पे कमिशन
गेल्या पे कमिशनच्या वेळी किमान आठवड्याभर सरकारी केंटीन मध्ये पार्ट्या चालल्या होत्या. पण या वेळी २९.६.२०१६ला दुपारनंतर दिल्लीतल्या अधिकांश सरकारी केंटीन मध्ये शुकशुकाट होता. एवढेच नव्हे सरकारी कार्यालयाच्या बाहेर असलेल्या दुकानांवर संध्याकाळी चहा-नमकीन, बिडी -सिगारेट, तंबाकू इत्यादी खाण्यासाठी बाबू थांबलेच नाही. मेट्रो मध्ये हि कुठलीच चर्चा घडली नाही. बहुतेक कर्मचार्यांना शॉकच लागला. ऐसी तो उम्मीद नहीं थी. बहुतेक ८० टक्के कर्मचार्यांसाठी बुरे दिनोंं कि सुरुवात झाली.
कढईतल्या तेलात आज
पकौडे नाही नाचले.
चहाच्या कपबश्या आज
टेबलावर नाही खिदळल्या .
रंगीत बर्फी हि आज
स्वाद हरवून बसली.
बाबूंच्या नशिबी आज
झाली बुरे दिनों कि शुरुवात.
भरंवशाच्या म्हशीला टोणगा?
माझी माहिती अशी आहे:
१) १ जानेवारी २०१६ पासूनचा महागाई भत्त्याचा दर + मूळ पगार (बेसिक पे) च्या १२५%. (६वे पे कमिशन)
२) ज्याचा ६व्या पे कमिशनचा मूळ पगार (बेसिक पे) - 'क्ष' रुपये आहे त्याला हातात मिळणारी एकूण रक्कम (क्ष + १.२५क्ष = २.२५क्ष)
३) ७व्या पे कमिशनने सुचविलेले नवे 'फिटमेंट' - ७व्या पे कमिशनच्या अनुसारे मूळ पगार = ६व्या पे कमिशनचा मूळ पगार (बेसिक पे) गुणिले २.५७ = २.५७क्ष
४) ७व्या पे कमिशनची अंमलबजावणी पूर्ण झाली की महागाई भत्ता सुरुवातीस ०% असेल. तदनंतर दर सहा महिन्यांनी महागाई किती वाढली आहे त्या प्रमाणात तो भत्ता मिळू शकेल.
ह्याचा अर्थ ७व्या पे कमिशननुसार हातात पडणारी एकूण रक्कम त्यापूर्वी हातात पडणार्‍या एकूण रक्कमेच्या तुलनेने ०.३७क्ष इतकी अधिक असेल. ह्यापूर्वी ऐकिवात येणार्‍या बातम्यानुसार, तसेच ६व्या पे कमिशनच्या अनुभवाने, ह्यापेक्षा अधिक घसघशीत वाढीची सरकारी कर्मचार्‍यांची अपेक्षा असावी. ती पूर्ण न झाल्यामुळे असंतोष असू शकेल.
सर्वांचे विचार वाचले, पहिली
सर्वांचे विचार वाचले, पहिली गोष्ट सहाव्या वेतन आयोगामुळे गेल्या १० वर्षांत पगार, ३१.१२.२००५ च्या तुलनेत १०-१५% टक्के कमी झाला. (ग्रुप D,C आणि B कर्मचाऱ्यांचा) कारण DA फार्मुला बदलला होता.
तेवढाच पगार ७व्या वेतन आयोगमुळे वाढला आहे.
बाकी कामाच्या वेळेचे म्हणाल तर कधीही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रात्रीच्या वेळी येऊन बघा, अधिकांश खोल्यांचे दिवे चमकताना दिसतील. जनतेचे भले सरकारी नीती निर्धार्नावर अवलंबून असते, तो घेण्याचा अधिकार राजानेत्यांवर असतो. त्यात कर्मचार्यांचा काय दोष. सरकारने निर्णय घेतला. बँक कर्मचार्यांनी एका वर्षात २१ कोटींच्या वर खाते उघडून दिले कि नाही.
सर्वांचे विचार वाचले, पहिली
सर्वांचे विचार वाचले, पहिली गोष्ट सहाव्या वेतन आयोगामुळे गेल्या १० वर्षांत पगार, ३१.१२.२००५ च्या तुलनेत १०-१५% टक्के कमी झाला. (ग्रुप D,C आणि B कर्मचाऱ्यांचा) कारण DA फार्मुला बदलला होता.
पटाईत काका, हे पटण्यासारखे नाही.
तुम्ही उदाहरण देऊन सिद्ध करा.
कोणीही नोकर, सरकारी किंवा खाजगी १० वर्षापूर्वीच्या पेक्षाच्या कमी पगारावर काम करणार नाही, केले तर त्याच्या परीस्थिती हलाखीची होईल. कोणा सरकारी नोकराची ( पैसे न खाणार्‍या ) परीस्थिती २००५ पेक्षा ढासळली आहे असे अनुभवास आलेले नाही.
पगार कमी झाला असला तरी DA तर
पगार कमी झाला असला तरी DA तर १२५ मिळाला. त्या मुळे मूळ पगारात होणारी हानी दिसत नाही.
मी हातात मिळणार्‍या पैश्याला पगार म्हणते, मुळ पगार आणि डीए ला वेगळे वेगळे समजण्याचा प्रकार कळला नाही.
आता प्रतिसादात तुम्ही फक्त मुळ पगार कमी झाला असे म्हणताय, पण तुमच्या मुळ प्रतिसादात पगार कमी झाला असे होते.
आता तुमचा पुढील अपेक्षित प्रश्न जर सरकारी कर्मचार्यांना DA मिळतो तर पे कमिशनची गरज काय???
असा माझा अजिबात प्रश्न नाहीये, पे कमिशन ला माझा विरोध वगैरे पण नाहीये.
फक्त कुरकुरु नये, पटत नसेल तर नोकरी सोडावी, सरकारनी काही बांधुन ठेवले नाहीये.
फक्त कुरकुरु नये, पटत नसेल तर
फक्त कुरकुरु नये, पटत नसेल तर नोकरी सोडावी, सरकारनी काही बांधुन ठेवले नाहीये.
इथे कुरकूर करण्याचा हेतू वाटत नाही. गेल्या वेळच्या पे कमिशनमुळे जसे खूप पैसे वाढल्याने प्रचंड आनंद दिसत होता, तसा यावेळी दिसत नाही इतकंच म्हणणं आहे. पैसे थोडेसे वाढले, तेव्हा तक्रार नाहीच. पण गेल्यावेळइतके वाढतील अशी अपेक्षा होती ती काही पूर्ण झाली नाही. असं योग्य चित्र मांडल्यावर कुरकुरीचा आरोप का बरं?
नक्की काय झालं असं? पैसे
नक्की काय झालं असं? पैसे वाढण्याऐवजी कापले गेले का?