कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन चा घोळ...
आज आमच्या एका मित्राने भारतातल्या महागाई च्या कमी होण्यामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती कोसळलेल्या आहेत हे प्रमुख कारण आहे असे मत नोंदवले. त्याचे लॉजिक असे की - तेल हे वाहतूकी यंत्रणेत मूलभूत कॉस्ट असते. तेलाची किंमत वाढली की मालवाहतूकीची कॉस्ट वाढते व वाहतूकीची कॉस्ट वाढली की वस्तूंच्या विक्रीची कॉस्ट वाढते. व तेल हे हजारो पदार्थांच्या/वस्तूंच्या वाहतूकीस लागत असल्याने तेलाच्या किंमतीत होणारी वाढ ही त्या सर्व वस्तूंच्या किंमतीत होणार्या वाढीस कारणीभूत ठरते/ठरू शकते. व तेलाच्या किंमतीत होणारी घट ही त्या सर्व वस्तूंच्या किंमतीत होणार्या घसरणीस कारणीभूत ठरते/ठरेल्/ठरू शकेल. महागाई म्हंजे एकाच वेळी अनेक वस्तूंच्या दरात होणारी वाढ असल्याने तेलाच्या किंमतीनुसार महागाई वाढेल्/कमी होईल. लॉजिक किमान सकृतदर्शनी तरी मुनासिब वाटत होते. पण कुठेतरी काहीतरी खुपत होते.
याला कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ची संकल्पना म्हणतात. म्हंजे तेलाची किंमत वाढली की तिच्यामुळे वस्तूंच्या वाहतूकीच्या कॉस्ट्स वाढतात व त्यामुळे वस्तूंच्या ओव्हरऑल किंमतीं वर पुश केल्या जातात. व महागाई होते. गेली वर्ष-दोन वर्षे तेलाच्या किंमती उतरलेल्या आहेत व त्यामुळे वाहतूकीच्या कॉस्ट्स कमी झालेल्या आहेत व त्यामुळे ओव्हरऑल महागाई कमी झालेली आहे. अशी दुसरी बाजू.
डोक्यातला किडा काही स्वस्थ बसून देईना. म्हंटलं मग घरी जाऊन विदा खणायचाच.
विदा - ब्राझिल मधे गेल्या दोन वर्षांत महागाई वाढलेली आहे. ब्राझिल हा विकसनशील देश आहे. व जुलै २०१३ ते जून २०१५ या कालात तिथली महागाई ६.२% वरून ८.४७% वर का गेली ? ब्राझिल हा काही प्रमाणावर तेल-उत्पादक देश सुद्धा आहे. रशियाचे काय ? रशिया खूप मोठा तेल-उत्पादक व निर्यातदार देश आहे. रशियातील महागाई ही जुलै २०१३ ते जून २०१५ या कालात ६.५% वरून १६% च्या आसपास गेलेली आहे. इराण हा मोठा तेल उत्पादक देश आहे व इराण मधे गेल्या दोन वर्षांत महागाई ३७% वरून १५% च्या आसपास खाली आलेली आहे. सौदी अरेबिआ हा मोठा तेल उत्पादक देश आहे व सौदी अरबिया मधे गेल्या दोन वर्षांत महागाई ४.२% वरून २.२% च्या आसपास खाली आलेली आहे. इराक हा मोठा तेल उत्पादक देश आहे व इराक मधे गेल्या दोन वर्षांत महागाई २.८% वरून ०.५% च्या आसपास आलेली आहे. व दुसर्या बाजूला भारत, पाकिस्तान, चीन, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, बांग्लादेश या सगळ्या देशात (गेल्या दोन वर्षांत) महागाई कमीकमी होत गेलेली आहे. जपान हा चलन तुटवड्याच्या स्थितीतून बाहेर पडला असून तिथे काही प्रमाणावर महागाई/चलनवाढीची स्थिती आलेली आहे. आता हे सगळे देश एकमेकांशी तुलना करण्यास अॅपल्स टू अॅपल्स नाहीत हे मान्य. पण जो काही डेटा उपलब्ध आहे त्यावर आधारितच चर्चा करावी लागेल ना.
सांगायचा मुद्दा हा की तेल उत्पादक देशांमधे काही देशांत महागाई वाढलेली आहे, व काही देशांत कमी झालेली आहे. आजच्या घडीला रशिया व व्हेनेझुएला ह्या दोन देशांत खूप महागाई आहे. व हे दोन देश मोठे तेल उत्पादक व निर्यातदार आहेत. सौदी अरेबिया, इराण, इराक सारख्या मोठ्या तेल उत्पादक/निर्यातदार देशांत महागाई कमी आलेली आहे.
