शेतकऱ्यांना कर्जमाफी : स्वरूप, व परिणाम
कर्ज ही संकल्पना साधी सोपी आहे. व्यवस्थेत जे लोक बचत करतात त्यांना बचत करण्यासाठी बँक एक विशिष्ठ भूमिका पार पाडते. बचत करणाऱ्या लोकांना एकत्र येऊन त्यांच्या बचतीवर परतावा मिळवण्याची संधी उपलब्ध करून देणे. व ज्यांना त्यांच्या महत्वाच्या गुंतवणूकीच्या निर्णयांसाठी कर्ज उभे करायचे आहे त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणे. अर्थातच कर्जावर व्याज आकारले जाते व त्यातून मिळणाऱ्या निधीमधून बचतदारांना परतावा (व्याज) दिला जातो. कर्जदाराचे कर्ज घेण्यामागचे निर्णय अनेक असू शकतात. उदा. घर घेण्यासाठी कर्ज किंवा व्यवसायातील गुंतवणूकीसाठी कर्ज - उदा. धंद्याची मशीनरी, विहिरीतून् पाणी उपसायचा पंप, ट्रॅक्टर वगैरे.
व्यक्तीगत गरजांसाठी असो वा व्यावसायिक गरजांसाठी असो - कर्जाची एक अत्यंत महत्वाची भूमिका असते. व ती म्हंजे "control function of debt". कर्ज घेतल्यानंतर कर्ज फेडण्याची (म्हंजे मूल धन अधिक व्याज परत देण्याची) जबाबदारी असल्यामुळे व्यक्तीच्या सर्व निर्णयांवर व विशेषात: खर्चांवर शिस्त लावण्याची भूमिका. म्हंजे कर्ज फेडता आले नाही तर दिवाळखोरीची नामुष्की ओढवू नये म्हणुन व्यक्तीला आपले सर्व निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे लागतात. नामुष्की ची परिणती नैराश्य, आत्महत्या यात होते किंवा विजय मल्ल्या सारखे बुडवे, पलायनश्री निर्माण होण्यात होते. अर्थात शेतकऱ्यांची तुलना मल्ल्या बरोबर करणे समस्याजनक आहे कारण अनेक शेतकरी निर्लज्ज, सोकावलेले आहेत व दुसऱ्या बाजूला मल्ल्या हे आऊटलायर उदाहरण आहे.
कर्जमाफी / कर्जमुक्ती मधे व्यक्तीने घेतलेले कर्ज व्यक्तीला माफ केले जाते. ह्यातल्या अनेक व्यक्ती व त्यांची कर्जखाती ही संभाव्य बुडीत असतात. म्हंजे सरकार करदात्यांकडून मिळालेल्या निधीतून हे पैसे कर्जदाराला किंवा ज्या बँकेकडून कर्ज घेतले गेले त्या बँकेला देऊन कर्जा चं खातं पूर्ववत स्वच्छ-शुद्ध, कोरं बनवते. शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी ही करदात्यांवर किंवा बचतदारांवर केलेल्या अन्यायाची परमावधी असते कारण मुळातच शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे ही अनेकदा (म्हंजे सर्वदा नव्हे) सबसिडाईझ्ड असतात. म्हंजे शेती साठी विशिष्ठ टक्के कर्जे द्यायलाच हवीत अशी बँकांवर सक्ती असते. जोडीला केंद्रसरकारची सबसिडी (सबव्हेन्शन) असते. म्हंजे तेवढं व्याज हे करदाता भरत असतो. शेतकरी व त्यांचे कृषिउत्पन्न् हे संविधानानुसार प्राप्तीकराच्या क्षेत्रात येत नाही.
भारतात बँकिंग सेक्टर हे ७०% सरकारी बँकांच्या ताब्यात आहे. सर्वच्यासर्व (२८) राष्ट्रियिकृत बँका अर्थमंत्रालयाला रिपोर्ट करतात. जोडीला सर्व (सरकारी व खाजगी) बँकांना कर्जपुरवठा करताना त्यांच्या एकूण क्रेडीट आऊटले च्या ४०% भांडवल हे प्रायोरिटी सेक्टर च्या अंतर्गत कर्जांनाच दिले पाहिजे अशी अट आहे. प्रायोरिटी सेक्टर मधे कृषी व दुर्बल घटक येतात. जोडीला इतर ही घटक येतात. आता कर्जदारांपैकी शेतकऱ्यांचा विचार करू. शेती हा अत्यंत बेभरवशाचा व्यवसाय आहे हे भारतात तरी उघड गुपित आहे. शेतकऱ्याचे कौशल्य व अनुभव, जमीनीचे क्षेत्रफळ, जमीनीचा पोत, हवामान, मोसमी पावसाचा लहरीपणा, अवजारांची व पाण्याची उपलब्धता, खतं व बियाणं यांची उपलब्धता, शेतमजूरांची उपलब्धता असे अनेक घटक या जोखिमीत भर घालत असतात. या सगळ्या बाबी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बाबतीत भिन्न असतात. काही शेतकऱ्यांची जमीन अर्धा एकर असते तर काहींची जमीन २५ एकर. काही शेतकरी हे अनुभवी असतात तर काही अननुभवी. काहीच्या शेतालगत नदी/विहीर/कॅनॉल असतो तर काहींना पाण्याची वानवा असते. काही जिल्ह्यांत शेतमजूर मुबलक उपलब्ध असू शकतात तर काही जिल्ह्यांत/तालुक्यांत शेतमजूर मिळणे कठीण असते. जोडीला - प्रत्येक शेतकरी एकच पिक लावू शकत नाही. काही जण ऊस लावतात तर काही बाजरी. काही शेतकरी हे एखाद्या पॉवरफुल राजकारण्याच्या जिल्ह्यातले असतात व काही शेतकरी हे प्रभावहीन पार्टीच्या/राजकारण्याच्या क्षेत्रातले. जर प्रत्येक शेतकऱ्याची जोखीम भिन्न असेल तर प्रत्येकाला समान व्याजदराने कर्ज का दिले जावे ?? पण केंद्रसरकार हे करते. व बळजबरीने करते.
त्यामुळे बँकिंग सेक्टर मधे बचत करणाऱ्या बचतदारांना जोखीमीच्या प्रमाणात व्याज दर मिळत नाही. हे थोडे गहन आहे. तेव्हा तपशीलात जाऊया. बचतदार हा परताव्याच्या आशेने बचत करत असतो. जर सर्व शेतकऱ्यांची जोखीम समान मानून त्या आधारावर अधिक सब्सिडाईझ्ड दराने कर्ज दिले गेले तर बचतदाराला जोखीमीच्या प्रमाणात व्याज न मिळता जास्त रिस्क व तिच्या तुलनेत कमी व्याज मिळते. याची परिणती म्हणून बचतदारांची बचत करण्याच्या प्रवृत्ती कमी होते. बचत हे संपत्तीच्या साठवणूकीचे पहिले पाऊल असते. बचत किंवा गुंतवणूकीस हतोत्साहित करण्याचा परिणाम कंझम्पशन वाढण्यात होतो. संपत्ती साठवण्याची वृत्ती कमी होते.
याचा दुसरा परिणाम असा होतो की प्रायोरिटी सेक्टर कडे जो कर्जपुरवठा वळतो तो उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरींग) क्षेत्राकडे जात नाही. याची परिणती उत्पादन क्षेत्रातील औद्योजकता कमी होण्यात होते व परिणामस्वरूप तिकडे जे रोजगार निर्माण झाले असते ते होत नाहीत.
