आर्थिक अराजकता

'स्टँडर्ड व पुअर्स' या जगातील सर्वात मोठय़ा पतमापन संस्थेने भारताचे पतमानांकन निगेटिव्हमध्ये घटवून 'भारत हा गुंतवणूक करण्यायोग्य देश नाही' असा शिक्का मारला आहे. 'मूडी' या संस्थेने मात्र थोडासा दिलासा देत 'भारतीय अर्थव्यवस्था फार वाईट स्थितीत नाही' असे मत व्यक्त केले आहे. या सर्वांवर संयुक्त पुरोगामी आघाडीने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दाखवून कळस चढविला आहे. सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे देश आर्थिक अराजकतेच्या मार्गावर उभा असून आर्थिक सुधारणांच्या रुतून बसलेल्या गाडीला धक्का देणे फार गरजेचे आहे.

भारताचा विकासदर ९.५ टक्क्याहून(मार्च २००७) घसरून आता ५.३ टक्क्यावर(मार्च २०१२) आला आहे. विकासदर ४ टक्क्यांनी घसरला असला तरी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ३० टक्क्यांनी घसरून ४६ रुपयांहून ५७ रुपयांपर्यंत आले आहे. औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्देशांकात २०११-१२ या वर्षात २.८ टक्क्यांनी वाढ झाली असून हीच वाढ २०१०-११ या वर्षात ८.२% इतकी होती.

रुपयाचे मूल्य घसरत चालल्यामुळे ज्या भारतीय कंपन्यांनी परदेशातून कर्जे घेतली आहेत त्यांना रुपयाच्या घसरत्या दराने व्याज व मुद्दलासाठी जास्त रक्कम द्यावी लागणार आहे. तसेच भारतातून जे विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी जाणार आहेत त्यांनाही याच घसरत्या दराने प्रवेश फी किंवा अन्य खर्च करावा लागणार आहे.

कारणे:

१. आयात-निर्यात यामध्ये असणारी प्रचंड मोठी वित्तीय तुट:-

*हि एकूण तफावत ५,२२,००० करोड रुपये असून त्यापैकी तब्बल ४०% म्हणजे २,०८,००० करोड एवढी प्रचंड रक्कम विविध सबसिडीवर खर्च केली जाते

*आयतीमध्ये मुख्यत: तेल व सोने यांचा समावेश होतो. जागतिक बाजारात वाढणाऱ्या तेलाच्या किमती व त्यांचा भार सामान्य नागरिकांवर टाकण्यासाठी होत असलेली उदासीनता हेच यामागचे मुख्य कारण आहे.

*कापूस, साखर यासारख्या पिकांचे अमाप उत्पादन होऊनही चुकीच्या किंवा विलंबाने होणाऱ्या निर्यात धोरणांमुळे हि तफावत वाढत चालली आहे.

२. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव :-

*तेल, धान्य, खते यावर दिली जाणारी सबसिडी तसेच रोजगार हमी योजना, माध्यान भोजन योजना, परदेश दौरे यावर होणारे खर्च व एअर इंडियासारख्या तोट्यात चाललेल्या कंपन्या.

*अतिशय घाईने व अविचाराने 2G स्पेक्ट्रमचे रद्द केलेले परवाने व त्यांच्या पुनरलिलावासाठी होणारा विलंब.

*अनिवार्य असताना देखील रद्द केलेली रेल्वे भाडेवाढ.

*विमान वाहतूक व विमा या दोन्ही क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबाबत करण्यात येत असलेली चालढकल.

३. परदेशी कंपन्यांना रिटेल क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी होणारा विरोध

४. स्पेन, ग्रीस, इटलीसारख्या युरोपीय देशांची ढासळलेली व आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था.

५.GAAR (Genaral Anti Avoidance Rule):
या नियमानुसार उत्पादनशुल्क (आयकर) विभागांना जे व्यवहार कर चुकविण्यासाठी संशयास्पदरीतीने केले गेले आहेत किंवा ज्यांचा उद्देश कर चुकवेगिरी आहे अशा व्यवहारांची चौकशी करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. या नियमाद्वारे कर चुकवेगिरीला आळा घालण्याचा व एप्रिल २०१२ पासून या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा विचार होता. परंतु या नियमातील तरतुदी खूपच अस्पष्ट असल्याने व परदेशातील श्रीमंत गुंतवणूकदार यांच्यावर हा नियम लावण्याच्या भीतीमुळे भारतीय शेअर बाजाराने गेल्या महिन्यात १० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक गमाविल्याचा अंदाज आहे. न्यूयार्कमधील काही कंपन्यांनी भरतातील गुंतवणूक पूर्णपणे थांबवली आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या काळात परदेशी गुंतवणूकदारांनी ६०० करोड रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली आहे. यामुळे या नियमाची अंमलबजावणी २०१३-१४ पर्यंत लांबणीवर टाकण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

६. बोकांडीवर बसलेला भ्रष्टाचार

जबाबदार कोण:

१. सर्वस्वी पंतप्रधान:

*या विषयाशी संबंधित महत्वाच्या व्यक्तींवर देखील त्यांचे नियंत्रण राहिले नाही. त्यांचे मुख्य अर्थविषयक सल्लागार कौशिक बसू यांनी जागतिक चर्चेमध्ये २०१४ मधील निवडणुका झाल्याशिवाय भारताच्या आर्थिक धोरणात बदल होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.

*आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कोणतेही कठोर निर्णय घेतले नाहीत.

२. रिझर्व्ह बँक :

*महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर ६ टक्क्यांवरून (२००३) वाढवून ९.५%(२०१२) इतका केला आहे. याचा विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

* ४ जून रोजी सुबीर गोकर्ण(Deputy Governer) यांनी विकासदर अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने व्याजदर कमी करण्याचे संकेत दिले होते. दुसऱ्याच दिवशी डॉ.के.सी.चक्रभारती(Senior Deputy Governer) यांनी भारतात व्याजदर जास्त नाहीत असे वक्तव्य केले होते. उघडपणे दोन महत्वाच्या व्यक्तींनी परस्परविरोधी वक्तव्य केल्यामुळे गुंतवणूकदारात संभ्रमता निर्माण होते.

