हमीभावाचा बोलबाला....
.
वस्तू, सेवा, व पदार्थांना हमी भाव दिला जावा किंवा त्याउलट भाव जास्तच वाढत असतील तर ती समाजघातक नफेखोरी आहे असा दावा करण्याचा एक प्रकार गेली अनेक वर्षे आपल्यासमोर आहे. शेतकरी व त्यांचे समर्थक मंडळी याबाबतीत आघाडीवर आहेत. कृषिमूल्य आयोग स्थापित झाला तो सुद्धा याच मागणीचा परिपाक म्हणून. औषधांच्या किंमतीवर निर्बंध घालण्याचा यत्न सुद्धा राष्ट्रिय औषध किंमत नियामक आयोगाची स्थापना पण याच धर्तीवर करण्यात आली. महाराष्ट्रात दुधाला (सरकारी नियमांनुसार) गेली अनेक दशके किमान हमीभाव दिला जातो आहे. अधूनमधून घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्याचा आरडाओरडा पण होतो व परिणामस्वरूप म्हाडा चे उपक्रम फैलावतात सुद्धा.
यात दोन भाग आहेत. सरकारतर्फे किमान किंमतीचा नियम बनवणे आणि सरकारतर्फे कमाल किंमतीचा नियम बनवणे. ज्या वस्तूंचे भाव गडगडतात त्यांना किमान भाव मिळावा अशी मागणी होते - जेणेकरून गरिबांची आवक वधारेल किंवा स्थिर राहिल. व ज्या वस्तूंचे भाव कडाडतात त्यांच्या कमाल किंमतींवर निर्बंध घातले जावेत अशी मागणी होते - जेणेकरून गरिबांना त्या वस्तू परवडतील.
वस्तूची किंमत ही सर्वसामान्यपणे तिन बाबींवर ठरते - (१) त्या वस्तू ची मागणी, (२) त्या वस्तूचा पुरवठा, (३) त्या वस्तूच्या ऐवजी कोणत्या वस्तू वापरल्या जाऊ शकतात त्यांची किंमत.
उदा. शेतीमालाचे उदाहरण घेऊ. २०१६ मधे भारतात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. (पुरावा). याचा अर्थ हा की तांदूळ, गहू, डाळी यांच्या पुरवठ्यामधे विक्रमी वाढ झाली. जर पुरवठा जोरात वाढला आणि मागणीमधे विशेष बदल झाला नसेल तर किंमती उतरणार हे सरळ साधे सोपे गणित आहे. त्यासाठी ना ज्योतिषाची गरज आहे ना अर्थतद्न्याची. पण हे कसं होतं ते पाहू. विक्रमी उत्पादन झालं म्हंजे नेमकं काय झालं ? उत्तर हे की बहुतेक शेतकऱ्यांचं प्रतिएकर उत्पन्न वाढलं. आता हे शेतकरी एकमेकांचे स्पर्धक आहेत हे विसरून चालणार नाही. सर्व उत्पादक व विक्रेते हे एकमेकांशी स्पर्धा करतात. त्याचप्रमाणे सर्व ग्राहक सुद्धा. आता उत्पादक शेतकऱ्यासमोर दोन विकल्प असतात - (१) माल साठवून ठेवणे, (२) माल ताबडतोब विकणे. आता माल साठवून ठेवणे हे खर्चिक काम आहे कारण एकतर तो ठेवण्यासाटी स्वत:कडे जागा हवी अथवा दुसऱ्याच्या गोदामामधे भाडं देऊन ठेवावा लागणार. त्यातही त्या दुसऱ्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका असेल तर ते सुद्धा कठिण होऊन बसते.
जर माल विकायचा असेल तर स्पर्धा असणार व विकत घेणारे हे दोन प्रकारचे असणार - (१) अंतिम ग्राहक, (२) मधले लोक - धान्यव्यापारी कंपन्या, दलाल, आडते, व्यापारी वगैरे. पण सर्वसामान्यपणे अंतिम ग्राहक हे एवढे धान्य विकत घेऊन ते साठवून ठेऊन त्याचा उपयोग करणारे नसतात. त्यामुळे मधल्या लोकांना संधी असते. आता लक्षात घ्या की शेतकरी संख्येने खूप जास्त आहेत व हे मधले लोक संख्येने खूप कमी. परिणाम हा होणार की भाव उतरणार कारण अनेक शेतकऱ्यांमधे एका मधल्याला माल विकण्याची स्पर्धा लागणार. या स्पर्धेत जी घासाघिस होते त्याचा परिपाक म्हणून भाव उतरतात. भाव उतरतात म्हंजे हा मधला त्या शेतकऱ्याला कृषिमालाची जी किंमत देईल ती उतरते.