तिसरा परिणाम - शेतकऱ्यांना कमी व्याजदर द्यायला लागावा म्हणून उद्योजकांना जास्त व्याजदर लावला जातो. उद्योजकांकडून मिळवलेल्या जास्तीच्या व्याजदरातून शेतकऱ्यांना क्रॉस-सब्सिडाईझ केले जाते.
चौथा परिणाम - प्राईस मेकॅनिझम चे दमन. बँकींग क्षेत्रातील सरकारची जवळपास मक्तेदारी, प्रायोरिटि सेक्टर लेंडिंग चे निकष व एकंदरितच सब्सिडाईझ्ड कृषीकर्जे देण्याचा परिणाम हा प्राईस मेकॅनिझम चे दमन होण्यात होतो. कर्जाचा निधी व व्याजाचे दर हे विशिष्ठ शेतजमीनीच्या व विशिष्ठ शेतकऱ्याच्या कर्जप्रपोजल च्या जोखीमीवर अवलंबून न राहता सरकारी आदेशांवर वर अवलंबून राहतात.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे सुपरिणाम - शेतकऱ्याला तात्पुरती मदत होते विद्यमान् चिंता कमी होते.
कर्जमाफी चे दुष्परिणाम -
(१) जे इमानेइतबारे कर्जफेड करतात त्यांच्यावर अत्यंत अन्याय होतो कारण त्यांना त्यांच्या कामसूपणाची व त्यांनी केलेल्या शिस्तबद्ध कर्जफेडीची जवळपास शिक्षा मिळाल्यासारखे होते व याची परिणती त्यांच्या शिस्तबद्धतेस हतोत्साहित होण्यात होते. ( वरील control function of debt चे विवेचन पहा.)
(२) कर्जमाफी मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांना चटक लागते व कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती वाढतच जाते. ( हॅ, काढा कर्ज. नंतर बघू. सरकार कर्जमुक्ती/माफी न देऊन सांगतंय कोणाला ? - ही प्रवृत्ती). याला तांत्रिक भाषेत मोरल हझार्ड असं म्हणतात.
(३) वरील (१) व (२) मधून भविष्यातील कर्जसमस्येची बीजे रोवली जातात. आजची कर्जमुक्तीची मागणी ही पूर्वी दिलेल्या कर्जमुक्तीचे फलित आहे.
(४) कर्जप्रक्रियेतील व कर्ज बाजारातील शिस्त कोलमडून पडते. निधी अनुत्पादक क्षेत्रांकडे वळतो.
-----
आता ह्या सगळ्याचा समाजवादाशी काय संबंध ? बँकांचं सरकारच्या ताब्यात एकवटीकरण हे सगळं प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिझम मधून सरळ उचललेले धोरण आहे. तपशील खाली देत आहे. फरक इतकाच की एकच एक बँक असण्याऐवजी २८ बँका आहेत. व खाजगी बँकांना मज्जाव नाही. खाजगी बँकांना सुद्धा प्रायोरिटी लेंडिंग चे नियम बंधकारी आहेत.
पृष्ठ क्र. १५ - प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिझम.
Centralization of the credit and monetary systems in
the hands of the state through a national bank operating with
state capital, and the suppression o f all private banks and
bankers.
हा प्रतिसाद अपेक्षितच होता व
हा प्रतिसाद अपेक्षितच होता व म्हणूनच खालील वाक्य अंतर्भूत केले होते. पण कर्जांवर सबसिडी (सबव्हेन्शन) ज्या निधीतून दिली जाते त्या निधी मधे शेतकऱ्यांचे योगदान किती ?
शेतकरी व त्यांचे कृषिउत्पन्न् हे संविधानानुसार प्राप्तीकराच्या क्षेत्रात येत नाही
-
लेखाचा सूर असा आहे की केवळ शेतकऱ्यांनाच जोखमीचा विचार न करता कर्जे दिली जातात. अशी खूप जोखीम असलेली कर्जे अनेक उद्योगांनाही दिली जातात, दिली गेली आहेत. यात इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी किंवा सरकारला जे उद्योग प्राधान्याने केले जावेत असे वाटते अशांना जोखीम असूनही कर्जे दिली जातात.
तुमचं आर्ग्युमेंट फसवं आहे.
(१) ही जी कर्जे दिली जातात ती ज्या निधीतून दिली जातात त्या निधी मधे कॉर्पोरेट्स चे योगदान कॉर्पोरेशन टॅक्स अधिक इन्कम टॅक्स असे असते.
(२) इन्फ्रा. ही पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट असते. उदा रस्ते, पोर्ट्स. जे सर्वजण वापरतात. आम आदमी, कॉर्पोरेट्स व शेतकरी तिघेही.
(३) सरकारला जे उद्योग प्राधान्याने केले जावेत असे वाटते ते सार्वजनिक क्षेत्रात येतात. उदा राकृ बँका, एन्टीपीसी, भेल, गेल, बेल, सेल वगैरे. ही कॉर्पोरेट्स ना सबसीडी कशीकाय ?
क्र ३ हे फसवे आहे. मोबाईल
क्र ३ हे फसवे आहे. मोबाईल आणि इंटरनेट या सरकारच्या दृष्टीने तेव्हा प्रायोरिटी असलेल्या इंडस्ट्रीज होत्या त्या खाजगी क्षेत्रात पुढे आणल्या गेल्या. त्यासाठी सरकारी कंपन्यांना अन-कॉम्पिटिटिव्ह बनवले गेले. एमटीएनएल आणि बीएसएनएल ३ मिनिटाला १ रुपया या दराने सेवा पुरवीत होत्या आणि तरीही नफा कमावत होत्या. खाजगी ऑपरेटर्सना सोयीचे व्हावे म्हणून त्यांचे दर वाढवून १ मिनिटाला १ रुपया २० पैसे असा करण्यात आला.
क्र २ मध्ये - जी कर्जे उद्योगांना तसेच शेतकऱ्यांना दिली जातात ती सरकारद्वारे टॅक्सच्या पैशातून दिली जात नाहीत. त्यासाठी बँका ठेवीदारांचाच (वेगळा) पैसा वापरतात. अंबानीने तेल धंद्यातून कर भरला म्हणून त्याला जोखमीच्य दुसऱ्या धंद्यासाठी सरकार कर्ज देत नाही ते बँकांकडून ठेवीदारांच्याच पैशांतून दिले जाते. त्याचप्रमाणे शेतकरी खते, बियाणे, विकत घेतो त्यावरचे अप्रत्यक्ष कर त्याने भरलेलेच असतात.
मोबाईल आणि इंटरनेट या
मोबाईल आणि इंटरनेट या सरकारच्या दृष्टीने तेव्हा प्रायोरिटी असलेल्या इंडस्ट्रीज होत्या त्या खाजगी क्षेत्रात पुढे आणल्या गेल्या
थत्तेचाचा, ह्याच्याशी सरकारच्या प्रायॉरिटीचा काहीही संबंध नाही. ह्या इंडस्ट्रीमधुन प्रचंड प्रमाणात पैसा खायला मिळेल हे लक्षात आल्यामुळे सरकारच्या त्या प्रायॉरीटी बनल्या. तशीच प्रायॉरीटी रस्ते बांधुन टोल लावण्याची आहे. तुम्हाला वाटत असेल की सरकारला रस्ते बांधण्यात इंटरेस्ट आहे तर ते चुकीचे आहे. रस्त्याच्या निमित्ताने पैसे खायचे आहेत.
