मंदीचं सावट आणि उपाय

अशा वेळेस बहुतेकदा प्रश्न येतो, मग आम्ही काय करायचं.

हा प्रश्न मला व्यक्तिगत आयुष्यात आवडतो. 'खूप साखर खाणं आरोग्यासाठी घातक असतं', असं वाचल्यावर स्वतःचं साखर खाणं कमी करणं सोपं असतं. आपण काय खातो ते आपल्या हातात असतं. पण ऑफिसात कँटिनमध्ये किंवा सगळ्यांसाठी म्हणून आणलेल्या अन्नात फार साखर असेल तर त्यावर आपला काही इलाज चालत नाही. संपूर्ण ऑफिसानं साखर कमी करायचं ठरवलं पाहिजे, किंवा वरून तसा निर्णय घेतला गेला पाहिजे.

व्यक्तिगत पातळीवर निर्णय घेण्याचा प्रकार म्हणजे आपले आयुष्य आपल्या हाती, वगैरे. हे एरवी चांगलंच असतं. पण काही बाबतींत एकेकट्या माणसांच्या हातात फार सत्ता नसते. एकेकटी व्यक्ती दुर्बल असते. अशा वेळेस निर्णय घेणाऱ्या संस्था, मंदीच्या बाबतीत सरकारचं आर्थिक धोरण, पर्यायानं सरकारनंच काही करणं महत्त्वाचं असतं.

सरकारनं काही करावं हे सांगण्याची मुखत्यारी समाजाकडे कशी आणायची, हा निराळा प्रश्न.

वरचा ग्राफ कसला आहे?
सध्या तरी चर्चा ही चालू आहे की असलेली मंदी सिक्लिकल आहे की स्ट्रक्चरल आहे. किंवा किती सिक्लिकल आहे आणि किती स्ट्रक्चरल आहे. सिक्लिकल असेल (ज्यात सायकल लाँग टर्म ग्रोथ ट्रेंडलाईनच्या वर खाली होते) तर या दिवाळी नंतर सेल्स पुन्हा नव्याने वाढले तर फार काळजीचे कारण नाही.

काही आठवड्यांपूर्वी बिझनेस-स्टॅ. मध्ये रतिन रॉय यांचा लेख आला होता. त्यांच म्हणणं असं आहे की, सध्याची मंदी स्ट्रक्चरल आहे.

१९९० नंतर विकासाचे इंजिन धडधडत होते ते टॉप १०%-१५% लोकांच्या कन्झम्शन मुळे. नव्वदीत एक गाडी म्हणजे ४ वर्षाचा पगार , १ एसी म्हणजे ७ महिन्याचा पगार, मुंबई-दिल्ली विमानाचे तिकीट म्हणजे ३ महिन्याचा पगार होता. नव्वोद्दोतरी हळूहळू हे प्रमाण कमी होत गेलं त्यामुळे कन्झम्शन ड्रिव्हन विकास होत गेला. पण हे मॉडेल आता पुढली काही वर्षे तेवढं चालणार नाही.

स्ट्रक्चरल मंदी साधारण सप्लाय वा डिमांड शॉक मुळे येते. सप्लाय शॉक गव्हर्मेंट थोडा फार रिफॉर्म्स (लेबर रिफॉर्म्स, रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स इ.) आणून कंट्रोल करू शकते. डिमांड शॉक असेल तर एक्स्पोर्ट वा पब्लिक स्पेडींग करणे ही ताप्तुरती साधने आहेत. पण चायना सारखं एक्स्पोर्ट हे आपलं विकासाचं इंजिन नाही. त्यामुळे पिरामिडचा अधिकाधिक भाग कन्झमश्न करेल अशा पॉलिसीज आणणे हा त्यावर एक उपाय आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

दहा वर्ष सतत वर वर चाललेली यूएस ईकॉनॉमि रिसेशन मध्ये जाईल असे भाकीत (एक्स-ॲण्ट एनालिसिस) वर्षाच्या सुरुवातीला बऱ्याच जणांनी केले. पण ती सगळी भाकीते मोडीत निघाली. युएस जीडीपी वाढला. त्याची कारण शोधली असता (एक्स-पोस्ट एनालिसिस), टॅक्स रेट कट मुळे फायदा झाला असे एकमत आहे. तरी पण आता पुन्हा नवे भाकीत (एक्स-ॲण्ट एनालिसिस) हे आहे की, टॅक्स रेट कटचा फायदा तात्पुरता असेल आणि येत्या काही महिन्यात. युएस एकॉनॉमी गडगडायला सुरुवात होईल. युएस बॉण्ड यिल्डचे इन्व्हर्टेड असणे, (१० वर्षाचे यील्ड हे ३ महिन्याच्या यिल्ड पेक्षा कमी आहेत),फेडचे रेट कमी करण्याचे धोरण, आणि ट्रेड वॉर मुळे नव्याने गुंतवणूक करण्यात घेतलेला आखडता हाथ या सगळ्यावरून पॉल क्रुगमन इ. ना पण वाटते की युएस इकॉनॉमी रिसेशन मध्ये जाईल. हे भाकीत खरे ठरले तर भारतासारख्या इमर्जिंग इकॉनॉमिला दुहेरी फटका पडेल.

