लायबेरियातल्या यादवीचा संक्षिप्त इतिहास

#लायबेरिया #संकल्पनाविषयक #आफ्रिका #ऐसीअक्षरे #दिवाळीअंक२०२३

लायबेरियातल्या यादवीचा संक्षिप्त इतिहास

- अबापट

लायबेरिया हा आफ्रिकेच्या उत्तर पश्चिम किनाऱ्यावर वसलेला देश.

याच्या वायव्येला सिएरा लिओन नावाचा पूर्वी ब्रिटिश आधिपत्याखाली असलेला देश, आणि पूर्वी फ्रेंच वसाहती असणारे उत्तरेचा गिनी आणि पूर्वेचा आयव्हरी कोस्ट. पश्चिमेला अटलांटिक महासागर.

लायबेरियाच्या या तिन्ही शेजारी देशांना १९६०च्या दशकात स्वातंत्र्य मिळालं.

लायबेरिया भारत स्वतंत्र होण्याआधी शंभर वर्षं स्वतंत्र झाला. ते स्वातंत्र्य तसं कृतक होतं, कारण आफ्रिकेतल्या इतर भागांप्रमाणे या भूप्रदेशावर कुठल्याही परकीय राष्ट्राने वसाहत केली नव्हती. त्यामुळे तो स्वतंत्र झाला असं म्हणण्याऐवजी खरं तर निर्माण झाला असं म्हणायला पाहिजे. गंमत म्हणजे या देशनिर्मितीचं मूळ आफ्रिकेत नसून अमेरिकेत आहे.

या देशाची निर्मिती हा एक प्रकारचा, तत्कालीन अमेरिकन सरकारचा लबाड परोपकार होता. अमेरिकेतल्या गुलामांवर आधारित व्यवस्थेतून आलेला एक तथाकथित अपराधगंड, ज्याची परिणती “आपण झालं गेलं विसरून जाऊ आणि या माजी, काळ्या गुलामांना परत एकदा मुक्त, स्वायत्त राहण्याची संधी देऊ; जिथून त्यांना आणलं गेलं त्या, त्यांच्या स्वतःच्या भागात परत उपलब्ध करून देऊ,” असा ‘होलिअर दॅन दाउ स्टॅन्ड’ घेण्यात झाला.

खरं तर ही शुद्ध लबाडी होती. हे सगळं करण्यामागे 'अमेरिकन सोसायटी फॉर कॉलनायझिंग द फ्री पीपल ऑफ कलर ऑफ द युनायटेड स्टेट्स’ किंवा अमेरिकन कॉलनायझेशन सोसायटी होती. ही संस्था पूर्णपणे गोऱ्या लोकांची होती. त्यांच्या सदस्यांमध्ये काही थोडे चांगले सदस्य होते, ज्यांची या मुक्त गुलामांना पुढे चांगले आयुष्य मिळावे अशी इच्छा होती. परंतु बहुतांश सदस्य 'बॅक टू आफ्रिका’ या प्रकल्पाकडे गुलामगिरीची पद्धत नष्ट करण्यापेक्षा त्या काळी असलेली गुलामगिरीची पद्धत बळकट करण्याकडे ओढा असलेले होते.

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत सुमारे वीस लाख गुलाम होते. परंतु सुमारे चारपाच लाख मुक्त झालेले गुलामही होते. हे माजी गुलाम मुख्यतः अमेरिकेच्या उत्तरेच्या राज्यांमध्ये पसरलेले होते. त्यांनी येनकेन प्रकारेण गुलामगिरीतून स्वतःची सुटका करून घेतलेली होती. हे मुक्त झालेले गुलाम गुलामगिरीचे समर्थन करणाऱ्या, स्वतःचे गुलाम बाळगणाऱ्या गोऱ्या लोकांना तापदायक वाटत होते. याचं कारण म्हणजे मुक्त झालेल्या गुलामांना शिक्षण वगैरे घेऊन 'पुढे' जाण्याची आस होती.

अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जेम्स मॉनरो हेही माजी गुलामांनी उघडपणे शहरांमध्ये असं मोकळेपणानं फिरणंही अत्यंत धोकादायक मानत होते. (विनोद म्हणजे, लायबेरियाच्या राजधानीचं नाव मॉनरोव्हिया, हे यांच्याच नावावरून घेण्यात आलं आहे.)

