M-Pesa - आफ्रिकन खंडातील Fintech
M-Pesa - आफ्रिकन खंडातील Fintech
- - प्रेरणा
आफ्रिका खंड म्हटलं की आधी आठवतात आफ्रिकन सफारी, ब्युटिफूल पीपल सारखा एखादा चित्रपट, वर्णद्वेष, गुलामगिरी, नेल्सन मंडेला, सोन्याच्या, हिऱ्याच्या खाणी, आणि गांधीजी. त्याच बरोबर एक मोठं प्रश्नचिन्ह, सोन्याच्या खाणी असूनही तिथे असणारी गरिबी.
पण दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा क्रिप्टो करन्सीचा अभ्यास करत होते, तेव्हा मी आफ्रिकेचं नाव अगदी वेगळ्या कारणांसाठी ऐकलं, ते म्हणजे M-Pesa, तिकडची लोकप्रिय मोबाईल पेमेंट सेवा.
२००७मध्ये सफारीकॉम (safaricom) ह्या मोबाईल नेटवर्क कंपनीनं M-Pesa ही मोबाईल पेमेंट सेवा केनियामध्ये सुरू केली. त्यानंतर ती अन्य आफ्रिकन राष्ट्रांमध्ये ही प्रचलित झाली. आता टांझानिया, युगांडा, इथिओपिया, घाना, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या अनेक देशांमध्ये ती वापरात येऊ लागली आहे.
गेल्या चौदा वर्षांमध्ये ५ कोटींहून जास्त लोक M-Pesaचा उपयोग त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात करतात. त्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजे २ कोटी लोक एकट्या केनियात आहेत आणि त्या खालोखाल दुसरा नंबर लागतो तो टांझानियाचा.
काय आहे M-Pesa?
M-Pesa : M, मोबाईल मधला, तर Pesa म्हणजे स्वाहिली भाषेत पैसा.
M-Pesa या मोबाईल पेमेंट सेवेत, मोबाईल नंबरला संलग्न असं wallet किंवा खातं उघडता येतं. त्या खात्यात सेवाधारकाला डिजिटल स्वरूपात पैसे ठेवता येतात. एका नंबरवरून दुसऱ्या नंबरवर, म्हणजे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात एका SMSद्वारे पैसे पाठवता येतात. हा SMS पिन नंबर किंवा गुप्त कोड वापरून सुरक्षित केला जातो. तसंच एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे जमा झाले की पैसे पाठवणाऱ्या आणि जमा झालेल्या दोन्ही व्यक्तींना किंवा त्यांच्या फोन क्रमांकाना रक्कम वजा किंवा जमा झाल्याचा SMS पाठवला जातो.
ह्या सेवेच्या बदल्यात प्रत्येक व्यवहारामागे अगदी छोटी रक्कम फी म्हणून आकारली जाते. छोटे छोटे किरकोळ विक्रेते किंवा एजन्टांचं जाळं पसरलं आहे. सुरुवातीला यांच्याकरवी खातेदार आपापल्या मोबाईल खात्यात पैसे भरू किंवा काढू शकतात. व्होडाफोनच्या (Vodafone) केनियातील सफारीकॉम ह्या भागीदारानं पहिल्यांदा M-Pesa सेवा २००७मध्ये सुरू केली. मोबाईलचा टॉक-टाइम खरेदी करण्यातून तिची सुरुवात झाली. त्यानंतर मग हळूहळू इतर सेवांसाठी बिलं भरणं, नातेवाईकांना, कटुंबातल्या व्यक्तींना पैसे पाठवणं, वस्तू किंवा सेवा खरेदी करणं ह्यांसाठी सुद्धा ह्या सेवेचा वापर व्हायला लागला.
त्याच बरोबर लघुउद्योगांना भांडवल किंवा कर्जपुरवठा, क्रेडिट लाईन उपलब्ध करून देणे यांसारख्या इतरही अनेक सेवा देण्यातही विस्तार करण्यात येऊ लागल्या. थोडक्यात M-Pesaकरवी केनियातील लोकांना बँकेशिवायची बँक मिळाली.
वाढत्या लोकप्रियतेबरोबर हळूहळू M-Pesa इतरही आफ्रिकी देशांमध्ये रुजू लागली आणि फोफावली. आता इतर प्रदेशां-देशांमध्ये नोकरी धंद्यासाठी गेलेल्या लोकांना आपल्या मायदेशातील नातेवाईकांना पैसे पाठविणेही अतिशय सोपं झालं.