*सध्या ब्राझील वगळता सर्व महत्वाच्या विकसित व विकसनशील देशामध्ये भारतापेक्षा कमी व्याजदर आहेत.

३. अर्थमंत्रालय:

*चलन तुटवडा कमी करून परकीय गंगाजळ वाढावी यासाठी कोणतेही प्रयत्न नाहीत (अपयशात सातत्य)

*गेल्या १८ महिन्यात विकासदर प्रत्यक्षात ५.३ टक्क्यांपर्यंत घसरला असतानादेखील तो ८ ते ९ टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याचे सांगून जनतेची दिशाभूल.

*अर्थमंत्रालय, रिझर्व्ह बँक व पंतप्रधांचे कार्यालय यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नसून आता प्रत्येकजण आपली जबाबदारी झटकत आहे.

४. सुस्त झोपलेले विरोधी पक्ष व निष्क्रिय अशी प्रसारमाध्यमे

उपाय:

१.रिझर्व्ह बँकेने काल परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविली असून रुपयातील कर्जफेडीसाठी परकी उचल घेण्याची मर्यादा १० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविली आहे.(यातून काही साध्य होणार नसल्याचे तज्ञांचे मत)

२. भारताने स्वताच्याच अर्थविषयक वाढीचा पुन्हा एकदा मागोवा घेऊन व्याजदरात कपात करावयास हवी (whenever interest was low growth was higher).

३. सबसिडी कमी करणे तसेच पेट्रोल,डीझेल व गॅसच्या किमतीत वाढ करून तुटीला आळा घालणे.

४. परदेशी कंपन्यांना रिटेल क्षेत्रात(घाऊक बाजारात) प्रवेश करण्यास परवानगी देणे व सोने-चांदीच्या अनावश्यक आयातीत कपात करणे.

काही अनुत्तरीत प्रश्न :

१. देशाची आर्थिक घडी व्यवस्थित नसतानाही युरो-झोनला मदत करणे योग्य होते का?

२. आय.पी.एल व बॉलीवूड यामध्ये प्रचंड प्रमाणात उलाढाल होत असताना या क्षेत्रामधून वसूल करण्याचे प्रमाण का वाढविले जात नाही?

याबाबतीत मान्यवरांची मते जाणून घेण्यास आवडेल.......

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (3 votes)

उत्तम चर्चाविषय!
मलाही असेच प्रश्न पडले होते - आहेत. चर्चेवर लक्ष ठेऊन आहे.
दरम्यान प्रणब यांच्या निष्क्रीयतेचा लेखाजोखा बीबीसी-हिंदीच्या या लेखात वाचण्यात आला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आर्थिक अराजक कसे म्हणता येईल?
इतक्या मोठ्या देशात, इतक्या प्रचंड लोकसंख्येसह, इतक्या विविध मतमतांतरांना चुचकारत लोकशाही राज्य चालवायचे म्हणजे काही खायचे काम नाही.
तसेही 'हिंदू विकासदर' <५%च्या आसपास रहात आला आहे.
कितीही आर्थिक सुधारणा केल्या तरी कालांतराने तो तिथेच येणार. कारण काहीही झाले तरी आपली अर्थव्यवस्था मॉन्सून, कच्च्या तेलाची आवक अशा बाह्य घटकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

आज जो आर्थिक 'प्रश्न' दिसतो आहे तो आपल्या 'अवास्तव' अपेक्षांमुळे निर्माण झालेला आहे. भारत येत्या अमुक-तमुक वर्षात आर्थिक महासत्ता होणार, अमेरिकेला मागे टाकणार, चीनशी स्पर्धा करणार असल्या भंपक विधानांमुळे ५% विकास-दरही आपल्याला कमी वाटू लागला आहे. एखाद्या अस्सल अ-मान्यवर भारतीयाप्रमाणे (माझ्यासारख्या) - 'थंड' घेणे श्रेयस्कर!
चलता है!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'स्टँडर्ड व पुअर्स' या जगातील सर्वात मोठय़ा पतमापन संस्थेने भारताचे पतमानांकन निगेटिव्हमध्ये घटवून 'भारत हा गुंतवणूक करण्यायोग्य देश नाही' असा शिक्का मारला आहे. 'मूडी' या संस्थेने मात्र थोडासा दिलासा देत 'भारतीय अर्थव्यवस्था फार वाईट स्थितीत नाही' असे मत व्यक्त केले आहे. या सर्वांवर संयुक्त पुरोगामी आघाडीने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दाखवून कळस चढविला आहे.
सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे देश आर्थिक अराजकतेच्या मार्गावर उभा असून आर्थिक सुधारणांच्या रुतून बसलेल्या गाडीला धक्का देणे फार गरजेचे आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती म्हणजे सरकार पणाला लावणे असावे का? अणुकराराच्या वेळी सरकार पणाला लावले गेले होते. तसे दर वेळी केले तर त्याची किंमत (कॅश फ़ॉर व्होट्स) किती होईल? सरकार पणाला लावायचे तर हे करावेच लागेल कारण रिफॉर्म हवेत असे वाटत असले तरी भाजप काही सरकारला या बाबतीत मदत करणार नाही हे उघड आहे.
पण सदरच्या आर्थिक सुधारणा अचानक निकडीच्या का झाल्या? २००३ ते २०११ या वर्षांत जर या सुधारणा झालेल्या नसूनही ग्रोथ जोरदार असेल तर त्या सुधारणा तातडीने करायला हव्या हे काही पटत नाही.
भारताचा विकासदर ९.५ टक्क्याहून(मार्च २००७) घसरून आता ५.३ टक्क्यावर(मार्च २०१२) आला आहे. विकासदर ४ टक्क्यांनी घसरला असला तरी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ३० टक्क्यांनी घसरून ४६ रुपयांहून ५७ रुपयांपर्यंत आले आहे. औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्देशांकात २०११-१२ या वर्षात २.८ टक्क्यांनी वाढ झाली असून हीच वाढ २०१०-११ या वर्षात ८.२% इतकी होती.
रुपयाचे मूल्य घसरत चालल्यामुळे ज्या भारतीय कंपन्यांनी परदेशातून कर्जे घेतली आहेत त्यांना रुपयाच्या घसरत्या दराने व्याज व मुद्दलासाठी जास्त रक्कम द्यावी लागणार आहे. तसेच भारतातून जे विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी जाणार आहेत त्यांनाही याच घसरत्या दराने प्रवेश फी किंवा अन्य खर्च करावा लागणार आहे.
कारणे:
१. आयात-निर्यात यामध्ये असणारी प्रचंड मोठी वित्तीय तुट:-
*हि एकूण तफावत ५,२२,००० करोड रुपये असून त्यापैकी तब्बल ४०% म्हणजे २,०८,००० करोड एवढी प्रचंड रक्कम विविध सबसिडीवर खर्च केली जाते
सबसिडीचा आणि आयात निर्यातीतील तफ़ावतीचा काय संबंध?
घसरता रुपया निर्यातीस लाभदायक आणि आयातीस मारक असतो असे म्हणतात.

