केप्याबिलिटी-बिल्डिंगला काहीच महत्त्व नाही काय?
(गविंच्या मंगळयान व बालाजी चर्चेतल्या एका प्रतिसादाचे चर्चाप्रस्तावात रूपांतर केले आहे)
[पूर्वसूचना / इशारा: पुढीलपैकी काही भाग व्यक्तिगत वाटणे अपरिहार्य आहे, त्याबाबत आगाऊ क्षमस्व. परिणामकारकतेकरिता - आणि मुद्दा प्रभावीरीत्या पोहोचविण्याकरिता - तुमचीआमची उदाहरणे घेतली आहेत; त्याऐवजी 'क्ष' आणि 'य' चालू शकावेत. इन एनी केस, नो पर्सनल ऑफेन्स मेन्ट, सो होप नन इज़ टेकन.]
खरंच मिशन मार्स हे भारताला परवडणारं, किंबहुना, परवडत असेल तरी आजच्या घडीला आवश्यक तरी आहे काय?
भरपूर आर्थिक बोजा तर आहेच.. ते नाकारता येणार नाही. प्रत्येक प्रकारच्या प्रगतीला योग्य प्रमाणात बजेट दिलं गेलं आहे असं म्हणता येईल. पण "मिशन मार्स" यापेक्षा खूप जास्त प्राथमिक प्रायॉरिटीज असताना हे आवश्यक आहे का? असलेला प्रत्येक पैसा मिशन मार्सपूर्वी अन्य पायाभूत सुविधांना जावा असं वाटत नाही का?
- खरेच, तुमचाआमचा जन्म ही भारताला परवडणारी, किंबहुना, परवडत होती असली तरी त्या घडीला आवश्यक गोष्ट होती काय?
तुमचाआमचा आर्थिक बोजा भारताला तर होताच - तुम्हालाआम्हाला जे शिक्षण मिळाले, झालेच तर ज्या काही प्राथमिक आरोग्यसुविधा मिळाल्या, फार कशाला, ज्या काही थोड्याफार पायाभूत सुविधा आपल्या काळी वापरावयास मिळाल्या, जे काही होते-नव्हते ते थोडेफार इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या वेळी आपण वापरू शकलो, ते पुरवण्यासाठी, उभारण्यासाठी, झालेच तर ते मेन्टेन करण्यासाठी भारत सरकारला काहीतरी खर्च आलाच असेल, नाही काय? तो बोजा अर्थातच नाकारता येणार नाही. हं, अर्थात, भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक गोष्टीला योग्य त्या प्रमाणात बजेट भारत सरकारने दिलेच असावे, पण तरीही, लोकसंख्येची आधीच भलीमोठी समस्या असलेल्या भारतासारख्या देशात तुम्हाआम्हाला जन्मास आणून ती लोकसंख्या वाढवण्याच्या मिशनपेक्षा, या देशाच्या उभारणीच्या दृष्टीने खूपच जास्त प्राथमिक प्रायॉरिटीज़ नव्हत्या का? भारताच्या (त्या वेळेस अस्तित्वात असलेल्या) प्रत्येक नागरिकाचा (तुमचेआमचे आईवडील इन्क्लूडेड) प्रत्येक प्रयत्न, "मिशन गवि आणि 'न'वी बाजू (आणि असंख्य इतर नेहमीचेच यशस्वी) यांचा जन्म"पूर्वी भारताच्या पायाभूत उभारणीकडे जायला हवा होता, असे वाटत नाही का?
- १९८४-८५ सालाच्या सुमाराची गोष्ट आहे. राजीव गांधी पंतप्रधानपदी येऊन थोडेच दिवस झाले होते, नि त्यांनी काँप्यूटरायझेशन / संगणकक्षेत्राला भारतात चालना देणे वगैरे गोष्टी बोलायला सुरुवात केली होती. तोपर्यंत संगणक हा प्रकार भारतात अस्तित्वात असला, तरी फारसा प्रचलित नव्हता, असे म्हणणेही कदाचित अंडरस्टेटमेंट ठरावे.
त्यावेळी आम्ही कॉलेजात होतो. स्वतःला फार शिंगे फुटली आहेत, असे समजत होतो. (त्यात काय, अजूनही समजतो म्हणा, पण ते एक असो.) "नाही म्हणजे, राजीव गांधींचा उद्देश भले ही फार चांगला असेल. पण ज्या देशात मूलभूत सुविधा नाहीत, लोकांना खायला अन्न नाही, वीज नाही, शिक्षण नाही, त्यात संगणक आणून करायचेय काय? इतर प्रायॉरिटीज नाहीत काय? 'अ' गावाहून 'ब' गावाकडे जायला जो शेतकरी बैलगाडी वापरतो, तो काय काँप्यूटर वापरणार आहे काय? त्याला त्या काँप्यूटरचा काय उपयोग? उगाच काहीतरी 'डून स्कूल'-छाप अतिशहाणपणा साला!" वगैरे काहीबाही बरळत होतो.