क्र ३ हे फसवे आहे. मोबाईल आणि
क्र ३ हे फसवे आहे. मोबाईल आणि इंटरनेट या सरकारच्या दृष्टीने तेव्हा प्रायोरिटी असलेल्या इंडस्ट्रीज होत्या त्या खाजगी क्षेत्रात पुढे आणल्या गेल्या. त्यासाठी सरकारी कंपन्यांना अन-कॉम्पिटिटिव्ह बनवले गेले. एमटीएनएल आणि बीएसएनएल ३ मिनिटाला १ रुपया या दराने सेवा पुरवीत होत्या आणि तरीही नफा कमावत होत्या. खाजगी ऑपरेटर्सना सोयीचे व्हावे म्हणून त्यांचे दर वाढवून १ मिनिटाला १ रुपया २० पैसे असा करण्यात आला.
३ मिनिटाला १ रुपया या दराने सेवा पुरवीत होत्या - हे अन्याय्य प्रिडेटरी प्रायसिंग अधिक क्रॉस-सब्सिडायझेशन कशावरून नव्हते ? कंपनीला नफा म्हंजे बिझनेस युनिट ला नफा असतोच असे नाही. एका बिझनेस युनिट ला नफा व दुसऱ्याला तोटा होत असू शकतो.
--------
त्याचप्रमाणे शेतकरी खते, बियाणे, विकत घेतो त्यावरचे अप्रत्यक्ष कर त्याने भरलेलेच असतात.
अप्रत्यक्ष करांची एकंदर सरकारच्या बजेट मधे टक्केवारी किती आहे ?
2011-12 मधे केंद्रसरकारला डायरेक्ट टॅक्सेस मधून 4,94,799 कोटी मिळाले. व 3,90,953 कोटी इंडायरेक्ट टॅक्सेस मधून. म्हंजे ४४%. आता या ४४% मधे शेतकरी व इतरांनी दिलेले इन्डायरेक्ट टॅक्सेस सुद्धा आले. तेव्हा शेतकऱ्यांकडून मिळालेला कर निधी २०% ते २५% असेल असा माझा कयास.
७०% पेक्षा जास्त् जनता शेतकरी व त्यांच्याकडून फक्त् २०% ते २५ % निधी ?? व उरलेल्या ३०% कडून ७५% निधी ?? आकडेवारी जुनी आहे. पण ..........
७०% पेक्षा जास्त् जनता शेतकरी
७०% पेक्षा जास्त् जनता शेतकरी व त्यांच्याकडून फक्त् २०% ते २५ % निधी ?? व उरलेल्या ३०% कडून ७५% निधी ?? आकडेवारी जुनी आहे.
काही शेतकरी पोल्ट्री, डेअरी, फिशरी सारखे शेती पुरक इतर व्यवसायही करतात. ह्या व्यवसायातून शेतकरी सरकारला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करही भरत असतो. त्यामुळे शेतकरी कर भरत नाही असं म्हणणे चुकीचे आहे.
सरकारने लवकरात लवकर शेती उत्पन्नावर प्राप्तीकर लावावा , स्वस्त अन्नधान्य खाऊन कंटाळा आला बुवा.
(१) शेतकरी कर भरतात. अगदी
(१) शेतकरी कर भरतात. अगदी नगण्य.
शेतकरी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करही भरतो. बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपला TDS कापला गेला हे माहीतच नसते,त्यामुळे अगदी नगण्य हा मुद्दा बाद.
(२) वर जो काही भरतात त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त वसूल करतात .... सबसिड्यांद्वारे.
काहीही. १० गुंठे शेती असलेला शेतकरी वर्षभरात सरकारला किती अप्रत्यक्ष कर भरतो व सबसिडीद्वारे किती वसूल करतो?
खालील प्रतिसाद शेतकरी किती
खालील प्रतिसाद शेतकरी किती टॅक्स भरतो या बद्दल नसुन फक्त खतावर सरकार किती सब्सिडी भरते त्याबद्दल आहे. चर्चेशी अवांतर असल्यास ईग्नोरास्त्र सोडावे -
अजुन एक म्हनजे, मला पूर्ण जाणीव आहे की मी वातानुकुलीत कार्यालयात बसुन खालील माहिती लिहित आहे आणी मला कोणत्याही शेतकऱ्याबद्दल प्रेम, राग, असुया , द्वेश वगैरे कोणतिही भावना नाही -
भारतात बरीचशी खते सब्सीडाईज्ड रेटने शेतकऱ्यास मिळतात, विशेशत: युरीया
सरकार प्रतिवर्षी साधारण रुपये ७०,००० कोटीच्या आसपास सब्सिडी बेअर करत आहे (२००८-०९ मधे जवळजवळ १ लाख कोटी, ज्या वर्षी ओईल सब्सिडीही साधारण तेवढीच होती).
अगदी ढोबळ भाषेत बोलायच झाल तर भारतात युरीया $९० च्या भावाने मिळतो, जो आंतरराष्ट्रिय बाजारात आज $२५० च्या आसपास आहे (भारत बराचसा युरीया आयात करतो, त्यावरील सर्व फ्रेट वगैरे धरुन कदाचित $३००)
युरीआच्या किंमती गेल्या अनेक वर्षात एक रूपयाने देखील वाढलेल्या नाहीत भारतात (आत्ता जीएस्टी वाढ बद्दल मला नक्की माहित नाहिये). कच्च्या तेलाच्या किंमती कितीही वर गेल्या तरी युरीया त्याच भावात मिळत होता शेतकऱ्यास.
(स्वस्तात मिळतो म्हणुन त्याच्या अतिवापरामुळे जमीनीच अतोनात नुकसान होउन कस कमी झाला आहे, हा भाग वेगळा)
शेतकरी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष
शेतकरी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करही भरतो. बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपला TDS कापला गेला हे माहीतच नसते,त्यामुळे अगदी नगण्य हा मुद्दा बाद.
याबद्दल मूळ लेखात वर लिहिलेले आहेच. पण शेतकऱ्याला प्राप्तीकर भरावाच लागत नाही. संविधानात तशी तरतूद आहे. - हे तुम्हाला माहीती आहे काय ?
----
काहीही. १० गुंठे शेती असलेला शेतकरी वर्षभरात सरकारला किती अप्रत्यक्ष कर भरतो व सबसिडीद्वारे किती वसूल करतो?
पाणी, वीज, खते या सगळ्यावर सबसिडी असते हे तुम्हाला माहीती आहे काय ?
उदा. वीज ही कृषिक्षेत्राला सब्सिडाईझ्ड दराने देण्यासाठी उद्योगांना अधिक दराने चार्ज केली जाते हे तुम्हाला माहीती आहे काय ?
कृषि कर्जे पण सबसिडाईझ्ड (त्याला सबव्हेन्शन असा शब्द वापरला जातो) हे तुम्हाला माहीती आहे काय ?
याबद्दल मूळ लेखात वर लिहिलेले
याबद्दल मूळ लेखात वर लिहिलेले आहेच. पण शेतकऱ्याला प्राप्तीकर भरावाच लागत नाही. संविधानात तशी तरतूद आहे. - हे तुम्हाला माहीती आहे काय ?
हो. फक्त शेती उत्पन्नावरच शेतकऱ्याला प्राप्तीकर भरावा लागत नाही, शेतीपूरक उत्पन्नावर प्राप्तीकर भरावाच लागतो हे तुम्हाला माहीत असेलच.
पाणी, वीज, खते या सगळ्यावर सबसिडी असते हे तुम्हाला माहीती आहे काय ?