महागाई म्हंजे - एकाच वेळी अनेक वस्तूंच्या दरात होणारी वाढ. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीत घसरण झालेली असेल तर एका देशात महागाई वाढणे व दुसर्या देशात महागाई कमी होणे हे प्रकार का व्हावेत ? व ते सुद्धा मातब्बर तेल उत्पादक व निर्यातदार देशांत ?
व दुसर्या बाजूला जर एखादा देश तेल उत्पादक नसेल (उदा. जपान) व मोठा तेल आयात करणारा असेल तर त्या देशात किंचित का होईना पण महागाई का वाढावी ?
उत्तर हे की महागाई ही मुख्यत्वे अतिरिक्त चलनपुरवठ्यामुळे निर्माण होते. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही मिथ्या संकल्पना आहे. चलन ही अर्थव्यवस्थेत सर्वात जास्त वापरली जाणारी वस्तू असते. चलनाचा पुरवठा हा जर जास्त झाला तर चलनाची किंमत कमी होते व ज्या वस्तू विकत घेण्यासाठी काल १ चलन लागत होते त्याच वस्तू विकत घेण्यासाठी आज १ पेक्षा जास्त चलन लागते. याचाच अर्थ महागाई. आता कळीचा प्रश्न हा आहे की अतिरिक्त चलनपुरवठा का होतो ? का केला जातो ?
---------------
खालील तक्ते कसे काँट्रास्ट दाखवून देतात ते पहा. Saudi, Russia, Iran, Iraq, Nigeria, UAE, Angola, Venezuela, Norwey, Canada, Mexico हे जगातले सर्वात मोठे तेल निर्यातदार देश आहेत.
डाव्या व उजव्या बाजूच्या अक्षांच्या स्केल कडे लक्ष देणे आवश्यक.
.
.
---------------
.
.
---------------
.
---------------
.
.
---------------
गब्बर - इंफ्लेशन म्हणजे
गब्बर - इंफ्लेशन म्हणजे इन्फ्लेशन चा दर असे तुझ्या मनात आहे असे धरुन.
तेलाच्या किमती हा एक फॅक्टर आहे, पण तो एकमेव नव्हे.
महागाई साठी देशातील राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था पण जबाबदार असते. देशातील नैसर्गीक परीस्थिती ( त्या वर्षासाठीची ) पण जबाबदार असते. तसेच सरकारची धोरणे पण जबाबदार असतात. आणि महत्वाचे म्हणजे वर्षापूर्वीची बेसलाईन पण लक्षात घ्यायला पाहीजे. आधीच्या वर्षी जर महागाईचा दर खूप असेल तर पुढच्या १-२ वर्षात तो कमी झालेला दिसतो ( अॅक्चुअल महागाई नाही, YoY बदल ).
ह्या सगळ्याचे मिळुन प्रत्येक देश वेगळाच असतो, त्यामुळे अशी तुलना करण्याला काही अर्थ नाही.
आता भारता पूरतेच बोलायचे झाले तर, तेलाच्या किमतीमुळे महागाईचा दर कमी झाला हे खरेच आहे.
तो फक्त तेलाच्या किमतीमुळे कीती कमी झाला हे बघायचे असेल तर तेलाचे जुने दर असते तर कीती आला असता हे काढुन बघायला पाहीजे.
महागाई साठी देशातील राजकीय
हे वाक्य कळीचे आहे.
----
खालील तक्ते सुद्धा पहा.
image sharing sites
---
image upload no limit
---
imgurl
---
image url
---
image hosting over 5mb
----
image hosting 30 mb
----
img host
ह्म्म्म
ह्म्म्म
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मला पूर्णपणे पटत नाहीये.
मला पूर्णपणे पटत नाहीये.
इन्फ्लेशन रेट हा कृत्रिमरीत्या, काही गृहितकं धरून बनवलेला आकडा आहे. त्यात काही ढोबळ वस्तूच धरलेल्या असतात. त्या धरलेल्या वस्तूंची जरी किंमत वाढली तरी कुठेतरी "कॉम्पेन्सेटिंग इफेक्ट" मिळत नसेलच याची काय खात्री?
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनची दुसरी बाजू डिमांड पुल इन्फलेशन. कॉस्ट पुश मिथ्या असेल तर डिमांड पुलपण मिथ्या ठरायला हवं.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनची दुसरी
अगदी.
