कापूस एकाधिकार – पांढऱ्या सोन्यामागची संघर्षकहाणी

जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील जुनोणे हे एक छोटेसे, प्रातिनिधिक गाव. कधी सुका, तर कधी ओला दुष्काळ पाचवीला पूजलेला. ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग आणि उडीद यांसारख्या पारंपरिक पिकांवर पोटापुरती शेती करत संघर्ष करणाऱ्या या गावाच्या शिवारात काळाच्या ओघात एका नगदी पिकाचा शिरकाव झाला. तो होता पांढरा शुभ्र कापूस. या पिकाने गावाच्या पारंपरिक अर्थकारणाला हळूहळू नवा आकार दिला.

काळ्या मातीतून उगवलेलं हे 'पांढरं सोनं' शेतकऱ्याच्या घरात रोख पैसा आणू लागलं. मात्र, या सोन्याची योग्य किंमत मिळवण्याचा प्रवास तितकाच खडतर होता. कागदावर कापूस एकाधिकार योजना, शासकीय खरेदी आणि हमीभावाची चौकट; पण प्रत्यक्षात कर्जाची परतफेड, सातबाऱ्याच्या नोंदी, कागदोपत्री प्रक्रिया, खरेदी केंद्रावरील प्रतीक्षा आणि शेजारच्या मध्य प्रदेशातील तुलनेने चांगल्या भावाच्या शोधात करावी लागणारी वणवण, अशा अनेक अडचणी शेतकऱ्याच्या वाट्याला येत होत्या. 

शासकीय केंद्रावर कापूस विकायचा म्हटले की पहिली अडचण उभी राहायची ती सातबाऱ्याची! प्रत्यक्ष शेतात कापूस उभा असायचा; पण सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी, सामायिक क्षेत्र, वडिलोपार्जित जमिनींची अपूर्ण खातेफोड आणि पिकांच्या नोंदी यांचा गुंता शेतकऱ्याच्या वाट्याला यायचा. कागदोपत्री नोंदींत एखादी त्रुटी राहिली, तर प्रत्यक्ष कापूस पिकवूनही शासकीय खरेदी केंद्रावर तो विकताना अडचणी उभ्या राहत. तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणे, कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे आणि नोंदी दुरुस्त करून घेण्यासाठी वारंवार फेऱ्या मारणे, यातच शेतकऱ्याचा वेळ आणि पैसा खर्च व्हायचा.

त्यात भर म्हणजे बाजार समितीचे अध्यक्ष आणि संचालक यांच्या शिफारशी मिळवण्याची धडपड आणि त्यातून चालणारी वशिलेबाजी! एवढा सगळा खटाटोप करून कापूस विकला, तरी हातात पडायच्या त्या लगेच उपयोगात न येणाऱ्या पावत्या. कारण दुसरीकडे सावकारी कर्जाचे हप्ते, घर-संसाराच्या जबाबदाऱ्या आणि रोजच्या गरजांचा तगादा सुरूच असायचा.

अशा परिस्थितीत जुनोण्याच्या शिवारातून कापसाने भरलेल्या बैलगाड्या सातपुड्याच्या डोंगररस्त्याला लागायच्या. चढ-उतार पार करत त्या महाराष्ट्राची सीमा ओलांडून मध्य प्रदेशातील सेंधवा-वलवाडीच्या दिशेने निघायच्या. कापूस वाहतुकीवरील निर्बंध आणि वाटेतील अडथळ्यांना तोंड देत सुरू होणारा हा प्रवास केवळ बाजारपेठेचा नव्हता; तो घरच्या गरजा भागवण्यासाठी आणि आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी केलेला संघर्ष होता.

त्या बैलगाडीत केवळ कापूस नसायचा; त्या दोन मुक्या जनावरांच्या पाठीवर लादलेलं असायचं एका कष्टकरी शेतकऱ्याचं वर्षभराचं स्वप्न आणि जगण्याची जिद्द. ही केवळ कापूस विक्रीची कथा नाही. बाजारभावाचा संघर्ष, शासनाचं धोरण, ग्रामीण अर्थकारण आणि एका पिढीच्या जगण्याचा हा मागोवा आहे.

रात्र चांगलीच गडद झाली होती.