हो. कोरड्या पडलेल्या विहिरीं किंवा पावसाळ्यात वीजपंप न वापरले तरीही शेतकऱ्याला पंपाच्या अश्वशक्तीप्रमाणे वीजबील भरावेच लागते हे तुम्हाला माहीत असेलच आणि हे वीजबील काही हजारापर्यंत असते हे तुम्हाला माहीत असेलच.
आपल्या देशातील ६०% शेतकरी हे अल्पभुधारक (१ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र) आहेत. शेतकरी १० गुंठे भूधारक असो वा २.५ एकर भूधारक असो दोघांनाही जगण्यासाठी बाजारातून जिवनावश्यक वस्तू खरेदी कराव्या लागतात ज्यावर तो सरकारला वर्षभर अप्रत्यक्ष कर देत असतो. असा हा अल्पभूधारक शेतकरी खताच्या अशा कीती गोण्या शेतात वापरत असेल ? भले त्या त्याला सबसिडीमूळे कमी दराने मिळत असल्या तरी. अल्पभूधारक शेतकऱ्याला सरकारकडून उणे सबसिडीच मिळत असते.
वीज ही कृषिक्षेत्राला सब्सिडाईझ्ड दराने देण्यासाठी उद्योगांना अधिक दराने चार्ज केली जाते हे तुम्हाला माहीती आहे काय ?
कृषि कर्जे पण सबसिडाईझ्ड (त्याला सबव्हेन्शन असा शब्द वापरला जातो) हे तुम्हाला माहीती आहे काय ?
फक्त शेतकरीच ह्याचा लाभार्थी नाही आपणही (बिगर शेतकरी) त्याचा लाभ घेताय. फरक इतकाच आहे की शेतकऱ्याने वीजेचा वापर केला नाही तरी त्याला पुर्ण बील भरावे लागते, तर आपल्याला वीजवापराप्रमाणे वीजदर लावला जातो. पहिल्या १०० युनिटपर्यंत आपणही सबसिडीचा लाभ घेत असतो हे तुम्हाला माहीत असेलच.
रेल्वेची व मुंबईच्या बेस्टची प्रवासी वाहतूक ही सबसिडाईझ्ड आहे हे तुम्हाला माहीत असेलच. कुठलाही प्राप्तीकर न भरणानारेही ह्या मुंबई उपनगरी सबसिडाईझ्ड वाहतुकीचे लाभार्थी आहेत हे तुम्हाला माहीत असेलच.
लेखाचा विषय तीन मुद्यांवर आहे
लेखाचा विषय तीन मुद्यांवर आहे. शेती मंत्रालय हे एका पक्षाचं सरकार असतं ते मतपेटीगठ्ठावर लक्ष ठेवतं. यांना दुखवायचं नाही. अगोदर ज्या सवलती दिल्या त्या आतबट्ट्याच्या असल्यातरी काढायच्या नाहीत,कमी करायच्या नाहीत हे धोरण.
शेतीसाठी मदत करणाय्रा पुसा/दिल्ली वगैरे संस्था आहेत त्यांना आदेश दिले पाहिजेत की पीक खराब का होते हे शोधा. अर्थखात्याने त्याचे अर्थकारण शोधावे. एखाद्या भागातल्या एखाद्या पिकाचे अर्थकारण. जास्तीतजास्त किती नफा मिळेल खर्च वजा जाता.
फक्त मलममपट्टी लावतात पण कारण शोधत नाहीत.
लेखातले आर्थिक मुद्दे ठीकच पण बुडणारे शेतकरी नक्की कोणत्या पिकाने बुडतात?
- आलं
- कापूस
- सोयाबिन
कारण खोटं महागडं बियाणं आणि अगोदर वापरून कार्यक्षम ठरलेल्या कीटकनाशकाला कीडे जुमानत नाहीत. सोयाबिन हे तर भारतावर लादलेलं कडधान्य आहे.नत्रासाठी डाळी आणि तेलासाठी तीळ,शेंगदाणे,मोहरी अशी वेगळी पिकं आहेत. नत्र आणि तेल दोन्ही असणारे सोयाबिन फार उपयुक्त आहे असा प्रचार करतात.
असो. लेख आवडला.
पण बुडणारे शेतकरी नक्की
पण बुडणारे शेतकरी नक्की कोणत्या पिकाने बुडतात?
- आलं
- कापूस
- सोयाबिन
कारण खोटं महागडं बियाणं आणि अगोदर वापरून कार्यक्षम ठरलेल्या कीटकनाशकाला कीडे जुमानत नाहीत. सोयाबिन हे तर भारतावर लादलेलं कडधान्य आहे.नत्रासाठी डाळी आणि तेलासाठी तीळ,शेंगदाणे,मोहरी अशी वेगळी पिकं आहेत. नत्र आणि तेल दोन्ही असणारे सोयाबिन फार उपयुक्त आहे असा प्रचार करतात.
हेच प्रश्न विचारले की विचारणारा हा हस्तिदंती मनोऱ्यातला ठरतो.
या लोकांनी सोनिया गांधींना सुद्धा टार्गेट केलं होतं की - कापसाच्या झाडाला कापूस कुठे लागतो ते सोनिया गांधींना माहीती नाही. तर त्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न कशा सोडवणार ? आता ज्यांना कापसातलं सगळं कळतं त्यांनी काय दिवे लावलेत ???
मुद्दा हा आहे की कोणतं पिक लावायचं हा निर्णय कळीचा असतो व मुख्य म्हंजे जोखिमीचा असतो.
सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा की कर्ज ही इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट नसते. हे या लोकांच्या डोस्क्यात शिरेल तर शपथ.
कर्ज्
कर्जदार शेतकरी आणि बँक यामधे लुडबुड करणारा आणि कर्ज हे बुडवण्यासाठीच असतं, असं शेतकऱ्यांना पढवणारा स्थानिक राजकारणी हा बरेच वेळा खरा गुन्हेगार असतो. झेडपी आणि स्थानिक अन्य नेते, यांची बँक मॅनेजरलाही दहशत असते. हा राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्याची कोणत्याही राजकीय पक्षाची तयारी नसते. त्यामुळे, आपल्या देशांत तरी, बँका कधीही फायद्यांत येणार नाहीत. उलट, एक दिवस असा येईल की ठेवीदारांना या बुडित कर्जाचा बोजा जबरदस्तीने उचलावा लागेल.
तिरशिंगराव, मुद्दा बळकट आहे
तिरशिंगराव, मुद्दा विचारणीय आहे तुमचा. प्रा. नितिश कुमार् यांनी नेमक्या या विषयावर संशोधन केलेलं आहे. त्यांच्या डॉक्टरेट चा प्रबंध या विषयावर च होता.
माझं म्हणणं हे आहे की राजकाऱण्यापेक्षा हे सोकावलेले शेतकरीच जास्त गुन्हेगार आहेत. निवडणूकीच्याद्वारे नेमलेल्या प्रतिनिधीच्या आड लपून निर्लज्जपणे ओरबाडणूक करतात.
----
H. L. Mencken : Every election is a sort of advance auction sale of stolen goods.
अर्थ : निवडणूक हा शब्द रद्द करून ओरबाडणूक हा शब्द घ्यावा.
negative subsidy
Without considering negative subsidies caused by government control of agricultural produce prices, this article represents a (typical) one-eyed view of loan waivers.
http://ccs.in/internship_papers/2004/24.%20subsidies_Mark.pdf
Do you have anything to say about draconian government control on prices of produce?
Without considering negative
Without considering negative subsidies caused by government control of agricultural produce prices, this article represents a (typical) one-eyed view of loan waivers.
तुमचा मुद्दा मांडा ना.