*आयतीमध्ये मुख्यत: तेल व सोने यांचा समावेश होतो. जागतिक बाजारात वाढणाऱ्या तेलाच्या किमती व त्यांचा भार सामान्य नागरिकांवर टाकण्यासाठी होत असलेली उदासीनता हेच यामागचे मुख्य कारण आहे.
तेलाच्या किंमती वाढवल्या तर महागाईचा भडका लगेच उडेल. महागाई पुरेशी नियंत्रणात अजूनही आलेली नाही. शिवाय पुन्हा यासाठी सरकार पणाला लावण्याची गरज पडेल.

*कापूस, साखर यासारख्या पिकांचे अमाप उत्पादन होऊनही चुकीच्या किंवा विलंबाने होणाऱ्या निर्यात धोरणांमुळे हि तफावत वाढत चालली आहे.
शक्य आहे.
२. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव :-
*तेल, धान्य, खते यावर दिली जाणारी सबसिडी तसेच रोजगार हमी योजना, माध्यान भोजन योजना, परदेश दौरे यावर होणारे खर्च व एअर इंडियासारख्या तोट्यात चाललेल्या कंपन्या.
सबसिडीचा मुद्दा वर येऊन गेलेला आहे.
India's vast subsidies have been severely criticised by the World Bank as increasing economic inefficiency.[3]
However, this argument against subsidies in India does not consider the fact that just agricultural and fisheries subsidies form over 40% of the EU budget (see Agricultural subsidy) although in Europe only fraction of the people compared to India will be affected. This fact is also true of United States and most other Western countries.
दुस‍र्‍या भागाविषयी काही बोलायची गरज नाही. सरकारच्या एकूण खर्चाच्या अत्यल्प प्रमाणात असते हे सारे.

*अतिशय घाईने व अविचाराने 2G स्पेक्ट्रमचे रद्द केलेले परवाने व त्यांच्या पुनरलिलावासाठी होणारा विलंब.
सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा निकाल दिला आहे (असे वैयक्तिक मत आहे) पण त्याची अंमलबजावणी करणे भाग आहे. सरकारने यावर प्रेसिडेन्शिअल रेफ़रन्सचा (राष्ट्रपती करवी पुनर्विचाराची सूचना) विचार केला होता. पुढे काय झाले ठाऊक नाही.

*अनिवार्य असताना देखील रद्द केलेली रेल्वे भाडेवाढ.
*विमान वाहतूक व विमा या दोन्ही क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबाबत करण्यात येत असलेली चालढकल.
३. परदेशी कंपन्यांना रिटेल क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी होणारा विरोध

हा सरकारकडून होत आहे का? सरकारमधल्या घटक पक्षाकडून होत आहे. समजा ही परवानगी दिली तर “भारतातली गुंतवणुक असुरक्षित आहे” असा अहवाल असताना कोणी गुंतवणुक करायला येणार आहे का?

४. स्पेन, ग्रीस, इटलीसारख्या युरोपीय देशांची ढासळलेली व आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था.
हेच सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. ज्यांना वाटेल तश्या नोटा छापता येतात ते डबघाईला येतात तर भारत का अडचणीत येणार नाही?

६. बोकांडीवर बसलेला भ्रष्टाचार
यातला अर्धा अधिक भाग भ्रष्टाचार आहे का याविषयी शंका आहे.
जबाबदार कोण:
१. सर्वस्वी पंतप्रधान:
*या विषयाशी संबंधित महत्वाच्या व्यक्तींवर देखील त्यांचे नियंत्रण राहिले नाही. त्यांचे मुख्य अर्थविषयक सल्लागार कौशिक बसू यांनी जागतिक चर्चेमध्ये २०१४ मधील निवडणुका झाल्याशिवाय भारताच्या आर्थिक धोरणात बदल होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
*आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कोणतेही कठोर निर्णय घेतले नाहीत.
परत येथे सरकारची राजकीय ताकद (नुसती इच्छाशक्ती नाही) आड येते. आता ममता बॆनर्जींना मार्जिनलाइज करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. ते जमले तर रिफ़ॊर्म होऊ शकतील. अर्थात रिफ़ॊर्मनी नक्की अर्थव्यवस्था कशी सुधारणार ते (मला) कळत नाही .
२. रिझर्व्ह बँक :
*महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर ६ टक्क्यांवरून (२००३) वाढवून ९.५%(२०१२) इतका केला आहे. याचा विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
ग्रोथ आणि महागाई नेहमी हातात हात घालून जातात. पाश्चात्य देशात महागाई कमी असते कारण ग्रोथही कमी असते. ९.५% ला प्रचंड व्याजदर समजणार्‍यांनी १७% व्याजदर पाहिलेला नसतो इतकेच.