पुढे थोड्याच वर्षांत देशाचा मोहरा थोडाफार पालटू लागला. म्हणजे, आम्ही कॉलेजातून बाहेर पडेपर्यंत, आजच्याइतका फोफावला नसला, तरी संगणकव्यवसाय भारतात बाळसे धरू लागला होता. आमच्यासारखे अनेक जण त्यात कोठे ना कोठे लागून गेले. अनेकांना देशाबाहेर पडण्याच्या संधी मिळाल्या. अनेकांनी पैसे कमावले, त्यातील अनेकांनी ते भारतात पाठवले, भारताला (त्या काळी आवश्यक असलेल्या) परकीय चलनाचा एक स्रोत मिळाला. पुढे भारतात या क्षेत्रात मोठ्या उलाढाली झाल्या, हा भारतात एक मोठा उद्योग बनला, त्या उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय मागणी मिळाली. (भले ही स्वस्त कुशल कामगारांचा पुरवठास्रोत म्हणून का होईना, आणि भलेही या क्षेत्रातील मूलभूत संशोधनास किंवा घडवणुकीस भारतातून म्हणण्याजोगा हातभार का नसेना.) काही ठराविक भागांत का होईना, पण अनेकांची यातून मोठ्या उत्पन्नाची सोय झाली, राहणीमान उंचावले.
आता या सर्वातून 'अ' गावाहून 'ब' गावाकडे बैलगाडीने जाणार्या शेतकर्याच्या आयुष्यात काही फरक पडला का? कदाचित थोडाफार पडला असेलही, कदाचित नसेलही; कितीसा पडला, हा प्रश्न आहे. देशात सर्वांना भरपूर अन्न मिळू लागले का? नाही. देशाचा पाणीतुटवड्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटला का? नाही.
पण देशाला अर्थोत्पादनाचे एक साधन निश्चितच मिळाले; त्याकरिता आवश्यक ते इन्फ्रास्ट्रक्चर काही भागांत आणि हळूहळू का होईना, निर्माण होऊ लागले, हा भारताचा फायदाच झाला नाही काय? (शिवाय, अनेक जण भारताबाहेर पडले, काही आमच्यासारखे कायमचे बाहेर पडले. पैकीं काहींनी भारतात थोडेफार पैसे पाठवून भारताच्या परकीय चलनाच्या आवकीस खारीच्या वाट्याचा का होईना, पण हातभार लावला असेलही, हा आनुषंगिक फायदा आहेच. पण त्याहूनही महत्त्वाचे, आमच्यासारख्या इतरांनी भारताबाहेर पडून काही फार मोठे दिवे लावले नसतीलही कदाचित, नि भारतात एक नवा पैसा किंवा तांबडा सेंटही पाठविला नसेल, परंतु संगणकीकरण झाले नसते आणि/किंवा भारतात राहिलो असतो, तर भारताचे आधीच तुटपुंजे असलेले रिसोर्सेस खाल्ले असते आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर लोड आणला असता, त्याऐवजी भारतमातेच्या उरावरून कायमचे टळून तो इन्फ्रास्ट्रक्चरवरचा भार कमी केला, ते रिसोर्सेस बर्याच अंशी मोकळे केले, हेही काही कमी आहे काय? कदाचित हे मोकळे झालेले रिसोर्सेस त्या 'अ' गावाहून 'ब' गावाला बैलगाडीने जाणार्या शेतकर्याच्या उपयोगी पडू शकतीलही, कोणी सांगावे? हा एक मोठ्ठा फायदा झाला नाही काय? राजीव गांधींनी संगणकीकरण आणले नसते, तर आम्ही हे करू शकलो असतो काय? राजीव गांधींच्या दूरदृष्टीमुळेच हे शक्य झाले नाही काय?)
- भारताने आजवर अनेक याने अवकाशात धाडली, अनेक उपग्रह पाठवले, अनेक क्षेपणास्त्रांची चाचणी केली, आज मंगळयान पाठवले आहे. कदाचित भारताने हे सर्व इतर देशांच्या नंतर केले असेल, आणि कदाचित यातील सर्वच प्रयत्न यशस्वी झाले असतीलच, असेही नाही. पण इतर देशांमागून का होईना, पण हळूहळू प्रगती होते आहे, हे निश्चित. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे, याचा अर्थ असा, की या क्षेत्रात काही साध्य करू शकणारे प्रशिक्षित (आणि मुख्य म्हणजे कर्तबगार - केपेबल, क़ाबिल अशा अर्थाने) मनुष्यबळ (शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ वगैरे) भारताजवळ आहे.
आता प्रश्न असा, की 'अ' गावाहून 'ब' गावापर्यंत बैलगाडीने जाणार्या प्रत्येक शेतकर्यास पोटभर अन्न मिळू लागेपर्यंत या मनुष्यबळाने हात चोळीत स्वस्थ बसून राहावे, की आज देशास मंगळयानापेक्षा अन्नोत्पादनाची गरज अधिक आहे म्हणून नांगर हाती घ्यावा? नांगर हाती धरण्यात तत्त्वतः गैर किंवा हलके काहीच नाही [किमानपक्षी, नांगर हलका निश्चितच नसावा], परंतु हा त्यांच्या केपॅबिलिटीचा सर्वोत्तम उपयोग आहे काय? शेवटी हे शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ हेही भारताची मानवी संसाधनेच नव्हेत काय?
आणि, जसजशी ही मानवी संसाधने असे वेगवेगळे उपक्रम राबवीत जातात, तसतशी त्यांची असे किंवा याहूनही मोठमोठे उपक्रम राबवीत जाण्याची कुवत, क्षमता वाढत जाते. पर्यायाने देशाची कुवत वाढत जाते. या केप्याबिलिटी-बिल्डिंगला काहीच महत्त्व नाही काय?