प्रत्येकाला असंच वाटत असतं की प्रामाणिक, नीतीवान, व कष्टाळू ही विशेषणे फक्त शेतकऱ्यांसाठीच जन्माला आलेली आहेत.
--
Do you have anything to say about draconian government control on prices of produce?
हो आहे की. या विषयावरच चर्चा झालेली आहे इथे ऐसी वर. धागा शोधावा लागेल. पण सापडला नाही तर मी पुन्हा चर्चा करायला तयार आहे.
महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चरल प्रोड्युस मार्केटिंग ॲक्ट बद्दल चर्चा करायची का ? ते कसे आडत्यांचे कोल्युजन आहे व ते सरकारनेच कसे बनवलेले आहे त्याची चर्चा ??
.
>>ते कसे आडत्यांचे कोल्युजन
>>ते कसे आडत्यांचे कोल्युजन आहे व ते सरकारनेच कसे बनवलेले आहे
ते कोणीही का बनवले असेना. शेतकऱ्यांना नाडणारे आहे ना?
>>Do you have anything to say about draconian government control on prices of produce?
शरद जोशी नेहमी फ्री मार्केट करा म्हणायचे.
----------------------------------------------------------
शेतकऱ्यांना जे प्रश्न आहेत त्याची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांनीही प्रयत्न करायला हवेत हे खरे आहे. आणि त्याचा कर्जमाफीशी थेट संबंध आहेच.
शेतकऱ्यांना नाडणारे आहे ना?
शेतकऱ्यांना नाडणारे आहे ना?
माझी ही धागामालिका समाजवादाबद्दल आहे. सरकारने प्राईस मेकॅनिझम चे दमन करणे हे समाजवादाचे संकल्पनात्मक हत्यार आहे. व हे मूळ, कोअर हत्यार आहे.
शेतकरी नाडले जाण्याचे प्रमाण हे कसे मोजणार ? खरोखरच नाडले जाताहेत किंवा कसे ते कसं ठरवणार ? कोल्युजन हे एक्सप्लॉईटेटिव्हच आहे हे कशावरून ? कशाच्या तुलनेत ? ज्याच्याशी तुलना करणार ती प्राईस कोणती ? कोणी ठरवून दिलेली ?? ती योग्य कशी व का ?
दुसरं म्हंजे भाव जेन्युइनली कोसळले तर त्याबद्दल आडत्यांना जबाबदार का धरले जावे ? उदा. २०१६ मधे धान्याचे विक्रमी उत्पन्न झाले. आता विक्रमी उत्पन्न म्हंजे भाव कोसळणार - हे सांगायला ज्योतिषी हवा काय ?
price control
मुद्दा उघड आहे. Price control जो पर्यंत आहे तो पर्यंत शेतकऱ्यांना मार्केट रेट्स मिळणार नाहीत.
> "प्रत्येकाला असंच वाटत असतं की प्रामाणिक, नीतीवान, व कष्टाळू ही विशेषणे फक्त शेतकऱ्यांसाठीच जन्माला आलेली आहेत."
काय संबंध?
मी हे विशेषण कुठे वापरलेले नाही.
Price control जो पर्यंत आहे
Price control जो पर्यंत आहे तो पर्यंत शेतकऱ्यांना मार्केट रेट्स मिळणार नाहीत.
Price control ची मागणी कोणी केली ? शेतकऱ्यांनीच ना ?
Price control लावले तरी बोंबाबोंब व नाही लावले तरी बोंबाबोंब.
-----
-----
मी हे विशेषण कुठे वापरलेले नाही.
बरोबर आहे तुमचं म्हणणं.
पण तुम्हीच "हा लेख (typical) one-eyed view of loan waivers आहे" हा आरोप केला होतात.
शेतकऱ्याची बाजू चूक आहे असं म्हणणारे फार मोजके लोक आहेत. शेतकऱ्यांची मते हवी असल्यामुळे राजकारण्यांचे फावलेय. व जो विरोध करतो त्याच्यावर "तुम्हाला शेतीतलं काही कळत नाही ... तेव्हा बोलू नका" चे हत्यार फेकुन मारले जाते.
There is an oversupply of proponents of loan-waivers and under-supply of opponents.
मी फक्त शेतकरी विरोधी बाजू निक्षून मांडत आहे.
.
पुराव्याची गरज नाही.
पुराव्याची गरज नाही.
शेतकऱ्यांचे नेते असो किंवा शहरी लोकांचे नेते, दोघे हि तितकेच जबाबदार.
शहरी जनता जेव्हा कांदे आणि डाळींच्या भावांवरून सरकार वर दबाव आणते, तेव्हा त्यांच्यात आणि शेतकऱ्यांत काय फरक ? आवश्यक वस्तूंचा कायदा कोणाचं रक्षण करतो?
दोघांचे नेते समाजवादीच. तेव्हा फक्त एकालाच दोषी धरणे चुकीचे.
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च आणि
मुद्दा उघड आहे. Price control जो पर्यंत आहे तो पर्यंत शेतकऱ्यांना मार्केट रेट्स मिळणार नाहीत.
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च आणि ५०% नफा असा शेतीभाव मिळणे अपेक्षित असताना, आमच्या हाती काहीही आले नाही. _____ इति रघुनाथराव पाटील (महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष )
१) शेतीकर्जे का बुडतात
१) शेतीकर्जे का बुडतात
२) शेतीकर्जे महाराष्ट्रात का बुडतात
३) पिकच वाया गेले ( अवकाळी पाऊस/वेळेवर पाऊस नाही/रोग पडला )
४) पीक आले, भाव पडले,घातलेले पैसेही पडेल भावाने वसूल झाले नाहीत
कोणता मुद्दा ?
मध्ये एकदा एप्रल - मेमध्ये जाहीर सभेत पवार बोलले " भाव पडले म्हणून मी माझ्याच तीन एकरातील वांगी मातीत गाडली. निदान खत होईल." माजी कें० शेतीमंत्र्याची ही अवस्था तर इतरांचे काय?
From Plate to Plough: Agri
From Plate to Plough: Agri-futures, like China
शेतकऱ्यांना "योग्य भाव बांधून द्यायला हवेत" अशी मागणी करणाऱ्यांसाठी : समाजवादाची परमावधी म्हंजे काय (फ्युचर्स मार्केट चे दमन) व ती शेतकऱ्यांसाठी कशी समस्याजनक असते त्याबद्दल.
Rahul Gandhi gets math wrong
Rahul Gandhi gets math wrong in question to BJP, corrects it later
खालील चित्र पहा. हे खरं आहे असं माना. (म्हंजे रागां नी गफलत केलेली नाहीये असं माना). जर कांदा, टोमॅटो, दूध, व डाळ यांच्या किंमती वाढल्या असतील तर त्याचा अर्थ काय होतो ? व ही भाववाढ् अनिष्ट आहे असे काँग्रेस ध्वनित का करत्ये ? शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या किंमती वाढत जात असतील तर त्याचा अर्थ असा का होत नाही की शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळतोय. का वृद्धी होणारे सर्वच्यासर्व मूल्य (आडते) व्यापाऱ्यांच्या खिशात जातेय व शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नाहिये ? भाववाढ होत्ये हे तर सरळसरळ दिसतंय. पण ही भाववाढ होणे हे गलत का आहे ??
.
.
गब्बु, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
गब्बु, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ नये हे मॉरल हजार्ड वगैरेच्या दृष्टीनी ठिक असले तरी भारतातल्या शेतकऱ्यांची परीस्थीती अजिबात चांगली नाही हे सत्य आहे. बाकी बऱ्याच ( म्हणजे फार्फार बऱ्याच ) सुधारणा जो पर्यंत होत नाहीत तो पर्यंत शेतकऱ्यांना सबसीडी आणि कर्जमाफी देणे गरजेचे आहे. ह्या सुधारणांची लिस्ट मी देऊ शकते पण भारतात त्या कोणाला करायची इच्छा नाहीये कारण न करण्यात त्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट आहेत.