३. अर्थमंत्रालय:
*चलन तुटवडा कमी करून परकीय गंगाजळ वाढावी यासाठी कोणतेही प्रयत्न नाहीत (अपयशात सातत्य)

घसरता रुपया निर्यातीस लाभदायक आणि आयातीस मारक असतो असे म्हणतात.

*गेल्या १८ महिन्यात विकासदर प्रत्यक्षात ५.३ टक्क्यांपर्यंत घसरला असतानादेखील तो ८ ते ९ टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याचे सांगून जनतेची दिशाभूल.

गेल्या अठरा महिन्यात विकासदर ५.३ टक्के झाला असल्याची माहिती (मला) नवीन आहे. माझ्या माहिती प्रमाणे ५.३% हा मागील वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीतील दर आहे.

*अर्थमंत्रालय, रिझर्व्ह बँक व पंतप्रधांचे कार्यालय यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नसून आता प्रत्येकजण आपली जबाबदारी झटकत आहे.
४. सुस्त झोपलेले विरोधी पक्ष व निष्क्रिय अशी प्रसारमाध्यमे

विरोधी पक्ष सुस्त झोपलेला नसून शिंक्याकडे डोळे लावून बसलेला बोका आहे.[

उपाय:
१.रिझर्व्ह बँकेने काल परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविली असून रुपयातील कर्जफेडीसाठी परकी उचल घेण्याची मर्यादा १० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविली आहे.(यातून काही साध्य होणार नसल्याचे तज्ञांचे मत)
२. भारताने स्वताच्याच अर्थविषयक वाढीचा पुन्हा एकदा मागोवा घेऊन व्याजदरात कपात करावयास हवी (whenever interest was low growth was higher).
whenever interest was low growth was higher सो इज इन्फ़्लेशन.
३. सबसिडी कमी करणे तसेच पेट्रोल,डीझेल व गॅसच्या किमतीत वाढ करून तुटीला आळा घालणे.

सबसिडी म्हणजे नक्की काय हेही एकदा ठरवायला हवे. विविध सरकारे वेळोवेळी नवीन उद्योगांसाठी करसवलत, सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करून देणे ही सबसिडी आहे का? या सबसिड्या असतील तर सबसिड्यांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते असे म्हणावे लागेल. उदाहरणार्थ कनिष्ठ मध्यम आणि तळाच्या वर्गाला रॉकेल/गॅस स्वस्तात उपलब्ध करून दिल्याने त्यांच्याकडचे डिस्पोझेबल इन्कम वाढते आणि ते अधिक प्रमाणात कपडे, मोबाइल, सौंदर्यप्रसाधने खरेदी करतात आणि त्या उद्योगांचे मार्केट वाढते.
डिझेलवरील सबसिडी मुळे खाजगी मोटारवाल्यांचे फ़ावते. आता सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच्या डिझेलची किंमत न वाढवता खाजगी मोटारींना मिळणारी अनावश्यक सबसिडी रोखायची तर डिफ़रन्शिअल प्रायसिंग हवे. म्हणजे मोटारीला डिझेल ६० रु लिटरने मिळेल आणे बस ट्रकला ४५ रु ने मिळेल. परंतु पेट्रोलपंपावर हे धोरण राबवायचे म्हटले तर पुन्हा गैरव्यवहार होऊन धोरण फ़सणार. दुसरा उपाय म्हणजे डिझेल गाड्यांची किंमत मॆनिप्युलेट करणे. त्यासाठी डिझेल गाड्यांवरची एक्साइज ड्यूटी वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला ताबडतोब मोटार उत्पादक कॊर्पोरेट्स आणि मीडियातील आर्थिक विश्लेषकांकडून विरोध झाला.
एकूण काय तर दोन्हीकडून ढोल वाजवायचा.

४. परदेशी कंपन्यांना रिटेल क्षेत्रात(घाऊक बाजारात) प्रवेश करण्यास परवानगी देणे व सोने-चांदीच्या अनावश्यक आयातीत कपात करणे.
पहिला भाग पुन्हापुन्हा का घोळला जात आहे? एफडीआय इन रिटेल* ही काय जादूची छडी आहे का?
दुसरा भाग म्हणजे लायसन्स परमिट राज ना?

*शंका- अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी जे उपाय सुचवले जात आहेत ते केल्यावर नक्की कशी सुधारेल याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अर्थात रिफ़ॊर्मनी नक्की अर्थव्यवस्था कशी सुधारणार ते (मला) कळत नाही .

हे अधिक स्पष्ट कराल का? अनेक लेखांत, टिव्ही वरच्या चर्चात अनेक (तथाकथित/स्वयंघोषित/खरोखरचे असे तिनही) तज्ञ हे 'रिफॉर्म्स' न केल्याबद्दल वरच्या पट्टीत ओरडा करत असतात. प्रेमजींसारख्या उद्योगपतीनेही यासाठी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. जर रीऑफॉर्म्सने अर्थव्यवस्था सुधारणार नसेल तर या सार्‍या आक्रोशाला केवळ बोभाटा म्हणावे का?

का अश्या रिफॉर्म्समुळे मिळणारे फायदे दे दूरगामी आहेत मात्र त्याचा त्वरीत फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार नाही असे काहिसे म्हणायचे आहे.?

बाकी सबसिडीवर इथेही एक वेगळी चर्चा सुरू केली होती. आताच्या परिस्थितीमुळे सबसिडीच्या प्रमाणात वाढवणे/ कमी करणे आवश्यक वाटते का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

>>हे अधिक स्पष्ट कराल का?

मला रिफॉर्मच्या यादीत डीझेल/गॅसची सबसिडी, एफडीआय इन रिटेल, GAAR एवढेच रिफॉर्म दिसतात.