- समजा, भारताने मंगळयान-अभियान बंद केले. त्यातून काही खर्च वाचला. त्या वाचलेल्या खर्चातून भारताचा अन्नतुटवडा ऑपॉप भरून निघणार आहे काय? पाण्याच्या तुटवड्याची जी नैसर्गिक समस्या भेडसावू लागली आहे, तो ऑपॉप सुटणार आहे काय? त्या समस्या तरीही दीर्घकाळापर्यंत राहणार आहेतच. पण मग भारताने अवकाशक्षेत्रातली आपली केप्याबिलिटी कधी वाढवायची? आणखी पन्नास वर्षांनी? शंभर वर्षांनी? या क्षेत्रात पुरेसे मागे पडल्यावर?
भारताने अन्नपाण्याच्या तुटवड्याची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केलेच पाहिजेत, यात वाद नाही. पण त्याचबरोबर याही क्षेत्रातील विकासाकरिता समांतर प्रयत्न थांबवून उपयोगी नाही. ते अंतिमतः भारताच्याच दीर्घकालीन फायद्याचे तर आहेच, पण इतर, कदाचित मूलभूत, समस्या सुटेपर्यंत वाट पाहत बसले, तर तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असेल.
(म्हणजे, भारताची लोकसंख्या पुष्कळ आहे नि तिला पुरेसे खायला नाही म्हणून गविंच्या किंवा 'न'वी बाजूंच्या आईवडिलांनी हाती नांगर धरला आणि शेवटच्या माणसापर्यंत त्या तमाम लोकसंख्येची पोटे भरल्यानंतर मगच स्वतःस मूल होऊ देण्याचे ठरवले, तर तशी वेळ येईपर्यंत ते म्हातारे झालेले असतील नि वेळ टळून गेलेली असेल. आता, 'न'वी बाजूंचे आईवडील कदाचित असे करून भारतमातेवर कायमचे उपकार करू शकलेही असते; वेल, टू लेट फॉर द्याट नाउ, नाइलाज आहे. गविंच्या आईवडिलांनी तसे केले असते तर ते भारतमातेवर उपकार झाले असते किंवा कसे, आणि त्यांनी तसे करणे हे इष्ट - 'डिझायरेबल' अशा अर्थी - ठरले असते काय, हे इन रेट्रोस्पेक्ट गविंनी आता स्वतःच ठरवावे.)
(इन रेट्रोस्पेक्ट, कदाचित गविंच्या नाही, तरी 'न'वी बाजूंच्या जन्माच्या मानाने मंगळयानाचे प्रक्षेपण ही भारताच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची गोष्ट नाही काय? मग जेथे 'न'वी बाजूंच्या जन्मासारखी भारताकरिता क्षुल्लक, बिनमहत्त्वाची, बिनफायद्याची - किंवा असलीच तर कदाचित 'खायला काळ'-तत्त्वाने तोट्याची - गोष्ट जर भारताने - किंवा, बाय प्रॉक्सी, 'न'वी बाजूंच्या आईवडिलांनी - 'देशाला परवडत नाही' म्हणून अनिश्चितपणे पुढे ढकलली नाही, तेथे मंगळयानाच्या प्रक्षेपणासारखी महत्त्वपूर्ण आणि भारताच्या दीर्घकालीन फायद्याची गोष्ट तरी काय म्हणून पुढे ढकलावी?)
अत्यंत उत्कृष्ट प्रतिसाद.
अत्यंत उत्कृष्ट प्रतिसाद. संपूर्ण युक्तिवाद अत्यंत मान्य. ग्रेट इलस्ट्रेशन.. !!
धन्यवाद..
उत्तम प्रतिसाद.
एकाच मुद्द्याची भर.
ब्रेन ड्रेन होतो म्हणून आपण(!) भारतीय फार काळजी करतो आणि ती करावीच. पण या हुशार लोकांना भारतात टिकवून ठेवण्यासाठी या अशा योजनांचा फायदा होतो. विज्ञान, तंत्रज्ञान कधी एकमार्गी वाढत नाही; सध्याचे दिवस हे multi-disciplinary काम करण्याचे आहेत. अशा वेळेस फक्त शेती, पाणीपुरवठा, ऊर्जा या क्षेत्रात काय ती प्रगती करायची आणि उपग्रह प्रक्षेपण, particle physic, कर्करोग संशोधन इ. मागे पडलेलं परवडण्यासारखं नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
@ न वी एक नम्र विनंती. हा
@ न वी
एक नम्र विनंती. हा प्रतिसाद एक स्वतंत्र धागा म्हणून देऊ शकाल का ? यातल्या अनेक मुद्यांवर सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे. इथं आधीच मूळ विषयात अनेक विषय मिसळले जात आहेत.
http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/
स्वतंत्र धागा
स्वतंत्र धागा करण्याची कल्पना चांगली आहे; मात्र, ते माझ्या क्षमतेत नाही. अर्थात, संपादकमंडळास विनंती केल्यास (आणि त्यांस ते योग्य वाटल्यास) ते या प्रतिसादाचा स्वतंत्र धागा बनवू शकतातच.
बाकी, सविस्तर चर्चेचे स्वागत आहे.
भारीच युक्तिवाद आहे, अशाने
भारीच युक्तिवाद आहे, अशाने जगातला प्रत्येकच प्रोजेक्ट समर्थिला जाऊ शकतो.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
>>तुमचाआमचा जन्म ही भारताला
>>तुमचाआमचा जन्म ही भारताला परवडणारी, किंबहुना, परवडत होती असली तरी त्या घडीला आवश्यक गोष्ट होती काय?>>
या प्रश्नाचे अपेक्षित (बोले तो लेखकाच्या अपेक्षेनुसार) उत्तर "नाही" आहे व त्या उत्तरावर पुढील अर्ग्युमेन्ट बेतलेली आहे.