कारण न करण्यात त्यांचे
कारण न करण्यात त्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट आहेत
म्हंजे राजकारण्यांचे ?
खरंतर आपण नेहमी शेतकऱ्यांच्या व्हेस्टेड इंटरेस्ट्स बद्दल बोलायचं टाळतो.
फक्त बड्या लोकांच्या व्हेस्टेड इंटरेस्ट्स बद्दल बोलायचं असतं आपल्याला. म्हंजे बड्या लोकांना व्हेस्टेड इंटरेस्ट्स नसायला हवेत किंवा ते त्यांनी देशासाठी बलिदान करावे अशी इच्छा असते.
खरंतर आपण नेहमी शेतकऱ्यांच्या
खरंतर आपण नेहमी शेतकऱ्यांच्या व्हेस्टेड इंटरेस्ट्स बद्दल बोलायचं टाळतो
शेतकऱ्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट पुरे केले जात असते तर शेतकरी मस्त मजेत दिसले असते. तसे ते अजिबात दिसत नाहीत ह्याचा अर्थ त्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट पूर्ण केले जात नाहित.
राजकारणी, सरकार ह्यांची परिस्थिती उत्तम ते अतिउत्तम होताना दिसते, म्हणजे त्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट पूर्ण होत असणार.
त्यामूळे आधी जर राजकारणी आणि सरकारी नोकर ह्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट पूर्ण करणे बंद झाले तर शेतकऱ्यांच्या व्हेस्टेड इंटरेस्ट बद्दल बोलता येइल.
शेतकऱ्यांचे व्हेस्टेड
शेतकऱ्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट पुरे केले जात असते तर शेतकरी मस्त मजेत दिसले असते. तसे ते अजिबात दिसत नाहीत ह्याचा अर्थ त्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट पूर्ण केले जात नाहित.
राजकारणी, सरकार ह्यांची परिस्थिती उत्तम ते अतिउत्तम होताना दिसते, म्हणजे त्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट पूर्ण होत असणार. त्यामूळे आधी जर राजकारणी आणि सरकारी नोकर ह्यांचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट पूर्ण करणे बंद झाले तर शेतकऱ्यांच्या व्हेस्टेड इंटरेस्ट बद्दल बोलता येइल.
भ्रष्टाचार - एवढ्या एका शब्दात .....
---
तांबड्य भागाबद्दल : शेतकऱ्यांनी त्यांच्या व्हेस्टेड इंटरेस्ट्स चे काम चोख पणे व्हावे म्हणुन राजकारण्यांना / सरकारी नोकरांना काय दिले ????????
कोणी मूर्ख आहे म्हणजे तो चोर
कोणी मूर्ख आहे म्हणजे तो चोर आहे असा अर्थ होत नाही..
या प्रतिसादात नाही पण अन्य प्रतिसादांत श्रूड पणा चे दर्शन घडवणारी अनु आज एकदम यू टर्न मारत्ये.
मुद्दा वेगळ्या भाषेत : ज्याच्याकडून तुम्हि उपकृत असता त्याच्याकडून अधिक अपेक्षा करायच्या नसतात हे शेतकऱ्याला चांगले समजते.
जर खतं, बियाणे, वीज वगैरेची
जर खतं, बियाणे, वीज वगैरेची सबसिडी काढून टाकली; कर्जमाफी वगैरे सगळं बंद केलं तर प्रोडकशन किंमत किती होईल धान्य, भाजीपालाची?
आणि मग विक्री किंमत कमीतकमी किती ठेवावी लागेल?
मग अन्नधान्य विकत घेणे सर्वसामान्यांना परवडेल का?
सब्सिडी शेतकर्यांना मिळतेय की सर्वसामान्यांना अन्न विकत घ्यायला?
मग अन्नधान्य विकत घेणे
मग अन्नधान्य विकत घेणे सर्वसामान्यांना परवडेल का?
सर्वसामान्य नव्हे, फडतूस म्हणा त्यांना! (प्रॉपर गब्बेरियन टर्म.) आणि मग (गब्बरवादास अनुसरून) फडतूस मेले जर अन्नधान्य न परवडल्यामुळे, तर मरेनात का!
फक्त यात गोची अशी आहे, की अन्नधान्याच्या किमती जर वाढल्या, तर हे जे न-फडतूस, गब्बर वगैरे लोक आहेत, त्यांना तरीही अन्नधान्य परवडू शकेलही कदाचित, परंतु नेहमी देण्याची सवय असलेल्या किमतीपेक्षा अधिक किंमत देणे रुचेल काय?
की सर्व फडतूस मरून गेल्यावर विरळ झालेल्या ग्राहकसंचाचे बायर्स मार्केट बनून ते किंमत डिक्टेट करू शकतील, असे कॅल्क्युलेशन आहे?
पण मग अन्नधान्य पिकवणारा त्याचे काय? तो मुळात फडतूसच असणार ना? (श्रीमंत असेल, तर धान्य पिकवण्याचे कष्ट कशाला करेल? देन ही कॅन अफोर्ड नॉट टू डू एनी कष्टा. म्हणजे तो फडतूसच असणार.) म्हणजे तो अन्नधान्य न परवडून ऑलरेडी मरून गेलेला असणार. परिणामी अन्नधान्य उत्पादन करणारे (फडतूस) प्रचंड शॉर्ट सप्लायमध्ये गेलेले असणार. म्हणजे अन्नधान्याच्या किमती पुन्हा अवाच्यासवा वाढणार. मग कसले आलेय बायर्स मार्केट?
असो. न-फडतूस (सुद्धा) अन्नधान्य न परवडून मेल्यास त्यांच्याबद्दल अजिबात सहानुभूती नाही. (आमच्या सहानुभूतीला कोणी हिंग लावून विचारत आहे, अशातला भाग नाही, परंतु तरीही.)
की सर्व फडतूस मरून गेल्यावर
की सर्व फडतूस मरून गेल्यावर विरळ झालेल्या ग्राहकसंचाचे बायर्स मार्केट बनून ते किंमत डिक्टेट करू शकतील, असे कॅल्क्युलेशन आहे?
गब्बुचे फडतुस मरणार वगैरे नाहीत, तर ते गब्बु ला येउन मारतील आणि गब्बुच्या पैश्यानी अन्न विकत घेतील.
फडतुस गब्बुला येउन मारणार नाहीत ह्यासाठी एक विचारपूर्वक इक्विलिब्रिअम गब्बुला मेंटेन करावा लागेल आणि त्यासाठी सबसिडि द्यावी लागेल. पण गब्बुला हे कळत नाही.
(१)
(१)
जर खतं, बियाणे, वीज वगैरेची सबसिडी काढून टाकली; कर्जमाफी वगैरे सगळं बंद केलं तर प्रोडकशन किंमत किती होईल धान्य, भाजीपालाची?
माहीती नाही.
सांगणे अत्यंत कठीण आहे.
प्रत्येक तालुक्यात कदाचित वेगळी असेल.
-----
(२)
आणि मग विक्री किंमत कमीतकमी किती ठेवावी लागेल?
माहीती नाही.
नेमका हाच प्रश्न समस्याजनक आहे.
खरंतर विक्री किंमत ही शेतकऱ्याने व ग्राहकाने ठरवावी. आपसात नेगोशिएट करून.
