Skip to main content

समाजवाद म्हंजे नेमकं काय ?

समाजवादाची बोलचालीतली (सोप्प्या शब्दातली) व्याख्या व सैद्धांतिक व्याख्या अशा दोन वेगळ्या व्याख्या करता येतील. सोप्या शब्दात समाजवाद म्हंजे सरकारचा औद्योगिक बाजारपेठेतील मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव. बाजारपेठेत अनेक क्षेत्रे असतात. ढोबळ मानाने कृषि, औद्योगिक व सेवा ही तीन क्षेत्रे. परंतु औद्योगिक व सेवा क्षेत्रात अनेक सब-सेक्टर्स येतात. सरकारचा त्या क्षेत्रांत जेवढा जास्त सहभाग तेवढा समाजवादाचा प्रादुर्भाव जास्त. उदा. भारतीय प्रजातंत्रात संविधानानुसार केंद्रसूची, समवर्ती सूची, व राज्यसूची अशा तीन सूचींद्वारे सरकारला बाजारपेठेत प्रवेशाची सत्ता देण्यात आलेली आहे. केंद्र सूचीमधे ९० पेक्षा जास्त सेक्टर्स आहेत. त्याबरहुकूम भारत सरकारचे कार्यकारी मंडल हे विविध मंत्रालयांद्वारे विविध क्षेत्रांत प्रवेश करते अथवा पूर्वी केलेला प्रवेश चालू ठेवते. सरकारने पोलाद बनवणे, बुलडोझर बनवणे, विमान बनवण्याची कंपनी चालवणे ही समाजवादाची परमावधी. इतर उदाहरणे - भारत संचार निगम, भारत हेव्ही इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सर्व राष्ट्रियिकृत बँका*. विस्तृत यादी इथे आहे.
.
.
संकल्पनात्मक व सैद्धांतिकदृष्ट्या बोलायचे झाले तर समाजवादाच्या मुळाशी औद्योगिक अर्थनिर्णयनाशी संबंधित सत्तेचे केंद्रिकरण ही संकल्पना आहे व म्हणून समाजवादाचे प्रमुख व व्याख्याकारी अंग म्हंजे (केंद्रिय) नियोजन आयोग. व नियोजन आयोगाचे प्रमुख काम म्हंजे पंचवार्षिक योजना प्रस्तुत करणे. नियोजन आयोग हा दीर्घकालीन साधनसंपत्ती च्या संकलन व विनिमयाबद्दल विचार करतो व विविध मंत्रालये ही वार्षिक कालावधीचा विचार अधिक करतात व दैनंदिन कार्यभार सांभाळतात. नियोजन आयोगाला कार्यकारी अधिकार कमी असतात. ते अधिकार मंत्रालयांना असतात.
.
.
भारतीय समाजवादाची पायाभरणी ही स्वातंत्र्यपूर्व कालातच झाली होती. व या प्रक्रियेचे नेते होते नेहरू. नेहरूंनी १९३५ मधे काँग्रेस च्या वार्षिक अधिवेशनात प्रथम समाजवादाचा अधिकृत पुरस्कार केला होता. नेहरू हे मवाळपणाकडे झुकणारे आहेत असे मानले तर जहाल गटाच्या बाजूने सुद्धा समाजवादी विचारांना पाठिंबा मिळत होता. नेहरूंनी समाजवादाचा पुरस्कार करण्याआधीच म्हंजे १९२८ मधे भगतसिंगांनी "हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोशिएशन" चे पुनर्नामकरण "हिंदुस्तान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन असोशिएशन" असे केले होते. व त्यांचा विशेष हेतू हा होता की सामान्यांचे (शेतकरी, कामगार, शेतमजूर वगैरे) जीवनमान सुधारणे. व त्यांच्या मते समाजवादाच्या माध्यमातून हे शक्य होईल. त्यावेळचे विशेष निमित्त होते ट्रेड डिस्प्युट ॲक्ट. परंतु "हिंदुस्तान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन असोशिएशन" चा प्रभाव नंतर क्षीण झाला.
.
.
भारतीय संविधानात "समाजवादी" हा शब्द इंदिराजींनी आणिबाणी दरम्यान घटनेत अंतर्भूत केला. त्यापूर्वी तो नव्हता. हे ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आले. ही सर्वात वादग्रस्त घटनादुरुस्ती आहे. यद्यपि समाजवादी हे भारताच्या राजनीतीचे व अर्थनीतीचे स्वरूप हे १९५१ पासून अधिकृत रित्या आहे. व त्याआधी अनौपचारिकरित्या होते.
.
.
समाजवादाचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हंजे सोव्हिएत युनियन. ठळक एवढ्यासाठी की राष्ट्रिय पातळीवर राबवला गेलेला साम्यवादाचा/समाजवादाचा हा पहिला प्रकल्प होता. दुसरे म्हंजे सोव्हिएत युनियन मधे कृषि क्षेत्रात सुद्धा सामुदायिकीकरणाद्वारे (कलेक्टिवायझेशन्) समाजवाद राबवण्याचा यत्न झाला. साम्यवादाचे प्रमुख पुरस्कर्ते मार्क्स व एन्गल्स. मार्क्स व एन्गल्स यांचा औद्योगिक क्षेत्रावर सरकारचे प्रभुत्व स्थापन करण्याकडे जास्त रोख होता. कृषि क्षेत्राकडे त्यांचा रोख कमी होता. त्यांच्या कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो या पुस्तकात तिसरे प्रकरण हे सोशॅलिझम (समाजवाद) व कम्युनिझम (साम्यवाद) वर आहे. एन्गल्स यांनी १८४७ च्या आसपास "प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिझम" हे पुस्तक लिहिले. व त्यात त्यांना अभिप्रेत असलेल्या नवीन सामाजिक व्यवस्थेचे स्वरूप हे औद्योगिक उत्पादनाची सर्व साधने सरकारच्या हातात एकवटून ठेवणे व स्पर्धा प्रक्रिया मारून टाकणे ही मुख्य उद्दिष्टे व्यक्त केलेली होती. जोडीला खाजगी मालमत्तेचे संस्थात्मक अस्तित्व संपवणे हे सुद्धा आणखी एक उद्दिष्ट होते. ऑक्टोबर १९१७ मधे झालेल्या बोल्शेव्हिक क्रांतितून सोव्हिएत युनियन जन्माला आली. साम्यवाद ही त्यांची राजकीय विचारधारा व समाजवाद ही त्यांची अर्थनिर्णयनविषयक विचारधारा. "जगातील कामगारांनो एक व्हा" - हे त्यांचे ब्रीदवाक्य होते.
.
.
सोव्हिएत युनियन व १९९२ पूर्व भारतामधे जे फरक होते त्यातला एक फरक हा की सोव्हिएत युनियन मधे शेती ही सरकारी(Sovkhozy) किंवा कम्युनिटी/सहकारी(Kolkhozy) होती. भारता मधे शेती ही बहुतांश खाजगी होती व आहे. सोव्हिएत युनियन मधे एकच सरकारी बँक होती तर भारतामधे २८+ राष्ट्रियिकृत बँका होत्या व सहकारी व खाजगी बँका सुद्धा होत्या व आहेत. तिसरा मोठा फरक हा की भारतात गुलग सारखी सरकारी संस्था कधीही नव्हती व आजही नाही जी सोव्हिएत युनियन मधे होती. गुलग म्हंजे सामुदायिक श्रमाचे शिबीर व त्याचे व्यवस्थापन पाहणारी सोव्हिएत युनियन ची डिपार्टमेंट.
.
.
लायसेन्स व परमिट राज हा भारतीय समाजवादाचा सर्वात मोठा खांब. लायसन्स व परमिट राज म्हंजे औद्योगिक क्षेत्रास लागू केले गेलेले निर्बंध. हे निर्बंध कृषि क्षेत्रासाठी नव्हते. आणि हे मार्क्स व एंगल्स यांच्या मूळ हेतूस अनुरूपच होते. १९५१ मधे पारित झालेला इंडस्ट्रियल डेव्हलपेंट & रेग्युलेशन ॲक्ट ही लायसन्स परमिट राज च्या धोरणाची सुरुवात. लायसेन्स व परमिट राज दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेद्वारे बळकट केले गेले. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे (एकोणीसावे प्रकरण) हे त्याबद्दलच आहे. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान औद्योगिक उत्पादनाची किमान दहा क्षेत्रे या लायसेन्स व परमिट राज च्या अधिपत्याखाली आणली गेली. लायसन्स व परमिट राज मधे कोणी कोणते उत्पादन व किती प्रमाणावर करायचे हे ठरवण्याचा अधिकार उत्पादकापेक्षा सरकारी कमिटीला अधिक असतो. ही कमिटी राष्ट्रिय गरज लक्षात घेऊन मंजूरी देणार्. लायसन्स व परमिट राज हे (तांत्रिक भाषेत सांगायचं तर) प्राईस सिस्टिम च्या दमनाचे थेट हत्यार होते. एखाद्या उत्पादनाची बाजारातील किंमत ही त्या उत्पादनाचा विद्यमान/संभाव्य पुरवठा, ग्राहकांची विद्यमान/संभाव्य मागणी व पर्यायी मालाची किंमत या तिन वर मुख्यत्वे ठरते. व हे तिन प्रमुख घटक दुर्लक्षून एका सरकारी कमिटी ला जे सुयोग्य वाटेल तेवढेच उत्पादन करायचे व विकायचे असे निर्बंध घातले गेले.