-----------
ढोबळ वस्तू ? सीपीआय बास्केट मधे अंतर्भूत केलेल्या वस्तूंचा संच - इथे सापडेल.
त्यातल्या फक्त काही वस्तूंची किंमत वाढली तर त्याचा "कॉम्पन्सेटिंग इफेक्ट" असतोच. व त्या केस मधे महागाई झाली असे म्हणता येत नाही.
महागाई म्हंजे त्यातल्या सर्व वस्तूंची किंमत एकाच वेळी वाढते. अर्थात सर्व वस्तूंची किंमत एक्झॅक्टली एकाच टक्केवारीने वाढते असे नाही.
सांगायचा मुद्दा हा की तेल
सहमत.
गब्बरने चक्क सविस्तर धागा
गब्बरने चक्क सविस्तर धागा काढलाय हे बघुनच आनंद झाला!
आता घाईत आहे नंतर येतो. तुर्तास पोच व रुमाल!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
वाचत आहे. आता कळीच्या
वाचत आहे. आता कळीच्या प्रश्नाचे उत्तरही जमेल तसे द्यावे ही विनंती. तिथपर्यंतचा प्रवास उमगला, पुढे काय आहे ते वाचण्याची उत्सुकता आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हेच म्हणायचे आहे. उत्तर द्या.
हेच म्हणायचे आहे. उत्तर द्या.
आं?
तेलनिर्यातीवर अवलंबित्व आणि शिवाय रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत इतरही अडचणी आहेत.
पण म्हणजे तेलाच्या किंमतींचा त्यात अजिबात वाटा नाही, असं नाही -
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
धाग्याच्या कळीच्या प्रश्नाचे
धाग्याच्या कळीच्या प्रश्नाचे थेट उत्तर नसले तरी तुम्ही तिकडे किमान अंगुलीनिर्देश तरी केलेला आहे. बहुत नाईन्साफी है ये.
गब्बरने चक्क सविस्तर धागा
असंच म्हणतो.
इन्फ्लेशन किंवा महागाई या संकल्पनेबद्दलच माझ्या मनात काही प्रश्न आहेत. एक मूलभूत घोळ म्हणजे अर्थव्यवस्थेत काय होतं आहे याबद्दलचं एकाच बाजूचं चित्र त्यातून पुढे येतं. उदाहरणार्थ दुधाची किंमत चाळीस वर्षांपूर्वी पाच रुपये लीटर होती. आता ती चाळीस रुपये आहे (आकडे अचूक नाहीत, पण सर्वसाधारणपणे बरोबर आहेत). पण त्याचबरोबर दुधाचं उत्पादन आणि वितरण प्रचंड प्रमाणावर वाढलेलं आहे. म्हणजे 'दूध महाग झालं' यातून जो 'कमी परवडणारं झालं' असा जो अर्थ निघतो त्याच्या साफ विरुद्ध सत्य परिस्थिती आहे. म्हणजे रुपयांत किंमत वाढलेली असली तरी ते रुपये मिळवण्यासाठी जे कष्ट करावे लागत असत ते कमी झाले. किंवा अधिक लोकांमध्ये ते कष्ट करण्याची क्षमता आणि संधी निर्माण झाल्या. मग महागाई कशाला म्हणावं?
या चित्रात कॉस्ट पुश, डिमांड पुल वगैरे कुठे बसतं?
+१
गुरुजींनी चांगले मुद्दे मांडले आहेत.
खालील प्रतिसाद हा फक्त मुद्दा
खालील प्रतिसाद हा फक्त मुद्दा विशद करण्यासाठी अतिसुलभ करण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्षात बाजार हा अत्यंत कॉम्प्लेक्स असतो व दहाबारा परिच्छेदात लिहिता येत नाही. तसेच प्रत्येक माणूस फक्त रॅशनल कॅल्क्युलेटिंग स्वार्थी असतो/वागतो असा माझा दावा नाही..