अफ़्रिकेतल्या देशांमध्ये बँकांचं कार्यक्षेत्र अतिशय मर्यादित होतं त्यामुळे बरीचशी जनता बँकांच्या सेवाक्षेत्राबाहेर होती. त्यामागे अनेक कारणं होती; उदाहरणार्थ, बरीच जनता गरीब होती त्यामुळे त्यांची बँकेत खाती नव्हती; बँक व्यवहार खर्चिक होते; गावागावांमध्ये बँकेचे जाळे पसरले नव्हते; इत्यादी.
अशा वेळी M-Pesaनं लोकांना बँकेत खातं न उघडताही, बँकेसदृश्य सेवा पुरविली. लॊकांना पैशांची बचत करणे; तो गुंतवणे, आणि वाढवणे ह्या आर्थिक सेवांचा लाभ घेता येऊ लागला. रोख रकमेच्या व्यवहारातील संभाव्य घोटाळे, जोखमी नियंत्रित झाल्या. त्याचा फायदा बऱ्याच प्रमाणात छोट्या उद्योगांना, सेवा पुरवणाऱ्यांना झाला.
आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये गरजूंना मदत पोहोचवणे M-Pesaमुळे अतिशय सोपं आणि पारदर्शक झालं. ह्या सगळ्यांचा उपयोग त्या प्रदेशातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी झाला.
पूर्वी ज्या स्त्रिया आर्थिक व्यवहारांपासून दूर होत्या त्यांना घरबसल्या मोबाईल फोन वरून या सेवा वापरात येऊ लागल्यामुळे त्यांचाही आर्थिक व्यवहारांतील सहभाग वाढला जो स्त्री-सबलीकरणासाठी पोषक ठरू लागला. आधी रोख रकमेत जे व्यवहार व्हायचे ते मोबाईलवरून डिजिटली झाल्यामुळे एकूणच व्यवहारात पारदर्शकता आली, त्यामुळे अर्थातच करवसुलीचं प्रमाण वाढून त्या-त्या देशांतल्या सरकारांनाही त्याच फायदा झाला.
इतके सगळे लाभ असूनही ती परिपूर्ण नाही; त्यात काही त्रुटी आहेत; उदाहरणार्थ, M-Pesa त्या विशिष्ट मोबाईल नेटवर्क सेवेअंतर्गतच वापरता येते. दोन भिन्न नेटवर्कांवर असणाऱ्यांना M-Pesaद्वारे व्यवहार करणं सहज शक्य नाही. मोबाईल नेटवर्क पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा वरचष्मा वाढतो. ह्यात नेटवर्क सुरक्षिततेचा मुद्दाही अतिशय महत्त्वाचा आहे. तसंच अजूनही सर्वच जनतेकडे मोबाईल फोन आणि सेवा उपलब्ध नाहीत.
२०१६मध्ये भारत सरकारने UPI (Universal Payment Interface) अस्तित्वात आणले. त्यानंतर Gpay, Phonepe यासारख्या मोबाईल पेमेंट सेवा आणि ॲप्स भारतात लोकप्रिय झाली आणि सर्रास वापरण्यात येऊ लागली. परंतु ह्यात आणि M-Pesaमधला प्रमुख फरक म्हणजे M-Pesaमध्ये कुणाला बँक खातं असावं लागत नाही. किंबहुना, बँक खातं नसणाऱ्या बहुसंख्य जनतेला बँकिंग सेवा बँक खात्याशिवाय उपलब्ध करून देणं हाच M-Pesaचा उद्देश गेल्या चौदा वर्षांत यशस्वी होताना दिसतो.
M-Pesaच्या प्रसारानंतर २००६ ते २०१९ ह्या कालावधीत केनियामध्ये अर्थसेवांचा वापर ५६% वाढलेला दिसतो. तसंच केनियातली दोन टक्के कुटुंबं दारिद्र्यरेषेच्या वर खेचण्याचं श्रेयही M-Pesa या सेवेलाच दिलं गेलंय.
गेल्या दशकापासून क्रिप्टो करन्सी, डिजिटल चलन, स्टेबल कॉईन्स ह्यांची लोकप्रियता, व्याप्ती वाढताना दिसते; तरी अजूनही त्या मुख्य प्रवाहापासून बऱ्याच लांब आहेत.