ग्राहक जर बलवान असेल (म्हंजे व्यापारी महासंघ, वॉलमार्ट) तर त्यांच्याशी नेगोशिएट करण्यासाठी शेतकरी स्वत:चे कार्टेल काढू शकतात.
-----
(३)
मग अन्नधान्य विकत घेणे सर्वसामान्यांना परवडेल का?
हो. नक्कीच.
बघा हं .... मी वर (१) व (२) ची उत्तरे "माहीती नाही" अशी दिलेली असूनही या प्रश्नाचं उत्तर मात्र "नक्की परवडेल" असे देत आहे. गब्बर असं कशाचा आधारावर म्हणतोय ? - हा प्रश्न तुम्हाला आता पडला असेल.
------------
(४)
सब्सिडी शेतकर्यांना मिळतेय की सर्वसामान्यांना अन्न विकत घ्यायला?
काही सबसिडी ही शेतकऱ्याला थेट मिळते. वीज सबसिडी, खतं सबसिडी, पाणी सबसिडी, कर्जावरील सब्व्हेन्शन हे शेतकऱ्याला मिळते.
काही सबसिडी ही सर्वसामान्य माणसांना अन्न विकत घ्यायला मिळते. अन्न सुरक्षा योजना ही सर्वसामान्यांना दिलेली सबसिडी असते.
-----
तुमच्या या प्रश्नामागे एक गोंधळ आहे व तो म्हंजे भाव फिक्स्ड असतो किंवा असायला हवा व तो उत्पादन खर्चावर आधारीत असायला हवा, हमीभाव दिला की सामान्यांना परवडतो, भाव योग्य असायला हवा अशा काही संदिग्ध संकल्पना असाव्यात असा माझा कयास आहे. थोडा इंतिजार करा. मी प्राईस मेकॅनिझम बद्दल वेगळा धागा काढणार आहे.
माहीती नाही.
माहीती नाही.
सांगणे अत्यंत कठीण आहे.
>>
का बरं कठीण आहे? वर बेकार यांच्या प्रतिसादात खतांवर किती सब्सिडी आहे याचा उल्लेख आहे
भारतात बरीचशी खते सब्सीडाईज्ड रेटने शेतकऱ्यास मिळतात, विशेशत: युरीया सरकार प्रतिवर्षी साधारण रुपये ७०,००० कोटीच्या आसपास सब्सिडी बेअर करत आहे (२००८-०९ मधे जवळजवळ १ लाख कोटी, ज्या वर्षी ओईल सब्सिडीही साधारण तेवढीच होती).
अगदी ढोबळ भाषेत बोलायच झाल तर भारतात युरीया $९० च्या भावाने मिळतो, जो आंतरराष्ट्रिय बाजारात आज $२५० च्या आसपास आहे (भारत बराचसा युरीया आयात करतो, त्यावरील सर्व फ्रेट वगैरे धरुन कदाचित $३००)
युरीआच्या किंमती गेल्या अनेक वर्षात एक रूपयाने देखील वाढलेल्या नाहीत भारतात (आत्ता जीएस्टी वाढ बद्दल मला नक्की माहित नाहिये).
मग करा ना हिशेब! ते ७०००० किंवा १००००० कोटी प्रोडकशन कॉस्ट मधे अधिक होतील. किंवा युरिया ज्या शेतीत वापरला जातो त्याची किंमत तिप्पट होईल.
हे फक्त खतासाठी. बाकीचेपन असेच अधिक वजा करत जा.
ती कॉस्ट शेवटी एन्ड कॅस्टमरलाच द्यावी लागणार आहे.
आहे का तेवढी तयारी प्रत्येकाची?
===
काही सबसिडी ही सर्वसामान्य माणसांना अन्न विकत घ्यायला मिळते. अन्न सुरक्षा योजना ही सर्वसामान्यांना दिलेली सबसिडी असते.
>> ते अन्न सुरक्षा वेगळं झालं. पण आता विषय काढलाच आहे तर वर लिहिल्याप्रमाणे किमती वाढल्या तर अन्न सुरक्षा मधे किती लोकं वाढतील?
का बरं कठीण आहे? वर बेकार
का बरं कठीण आहे? वर बेकार यांच्या प्रतिसादात खतांवर किती सब्सिडी आहे याचा उल्लेख आहे
सांगणे कठीण एवढ्यासाठी आहे की - In the absence of the subsidies the farmers will have to ration their consumption (of fertilizers, electricity, water) more seriously and that will be different for every farmer based on their ability to absorb the new reality. याचा परिणाम म्हणून काही शेतकरी धंद्यातून बाहेर पडतील काही जण आपली जमीन विकतील काही जण कॉस्ट्स कमी करण्यासाठी मशीनरी जास्त घेतील व काही जण अन्य मार्ग अवलंबतील (उदा. निम्मी जमीन विकणे, शेतीवरचा फोकस कमी करून जोडधंदा करणे, दोन भिन्न् पिकं लावणे वगैरे).
दुसरं असं पण होऊ शकतं की खतावरची सबसिडी काढल्यामुळे खतं महाग होणार व त्यामुळे शेतकरी कमी खतं विकत घेणार ह्या शक्यतेमुळे कदाचित खतांच्या कंपन्या त्यांचे प्रॉडक्शन निर्णय बदलतील. काही कंपन्या इतर कंपन्यांना विकत घेतील व काही कंपन्या उत्पादन कमी करतील. याचा परिणाम सुद्धा प्रेडिक्टेबल नाही.
सबसिड्या कमी केल्यामुळे सरकारकडे अधिक निधी असेल व तो इतर बाबींवर निधी खर्च करता येईल - उदा. रस्ते, धरणे वगैरे ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अवश्य होईल. पण काही शेतकऱ्यांच्या जमीनी त्यात जातील.
तेव्हा हे सगळं जसं तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेय तसं straight-forward नाही
गब्बु, ह्या शेतकऱ्यांच्या
गब्बु, ह्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बद्दल तू खुप आवाज करतोस नेहमी. खाली दोन गोष्टी लिहितिय तुझ्या लाडक्या मोदींनीच चालु केल्यात. ह्यांच्या बद्दल आवाज करावा असे तुला वाटत नाही का?
१. स्वस्त घर योजनेच्या अंतर्गत, मोदी लोकांना घरकर्जावर साडेसहा टक्के सबसिडी देतायत. म्हणजे मला रेट ९ टक्के आणि दुसऱ्यांना २.५%. ह्या सबसिडीत आणि शेतकऱ्यांच्या सबसिडी मधे काय फरक आहे? इथे पण धनदांडगेच खोटे क्लेम करुन सबसिडी लुटतायत. शेतकऱ्यांच्या सबसिडी मुळे मला धान्य स्वस्तात मिळण्याचा तरी फायदा होतो, ह्या सबसिडी मुळे मला काय फायदा होनारे? हि फक्त बिल्डरांची भर करणारी स्किम आहे.
२. मोदी नी मुद्रा च्या नावाखाली विनातारण ५-१० लाख रुपये कर्ज देण्यास सरकारी बँकांना फोर्स केले आहे. हे तर हाम्रिकी सब-प्राइम पेक्षा वाईट आहे. दलालांचे पेव फुटले आहे आणि २०-३०% कट मधे फडतुस आणि धनदांडगे ह्या दोघांनाही विनातारण कर्ज मिळते आहे. त्यात बँकेची लोक पण मोठा हात मारत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी चा बँकाना त्रास न होता फायदाच होतो कारण सरकार पैसे देते आणि बँकांची बॅलन्स शीट स्वच्छ होतात. ह्या मुद्रा नी तर बँकांचे एनपीए वाढणार आहेत.