पण या प्रश्नाचे उत्तर मला तरी "होय" असे वाटते.
कारण तुम्ही आम्ही (बोले तो कोई भी भारतवासी)नसतो तर भारत देश अस्तित्वातच आला नसता.
___________________________
याउलट "मंगळयानाचे प्रक्षेपण" झाले नाही तरी भारताचे अस्तित्व कितीही नगण्य का होईना रहाणार आहे.
कौण्टरआर्ग्युमेण्ट
तुम्ही/आम्ही/कोई भी भारतवासी नसतो, तर भारत देश असता/नसता याने नेमका काय फरक पडला असता?
फॉर द्याट म्याटर, आम्ही नसतो, तर हे जग असते/नसते याने नेमका काय फरक पडला असता?
मग तसे तर मंङळयान सोडले नाही
मग तसे तर मंङळयान सोडले नाही तर अर्थात केपेबिलिटी बिल्डींग झाले नाही तर काय असा मोठा फरक पडणार आहे? आपण तर सर्वजण म्हणत आहोत की आपल्या अस्तित्वावरच तुळशीपत्र (का गंगाजळ) का काय ते सोडू अर्थात फरक पाडून नको घ्यायला. मग आपण जर एवढे "इन्डिफरंट" आहोत तर मंगळयान सोडून केपेबिलिटी बिल्ड करण्याचा आग्रह कशाला?
मग आपण जर एवढे "इन्डिफरंट"
मान्य, पण आग्रह केप्याबिलिटी बिल्डिंगचा नाहीच. मुळात हे म्हणजे "लोक भुकेने मरत असता हा पांढरा हत्ती कशाला पोसायचा" छाप अर्ग्युमेंटला दिलेले उत्तर आहे. मूळ प्रश्नात मंगळयानाच्या विरोधाचा आग्रह होता. उत्तरात आग्रह नाही, फक्त ही बाजू समर्थनीय आहे इतपतच विवेचन आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
- १९८४-८५ सालाच्या सुमाराची
- १९८४-८५ सालाच्या सुमाराची गोष्ट आहे. राजीव गांधी पंतप्रधानपदी येऊन थोडेच दिवस झाले होते, नि त्यांनी काँप्यूटरायझेशन / संगणकक्षेत्राला भारतात चालना देणे वगैरे गोष्टी बोलायला सुरुवात केली होती. तोपर्यंत संगणक हा प्रकार भारतात अस्तित्वात असला, तरी फारसा प्रचलित नव्हता, असे म्हणणेही कदाचित अंडरस्टेटमेंट ठरावे.
त्यावेळी आम्ही कॉलेजात होतो. स्वतःला फार शिंगे फुटली आहेत, असे समजत होतो. (त्यात काय, अजूनही समजतो म्हणा, पण ते एक असो.) "नाही म्हणजे, राजीव गांधींचा उद्देश भले ही फार चांगला असेल. पण ज्या देशात मूलभूत सुविधा नाहीत, लोकांना खायला अन्न नाही, वीज नाही, शिक्षण नाही, त्यात संगणक आणून करायचेय काय? इतर प्रायॉरिटीज नाहीत काय? 'अ' गावाहून 'ब' गावाकडे जायला जो शेतकरी बैलगाडी वापरतो, तो काय काँप्यूटर वापरणार आहे काय? त्याला त्या काँप्यूटरचा काय उपयोग? उगाच काहीतरी 'डून स्कूल'-छाप अतिशहाणपणा साला!" वगैरे काहीबाही बरळत होतो.
त्यावेळी भाजपाने सुद्धा "राजीव गांधींचा संगणक म्हंजे बेकारी ला निमंत्रण" असा बकवास केला होता.
टेक्निकली हे काही प्रमाणावर सत्य आहे. Capital equipment literally replaces labor in some cases(and some labor is displaced). And as Solow later observed - "You see computer age everywhere EXCEPT productivity statistics."
पण ... भाजपा हा बकवासाशिवाय दुसरं काही करू च शकत नाही असे माझे मत आहे. त्यामुळे उल्टं लॉजिक लावून या विधानास सुद्धा बकवास म्हणायला हरकत नाही.
आता संगणकयुगामुळं बेकारी वाढली की नाही ह्याचे उत्तर आपल्या समोर आहेच. पटले नसेल तर प्रश्न विचारा ... मग उत्तर देईन. (पण उल्टं लॉजिक न लावता ही भाजपाचे ते वाक्य बकवासच होते.). नक्की आठवत नाही ... पण हे तारे तोडणारे आडवाणीच होते.
आडवाणींची तरी काय चूक म्हणा .... त्यांचे गुरुदेव - दीनदयाळ उपाध्याय - "Machine should be the assistant of labor. And not labor's competitor." असला बाष्कळपणा करून बसले होते. त्याला आडवाणी तरी काय करणार. आणि ही सगळी वक्तव्ये उपाध्याय सायबांनी - समाजवादास चॅलेंज - देण्यासाठी निर्माण केलेल्या - एकात्मिक मानवतावादात - बसवली होती. (उन्हे क्या मालूम था ... वो जिस एकात्मिक मानवतावाद का समर्थन कर रहे थे ... वोह ... ओल्ड वाईन इन न्यू बॉटल - समाजवाद ही था.).