अमेरिकन काॅलनायझेशन सोसायटीच्या या उपक्रमात सुरुवातीपासून लबाड सुप्त हेतू भरलेले होते. या उपक्रमामुळे मुक्त झालेल्या गुलामांमध्ये फाटाफूट व्हायला लागली. यांतले बरेच मुक्त गुलाम उच्चशिक्षित होते. अमेरिकन कॉलनायझेशन सोसायटीनं चक्क काही माजी गुलामांना पळवून नेऊन आफ्रिकेत परत पाठवून दिलं. यामुळे एक प्रचंड मोठा वाद निर्माण झाला. उच्चशिक्षित माजी गुलामांचं असं म्हणणं होतं की काही पिढ्या अमेरिकेत घालवल्यानंतर अमेरिकेत राहण्याचा त्यांचा हक्क हा सर्वसामान्य (गोऱ्या) अमेरिकन नागरिकांच्या इतकाच, समान होता आणि त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांना अजिबात माहीत नसलेल्या आफ्रिकेत परत पाठवून देण्याचा घाट घालणं म्हणजे या समाजाचा अमेरिकन समाजाने केलेला मोठा घात होता. यामुळे गुलामगिरी प्रथेविरुद्ध सुरू असलेल्या मोठ्या चळवळीला खीळ बसणार होती. हा विवाद जाहीररीत्या बरीच वर्षं सुरू राहिल्यामुळे अमेरिकन कॉलनायझेशन सोसायटीची इच्छा होती तेवढे माजी गुलाम ते लायबेरियात पाठवू शकले नाहीत.

या लोकांना परत आफ्रिकेत घेऊन जाणारं जहाज १८२०मध्ये अमेरिकेतून निघालं. परंतु त्यांना नक्की कुठे जायचं याची कल्पना नव्हती. त्यामुळे ते (सध्याच्या लायबेरियाचा शेजारी असलेल्या) सिएरा लिओनच्या किनाऱ्यावर जाऊन पोचलं. परंतु सिएरा लिओनमध्ये तेव्हा ब्रिटिश वसाहत झालेली होती. तिथे ह्या लोकांना थारा नव्हता, म्हणून मग तसेच हळू हळू आफ्रिकेच्या किनाऱ्यावर दक्षिणेला ते सरकत गेले, आणि ज्याला तेव्हा ग्रेन कोस्ट म्हणत तिथे जाऊन धडकले. तिथे स्थानिक जमातींचे मुखिया काही भाग विकायला तयार झाले आणि तिथे या लोकांना उतरवण्यात आलं. पुढची वीस वर्षं हळू हळू अजून जास्त जमीन घेण्याचा कार्यक्रम सुरु राहिला आणि तिथे माजी गुलामांच्या वसाहती निर्माण झाल्या.

अमेरिकेत राहण्याला सरावलेल्या या लोकांचे तिथे अतोनात हाल झाले. उपासमार, आजारांच्या साथी आणि स्थानिक टोळ्यांकडून हल्ले झाल्यामुळे यातील काही वसाहती टिकू शकल्या नाहीत. एका अंदाजानुसार आफ्रिकेत पाठवल्या गेलेल्या माजी गुलामांपैकी अर्धी लोकसंख्या पहिल्या वीस वर्षांतच वर लिहिलेल्या विविध कारणांनी नष्ट झाली. या काळात ही लोकसंख्या किती असावी याबद्दल वेगवेगळ्या संदर्भांत वेगवेगळी आकडेवारी सापडते; साधारण वीस हजारांपैकी अर्धे लोक नष्ट झाले असावेत, असं हे सर्व वाचल्यावर वाटतं.

१८४७ साली एक महत्त्वाची घटना घडली. शेजारी असलेल्या सिएरा लिओनच्या वसाहतीत ब्रिटनने आपलं बस्तान चांगल्यापैकी बसवलेलं होतं. अमेरिकी सरकारला या माजी अमेरिकी लोकांचं काय करावं हे कळत नव्हतं. त्यांना आफ्रिकेत आपली वसाहत वसवण्यात अजिबात रस नव्हता. तेव्हा ग्रेन कोस्टवर उतरलेल्या उरल्यासुरल्या काही हजार माजी अमेरिकी गुलामांनी एकत्र येऊन एक निर्णय घेतला आणि अमेरिकन कॉलनायझेशन सोसायटीशी असलेले आपले संबंध तोडून टाकले. आणि एक नवं स्वायत्त राष्ट्र स्थापण्याचं ठरवलं, त्याचं नाव ठरलं – लायबेरिया.

२६ जुलै १८४७ रोजी मॉनरोव्हियामध्ये एक खास समारंभ करून स्वातंत्र्याची घोषणा केली गेली. अमेरिकेच्या संविधानातलीच भाषा वापरून लायबेरियाचं संविधान लिहिलं गेलं. काही मुख्य फरक केले गेले. एक म्हणजे ‘अमेरिकेत अत्यंत घृणास्पद वागणूक मिळाल्यामुळे, अखेर जनतेने आफ्रिकेत आश्रय घेतला,’ असा उल्लेख केला. याव्यतिरिक्त 'या देशाचं नागरिकत्व फक्त काळ्या लोकांनाच मिळेल' असाही उल्लेख केला. मॉनरोव्हिया ही राजधानी असेल असे ठरले. देशाच्या सीमा कुठल्या हे तेव्हा माहीतच नव्हतं. त्या ठरवण्यात पुढचा मोठा काळ गेला. ‘The Love of Liberty Brought Us Here’ हे देशाचं ब्रीदवाक्य ठरलं.