कल्पना करा की एखाद्या वस्तूच्या किंमतीत वाढ झालेली आहे. कारणे अनेक असतील. उदा. सरकारने किमानदर चा कायदा केल्या मुळे, किंवा बाजारात अचानक जास्त मागणी निर्माण झाल्यामुळे, किंवा त्या वस्तूचे उत्पादन करणारी एक मोठी फॅक्टरी बंद पडल्यामुळे. (एखादी फॅक्टरी बंद पडली की वस्तू ची किंमत वाढत नाही हे सगळ्यांना माहीती आहेच.). ग्राहकाच्या दृष्टीने ह्याचा अर्थ हा की फक्त त्या विशिष्ठ वस्तू च्या किंमतीत वाढ झालेली आहे. ग्राहक त्या वस्तूला असलेले सब्स्टिट्युट्स विकत घेईल. किंवा पर्यायी वस्तू विकत घेईल. म्हंजे म्हशीचे दूध महागले तर गाईचे विकत घेईल. म्हंजे गाईचे दूध हा म्हशीच्या दुधाचा क्लोज सब्स्टिट्युट. सफरचंदे महागली तर संत्री विकत घेईल. संत्रे हा सफरचंदाचा सबस्टिट्युट नाही पण फळ आहे. अर्थात प्रत्येक ग्राहक असे करेलच असे नाही पण यू गेट द प्वाईंट. याचा अर्थ गाईच्या दुधाची किंमत वाढायला कारणीभूत होईल, व संत्री महाग होतील खरी पण त्याच वेळी काही प्रमाणात म्हशीच्या दुधाची मागणी कमी झाल्याने म्हशीच्या दुधाची किंमत कमी होईल व सफरचंदाची सुद्धा. आता म्हशीच्या दुधास किमानदर कायदा लागू असल्यामुळे ती त्या दरापेक्षा कमी होऊ शकत नाही. पण सफरचंदांची मागणी कमी होईल व म्हणून किंमत कमी होईल.
आदूबाळ यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा "कॉम्पेन्सेटिंग इफेक्ट". त्यांना जे म्हणायचे आहे ते वरील पॅरा मधे मी मांडलेले आहे असा माझा समज आहे. माझा समज चुकीचा असू शकतो.
महागाई म्हंजे एकाच वेळी म्हशीचे व गाईचे दूध, सफरचंद, संत्री, मोसंबी, चिकू, गहू, तांदूळ, ज्वारी, कपडे, चहा, संगणक, कॉफी, खुर्च्या, टेबल या व अशा सगळ्यांच्या दरांत वाढ होणे.
अर्थव्यवस्थेत चलन ही सर्वात जास्त वापरली जाणारी वस्तू. तिचा उत्पादक केवळ एक. रिझर्व्ह बँक. कल्पना करा की तिचा पुरवठा अचानक वाढला. तर तिची परचेसिंग पॉवर कमी होईल. व म्हणून पूर्वी कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी जेवढे चलन द्यावे लागायचे त्यापेक्षा जास्त चलन द्यावे लागेल. व हीच महागाई.
बूच मारू नये.
उत्तर हे की महागाई ही
झकास. या मुद्द्यावर अभ्यासू प्रतिक्रिया/मतमतांतरे वाचायला आवडतील.
____
सकाळीच हा धागा पाहून आनंद झालेला होता. (उंबराचे फूल)
मी काय म्हणतो संपादक,
मी काय म्हणतो संपादक, हे ईन्फ्लेशन वगैरे जाउंदे, मला या लिखाणातनं बोध झाला की postimage.org ही ईथे फोटो डकवायला अतिशय सोईची साईट आहे !! फोटो चढवणं अगदी सोप्पं आणि लिंक्स घेणं सुद्धा. त्यामुळे http://www.aisiakshare.com/node/12 या धाग्यावर ज्या पिकासाच्या सूचना आहेत त्याचबरोबर या साईटच्या द्याव्यात.
--------------------------------------------------------------
लिखाण आवडलं तर तारांकीत करायला विसरू नका....
अजिबात नको. मला या धाग्यावरची
अजिबात नको. मला या धाग्यावरची चित्र हपिसातून दिसली नव्हती. एरवी बरीच चित्र दिसतात.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
+१
हेच .... आज सकाळी मला या धाग्यावरची चित्रे दिसलेली पण आत्ता ऑफिसातून दिसत नाहीत.
ओह. मग जाउंद्या...
ओह. मग जाउंद्या...
--------------------------------------------------------------
लिखाण आवडलं तर तारांकीत करायला विसरू नका....
(No subject)
वैधानिक इशारा: हापिसातून
वैधानिक इशारा: हापिसातून कोणतीशी चित्रे पहाणे हे नोकरीस विघातक आहे!
कॉस्ट पुश एक्सप्लेन्ड ऑन मार्केट प्रिन्सिपल्स
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विषयी दुसर्या एका धाग्यावर वेगळ्या अँगलने चर्चा झालेली होती.