नोटबंदीच्या वेळी मोरे यांनी इथे लेख लिहिले होते.

त्या नोटबंदीच्या परिणामकारकतेचं त्यांचं आताचं मत वाचायला आवडेल.

नोटबंदीचा सध्याच्या डिमांड शॉक मधील सहभाग किती हेही वाचायला आवडेल.

अवांतर: व्हेअर इज अनु राव? अनु राव इज व्हेअर?

चुकून मोदीचं सावट आणि उपाय - असे वाचले ;)

कमाल आहे -कुठे आहे मंदी ?

मोल फुल्ल -थेटर हाऊस फुल्ल -गाडगीळांच्या दुकानात पाय ठेवायला जागा नाही

हॉटेल मध्ये वेटिंग

ऑन लाईन खरेदी जोरात

कुठे आहे मंदी ?

कुलकर्णी, जरा या भोसरीमधे. महिन्यात पंधरा दिवस बंद ठेवलेली टाटा मोटर्स महिंद्रा वगैरेंच्या फॅक्टर्या बघा. या फॅक्टर्या बंद राहिल्यामुळे अर्धवट/पूर्ण बंद केलेली अँसिलरी युनिट्स बघा.
उद्या अंबानीच्या घरात जाल, टाटांच्या घरी जाल आणि म्हणाल , गरिबी ? भारतात गरिबी वगैरे नाही.
एकदा भक्तीची झापडं लावली की ....
(आणि मंदी नाहीये तर पर्वा त्या निर्मलाबाई, काय त्यांचा वेळ जात नव्हता म्हणून टाइम पास म्हणून पत्रकार परिषद घेत यव करू अन त्यांव करू बोलत होत्या का ? )

बहुतेक ५% जीडीपी ग्रोथ हा तळ असावा. दसरा दिवाळी नंतर कंपन्यांच्या विक्रीमध्ये सुधारणा होत गेली तर माझ्या वरच्या प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे "इन आयसोलेशन" ५% जीडीपी ग्रोथ हे तसं काळजीचं कारण नाही. पण बर्‍याच तज्ञांच्या काळजीचा सूर आहे तो जीडीपी ५% म्हणून नाही तर सतत कित्येक महिने ऑटो सेल्स (जी इंडस्ट्री व्हॅल्यूचेन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाची आहे) आणि रुरल वेजेस मध्ये होत असलेल्या डीग्रोथमुळे. (त्यामुळेच मूळ लेखातल्या ५ व्या मुद्ध्यावर भाकीते/मतभेद चालू आहेत. मंदी स्ट्रक्चरल किती आणि सिक्लिकल किती.) आजच एक मोतीलाल ओस्वालचा रिपोर्ट हाती आला. त्यांच्या इन हाउस इंडिकेटर्स नुसार जुलैच्या आकडेवारीत थोडी सुधारणा दिसते. या रिपोर्ट मध्ये ऑगस्टची ऑटो सेल्स डिग्रोथ पकडलेली नाही पण यातले बरेच ग्राफ्स इन्साईटफुल आहेत.

आपण आपल्याच संशोधन, आराखडे यावर वाहन उत्पादने करतो का? बाहेरचे रॉयल्टी भरलेले उत्पादन करतो?
देवळं बांधत आलो पण लोखंड आणि काच याच्या तंत्रज्ञान विकासाकडे बरीच शतके दुर्लक्ष करून झुंबरं परदेशातून आणून महाल सजवले. भक्तांनी तोफा आणि घंटा कुणाच्या वाजवल्या? भोगा आता फळं.

