गृहिणीला पगार देणारा नियम किंवा कायदा..

मुळात कायदा करण्यापूर्वी गृहिणीला पगार अश स्वरूपाचा न करता कुटुंबाची सामायिक मिळकत असा केला तर वरीलपैकी काही प्रश्न उद्भवणार नाहीत्.तसेच अर्थार्जन व घरकाम अशी कामाची विभागणीही करता येईल.
तरीही अखेर हे सर्व परस्पर्-समजूतीवरच अवलंबून आहे.

कायद्याचा मसुदा (पूर्ण बातमी देखील) वाचलेला नाही त्यामुळे वरील प्रश्नांवर मत व्यक्त करणे आततायीपणाचे ठरेल.
मात्र बातमीच्या एकूण स्वरूपावरून हा केवळ घरी राहून घर सांभाळणार्‍या स्त्रियांनाच पगार दिला जाईल असे दिसते.
जर घरी राहून एखाद्या पुरुषाने घर सांभाळायचे ठरवले तर सदर कायद्यात ती तरतुद नसावी असे वाटले. असे असल्यास कायदा हा लिंगभेदी आहे असे म्हणावे लागेल

बाकी, नवर्‍याने बायकोला पगार देणे जिथे बायकांना आर्थिक स्वातंत्र्य नसते तिथे कदाचित उपयुक्त ठरू शकेल मात्र तो केवळ तिथेच लागु होईल व अन्यत्र त्याचा दुरूपयोग टळेल असे कायद्यात काय आहे हे वाचुन मगच चर्च उल्लेखलेल्या प्रश्नांवर मत देता यावे.

गवि म्हणतात तसे तांत्रिक मुद्दे फार उद्भवणार....

सालं लग्न हेच समजुतीवर आधारलेलं आहे...
कितीका कायदे करेनात, समजुतीनं घेतलं नाही तर काहीच शक्य नाही..
..दोन जेन्डरमधली टोट्टल समानता आणणं शक्यही नाही आणि समजूतदार घरात आवश्यकही नाही असे वाटते...

अवांतर : क्रिकेटमध्ये बोलर्सपेक्षा बॅट्सान फेवर केला जातो याचा गंमतशीर प्रतिवाद करताना मी लिहिलेलं एक वाक्य आठवते..." जोपर्यन्त क्रिकेट खेळणारे सर्व खेळाडू एकाच वेळी बॅटिंग बोलिंग फील्डिंग आणि अम्पायरिंग करत नाहीत तोपर्यंत क्रिकेट खेळात समानता येणं शक्य नाही असे वाटते."

फारसा सहभाग घेउ इच्छित/शकत नाही.

छान. हा कायदा ५०च्या दशकातच झाला असता तर एव्हाना मी कोट्याधीशच झाले असते म्हणायची. सध्याच्या पिढीचे ठावूक नाही पण एकत्र कुटुंब पद्धतीत
लवकर उठणे, दूध्,चहा ठेवणे,बंबातले पाणी,चुलीवरचा नाश्ता,पुरुष मंडळींचे कोट,टोप्या,लहान मंडळीना सांभाळणे ही सगळी कामे सकाळी. बारा-साडेबारा पर्यंत दुपारचे भोजन.... रात्रीच्या साडे आठच्या ठोक्याला पुन्हा जेवण...सगळा दिवस,महिने,वर्षे ह्यातच. वर्षातून ८/१५ दिवस मग माहेरी.Unpaid vacation का काय म्हणतात ती!!

त्या बातमीतून मी काढलेला अर्थ असा की सद्ध्या फक्त WCD विचार करतेय की असा कायदा असावा.
अजुन कायदा (आलाच तर) यायला खूप वेळ आहे.
बाकी मी पुर्णतः प्रिन्युपच्या फेवर मधे आहे.

