पर्यावरण संवेदनशील इमारती/ शहरे (Environment sensitive buildings/ urban Development) (भाग २) : पाणी

ह्या महिन्यात महाराष्ट्रात सर्वदूर बर्यापैकी पाउस सुरु झाला आहे. ह्यावर्षी तरी दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्याव लागेल असा वाटत नाही पण मागील वर्षान्सारखी परिस्थिती येऊ नये म्हणून पाणी वापराचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे महत्वाचे आहे.
अन्न वस्त्र आणि निवारा ह्या माणसाच्या मुलभूत गरजा आहेत हे आपण नेहमीच मानत आलो आहोत पण ह्या तीन मुलभूत गरजांपेक्षा हि मुलभूत गरज हि पाण्याची आहे. मानवी जीवनात पाण्याचा फक्त पिण्यासाठी एवढीच भूमिका नसून शेती साठी, स्वच्छतेसाठी/ आरोग्यासाठी, वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रक्रियांसाठी ते अगदी मनोरंजनासाठी देखील पाणी गरजेचे आहे. मानवजातीच्या किंवा शहरांच्या विकासात फार प्राचीन काळापासून पाणी हा फार महत्वाचा घटक राहिला आहे. पाण्याची सोय होऊ शकेल अशाच ठिकाणी आपली सर्व प्राचीन शहरे वसली आणि पाण्या अभावी अनेक मोठमोठी शहरे ओस पडली. बऱ्याच संस्कृती ( सिविलायझेशन) पाण्या अभावी नष्ट झाल्या किंवा त्या नष्ट होण्यात पाण्याची कमतरता हा एक महत्वाचा घटक होता. एकूणच पाणी ह्या रेसोर्स बद्दल आपल्यापैकी बहुतेकांना हे माहीतच असेल कि पृथ्वीवर एकूण पाण्याच्या फक्त ३% पाणी हे पिण्यायोग्य ( fresh water) आहे. त्यातील बहुतांश पाणी हिमनगांच्या स्वरुपात आहे आणि खरोखरच पिण्यासाठी उपलब्ध पाणी हे अत्यंत अल्प प्रमाणात आहे. हि सगळी आकडेवारी आपण शाळेत शिकलो आहोत त्यामुळे त्याच्या अधिक खोलात न जाता, उपलब्ध पाण्याबद्दल चर्चा करूयात. पाण्याचे उपलब्ध स्त्रोत हे मुख्यत: २ आहेत भूजल आणि पावसापासून मिळणारे पाणी जे नदी नाले, तलाव इत्यादी स्त्रोतामधून आपण वापरतो. ह्या लेखाचा उद्देश हा पर्यावरण संवेदनशील इमारती/ शहरे असल्यामुळे मुख्यत: शहरी किंवा रहिवासी गरजांसाठी वापरत येणाऱ्या पाण्याबद्दल मी इथे विचार मांडणार आहेत. शेतीसाठीच्या किंवा औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन ह्याबद्दल इथे चर्चा अपेक्षित नाही आहे त्यावर कधीतरी दुसरा लेख लिहायचा प्रयत्न करेन.
गेली काही वर्षे सातत्याने आपण पाहतो आहोत कि साधारण जानेवारी महिन्यापासूनच पाणीकपातीची चर्चा बहुतेक शहरातून सुरु होते. घराघरात वापरले जाणारे बोअरवेल्स कोरडे पडू लागतात, अनेक ठिकाणी tankerनि पाणी पुरवठा करावा लागतो किंवा अगदी पाण्यावरून शहरा-शहरात वाद देखील सुरु होतात. पण ह्या सगळ्यामध्ये शहरे पाणी कशी वापरतात ह्याबद्दल फार कमी वेळा बोलले जाते. शहरांसाठी पाण्याचे सोर्सेस जर पहिले तर, काही शहरांच्या पाणी पुरवठ्यासाठी राखीव धरणे किंवा तलाव आहेत अथवा बहुतांश शहरे सिंचन विभागाकडून नद्यांचे पाणी घेतात. त्याच बरोबर बर्याच ठिकाणी नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कडून बोअरवेल्स च्या माध्यमातून भूजल उपसा केला जातो. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांची तहान देखील वाढत आहे आणि उपलब्ध पाणी साठ्यावरील ताण देखील वाढत आहे. इथे एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे कि पाणीसाठे हे वाढत्या मागणीनुसार त्या वेगाने वाढवणे अशक्य कोटीचे काम आहे. भूजलपातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे आणि जेवढा भूजलाचा उपसा होतो तितके पुनर्भरण होऊ शकत नाही आणि नद्यांवर नवी धरणे किंवा नवे तलाव बांधणे हे फार वेळखाऊ आणि खर्चिक काम आहे (त्यातही अनेक प्रशासकीय धोरणात्मक आव्हाने आहेतच). थोडक्यात मिळकत वाढत नाही आहे पण खर्च मात्र वाढतोय मग शहाणा उपाय उरतो तो म्हणजे खर्चावर नियंत्रण अथवा योग्य प्रकारे खर्च करणे आणि उत्पन्नाचे अन्य मार्ग शोधणे.
