मानवी जनुकांवर स्वामित्वहक्क नाही - अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
अॅन्जेलिना जोलीच्या डबल मॅस्टेक्टमीबद्दल अनेक ठिकाणी लिहून आलं. 'ऐसी अक्षरे'वरही त्यावर एक लेख आला होता. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा एक ताजा निर्णय त्या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. कालच्या ह्या निकालामुळे अनेक वर्षं भिजत पडलेला मानवी जनुकांच्या स्वामित्वहक्काचा मुद्दा काही अंशी निकालात निघाला आहे. गेली तीस वर्षं अमेरिकन पेटंट ऑफिस जनुकांवर स्वामित्वहक्क देत होतं. नैसर्गिकरीत्या आढळणारी मानवी जनुकं प्रयोगशाळेत वेगळी काढली गेली तरी त्यावर कुणाला स्वामित्वहक्क मिळणार नाही असं ढोबळ अर्थानं ह्या निकालाचं स्वरूप आहे. स्तनाच्या कर्करोगासाठी अॅन्जेलिना जोलीनं जी चाचणी केली होती ती मिरियाड नावाच्या कंपनीनं BRCA1 आणि BRCA2 ह्या दोन जनुकांवर विकसित केलेली चाचणी होती. ह्या कंपनीनं केवळ आपल्या चाचणीवरच नव्हे तर प्रत्यक्ष ह्या जनुकांवरच स्वामित्वहक्क सांगितला होता. त्यामुळे इतरांनी ह्या जनुकांवर वेगळ्या चाचण्या विकसित करण्यावरदेखील मर्यादा येत होत्या.
कृत्रिमरीत्या प्रयोगशाळेत विकसित केल्या गेलेल्य जनुकांवर (cDNA) स्वामित्वहक्क घेता येईल. तसंच मानवी जनुकांपुरताच हा निकाल मर्यादित आहे.
निकालाविषयीचे काही दुवे :
http://www.nytimes.com/2013/06/14/us/supreme-court-rules-human-genes-may...
http://www.nytimes.com/2013/06/14/opinion/human-genes-are-not-patentable...
http://www.guardian.co.uk/science/2013/jun/13/human-genes-ruling-problem...
संपूर्ण निकाल - http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_8njq.pdf
(सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळाच्या दुव्यावरील निकाल गायब झालेला दिसतो. पर्यायी दुवा.)
प्रतिक्रिया
जनुकांवर स्वामित्त्वहक्क
जनुकांवर स्वामित्त्वहक्क नाकारण्याचा निर्णय योग्यच वाटतो. मिरियड या कंपनीने हे जनुक बनवलेलं नाही; फक्त अन्य पदार्थातून हे जनुक वेगळं करण्याची प्रक्रिया शोधलेली आहे. हे संशोधन करण्यामागचं उद्दीष्ट, लोकांचं आरोग्य सांभाळण्याच्या बदल्यात हे रुग्ण किंवा भावी रुग्ण कंपनीला पैसे देतील आणि त्यातून नफा मिळेल असं असावं.
एका बाजूने जनुकावर या कंपनीचा असणारा स्वामित्त्वहक्क न्यायालयाने अमान्य केल्यामुळे कंपनीचं नुकसान होईल, अशा प्रकारचं अन्य संशोधन करण्यासाठी पैसा उपलब्ध होणार नाही अशा प्रकारची भीती व्यक्त केली जात आहे. ही भीती काहीशी अस्थानी वाटते; कारण आत्ता चाचणीची जी प्रक्रिया मिरियड कंपनीने विकसित केलेली आहे त्याची पुरेशी किंमत वसूल करण्याचा हक्क त्यांना आहेच. शेअर बाजारातही मिरिअडचा शेअर पडलेला नाही. दुसर्या बाजूने या जनुकावर काम करण्यासाठी इतर कंपन्या, प्रयोगशाळांचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
जे बनवलेलं नाही त्याचा मालकीहक्क मागणं अवाजवी वाटतं. त्याशिवाय जनुकांमधे एकचएक माहिती साठवली गेली असेल अशी काही खात्री देता येत नाही. शरीरात अनेक गोष्टी अतिशय कंजूषपणे वापरलेल्या असतात; एकाच जनुकात वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती एन्कोडेड असते, शरीरातल्या विविध संस्था एकमेकांवर अनपेक्षित प्रकारे अवलंबून असतात. त्यामुळे या BRCA1 आणि BRCA2 या जनुकांचं स्वामित्त्व फक्त स्तनांच्या कर्करोगासाठीच कोणा कंपनी/प्रयोगशाळेला देणं, पर्यायाने इतरांना या जनुकावर संशोधन करण्यासाठी प्रचंड किंमत द्यायला लावणंही अन्यायकारक झालं असतं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
संपूर्ण जनुकाचे पेटंट दिले तर
संपूर्ण जनुकाचे पेटंट दिले तर त्या जनुकामुळे अजून काही गोष्टी होत असतील तर त्यावरदेखील संशोधन होऊ शकणार नाही. या दृष्टिकोनातून विचार करता संपूर्ण जनूकाला पेटंट नाकारण्याचा निर्णय योग्य वाटतो.