Gdp म्हणजे काय हे पहिले समजून घेतले पाहिजे .
सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजे एका विशिष्ट कालावधी मध्ये देशातील वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत .महागाई जर कमी झाली तर चलनवाढ होणार नाही सेवा आणि उत्पदांची किंमत सुधा कमी होईल म्हणजे थोडक्यात gdp सुधा कमी होईल .
आता बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात महागाई नियंत्रणात आहे त्या मुळे देशाचा gdp कमी झाला आहे का ? ह्याचे उत्तर सुधा शोधावे लागेल .
सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला लोकसंख्येने भागल की दरडोई उत्पादन माहीत पडत पण हा आकडा सुधा फसवा आहे मुंबई मुळे महाराष्ट्र चे दरडोई उत्पन्न जास्त वाटत पण ते चुकीचं आहे .
काही ठराविक लोकांकडे पैसा असतो आणि आर्थिक विषमता खूप मोठ्या प्रमाणात असल्या मुले दरडोई उत्पादन चुकत .
आताची मंदी आणि महागाई कमी असणे ह्याचा काही संबंध आहे का ह्या विषयी काय म्हणता येईल .
ऑटो आणि बांधकाम क्षेत्र मध्ये मंदी आहे आणि त्या क्षेत्रात नोकऱ्या कमी होत आहेत अशा साध्या बातम्या आहेत .
पण ह्या दोन क्षेत्राची आता जी अवस्था आहे त्याला दुसरी कारणे सुद्धा असू शकतात .
बांधकाम क्षेत्राचा विचार केला तर घराच्या किमती खूप वाढल्या आहेत घर विकत घेण्ापेक्षा भाड्याने घेणे फायदेशीर आहे .
विक्री मध्ये घसरण होवून सुधा बांधकाम व्यावसायिक किमती कमी करत नाही .
देशात गाड्यांची संख्या कमी झाली आहे असे ट्रॅफिक बघून तरी वाटत नाही .
जवळ जवळ प्रत्येक घरात दोन चाकी गाडी आहे .
मध्यम वर्गीय लोकांकडे चार चाकी गाडी आहे .
नवीन काही येत नाही तेच ३g,४g,५g चालू आहे

*मंदी वर सरकारनी काय उपाय करायला हवा.*

म्हणजे काय करायला पाहिजे हे लोकांना/ तज्ज्ञ(/तज्ञ?) यांना माहीत आहे परंतू सरकार ते करत नाही.
सरकार उत्पादनावर कर घेते तो घ्यायचा नाही अथवा कमी घ्यायचा?
सब्सिडी द्यायची?

उत्पादनावर कर कमी केला
तर त्या थोड्या स्वस्त होतील आणि मागणी वाढेल असे तुम्हाला सांगायचे आहे .
पण उत्पादित खर्च आणि विक्री किँमत ह्याचे गुणोत्तर भारतात काय आहे हे माहिती करून घेणे तुम्हाला गरजेचं वाटतं नाही .
फ्लॅट साठी 80%, बँक कर्ज देते नवीन बिल्डिंग मध्ये .
ह्याचा अर्थ हा आहे थकलेल्या व्याजा सहित त्या फ्लॅट ची खरी किँमत हे बँक जेवढे कर्ज देते तेवढीच आहे .
लोकांकडे पैसा येतच नसेल तर ते खर्च कसे करणार .

सक्तीनी कर्ज वसुली होणे गरजेचं आहे .
सर्व मंदी ची कारण कर्जात आहेत

उद्या 1/2, वर्षा साठी लोकांनी काय काळजी घेतली पाहिजे त्याचे मार्ग दर्शन करणे .
मंदी ची खरी कारणे कोणती आणि राजकीय कोणती ह्यातील फरक जनतेला समजावून सांगणे .
त्या वर उपाय काय ह्या विषयी स्वतःचे मत व्यक्त करणे .
दुसऱ्याची मते ही स्वतःची मते आहेत ह्याला काय म्हणावं .
विरोधी पक्ष टीका करणार ते त्यांचे काम आहे आणि सत्ता धारी पक्ष बाजू मांडणार ती त्यांची गरज आहे .
पण जनतेची गरज ह्यातून निभावून कसे निघायचे ही आहे .सरकार बदलणे हा अत्यंत सोपा उपाय ह्या प्रश्नावर नक्कीच नाही

सरकार बदलणे हा अत्यंत सोपा उपाय ह्या प्रश्नावर नक्कीच नाही

आणि

विरोधी पक्ष टीका करणार ते त्यांचे काम आहे

- सरकार बदलून 'आमचे' आणा की प्रश्न सुटतील हे जनतेचं मत बनवण्यात विरोधी पक्षच पुढे असतो.
परवा एका नेत्याने जेटसह इतर बंद कंपन्यांची यादी देऊन सांगितले की आमचे सरकार आले की सरकारी एक लाख रिक्त पदे भरू. टाळ्यांचा कडकडाट. मंदी सासरी परत गेलीच समजा.

हाहाहा खरे आहे.

उत्पन्नाच्या उतरंडीच्या खालच्या स्तरातल्या लोकांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी लोकसहभागावर आधारित संस्थात्मक रचना उभ्या राहील्या पाहिजेत असे सांगणारा लेख.

सुधीर, लेख वाचला. पण नेहमीप्रमाणेच वैचारिक वगैरे आहे. उदाहरणे कींंवा उत्तरे नाहीत.
जिडीपीकडेच पुन्हापुन्हा वळतात.