प्रथमत: शहरातील पाणीपुरवठ्या बद्दल बोलू. आज बहुतेक शहरांमध्ये नळांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मुख्य तलावातून किंवा स्त्रोतातून शहरात बांधलेल्या टाक्यांमध्ये पाणी येते, पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाते आणि मग पाणी वितरणासाठी pump केले जाते हि वितरणाची सर्वसाधारण पद्धत आहे. ह्या वितरण व्यवस्थेमध्ये विवध कारणांमुळे होणारी पाण्याची गळती, वाहते नळ/ टाक्या, पाण्याची विविध प्रकारे विविध कारणासाठी होणारी चोरी हे चित्र सर्व शहरांमध्ये पाहता येईल. वितरण व्यवस्थेमध्ये होणाऱ्या ह्या गळतीला प्रमुख कारण म्हणजे पाणी हा फुकट मिळणारा resource आहे आणि त्याचा हिशोब ठेवणे गरजेचे नाही हा दृष्टीकोन. (त्यात भारतामध्ये पाणी विकणे किंवा त्याचा हिशोब ठेवणे म्हणजे मानवतेच्या दृष्टीने गुन्हाच! ) त्यामुळे बहुतांश शहरांमध्ये पाणी पुरवठा म्हणजे ज्यावेळी पाणी उपलब्ध असेल त्यावेळी २४ तास बेहिशोबी पुरवठा आणि उन्हाळा चालू झाला कि पाणी कपात हे ठरलेले धोरण आहे. आपल्याला उपलब्ध पाणी किती आणि ते आपण कसे वापरणार आहोत ह्याचा हिशोब ठेवावा लागेल किंवा धोरण ठरवावं लागेल हा साक्षात्कार पालिकांना/ महापालिकांना आताश: लागतो आहे.
ज्या वस्तूचा ( commodity) हिशोब ठेवला जात नाही ती वस्तू योग्यप्रकारे वापरली जात नाही किंवा कशी वापरावी हे ठरवता येत नाही. त्यामुळे पहिली गरज जर असेल तर पाण्याचे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विभागवार metering झाले पाहिजे. ह्यातून किमान गळती कुठे आणि कशामुळे होत आहे हे समजू शकेल आणि त्यावर उपाय करणे सोपे होईल. पुणे महापालिकेचे उदाहरण घेऊयात. पुणे महापालिकेच्या विदा नुसार gross per capita पाणी ३२१ लिटर पुरवले जाते, मात्र data प्रमाणे प्रत्यक्ष पाणी प्रतिदिन प्रती माणशी २२८ लिटर्स पोहोचते (म्हणजे पाणी पुरवठा करताना होणारी गळती आणि चोरी प्रचंड (जवळपास ३०%) प्रमाणावर आहे. आणि पाण्याचा दुष्काळ असताना हे criminal wastage आहे. metering नसल्यामुळे गळती/ चोरी कुठे आणि कशी होते हे कळत नाही आणि ती कशी थांबवता येईल हे ठरवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे विभागवार metering आणि accountability आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. योग्य वेळी पाण्याचा पाईपलाईन बदलणे, वोल्व आणि पंपांची योग्य देखभाल करणे इत्यादी उपायांनी गळतीचे हे प्रमाण खूप कमी करता येऊ शकते.
पाण्याच्या metering बरोबर पाणी वापरासाठी नागरिकांकडून वापरानुसार किंमत वसूल करणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. नागरिकांचे प्रबोधन करून पाणी फुकट मिळालेच पाहिजे हा दृष्टीकोन बदलावा लागेल. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होण्यात मदत होऊ शकते. त्याच बरोबर जास्त वापरासाठी जास्त आकार हे धोरण नागरिकांना पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यास प्रोत्साहनपर ठरेल.
दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे सर्व नगरपालिका वेगवेगळ्या वापरासाठी एकच प्रकारचे शुध्द केलेले पिण्यायोग्य पाणी पुरवतात. शहरामध्ये पाण्याचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी केला जातो, जसे पिण्यासाठी, स्वच्छतेसाठी, सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी, झाडे व उद्यानांना पाणी देण्यासाठी, बांधकामांसाठी एकच प्रकारचे पिण्यायोग्य पाणी पुरवले जाते. परंतु वेगवेगळ्या वापरासाठी वेगवेगळे पाणी पुरवता येणे शक्य आहे. सर्व शहरांना सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आता कायद्याने बंधनकारक आहे आणि बहुतेक शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते परंतु हे प्रक्रिया केलेले पाणी नदीमध्ये अथवा जवळपासच्या जलाशयात सोडून दिले जाते. ह्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी, झाडे व उद्यानांना पाणी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ह्या पुनर्वापराचा फायदा पाण्याच्या स्त्रोतावरील व शुद्धीकरण प्रकल्पावरील भार कमी करून घेऊ शकतो.
ह्या सर्व उपायांबरोबर दरवर्षी किंवा २ वर्षांनी पाणीपुरवठ्याचे परीक्षण (audit) होणे अत्यंत गरजेचे आहे ह्यामधून पूर्ण पाणीपुरवठ्याच्या प्रणालीमध्ये काय त्रुटी आहेत आणि काय सुधारणा करता येतील हे ठरवता येईल. शहरातील पाण्याचे वितरण हा बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हातातील विषय आहे आणि तो सुधारण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, नागरिकांचा दबावगट इत्यादीच अत्यंत गरज आहे. ह्या विषयावर इथे चर्चा व्हावी आणि नवीन कल्पना/ विचार चर्चेत यावेत म्हणून हा प्रयत्न.

Disclaimer:
लेखक हा पर्यावरण संवेदनशील इमारती/ शहरे ह्या विषयात काम करत असल्यामुळे त्याचे हितसंबंध गुंतले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Readers discretion is advised :)