एन्. डी. तिवारींविरूद्धच्या खटल्याच्या निमित्ताने
डिस्लेमरः पुढील खटल्याची माहिती विविध बातमीपत्रे व आंतरजालावरून उचलली आहे. त्याचे तपशील पटकन सापडले नाहित. तेव्हा तपशीलातली चुभुद्याघ्या. चुका निदर्शनास आणल्यास सुधारल्या जातील
====
"एन. डी तिवारी हे श्री शेखर यांचे वडील आहेत" असा दावा कोर्टात दाखल झाल्याचे सर्वज्ञात आहेच. श्री. शेखर यांनीच तसा दावा केला आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी कोर्टाने सर्वप्रथम श्री शेखर यांची आई व त्यांचे पती यांच्या रक्ताच्या नमुन्यांची डीएनए टेस्ट केली. यात सिद्ध झाले की श्रीमती शर्मा या श्री.शेखर याची आई आहेत मात्र श्री. शर्मा (शेखरच्या आईचे पती) त्याचे वडील नाहीत.
अर्थातच कोर्टाने याला तिवारींविरुद्धचा थेट पुरावा मानला नाही मात्र शेखरचा दाव्याला या पुराव्याने अप्रत्यक्ष रित्या (मुळ दावा खोटा न ठरल्याने) बळ मिळाले. तेव्हा कोर्टाने तिवारी यांना रक्ताचे नमुदे द्यायचे आदेश दिले.
श्री तिवारी यांनी ते धुडकावले. त्यासाठी युक्तीवाद होता की भारतीय संविधानानूसार "कोणत्याही व्यक्तीस स्वतःविरूद्ध पुरावे देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही" {आर्टिकल २०/३}. मात्र कोर्टाने त्यांचा युक्तीवाद धुडकावून प्रसंगी पोलिस-बळ वापरावे लागले तरी चालेल तिवारी यांच्या रक्ताचे नमुने घ्याच असा आदेश दिला आहे.
या निमित्ताने व्यक्तीच्या या अधिकारावर चर्चा व्हावी यासाट्।ई हा प्रस्ताव मांडत आहे:
तुम्हाला काय वाटते?:
-- या निर्णयामुळे तिवारी यांच्या अधिकारात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे का?
-- न्यायालयाचा हा निर्णय तुम्हाला योग्य वाटतो का?
-- प्रत्येक खटल्याची उकल आरोपीने स्वतः विरूध पुरावा न देता करता येणे शक्य असते का? नसल्यास असा अधिकार भारतीय जनतेला देण्यामागे काय तत्त्व असावे?
-- काहि ठिकाणी वाचनात आले की भारतात हा अधिकार केवळ नॉन-क्रिमिनल खटल्यात वापरता येतो. तर अन्य काहि प्रगत देशांत क्रिमिनल खटल्यात देखील आरोपीला स्वतःविरूध पुरावे देण्यास भाग पाडता येत नाही. तेव्हा तुम्हाला काय वाटते स्वतः विरूद्ध पुरावा न देणे ही पळवाट आहे का न्याय?
ही चर्चा तिवारी खटल्याच्या निमित्ताने सुरू केली असली तरी अर्थातच त्यच विषयावर सिमीत नाही. या निमित्तान या अधिकारावर साधकबाधक चर्चा होईल अशी आशा आहे
टीपः चर्चाप्रस्ताव घाईत टंकला आहे. टंकनदोष काहि काळानंतर वेळ मिळताच दूर केले जातील
खीक
त्यांचं रक्त/डीएनए म्हणजे त्यांच्याविरुद्ध पुरावा आहे काय? ह्म्म्म्म....
कर नाही त्याला डर कशाला अशी एक म्हण उगाच आठवली. पण कायद्याला बोली भाषा समजत नसल्याने गप्प बसणेच योग्य.
अगदी असेच.
पण आरोपी (गुन्हा शाबीत होईपर्यंत) निष्कलंक समजला जातो त्यामुळे आरोपीने कोणत्याही प्रकारचे पुरावे का द्यावेत?
याउलट, तपासकार्यात अमक्या एका गोष्टीची आवश्यकता आहे आणि ती गोष्ट कोणतीही क्ष व्यक्ती पुरवत नाही म्हणून त्या व्यक्तीने तपासकामात अडथळा आणला असं म्हणता येईल का? समजा तिवारी आणि शेखर यांच्या रक्ताचे/डीएनएचे नमुने तपासण्यात एखाद्या (किंवा सर्वच) व्यक्तीने नकार दिला तर त्यावर कारवाई होऊ शकते का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
स्पष्टीकरण
कोर्टानेही तसाच काहिसा अर्थ लावला आहे.
कोर्टानेही तसेच (कारवाईचे) आदेश दिले आहेत.
प्रश्न असा आहे की घटनेत कोणत्याही आरोपीला स्वतः स्वतःविरूद्ध पुरावे द्यायला सक्ती केली जाऊ शकत नाही. जर डीएन्ए टेस्ट तिवारींच्या विरोधात गेली तर त्यांनी ते सिद्ध करायचा पुरावा स्वतःच दिल्यासारखा आहे. अन् तेही आपणहून नव्हे तर कोर्टाने सक्ती केल्याने. शिवाय ही क्रिमिनल केस नव्हे नागरी केस आहे.
म्हणूनच प्रश्न असा आहे की ही तिवारींच्या वैयक्तीक घटनादत्त अधिकारांची गळचेपी होते आहे का?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
घटनेत कोणत्याही आरोपीला स्वतः
तिवारींवर स्वतःविरोधात बोलण्याची, सत्य काय ते सांगाच अशी सक्ती झालेली नाही. आहे तेच उपलब्ध करून द्या असे न्यायालयाने सुनावले आहे. दिवाणी दाव्यांमधेही हिशोबाच्या वह्या, बँक खात्याचे तपशील अशा गोष्टी उपलब्ध करून देण्यास न्यायालय सांगत नाही का?