मिरिअडचा दावा कदाचित असा असावा की BRCA1 आणि BRCA2 हे दोन जनुक स्तनांच्या कर्करोगासाठी कारणीभूत असतात ही माहिती त्यांनी संशोधन करून, पैसे खर्च करून मिळवली आहे, त्या माहितीचा इतर कोणीही वापर करणे म्हणजे त्या संशेधनाचा गैरफायदा घेणे आहे. या मुद्द्यावर कदाचित त्यांनी पेटंट घेतले असावे. मूळ बातमीत एक वाक्य आहे "Myriad’s discovery of the precise location and sequence of the genes at issue, BRCA1 and BRCA2, did not qualify". हे थोडेसे पटत नाही. हे त्या कंपनीने केले म्हणून तर माहिती उपलब्ध झाली.
जरी BRCA1 आणि BRCA2 हे दोन जनुक शोधण्यासाठी मी एक नवीन चाचणी तयार केली तरी तेच जनुक शोधायचे आहेत, इतर कुठले नाही, या त्या कंपनीने शोधलेल्या माहितीचा मी वापर फुकटच करतो आहे, त्यामुळे त्याची मिरिअडला रॉयल्टी द्यावी लागली तर ते ठीक असावे. हे थोडे product patent विरुद्ध process patent यासारखे वाटते.
जर थोडे मर्यादीत स्वरूपाचे पेटंट असेल, उदा. या दोन जनुकांच्या कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरणार्या गुणधर्माचा इतर कोणी व्यवसायीक वापर करू शकणार नाही (पण त्याच जनुकाचे बाकीचे गुणधर्म वापरू शकेल), अशा प्रकारचे, तर ते योग्य असावे.
हा मुद्दा तसा पटतो पण जरी मी बनवलेले नसले तरी मी शोधण्यापुर्वी ते माहितच नव्हते. माझ्यामुळे जर ते सर्व जगासमोर आले असेल तर काही मर्यादित काळ त्याचा अग्रहक्क मला असावा असे वाटले तर ती अपेक्षा पण फार चुकीची वाटत नाही. याबाबतीत मी जरा द्विधा परिस्थितीत आहे.
>>पण जरी मी बनवलेले नसले तरी
>>पण जरी मी बनवलेले नसले तरी मी शोधण्यापुर्वी ते माहितच नव्हते.
पेटंटच्या संकल्पनेतच पेटंट हे इन्वेन्शनला मिळते "डिस्कव्हरी"ला मिळत नाही असे आहे. पेटंट पूर्वी अस्तित्वात नसलेल्या "वस्तूला" किंवा प्रक्रियेलाच मिळू शकते. त्यामुळे ही जनुके कर्करोगाला कारणीभूत असतात या "माहिती"चेसुद्धा पेटंट घेता येत नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मला याची कल्पना नव्हती. या
मला याची कल्पना नव्हती. या माहितीने माझ्या प्रतिसादातील मुद्दे बाद होतात. जेव्हा कायद्याचा प्रश्न येतो तेव्हा तुम्हाआम्हाला काय वाटते याला काहीच महत्व नसते, कायदा म्हणेल ती पुर्व, त्यामुळे हा निर्णय प्रचलित कायद्यांशी सुसंगत वाटतो. पण मग गेली अनेक वर्षे पेटंट का मिळत होते हा प्रश्न उभा राहतो, कारण कायदे तर तेच आहेत.
अवांतर : संपूर्ण निकालाचा दुवा काम करत नाहिये, माहितगार किंवा संपादक दुरुस्त करु शकतील का?
(संपादक : पर्यायी दुवा अद्ययावत केला आहे.)
आधी पेटंट मिळत होते नक्की
आधी पेटंट मिळत होते नक्की कशासाठी हे पहावे लागेल. त्यांनी शोधलेल्या टेस्ट प्रोसिजरला पेटंट मिळू शकते. कदाचित या "जनुकांच्या आधारे केलेली टेस्ट" असेही पेटंट मिळू शकते. म्हणजे दुसरे कोणी त्याच जनुकांआधारे वेगळी टेस्ट करू शकणार नाही. त्याअर्थी त्या जनुकांवर स्वामित्व सांगितल्यासारखे होते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
आक्षेप
यात अडचण अशी आहे की या दोन जनुकांचा संबंध फक्त ठराविक कर्करोगाशीच आहे का याबद्दल पूर्ण खात्री नाही.