----------
ह्या दोन्ही बद्दल कधी लेख लिहिणार?
अनु, तुझे मुद्दे उचीत आहेत.
अनु, तुझे मुद्दे उचीत आहेत.
पण मी याबद्दल लिहिणार नाही कारण ह्या सगळ्याबद्दल लिहिणारे डझनावारी लोक आहेत. म्हंजे बिल्डरांना शिव्या देणारे व धनदांडग्यांवर टीकेचा भडिमार करणारे शेकडो लेख मिळतील. माकप, भाकप पासून शेकाप, स्वाभिमानी शेतकरी पक्षापर्यंत सगळे जण बिल्डरांना, उद्योगपतींना, व्यापाऱ्यांना, सावकारांना शिव्या देतात. परंतु उपेक्षितांवर, वंचितांवर, अल्पभूधारकांवर, तळागाळातल्यांवर, रंजल्यागांजल्यांवर् टिका करणारे लेख अत्यंत कमी असतात. कारण हे समाजघटक हे कणवेस पात्र मानले जातात व त्यासाठी धनदांडग्यांना ओरबाडले जाते. ओरबाडतात ते ओरबाडतात आणि वर शिव्या पण देतात. There is an under-supply of material that criticizes the "weaker sections". This is a clear example of market failure. व मी ते market failure भरून काढण्याचा यत्न करणारे लेख असलेली लेखमाला लिहिणार आहे.
गब्बु, कोणी लिहिणारे नाहिये
गब्बु, कोणी लिहिणारे नाहिये ह्या दोन्ही गोष्टी बद्दल. आत्तापर्यंत मराठी संस्थळावर ह्यांच्या बद्दल एक तरी लेख बघितलास का? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बद्दल १० लेख आले असतील.
शेतकऱ्यांची कर्ज माफी v/s वर दिलेल्या दोन गोष्टी ह्यांची तुलना केली तर वर दिलेल्या २ गोष्टि ऐसीच्या सदस्यांसाठी जास्त त्रासदायक आहेत. म्हणुन त्यांच्याबद्दल लिहायला पाहिजे
++माझे टार्गेट मोदींचा गुजरात
++माझे टार्गेट मोदींचा गुजरात मधे पराभव++
अनुताई असल्या अजिबात शक्यता नसणाऱ्या गोष्टींमध्ये वेळ घालवू नका .
निवडणुकीचे तंत्र त्यांनी उत्तम पद्धतीने आत्मसात केले आहे . मोदी शाह हे पायावर पाय टाकून बसलेले नाहीत .आणि त्यात गुजराथ आहे .
या निवडणुकीत मोदींचा पराभव होणे शक्य नाही .
उम्मीद पे दुनिया कायम है
उम्मीद पे दुनिया कायम है बापटण्णा. तुमच्या सारखा विचार केला तर रागा नी दिल्लीतच बसुन रहायचे होते.
मोदी, शहांपेक्षा माझा जेटलिंच्या पांढऱ्या पायाची जास्त खात्री आहे. तो माणुस जिथे जातो तिथे वाट लावतो.
जंतू, १८ तारखेसाठी ऐसीवर जल्लोशाचे बॅनर तयार करुन ठेवा.
(मोदी शहा यांच्या प्रमाणेच )
(मोदी शहा यांच्या प्रमाणेच ) रा गा चा हा व्यवसाय आहे . ( तुमचा नसावा ) आणि स्वतःच्या या व्यवसायात प्रथमच ते इंटरेस्ट घेत आहेत . चांगले आहे . पण याची फळे अशीच कंसिस्टन्सी त्यांनी काही वर्षे दाखवली तरच त्याचे अपेक्षित फलित मिळेल . इतक्या लगेच मिळणार नाही .
हे मुद्दे रास्त आहेत.
हे मुद्दे रास्त आहेत. तथाकथित हज सबसिडी ही सुद्धा मुसलमान यात्रेकरूंना सबसिडी नसून एअर इंडियाला दिलेले अनुदान असते.
गब्बर म्हणतो त्याप्रमाणे खतांवरील सबसिडी काढली की शेतकरी कमी खते वापरतील (ज्यूदिशीअसली). पण त्यामुळे खतांचे काही कारखाने बंद पडून काही "शहरी/निमशहरी" मध्यमवर्गीयांच्या नोकर्या जातील. त्या जाऊ नयेत म्हणून खतांच्या कारखान्यांना सबसिडी.
---------------------
इथे अवांतर आहे पण तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर-
मोदी मुसलमानांना ठेचणार आहेत म्हणून मोदींनी कम्युनिझम जरी आणला तरी तो माफ आहे.
भारतात खतांचे (युरीया) जास्त
भारतात खतांचे (युरीया) जास्त करुन सर्व कारखाने सरकारी आहेत. बाकी खासगी क्षेत्रात जास्ती पी अन के अन काँप्लेक्स खत निर्मिती होते
सब्सिडी असल्याने आणि ती वेळेत मिळत नसल्याने खासगी क्षेत्रात गेले २० वर्ष युरीया मधे गुंतवणुक झालेली नाही (गेल्या २ -३ वर्षात New Pricing Scheme आल्याने काही गुंतवणुक जाहीर झाल्या आहेत खासगी क्षेत्रात, पण अतिशय क्षुल्लक)
वर एक प्रश्न असा होता की गरीब शेतकरी एका शेतात किती असा खत वापरणार आहे. प्रश्न अतिशय योग्य आहे आणि अर्थात माझ्याकडे आकडेवारी नाही, पण स्वस्त मिळत म्हणुन काही ठिकाणी युरीया स्मगलिंगही (अवैध निर्यात ) चालते. बादवे बांग्लादेश अन नेपाळमधे भारतापेक्क्षा युरीया महाग मिळतो
(माझ्या मते खत सब्सिडी ही एक जबरदस्त सेन्सिटिव्ह पोलिसी आहे, जी कुठलाही राजकीय पक्ष (व्हॉट्बँक कडे बघुन) बदलणे शक्यच नाही, तर कशाला फुकाच्या चर्चा करत रहाव्या आपण :) )
POS तसेच नीम कोटिंगमुळे आळा
POS तसेच नीम कोटिंगमुळे आळा बसत आहे हेही तितकेच खरे आहे
But the point is - Urea is being sold at irrationally low prices to Indian farmers, and due to vote bank politics, no political party has balls to increase and align urea prices to international market prices.
There has been almost zero investments in Urea mfg over past 20 -30 years (except a very small capacities announced over last 2 3 years). Subsidization of urea has actually killed urea mfg in India, which has left no incentive for efficiency in mfg and hence govt has to resort to costly imports (40 to 60% of total urea consumption is imported), which is not beneficial for either government or public at large.
१. लेखाचे शीर्षक "शेतकऱ्यांना
१. लेखाचे शीर्षक "शेतकऱ्यांना कर्जमाफी" ऐवजी नुसतेच कर्जमाफी असे हवे होते. कारण लेखात लिहिलेले मुद्दे कोणत्याही कर्जमाफीस लागू आहेत.
२. लेखाचा सूर असा आहे की केवळ शेतकऱ्यांनाच जोखमीचा विचार न करता कर्जे दिली जातात. अशी खूप जोखीम असलेली कर्जे अनेक उद्योगांनाही दिली जातात, दिली गेली आहेत. यात इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी किंवा सरकारला जे उद्योग प्राधान्याने केले जावेत असे वाटते अशांना जोखीम असूनही कर्जे दिली जातात.