----

* - एंगल्स यांनी समाजवादाचे स्वरूप स्पष्ट करताना बँकीग व फायनान्सीग हे सरकारच्या हातात एकवटणे हे सुद्धा नमूद केले होते.
.

गब्बर सिंग Mon, 13/11/2017 - 06:58

संपादक - मनोबा
आत्ताच का ? - बोल्शेव्हिक क्रांति ला १०० वर्षे नुकतीच पूर्ण झाली.
मांडणीबद्दल - आटोपशीरपणा व नेमकेपणा हे दोन हेतू मनात ठेऊन लेखन, संपादन केलेले आहे.

चिमणराव Mon, 13/11/2017 - 08:05

"संपादक - मनोबा" हा प्रतिसाद कळला नाही.
साम्यवाद/समाजवाद/डास कॅपिटल - कार्ल माक्स/ सो यु अथवा चीनचा समाजवाद यावर कॅालेजमध्ये असताना चर्चा करत असू. अति आदर्श समाजवाद/ त्याचा कित्ता गिरवणारी अथवा प्रयत्न करणारी राष्ट्रे/ समाजवादी नसलेली परंतू त्यातली काही उपयुक्त तत्त्वे अमलात आणू पाहणारा भारत असा हा लेख होणार आहे का?
वेगवेगळ्या मार्गाने ध्येय गाठताना वेगवेगळे धोके,अडचणी संभवतात त्या प्रणालीचा पुस्तकी प्रचार करणारे देत नसतात. कधी देतील पण त्याचा आवाका मोजू शकत नसतील.
सरकार ठरलेल्या प्रणालीची अंमलबजावणी करु पाहते तेव्हा भ्रष्टाचार आणि पाइपलाइनीतील गळतीमुळे सोडलेले पाणी थोडेसेच अपेक्षित ठिकाणी पोहोचते. मग त्यास चिंध्या गुंडाळून गळती कमी करतात.
अजून बरेच आहे.

गब्बर सिंग Mon, 13/11/2017 - 08:25

In reply to by चिमणराव

"संपादक - मनोबा" हा प्रतिसाद कळला नाही.

या लिखाणाचा प्रेरक मनोबा. शब्दांकन माझे. शब्दांकनानंतर संपादन मनोबा ने केले. व नंतर मी इथे पोस्ट केला.

---

अति आदर्श समाजवाद/ त्याचा कित्ता गिरवणारी अथवा प्रयत्न करणारी राष्ट्रे/ समाजवादी नसलेली परंतू त्यातली काही उपयुक्त तत्त्वे अमलात आणू पाहणारा भारत असा हा लेख होणार आहे का?