देश स्वतंत्र झाला खरा, पण तिथलं आयुष्य अत्यंत खडतर होतं. देश बराच काळ दिवाळखोरीत होता. अमेरिकन कॉलनायझेशन सोसायटीकडून क्वचित येणारा निधी आणि बँकांकडून घेतली जाणारी अत्यंत महाग कर्जं यांवर देशाचा गाडा हळूहळू चालू होता. एका दृष्टीनं तिथे वसाहत करून काही फायदा नाही असं वाटत असल्यामुळे देशावर परकीय आक्रमणं / वसाहतवादी आक्रमण कधी झालंच नाही. कायमच्या आर्थिक चणचणीमुळे प्रगती आणि विकास राजधानी मॉनरोव्हियापलीकडे कधी पोहोचलेच नाहीत. बराच काळ या देशाला ब्रिटन वगळता आंतरराष्ट्रीय मान्यता कुणीही दिली नाही. (ब्रिटनने एक जुनी गन बोट भेट दिली होती, तीच लायबेरियाच्या आरमारातली एकमेव बोट होती.)

हा देश स्थापित झाला खरा, पण त्या देशाचं राज्य चालवत होते अमेरिकेतून आलेले मूठभर सुशिक्षित माजी गुलाम. त्यांचा या भागात पूर्वापार राहत असलेल्या मूलनिवासी प्रजेबरोबर राजकीय, सांस्कृतिक किंवा भाषिक कुठल्याही प्रकारचा संबंध नव्हता. हाच त्या दोन्ही समुदायांच्या आपसांतल्या तणावाचा मुख्य मुद्दा होता. राज्यकर्त्यांचंअमेरिकी शिक्षण, इंग्रजी भाषा आणि ख्रिस्ती धर्म एका बाजूला आणि स्थानिक प्रजेचे आदिम धर्म, अनेक भाषा, जंगलात शिकार आणि जेमतेम उदरनिर्वाह होईल इतपत शेती आणि आदिम जीवनपद्धती दुसऱ्या बाजूला, असा प्रकार होता. म्हणजे काळ्याऐवजी गोऱ्या लोकांनी वसाहत केली असती तर जी तफावत निर्माण झाली असती तशीच तफावत या दोन्ही समाजांमध्ये होती.

देशाबाहेर मात्र अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती की काळ्या लोकांनी काळ्या लोकांसाठी स्थापलेला हा एक स्वायत्त देश आहे. (उर्वरित आफ्रिकेत गोऱ्या देशांच्या वसाहती होत्या.)

हा अंतर्गत तणाव अनेक दशकं सुरू राहिला आणि अखेर १८९०च्या आसपास याचा पहिल्यांदा स्फोट झाला. देशातल्या काही जमाती आणि आणि सरकार यांच्यात हिंसक युद्धं सुरू झाली आणि चालतच राहिली. सरकारनं आपलं सैन्य याच काळात निर्माण केलं. १९२०पर्यंत हे सगळं असंच सुरू राहिलंआणि गुलामांची मुक्तता करण्याच्या उदात्त (!!) हेतूनं स्थापल्या गेलेल्या सरकारनंच पैशांच्या लोभानं गुलामांच्या बेकायदा व्यापारात भाग घ्यायला सुरुवात केली.

'लीग ऑफ नेशन्स'ने केलेल्या चौकशीत असं पुढे आलं की या सरकारने स्वतःचेच नागरिक जहाजांमधून बाहेर पाठवले होते व त्यांचा व्यापार केला होता.

ब्रिटनमधील 'अँटी स्लेव्हरी सोसायटी'ने याची गुप्तपणे माहिती काढण्यासाठी प्रसिद्ध लेखक ग्रॅहम ग्रीन याचा लायबेरियातील दौरा ठरवला. ग्रॅहम ग्रीन व त्याची बहीण बार्बरा ग्रीन यांनी १९३५ साली लायबेरियाच्या अंतर्भागात पायी प्रवास केला (त्या काळातील पद्धतीनुसार बरोबर तीसपस्तीस नोकर घेऊन). त्यांनी त्या सोसायटीला काय रिपोर्ट दिला हे गुलदस्त्यात आहे. परंतु या प्रवासाबद्दल ग्रॅहम ग्रीनने लिहिलेलं 'Journey without Maps' हे पुस्तक मात्र प्रसिद्ध झालं. बार्बरानेही या प्रवासाविषयी 'Too late to turn back' हे पुस्तक लिहिलं. (मला 'जर्नी विदाउट मॅप्स'पेक्षा 'टू लेट टू टर्न बॅक' हे पुस्तक जास्त आवडलं. ग्रॅहम ग्रीनच्या पुस्तकात या प्रवासाबद्दल ललित भाग जास्त आहे. बार्बरा ग्रीनच्या पुस्तकात मात्र काय प्रवास केला आणि काय बघितलं याबद्दल रोखठोक वर्णन आहे, जे मला जास्त रोचक वाटलं. वैयक्तिक आवड म्हणा.)

१९७०च्या दशकांपर्यंत मॉनरोव्हियास्थित सरकारने वेळ मारून नेत ‘सर्व काही ठीक आहे’ असा देखावा सुरू ठेवला. निवडणुका होत, पण त्या मॅनेज केल्या जात. (१९२३ सालची निवडणूक चार्ल्स डी बी किंग यांनी तब्बल ४५ हजार मतं मिळवून जिंकली. या निवडणुकीत मतदार फक्त सहा हजारच होते.) शिवाय अमेरिकेतून पाठवलेल्या लोकांचे वंशजच निवडून येत (कारण मतदारही फक्त याच समाजातील असत).