--
स्वर्गीय दीनदयाळ उपाध्याय हे खरोख्खर एक आदरणीय, नीतीवान व चरित्रवान व्यक्ती होते. पण ... १९४५ मधे प्रकाशित झालेल्या (व यशस्वी ठरलेल्या) संशोधनाचा त्यांना १९६५ मधे सुद्द्धा गंध नव्हता.
गंमत
त्यावेळी भाजपाने सुद्धा "राजीव गांधींचा संगणक म्हंजे बेकारी ला निमंत्रण" असा बकवास केला होता.
अगदी. अगदी. आणि राजीव गांधींची दूरदृष्टी, नशीब किंवा लहर यामुळे भारतात आधुनिक तंत्रज्ञानक्षेत्रातील अनेक नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. मनमोहन सिंग-नरसिंह राव यांच्या धोरणांमुळे खुल्या अर्थव्यवस्थेत भारताला अनेक संधी उपलब्ध झाल्या. या गांधी-सिंग-राव यांच्या काँग्रेजी धोरणांमुळे अनेक मध्यमवर्गीयांना उच्च-मध्यमवर्गात जाण्याचे, परदेशप्रवासाचे वगैरे मार्ग खुले झाले. यातीलच काही जण आता मराठी आंतरजालावर सिंग, गांधी, काँग्रेस यांनी काय केले? ६० वर्षात देश मातीत घातला वगैरे बकवास करत असतातच की.
अवांतर
सिंग, गांधी, काँग्रेस यांनी काय केले? ६० वर्षात देश मातीत घातला वगैरे बकवास करत असतातच की.
माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी कॉम्प्युटार आणण्याचे काम करुन देश मातीत घातला असे कुणी म्हणत नाहित. कॉम्प्युटर आणला पण त्यांच्या इतर पराक्रमामुळे देश मातीत गेला असे म्हटले गेले तर चूक कसे?
उदा :- नंतर केलेले आर्थिक उदारीकरण आधीच केले गेले पाहिजे वगैरे.
अर्थात , काय आधी, काय नंतर ह्यातला माझा अभ्यास नाहिच. पण प्रतिसादात दुरुस्ती सुचवाविशी वाटली.
( "रवी शास्त्रीनं १९८५ च्या मिनि विश्वचषकात ऑडी मिळवली तरी लोकं त्याला त्यानं १९९० मध्ये एक टुर्नामेंट मातीत घातल्याबद्दल बोल लावतात" अशा ष्टाइलईचा वरील प्रतिसाद वाटला. १९८५ ला ऑडी मिलवणे आणि त्यानंतर किंवा त्यापूर्वीही कैक म्याचेस मातीत घालणे हे एकाच वेळी सत्य असू शकते.)
.
भाजप बकवास करतो हे इतक्या वेळेस आणि इतक्या झोकदार पद्धतीने बोलले जाते की काँग्रेसी, किम्वा कुणीही भाजपेतर बकवास करतच नाहित असे वाटू लागावे.
बिन्डोक तर्कटे करणारी मंडळी सर्वपक्षीय आहेत हे सर्वमान्य गृहीतक व्हावे.
( "टीव्ही नको भाकरी हवी" अशा घोषणा समाजवादी + कम्युनिस्टांनी राजीवपूर्व काळात दिल्याचे ऐकले आहे.)
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
आणला पण त्यांच्या इतर
आणला पण त्यांच्या इतर पराक्रमामुळे देश मातीत गेला असे म्हटले गेले तर चूक कसे?
देश मातीत गेला आहे असे परसेप्शन काही लोक मुद्दाम पसरवत आहेत. वस्तुस्थिती तशी नक्कीच नाही.
+१ चपखल! नेमके. हे देश मातीत
+१
चपखल! नेमके.
हे देश मातीत गेला, खड्ड्यात गेला असा बोभाटा करणारे लोक म्हणजे नेमके कोणत्या मानकांवर देशाने अधोगती केलीये? आणि कशात प्रगती? आणि तरीही सारासार विचार करता देशाची प्रगती आहे का अधोगती? यावर अळिमिळि गुपचिळी पाळगून असतात
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
तोच तो
चर्चा पुन्हा त्याच त्या वळणावर जाउ शकते. "भारतात अमुक अमुक वाईट आहे" म्हटलं की समोरुन "अमुक अमुक चांगलही आहे" हे आर्ग्युमेंट येणार. दोन्ही विधाने तथ्यपूर्ण असू शकतात; ह्यात शंका नाही.
पण एक गोष्ट "वाईट आहे " म्हटल्यावर "दुसरी चांगली आहे" असे उत्तर असू नये. "वाईट गोष्टी"कडे लक्ष वेधू इच्छिणार्यानं मांडलेल्या मुद्द्याबद्दल काही बोललं तर बरं होइल.
अर्थात दोन्ही पैकी कोणतीही एक साइड घेणं भलतच अवघड काम आहे. पण एक उदाहरण म्हणून सांगतो.
"आर्थिक आघाडीवर भारतीय लै उशीरा जागे झाले" असा टोन लावायचा तर पुढील प्रमाणे आर्ग्युमेंट करता येते. एक छोटेखानी,संक्षिप्त पण रोचक असा लेख आहे.
http://indiatoday.intoday.in/story/india-is-an-rdc-a-refusing-to-develop...
.
.