अशावेळी, एखादं अर्थतंत्र लोकांनी आपलंसं केल्यावर त्याचा मुख्य प्रवाहात समावेश होणं, त्यानंतर त्याचं अजून सबलीकरण होणं, प्रसार होणं ह्यासाठी M-Pesa हे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. आणि म्हणूनच त्याचा अभ्यास पुढच्या digitalized अर्थविश्वासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि आशादायी आहे असं म्हणावं लागेल.
संदर्भ :
M-Pesaबद्दल व्होडाफोन
विकिपीडियावर M-Pesa
विशेषांक प्रकार
M Paisa असं चालतं हे दिलेल्या
M Paisa असं चालतं हे दिलेल्या संदर्भ लिंकांतूनच कळतंय. की ती कंपनी सेवा देते आणि त्यातील प्रत्येक व्यवहारात शुल्क घेते. तर अकाउंटला पैसे साठवायचे कसे तर एजंटच्याकडे जाऊन त्यास रोख पैसे दिले की तो (त्यांची फी/कमिशन घेऊन) गिऱ्हाईकाच्या खात्यात पैसे जमा करतो. मग पेमेंट साठी त्यांच्या साध्या फोनमधून(नेट नसलेल्या) MPIN टाकून व्यवहार पूर्ण करायचा. दूरवर पसरलेल्या डोंगराळ विरळ वस्तीसाठी ही सोय चांगली आहे.
सोय अजिबात नव्हती त्यापेक्षा सोय मिळाली हा पहिला भाग. (अरे तुला शेपूट नव्हती ती आता मिळाली ना?)
खात्यातून बरेच व्यवहार केले तर बरेच पैसे कमिशन/फी म्हणून जाऊ लागले की गिऱ्हाईक वैतागतो. ( शेपूट मिळालं पण फार तेल लावावं लागतंय हो).
या MPAISAवाल्याचे सरकारी लोकांशी संबंध असतील तर तो दुसऱ्या अशा सेवेकरांस शिरू देणार नाही. स्पर्धा इल्ले आणि./
गल्ला फुल्ले
माझ्या टांझानिया मधील दिवसां
माझ्या टांझानिया मधील दिवसां मध्ये व्होडाफोन मपेसा वापरलं आहे.
M pesa वापरून तुम्ही वॉलेट to bank, Bank to wallet, wallet to merchant or other wallet provider यांना शिलिंग देवू शकता.
त्यासाठी साध्या फोन ची गरज असते. शिवाय ही लोक आभासी डेबिट कार्ड देतात जे visa वर आधारित असतं. ते वापरून तुम्ही आंतरदेशीय तथा आंतररा्ट्रीय व्यवहार करू शकता जस की Netflix, prime आणि महावितरण वीज बिल सुद्धा
...
मनी लाँडरिंगच्या संदर्भात म्हणत नाहीये मी. स्वत:चा अधिकृत (पांढरा, भारतातील बँकखात्यांतून व्याज गोळा करीत पडलेला) पैसा कायदेशीररीत्या देशाबाहेर नेता येण्याची व्यवस्था, या अर्थी म्हणतोय.
पंचवीस हजारांवर कर लागतो.
??????
मनी लाँडरिंगला आळा घालण्यासाठी एका ठराविक मर्यादेवरील रकमेच्या ट्रान्सफरकरिता reporting requirements समजू शकतो; अशा (ठराविक मर्यादेवरील) रकमेकरिता, ही रक्कम नक्की का पाठविली जात आहे, झालेच तर ही रक्कम आली कोठून, वगैरे वगैरे बाबींचे स्पष्टीकरण सरकारला (जेथून पाठविली जात आहे त्या देशाच्या सरकारला, तथा ज्या देशात पाठविली जात आहे, त्या देशाच्या सरकारलासुद्धा) द्यावे लागणे, हेदेखील समजू शकतो. (अमेरिकेत, उदाहरणार्थ, देशात बाहेरून पैसा आणण्यावर वा देशातून पैसा बाहेर पाठविण्यावर कायदेशीर मर्यादा नाही.१ मात्र, दहा हजार डॉलर एकरकमी किंवा त्याहून मोठ्या व्यवहारांच्या बाबतीत (किंवा, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या बाबतीत, तेवढी किंवा त्याहून मोठी रक्कम देशात आणताना किंवा देशाबाहेर नेताना), त्या व्यवहाराबद्दल/रकमेबद्दल रिपोर्ट फाइल करावा लागतो.) मात्र, या रकमेच्या निव्वळ ट्रान्सफरवर कर नक्की कशासाठी, हे समजत नाही. (रक्कम जेव्हा मिळविली, तेव्हा त्यावर कर भरलेला आहे; आता ती (माझीच रक्कम मलाच) केवळ ट्रान्सफर करण्याकरिता पुन्हा कर नक्की कशासाठी?)
