होतील?

पहिल्या ७-८ परिच्छेदातून असं दिसतंय की, सगळ्या शिफारसी सरकारनेच केलेल्या आहेत. त्यातून फक्त निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळालेले आहे. अपवाद फक्त कारखान्याची जागा ठरविण्याची घटना. सगळेच पर्याय सरकारने ठरवलेले भारतीय उद्योजकांना चालेल?

मी लेखाला विरोध करत नाहीये. वस्तुस्थिती अतिरंजीत नक्कीच नाहीये. असेच अनुभव बऱ्याच जणांचे आहेत. Ease of doing business मधे चीन भारताच्या खूप पुढे आहे. हे मान्यच. पण भारतही प्रगती करतोच आहे. १३३ ते १४२ मधे अडकलेला भारत आता ६३ पर्यंत आला आहे. तर चीन ८९ ते ९९ पासून ३१ वर आला आहे.
देश २००९ २०१० २०११ २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ २०१६ २०१७ २०१८ २०१९
भारत १३३ १३४ १३२ १३२ १३४ १४२ १३० १३० १०० ७७ ६३
चीन ८९ ८७ ९१ ९९ ९६ ८३ ८० ७८ ७८ ४६ ३१

भारतात यातले काय जमेल, काय नाही एवढेच बघताना, लागलीच सुचलेले मुद्दे आहेत हे. फक्त शक्याशक्यता अजमावतोय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारतात किमान वेतनाचे कोणतेच कायदे पाळले जात नाहीत.
अत्यंत तूट पुंजा पगारात कामगार चे शोषण चालू आहे.
त्या मुळे कामगार चे पगार ही अडचण नाही.
त्या मागे लपून अपयश लपवता येणार नाही.
कोणती ही कंपनी total खर्चाच्या किती टक्के रक्कम कामगार वर खर्च करते.
किंवा टोटल नफ्याचा किती टक्के हिस्सा कामगार ना देते हा डाटा कोणाकडे असेल तर ध्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1