वैचारिक लेख म्हणून तो ठीक आहे. पण वास्तवात नेमक्या या संस्था उभ्या कशा राहतील हे माझ्यापण कल्पनेपलिकडचेच आहे. आजकाल सगळेच तज्ञ या एकमतावर पोहोचलेले दिसतात की पिरामिडच्या खालच्या स्तरातल्या लोकांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे आणि त्यांनी जास्तीत जास्त खर्च केला पाहिजे.

५-६ वर्षा पूर्वी याच तज्ञांचे यावर एकमतावर होते की, मॅन्यूफॅक्चरींग सेक्टरचे कंट्रीब्यूशन्स वाढले पाहिजे. म्हणजे कारखानदारी उभी राहिली पाहिजे. जेणे करून शेतीशी निगडीत असलेल्या असंघटीत क्षेत्रातून लोक संघटीत क्षेत्रात येतील. त्याचाच एक भाग म्हणून आणि आउटसोर्स/एक्स्पोर्ट ड्रीव्हन ग्रोथ इंजिन धडधडवण्यासाठी पॉलिसी लेव्हलवर "मेक इन इंडिया" वगैरे चालू झाले. पण ग्ल्बोबल प्रोटेक्शनिस्ट एन्व्हार्मेंट मूळे त्याला अपेक्षित यश मिळवण्यात अडथळे येत आहेत की काय याची कल्पना नाही.

जगदीश भगवती आणि अमर्त्य सेन यांच्या दोन वेगळ्या चौकटींची सांगड कशी घालता येईल हे सांगणारा याच लेखकद्वयींचा अजून एक चांगला लेख वाचनात आला होता.

आजकाल सगळेच तज्ञ या एकमतावर पोहोचलेले दिसतात की पिरामिडच्या खालच्या स्तरातल्या लोकांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे आणि त्यांनी जास्तीत जास्त खर्च केला पाहिजे.

नाही.
पर्यावरण किंवा अन्नसाखळीच्या पिरामिडच्या उलट इथे असते.
वरचा वर जात नाही, पुढचा पुढे जात नाही मग खालचे ,मागचे चेंगरतात.
देशाचा माल दुसर्या देशांत, राज्याचा माल दुसऱ्या राज्यांंत, जिल्ह्याचा दुसऱ्या जिल्ह्यांत असा माल गेला की मंदी हटते. वरून खाली .

उद्योगपती गुंतवणूक करतील आणि विकतील अशी यंत्रे एंजिअनिअरांनी विकसित करायला हवीत. आपण चीज/दारू उत्पादनाकडे लक्ष नाही देणार,ठीक आहे.मान्य. पर्यटनासाठी पर्यटक येतील. इनफ्रास्ट्रक्रचरमध्ये मार खाताय पण कमीतकमी निर्भयतेने फिरता येईल कसे करा.
पटतय का?

https://www.youtube.com/watch?v=XRB9WgQFAZQ [भाग १]
https://www.youtube.com/watch?v=7OUvbPzrd8Y&t=211s [भाग २]

नुकतेच रथीन रॉयचे हे दोन व्हिडिओ पाहिले. थोडीफार अर्थशास्त्राची जाण असणार्‍यांनी ते जरूर पहावेत. (आणि माझ्या आकलनात काही चूक झाली असेल तर लक्षात आणून द्यावे. वा याला काउंटर आर्ग्युमेंट ॲनालिसीस असेल तरी वाचायला आवडेल)

त्यांच्या विश्लेषणानुसार, जीएसटी मुळे जे अप्रत्यक्ष कराचे संकलन होत आहे ते जवळ जवळ ८५% ने कमी आहे. वेगवेगळे सेस इ. मुळे जीएसटी प्रणाली चालू होण्याअगोदर सरासरी टॅक्स रेट ३०-३२% होता. जीएसटी प्रणाली मध्ये तो फारच कमी झाला असावा. त्यामूळे जवळजळ जीडीपीच्या १% कराचे संकलन कमी होत आहे. (जीएसटी आणण्यापूर्वी अंदाज मात्र याच्या अगदी उलट होता. कर संकलन वाढेल. जीडीपीत वाढ होईल असा अंदाज होता. असो,) आता ही तुटीची रक्कम अंदाजे १.४५-१.७५ लाख कोटी होते. (ह्या वर्षाला ही रक्कम आपण आरबीआय कडून घेतली. आणि या संकटाची जाणीव असल्यामुळेच कदाचित बिमल जालान सारख्या व्यक्तींनी तशी परवानगी दिली असावी. आणि सरकारने त्यावर इतक्या तातडीने अंमलबजावणी केली.) पण पुढल्या वर्षी काय. पुढल्यावेळी पण कमी अधिक फरकाने जवळ जवळ तेवढीच अवाढव्य रक्कम कमी पडणार आहे. सरकार अधिक कर्ज घेऊ शकत नाही आणि इतका मोठा खर्च कमी पण करू शकत नाही. लागलीच टॅक्स रेव्हीन्यू वाढवायचे स्रोत फारसे नाहीत, जीएसटी रेट्स तडकाफडकी वाढवणे तितके सोपे नाही. रस्त्यावर गदारोळ माजेल. (आणि हेच कारण असावे काल-परवा ऑटो इंडस्ट्रीला जी जीएसटी रेट मध्ये कपात करून हवी होती ती सरकारने दिली नाही.). जर नॉमिनल जीडीपी १२% ने वाढला तरच फारफार तर ३०% प्रश्न निकाली लागेल. त्यांच्या मते हे खूपच गहीरे संकट आहे. आणि ते निकाली लावायला ३-४ वा अधिक वर्ष सहज जातील.