कायम दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या देशाचे डोळे कायम प्रगत देशांतील कोण मदत द्यायला तयार आहे त्याच्याकडे लागलेले असे.

शीतयुद्धाच्या काळात कधी अमेरिकेला आपला तळ देशात उभा करण्यासाठी परवानगी देण्यासारख्या किरकोळ गोष्टी करत हा देश सत्ताधीशांचीच सत्ता सुरू ठेवण्याइतपत तगून राहत असे. अंतर्गत तणाव तसेच सुरू राहत असत.


१८४७पासून १९८०पर्यंत अशीच परिस्थिती राहिली. अत्यंत कमी संख्या असलेले अमेरिको-लायबेरियन्स (अमेरिकेतून लायबेरियात पाठवलेले गेलेले पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेले आफ्रिकन वंशाचे लोक आणि त्यांचे वंशज) हे राज्यकर्ते आणि बहुसंख्य स्थानिक मूलनिवासी लायबेरियन म्हणजे प्रजा.

या दोन्ही गटांत कुठल्याही प्रकारचं भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक साम्य नव्हतं.अमेरिको-लायबेरियन्स मुख्यतः राजधानीत व काही किनारपट्टीवरच्या भागांत एकवटले होते. रस्ते आणि दळणवळणाची साधनं नसल्यामुळे आणि घनदाट जंगल असल्यानं या दोन्ही गटांचा संपर्क फार कमी असे.

या दोन्ही गटांमध्ये तणाव मात्र प्रचंड होता.

यादवी युद्ध १९८० ते २००३


लायबेरियात मोठा राजकीय भूकंप व्हायला १९८० साल उजाडलं. तोपर्यंत, म्हणजे लायबेरिया देश अस्तित्वात आल्यानंतर सुमारे १३३ वर्षं, देशाची सर्व व्यवस्था अमेरिको लायबेरियन लोकांच्या हातात एकवटलेली होती.

त्याच्या आदल्या वर्षी तांदळाचे भाव वाढल्यामुळे मोठ्या दंगली झाल्या होत्या आणि त्यामुळे देशाचं स्थैर्य डळमळीत झालं होतंच. परंतु १९८० साली सत्ताबदल झाला, तो अत्यंत रक्तरंजित पद्धतीनं. स्थानिक मूलनिवासी लायबेरियन लोक सत्ता हिसकावून घेताना इतके भयानक क्रौर्य दाखवतील, आधीच्या सत्ताधाऱ्यांचे जाहीर हत्याकांड करतील असा अंदाज कुणालाच आला नव्हता.

१२ एप्रिल १९८०, शनिवार, पहाटे फक्त सतरा सैनिकांनी हा सत्तापालट घडवून आणला. तेव्हापर्यंत सैन्यातली वरिष्ठ पदं फक्त अमेरिको-लायबेरिअन लोकांसाठी राखीव ठेवल्यासारखी असत. सैन्यात अगदी कनिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या सैनिकांनी हा कट घडवून आणला. पहाटे पहाटे अठ्ठावीस वर्षीय मास्टर सार्जंट सॅम्युअल डो याच्या नेतृत्वाखालील एक छोटा गट अध्यक्षीय प्रासादात घुसला. राष्ट्राध्यक्ष विल्यम टोलबर्ट झोपेत असतानाच त्यांच्या डोक्यात अनेक गोळ्या घातल्या गेल्या. त्यानंतर त्यांच्या पोटात सुरे खुपसून नंतर अवयव छिन्नविच्छिन्न केले गेले. (अनेकांच्या मते या कटवाल्यांना सीआयएची मदत होती. अध्यक्षीय प्रसादाची अंतर्गत रचना कशी आहे वगैरे सर्व माहिती त्यांना पुरविली गेली होती. अजून एक म्हणजे टोलबर्ट यांच्या पत्नीने नंतर सांगितलं की त्यांच्या पोटात सुरा खुपसणारा माणूस 'गोरा' होता). या हत्येनंतर मॉनरोव्हियामधे लगेचच खून व लूटमारीचं सत्र सुरू झालं. जमलेल्या आरोळ्या ठोकणाऱ्या गर्दी/जमावाच्या समोर टोलबर्ट यांच्या मंत्रिमंडळापैकी तेरा लोकांना फरपटत समुद्रकिनाऱ्यावर नेऊन जाहीररीत्या ठार मारण्यात आलं. या सैनिकांच्या टोळीला 'फायरिंग स्क्वॉड' वगैरे म्हणणं हास्यास्पद ठरेल कारण हे मद्यधुंद सैनिक जमावाच्या प्रोत्साहनाने गोळ्या घालून मेलेल्या मंत्र्यांच्या प्रेतांवरही खूप वेळ गोळ्या मारत राहिले.