दुसरा मुद्दा थोडा लंगडा आहे, तो म्हणजे अणूबाँबचं तत्त्व काय हे शाळेतही शिकवलं जातं. पण प्रत्यक्ष अणूबाँब बनवण्याचं तंत्र काय हे युद्धखोर देशांनाही सहज मिळतं, सापडतं, दिलं जातं असं नाही. या जनुकांच्या बाबतीत तीच गंमत आहे. सगळ्यांना आता या जनुकांची नावं माहित झालेली आहेत पण ही जनुकं इतर पेशी, गोष्टींपासून वेगळी काढण्याचं तंत्र मिरियडकडेच आहे. याची एक ठराविक पद्धत काय, याचे बौद्धिक स्वामित्त्वहक्क मिरियडकडे आहेत/असू शकतात.
तिसरा मुद्दा, ही अशीच (म्हणजे स्तनांचा कर्करोग असण्याची शक्यता असणारी) जनुकं इतर अनेक लोकांमधे असणार (आणि अशी माहिती नसणारीही). यात मिरियडचा काही संबंधही नसणार. जर उपरोल्लेखित निर्णय मिरियडच्या बाजूने लागला असता तर ह्या लोकांनी त्या बौद्धिक हक्काचा भंग केला आहे असं समजावं लागलं असतं.
मेरी क्यूरीला १९११ सालचं रसायनशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळाला तो रेडीयम आणि पोलोनियम ही मूलद्रव्य शोधून, त्यांच्या ore मधून वेगळं काढण्यासाठी. तिने या पद्धतीचं पेटंट दाखल केलं नाही. असं केलं असतं तर रेडीयम, पोलोनियमवर पुढचं संशोधन करण्यासाठी इतर शास्त्रज्ञांना फार अडचणी आल्या असत्या. तिने आपण होऊनच अनेक विद्यार्थ्यांना ही मूलद्रव्य शुद्धरूपात ore मधून वेगळं काढण्याची त्यांची (मेरी आणि पियार क्यूरीने शोधलेली) पद्धत शिकवली. (स्वामित्त्वहक्क दाखल न केल्यामुळे मेरी आणि पुढे तिच्या रेडीयम संशोधन संस्थेला पैशांची कमतरता जाणवली.)
यात पेटंट फक्त या पद्धतीचं मिळालं असतं, रेडीयम आणि पोलोनियम या मूलद्रव्यांचं नाही. मात्र कृत्रिम किरणोत्सर्गी पदार्थांचे बौद्धिक स्वामित्त्वहक्क मिळत असावेत.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
पेटंट्च्या बाबतीत मूळ प्रश्न
पेटंट्च्या बाबतीत मूळ प्रश्न खालिल आहेत.
१. एखाद्या गोष्टीला पेटंट का द्यायचं आणि का नाही?
पेटंट न दिल्याने भविष्यात संशोधन कमी होईल किंवा होणार नाही असे बरेच लोक मानतात. हे खरे असेलही. पण समाजाला पुढील संशोधानाची गरज आहे, ते ही प्रत्येक प्रकारच्या, हे चूक गृहितक आहे. (पेटंट संरक्षण कायद्यामुळे प्रोत्साहन मिळून) समजा अजून १०००० शोध लागले आणि ते फक्त जगातल्या १% लोकांनाच परवडले (even in long term), तर 100% लोकांकडून असा कायदा पाळून घेण्यात काय हशील आहे? इथे चक्क चक्क पेटंट कायदे संशोधकांना न्याय/मोबदला देण्यासाठी आहेत कि समाजासाठी आहेत असा प्रश्न उभा राहतो. आणि संशोधकांचे व्यक्तिगत हितसंबंध त्यांनी स्वतः रक्षावे, त्यांच्याकरता वेगळा कायदा अयोग्य आहे. उद्या जर उद्योगपती म्हणू लागले कि आमच्या व्यवसायांचे (म्हणजे नफ्यात असण्याचे) संरक्षण करा नाहीतर उद्या उद्योग बंद होतील, तर त्याला काही अर्थ आहे का? उद्योगपती जसे कोण्या नफा संरक्षण कायद्याच्या विना उद्योग करू शकतात तर संशोधक का नाही? Also note an idea/practice of making a profit from a business venture is in no way less prone to duplication, etc than a research. इंडियन ऑयल, इ जेव्हा पेट्रोलचे अव्वाच्या सव्वा भाव लावे तेव्हा निर्लज्जपणे म्हणत की हा पैसा भारतीय तेल कंपन्यांच्या भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी आवश्यक आहे. १९९० मधे पेट्रोल घेताना मी जर असे जास्तीचे पैसे दिलेले असले तर आज मला investor's discount वैगेरे मिळायला पाहिजे होती. पण छ्या ! त्यामुळे प्रोअॅक्टीव फायदे देणे समाजाच्या दृष्टीने जवळजवळ मूर्खपणाचे आहे. बुद्धी जर बाजारात स्वस्त होत असेल (संगणक, शिक्षण, माध्यमे, exposure मुळे)तर तिला कृत्रिम संरक्षण देऊन महाग करणे गैर आहे. बुद्धिमान लोक जास्त संपत्तीमान असावेत आणि त्यांच्या अशा अधिकाराचं state machiney ने संरक्षण करावं असं सद्यकालील पेटंट कायदे सूचित करतात, जे कदाचित तितकं योग्य नाही.