अगदी सुरुवातीच्याच विश्लेषणांवरून डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय चूकीचा होता असे म्हणणारे अर्थतज्ञ आणि इतर कमेंटेटर्स अधिक होते. (राजन, वाय रेड्डी, गीता गोपिनाथन, सुयश राय, रुचिर शर्मा इ.) आणि ते विश्लेषण पटत होते. जीएसटीच्या बाबतीत मात्र बहुतांश अर्थतज्ञ आणि इतर कमेंटेटर्स सकारात्मक होते. त्यामुळे करून दाखवण्याजोगा एकच रिफॉर्म होता. जीएसटीची अंमलबजावणी धिसडघाईने झाली पण त्याही अगोदर जीएसटीच्या इंपॅक्ट अ‍ॅनालिसिसवर लोकसभा/माध्यमातून सखोल चर्चा व्हायला हवी होती.

छोटे सप्लायर मोठ्या धंधेवाल्यास कच्चा पावतीवर माल देत होते आणि तो ट्याक्सची पावती पुढच्या गिऱ्हाइकांना देत होता तो जिएसटीची इनवॉईस मागू लागला हे कारण आहे.

अर्थशास्त्री च वेगवेगळी मतं मांडत आहेत त्या मुळे सामान्य माणूस गोंधळून जातो .
जसा कोलाहल मध्ये कोण काय बोलतेय तेच समजत नाही तसे होते .
पण स्वतः विचार केला तर असे लक्षात येते की gst मुळे ज्या वस्तू वर पहिला कोणताही कर नव्हता त्या वस्तू सुद्धा करपात्र झाल्या आहेत .
मग वसुली कमी का होतेय ?
दुसरे gst मुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या त्या मूळ विक्री कमी होतेय असं ऑटो कंपन्यांच्या नावाने बोलले जाते आहे पण ते सुद्धा विक्री कमी होण्ामागे कारण नाही त्या पाठी अनेक कारणे असतील .
ऐकतर गाडी ही स्टेटस सिम्बॉल म्हणूनच घेतली जाते त्यात गरज म्हणूनही हे सुद्धा कारण आहे .
ज्यांना गाडी घेण्याची इच्या आहे ते ३०००० नी किंमत वाढली म्हणून गाडी घेण्याचे टळणार नाहीत .
जे १०००००० पासून वीस लाख पर्यंत खर्च करू शकतात ते थोड्या शा रक्कमे साठी गाड्या घेण्याचे टळतील असे वाटत नाही .
जो सुस्थिती असलेला वर्ग आहे त्यांची एकतर नवीन गाडी घेण्याची गरज संपली आहे किंवा नवीन काही बाजारात येत नाही त्या मुळे ते जुन्या गाड्या विकून नवीन घेत नाहीत .परत ट्रॅफिक,पार्किंग,असे प्रश्न सुद्धा आहेत .
ज्यांच्या कडे अजुन चारचाकी गाडी नाही तो ग्रामीण भागातील व्यक्ती शेती तोट्यात जात असल्यामुळे गाडी घेत नाही .
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुधारली तरच ऑटो इंडस्ट्री ला चांगले दिवस येतील कारण तिथे फ्रेश कस्टमर आहे .
Gst कमी करून ऑटो इंडस्ट्रीत तेजी येणार नाही किंवा कर्ज कमी व्याजात देवून सुद्धा जास्त फरक पडणार नाही.
नोटबांदि च्या अगोदर जी समांतर अर्थ व्यवस्था चालत होती ती नोट बंदी मुळे नष्ट झाली .
जे व्यवसाय ,व्यक्ती सरकारच्या नजरेत नव्हते ते नोट बंदी मुळे सरकारच्या नजरेत आले .
आणि असा पैसा real इस्टेट मध्ये जास्त वापरात होता त्याचा कुठेच हिशोब नव्हता .
नोट बंदी चा सर्वात जास्त फटका अस्या समांतर अर्थ व्यवस्था वर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना बसला .सरकारचा हेतू स्वच्छ च होता .
ह्या वर्षी पावसा मुळे देशाच्या बऱ्याच भागात पुर सदृश स्थिती आहे त्या मुळे सुद्धा मागणी कमी झाली असेल