अनेक दशकं स्थानिकांच्या मनात साठलेल्या आत्यंतिक रागाचं रूपांतर आता धनाढ्य अमेरिको-लायबेरियन लोकांच्यावर भयाण हल्ले करण्यात झालं. २००८ साली प्रकाशित झालेल्या 'द हाऊस ऑन शुगर बीच' या पुस्तकात अमेरिकन पत्रकार हेलन कूपर यांनी १९७०च्या दशकात असलेलं अमेरिको-लायबेरियन लोकांचं प्राबल्य आणि ज्या क्षणी ते कोसळले त्या काळाचं हृदयद्रावक वर्णन केलं आहे. त्यांच्या स्वतःच्या घरी त्यांच्या आईने 'बलात्कार करायचा तर माझ्यावर करा, माझ्या मुलींना सोडा’ असं सांगून स्वतःला हल्लेखोरांच्या स्वाधीन करून मुलींना वाचवलं.

अनेक अमेरिको-लायबेरियन लोकांप्रमाणे हेलन कूपर यांनी मिळालेल्या पहिल्या विमानाने लायबेरियातून पळ काढला.

सत्तापालट झाल्यावर सगळीकडे आनंदीआनंद होईल आणि 'आपलं' सरकार चांगला कारभार करून शांतता आणेल असं स्वप्न होतं, पण लगेचच कट करणारे गट एकमेकांवर तुटून पडल्याने ते धुळीला मिळालं. कटवाल्यांचा असा दावा होता की समाजातील शोषित वर्गावर अन्याय होत असल्याने आम्ही सत्तापालट घडवून आणलेला आहे. हा दावा लगेचच फोल ठरायला लागला. सुरू झालं ते विविध आदिवासी जमाती व टोळ्या यांच्यात एकमेकांविरुद्ध आतापर्यंत कधीही न घडलेलं युद्ध. सॅम्युअल डो हा क्राह्न (Krahn) नावाच्या देशाच्या दक्षिणेत असलेल्या एका छोट्या समाजाचा होता. त्याने आधी कटातल्या इतर सहकाऱ्यांना बाजूला सारून राष्ट्राध्यक्षपद ताब्यात घेतलं. हाती आलेल्या सत्तेचा वापर करून देशाच्या मध्यभागातील निंबा कौंटीत राहणाऱ्या मॅनो आणि गिओ या (तुलनेनं जास्त संख्या असलेल्या) समाजातल्या/टोळीतल्या लोकांचं शिरकाण जोरात सुरू केलं.

सर्व समाजांमध्ये आधीपासूनच किरकोळ तणाव होतेच. पण अमेरिको-लायबेरियन लोकांचा धनाढ्य प्रस्थापित सत्ताधारी वर्ग आणि उर्वरित स्थानिक शोषित वर्ग यांच्यातल्या तीव्र तणावाचा वापर करून या लबाड कटवाल्यांनी सत्ता उलथून लावली खरी, परंतु यापुढे या भ्रष्ट आणि निर्दयी लोकांनी, नवीनच हातात घेतलेल्या सत्तेचा वापर करून इतर समाजांतल्या/टोळ्यांतल्या लोकांना हिंसक पद्धतीने नेस्तनाबूत करायला सुरुवात केली.

सॅम्युअल डोच्या दहा वर्षांच्या अंदाधुंद कारभारामुळे आधीच कमकुवत असलेल्या लायबेरियाची स्थिती अजूनच खालावली. सॅम्युअल डोचं सरकार पडणारच होतं. चार्ल्स टेलर नावाचा त्याचाच पूर्वीचा सहकारी आता परागंदा होऊन सॅम्युअल डोच्या विरोधात सज्ज झाला होता. टेलर १९८९ डिसेंबरच्या शेवटाला बंडखोरांचा छोटा गट घेऊन लायबेरियात घुसला आणि सॅम्युअल डो सरकारचा अंतकाळ सुरू झाला.

चार्ल्स टेलरची आई स्थानिक गोला समाजाची होती आणि वडील अमेरिकोलायबेरिअन. निंबा कौंटीमध्ये असलेल्या सॅम्युअल डोविरोधी जनक्षोभाचा टेलरनं फायदा उठवायला सुरुवात केली. शेजारी देश आयव्हरी कोस्टमधून थोडेसे बंडखोर घेऊन टेलर निंबा कौंटीत घुसला. सुरुवातीला त्याच्याबरोबर जरी अगदी थोडके बंडखोर असले तरीही काही आठवड्यांतच मॅनो आणि गिओ समाजातले हजारो लोक त्याला येऊन मिळाले. या सर्व लोकांना सॅम्युअल डोचा बदला घ्यायचा होता.

टेलरबरोबरचे बंडखोर विरुद्ध सॅम्युअल डोचे निष्ठावान सैनिक यांच्यात देशांतर्गत युद्ध अनेक महिने सुरू राहिलं. याच काळात टेलरबरोबरच्या बंडखोरांच्यात फाटाफूट होऊन अनेक नवे फुटीर गट तयार झाले.