नाही.

ह्या लिखाणामागची भूमिका - आटोपशीरपणे पण नेमकेपणे समाजवादाचे स्वरूप समजून घेणे इतकेच.

अनु राव Mon, 13/11/2017 - 10:30

In reply to by चिमणराव

"संपादक - मनोबा" हा प्रतिसाद कळला नाही.

नेमाड्यांकडुन कोसला लिहुन घेणारे कसे एक संपादक होते तसा इथे मनोबा आहे.

एकुणातच मनोबा हा दुसऱ्यांना कामाला लावुन स्वता मजा बघणारा माणुस आहे. :-)

चिमणराव Mon, 13/11/2017 - 18:25

In reply to by अनु राव

अगदी अनाठायी आणि नवीन वाचकासमोर एक पुर्वग्रह सादर करण्याची घाई होते आहे का?
बघुना काय करतो संपादक म्हणून.

गब्बर सिंग Mon, 13/11/2017 - 10:59

In reply to by अनु राव

सर्वसाधारणपणे डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वेल्थ हा वेल्फेअर स्टेट चा मोठा हिस्सा असतो. पण एन्गल्स व मार्क्स यांना अभिप्रेत असलेला समाजवाद हा औद्योगिक क्रांती च्या विरोधी रिॲक्शनरी होता व कामगार (म्हंजे औद्योगिक) कामगारांचे प्रश्न त्यांना महत्वाचे वाटले व म्हणून त्यांनी प्रथम औद्योगिक कामगारांसाठी कलेक्टिव्हायझेशन व नॅशनल इकॉनॉमिक प्लॅनिंग चा हेतू मनात ठेवून सोशॅलिझम ची संकल्पना प्रस्तुत केली. नंतर त्यात शेतमजूर वगैरे लोक अंतर्भूत केले. यात कामगारांना मीन्स ऑफ प्रॉडक्शन बद्द्लच्या निर्णयांमधे "से" मिळवून देणे हा हेतू होता. त्यांच्या डोळ्यासमोर काम करणारा माणूस व त्याचे हितसंबंध् होते. लेबर ला कॅपिटल ने सब्स्टिट्युट केले जाणे व त्यामुळे लेबर ची मार्केट मधली बार्गेनिंग पॉवर अचानक नष्ट होणे किंवा कमी होणे याची चिंता एन्गल्स ना होती. औद्योगिक कामगार हा डोळ्यासमोर होता व औद्योगिक क्रांति मुळे निर्माण होणारा हा तळागाळातला इकॉनॉमिक क्लास हा व त्याचे हित साधणे हे डोळ्यासमोर होते.

डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वेल्थ आणि वेल्फेअर स्टेट ह्या दोन्ही संकल्पना समाजवादापेक्षा भिन्न आहेत. उदा वेल्फेअर स्टेट मधे भविष्यनिर्वाह योजना किंवा सामाजिक सुरक्षा योजना येते. जी समाजवादाच्या मूळ विचारवंतांनी लिहिलेल्या साहित्यात अंतर्भूत नाही.

adam Mon, 13/11/2017 - 12:06

सुरुवात चांगली आहे. पुढच्या अंकात/भागांमध्ये लिखाण कसं वळण घेतं, घडत जातं, ते बघायला उत्सुक.
बाकी माझ्याबद्दल संपादक म्हणून जो उल्लेख केलाय तो थोडा जास्तच आहे.
संपादन असं विशेष मी केलं नाही(करावं लागलं नाही.) लेख वाचून "चांगला वाटतोय" इतकच कळवलं,
आणि मुळात लेख लिहावा म्हणुन थोडाबहुत लकडा लावला, पिच्छा पुरवला, इतकच काय ते.

अनुप ढेरे Mon, 13/11/2017 - 13:57

भारतीय संविधानात "समाजवादी" हा शब्द इंदिराजींनी आणिबाणी दरम्यान घटनेत अंतर्भूत केला. त्यापूर्वी तो नव्हता.

