उच्च शिक्षणातील वास्तव: चिमण्यांना घारीचे पंख देण्याचा प्रयोग?

देशात mojun10 ते 12 च उच्च पदस्त अधिकारी आहेत ते उत्तम काम करत आहेत. बाकी काय करतात कोणाला माहित नाही.
चांगल्या अधिकाऱ्यांन मधील एक तुकाराम मुंडे साहेव.

पटाईत काका, एरवी तुम्ही भोंदू बाबाबुवा, छद्मविज्ञान किंवा मोजीजींची तळी उचलून धरण्यासाठी जे लिहिता, त्याची टिंगल करण्याची तीव्र इच्छा मला होते. इथे तुम्ही आरक्षण, आणि विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या निमित्तानं संदर्भासारखं वाटणारं गोलमाल दाखवत जे काही विष लिहिलं आहेत, त्याचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे!

.

तुम्ही अधिकारी म्हणून भारत सरकार मध्ये असाल तर भारतात selection दर्जा वर होत च नाही.
भारतात परीक्षा च्या नावावर फक्त बकवास गिरी असते. मार्क हे हुशारी चे परिमाण च नाही.

99.99 टक्के मार्क मिळवणारा ना.

भारतातील उत्तम डॉक्टर म्हणून प्रसिद्ध आहे.
ना 99.99 टक्के वाला यशस्वी उद्योग पती आहे.

50 टक्के आरक्षण आहे 50 टक्के open आहेत. त्यांनी काय दिवे लावले आहेत.
भारतात एक संशोधक ह्या 50 टक्क्या मध्ये पण नाही.
भारतात स्वातंत्र झाल्या पासुन T. N शेषण हेच योग्य निवडणूक आयुक्त होते. ते ब्राह्मण होते. ठीक आहे. पण 50 टक्के मध्ये हजारो ias ips आहे काय त्यांचे कर्तृत्व आहे.
स्वतः तुमचे काय कर्तृत्व आहे.
आरक्षण आडून स्वतः बुद्धीहीन आहोत हे लपवू नका. विष इथे पेरू नका.

या नुकत्याच घडलेल्या IIT mumbai मधील अत्यंत दुर्दैवी अशा आत्महत्येच्या निमित्ताने सतत वेगवेगळे पैलू विचारात घेत असताना आणि चर्चा करत असताना SCST act संदर्भातील अत्यंत वेगळ्या अशा तरतुदी बघून आश्चर्य वाटले. मी जमेल तसा वेळ मिळेल तसा हा कायदा समजून घेण्याचा अजून प्रयत्न करतो आहे. यातील किमान compensation हा मुद्दा बघा. या कायद्यानुसार
1
ज्या व्यक्तीने SC ST समुदायातील तक्रार दाखल केली तर त्या व्यक्तीस ठराविक रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मिळते.
2
आता ही रक्कम गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार वेगवेगळी ठरवलेली आहे. यात उदा.केवळ शिवीगाळीची तक्रार केली असल्यास साधारण काहीतरी 30 ते 40 हजार (चूकभूल देणे घेणे) अधिक गंभीर धिंड काढण्याचा किंवा बलात्कार किंवा हत्या गुन्हा असल्यास 8 लाख इत्यादी अशा रक्कम निश्चित केलेल्या आहे.
3
या नुकसान भरपाईची रक्कम सरकारने द्यावयाची असते. आजपर्यंत काही करोडो मध्ये ही रक्कम देण्यात आलेली आहे
4
इथ पर्यंत ठीक आहे मात्र सर्वात महत्वाची तरतूद म्हणजे केवळ तक्रार केल्या बरोबर किमान 25 टक्के ते 50 टक्के रक्कम अदा केली पाहिजे हा नियम आहे. त्यानंतर दुसरा टप्पा म्हणजे चार्जशीट फाईल झाल्यानंतर उर्वरित दुसरी instalment 25 टक्के दिली पाहिजे. आणि अंतिम निकाल लागल्यानंतर उर्वरित 25 किंवा 50 टक्के रक्कम फिर्यादीस सरकारने दिली पाहिजे अशी तरतूद आहे.
5
यानंतर सर्वात क्रिटिकल मुद्दा असा की जर मूळ तक्रार जर अंतिम निकालात खोटी सिद्ध झाली तर पहिल्या दोन टप्प्यात मिळालेली नुकसान भरपाई ची रक्कम परत मिळेल का म्हणजे वसूल कशी करणार ?
6
तर कॉम्पेनसेशन देण्या संदर्भातील तरतुदी क्रिस्टल क्लिअर आहेत. केवळ तक्रार दाखल केल्याबरोबर चार्जशीट च्या सुद्धा अगोदर चौकशी च्या ही अगोदर किमान रक्कम 25 टक्के of the total amount of compensation देण्याची सुस्पष्ट तरतूद आहे. मात्र गुन्हा सिद्ध न झाल्यास आणि याहून महत्वाचं म्हणजे मूळ तक्रारच जर खोटी त्रास देण्याच्या हेतूने केली असे सिद्ध अंतिमतः झाले तरी ती परत करण्यासंदर्भातील तरतुदी या नाहीत किंवा अस्पष्ट आहेत.
7
साधारण एक आकडा (चूकभूल) 30000 केसेस अंतिमतः सिद्ध झालेले आहे की मूळ तक्रारच बोगस होती. मात्र याचा कुठेच आकडा मिळत नाही की अशा केसेस मध्ये recovery किती झाली.
8
या रकमेचे वाटप करण्यासाठी atrocities fund असा एक विशिष्ट फंड तयार करण्यात आलेला आहे.
9
कायदा कमालीचा कडक आहे आणि हे सुद्धा योग्यच आहे. उदा. इतर तरतुदीनुसार तपास किमान dysp स्तरावरील अधिकारी करणार, onus of proof ज्यावर गुन्हा दाखल केला आहे त्या आरोपीवर असणार, अटकपूर्व जामीन मिळणार नाही (यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने हलकीशी सूट दिली आहे ) अशा मजबूत तरतुदी आहेत.
10
भारतीय सामाजिक व्यवस्था बघता न्याय मिळणे फार कठीण असल्याने या तरतुदी ज्या या कायद्यात टाकल्या ते योग्यच आहे.
11
मात्र त्याच बरोबर ज्या केसेस खोट्या सिद्ध झालेली आहेत त्यात नुकसान भरपाई च्या रकमेची वसुली सुद्धा झाली पाहिजे किंवा तशा स्पष्ट तरतुदींचा अंतर्भाव कायद्यात केला पाहिजे असे वाटते.
त्याही पुढे जाऊन अगदी केवळ तक्रार आणि चार्जशीट दाखल या दोन टप्प्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम न देता अंतिम निकालानंतरच ही रक्कम दिली पाहिजे म्हणजे वसुलीचा प्रश्न उरणार नाही. आणि काही केसेस मध्ये जो या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे तो सुद्धा निश्चितच आटोक्यात येईल.
12
हे केवळ तक्रार दाखल केल्याबरोबर रक्कम देणे हे चुकीचे आहे. अजून दोन्ही पक्षाची बाजू मांडून झाली नाही तपास सुद्धा झाला नाही चार्जशीट सुद्धा नाही आणि त्या अगोदर अशी रक्कम देणे हा आर्थिक दृष्ट्या नव्हे मूलभूत न्यायाच्या दृष्टीने सुद्धा अगोदरच एका बाजूने एकतर्फी न्याय दिल्यासारखे होते. जे की सर्वस्वी चुकीचे आहे.