माझ्याच एका जुन्या धाग्यात म्हटल्याप्रमाणे ग्राहक वस्तूची किती किंमत द्यायला तयार असेल हे ग्राहकाच्या दृष्टीने त्या वस्तूचे "मूल्य" काय आहे यावर अवलंबून आहे. त्याचा कॉस्टशी तितकासा संबंध असेलच असे नाही किंबहुना नसतोच. त्यामुळे आदर्श बाजारातली वस्तूची इक्विलिब्रिअम किंमत ही डिमांड आणि सप्लाय कर्वच्या छेदनबिंदूवर असते. डिमांड जर पुरेशी लवचिक नसेल (उदा अन्नधान्य/लसीकरण) तर बाजार पुरवठादारांच्या हाती जातो. डिमांड खूप लवचिक असेल तर इक्विलिब्रिअम किंमत ग्राहकाच्या हाती जाते. परंतु कितीही लवचिक डिमांड असेल तरी मिनिमल कॉस्टला ओलांडून किंमत कमी होऊ शकत नाही. याचे कारण पुरवठादार तोटा करून घेऊन वस्तू ग्राहकाला हव्या त्या किंमतीला (फार काळ) देऊ शकणार नाही. जे पुरवठादार अशी किंमत देऊ शकणार नाईत त्यांना बाजारातून बाहेर पडावे लागेल. वस्तूचे पुरवठादार कमी झाल्याने बाजारात पुरवठा कमी झाल्यामुळे उरलेले पुरवठादार जास्त किंमत मागू शकतील आणि इक्विलिब्रिअम किंमत आधीच्या किंमतीपेक्षा अधिक असेल आणि ती मुळात वाढलेली कॉस्ट कव्हर होईल इतकी असेलच.
नवा इक्विलिब्रिअम पर्यायी वस्तूंच्या उपलब्धतेवरसुद्धा अवलंबून असतो.
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनचे दुसरे कारण ग्राहक सहसा पुरेसा (आदर्श बाजार जेवढी अपेक्षा करतो तेवढा) रूथलेस नसतो. त्यामुळे उघडपणे इनपुट्सची किंमत वाढलेली ग्राहकाला कळते तेव्हा तो काहीसी वाढलेली किंमत द्यायला अगोदरच तयार असतो.
-------------------------------
देशातील इन्फ्लेशन अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. सरकार हा त्यापैकी प्रमुख घटक असतो हे तर खरेच. इन्फ्लेशन चलन पुरवठ्यावर आणि सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तुटीवर अवलंबून असतो. जेवढी तूट जास्त तितका वाढीव चलनपुरवठा होतो. दुसरीकडे डिमांड पुल इन्फ्लेशन असते. म्हणजे उत्पादन कमी असेल तर भाववाढ होते. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार वस्तूंची आयात करून उपलब्धता वाढवू शकते (किंवा निर्यात बंद करू शकते) वस्तूची आयात करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी लागणारे लिव्हरेज आयात-निर्यातीच्या संतुलनावर अवलंबून असते. अन्यथा परकीय चलनाची मागणी वाढल्याने किंमत वाढते (आणि आपल्या चलनाची किंमत पडते) आणि महागाई वाढू शकते.
-------------------------------
नुकत्याच डाळीच्या किंमती वाढल्यामुळे सरकारने डाळी आयात करायचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सहजपणाने घेता येण्यासाठीचे लिव्हरेज करंट अकाउंट डेफिसिट कमी असल्याने मिळाले आहे. आणि हे डेफिसिट कमी होण्यात तेलाच्या उतरलेल्या किंमतींचा बराच सहभाग आहे. भारताच्या एकूण आयातीत तेलाचा वाटा ३५% आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
आता कळीचा प्रश्न हा आहे की
पुढच्या धाग्यात याबद्दल चर्चा अपेक्षित आहे. आमच्यासारख्या अडाण्यांना समजेल असं, या धाग्यात आहे तसं सोप्या भाषेत लिहा.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
चलनपुरवठा
१. चलनपुरवठा कसा होतो ते थोडक्यात लिहितो. समजा एक अब्ज रुपये इतका चलनपुरवठा करावा असं रिझर्व बॅँकेच्या गवर्नरच्या मनात अाहे. तर तो एक अब्ज रुपये किमतीचे सरकारी कर्जरोखे (ट्रेझरी बॉँडस्) स्टेट बॅँकेकडून विकत घेतो, आणि त्या बदल्यात एक अब्ज रुपये स्टेट बॅँकेला देतो. हे रुपये बॅँक आपल्या ग्राहकांना कर्जाऊ देते. कर्ज घेणारे लोक हे पैसे कशा ना कशावर तरी खर्च करतात आणि मग हळूहळू ते अर्थव्यवस्थेत इकडेतिकडे पसरतात.