हे देश मातीत गेला, खड्ड्यात गेला असा बोभाटा करणारे लोक म्हणजे नेमके कोणत्या मानकांवर देशाने अधोगती केलीये
नव्याने सांगण्यास असमर्थ आहे. काही कीवर्ड्स टंकतो.
कायदा सुअव्यवस्था, सरासरी राहणीमान्,जीवनमान, संरक्षण यंत्रणा, प्रत्यक्ष सीमेवरील जवानांचे आयुष्य, पोखरुन निघालेले सरकार व बाबूशाही, वेळेत कोर्टात निकाल मिळणार नाही ह्याची खात्री,अजूनही शिल्लक असलेला जातीभेद, आरक्षणाची गरज अजूनही शिल्लक असल्याचं बोललं जातं; ती गरज का शिल्लक राहिली आहे?, काश्मीर प्रश्न अजूनही निर्णायक सुटलेला नाही, धार्मिक तेढ वगैरे वगैरे. ह्यातील एकेका शब्दावर जालावर कैक धागे खर्ची पडलेत. नव्याने मी काही लिहू शकत नाही. त्यासाठी अभ्यास हवा.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
कायदा सुअव्यवस्था, सरासरी
यात 'अधोगती' झाली आहे?
'पोखरुन निघालेले सरकार व बाबूशाही' म्हणजे काय कळले नाही पण याचा अर्थ भ्रष्टाचार असा घेतो. माझ्या मते वरील यादीपैकी हा भ्रष्टाचार वगळता इतर अन्य बाबतीत गेल्या ६० वर्षात प्रगती झाली आहे. भ्रष्टाचार उघडकीस येणे वाढले आहे का भ्रष्टाचाराची मानसिकता वाढली आहे, तर माझ्यामते दोन्ही. ज्या अर्थी प्रगती आहे त्या अर्थी सगळे पर्फेक्ट आहे किंवा प्रगतीचा वेग जागतिक दर्जाचा आहे असे नव्हे. पण बहुतांश क्षेत्रात कमी अधिक वेगात पण निश्चित प्रगती आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
बरोबर आहे
तुमचे म्हणणे बरोबर आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
मला निश्चित नाव आठवत नाही, पण
मला निश्चित नाव आठवत नाही, पण कोण्या एका (एकाच) उदारीकरण करा म्हणणार्या खासदाराला समाजवादी इंदिराबाईंनी लोकसभेत ५०-६० दा गप्प केलेले म्हणे. त्याची भाषणे ही आहेत. त्या उदारीकरणाच्या खर्या बाप्याचे आम्ही नावही विसलो आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मोरारजी
तो खासदार कोण हे ठाउक नाही पण नेहरुंच्या सोबत काम करताना व न्म्तर इंदिरा- शास्त्रींच्या कॅबिनेटमध्येही मोरारजींनी "खाजगी उद्योगांना उत्तेजन" वगैरे भूमिका वारंवार घेतली. बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाला त्यांनी कडाडून विरोध केला. ते थांबवण्याचा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न होता. मेनस्ट्रीम समाजवादी संकल्पेनेच्या पासून त्या काळातील प्रमुख काँग्रेसींपैकी ते सर्वाधिक दूर असणार्यांपैकी एक होते.
वस्तुस्थिती कधीच काळी-गोरी नसते. काहीही लेबल कुणा एकाला लावणे सोपे नसते. त्यामुळे मोरारजी हे लागलिच minimum governance, least regulations, ह्या गोष्टींच्या समर्थनार्थ होते असेही नाही. बर्याच को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या त्यांच्या पुढाकाराने गुजरातेत सुरु झाल्या.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
+१
>>काहीही लेबल कुणा एकाला लावणे सोपे नसते.
सहमत आहे.
(तथाकथित समाजवाद आणणार्या) नेहरूंची धोरणे भांडवलशाहीधार्जिणी आहेत असे तत्कालीन समाजवाद्यांचे म्हणणे होते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
त्यामुळे मोरारजी हे लागलिच
त्यामुळे मोरारजी हे लागलिच minimum governance, least regulations, ह्या गोष्टींच्या समर्थनार्थ होते असेही नाही. बर्याच को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या त्यांच्या पुढाकाराने गुजरातेत सुरु झाल्या.
१) minimum governance, least regulations चे समर्थक असणे
२) को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या सुरु करणे
मनोबा, हे दोन विरुद्ध आहेत असे गृहितक आहे का?
संदर्भानुसार " हो". गृहितक आहे.
संदर्भानुसार पाहिले " हो" असे उत्तर देइन.
को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या सुरु करणे हे त्याकाळी, on the onset of independence and even in early years of independence सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आवडते साधन होते आर्थिक दृष्ट्या गरिबांच्या उद्धारासाठी. त्यामागची भूमिका होती ती अशी की काही धनवान, किंवा रिसोर्सवान लोक संपत्ती व इतर प्रोसेसिंग संसाधने व एकूणच सप्लाय चेन नियंत्रित करतात.
(सावकार कसा पैसे देतो, पण त्याबदल्यात गरिबाचे शोषण करतो अशी त्यावेळची बहवना.)
"तद्वतच, व्यापारी शेतकरी व उत्पादककडून माल घेतात, पण त्यास रास्त भाव देत नाहित" अशी तक्रार होती.
सप्लाय चेन व इतर गोष्टी ह्यात शेतकरी व उत्पादक मार खातात म्हणून मोठ्या संख्येने असूनही त्यांना काही करता येत नाही.