असो. तसेही माझा प्रश्न मनीलाँडरिंगसंबंधीच्या कायद्यांच्या संदर्भातील मर्यादांबाबत तितकासा नव्हता; भारतातून पैसे बाहेर नेण्यावरील रिझर्व बँकेच्या नियमांच्या (तथा त्यातील मर्यादांच्या) संदर्भात अधिक होता.
--------------------
१ भारतात, उलटपक्षी, बाहेरून पैसा आत आणण्यावर मर्यादा नाही. (एका ठराविक मर्यादेहून अधिक रकमेवर reporting requirements आहेत – ज्या बहुधा सगळीकडेच असतात, नि ते ठीकच आहे – परंतु मर्यादा नाही.) मात्र, भारतातून पैसा बाहेर नेता येण्यावर रिझर्व बँकेच्या मर्यादा आहेत, आणि त्या मर्यादा तुम्ही भारतीय नागरिक आहात की परदेशी नागरिक आहात याप्रमाणे भिन्न आहेत. (भारतीय नागरिकांकरिताच्या मर्यादा आजकाल तुलनेने पुष्कळच लिबरल आहेत. परदेशी नागरिक अगदी ओसीआयधारक असला, तरीसुद्धा त्यास या (भारतीय नागरिकांकरिताच्या) सवलतीच्या मर्यादेचा लाभ माझ्या त्रोटक माहितीप्रमाणे (भारतात आयकरदृष्ट्या रहिवासी असल्याखेरीज१अ) मिळू शकत नाही.)
१अ पक्षी: भारतात किमान सहा महिने सलग रहिवास असल्याखेरीज.१अ१ (चूभूद्याघ्या.)
१अ१ वस्तुत: ही सवलतीची मर्यादा एनआरआय मंडळींनासुद्धा अधिकृतरीत्या लागू असावी, किंवा कसे, याबद्दल प्रचंड साशंक आहे, परंतु या बाबतीत माझी समजूत कदाचित चुकीची असू शकेल. (तसेही, भारतीय पासपोर्टधारकांची निवासी स्थिती काटेकोरपणे तपासली जात असावी, किंवा कसे, हे शंकास्पद आहे.)
(अवांतर)
असे काही पैसे मुलांच्या शिक्षणासाठी पुरत असावेत. आभासी कार्ड पेमेंटला मर्यादा टाकल्या आहेत इथे. बहुतेक लाखभर, पंचवीस हजारांवर कर लागतो.(अधिकृत सोय )
एक लाख रुपये बोले तो आजच्या भावाने (सुमारे) बाराशे यूएस डॉलर झाले. बाराशे यूएस डॉलरमध्ये शिक्षणाची सोय नक्की कोठे होते म्हणता? (महिन्याभराच्या जेवणाखाणाच्या खर्चाला झालेच तर फुटकळ घरखर्च, पेट्रोलखर्च वगैरेंना पुरतील, जेमतेम; कदाचित पुरून थोडेसे उरतीलसुद्धा, परंतु त्याहून अधिक काही येणार नाही. (यात घरभाडे जमेस धरलेले नाही.) फिया वगैरे वेगळ्या; त्यांबद्दल तूर्तास बोलायलाच नको.)
चांगला लेख.
चांगला लेख.
२०११-१२ च्या सुमाराला भारतीय कंपनी एअरटेल ने आफ्रिकेत प्रवेश केला, आणि बघता बघता सफारीकॉम चा बराच मार्केट शेअर घेतला. २०१७-२०१८ मध्ये तर टांझानियात मोठ्या प्रमाणावर एअरटेलचे बॅनर्स दिसत , क्वचित सफारीकॉमचे .
एअरटेल किंवा इतर मोबाईल कंम्पन्यानी ही एम पेसा सिस्टीम सुरु ठेवली आहे का ? यावर काही माहिती देऊ शकाल का ? ( शक्यता सुरु ठेवली असेल अशी वाटते, एम पेसा सुरुवातीला तरी खूप लोकप्रिय झाले होते..
आभार.