Skip to main content

ड्रॅगनची ज्ञानमहासत्ता

The Economist जगात सर्वत्र वाचले जाणारे एक साप्ताहिक आहे. त्यात जगभरातील विविध विषयांवर अनेक लेख येतात. ताज्या अंकातील चीनबद्दलचा लेख वाचनीय आहे.

चीनने शेतीविषयक संशोधन करण्यासाठी किती पैसे, संसाधने, आणि शक्ती लावली आहे, ह्याचा आढावा घेत लेख सुरू होतो. ड्रॅगनने गेल्या २० वर्षांत high impact scientific research मध्ये किती मोठी मजल मारली आहे, ह्याचा आढावा घेतला आहे. गेल्या वर्षी चीनचा high impact scientific research output, अमेरिका आणि EUपेक्षा जास्त झालेला आहे. चांगल्या दर्जाचे आणि applied scienceचे सर्वाधिक संशोधन चीनमध्ये होते आहे. Brain drain reverse करून, अभ्यासक, संशोधक, शास्त्रज्ञ ह्यांना भरघोस पगार, सोयी सुविधा देऊन, मोठा निधी उपलब्ध करवून देऊन त्यांनी त्यांचे देशातील संशोधनाचे चित्र सुधारले आहे आणि दिशा परिवर्तन केले आहे.


Red Moon Rising

Money spent on research

जगात सर्वत्र AIबद्दल चर्चा आहे. ह्या विषयात जगभरात जेव्हढे संशोधन घडते आहे त्यापैकी ४०% महत्त्वाचे संशोधन केवळ ड्रॅगन करतो आहे. आणि, २०२५ साली त्यांच्याकडे ह्या एकाच विषयात अमेरिकेपेक्षा दुप्पट PHD धारक असणार आहेत. चिनी विद्यापीठं, जगातील अनेक अग्रणी संस्थांना मागे टाकून पुढे चालली आहेत.


Scientific Discipline

ह्या चित्राच्या मागे अनेक उण्या गोष्टीदेखील आहेत. जसे की, दुय्यम दर्जाचे संशोधन मुबलक असणे. Papers publication करण्याची system game करणे. Incremental changesबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेणे वगैरे. पण त्याबद्दल फारसे आश्चर्य नाही. ड्रॅगनचा तो मूळ स्वभाव आहे.
सरकारी दट्टा मागे लावून, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकसित करता येईल का? हा संशोधनाचा विषय आहे. Curiousity किंवा quest for knowledge ह्यापेक्षा वेगळी प्रलोभने, देशात विज्ञान प्रगती घडवून आणतील का? असे अनेक प्रश्न समोर आहेत. अर्थात आपल्यासमोरच्या धाकटा की मोठा भाऊ, दादा की ताई वगैरे समस्यांच्या तुलनेत हे प्रश्न तसे फुटकळ आहेत.

आपल्या शेजारील ड्रॅगन केवळ लष्करी महासत्ता झालेला नाही. तर आर्थिक महासत्ता झालेला आहे. आणि, आता ज्ञान महासत्ता देखील झालेला आहे. त्याबद्दल सचिंत राहायला हवे.

स्वयंभू Tue, 18/06/2024 - 10:50

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकसित करता येईल का? हा संशोधनाचा विषय आहे

हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरकारी पगारी वैज्ञानिक आणि कॉर्पोरेट मधल्या टेक्नॉलॉजी सेंटर मध्ये काम करणारे आर.ऍंड डी. प्रोफेशनल्स यांत जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

Papers publication करण्याची system game करणे. Incremental changesबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेणे वगैरे. पण त्याबद्दल फारसे आश्चर्य नाही.

यावर भारतात प्रकाशित होणाऱ्या संशोधनात्मक गोष्टी आणि फक्त नावापुरती पब्लिकेशन्स आली पाहिजेत ग्रेड पे मिळवण्यासाठी किंवा एडमिशन मिळवण्यासाठी किंवा सीव्ही भरण्यासाठी.

इम्पॅक्ट फॅक्टर वगैरे तोंडी लावायला असतो.

अवांतर... एका सिंपॉसिझममध्ये मिळालेल्या पुस्तिकेत मी सॉफ्टवेअर आयडीई कसा हाताळावा याबद्दल पेपर वाचला आणि तो रिसर्च पेपर म्हणून खपवला गेला.

अशक्य ते शक्य करतील स्वामी...

या धर्तीवर काहीही होईल आपल्याकडे.

अबापट Wed, 19/06/2024 - 12:15

In reply to by स्वयंभू

स्वयंभूकाका ,
बाकी सगळे ठीक
परंतु
"इम्पॅक्ट फॅक्टर वगैरे तोंडी लावायला असतो."
हे वाक्य जरा उलगडून सांगाल काय?