हे निरीक्षणाने व तर्काने एकदा जाणल्यावर "दुष्ट शेठ-सावकार" मंडळींच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी संख्येने प्रचंड अशा दबलेल्यांनी पुढाकार घेउन सहकारी सोसायत्या करीत अल्पांशाने का असेना उत्पादकस मालकी* द्यावी व शेठ्-सावकार देतात त्यापेक्षा अधिक दाम त्यास मिळावा हा उद्देश त्यामागे होता. त्यासाठी "कल्याणकारी राज्य" आणो पाहणारे सरकारही जमेल ती ती मदत करण्यास उत्सुक आहे हे सांगितले जाई. अर्थात एकदा सरकारचे उपकार घेतले, की सरकारी हस्तक्षेप झिडकारून टाकता येत नाही. सार्वजनिक क्षेत्राच्या धर्तीवर हा प्रकार होतो. मग त्यात minimum governance कसा राहिल?
("अमूल" च्या उदयात सरकारचा , विशेषतः नेहरुंचा आग्रह महत्वाचा टह्रला असे खुद्द व्हर्गिस कुरियनांच्या मुलखतींमधून दिसते.)
.
.
शेअर होल्डर ही तुमची मार्केटची संकल्पना इथे लागू करु शकाल, पण सहकारी सोसायटयंत खाजगी कंपन्यांपेक्षा प्रत्यक्ष किम्वा अप्रत्यक्ष अधिक सरकारी हस्तक्षेप असतो असे मला म्हणायचे आहे. सहकाराची आदर्श संकल्पना वगैरेबद्दल मी बोलत नाहिये. तेव्हा काय घडत दिसत होते, हे सांगत आहे. कल्याणकारी राज्य व minimum governance ह्या संकल्पना अंमबजावणीमध्ये १८१० अंशात प्रवास करतात.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
पण सहकारी सोसायटयंत खाजगी
पण सहकारी सोसायटयंत खाजगी कंपन्यांपेक्षा प्रत्यक्ष किम्वा अप्रत्यक्ष अधिक सरकारी हस्तक्षेप असतो असे मला म्हणायचे आहे.
एकदम सहमत.
वस्तुस्थिती कधीच काळी-गोरी
वस्तुस्थिती कधीच काळी-गोरी नसते. काहीही लेबल कुणा एकाला लावणे सोपे नसते.
मार्क्स हा साम्यवादी होता - असे लेबल लावले तर ते सुयोग्य आहे का ?
बीटी रणदिवे हे साम्यवादी होते असे म्हणणे सुयोग्य आहे का ?
राजाजी हे भांडवलवादी होते असे म्हणणे सुयोग्य आहे का ?
ज्योती बसू यांना कम्युनिस्ट असे लेबल लावले तर तिथे काय अयोग्य आहे ?
निदान या ४ माणसांच्या बाबतीत वस्तुस्थिती काळी गोरी होती ना ?
मार्क्स नव्हता. धर्म
मार्क्स नव्हता. धर्म स्वातंत्र्य असावे असे त्याचे मत होते.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
राजकारणात हे चालायचंच......
>> "टीव्ही नको भाकरी हवी" अशा घोषणा समाजवादी + कम्युनिस्टांनी राजीवपूर्व काळात दिल्याचे ऐकले आहे.
हा हा हा.
अणुबाँब नको भाकरी हवी असं म्हणणारे भाई फर्नांडिस बुद्ध पुन्हा हसला तेव्हा संरक्षणमंत्री होते.
उदारीकरणाचं म्हणाल तर १९६६-६७ उदारीकरणाचं नाव काढण्याची राव-सिंग यांनी प्रत्यक्ष उदारीकरण आणेपर्यंत कोणाची छाती नव्हती. जनता पक्षातील फुटीनंतर स्थापन झालेल्या भाजपनेसुद्धा त्या काळी गांधीवादी समाजवादाचाच गजर केला होता.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
टीव्ही नको, भाकरी हवी असे मी
टीव्ही नको, भाकरी हवी असे मी आजही म्हणेन.
असे म्हटले नसते तर हरित क्रांती झाली नसती आणि वाट लागली असती.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
?
टीव्ही नको, भाकरी हवी असे मी आजही म्हणेन.
असे म्हटले नसते तर हरित क्रांती झाली नसती आणि वाट लागली असती
टीव्ही नको, भाकरी हवी असे म्हटले म्हणून हरित क्रांती झाली असे आपणास म्हणायचे आहे काय?
म्हणायचे असलयसः-
आपण प्रचलित समजुतीच्या वेगळे असे काहीतरी म्हणत आहात.
आपल्या म्हणण्याला आधार काय?
रेफरन्स द्या.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
मुळात हरीतक्रांतीमुळे अन्नाची
मुळात हरीतक्रांतीमुळे अन्नाची उपलब्धता वाढली मात्र अन्नाची प्रत घसरली.
सध्या दिसणार्या आरोग्यविषयक लहानसहान तक्रारींमध्ये कमी कसाचे अन्न आपली भुमिका निभावत असतेच!
उत्तम प्रतीचे भरपूर अन्न हे टार्गेट हवे असे वाटते!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
बापाच्या बापगिरीचे
बापाच्या बापगिरीचे इव्हॅल्यूएशन करताना आपल्या अस्तित्वाच्या श्रेयापासून सुरुवात करू नये. भारतात आज जिथे जिथे संगणक आहे तिथे तिथे जगात सगळ्याच देशांत आहे. अगदी साउथ आफ्रिकेत भारतापेक्षा किती तरी पट संगणकीकरण आहे. चीन भारताला खूप मागे ठेउन आहे. तिथे दुसरे राव्-गांधी हे द्वय होते का?