आणि दुसरं, हा पुरावा विरोधातच जाईल असं गृहितक तपासणीआधीच कसं काय येतं?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
हा पुरावा विरोधातच जाईल असं
एग्जॅक्टली.... जोपर्यंत तपासणीचे निष्कर्ष विरोधात जात नाहीत तो पर्यंत तो विरोधातला पुरावा कसा धरता येईल?
उद्या डीएनए मॅच झाला नाही तर त्यांची रक्त तपासणी हा एन.डी.तिवारीच्या बाजूचा पुरावा होणार नाही का? ज्याच्यावर किटाळ आलंय अशा सभ्य माणसाला काही करून ते धुवून टाकायचं असतं. असा माणूस स्वतःहून रक्त देईल. इथे तर भलतंच.
पण असोच.
पुढच्या पोलिटिकली करेक्ट, संतुलित आणि न्यायप्रधान चर्चेच्या प्रतिक्षेत आहे.
डी एन ए चाचणी विशिष्ट
डी एन ए चाचणी विशिष्ट परिस्थितीतच घेण्याचा आग्रह केला जाऊ शकतो. इथे या खटल्यासंदर्भात बोलायचं तर समजा श्री. शेखर यांच्या जन्मापूर्वी साधारण वर्षभराच्या कालावधीत श्रीमती शर्मा या श्री. तिवारींच्या अतिशय निकट संपर्कात होत्या असा परिस्थितीजन्य पुरावा जर न्यायालयासमोर आलेला असेल तर आणि तरच न्यायालय श्री. तिवारी यांना डीएनए चाचणीकरिता सक्ती करू शकते अन्यथा नाही.
चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com
+१
हे योग्य वाटते.
केवळ "अ" ने तक्रार केली म्हणून "ब" ची चाचणी करा, असा आदेश कोर्ट काढू लागले तर अनवस्था प्रसंग येईल! सबळ असा परिस्थितीजन्य पुरावा असलाच पाहिजे.
एखाद्या वाहन अपघात प्रकरणी चालकाची दारू प्यायली आहे काय याची तपासणी होते. ती संबंधित चालकास करावीच लागते. तेथे "स्वतःविरुद्ध पुरावा..." अशी सबब चालत नाही.
दारू पिऊन गाडी चालविणे हा
दारू पिऊन गाडी चालविणे हा क्रिमिनल ऑफेन्स आहे. तेथे हा अधिकार नसावा असे वाटते.
(खरे तर आर्टीकल २० मधे क्रिमिनल - नॉन क्रिमिनल भेद नाही.. मात्र वृत्तपत्रांत तसे दिले आहे)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
केवळ "अ" ने तक्रार केली
ही चाचणी खूप वेदनादायक असते का?
समजा उद्या माझ्यावर कोणी पैसे बुडवल्याचा आरोप केला तर मला कोर्टात खेटे घालणे, वकील करणे हे करावे लागेल का? की कोर्ट आधी फिर्यादीला परिस्थितीजन्य पुरावा मागेल?
परिस्थितीजन्य पुरावा जर
हे जास्त योग्य वाटतं. असं या बाबतीत घडलेलं आहे का? त्यांच्या आईने ऍफिडेव्हिट वगैरे लिहून दिलेलं आहे का?
अन्याय
सध्या उपलब्ध असलेल्या आणि वाचनात आलेल्या बातम्यांवरून सध्या तरी माझे स्वतःची भावना 'तिवारींवर अन्याय होत आहे' असे झाले आहे. मात्र मला कोर्टाची भुमिका नीटशी न समजल्याने त्या भावनेचे ठोस 'मत' बनलेले नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
उपाय
तिवारी यांचा स्टॅण्ड चुकीचा आहे असे वाटते. अर्थात गुगळे यांनी मांडलेल्या मुद्द्याचा कोर्टाने विचार केला असेल असे गृहीत धरले आहे.
आणि तिवारी यांना पितृत्व सिद्ध होईल असे मान्य असावे. तेव्हा न्यायालयाला नमुने देण्यास विरोध करणे म्हणजेच गुन्ह्याची कबुली आहे असा निष्कर्षही काढता येईल.
खरे तर तिवारी यांच्या वर रक्ताचे नमुने सक्ती करण्याची गरजच नाही. तिवारी हे वृद्ध (आणि आर्थिक दृष्ट्या कंगाल नसलेली) व्यक्ती असल्याने वेळोवेळी ते रक्त तपासणी वगैरे करत असणार. त्यांच्या घरांवर धाडी घालून कोणत्या प्रयोगशाळेत चाचणी केली/करतात हे कळून तेथून रक्ताचे नमुने मिळवता येतील. किंवा यापुढे रक्ततपासणीस जातील त्यावेळी पाळत ठेवून नमुने मिळवता येतील.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
माझी (घोड)चुक
व्यनीतून झालेल्या चर्चेतून 'न'वी बाजु यांनी माझी एक महत्त्वाची चुक लक्षात आणून दिली.
आर्टिकल २०/३ चा अर्थ स्वतःविरूद्ध पुरावा देण्याची सक्ती करण्यास मनाई नसून स्वतःविरूद्ध साक्ष देण्याची सक्ती करण्यास मनाई असा आहे.
सबब माझ्या चुकीच्या समजूतीमुळे मी हा चर्चाप्रस्ताव टाकला. आता चित्र स्प्ष्ट झाले आहे.
सबब श्री. 'न'वी बाजु यांचे आभार मानून चर्चा संपवत आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!