स्वयंभू Wed, 19/06/2024 - 12:50

In reply to by अबापट

महाविद्यालयीन संशोधन प्रकल्प किंवा शैक्षणिक संस्था मधील सिंपॉसिझममध्ये जे पेपर्स प्रेझेंटेशन होते त्या बद्दल बोलत आहे.
आय.एफ. म्हणून इम्पॅक्ट फॅक्टर हे एक मूलभूत परिमाण आहे संशोधन प्रकल्प प्रकाशित किती लोकांनी वा अभ्यासकांनी वा अन्य संशोधकांनी संदर्भ म्हणून वापरलं आहे याचं. सायटेशन रुळलेल्या शब्दात.

भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात जे रिसर्च सेंटर पेपर्स पब्लिश होतात त्यांचं सायटेशन किती आहे जगभरातील संशोधनात?

आकडेवारी देऊन सांगितले तर जगात सर्वाधिक रिसर्च पेपर्स प्रकाशित होतात ते देशात पहिल्या दहा क्रमांकात आपण येतो. (आकडेवारी पुष्टीसाठी गुगल करावे. चीन, अमेरिका पहिल्या तीन क्रमांकात असणार.)

पण जे पेपर्स पब्लिश होतात त्यांचे सायटेशन किती होते याची जर मीमांसा केली तर समजते आपण पब्लिश केले रिसर्च पेपर्सला किती सायटेशन मिळते.

मी प्रमाणाबद्दल बोलतोय. जर समजा एका वर्षात एक हजार पेपर्स पब्लिश होत असतील तर त्यापैकी किती पेपर्स हे जगभरातील संशोधनात संदर्भ म्हणून वापरले जातात किंवा अभ्यासले जातात.

आपल्याकडे कित्येक जर्नल मध्ये ठराविक रक्कम दिली तर पेपर पब्लिशिंग सहज होते. कित्येक कॉलेजमध्ये तर इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ...... म्हणून पुस्तिका छापतात. ते कदाचित सरकारने लादलेल्या अटींना पुस्ती देण्यासाठी कित्येक संस्था बहुतेक करत असाव्यात.

पण मूलभूत प्रश्नांची संशोधन करून उत्तरं खूप कमी संस्थांमध्ये केले जाते.

आपल्याकडे सी.एस.आय.आर, डी.आर.डी.ओ वगैरे संस्थेच्या किमान पाच डझन वेगवेगळ्या क्षेत्रात संशोधन कामे करणाऱ्या संस्था आहेत. सरकार दरबारी मिळणारे फंड डीएसटी तर्फे तर दरवर्षी मिळतोच. जगभरातील वेगवेगळ्या विद्यापीठात आपल्याकडील विद्यार्थी संशोधक शिक्षणासाठी जातात. भारतातील रिसर्च पेपर आणि अमेरिका किंवा युरोपातील रिसर्च पेपर यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

आपल्याकडं सरकारी संस्थेत उपलब्ध असणारी उपकरणं, लॅब सेट अप वापरायची असतील तर तिथल्या काम करण्याऱ्या प्रमुखाचे वा संशोधकाचे नाव पेपरमध्ये टाकायला सांगतात. भले सगळी मेहनत दुसरा रायटर करतो. पण नाव येण पेपर्स रायकर म्हणून महत्त्वाचं असतं. अशी आपली व्यवस्था. (सगळ्या संस्थांमध्ये असे चालत नाही) माझ्या माहितीप्रमाणे जे अनुभव आले ते लिहिले आहेत.

यावर खूप काही लिहिन. सध्या कामात असल्याने वेळ नाही. उगाचंच मोघम स्टेटमेंट करून चालणार नाही. बरेच संदर्भ वाचावे लागतील. मग सविस्तर लिहितो.

सारांश काय तर.. आपण भरपूर प्रमाणात पेपर्स पब्लिश करतो पण त्याचे प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन खूप कमी प्रमाणात होते.

असे माझे म्हणणे आहे.

त्यामुळे आपण इम्पॅक्ट फॅक्टर वगैरे गोष्टी किंवा सायटेशन ऍनालिसिस वगैरे फार सिरियसली बघत नाही.

फक्त किती संख्येने पेपर पब्लिश झाले हे बघतो.
क्वालिटी पेक्षा क्वांटिटी कीती यावर कल असतो संशोधनाचा.

तूर्तास इतकेच.

