स्वातंत्र्य, समानता, व समाजवाद

स्वातंत्र्य म्हंजे विकल्पांची मांदियाळी. व्यक्तीकडेअसलेल्या विकल्पांची संख्या जेवढी जास्त तेवढे स्वातंत्र्य जास्त. राजकीय भाषेत अधिकार म्हंजे एखादा विकल्प बिनविरोध वापरता येणे व विरोध करणाऱ्याला विरोध करण्यापासून अधिकृतरित्या थोपवता येणे. राजकीय भाषेत कर्तव्य म्हंजे अधिकाराचा काऊंटरपार्ट. राजकीय भाषेत कर्तव्य म्हंजे एखादी कृती करण्याची (अथवा न करण्याची) सक्ती.

समानता म्हंजे कायद्याच्या नजरेतून समानता. ही कुठून येते ? तर व्यक्ती स्वत:ला एखादा अधिकार मिळवते तेव्हा इतरांचा सुद्धा तोच अधिकार मान्य करते व हे समानतेचे मूळ आहे. उदा. अभिव्यक्तीचा अधिकार. या मध्ये समानतेचा मुद्दा अशा दृष्टिने येतो की संविधान नावाच्या सामायिक कराराच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्त्ती इतरांचा अभिव्यक्तीचा अधिकार मान्य करते. म्हंजे इतरांच्या अभिव्यक्तीवर निर्बंध घालण्याचा किंवा इतरांच्या अभिव्यक्तीविरुद्ध कृति करण्याचा स्वत:चा विकल्प सरेंडर करते. व या अधिकाराचा एन्फोर्सर तो सरकार. व सरकार प्रत्येकाच्या अभिव्यक्तीच्या अधिकाराच्या बाबतीत प्रत्येकाला समान मानते कारण प्रत्येक व्यक्तीने इतरांच्या अभिव्यक्तीचा अधिकार मान्य केलेला आहे व प्रत्येक व्यक्ती इतरांना स्वत:च्याच पातळीवरचा (समान) मानते. इतकेच समानतेच्या संकल्पनेचे महत्व आहे.

दुसरे उदाहरण द्यायचे तर - मालमत्तेचा अधिकार. जर तुम्हाला मालमत्तेचा अधिकार असेल तर तुम्ही हे मान्य करता की तुम्ही इतरांच्या मालमत्तेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणार नाही व इतर कोणी तुमच्या मालमत्तेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणार नाही. मालमत्तेचा अधिकार म्हंजे तुमच्या मालकीची मालमत्ता असल्यास तिचा वापर, विनिमय पूर्णपणे नियंत्रीत करण्याचा अधिकार. म्हंजे तुमची मालमत्ता कोणाला भाड्याने द्यायची व कोणाला नाही, तुमच्या मालमत्तेत कोणाला प्रवेश द्यायचा व कोणाला नाही, तुम्ही तुमची मालमत्ता कोणाला विकायची व कोणाला नाही, मालमता मोडण्याचा अधिकार वगैरे. पण ह्या सगळ्याच्या आधी मालमत्ता मालकीची असणे गरजेचे आहे व तेव्हाच मालमत्तेचा अधिकार मिळतो. मालमत्तेच्या अधिकारासंदर्भात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की सर्वसामान्यपणे मालमत्ता विकत घेण्याचा अधिकार असू शकत नाही व केवळ विकल्प असू शकतो याचे कारण हे की मालमत्ता विकत घेण्याचा अधिकार जर असेल तर मालमत्ता ज्याच्या कडून विकत घ्यायची त्या मालमत्तामालकाची मालमत्ता विकणे ही जबाबदारी होऊन बसेल व हे मालमत्ता मालकाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल व मालमत्तेचा अधिकार राबवणे अशक्य होऊन बसेल.

आता या सगळ्याचा समाजवादाशी संबंध काय ? तर समाजवादाच्या मुळाशी असलेली संकल्पना पाहणे गरजेचे आहे. १७६० च्या आसपास सुरु झालेल्या औद्योगिक क्रांती च्या दरम्यान अनेक नवीन मशिनं आली. उदा. वाफेवर चालणारं रेल्वे इंजीन, यंत्रमाग वगैरे. व या नवनवीन मशीनरी मुळे कामगारांच्या नोकऱ्या जाऊ लागल्या. आज ठीकठाक कमवत असलेला कामगार उद्या बेकार होऊ लागला. कामगारांच्या जीवनात प्रचंड उलथापालथ व्हायला लागली. ही मशीनरी महागडी असल्याने कामगार स्वत: ही मशिनरी विकत घेऊ शकत नव्हते व त्यामुळे त्यांचे जीवन हे उद्योजकांच्या मर्जीवर अवलंबून होते. तांत्रिक भाषेत याला "बार्गेनिंग पॉवर हरपणे" असे म्हणता येईल. व नेमके हेच मार्क्स व एन्गल्स यांना रुचले नाही. उद्योजकांना मशीनरी फायदेशीर नसेल तेव्हा ते कामगार भरती करत व फायदेशीर असेल तेव्हा ते मशिनरी आणत. मार्क्स व एन्गल्स यांना हा उद्योजकांचा संधिसाधूपणा वाटला. एन्गल्स यांनी १८४७ च्या आसपास लिहिलेल्या "प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिझम" या पुस्तकाच्या दुसऱ्याच पानावर याची चर्चा केलेली आहे. उद्योजकांचे हे विकल्प काढून घेऊन एका सरकारी डिपार्टमेंट कडे हे अधिकार दिले जावेत हा तोडगा त्यांनी सुचवला. नेमका हा समाजवादाच्या व भांडवलवादाच्या मतभेदातला कळीचा मुद्दा आहे. मुद्दा व्यवस्थित मांडायचा तर - उद्योजकांना मशीन (कॅपिटल) किंवा लेबर हे एकमेकांऐवजी किंवा एकमेकांस पूरक असेल तेव्हा कंबाईन करण्याचा विकल्प नसायला हवा हा समाजवाद्यांचा भांडवलवाद्यांविरोधी मूळ ड्रायव्हिंग मुद्दा होता. हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की मार्क्स व एन्गल्स यांचा मशीनरीला विरोध कमी होता. मशीनरी वापरण्याचा निर्णय कोणी, केव्हा, कसा, व का घ्यायचा याच्या नियंत्रणाकडे त्यांचे रोख जास्त होता.