सप्टेंबर १९९०मध्ये त्यांच्यातीलच एका फुटीर गटाच्या सैनिकांनी सॅम्युअल डोला पकडलं. त्याला अर्धवस्त्र करून, त्याच्या पायांवर गोळ्या मारून त्याचा अतोनात छळ केला. त्याचे कान कापून टाकले. या छळाचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंगही करून ठेवलं. डो मेल्यावर त्याचं प्रेत एका गाड्यावर टाकून राजधानी मॉनरोव्हियातील रस्त्यावर फिरविण्यात आलं.

जादूटोणा वगैरेचं प्रस्थ तिथल्या स्थानिक जमातींमध्ये फार. सॅम्युअल डो जादूटोण्याचा वापर करत असे आणि त्यामुळे तो अतिबलवान झाला आहे असा प्रचलित समज होता. अशाच जादूटोण्याचा वापर करून तो गायब झाला नाहीये, तो खरंच मेला आहे हे लोकांना पटावं म्हणून त्याचं प्रेत राजधानीभर फिरविण्यात आलं.

आणि हा नृशंस अध्यक्ष गेला, आता बरे दिवस येऊ शकतील अशी आशा पुन्हा एकदा धुळीला मिळाली. कारण चार्ल्स टेलरची फौज पूर्ण देश काबीज करण्याइतकी सक्षम नव्हती. पुढचा बराच काळ टेलरचे बंडखोर, सॅम्युअल डो समर्थक सैन्य, आजूबाजूच्या भागातील देशांनी (मुख्यतः नायजेरिया) पाठवलेली शांतीसेना आणि वारंवार इकडून तिकडून फुटून नवनवे तयार होत असलेले बंडखोर गट यांमधील युद्ध देशभर रेंगाळत सुरूच राहिलं. हे युद्ध म्हणजे एक भयाण बेधुंद अराजक होतं. यात भाग घेणारे बंडखोर, सैन्य हे अत्यंत बेजबाबदार पद्धतीने खूनखराबा, लुटालूट करत होते. यांना पायबंद घालेल अशी कुठलीही व्यवस्था देश म्हणून, सरकार म्हणून शिल्लक राहिली नव्हती. देशाचे अस्तित्वच जणू पुसल्यासारखे झाले होतं. आफ्रिकेतील जमातींमध्ये प्रचलित असलेली काळी जादू आणि इतर आदिम समजांचं प्रतिबिंब या युद्धात उघडपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर दिसलं. मारलेल्या विरोधी सैनिकांच्या शरीराचे भाग खाणं (ज्यायोगे त्याची शक्ती आपल्याला मिळेल असा समज) हे सर्रास सुरू होतं. आपल्या डोळ्यांदेखत झालेली आपल्या आईवडिलांची हत्या बघितलेले लहान वयाचे सैनिक हेही एके ४७ सारखी स्वयंचलित शस्त्रं हातात घेऊन सूड म्हणून म्हणा किंवा निराशेतून म्हणा, अतोनात अत्याचार करत होते, लोकांना मारत देशभर फिरत होते. ही शस्त्रं त्यांना विविध गटांकडूनच मिळत होती. बऱ्याचदा हे बालसैनिक ड्रग्सच्या अमलाखाली असली कृत्यं करत असत.

लायबेरियातल्या या अनागोंदीवरचा हा युट्यूब व्हिडिओ. (त्यावर वयोमर्यादा आहे. आपापल्या जबाबदारीवर बघावा.)

एक हिंस्र उदाहरण म्हणजे मॉनरोव्हियामधून बाहेर पडण्याच्या रस्त्यावर एका चेक पॉईंटवर कुणी तो चेकपॉईंट ओलांडून जाऊ नये म्हणून चक्क माणसाचं आतडं रस्त्यावर आडवं बांधलेलं होतं.
दुसरीकडे एका ठिकाणी कुणाला पकडल्यावर याला ठेवायचं का मारून टाकायचं हे माकडाद्वारे ठरवण्याचा खेळ सुरू असे. माकडानं स्पर्श केला तर त्या माणसाला गोळ्या घालून मारायचं, न केल्यास सोडून द्यायचं असा अतार्किक भीषण प्रकार.

घाना या देशानं शांतिसेना पाठवली म्हणून भडकून जाऊन चार्ल्स टेलरने अनेक पिढ्या लायबेरियात राहिलेल्या पण मुळात घानामधून आलेल्या लोकांना मारून टाकलं.