सुझुकी चा तिमाही नफा १४०० करोड चा आहे असे सिमेंट उद्योगाच्या अध्यक्ष चे म्हणणे आहे आणि ते पटत सुधा आहे .
बोंब मारून सवलती घेण्याचा त्यांचा हेतू आहे .
आता पर्यंत जो भरमसाठ नफा कमावला आहे त्या विषयी auto उद्योग वाले काही बोलत नाही ..त्या क्षेत्रात आलेल्या mandila तेच जबाबदार आहेत भरमसाठ उत्पादन केले आहे आणि दर्जा किमती पेक्षा खूप खालच्या दर्जाचा आहे

Nitin Gadkari, Minister of Road Transport & Highways, Thursday recognised that the Indian auto sector is facing a slowdown and is in need of immediate help. Speaking at the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) conclave, Gadkari assured that he would discuss SIAM's request of lowering the Goods and Services Tax (GST) on petrol and diesel vehicles with Finance Minister Nirmala Sitharaman.
अर्थमंत्र्यांना भेटण्यापासून रोखा रे नितीन भाईंना. ऑटोवाले फसवत आहेत ह्या अडाणी लोकांना.

सरकारकडे रेव्हेन्युचा इतर सोर्स नाही हे चूक आहे. सरकार एअर इंडिया विकु शकतं. बी एस एन एल विकु शकतं. जर पूर्ण कंपनी विकली जात नसेल तर कंपनीच्या मालमत्ता ( विमानं, एअर्पोर्ट स्लॉट्स, इमारती, स्पेक्ट्रम इ इ) विकुन काही पैसा तरी नक्की उभा करता येईल. पण हे करायला हिंमत लागते जी या सरकारकडे नाही. ( वाजपेयी सरकारकडे होती. )

डिसइन्वेस्टमेंटच्या बाबतीत मी म्हणेन गेल्या पाच वर्षात या गव्हरमेंटने त्या मानाने चांगली कामगिरी केली आहे. वाजपेयीच्या आणि ममोच्या काळात हे आकडे काय होते त्याची नोंद माझ्याकडे नाही. पण माझ्याकडे असलेल्या मोतिलाल ओस्वालच्या रिसर्च रिपोर्टवरून, ॲक्च्युअल डिसइन्वेस्टमेंटचे आकडे गेल्या काही वर्षात उत्तरोत्तर वाढतच गेलेले दिसतात (आणि दरवेळी टार्गेट अचिव्ह केलं आहे). FY13 26K Cr, FY14 29K Cr, FY15 38K Cr, FY16 42K Cr, FY17 45K Cr, FY18 100K Cr, FY19 80K Cr या वर्षीच्या (FY20) बजेटमध्ये हा अंदाज 105K Cr चा आहे. (त्यामुळे १ लाख कोटी डिसइन्व्हेस्टमेंट मधून येतील हे गृहीत धरून झालेले आहे). सीपीएसई इटीएफ मधून, म्युच्युअल फंड आणि रिटेल इन्व्हेस्टर पीएसयूची (नवरत्न कंपन्या) रिस्क घेतायत. जिथे जेटएअरवेज खरेदी करण्याची कुणी हिंमत दाखवत नाही तिथे ५०+ हजार कोटीच्या कर्जाच डोंगर असलेली अकार्यक्षम एअर इंडिया विकत कोण घेईल? एकतर एअर लाईन बिझनेसचा रिटर्न्स ऑन कॅपिटल एम्प्लॉईड खूप कमी असतो. कच्च्या तेलाच्या किंमती, करन्सी रिस्क (खास करून विमान दुरुस्ती देखभालीचे कॉन्ट्रॅक्टमुळे) इ. मुळे ही इंडस्ट्रीच मला मूळात आतबट्ट्याची वाटते.