जुनोणे गावाच्या वेशीवरून बैलगाडी अंधाराचा वेध घेत हळूहळू पुढे सरकत होती. गाडीवर कापसाच्या पोत्यांची उंच चळ रचलेली होती. बैलांच्या गळ्यातील घुंगरांचा मंद नाद आणि मातीच्या कच्च्या रस्त्यावरून सरकणाऱ्या लाकडी चाकांची किरकिर, एवढाच काय तो त्या रात्रीचा सोबती.

घरातून निघताना बायकोने काळजीयुक्त प्रश्न विचारला होता, "पैशांचं काय होईल?"

प्रश्न छोटा होता; पण त्याच्या पोकळीत संपूर्ण वर्षभराचा प्रपंच उभा होता. मुलांची फी, घरातली लग्नकार्यं, आजारपण, पुढील हंगामाचं बियाणं-खतं, अंगावरचे कपडे… कापूस विकून मिळणाऱ्या पैशांवर किती तरी कुटुंबांची स्वप्नं अवलंबून होती.

मुलांनीही विचारलं होतं, "बाबा, कधी परतणार?"

"लवकर येतो." एवढंच त्रोटक उत्तर देऊन तो बैलगाडी हाकत निघाला होता. पण त्याला ठाऊक होतं, ही केवळ बाजाराची यात्रा नव्हती; ही घराच्या वर्षभराच्या जगण्याची परीक्षा होती.

जुनोणे आणि सभोवतालच्या कोरडवाहू पट्ट्यात ज्वारी, बाजरी, कडधान्यं आणि कापूस ही शेतीच्या अर्थकारणाची महत्त्वाची पिकं. पावसाने साथ दिली तर पीक पदरात पडे; नाहीतर कर्जाची चिंता मानगुटीवर बसे. अशा परिस्थितीत कापूस हा घरात रोख पैसा आणणारा महत्त्वाचा आधार होता.

काळ्या आईच्या कुशीतून उगवलेलं हे पांढरं सोनं अनेक घरांसाठी पुढच्या वर्षाची आशा घेऊन येत असे.

पण या सोन्याची बाजारपेठ गाठण्यासाठी काळोख्या आणि खडतर वाटेवरून जावं लागे.

ती वाट होती सेंधव्याची.

त्या काळात बाजार म्हणजे आजच्या अर्थाने एका फोनवर मिळणारी माहिती नव्हती. भावाची खात्री करण्यासाठी प्रत्यक्ष बाजार गाठावा लागे आणि त्या प्रवासाचा खर्च, वेळ व जोखीम शेतकऱ्याच्याच वाट्याला येत असे. त्यामुळे कापसाच्या भावाचा प्रश्न हा केवळ बाजारभावाचा नव्हता; तो माहिती, अंतर, वाहतूक, प्रतीक्षा आणि घरच्या रोख गरजेचा एकत्रित प्रश्न होता. शेतकरी आपल्या मालासोबत केवळ भाव शोधत नव्हता, तर आपल्या श्रमाला योग्य मूल्य मिळण्याची शक्यता शोधत होता.

तापीच्या खोऱ्यातून आणि सातपुड्याच्या उंच-सखल रांगांमधून जाणारा तो नागमोडी रस्ता. रात्रीचा प्रवास म्हणजे सतत सावध राहण्याचा सामना. बैल दमले की गाडी थांबवावी लागे. रस्ता निर्जन झाला की मनात धाकधूक निर्माण होई. गाडीत कापूस, डोक्यात व्यवहाराची चिंता आणि मागे ताटकळत राहिलेल्या कुटुंबाची काळजी.

"चल रे गड्या… अजून थोडं," असा धीराचा शब्द टाकत गाडीवान थकलेल्या बैलांना पुढे नेत असे.

त्या काळच्या आठवणी सांगताना जाणती माणसं या वाटेवरील अडवणूक, दगडफेक किंवा लूटमारीच्या भीतीच्या गोष्टी सांगतात. प्रत्येक वेळी तसंच घडत असेल असं नाही; पण त्या निर्जन वाटेनं जाणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मनातली धाकधूक खरी होती.

या प्रवासाला आणखी एक बाजू होती मागे राहिलेल्या घराची.