लायबेरियातील गृहयुद्धाचे परिणाम बाजूच्या देशांवरही होऊ लागले. लायबेरियातलं यादवी युद्ध शेजारच्या सिएरा लिओनमध्ये पसरलं. याचं मुख्य कारण म्हणजे तिथल्या रिव्होल्यूशनरी युनाइटेड फ्रंट (RUF) नावाच्या बंडखोर गटाला चार्ल्स टेलरने पाठिंबा दिला आणि रसद पुरवली. RUFने सिएरा लिओनचा मोठा भाग व्यापला. यात ज्या भागात हिऱ्यांच्या खाणी होत्या तो भागही होता (RUFच्या स्थापनेत त्यांचा नेता फोडे सांको याच्यासोबत चार्ल्स टेलरही सहभागी होता)

बेकायदा पद्धतीनं मिळवलेल्या हिऱ्यांचा व्यापार करून RUF आणि चार्ल्स टेलरने आपापल्या युद्धखोरीसाठी अमाप पैसा मिळविला. ‘ब्लड डायमंड’ या गाजलेल्या चित्रपटात सिएरा लिओनमध्ये या काळात घडलेल्या काही घटनांचा आधार घेतला आहे. सिएरा लिओनमधील युद्धात सुमारे पन्नास हजार लोकांनी जीव गमावला आणि पंधरावीस लाख लोक विस्थापित झाले. या लोकांनी शेजारील गिनी आणि आयव्हरी कोस्टमध्ये आसरा घेतला.

लायबेरियात सुरु असलेलं गृहयुद्ध पुढील किमान सहा वर्षं सुरूच राहिलं. या काळात नायजेरिया आणि लिबियासारखे देशही यात सारखे हस्तक्षेप करत होते.

१९९७च्या सुमाराला गृहयुद्ध थोडं शांत होऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली निवडणुका घेण्यात आल्या. १९८९ ते १९९७ या काळात सुरू असलेल्या यादवी युद्धात सुमारे दोन लाख लोक मृत्युमुखी पडले.

लायबेरियात यादवी युद्ध थांबून शांतता नांदावी आणि स्थिर सरकार यावं म्हणून आंतरराष्ट्रीय समुदाय निकराचा प्रयत्न करत होता. या निवडणुकीत चार्ल्स टेलर निवडून आला. टेलरने तोवर जे काही केलं ते माहीत असूनही हवालदिल झालेला आंतरराष्ट्रीय समुदाय या निवडून आलेल्या नव्या राष्ट्राध्यक्षाला सहन करत होता.

अर्थात हे सर्व होऊनही शांतता प्रस्थापित होणं काही शक्य होत नव्हतं. सॅम्युअल डोप्रमाणेच चार्ल्स टेलरही अत्यंत भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम सरकार चालवत होता. त्यामुळे या सरकारचा शेवटही आधीच्या सरकारप्रमाणेच होणार हे उघड होतं. चार्ल्स टेलर आणि शेजारील देश गिनी यांचं वैर होतं. त्यामुळे गिनी सरकारच्या पाठिंब्यावर 'लायबेरियन्स युनायटेड फॉर रीकन्सिलिएशन अँड डेमोक्रसी (LURD) नावाचा बंडखोर गट कार्यरत होऊन त्याने लायबेरियात घुसून युद्ध सुरू ठेवलं. 'आपण यांना कधीही शरण जाणार नाही,' अशी घोषणा जरी चार्ल्स टेलरने केली असली तरीही दोन महिन्यांतच आपली गत सॅम्युअल डोसारखी व्हायला नको म्हणून टेलर नायजेरियात पळून गेला व त्याने तिथेच आश्रय घेतला. या सर्व घटना साधारणपणे २००३च्या आसपासच्या. प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे अखेर २००६मध्ये नायजेरियाने चार्ल्स टेलरला संयुक्त राष्ट्रांच्या हवाली केलं. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्याच्यावर युद्धकाळातल्या गुन्ह्यांविरोधात खटला चालवण्यात आला.


१९८० ते २००३ या या २४ वर्षांच्या काळात सुरू असलेल्या यादवी युद्धामुळे लायबेरिया देश पूर्ण खिळखिळा झाला. लायबेरियातील प्राथमिक आरोग्य, उद्योगव्यवसाय, शिक्षणव्यवस्था आणि इतर सर्व मूलभूत पायाभूत सुविधा पूर्ण नष्ट झाल्या. देश म्हणूनही त्याचं अस्तित्व जवळजवळ संपल्यात जमा होतं.

२००३मध्ये घानाच्या राजधानीत शांतता समझोता झाला. २००३पासून संयुक्त राष्ट्रं आणि पश्चिम आफ्रिकेतील देशांच्या शांतिसेनेने परत युद्ध होणार नाही इतपत शांतता प्रस्थापित केली. या काळात लायबेरियातील स्त्रियांचा शांतता प्रस्थापित करण्यात मोठा सहभाग होता. लेमा गिबोवे नावाच्या स्त्रीच्या नेतृत्वाखाली Women of Liberia Mass Action for Peace नावाच्या संस्थेने सरकारी फौजा आणि विविध युद्धखोर गट यांच्यावर दबाव आणून त्यांना घानामधील 'शांतता चर्चेत' या सर्वांना सहभागी व्हायला लावलं. एलेन सरलीफ यांनीही यादवी युद्ध थांबवण्याच्या मोहिमेत पुढाकार घेतला. पुन्हा एकदा शेजारी देशांच्या सहभागाने लायबेरियात बऱ्यापैकी शांतता प्रस्थापित झाली. २००५मध्ये निवडणुका होऊन सरलीफ लायबेरियाच्या पहिल्या स्त्री अध्यक्ष झाल्या. एलेन सरलीफ हार्वर्ड पदवीधर होत्या. त्यांना जागतिक बँकेत आणि सिटी बँकेत काम करण्याचा पूर्वानुभव होता.