(हे भारतापुरतं मर्यादित नाही. अमेरिकन फेडरल रिझर्व, बँक अॉफ इंग्लंड, युरोपियन सेन्ट्रल बॅँक या सगळ्या थोड्याफार फरकाने हेच करतात. चलनपुरवठा कमी करायचा असेल तर बॉँडस् विकून ही प्रक्रिया उलटी करता येते.)
हे अर्थात अतिसुलभीकरण झालं, तेव्हा यातल्या गुंतागुंती अशा:
२. स्टेट बॅँक एकटीच या व्यवहारात असते असं नाही. स्टेट बॅँकेला थोडे, महाराष्ट्र बॅँकेला थोडे वगैरे असे दिले तरी परिणाम तोच होईल.
३. हे एक अब्ज रुपये देणं याचा अर्थ तितक्या नोटा छापून देणं असा नाही. अशा प्रकारच्या व्यवहारांत अलिकडे कागदी नोटांना फार स्थान नसतं. खरी गोष्ट अशी की स्टेट बॅँकेचं रिझर्व बँकेत खातं असतं, आणि त्या खात्यात एक अब्ज जमा दाखवली जाते.
४. हे असं करण्यामागचा सर्वसाधारण हेतू असा की स्टेट बॅँकेच्या खात्यावर एक अब्ज रुपये जमा झाले की ते कुणी ना कुणीतरी कर्जाऊ घ्यावेत म्हणून बॅँक व्याजाचा दर कमी करते (कारण ते पडून राहण्यात बॅँकेला काहीच फायदा नसतो), त्यामुळे लोक ते उचलतात आणि कशावर तरी खर्च करतात (कुणी म्हैस घेतो, कुणी नवीन ट्रक घेतो, कुणी नवा कारखाना घालतो वगैरे वगैरे) आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतलं चलनवलन वाढतं. आता अनेक लोकांना ट्रक एकाच वेळी हवा असेल तर ट्रक कारखान्यात जास्त लोक कामाला लावले जातात, परिणामी तिथला पानवाला पानाची किंमत वाढवतो, मोलकरणी जास्त पैसे मागतात इत्यादि इत्यादि. अशा सगळ्यामुळे महागाई वाढते. हा परिणाम हळूहळू व्हावा अशी अपेक्षा आहे. आज सकाळी चलनपुरवठा वाढवला आणि उद्या सकाळी दूधवाला जास्त पैसे मागू लागला असं होत नाही. पण मूळ हेतू अर्थव्यवस्थेला चालना देणं हा आहे; उगीचच्या उगीच महागाई वाढवणं हा नाही.
५. हा सगळा अतिशय अप्रत्यक्ष परिणाम असल्यामुळे प्रत्यक्षात महागाई वाढेल की नाही, आणि किती वाढेल याचा नेमका अंदाज अर्थशास्त्रज्ञांनासुद्धा नसतो. ते अर्थव्यवस्थेतल्या अनेक घटकांवर अवलंबून असतं. यावर अतोनात लिहिता येईल, पण एकच छोटं उदाहरण देतो. २००८ सालच्या मंदीनंतर फेडरल रिझर्व आणि बॅँक अॉफ इंग्लंड या दोघांनीही चलनपुरवठा खूप वाढवला होता, पण तरीही महागाई फार वाढली नाही.
६. 'अतिरिक्त' चलनपुरवठा या शब्दप्रयोगाला फार अर्थ नाही. अर्थव्यवस्थेत चलन किती असलं पाहिजे याचं नक्की काही गणित नाही. सर्वसाधारणपणे उत्तर अमेरिकेत असा दंडक आहे की महागाईवाढ ही दरसाल २ टक्क्यांच्या अासपास सांभाळून राखणं श्रेयस्कर आहे. मी जो एक अब्ज हा आकडा धरला तो प्रत्यक्षात किती असावा हे रिझर्व बॅँकेचा गवर्नर आपल्या जजमेंटनुसार ठरवतो. पण काहीही जरी केलं तरी महागाईच्या दरावर फार काटेकोर नियंत्रण ठेवणं कुणालाच शक्य नसतं.
- जयदीप चिपलकट्टी
(होमपेज)
नाईस
उत्तम प्रतिसाद.
+१
अगदी असेच.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
+१
सहमत
६. 'अतिरिक्त' चलनपुरवठा या
तो प्रत्यक्षात किती असावा हे रिझर्व बॅँकेचा गवर्नर आपल्या जजमेंटनुसार ठरवतो - एकदम सहमत.