रथीन रॉयच म्हणणं हे आहे की खर्च कमी करून ग्रोथ टार्गेट गाठणे अशक्य आहे आणि म्हणून त्याच्या दृष्टीकोनातनं रेव्हून्यू कमी होणं हा मोठा इश्यू आहे. कारण मग सरकार एक्सपान्शनरी बजेटच्या ऐवजी (ज्यात सरकार जास्त खर्च करतं ग्रोथ साठी) ऑस्टॅरिटी बजेट (ज्यात सरकार कमी खर्च करतं खास करून इन्फ्लेशन कमी करण्यासाठी) चालवेल. आणि खर्च कमी तरी कुठे करणार? डिफेन्स आणि इंटरनल सेक्युरिटी तर वावच नाही. खास करून काश्मिरमध्ये पॉलिटीकल सोल्यूशन येत नाही तो पर्यंत तर नाहीच नाही. (त्याचं म्हणणं उलट काश्मिरमध्ये पॉलिटीकल सोल्यूशन नाही आलं तर डिफेन्स बजेट वाढतच जाईल). त्याने मग एक मार्ग सुचवलाय. मध्यम वर्गामध्ये ज्याचा पगार मिनिमम वेज च्या खूपच वर आहे अशा सर्व्हांना सध्या होम लोन इएमआय मुळे टॅक्समध्ये सुट मिळते. करोडो रुपयांची घरे खरेदी करू शकणार्‍या मध्यम वर्गाकडून ते टेक्स बेनेफीट काढून घ्यायचे. पण यामुळे मतदार वर्ग नाराज होण्याची शक्यता मात्र अधिक आहे.

सर्व उद्योग पतींची कर्ज माफ केली असे सरकार ने जाहीर करावे .
आणि उद्योग पतिना परत जेवढे हवे तेवढे कर्ज बँकांनी दिले पाहिजे असा दंडक ठेवला तर दिवाळी पर्यंत मंदी संग्रालयात सुधा दाखवायला राहणार नाही
बाकी डोकं भोड आणि जास्त विचार करण्याची गरज नाही .

गम्मतच आहे सगळी. विकास जनतेसमोर यायला लाजतोय आणि सरकार मंदीसमोर यायला लाजतेय.

सीतामैया दुभंगली, मंदीला पोटात घेणार म्हणे. सीता रामायण रामायण....

https://www.moneycontrol.com/news/business/companies/domestic-cos-to-pa…

पाच टक्के कंपनी ट्याक्स कटने मंदीने पदर घेतला डोक्यावरून.

३ वर्षापूर्वी अर्थव्यवस्थ जेव्हा सुस्थितीत होती तेव्हा नोटबंदी ऐवजी असा काही निर्णय घेतला असता तर आज खूप चांगलं चित्र असतं. कमी आणि सरळ कररचनेमुळे सरकारी गुंतवणूकी ऐवजी खाजगी गुंतवणूकीला चालना मिळते. खाजगी गुंतवणूक --> नोकर्‍या --> पैसे खर्च (कंझम्शन) असं सायकल आहे. शेअर बाजारातल्या गुंतवणूकदारांसाठी तर हा चांगलाच फायदेशीर निर्णय आहे फ्री कॅश फ्लो वाढणार, रिटर्न्स ऑन कॅपिटल एम्प्लॉईड वाढणार. नव्याने फार मोठी गुंतवणूक (कॅपेक्स) न करणार्‍या कंपन्यांचे (कॅशकाउ) डिव्हिडंड वाढतील. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी मात्र ही गुंतवणूक जितक्या लवकरात लवकार होईल तेवढे चांगले. नाहीतर वित्तिय तूटीचा (फिस्कल डेफिसीट) ताण अजून वाढेल. त्यामुळे येणार्‍या काळात ही खाजगी गुंतवणूक आणि कंझंम्प्शनचे सूचकांक मॉनिटर करावे लागतील. (अथव्यवस्थेची गती कमी नसती आणि जीएसटी टॅक्सचा इश्यू नसता तर काळजीच नसती) आमेरीकेला टॅक्स बेनेफीटचा फायदा वन टाईम झाला. आपल्या बाबतीत केस वेगळी आहे. एक्स्पोर्ट ड्रिव्हन ग्रोथ साठी जी स्पर्धात्मक कररचना हवी होती ती आपण आणली आहे. ट्रेड/टॅरीफ वॉरमुळे व्हिएतनाम वगैरे छोट्या पूर्व आशियायी देशांनी फायदा करून घेतला असला तरी त्यांची कॅपॅसिटी कमी आहे. ही जागा भरून काढायला आपल्याला वाव आहे. हे माझे प्राथमिक विश्लेषण आहे. बघू उद्याच्या पेप्रात वेगवेगळे पंडित काय काय म्हणतायत.

नक्कीच चांगला निर्णय आहे हा. आठवड्यापूर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सरकारला उपाय सुचवले होते. त्यामुळे सरकारला विचार करणे भाग पडले. आरबीआय ने राखीव निधी दिल्यामुळे हा निर्णय घ्यायला सोपे गेले.