सबसिडी कमी केल्याने सरकारची तूट कमी होईल एवढेच घडेल. ग्रोथ का वाढेल ते कळत नाही.

एफडीआय इन रीटेल आल्याने ग्रोथ का होईल ते कळत नाही.

GAAR काही काळासाठी स्थगित ठेवणे हा ठोस उपाय नसून केवळ सिम्बॉलिक आहे. (एकीकडे गैरव्यवहार करून बाहेर चाललेला/गेलेला पैसा परत आणण्यासाठी प्रयत्न करायचा आग्रह असताना असे गैरव्यवहार रोखण्यासाठीचे कायदे केल्यावर त्यावरही ओरड करायची हे काही बरोबर वाटत नाही*).

*बाहेरचा पैसा आणण्याची ओरड करणारे आणि GAAR विरोधात ओरड करणारे वेगवेगळे लोक असतात हे ठाऊक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

प्रश्न फक्त एक-दोन सुधारणांचा नाहीय, तर एक संपूर्ण विधायक आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेचा आहे.
सबसिडी देण्यामागच्या लोकानुययी धोरणांचा आणि त्याचवेळी ठराविक लोकांनी आर्थिक फायदा उकळण्याच्या नव्या "रिसोर्स राज" वर हा आणि हा लेख थोडाफार प्रकाश टाकू शकतील.
आमच्या कंपनीतल्या एका (भारतीय) पोर्टफोलिओ मॅनेजरने "Politicians don't always act in the best interest of nation." असे उद्गार काढले होते भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल साप्ताहिक विश्लेषण करताना.
जुन्या सवयी सुटता सुटत नाहीत हेच खरे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>प्रश्न फक्त एक-दोन सुधारणांचा नाहीय, तर एक संपूर्ण विधायक आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेचा आहे.

हे रिफॉर्मस किंवा सातत्यपूर्ण भूमिका २००३ ते २०१० पर्यंत सुद्धा नव्हतीच. २००८ पर्यंत तर रिफॉर्मविरोधक डाव्या पक्षांच्या टेकूपर सरकार उभे होते. तरीही दणकून ग्रोथ होतच होती. तुम्ही दिलेल्या दुव्यात (रुचिर शर्मा) ग्रोथचे कारण जागतिक लिक्विडिटी होती आणि आता ग्रोथ कमी होण्याचे कारणही तेच आहे असे म्हटले आहे. पॉलिसी पॅरालिसिसचा विकार मुळीच नसलेल्या चीनची ग्रोथ सुद्धा कमी झाली आहे (ब्राझीलची सुद्धा). आता या गोष्टी सांगितल्यानंतर पुन्हा रुचिर यांनी रिफॉर्मस हवे असे पालुपद आळवलेच आहे. पण त्यातूनही त्या रिफॉर्म्स मुळे ग्रोथ/अर्थव्यवस्था कशी सुधारणार ते कळत नाही. ते कोणी एक्सप्लेन करणार असेल तर हवे आहे.

त्यांच्या लेखात आणखीही एक वस्तुस्थिती सांगितली आहे (अधोरेखित माझे).
I think the question that is shockingly not been answered is what happened in 2003, as to why the acceleration because all the major economic reforms that took place in India happened in early 1990s and growth never accelerated much after that.

हा लेखही रोचक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

जोपर्यंत चीन आणि ब्राझीलची ग्रोथ कमी होत आहे तोवर आपली कमी झाली तरी काळजी नाही. आपलं सगळं कसं तौलनिक असतं.
ग्लोबल लिक्विडिटीमुळे ग्रोथ झाली आणि त्याच्या अभावी कमी झाली हे समजा चीनमध्येही झाले म्हटले तरी जेव्हा ग्रोथ झाली तेव्हा त्याचा वापर कसा केला गेला आणि पुढच्या काळासाठी पाया कसा भरला गेला तेही महत्वाचं आहे. नुसत्या आकड्यांतली ग्रोथ म्हटली तरी चीनची आणि आपली तुलना नाही. अनेक वर्षे दोन आकडी वाढ कुठे आणि ९ टक्क्यावर पोचलो म्हणून उड्या मारणारे सरकार कुठे.
या आकड्यांची वाढ समजा सोडून दिली तरी आज चीनने लॅटिन अमेरिकेत, आफ्रिकेत आणि दक्षिण आशियात जे हातपाय पसरलेत त्याच्या तुलनेत आपण कोठे आहोत? आज जे बंदर बांधायला भारत असमर्थता व्यक्त करतो ते बंदर चीन श्रीलंकेला हसत हसत बांधून देतो.
पण इथे तुलना नको कारण ती गैरसोयीची आहे. तुलना फक्त अशी करायची की ते पण गडगडताहेत म्हणून आपलं गडगडणं समर्थनीय आहे.
चीन मध्येही अडचणी आहेतच पण आपल्याकडे अडचण आहे ती सरकारची अकार्यक्षमता. तीच मान्य नाही केली तर काहीच अडचण नाही.
सबसिडी दिल्याने मूलभूत सोयीसुविधांवर पैसा खर्च करता येत नाही, परकीय गुंतवणूक वाढली नाही तर नवीन तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी परकीय चलन मिळत नाही, तंत्रज्ञाना अभावी आयात आणि त्यातून तूट वाढते, स्वतःचे तंत्रज्ञान/क्षमता अतिविकसित केल्याशिवाय निर्यात वाढत नाही हे सगळं माहित असून काय सुधारणा केल्यावर काय फरक पडेल असे विचारत राहिल्यास त्याला काय उत्तर देणार?

खरं म्हणजे वरती विसुनानांनी लिहिलेल्या प्रतिसादाशी मी पूर्ण सहमत आहे. हिंदी (मुद्दाम हिंदू म्हणत नाही कारण सरकार सेक्युलर आहे) ग्रोथ रेट हाच आपला नैसर्गिक वेग आहे आणि तो सांभाळणे हेच उत्तम.