अर्थव्यवस्थेत चलन किती असलं पाहिजे याचं नक्की काही गणित नाही. - अर्थव्यवस्थेत चलन किती असावे यामागे गणित नाहीच असे म्हणणे हे अर्धसत्य ठरेल. टेलर रूल हा नियम आहे. तो नियम व अल्जेब्राईक फॉर्मुला असला तरी तो अनेक नियमांनी बनवलेल्या संचातील एक म्हणून वापरावा (फॉर्म्युला म्हणून त्यास चिकटून राहू नये व मेकॅनिकली वापरू नये) अशी खुद्द टेलर यांची सूचना आहे. खरंतर - चलनपुरवठ्याच्या वृद्धीचा दर हा दीर्घकालीन सर्वंकष वृद्धीच्या दराशीस सुसंगत असावा असे मोघम मत आहे (म्हंजे यात नेमकेपणाचा अभाव आहे.).
सर्वसाधारणपणे उत्तर अमेरिकेत असा दंडक आहे की महागाईवाढ ही दरसाल २ टक्क्यांच्या अासपास सांभाळून राखणं श्रेयस्कर आहे. - इन्फ्लेशन टार्गेटिंग बद्दल अनेक उलटासुलट मतप्रवाह आहेत. पण हे विधान "नक्की काही गणित नाही" याच्याशी विसंगत आहे.
अतिरिक्त चलन पुरवठा. वर जयदीप
अतिरिक्त चलन पुरवठा.
वर जयदीप यांनी लिहिल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेकडे ओपन मार्केट ऑपरेशन्स हा एक मार्ग आहे चलन बाजारात आणण्याचा. जर सरकारकडे खूप कर्ज असेल व ते सरकारला फेडायला कठीण होत असेल तर सरकार रिझर्व्ह बँंकेस सांगेल की चलनपुरवठा वाढवा. रिझर्व्ह बँकेकडे दुसरा उपाय नसतो कारण रिझर्व्ह बँक ही अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करते. म्हंजे सरकार एक प्रकारे रिझर्व्ह बँकेवर दबाव टाकून हे करते. म्हंजे - Govt., which borrowed at a fixed rate of interest benefits from the inflation, because they can repay their borrowing in inflated (and less valuable) rupees. काही देशांत रिझर्व्ह बँक ही खूप स्वायत्त असते. हा मुद्दा मी खूप अतिसुलभ करून लिहिलेला आहे त्यामुळे ओव्हर सिम्प्लिफिकेशन झालेले आहे. पण महागाई होण्यास केंद्रसरकार (केंद्रीय वित्त मंत्रालय) मुख्यत्वे जबाबदार असते हा कळीचा मुद्दा आहे.
@ गब्बर - मला मुळात चलन
@ गब्बर - मला मुळात चलन पुरवठ्याला रुट कॉज मानणे फार पटत नाहीये.
चलन पुरवठ्यातला बदल ( अतिरीक्त किंवा कमी चलन पुरवठा ) हा महागाईसाठी ट्रीगरींग पॉईंट आहे हे मला पटत नाही. उलट चलन पुरवठ्यातला बदल ( आणि त्या बद्दल चे निर्णय ) हा बाकीच्या फॅक्टरचा ( राजकीय, सामाजिक, दुष्काळ, तेलाच्या किमती वगैरे ) परीणाम आहे असे माझे मत आहे.
सध्यातर सर्व अर्थतज्ञ एकाच प्रकारे विचार करतात त्यामुळे मुळ गोष्टींचा चलन पुरवठ्यावर काय परीणाम होईल ते आधीच प्रेडीक्ट करू शकतो.
चलन पुरवठ्यातला बदल is just manifestation of बाकीचे मु़ळ फॅक्टर. चलन पुरवठ्यातला बदल इन इट्सेल्फ इज नॉट अ कॉज.
सरकारच्या बजेटमध्ये मोर्ठी
सरकारच्या बजेटमध्ये मोर्ठी तूट असेल तर चलनपुरवठा वाढतो ना?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सरकारच्या बजेटमध्ये मोर्ठी
ऑटोमॅटिकली नाही. राजकोषिय तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घेतले व ते फेडण्यासाठी चलनवाढ केली तर महागाई वाढते.
चलनपुरवठा हा रिझर्व्ह बँकच कंट्रोल करते. म्हणून तर रघुराम राजन यांनी २००८ मधे सादर केलेल्या रिपोर्ट मधे रिझर्व्ह बँकेचे एकमेव काम हे महागाई नियंत्रण असायला हवे असे प्रिस्क्रिप्शन केलेले होते. ( व तेच आता ते अंमलात आणताहेत.)