घरातला कर्ता माणूस दोन-तीन दिवस बाहेर असला की घरची जबाबदारी उरलेल्या माणसांवर येऊन पडायची. रात्री अनोळखी चाहूल लागली, तर दार बंद करून शेजाऱ्यांना हाका मारण्याची वेळ यायची.

म्हणजे कापूस विकायला गेलेला शेतकरी केवळ बाजाराच्या वाटेवर संघर्ष करत नव्हता; त्याच्या अनुपस्थितीत त्याचं कुटुंबही घराची वेगळीच जबाबदारी सांभाळत होतं.

अशा अडचणींवर मात करत बैलगाडी अखेर सेंधव्याला पोहोचायची.

कापूस उतरवला जाई. भाव ठरे. हिशोब होई. व्यवहार पूर्ण होई. आणि मग परतीची वाट धरली जाई.

इथेच एक प्रश्न उभा राहतो, एवढी मोठी जोखीम पत्करून शेतकरी शेजारच्या राज्यातील बाजारपेठेची वाट का निवडत होता! या प्रश्नाचं उत्तर त्या काळच्या सरकारी कापूस खरेदी व्यवस्थेच्या प्रत्यक्ष अनुभवात दडलं होतं.

सरकारी खरेदी केंद्राची प्रक्रिया कायदेशीर आणि नियमबद्ध होती; पण शेतकऱ्याच्या वेळेच्या आणि पैशाच्या हिशेबात ती नेहमीच सोपी असेल असं नव्हतं. कापूस केंद्रावर नेल्यानंतर कागदपत्रं, नोंदी, वजन, प्रतवारी आणि पुढील व्यवहाराची प्रक्रिया पार पाडावी लागे.

त्या काळातील अनेक शेतकऱ्यांच्या अनुभवांमध्ये कापूस खरेदी केंद्रावर १०-१५ दिवस, तर काही वेळा त्याहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागल्याच्या आठवणी आहेत. हा केवळ वेळेचा प्रश्न नव्हता. शेतकऱ्यासोबत त्याची बैलगाडी असायची. बैल असायचे. कधी घरचा दुसरा माणूसही असायचा. केंद्रावर गेलेला प्रत्येक दिवस म्हणजे शेतातील दुसऱ्या कामातून गेलेला दिवस. मशागत, पेरणी, जनावरांची देखभाल, सगळी कामं आपली वेळ येण्याची वाट पाहत असत. पण कापूस विकला नाही, तर हातात रोख पैसा येत नसे.

त्यात प्रतवारीचा प्रश्न होता. कापसातला ओलावा, कचरा आणि गुणवत्तेच्या निकषांवर त्याची प्रत ठरवली जाते. शेतकऱ्याच्या स्मृतीत ही प्रक्रिया अनेकदा अनिश्चिततेची राहिली. आपल्या कापसाला योग्य प्रत मिळेल का, हा प्रश्न व्यवहाराच्या वेळी त्याला सतावत असे.

आणि त्याहून मोठा प्रश्न, पैसा हातात कधी पडणार!

कापूस विकला म्हणजे त्याच क्षणी सगळी रक्कम घरात येईलच असं नसे. घरचा खर्च, पुढच्या हंगामाचं बियाणं-खतं किंवा अचानक आलेलं आजारपण थांबत नसे. मग उधारीची गरज भासे. त्या काळच्या ग्रामीण व्यवहारात अल्पमुदतीच्या कर्जावर मोठं व्याज मोजावं लागल्याच्या आठवणी आजही सांगितल्या जातात. म्हणून शेतकऱ्याच्या दृष्टीने प्रश्न केवळ, कापसाला कुठे भाव जास्त, एवढाच नव्हता.

खरा प्रश्न होता, कुठे किती दिवस थांबावं लागेल? किती माणसं आणि जनावरं अडकून पडतील? शेतातील किती कामं मागे पडतील? आणि पैसा उशिरा मिळाला, तर त्याची किंमत किती मोजावी लागेल? सातपुड्याच्या वाटेवर जोखीम होती; सरकारी केंद्रावर प्रतीक्षेची किंमत होती. तिकडे वाट धोक्याची होती; पण इकडे थांबण्याची किंमतही कमी नव्हती. सेंधव्याची वाट ही केवळ 'जास्त भावाच्या मोहापोटी' केलेली निवड नव्हती. ती वेळ, श्रम, रोख पैशाची गरज आणि व्यवस्थेतील दिरंगाई यांचा शेतकऱ्याने केलेला व्यवहार होता.