त्यात राबडी जरी बिहारची मूख्यमंत्री राहिली असली तरी तिच्या काळात बिहारात बरंच काही झालं. पीपीपी चा बिहारात पाया तिनेच घातला. अर्थकारणात कॉम्ग्रेसच्या समाजवादाने देशाचे नाक ठेचले. मग उदारीकरण झाले. रावांचा-सिंगांचा उदोउदो करणे म्हणजे अट्टाहासाने न सावरणारे बूट घालून हरलेल्या शिपायाला त्याने ते काढून चपळाईने दुसरे युद्ध चालू केले तर .....
जगरहाटीचा एक आवेग आहे. बाप कितीही वाईट निघाला तर काही मुले पुढे जातातच. जगापेक्षा जास्त जर त्यांनी काही केलं तर आम्ही बोलू. Rupee Convertibility अजूनही पेंड खात आहे. भारताची बाह्य वित्त निती आजही अगदी आपल्यामानानेही असावयास हवी त्यामानाने खूप मागास आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
भाजपाचा संगणकीकरणाला /
भाजपाचा संगणकीकरणाला / उदारीकरणाला / आण्विक कराराला विरोध राजकीय आहे. प्रतिसादातले म्हणणे खालील म्हणण्याप्रमाणे (बकवास) आहे.
फायनान्स बिलाच्या विरोधात त्या २१० मूर्ख बकवास लोकांनी मत दिले. पहा, ते बिल पास झाले नसते तर आज देश चालला असता का? लोकांना पगारी मिळाल्या असत्या? सीमा सुरक्षित राहिल्या असत्या?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
:)
टिव्ही, संगणक, अणुबॉम्ब!
साठ वर्षांत बरेच काही मिळाले पण भाकरी काही मिळत नाहिये असा निष्कर्ष काढता यावा काय?
अन्न सुरक्षा विधेयकानंतर आता या समाजवाद्यांनी काय म्हणावे?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
केप्याबिलिटी-बिल्डिंगला काहीच
केप्याबिलिटी-बिल्डिंगला काहीच महत्त्व नाही काय?
कोणाची कॅपॅबिलिटी ? राष्ट्रीय कॅपॅबिलिटी ?
कोणती कॅपॅबिलिटी राष्ट्रीय पातळीवर असावी ? व कोणती स्थानिक, तालुका, जिल्हा, किंवा राज पातळीवर असावी ? व कोणती कॅपॅबिलिटी सरकारकडे नसावी ? व कोणती खाजगी कंपनी कडे असावी ?
दोस्तानु, कॅपॅबिलिटी बिल्डिंग ही गुंतवणूकीची प्रक्रिया आहे. व गुंतवणूक ही परताव्यासाठी केली जाते व म्हणून मोजदाद केली जाते.
प्रश्न रिफ्रेज करतो - जी कॅपॅबिलिटी देशात विकसित व्हावी असे तुम्हास वाटते ती सरकारकडे असावी का ? कोणत्या पातळी वर असावी ? (जिल्हा, तालुका, राज्य, राष्ट्रीय) ? व कोणत्या पातळीवर विकसित केल्यास सर्वात जास्त उपयुक्त/किफायतशीर ठरेल हा कळीचा प्रश्न आहे?
-------
Costs, risks, returns, opportunities are deeply specific and local and individual. The moment you aggregate them ... ... you loose finer pieces of information as also indulging in socialism (which imposes costs on people who may or may not want to bear them or draw associated benefits).
अधिक माहीती साठी - The use of knowledge in society ____ F A Hayek
अवांतर
वृद्ध आणि अपंगांसाठी असलेल्या सोयी अवाजवी/सोशलिझम आहे काय?
शास्त्री -इन्दिरा -राजिव अन वाजपेयी
शास्त्री -इन्दिरा -राजिव अन वाजपेयी हे भारताला मिळालेले सर्वोत्तम प्रधानमन्त्री होते ,असे माझे पुर्वीपासुनचे मत आहे. कॉम्प्युटर अन आयटी मधल्या भारताच्या नेत्रदीपक प्रगतीचे श्रेय काही प्रमाणात राजीवजी ,नरसिन्हराव जी अन वाजपेयी ना देखील द्यायलाच हवे .
पण म्हणून इटलीकर सोनिया अन तिचा बाहुला मन्दमोहन यानी केले अक्षम्य अपराध क्षमा होत नाहीत !
गेल्या दहा वर्शात घोटाळे आणि भ्रश्टाचाराने परिसीमा गाठली आहे. इतकी वर्शे सरकारी हस्तक्षेपाने स्वस्त असणार्या अन्नधान्य खते व सिलिन्डर गॅस सारख्या वस्तुन्चे भाव गगनाला भिडल्या आहेत ...
कथित हुच्चभ्रू मन्डळीना परिस्थितिची धग जाणवत नसेलही कदाचित ,पण सामान्य माणुस अन शेतकरी सन्तापलेला आहे . येत्या निवडणुकीत या सन्ताप अन असन्तोशाचा बळी खान्ग्रेस सरकार ठरणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्च आहे !
वीतराग बनो......वीतद्वेष बनो !
अत्त दीप भव !