@ गब्बर - मला मुळात चलन
अ .... हं. महागाईचे प्रमुख कारण हे चलनपुरवठाच असते.
Appeal to authority is not a super-sound way to argue but .... allow me to use it ---- खरंतर आद्य मॉनेटरी इकॉनॉमिस्ट मिल्टन फ्रिडमन यांनी - Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Inflation is a printing press phenomenon. अशी विधाने केलेली आहेत.
का बुवा? जर लोकांचे पगार
का बुवा? जर लोकांचे पगार तितकेच राहिले आणि बाजारात भाजी कमी येऊ लागली तर चलनपुरवठा न वाढता महागाई होईल ना?
महागाई ही चलनपुरवठा आणि उपलब्धता दोन्हीचा रिझल्ट असतो. वरच्या तुमच्या उदाहरणात म्हशीच्या दुधाच्या अगेन्स्ट गायीचे दूध इन्फायनाइट उपलब्ध असेल तर भाव वाढणार नाहीत. अन्यथा गायीच्या दुधाचे भाव वाढून महागाई होईलच.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
महागाई ही चलनपुरवठा आणि
अधोरेखित वाक्याबद्दल - उपलब्धता ही सगळ्या वस्तूंची एकाच वेळी कमी होते (की जेणेकरून सगळ्या वस्तूंचे दर वाढतात) ??
व त्या उदाहरणात गाईच्या दुधाचे भाव वाढले तरी इतर वस्तूंचे भाव वाढतीलच ?? कसेकाय ?? दुधाचे भाव वाढले तर लोकांकडील जास्त पैसे दुधावर खर्च होतील. इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी (लोकांकडे) उपलब्ध असलेला डिस्पोजेबल इन्कम कमी होईल व इतर वस्तूंची मागणी कमी होईल व त्यांचे दर कमी होतील. नैका ??
पर्यायी वस्तू एकाच प्रकारच्या
पर्यायी वस्तू एकाच प्रकारच्या प्रोसेसमधून येत असेल तर म्हशीच्या दुधाचा पुरवठा कमी होईल तेव्हा गाईच्या दुधाचा सुद्धा कमी होईलच. गायीच्या दुधाचे भाव वाढले तर इतर वस्तूंचे भाव वाढणारही नाहीत कदाचित. तेव्हा ओव्हरऑल महागाई वाढलेली दिसणार नाही.
तुटवडा कशामुळे आहे यावरही गोष्टी अवलंबून असतील. समजा स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला तर (घरगुती तसेच व्यापारी) गॅसच्या किंमती वाढतील. त्यामुळे हॉटेलातले तसेच हातगाडीवरचे पदार्थ महाग होतील. शिवाय अॅसिटिलिन गॅस ऐवजी जे लोक वेल्डिंग ब्रेझिंग करण्यासाठी एलपीजी वापरतात ते एलपीजी ऐवजी कदाचित अॅसिटिलिन वापरू लागतील. अॅसिटिलिनची मागणी वाढून त्याचे भाव वाढतील. बर्याच एरोसोल्स मध्ये कॅरिअर म्हणून एलपीजी वापरला जातो ते एरोसोल्स (डिओ, कीटकनाशके) महाग होतील.
म्हशीच्या दुधाचा तुटवडा म्हशींचे तबेले शहरातून हद्दपार केले म्हणून असेल तर सार्वत्रिक महागाई वाढणार नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
महागाईचे प्रमुख कारण हे
गब्बर - नजिकचे कारण चलन पुरवठा असू शकते. पण ५ वेळा WHY विचारा असे आम्हाला शिकवले गेले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त चलन पुरवठा का होतो हा प्रश्न विचारावा. अतिरिक्त चलन पुरवठा हाच मुळात एक effect आहे, Cause नाही.
वर मी लिहीलेच होते. "चलन पुरवठ्यातला बदल is just manifestation of बाकीचे मु़ळ फॅक्टर. चलन पुरवठ्यातला बदल इन इट्सेल्फ इज नॉट अ कॉज."
इकॉनोमिस्ट लोकांना उगाचच आपण कंट्रोलिंग पोझिशन मधे आहोत असे वाटत असते त्यामुळे ते काय काय लिहीतात. १० कारणे असतील तर १ कारण त्यांच्या हातात असु शकेल, बाकी ९ दुसर्यांच्या आणि निसर्गाच्या हातात असतात.