दुव्यातला लेख वाचला. केलेल्या सर्वेक्षणात फक्त लोकांचा मूडच पाहिलेला दिसतोय आणि कोणत्या लोकांचा तेही कळले नाही. भारत आयटीमध्ये जगात नंबर एक आहे असे म्हणणारेही लोक खूप दिसतील या सर्वेक्षणवाल्यांना. त्याचा अर्थ खरेच तसे आहे असे नाही. साधा डांबरी रस्ता होणार म्हणून हजार रुपयांनी फ्लॅटचा भाव वाढणार्‍या देशात अर्थव्यवस्था थोडी खुली केल्याने आलेल्या पैशात लोक सुखावणार यात काय संशय?
एकदाचे विश्लेषक आणि माध्यमे उगाचच महागाई, तूट, विषमता याबद्दल राईचा पर्वत करतात असे म्हणून टाकायचे म्हणजे सरकार कार्यक्षम आहे हे आपोआपच सिद्ध होते.
असो. या विषयावर इतकेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जोपर्यंत चीन आणि ब्राझीलची ग्रोथ कमी होत आहे तोवर आपली कमी झाली तरी काळजी नाही. आपलं सगळं कसं तौलनिक असतं.
ग्लोबल लिक्विडिटीमुळे ग्रोथ झाली आणि त्याच्या अभावी कमी झाली हे समजा चीनमध्येही झाले म्हटले तरी जेव्हा ग्रोथ झाली तेव्हा त्याचा वापर कसा केला गेला आणि पुढच्या काळासाठी पाया कसा भरला गेला तेही महत्वाचं आहे.

चीन आणि ब्राझीलचा उल्लेख करण्याचे कारण ग्रोथ कमी झाली ती केवळ आपल्या सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे झाली असं म्हणता येणार नाही. चीनला तर कसला धोरणलकवा नव्हता/नसतो ना?
आपल्या सरकारला काही ना काही करावे लागेल हे मान्य आहे. पण रीटेलमध्ये एफडीआय दिल्याने कसे होणार हे कोणीतरी समजावून सांगेल याची वाट पहात आहे. याआधी लेख लिहून एफडीआय इन रीटेलचे मी समर्थन केलेच आहे. पण त्याचा ग्रोथशी/अर्हव्यवस्थेशी संबंध मला जोडता येत नाही.

नुसत्या आकड्यांतली ग्रोथ म्हटली तरी चीनची आणि आपली तुलना नाही. अनेक वर्षे दोन आकडी वाढ कुठे आणि ९ टक्क्यावर पोचलो म्हणून उड्या मारणारे सरकार कुठे.

अ‍ॅबसोल्यूट आकड्यांची तुलना कुठे केली? सर्वच इमर्जिंग मार्केट्सची ग्रोथ कमी झाली असे म्हटले.

या आकड्यांची वाढ समजा सोडून दिली तरी आज चीनने लॅटिन अमेरिकेत, आफ्रिकेत आणि दक्षिण आशियात जे हातपाय पसरलेत त्याच्या तुलनेत आपण कोठे आहोत? आज जे बंदर बांधायला भारत असमर्थता व्यक्त करतो ते बंदर चीन श्रीलंकेला हसत हसत बांधून देतो.

याचा काय संबंध? चीनमध्ये चांगले, वाईट सारे काही सरकार करते कारण ते कम्युनिस्ट म्हणवणारे सरकार आहे. आपल्याकडे मात्र चांगले चालले असेल तर ते उद्योजकांमुळे आणि वाईट झाले तर ते सरकारमुळे असा स्टॅण्ड आहे. सरकारने अर्थव्यवस्थेत लुडबुड करू नये असे म्हणणारे लोक जेव्हा सरकारने स्टिम्युलस द्यायला हवा असे म्हणतात तेव्हा मौज वाटते.

पण इथे तुलना नको कारण ती गैरसोयीची आहे. तुलना फक्त अशी करायची की ते पण गडगडताहेत म्हणून आपलं गडगडणं समर्थनीय आहे.

समर्थनीय (डिझायरेबल) असं कधी म्हटलं ? सरकारच्या हातात नसलेल्या परिस्थितीमुळे काही प्रमाणात जे घडले त्याबद्दल दोष देऊ नये असं म्हटलं.

चीन मध्येही अडचणी आहेतच पण आपल्याकडे अडचण आहे ती सरकारची अकार्यक्षमता. तीच मान्य नाही केली तर काहीच अडचण नाही.

हेच तर. चीन सरकार तर अकार्यक्षम नाही ना? मग त्यांची पण ग्रोथ कमी झाली आहे त्या अर्थी बाह्य परिस्थिती कारणीभूत आहे असं म्हटलं तर कुठे बिघडलं?

सबसिडी दिल्याने मूलभूत सोयीसुविधांवर पैसा खर्च करता येत नाही, परकीय गुंतवणूक वाढली नाही तर नवीन तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी परकीय चलन मिळत नाही, तंत्रज्ञाना अभावी आयात आणि त्यातून तूट वाढते, स्वतःचे तंत्रज्ञान/क्षमता अतिविकसित केल्याशिवाय निर्यात वाढत नाही

नवीन उद्योगांना कमी दरात जमीन देणे, दहा वर्षे करमाफी असणे, सवलतीच्या दरात वीज देणे या गोष्टी सबसिडीज आहेत का याचा फैसला व्हायला हवा कारण या गोष्टी सरकारने जरूर करायला हव्या असा आग्रह धरला जातो. फक्त रॉकेल, गॅस आणि खते यांच्यावरच्या सबसिड्या काढून टाकाव्या हे म्हणणे खरे नाही.

उच्च तंत्रज्ञान सरकारने विकसित करायचे आहे का? असो एफडीआय इन रीटेलने कसले तंत्रज्ञान येणार आहे?

हे सगळं माहित असून काय सुधारणा केल्यावर काय फरक पडेल असे विचारत राहिल्यास त्याला काय उत्तर देणार?