याच सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेचा जन्म झाला.

१९७१मध्ये महाराष्ट्राने नवा कायदा केला – 'महाराष्ट्र कच्चा कापूस (खरेदी, प्रक्रिया व पणन) अधिनियम, १९७१' केला. या कायद्याचा उद्देश कापूस व्यापारातील मध्यस्थांची संख्या आणि विपणनातल्या त्रुटी कमी करून उत्पादकाला त्याच्या मालाच्या किमतीत अधिक योग्य वाटा मिळवून देणे, तसेच ग्राहकांना शुद्ध आणि दर्जेदार कापूस उपलब्ध करून देणं हा होता. कायद्याच्या उर्वरित तरतुदी १ ऑगस्ट १९७२ रोजी लागू झाल्या आणि १९७२-७३च्या कापूस हंगामापासून कापूस एकाधिकार योजनेची अंमलबजावणी झाली.

सुरुवातीला महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ हा या योजनेचा प्रमुख एजंट होता. पुढे वाढत्या व्यवहारामुळे १९८४मध्ये स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ स्थापन करण्यात आला आणि कापूस एकाधिकार योजनेची अंमलबजावणी त्याच्याकडे सोपवण्यात आली.

कायद्याने कापूस व्यापारावर राज्याचा मजबूत हस्तक्षेप निर्माण केला होता. कापूस उत्पादकाने आपला कापूस संग्रह केंद्रावर राज्याकडे विक्रीसाठी सादर करण्याची तरतूद होती; तसेच हमीभाव आणि अंतिम भावाची कायदेशीर चौकटही अस्तित्वात होती.

ही व्यवस्था बाजारातील असमतोलावर राज्यानं केलेला मोठा सार्वजनिक हस्तक्षेप होता.

पण कोणतीही योजना शेवटी कागदावर नव्हे, तर तिच्या अंमलबजावणीतून तपासली जाते.

शेतकऱ्याच्या दृष्टीने प्रतवारी, केंद्रावरची प्रतीक्षा, व्यवहाराची गती आणि पैशाची उपलब्धता, या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या होत्या. म्हणूनच जुनोणे ते सेंधवा हा प्रवास आणि सरकारी खरेदी केंद्रावरील प्रतीक्षा, या दोन वेगळ्या वाटा असल्या, तरी त्या एकाच प्रश्नाकडे घेऊन जात होत्या:

आपल्या घामाचा योग्य मोबदला मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याला किती किंमत मोजावी लागते?

एकाधिकार योजनेने शेतकऱ्याला खासगी व्यापाऱ्यांच्या मनमानीपासून काही प्रमाणात संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला; पण प्रत्यक्ष व्यवहारातील अडचणी आणि व्यवस्थेच्या मर्यादा पूर्णपणे दूर करता आल्या नाहीत.

१९९०च्या दशकानंतर या योजनेच्या आर्थिक तुटीचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला. हमीभावाव्यतिरिक्त आगाऊ अतिरिक्त भाव देण्याच्या धोरणामुळे शासनावर मोठा आर्थिक भार पडत गेला. शेतकऱ्यांना वेळेवर पूर्ण मोबदला मिळण्याचा प्रश्नही निर्माण झाला. अशा आर्थिक आणि धोरणात्मक पार्श्वभूमीवर योजनेच्या स्वरूपात बदल करण्याची गरज पुढे आली.

कापूस एकाधिकार योजना २००१-०२च्या हंगामापर्यंत सुरू राहिली. बदलत्या कापूस व्यापाराच्या पार्श्वभूमीवर २००२-०३मध्ये महाराष्ट्र शासनाने खासगी सूतगिरण्या, कापड गिरण्या आणि जिनिंग युनिटना राज्यात कापूस खरेदी, प्रक्रिया आणि पणन करण्याची परवानगी दिली. एका दीर्घ पर्वाचा शेवट झाला आणि कापूस बाजाराच्या नव्या व्यवस्थेची सुरुवात झाली. 

काळ पुढे सरकला.