आता याचं व्यवहारातील उदाहरण पाहिले तर मुद्दा नीट विषद करता येईल. गेली अनेक वर्षे मुंबईतील घरमालकांवर टीका होते आहे की त्यातले अनेक जण मुस्लिमांना घर भाड्याने देण्यास अनुत्सुक असतात. सामाजिक न्यायवादी मंडळींचा आग्रह हा आहे की हा भेदभाव अनिष्ट असून घरमालकांनी घरं भाड्याने देताना मुस्लिम व मुस्लिमेतर असा भाव करता कामा नये आणि घरमालकांनी हिंदु व मुस्लिम (संभाव्य) भाडेकरूंना समान वागणूक द्यावी. परंतु हा आग्रह घरमालकाच्या मालमत्तेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा आहे हे सामाजिक न्यायवादी मंडळींना लक्षात येत नाही. मालमत्तेचा अधिकार म्हंजे मालमत्तेचा वापर नियंत्रित करण्याचा अधिकार. म्हंजे घरमालकाचा भाडेकरू निवडण्याचा अधिकार सुद्धा. आता यातून मार्ग कोणता ? मुस्लिमांना घर भाड्याने मिळत नसेल तर त्यांनी काय करावे ? उत्तर - घरमालकाला अधिक भाडे देण्याची ऑफर करण्याचा विकल्प मुस्लिमांकडे आहेच. तो वापरावा. याला साध्या भाषेत प्रिमियम म्हणतात. (डिस्काऊंट च्या उलट.).

आता ह्या धर्माच्या आधारावर केल्या गेलेल्या भेदभावाचा समाजवादाशी संबंध काय ? तर त्याचे उत्तर हे की - एन्गल्स ना समाजवादामधे मालमत्तेचा अधिकार पूर्णपणे रद्द करणे हे अपेक्षित होते व तसेच स्पर्धा प्रक्रिया मारून टाकणे हे सुद्धा. "प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिझम" या पुस्तकाच्या पृष्ठ ११ ते १६ यांवर याबद्दल् त्यांनी लिहिलेले आहे. संभाव्य भाडेकरूने घरमालकाला अधिक भाडे देण्याची ऑफर करणे हे स्पर्धा प्रक्रियेच्या मूलभूत संकल्पनेला धरूनच आहे. हे नेमके कसे ? तर उत्तर हे की - ज्याप्रमाणे घरमालक (विक्रेते) एकमेकांशी स्पर्धा करतात त्याप्रमाणे संभाव्य भाडेकरू (ग्राहक) सुद्धा एकमेकांशी स्पर्धा करतात. व स्पर्धा प्रक्रियेत डिस्काऊंट्स, प्रिमियम्स वगैरे सर्व येतात.

औषध कंपन्यांच्या औषधांवर कमाल किंमतीचे निर्बंध हा सुद्धा असाच मुद्दा आहे. अनेकांना ती औषधे महागडी वाटतात व परवडत नाहीत. व म्हणून त्या महागड्या औषधांच्या किंमतीवर निर्बंध घालून त्यांची कमाल किंमत निर्धारीत करावी ही मागणी अनेकांची असते. विद्यमान सरकारने याचे काही प्रयोग केलेले सुद्धा आहेत. पण ती निर्धारीत कमाल किंमत लादणे ही सुद्धा त्या औषध कंपनी च्या मालमत्तेच्या अधिकाराची पायमल्ली आहे. औषध ही त्यांची मालमत्ता आहे व ती कोणाला व केवढ्याला विकायची हे ठरवण्याचा त्यांना अधिकार असावाच. औषधाच्या किंमतीवर निर्बंध घालणे हे (तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर) प्राईस मेकॅनिझम च्या दमनाचे थेट हत्यार आहे. व घरमालकांना भेदभाव करण्यापासून रोखणारा कायदा करणे हे सुद्धा अप्रत्यक्षपणे प्राईस मेकॅनिझम चे दमन आहे. आता प्राईस मेकॅनिझम चा व समाजवादाचा नेमका संबंध काय ? त्याबद्दल पुढील लेखात लिहिनच.