वरवर पाहता या कायद्याविषयी महिला व बालकल्याण मंत्रालयाकडून विचार सुरू असल्याचे बातमीतून समजले. त्यावरून कायद्याचा प्राथमिक उद्देश्य कुटूंबातील महिलांचा आर्थिक सहभाग अधोरेखित करणे हा असावा व राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यात काटेकोरपणा यावा हा दुय्यम हेतू असावा. भारतात वेलमिनिंग कायद्यांची कमतरता नाही. हाही कायदा* झालाच तर** अशा वेलमिनिंग कायद्यांमध्यही आणखी एकाची भर पडेल. स्त्रियांच्या सबलीकरणाकरता महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने काही करत आहोत हे दाखवण्यापेक्षा काही खरोखरच केले तर त्याची दखल घ्यावीशी वाटेल. दुर्दैवाने हा कायदा तसे काही करू शकेल असे वाटत नाही. या निमित्ताने या कायद्यामुळे खरेच काही बदलणार असल्याचे कोणी दाखवून दिल्यास आनंद होईल.

*हा कायदा प्रत्यक्ष अस्तित्त्वात येण्यात अनेक कटकटी सहजच समोर येतात.
**बातमीचे शीर्षक वाचतांना लवकरच असे काही होणार आहे असा गैरसमज होतो.

सर्व उपाय हे कोर्ट्-कायदे-कचेरीद्वारा साध्य होतात हा अट्टाहास कशाला? काही च्या काही कायदा होईल झाला तर. मुख्य हेच - की कौटुंबिक ओलाव्यातून, त्यागातून, वेळी आनंदाच्या भावनेतून ज्या गोष्टी केल्या जातात त्यात कायद्याचा बडगा कशाला :(

घासकडवींचा हा लेख व त्यावरील ही चर्चा ह्याचसंदर्भात असल्याने दूवा देतो आहे.

या विषयावर मिसळपाववर अतिशय उत्तम चर्चा झाली होती. त्यावेळी मांडलेल्या मताप्रमाणेच मी या कायद्यामागच्या विचाराचं स्वागत करतो. घरात होणाऱ्या उत्पादनाकडे आर्थिक उत्पादन म्हणून पाहिलं जात नाही. त्यामुळे बहुतांशी बायका करतात ते क्षुल्लक घरकाम, आणि पुरुष करतात ते खरं काम असा विचार होतो. घरकामाला योग्य ती प्रतिष्ठा मिळाल्याशिवाय ते करणाऱ्या स्त्रियांना संसाराची निम्मी जबाबदारी उचलण्याचं श्रेय मिळणार नाही.

सारिका यांनी म्हटलेलं आहे की यासाठी कायदे वगैरे करण्याची गरज काय? हे कुठच्याही हक्काविषयी म्हणता येतं. उदाहरणार्थ अमेरिकेत असलेले वर्कप्लेस सेक्स्युअल हॅरासमेंटविरोधी नियम. केवळ पैसे आणतो म्हणून नवऱ्याची हुकुमत आणि घरकाम करते, मुलांना जन्म देते, संभाळते म्हणून स्त्री कमी दर्जाचं काम करते असं समजलं जाण्यामुळे समानता नष्ट होते. कंपन्यांमध्ये आपल्या अधिकाराचा फायदा घेणारे पुरुष उच्चाधिकारी असतात तसेच घरात या प्रतीत असमानतेतून अधिकार बजावणारे पुरुषही असतात. कायद्यामुळे ही परिस्थिती १०० टक्के सुधारली नाही, तरी या बाबतीतली जाणीव निश्चितच वाढेल. आणि सर्वात वाईट परिस्थितीत या कायद्याचा बडगा दाखवून सुधारणाही होतील.

कायदा आला तर प्रत्यक्ष कसा अमलात आणला जाईल हे बघणं रोचक ठरेल.

हे वाचल्यावर आलेली पहिली शंका: च्यायला, सरकार आता गृहिणींच्या पगाराच्या-म्हणजेच इन्कमच्या नावाखाली, त्यांच्याकडून पण टॅक्स वसूल करणार की काय?? :(
गृहिणी म्हणजे फक्त बायको की आई की बहीण की मुलगी की चौघी? त्यांना वेगवेगळा पगार मिळणार का?
मिळणारा पगार कुटुंबातील माणसे, त्यांचे जेवण्याखाण्याचे नखरे, व्याप वाढवणार्‍या सवयी इ. यांच्या प्रमाणात वाढेल का?
जे नवरे/मुले आधीपासूनच सगळाच पगार आणून गपचुप बायको/आई यांच्या हातात ठेवतात , त्यांनी बिचार्‍यांनी आता हातात उरलेल्या पैशांची काय करावे? ;)