आमची बुद्धी जरा मंद असल्याने विचारायला लागते.
Sad

खरं म्हणजे वरती विसुनानांनी लिहिलेल्या प्रतिसादाशी मी पूर्ण सहमत आहे. हिंदी (मुद्दाम हिंदू म्हणत नाही कारण सरकार सेक्युलर आहे) ग्रोथ रेट हाच आपला नैसर्गिक वेग आहे आणि तो सांभाळणे हेच उत्तम.

??

दुव्यातला लेख वाचला. केलेल्या सर्वेक्षणात फक्त लोकांचा मूडच पाहिलेला दिसतोय आणि कोणत्या लोकांचा तेही कळले नाही. भारत आयटीमध्ये जगात नंबर एक आहे असे म्हणणारेही लोक खूप दिसतील या सर्वेक्षणवाल्यांना. त्याचा अर्थ खरेच तसे आहे असे नाही. साधा डांबरी रस्ता होणार म्हणून हजार रुपयांनी फ्लॅटचा भाव वाढणार्‍या देशात अर्थव्यवस्था थोडी खुली केल्याने आलेल्या पैशात लोक सुखावणार यात काय संशय?
एकदाचे विश्लेषक आणि माध्यमे उगाचच महागाई, तूट, विषमता याबद्दल राईचा पर्वत करतात असे म्हणून टाकायचे म्हणजे सरकार कार्यक्षम आहे हे आपोआपच सिद्ध होते.

सरकार कार्यक्षम आहे असा दावा कुठेही केलेला नाही. उलट ग्रोथ वगैरेसाठी इतक्या उच्च दर्जाच्या उद्योजकांना सरकारने काहीतरी करण्याची गरज कशाला लागते ते कळत नाही.

असो. या विषयावर इतकेच.

सेम हिअर.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

त्या अर्थी बाह्य परिस्थिती कारणीभूत आहे असं म्हटलं तर कुठे बिघडलं?

बाह्य परिस्थिती कारणीभूत आहे असं म्हटलं तर काहीच चुकीचं नाही पण फक्त बाह्य परिस्थिती कारणीभूत आहे असं जे सरकारकडून सूचित केलं जातं ते चुकीचं आहे. तसं म्हणायचं असेल तर त्यासाठी काही गोष्टींसाठी वेगळी उत्तरे शोधावी लागतील.
१. भारताचा रुपया सर्वात जास्त का घसरला?
२. BRICS पैकी भारतात FII inflow सर्वात जास्त झालेला नसताना outflow मात्र सर्वात जास्त का झाला?
३. रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची घोषणा सरकारने का केली? आणि त्यासाठी परकीय गुंतवणुकीला उत्तेजन देण्याव्यतिरिक्त काय काय मार्ग आहेत? (डॉलरची विक्री करणे/व्याजदर वाढवणे हे RBIचे पर्याय आहेत).
नुकतेच RBIने रोख्यांमध्ये परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ५ अब्जाने वाढवली. अर्थातच पत घसरल्याने या कर्जावर सरकारला जास्त व्याज द्यावे लागेल. त्यापेक्षा रिटेल क्षेत्रात थेट गुंतवणुकीला
परवानगी दिली तर काय नुकसान होईल?

म्हटलं तर लोकांना काहीच फरक पडत नाही हे मान्य आहे. यापेक्षाही वाईट परिस्थितीत लोकांनी आनंदाने पन्नास वर्षं काढलीच. जो काही ओरडा चालला आहे तो फक्त ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बद्दलच आहे. गुंतवणूकदारांना काय इंडिया नाही तर इंडोनेशिया आहेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गुंतवणुकीस पोषक असे सरकारी धोरण, वेगवान निर्णयप्रक्रिया आणि फायदा होण्याबाबत गुंतवणूकदारांना वाटणारा आत्मविश्वास हे मुलभूत घटक आहेत. सरकार हे घटकपक्षांच्या आधारावर उभे असल्याने व राष्ट्रपती निवडणुका होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. त्यातच अखीलेशनी ९०००० करोड तर ममतांनी ३०००० करोडचे प्याकेज मागितले आहे. अखिलेश यादवांना तर द्यावेच लागणार आहे. GAAR ची अंमलबजावणी काही काळासाठी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे सबसिडी कमी करून तुट कमी करता येईल व व्याजदर कमी करून गुंतवणूकदारांना आमिष दाखविता येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

...............................................................
माणूस जगात शोभून दिसतो तो मोत्यांच्या हारांनी नव्हे तर घामाच्या धारांनी

पण सदरच्या आर्थिक सुधारणा अचानक निकडीच्या का झाल्या? २००३ ते २०११ या वर्षांत जर या सुधारणा झालेल्या नसूनही ग्रोथ जोरदार असेल तर त्या सुधारणा तातडीने करायला हव्या हे काही पटत नाही.

२००३ ते २०११ मध्ये असलेल्या वाढीच्या दराबद्दल रुचिर शर्मांची ही मुलाखत उद्बोधक ठरावी.
कोणत्याही सुधारणा तातडीने करायची गरज नाही याच्याशी सहमत आहे. १९९१ सारखी परिस्थिती अजूनतरी आलेली नाही. जोपर्यंत तशी परिस्थिती येत नाही तोवर उगाचच सुधारणा करण्यात काय अर्थ आहे?
शिवाय गेल्यावर्षी आपल्याकडे तांदळाचे बंपर पीक आले. यावेळीही मान्सून सरासरीच्या आसपास असेल असे दिसतेय. त्यामुळे नो वरीज.
रुपयाची किंमत ढासळल्यामुळे परकीय कर्जाच्या व्याजापोटी बरीच रक्कम द्यावी लागत आहे पण तरीही युरोपला १० अब्ज डॉलर्स देण्याइतकी ऐपत आपली आहे म्हणजे पोटभर अभिमान वाटला पाहिजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तरीही युरोपला १० अब्ज डॉलर्स देण्याइतकी ऐपत आपली आहे म्हणजे पोटभर अभिमान वाटला पाहिजे.