बैलगाड्यांची जागा ट्रॅक्टरने घेतली. बाजाराची माहिती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याच्या हातात मोबाईल आला. जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यांचं जाळं वाढलं. व्यवहाराची साधनं बदलली. बाजारपेठेचा आवाकाही विस्तारला.

तांत्रिक लखलखाटात जुनोण्याच्या शेतकऱ्याच्या नशिबाचं पांढरं सोनं खरोखरच उजळलं का? की केवळ शोषणाचे हात आणि व्यवस्थेचे चेहरे बदलले?

आज कापूस बाजाराचं स्वरूप बदललं आहे. सरकारी खरेदीच्या मर्यादित चौकटीतून बाहेर पडत खासगी जिनिंग-प्रेसिंग कारखाने, मोठे व्यापारी आणि जागतिक बाजारपेठेच्या प्रभावाखालील नवी व्यवस्था उभी राहिली आहे. आजच्या शेतकऱ्याच्या हातात स्मार्टफोन आहे. न्यूयॉर्क कॉटन एक्स्चेंजवरील कापसाचे जागतिक भावही त्याला एका क्षणात समजू शकतात. माहितीच्या या प्रचंड विस्तारानं त्याच्या ज्ञानात भर पडली; पण या माहितीचं आर्थिक लाभात रूपांतर करण्याचं स्वातंत्र्य मात्र त्याच्या वाट्याला किती आलं?

जागतिक बाजारपेठेत कापसाला मागणी वाढली, आंतरराष्ट्रीय दर चढले आणि शेतकऱ्याच्या मनात चार पैसे अधिक मिळण्याची आशा निर्माण झाली की देशांतर्गत कापड उद्योगाचे हित, आयात-निर्यात धोरणे आणि सरकारी हस्तक्षेप यांचा परिणाम त्याच्या बाजारभावावर होऊ शकतो. कधी निर्यातीवरील निर्बंध, तर कधी स्वस्त आयातीचे दरवाजे उघडण्याचे निर्णय त्याच्या अपेक्षांवर पाणी फेरू शकतात. परिणामी, जागतिक बाजारभावाची माहिती असूनही त्या बाजारपेठेतील संधीचा लाभ घेण्याची ताकद त्याच्याकडे नसते.

कालचा शेतकरी गावातील व्यापाऱ्याच्या मक्तेदारीशी झुंजत होता; आजचा शेतकरी खासगी बाजारपेठेतील सौदेबाजी, जागतिक अर्थकारण आणि बदलत्या सरकारी धोरणांच्या कचाट्यात सापडला आहे. व्यवस्थेची साधने बदलली, व्यवहारांची भाषा बदलली, माहिती मिळवण्याची साधने बदलली; पण आपल्या कष्टाच्या मालाला योग्य मोबदला मिळावा, ही त्याची मूलभूत अपेक्षा आजही तशीच आहे.

बैलगाडीच्या चाकांपासून जागतिक बाजारपेठेच्या डिजिटल पडद्यापर्यंतचा प्रवास झाला; पण शेतकऱ्याच्या पदरात पडणाऱ्या भावाचा प्रवास नेमका किती पुढे गेला?

जुनोण्याच्या शेतकऱ्यासाठी पांढरं सोनं आजही आशेचं प्रतीक आहे; पण त्या आशेला न्याय्य मोबदल्याचं कोंदण कधी लाभणार, हा प्रश्न मात्र अजूनही कायम आहे.

पण शेतकऱ्याच्या घामाचा भाव ठरवताना वेळ, श्रम, जोखीम आणि गरज यांचा हिशेब अजूनही महत्त्वाचा आहे.

त्या रात्री जुनोण्याहून सेंधव्याच्या दिशेने निघालेल्या बैलगाडीची चाकं आज थांबली आहेत. पण तिच्या चाकांच्या खुणा महाराष्ट्राच्या कापूस अर्थकारणाच्या इतिहासात अजूनही उमटलेल्या आहेत.

कापूस एकाधिकार संपला. बाजार बदलला. साधनं बदलली.

पण शेतकऱ्याच्या संघर्षाचा काळ संपला का?

कापसाच्या प्रत्येक शुभ्र बोंडामागे एक काळी सावली असते; ती सावली समजून घेतल्याशिवाय शेतकऱ्याच्या अर्थकारणाची गोष्ट पूर्ण होत नाही.