समाजवाद हा शब्द प्रिएंबलमध्ये का टाकू नये याबाबत घटना समितीच्या डिबेटमध्ये अंबेडकरांचं हे उत्तर.

The Honourable Dr. B. R. Ambedkar (Bombay: General):Mr. Vice-President, Sir, I regret that I cannot accept the amendment of Prof. K. T. Shah. My objections, stated briefly are two. In the first place the Constitution, as I stated in my opening speech in support of the motion I made before the House, is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the State. It is not a mechanism where by particular members or particular parties are installed in office. What should be the policy of the State, how the Society should be organised in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. It cannot be laid down in the Constitution itself, because that is destroying democracy altogether. If you state in the Constitution that the social organisation of the State shall take a particular form, you are, in my judgment, taking away the liberty of the people to decide what should be the social organisation in which they wish to live. It is perfectly possible today, for the majority people to hold that the socialist organisation of society is better than the capitalist organisation of society. But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organisation which might be better than the socialist organisation of today or of tomorrow. I do not see therefore why the Constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves. This is one reason why the amendment should be opposed.

संदर्भ

अनु राव Mon, 13/11/2017 - 14:29

In reply to by अनुप ढेरे

how the Society should be organised in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. It cannot be laid down in the Constitution itself, because that is destroying democracy altogether.

ढेरेशास्त्री, हेच लॉजिक सिक्युलर शब्दासाठी पण लागु होते असे वाटले नाही का डॉक्टरसाहेबांना?

अनुप ढेरे Mon, 13/11/2017 - 16:15

In reply to by अनु राव

कल्पना नाही. सेक्युलर शब्द टाका अशी कोणी सूचना केली असल्यास त्याचं उत्तर बघायला हवं. वरील उत्तर "समाजवादी रिपब्लिक" अशी दुरुस्ती सुचवण्याच्या प्रस्तावाला होतं.

अनु राव Mon, 13/11/2017 - 16:25

In reply to by अनुप ढेरे

सेक्युलर शब्द अल्रेडी आहे च ना. तो घालताना "समाजवादी" शब्दाच्या वेळी केला तसा विचार का नाही केला?

गब्बर सिंग Mon, 13/11/2017 - 21:46

In reply to by अनु राव

हो सेक्युलर व समाजवादी हे दोन शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अंतर्भूत केले गेले. सेक्युलर ची व्याख्या गुलदस्त्यातच आहे. व ही घटनादुरुस्ती (माझ्या मते बळजबरीने) आणिबाणी मधे अंतर्भूत करण्यात आली.

Sovereign Democratic Republic चे Sovereign Socialist Secular Democratic Republic करण्यात आले.

गब्बर सिंग Mon, 13/11/2017 - 21:40

In reply to by अनुप ढेरे

समाजवाद हा शब्द प्रिएंबलमध्ये का टाकू नये याबाबत घटना समितीच्या डिबेटमध्ये अंबेडकरांचं हे उत्तर.

हे कोणीतरी उपस्थित करेल असं मला वाटलंच होतं. म्हणूनच मी हा मुद्दा आधीच माझ्या पहिल्या परिच्छेदात pre-empt केलेला आहे.

केंद्रसूची, समवर्तीसूची, व राज्यसूची.

मला जे सूचीत करायचं आहे ते या तिन सूचींद्वारे सूचीत होतं.

तिरशिंगराव Mon, 13/11/2017 - 22:02

समाजवादाचा अर्थ, भारतीय राज्यकर्ते आणि इतर राजकारणी यांनी, वेळोवेळी आपल्याला हवा तसा लावलेला आहे. गरीब वर्गाविषयी खोटे कढ दाखवून, प्रत्यक्षांत त्यांनी भांडवलदारांनाच मदत केली आहे. त्याशिवाय, सब्सिडी नांवाचा अर्थव्यवस्थेचा मोठा शत्रु तयार करुन ठेवला आहे. ही सब्सिडी नाहीशी व्हावी, असे मनमोहनशास्त्रींनी कधीच सांगितले होते, तरी प्रत्यक्षांत , त्याविषयी काहीही हालचाल केली नाही. आताचे सरकार ती कमी करण्याच्या प्रयत्नांत, जनतेचे शिव्याशाप खात आहे, कारण संवय लावून ठेवली आहे सर्वांना.
हे विषयाला सोडून होत असेल तर दुर्लक्ष करावे.