२०१८पर्यंत त्याच अध्यक्ष होत्या.

२०११मध्ये लेमा गिबोवे आणि राष्ट्राध्यक्ष सरलीफ यांना नोबेल पारितोषिक देण्यात आलं.

लायबेरियाविषयी किमान तीन उत्तम पुस्तकं उपलब्ध आहेत. आधी उल्लेख केलेली ग्रीन भावंडांची ‘टू लेट टू टर्न बॅक’ आणि ‘जर्नी विदाऊट मॅप्स’ ही दोन आहेतच. टिम बुचर या युद्धपत्रकाराचं 'चेसिंग द डेव्हिल: ऑन फूट थ्रू आफ्रिकाज किलिंग फील्ड्स' नावाचं पुस्तकही प्रसिद्ध आहे. बुचरने लायबेरियातील यादवी युद्ध संपता संपता ग्रॅहम ग्रीनने १९३५ साली ज्या मार्गावरून प्रवास केला त्याच मार्गावरून लायबेरियामध्ये प्रवास केला व त्या आधारावर लिहिलेलं हे पुस्तक अतिशय वाचनीय आहे. ('लायबेरिया आणि तीन आंधळे' या लेखात या पुस्तकांविषयी अधिक वाचता येईल.)

field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

प्रतिक्रिया

लेख आवडला. यापैकी काहीही माहित नव्हते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेख आवडला. याबद्दल मुळात काहीही माहिती नव्हते हे एक, आणि लेखावरून लक्षात येणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे या देशाचे सगळे एकमेवाद्वितीय आहे. आफ्रिकेत एकूणच धड चाललेले देश खूप कमीच असावेत, असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

अत्यंत अनोळखी विषयावर इतका माहितीपूर्ण लेख लिहिल्याने बरीच माहिती मिळाली. धन्यवाद. अशा देशांत रहाणाऱ्या सामान्य लोकांचे जीवन कशा प्रकारचे असेल त्याची कल्पना करुन अंगावर शहारे आले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेखाबद्दल आभार! बहुतांश गोष्टी ठाऊक नव्हत्या.

लायबेरिया स्थापन झाल्यावर त्यापुढली अनेक दशकं, कमकुवत का होईना, तयार होत असलेली अर्थव्यवस्था कशावर आधारित होती?
म्हणजेच - देशांतर्गत उत्पादनं काय होती? लोकांचे पोटापाण्यासाठीचे रोजगार वा त्यांची मिळकत ह्यांचे मुख्य स्रोत काय होते? सरकार चालवण्यासाठीच्या पैशांची उभारणी कशातून होत होती?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अहो कसली अर्थव्यवस्था आणि कसले देशांतर्गत उत्पादन.
१९८० पर्यंत मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांसाठी स्थापलेले सरकार, ज्याचा देशातील अंतर्गत भागाशी फारसा संबंध नाही अशी परिस्थिती.
लोकल प्रोड्युस म्हणाल तर बहुतांश प्रजा ही पारंपरिक सबसिस्टन्स फार्मिंग करणारी. विकास शून्य.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इथल्या अध्यक्षांचा स्लेव्ह ट्रेडिंग मध्ये काही हात होता अशी वदंता (ग्रॅहम ग्रीनला तिकडे प्रवासाला पाठवण्यामागची एक प्रेरणा याची गुप्त चौकशी अशीही होती)
दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी आणि नन्तरही अमेरिकेने इथे बेस उभारला यातून काही निधी मिळाला असेल.
फायरस्टोन (रबर कम्पनी)ने १९२०-३० मध्ये लायबेरिया च्या अध्यक्षांना खिशात टाकून अक्षरशः कवडीमोल किमतीवर लायबेरियातील लाखो एकर जमीन रबर प्लॅनटेशन करता घेतली. देशाला निधीची चणचण भासली की फायरस्टोन कडून उचल घेतली जायची. (या विषयावर अनेक डॉक्युमेंटरी आहेत) अगदी यादवी युद्धातही चार्ल्स टेलर ला फायरस्टोन कडून पैसे मिळत असल्याची काँट्रॅव्हर्सि झाली होती.
अरसेलर मित्तल ने यादवी युद्धाच्या आसपास लायबेरीमध्ये लॉंग टर्म मायनिंग राईट्स मिळविले. यादवी युद्धाच्या काळात त्यांची गणिते हुकली. पण आता दरवर्षी लाखो टन आयर्न ओर अरसेलर मित्तल लायबेरियातून एक्स्पोर्ट करते.
अर्थात या सगळ्या परदेशी कंपन्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट मधे देशाला किती फायदा मिळतो आणि राजकारण्यांच्या खिशात किती जातो हे गणित फार वेगळे असावे असे किमान भासते तरी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ठीक. लेखातलं वर्णन वाचून जवळपास अशीच गत असेल असा ढोबळ अंदाज होता.
प्रतिसादाबद्दल आभार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0