यावर मिडीयात विनाकारण कर्कश ओरडा होतो आहे असे वाट्ले. युरोपला १० अब्ज डॉलर्स कर्जाच्या रुपात दिले जाणार आहेत. तेव्हा त्याचा मोबदला हा मिळेलच आणि वर थत्ते म्हणतात त्याप्रमाणे या प्रश्नाचे मुळ परदेशात असेल तर तिथे उपचार करणे अधिक योग्य वाटत नाही का?

मी केवळ प्रश्न मांडतो आहे कारण याबद्दल मला फक्त प्रश्नच आहे. फारशी ठोस मते बनलेली नाहित

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

यावर मिडीयात विनाकारण कर्कश ओरडा होतो आहे असे वाट्ले

होय. ओरडा विनाकारणच वाटतो मलाही कारण ते देण्याशिवाय पर्याय नाहीच. पण ते दिल्याने भारत फार मोठा झाला किंवा त्यातून भारताला पुढे खूप फायदा होईल असे वाटणेही तितकेच विनाकारण आहे.
मुख्य म्हणजे या गदारोळात साध्या-साध्या अर्थशास्त्रीय तत्वांना जो राजरोस हरताळ फासला जात आहे त्यातून बहुतेकांना चीड येत असेल असे वाटते. राजकारण आणि अर्थकारण यांची सरमिसळ झाल्याने असे होणे अटळ आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तज्ञ लोकं विचार करून मतं मांडतील्/मांडत असतील, पण ऐकणार कोण? बातमी ऐकल्या ऐकल्या त्यावर काहितरी बाइट देण्याच्या नादात फुकाचा गोंधळ उडतो ह्याकडे दुर्लक्ष होतं. नेते/उद्योग्/चॅनल विश्लेषक, जवळ जवळ सगळ्यांचाच स्वतःचा अजेंडा आहे आणि ते नेहमी सोयीचं किंवा अर्धमुर्धंच उचलून काहितरी बोलतात. एव्हढ्या मोठ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला असलेले पदर लक्षात घेऊन मिमांसा करणारे/प्रतिक्रिया देणारे थोडकेच असतील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

=======================================================================
छिन्नी हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव, सोशी दैवाचे तडाखे त्यास मानूस ह्ये नाव.....

@ ननि, थत्ते,
छान चर्चा चालु आहे. असे थांबु नका. अभिजित म्हणतात तसे बहुसंख्य गोंधळलेले आहेत.
अश्या साधक बाघक चर्चेतुनच तर गोंधळ कमी होऊ शकतो.

बाकी मुळ मुद्यावरः
गंमत अशी आहे की चायनाने देखील त्यांच्या सिस्टीमला देखील 'स्टिम्युलस' द्यायची गरज आहे असे म्हटल्याचे वाच्नात अले. अधिक परकीय गुंतवणूकीला मान्यता देणे यालाच बहुदा 'स्टिम्युलस' म्हटले जात आहे. हा लेख वाचा. तिथे बॉटमलाईन आहे: The Chinese government is planning up to $315 billion in stimulus spending to offset soft exports and a sagging domestic economy.

म्हणजे इथेही स्लोडाऊन टाळायला सरकारी धोरणांतच बदल घडवावा लागत आहे. मग भारतातही सरकारी धोरणे बदलली तर 'ग्रोथ'मधे फरक का-कसा पडणार नाही?

आणि जर बाह्य परिस्थितीचा यात मोठा वाटा आहे, तर युरोझोनला (कर्जरुपाने का होईना) पैसे देणे हा सर्वात महत्त्वाचा उपाय वाटतो का? का त्यानेही फारसा उपयोग होणार नाही?

मुख्यतः व्यावसायिकांनाच आपल्या धोरणांत (प्रॉफीट मार्जिन्स?) बदल करण्याची गरज आहे असा श्री थत्ते यांचा सुर वाटला हा माझा समज बरोबर आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

युरोबाबत म्हणाल तर त्यांना दिलेली मदत योग्यच आहे. फक्त ग्रीसच नव्हे तर स्पेन व इटली हे देशसुद्धा आर्थिक संकटात अडकले आहेत. त्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली तर परिस्थिती अजून बिघडेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

...............................................................
माणूस जगात शोभून दिसतो तो मोत्यांच्या हारांनी नव्हे तर घामाच्या धारांनी

ही अशी मदत देऊन फक्त नजिकच्या भविष्यातले प्रश्न सुटतील असे वाटते.
अमेरिकेत बँकांना अशी मदत देऊन काहीही झालेले नाही उलट त्याचे दुष्परिणाम दिसायला लागतील तेव्हा त्याचे पडसाद जगभर पडतील. इच्छुकांनी Bailout Nation हे पुस्तक जरूर वाचावे असे सुचवतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या विकांताला एकूणच या विषयावर प्लानिंग कमिशनचे अध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांची डेव्हिल्स अ‍ॅडव्होकेट मधली मुलाखत चांगली झाली. त्याचे ट्रान्सस्क्रिप्ट इथे वाचता येईल

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

द हिंदु मध्ये प्रकशित झालेली दिपक पारेख यांची ही मुलाखतदेखील वाचनीय आहे.
पहिल्याच प्रश्नाच्या उत्तरात " FDI is the only source that can mitigate the country's current account deficit" असे विधान करून 'टोन सेट' करणारी ही मुलाखत बेरोजगारी, टॅक्सेशन वरून थेट We need agriculture reforms to begin with. म्हणत संपते. मला काहिशी एकांगी मुलाखत वाटली .. तरी वाचनीय आहेच

याशिवाय GAAR बद्दल इथे वाचनीय काही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

खरं तर चर्चा मागे पडलीये पण आजचं 'द हिंदु' मधील कार्टून आवडलं ते देण्यासाठी ही चर्चा वर आणण्याचा घाट घालतोय :)..

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!