गब्बर सिंग Tue, 14/11/2017 - 02:21

In reply to by तिरशिंगराव

समाजवादाचा अर्थ, भारतीय राज्यकर्ते आणि इतर राजकारणी यांनी, वेळोवेळी आपल्याला हवा तसा लावलेला आहे. गरीब वर्गाविषयी खोटे कढ दाखवून, प्रत्यक्षांत त्यांनी भांडवलदारांनाच मदत केली आहे. त्याशिवाय, सब्सिडी नांवाचा अर्थव्यवस्थेचा मोठा शत्रु तयार करुन ठेवला आहे. ही सब्सिडी नाहीशी व्हावी, असे मनमोहनशास्त्रींनी कधीच सांगितले होते, तरी प्रत्यक्षांत , त्याविषयी काहीही हालचाल केली नाही. आताचे सरकार ती कमी करण्याच्या प्रयत्नांत, जनतेचे शिव्याशाप खात आहे, कारण संवय लावून ठेवली आहे सर्वांना.

तांबडा भाग सोडून बाकीच्या भागाशी बराचसा सहमत आहे. ( प्लीज नोट - लाल या शब्दाऐवजी तांबडा हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. )

मनमोहनशास्त्रींनी अनेक बाबी फक्त बोलायच्या म्हणून बोललेल्या आहेत. उदा. "इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ", "देशाच्या साधनसंपत्तीवर .... पहिला अधिकार", "श्रीमंत लोक conspicuous consumption करून ..." वगैरे वगैरे.

सब्सिडि हा प्राईस मेकॅनिझम च्या दमनाचा यत्न च आहे. उदा राष्ट्रियिकृत ब्यांकेतून घेतलेल्या कृषिकर्जावर केंद्रसरकार (त्या बँकेला) ३% सबव्हेन्शन देते. सबव्हेन्शन म्हंजे सब्सिडी. आता खरंतर प्रत्येक कृषिकर्जामागची परिस्थिती खूप भिन्न असते. ही भिन्नता जोखीमीच्या भिन्नतेचे प्रतीक असते. तेव्हा व्याजदर हा जोखीमीच्या प्रमाणात असायला हवा. पण व्याजदर मात्र एकच किंवा जवळपास एकसमान असेल तर ते स्पर्धा प्रक्रियेस मारकच असते. व हे एन्गल्स यांना अभिप्रेत होते त्यानुसारच आहे. (मुळात २८+ राष्ट्रियिकृत ब्यांकांचे अस्तित्व हेच समाजवादाचे मुख्य रूप आहे. कारण त्या सगळ्या मिळून अर्थमंत्रालयाला रिपोर्ट करतात. आर्बीआय पण.)

चिमणराव Tue, 14/11/2017 - 08:12

सरकारी डिरेक्टिव/आदेश हे सामान्य विचारपेक्षा महत्त्वाचं ठरवणे म्हणजे समाजवाद. कर्ज मागणाय्राची पत न बघता सरसकट पंचवीस हजारांचे कर्ज वाटा हा आदेश सरकारी बँकांतून { निवडणुकीआधी} राबवता आला.
आला की नाही समाजवाद?

गब्बर सिंग Tue, 14/11/2017 - 10:03

In reply to by चिमणराव

अंशत: हो. आला.