सर्वसुखी Wed, 19/06/2024 - 22:54

In reply to by स्वयंभू

प्राध्यापकांना प्रमोशनसाठी संशोधन पेपर प्रकाशित करणे व काॅन्फरन्स प्रेझेंटेशन करणे अनिवार्य असा नियम काही वर्षांपूर्वी आला. त्यानंतर अशा निरुपयोगी पेपर्सची संख्या खूपच वाढली आहे. पीअर रिव्ह्यू न करता सरसकट पैसे घेऊन पेपर्स छापणार्या जर्नल्सचेही पीक आले आहे. आता तर पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना पण पेपर प्रकाशित करणे अनिवार्य केल्यापासून काहीबाही बालिश आर्टिकल्स येत आहेत. पैसे घेऊन पेपर लिहून व प्रकाशितही करुन देण्याचा नवीन व्यवसाय पण सुरू झाला आहे!
पूर्वी जेव्हा फक्त संशोधनात रस असलेले प्राध्यापक पेपर्स पब्लिश करत होते तेव्हा पेपर्सचा दर्जा आतापेक्षा बरा होता. (आपण म्हटल्याप्रमाणे साधनसामुग्रीची चणचण तेव्हाही होतीच).

अबापट Fri, 21/06/2024 - 17:23

In reply to by स्वयंभू

"महाविद्यालयीन संशोधन प्रकल्प किंवा शैक्षणिक संस्था मधील सिंपॉसिझममध्ये जे पेपर्स प्रेझेंटेशन होते त्या बद्दल बोलत आहे."
हा खुलासा केलात त्याबद्दल आभार.
मूळ विधान जरा सरसकट वाटत होते म्ह्णून प्रश्न विचारला होता.
आभार.

Rajesh188 Tue, 18/06/2024 - 14:07

भारतीय लोकांना ह्या मध्येच राजकीय लोकांनी अडकवून ठेवले आहे ..

लोकशाही मध्ये मत महत्वाची असतात म्हणून
देशाच्या प्रगती शी सरकार ल देणेघेणे नाही.
पाच वर्ष मिळाली तर किती संपत्ती वाढेल इतकाच हिशोब आहे.
भारतात शेतात जाण्यासाठी रस्ता गाव गुंडांनी दिला नाही म्हणून करोडो हेक्टर जमीन kasta येत नाही ही अवस्था आहे..
काय स्पर्धा करणार

भारत चीन सारख्या देशाशी कशी स्पर्धा करणार.
?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 18/06/2024 - 20:06

चीनमधल्या संशोधनामुळे आठवलेली गंमत.

सध्या मी AIOps या संदर्भातल्या प्रकल्पावर काम करत आहे. म्हणजे आयटी संदर्भात वापरलं जाणारं एआय. एखादा सर्व्हर कामचुकारपणा करायला लागला तर त्यामागे काय कारण आहे, इत्यादी. सदर विषयातलं संशोधन मुख्यत्वे चीनमध्येच होतं. संशोधनाचे पेपर प्रकाशित होतात. मग आमच्यासारखे लोक त्याचा कोड लिहून ते वापरतात.

मी सध्या नोकरी करते तिथे लगेच धोक्याची घंटा वाजते. चीनमधलं संशोधन अमेरिकेत वापरायचं म्हणून. वास्तविक पाहता, तो सगळा कोड अमेरिकेत बसूनच लिहिलेला आहे, पद्धत फक्त चिनी संशोधकांनी शोधलेली आहे. शिवाय डेटातर त्या-त्या आस्थापनांच्या क्षेत्राबाहेर, आमच्या लॅपटाॅपांवरही येत नाही. तरीही, मग अनेक बाबूंच्या मिनतवाऱ्या करून मान्यता मिळवली, अशी गोष्ट वरिष्ठांमार्फत समजली.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 18/06/2024 - 20:09

हल्ली मला दर काही महिन्यांनी रिक्रूटरांचे लिंक्डिन मेसेजेस येतात. चीनमध्ये नोकरीसाठी या, असा आशय असतो. डेटा, एआय या विषयांत चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे, आणि आणखी वाढत आहे.

'न'वी बाजू Wed, 19/06/2024 - 20:26

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

जा की मग!

(आणि, तिकडे जाऊन झुरळाची लोणची खा!)

तिरशिंगराव Wed, 19/06/2024 - 20:04

चीनमध्ये AI वर वेगाने संशोधन होत असेल तर त्याचा गैरवापर करुन चीन साऱ्या जगावर कब्जा करु शकेल.

'न'वी बाजू Wed, 19/06/2024 - 20:24

In reply to by तिरशिंगराव

AIवर वेगाने संशोधन करून, त्याचा गैरवापर करून, साऱ्या जगावर कब्जा करायला भारताला (किंवा फॉर्दॅट्मॅटर आमच्या अमेरिकेला) नक्की कोणी अडवले आहे?