२. नक्की कशाला पेटंट द्यायचं?
आता संशोधने दोन प्रकारची असू शकतात - १. संशोधकाच्या सहभागाविना, लायसन्सविना नक्कल होणारे आणि २. न होणारे. यातल्या दुसर्या प्रकारासाठी कोणत्याही कायद्याची गरज वाटत नाही. पहिल्या प्रकारात? समजा शोध सौर उर्जा निर्माण करणारे उपकरण १०% नी स्वस्त करणारा आहे. जर १०% कमी किमतीचा जवळजवळ ९०% फायदा संशोधक कंपनीला गेला तर? चला १०% तरी आपल्या सर्वांचा फायदा झाला. पण 'संशोधनाने समजाचा फायदा' हे उद्दिष्ट ९०% पराभूत झाले आहे. असंच जर असेल तर त्यांना विशेष संरक्षण का? या पेटंट हा सरळसोट शब्द वापरुन एक कायदा असू नये. संशोधकाने २०, इ वर्षे, जेव्हा हे संशोधन कदाचित obsolete असेल, त्याचा अविरत फायदा घ्यावा हे अयोग्य आहे. बौद्धिक संपदा म्हणजे तुम्ही तुमचा मेंदू कसा वापरता त्याचा तुम्हाला असलेला अधिकार, इतरानी तो कसा वापरू नये याचा अधिकार नव्हे.
३. पेटंट कसं द्यायचं?
म्हणजे काय एकही पेटंट असू नये का? संशोधनटला किती खर्च आला आहे, त्याला किती वाजवी नफा व्हावा, त्याच्याने एकूण इकॉनॉमिक फायदा किती जगाला किती होइल, इ जाणून एक विशिष्ट प्रकारचे पेटंट द्यावे - जसे, संशोधक कंपनीची एकूण रॉयल्टी १० कोटी च्यावर जाईल तेव्हा पेटंट (ती रॉयल्टी सुद्धा) बंद. असे वाजवी लिमिट्स असलेले पेटंट द्यावेत. तसं संशोधनाचं मूल्य अनंत असतं. त्याचं वाणिज्यक मूल्य पण त्याच्या खर्चाच्या मानानं खूप जास्त असतं. समजा उद्या शहरांतले प्रदूषण घालवून तेथली हवा 'नॉर्मल' करण्याचा शोध लागला, आणि संशोधक कंपनीने अतिशय unreasonable licensing terms माडल्या, तर? इथे कायदा वेगळा नको का? येथे कोणास वाटेल कि त्यांनी शोध लावला तर ते ठरवतील त्याची काय कींमत. नक्कीच. पण इथे कायद्याने बाकीच्या लोकांचे संरक्षण करणे देखिल अपेक्षित आहे. संशोधक जग लूटू शकतील असे कायदे असल्याने पेटंटचा विरोध करणारे तीव्र विरोध करतात. थोडक्यात 'ते (संशोधक) ह्या दरवाज्यातून गेले, आता तुम्हाला हा दरवाजा बंद' असला उबड्खाबड नियम असू नये. एखाद्या संशोधनाच्या स्वरुपाचे, त्याच्या इंडस्ट्रीवरील परिणामाचे, त्याच्या समाजवरील परिणामांचे अनंत paramters आहेत. सर्व ठिकाणी एकच बडगा वापरणे चूक वाटते. संशोधकांच्या न्याय्य संरक्षणाचे खूप सारी specifications आहेत, त्याकरीता या कायद्याच्या ढाच्यामधे आमूलाग्र बदलाची गरज आहे.
४. वैद्यकीय उद्द्योगजगत नवनविन markets बनवण्याकरिता संशोधन चालूच ठेवेल. मानवाच्या जनुकाचे पेटंट कोर्टाने खोडले याचा मला एक ग्राहक म्हणून आनंदच आहे. पण 'कायदेशीर' न्याय झाला का याचं उत्तर नाही असं आहे. No 'Existence' can be invented, and to classify an Existence as discovery or invention is completely subjective.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.