"पोथिनिष्ठ व्याख्येतून बाहेर पडलो व भारतीय परिस्थितीस पूरक असा खराखुरा समाजवाद राबवला" - असं म्हणून स्वत:चीच पाठ थोपटून घेणाऱ्या राजकारण्याला साजेसा समाजवाद.
( "हस्तिदंती मनोऱ्यातले" किंवा "थियरॉटिकल" ही विशेषणे घासून गुळगुळीत झालेली असल्यामुळे पोथिनिष्ठ हे विशेषण वापरले जाते. )

---

बायदवे एन्गल्स ना अभिप्रेत असलेली व या मुद्द्यास लागू असलेली भूमिका खालील प्रमाणे -

Centralization of the credit and monetary systems in
the hands of the state through a national bank operating with
state capital, and the suppression o f all private banks and
bankers.

नितिन थत्ते Tue, 14/11/2017 - 12:14

लेख चांगला झाला आहे.

-------------------------------------------------------------------------------

ज्याप्रमाणे अमेरिका जे करते ती "खरी लिबरल डेमोक्रसी" असेलच असे नाही त्याचप्रमाणे सोव्हिएत रशियाने जे केले तो खरा समाजवाद असेलच असे नाही.
इतकेच कशाला केन्स, रॅण्ड, गालब्रेथ, मिल्टन फ्रीडमन हे सगळेच निर्दोष लिबरलिझमचा प्रसार करत असतीलच असे नाही त्याचप्रमाणे मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, माओ, रॉय हे निर्दोष समाजवादाचा प्रसार करतील असे नाही. (नेहरूंनी समाजवादाचा प्रसार केला हे मान्य नाही. नेहरूंनी जो आणला तो समाजवाद नव्हता. क्रोनी* कॅपिटलिझम होता)

भांडवलशाही ही अनेक शतके इव्हॉल्व्ह होत असलेली प्रणाली आहे. तसा समाजवाद इव्हॉल्व्ह झाला नाही (तशी संधी त्याला मिळाली नाही).

मार्क्स समाजवादाला भांडवलशाहीची अपरिहार्य परिणती समजत असे. तशी चिनी भांडवलशाही ही समाजवादाची अपरिहार्य परिणती मानता येईल का?

*क्लासिकल समाजवाद कुठे अस्तित्वात आला नाही तसा क्रोनी नसलेला कॅपिटलिझम कुठे अस्तित्वात आल्याचे ऐकले नाही.

गब्बर सिंग Tue, 14/11/2017 - 22:31

In reply to by नितिन थत्ते

त्याचप्रमाणे सोव्हिएत रशियाने जे केले तो खरा समाजवाद असेलच असे नाही.

क्लासिकल समाजवाद कुठे अस्तित्वात आला नाही तसा .....

सोव्हिएत रशिया ने जो आणला तो खरा समाजवाद कोणत्या अंगाने नव्हता ?

( तो औद्योगिक व्यवस्थेच्या पलिकडे जाऊन कृषि व्यवस्थेमधे एक्स्टेंड केला गेला म्हणून ? )

गब्बर सिंग Wed, 15/11/2017 - 23:04

In reply to by चिमणराव

यही तो मै कह रहा हूं, मालिक.

भांडवलवादाची काशी अमेरिका. तिथे सुद्धा रिझर्व्ह बँक आहेच की. रिझर्व्ह बँक हे सेंट्रल प्लॅनिंग च आहे की. म्हंजे अमेरिकेत सुद्धा आदर्श भांडवलवाद नाही. अन्यथा अमेरिकेत प्रायव्हेट करन्सी असती.

कदाचित त्यांना आदर्श व क्लासिकल या दोघांत अंतर / भाव करायचा असावा.

नितिन थत्ते Thu, 16/11/2017 - 12:38

आदर्श व्यवस्था येऊ शकत नाही असे समाजवाद आणि लिबरल डेमॉक्रसी दोन्हीत सत्य असेल तर मग तुलना कशाची करणार आणि अमुक एक फेल्ड किंवा सक्सेसफुल आहे हे कसे ठरवणार?

गब्बर सिंग Thu, 16/11/2017 - 21:55

In reply to by नितिन थत्ते

आदर्श व्यवस्था येऊ शकत नाही असे समाजवाद आणि लिबरल डेमॉक्रसी दोन्हीत सत्य असेल तर मग तुलना कशाची करणार आणि अमुक एक फेल्ड किंवा सक्सेसफुल आहे हे कसे ठरवणार?