१९९० सली प्रचंड मंदी आली होती.सरकारी नोकरांना पगार देण्या साठी
सरकार कडे पैसे नव्हते .
आणि ह्या मंदीची सर्वात खूप वर्ष अगोदर झाली होती.
नरसिंह राव पंत प्रधान आणि
मनमोहन अर्थ मंत्री .
वेळ कठीण होती.
सरकारी कामकाज ठप्प झाले असते .
तेव्हा देशातील सोने खास विमानाने
अंतर राष्ट्रीय नाणे विधी आणि विदेशी
बँका कडे गहाण ठेवले गेले .
आणि त्या बदल्यात जे पैसे
मिळाले त्या मधी सरकारी खर्च
भागवला गेला .
परिस्थिती चा फायदा घेवून
अंतर राष्ट्रीय नाणे विधी नी अट घातली .
आणि भारत धर्म शाळा झाला.
त्या मुळे गरिबी कमी झाली
आर्थिक संकट टाळलं गेले .
पण?
आज अशी स्थिती आहे alram
विदेशी samsung, नोकिया,ऍपल,
Lg,redmi देतोय तेव्हा आपण उठतो आहे .
टूथ पेस्ट आणि टूथ ब्रश विदेशी
कंपनीचा,साबण विदेशी कंपनीचा.
कार स्कोडा,सुझुकी,toyato etc विदेशी कंपनीची .
मुलांना खेळणी चीन ची.
दिवाळी ला रोषणाई चीन ची .
उठल्या पासून झोपे पर्यंत जेवण आणि गॅस, वीज सोडून
सर्व विदेशी कंपनीचे .
झोपल्या नंतर ac विदेशी कंपनीचा टीव्ही,लॅपटॉप,कॉम्प्युटर विदेशी
कंपनीचा ..
भारत मध्ये भारत कुठे आहे .
आणि बानी ची वेळ आली तर
विदेशी कंपन्या भांड वला सहित
पसार होतील आणि
भारत १६ ब्या शतकात पोचेल .
मग मनमोहन यशस्वी अर्थ
मंत्री होते की भारताला शाप होते

१९९० सली प्रचंड मंदी आली होती.सरकारी नोकरांना पगार देण्या साठी
सरकार कडे पैसे नव्हते .
आणि ह्या मंदीची सर्वात खूप वर्ष अगोदर झाली होती.
नरसिंह राव पंत प्रधान आणि
मनमोहन अर्थ मंत्री .
वेळ कठीण होती.
सरकारी कामकाज ठप्प झाले असते .
तेव्हा देशातील सोने खास विमानाने
अंतर राष्ट्रीय नाणे विधी आणि विदेशी
बँका कडे गहाण ठेवले गेले .
आणि त्या बदल्यात जे पैसे
मिळाले त्या मधी सरकारी खर्च
भागवला गेला .
परिस्थिती चा फायदा घेवून
अंतर राष्ट्रीय नाणे विधी नी अट घातली .
आणि भारत धर्म शाळा झाला.
त्या मुळे गरिबी कमी झाली
आर्थिक संकट टाळलं गेले .
पण?
आज अशी स्थिती आहे alram
विदेशी samsung, नोकिया,ऍपल,
Lg,redmi देतोय तेव्हा आपण उठतो आहे .
टूथ पेस्ट आणि टूथ ब्रश विदेशी
कंपनीचा,साबण विदेशी कंपनीचा.
कार स्कोडा,सुझुकी,toyato etc विदेशी कंपनीची .
मुलांना खेळणी चीन ची.
दिवाळी ला रोषणाई चीन ची .
उठल्या पासून झोपे पर्यंत जेवण आणि गॅस, वीज सोडून
सर्व विदेशी कंपनीचे .
झोपल्या नंतर ac विदेशी कंपनीचा टीव्ही,लॅपटॉप,कॉम्प्युटर विदेशी
कंपनीचा .. ट्रेन चे डब्बे जर्मनी किंवा चीन चे .
फायटर विमाने विदेशी कंपनीचे अशी खूप मोठी
लिस्ट आहे .
भारत गुलाम झाला आहे नकळत
भारत मध्ये भारत कुठे आहे .
आणि बानी ची वेळ आली तर
विदेशी कंपन्या भांड वला सहित
पसार होतील आणि
भारत १६ ब्या शतकात पोचेल .
मग मनमोहन यशस्वी अर्थ
मंत्री होते की भारताला शाप होते

पण उद्योगपतींवर होणाऱ्या अत्याचारामुळे गळे काढणाऱ्यांसाठी व सोशलिझम वगैरेंवर दात खाऊन असणाऱ्यांसाठी शेठनी मोठा ब्रॅगिंग पॉईंट केला आहे.
आता इतकी वित्तीय जोखीम घेऊन कॉर्पोरेट करमाफी केल्यावर उद्योगपती व सैनिकांपेक्षाही शूर असणारे व्यापारी (शेठचं मत, आमचं नव्हे) भारतीय अर्थव्यवस्थेत जी काही जोमाने गुंतवणूक करतील की ज्याचं नाव ते!
असं झालं की मग ह्या लोकांचा वादात कायमचा विजय झाला असं जाहीर करता येईल; म्हणून हे इथं लिहून ठेवतोय.