जो काही आदर्श नसलेला समाजवाद व आदर्श नसलेला भांडवलवाद यांची तुलना करावी. स्पेसिफिकली त्यांच्या परिणामांची तुलना. आता ही ॲपल्स टू ऑरेंजेस होत्ये आणि हे आक्षेपार्ह आहे हे तर इयत्ता सहावी फ मधलं बाळ सुद्धा सांगेल. पण नेमका हाच आक्षेप निर्वाण-फॉलसी कडे जातो.

कसं ते सांगतो -

रशियाची तुलना अमेरिकेशी करायची तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने रशिया हा अमेरिकेच्या दुप्पट तिप्पट आहे. अमेरिकेतली लोकसंख्या अधिक डायव्हर्स आहे रशियाच्या तुलनेत. त्या दोघांचे स्टार्टिंग प्वाईंट्स एकच नाहीत - साम्यवादापूर्वी रशियामधे झारशाही होती तर अमेरिकेत लिबरल डेमोक्रसी येण्याआथी अमेरिका ही ब्रिटन ची वसाहत होती.

तीच बाब भारताची. भारताची तुलना फक्त युरोप शी केली जाऊ शकते कारण लोकसंख्येची विविधता. भारतात ५ धर्म, २०+ भाषा, १०+ cuisines वगैरे आहे. हे चांगल्यापैकी बृहन-युरोपसारखेच आहे. पण युरोपात जातव्यवस्था नाही व भारतात जातव्यवस्था आहे व धोरणावर प्रभाव टाकू शकण्याइतकी प्रबल जातव्यवस्था आहे. त्यामुळे युरोप व भारत यांची तुलना करणे हे ॲपल्स टू pear तुलना होईल.

आता सिंगापूर व क्युबा ही भारताच्या व सोव्हियत युनियन च्या तुलनेने (क्षेत्रफळाने) लहान राष्ट्रे आहेत. त्यातही क्युबा हा सिंगापूरच्या कित्येक पटीने मोठा आहे - क्षेत्रफळाने. परंतु ह्यां दोघांची तुलना करावी म्हंटलं तर त्यातून ज्या insights मिळतील त्या भारतासारख्या खंडप्राय देशाला लागू पडतीलच असे नाही.

सांगायचा मुद्दा हा की तुम्हाला जी ॲपल्स टू ॲपल्स तुलना करायची आहे त्यासाठी तेवढी ॲपल्स अस्तित्वात नाहीत. उपलब्ध आहेत ती फक्त एक ॲपल व एक वॉटरमेलन.

तेव्हा सक्सेसफुल वि. फेल्ड ठरवण्यासाठी जे काही उपलब्ध KPIs आहेत ते पहावेत.

हिमांशू Thu, 16/11/2017 - 18:11

"प्रत्येकाला त्याच्या गरजेप्रमाणे आणि प्रत्येकाकडून त्याच्या क्षमते प्रमाणे" अशी व्यवहारात निरुपयोगी समाजवादाची व्याख्या कधीतरी शिकलो होतो.
तेंव्हा पासून याहून भंपक क़्वचितच काही ऐकले असेल.
"तर मग जमिनीवर फक्त तारेच तारे दिसायला लागतील" इति सहावीतील एक भाचरू.

गब्बर सिंग Thu, 16/11/2017 - 22:01

In reply to by हिमांशू

"प्रत्येकाला त्याच्या गरजेप्रमाणे आणि प्रत्येकाकडून त्याच्या क्षमते प्रमाणे" अशी व्यवहारात निरुपयोगी समाजवादाची व्याख्या कधीतरी शिकलो होतो. तेंव्हा पासून याहून भंपक क़्वचितच काही ऐकले असेल.

सानेगुरुजींनी "भारती संस्कृति" या नावाचे पुस्तक लिहिलेले आहे. त्यात याहीपेक्षा मस्तमस्त वाक्ये आहेत. साम्यवादाबद्दल.