आता प्रतिप्रश्न हा केला जाऊ शकतो की त्या मधल्यांमधे एकमेकांशी स्पर्धा नसते का ? उत्तर - हो असते. पण तिचे प्रमाण कमी असते कारण शेतकऱ्यांची संख्याच मुळात जास्त असते मधल्यांच्या मानाने. म्हंजे मार्केट मधे जर एक हजार मधले असतील तर दहा लाख शेतकरी असतात. हे आकडे मी उदाहरण म्हणुन घेतलेले आहेत - मुद्दा समजावून सांगण्यासाठी. हे आकडे खरे नाहीत. एक हजार मधले लोक असतील व दहा लाख शेतकरी असतील तर एका मधल्या समोर ९,९९९ शेतकरी एकमेकांचा पर्याय बनतात. व एका शेतकऱ्यासमोर ९९९ मधले लोक् एकमेकांचा पर्याय बनतात. म्हंजे मधल्याची बार्गेनिंग पॉवर शेतकऱ्याच्या दसपट होते. अर्थात मालाचे वजन, मालाचा दर्जा ह्या बाबी पण किंमत ठरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. परंतु मुद्दा सोपा करण्यासाठी त्यांचा विचार लेखात न करता प्रश्न विचारल्यास प्रतिसाद देईन.
आता हे आकडे (एक हजार मधले वि. दहा लाख शेतकरी) मी माझ्या सोयीचे घेतलेले आहेत त्यामुळे माझा युक्तिवाद मला सोयीचा होतोय का ? याचं उत्तर आपल्याला ॲक्च्युअली परिस्थिती पाहूनच मिळेल. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समिती मधे जाऊन पहावे लागेल की नेमके किती मधले असतात व किती शेतकऱी असतात ते.
किमान भाव बांधून देणे (हमीभाव) याचा परिणाम काय होतो ? एखाद्या वस्तूचा बाजारातील भाव समजा दहा रुपये प्रति किलो असेल व सरकारच्या दृष्टिने जर तो कमी असेल व सरकारने जर भाव पंधरा रुपये बांधून दिला तर त्याचा परिणाम हा होतो की बाजारात असा संदेश जातो की पुरवठा कमी आहे व मागणी जास्त आहे. परिणामत: उत्पादक आणखी उत्पादन करून बाजारात आणखी माल पुरवठा करण्याचा यत्न करतात. (हे अर्थातच मालाच्या प्रकारावर अवलंबून असते. म्हंजे हमीभावाचा दुधावर वेगळा परिणाम होतो व तांदळावर वेगळा परिणाम होतो.). परिणामत: बाजारात अतिरिक्त माल येतो व मालाचा बाजारभाव आणखी कमी होतो. आता बाजारभाव व हमीभाव यांच्यात खूप् तफावत असेल तर शेतकऱ्याला आणखी तोटा सुद्धा होऊ शकतो. कारण मधले लोक शेतकऱ्याच्या कमी बार्गेनिंग पॉवर चा फायदा घेऊन शेतकऱ्याकडून धान्य unofficially बाजारभावात विकत घेऊन ग्राहकांना हमीभावाने घेतला असं सांगून प्राईस वर मार्कप लावू शकतात.
कमाल भाव बांधून देणे - औषधांच्या किंमती अव्वाच्यासव्वा वाढल्यात असा आरडाओरडा करून त्यांच्या कमाल किंमतीवर निर्बंध लावण्याचे उद्योग पण होतात. National Pharmaceutical Pricing Authority ची स्थापना यासाठीच झालेली आहे. यात दावा असा असतो की औषधांच्या किंमती जनसामान्यांना परवडणाऱ्या नसल्यामुळे त्यांच्या कमाल किंमतीवर निर्बंध लावावेत. व या किंमती सरकारद्वारे निर्धारीत करण्यात याव्यात. पण समस्या ही आहे की सरकारने निर्धारित केलेल्या नवीन किंमती ह्या औषध कंपन्यांना न परवडणाऱ्या असल्यामुळे कंपन्या पुरवठा कमी करतात व बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण होतो. औषध कंपन्यांचा आजचा फायदा हा उद्याच्या संशोधनास प्रेरक असल्यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी झाल्याचा परिणाम म्हणून संशोधनावरचा भर कमी होतो.
.
आता या सगळ्याचा समाजवादाशी काय संबंध ?
उत्तर : मूलभूत संबंध आहे. किंमतीवर नियंत्रण घालणे हे समाजवादाचे मूलभूत हत्यार आहे.
यातील "शेतकरी नाडलेला असतो"
यातील "शेतकरी नाडलेला असतो" या विधानावर आक्षेप आहे. कारण तो नाडलेला असण्याची कारणे नक्की कोणती हे जाणून घेऊन त्यावर उपाय योजना केली जाते असे दिसत नाही.
संभाव्य कारणे-
१. शेतीमाल नाशिवंत असतो- हे अंशतः खरे आहे पण पूर्ण खरे नाही. शेतकऱ्याकडचा माल त्याच्या बैलगाडीत नाशिवंत असतो आणि तो अडत्याच्या गोदामात उतरताक्षणी टिकाऊ होतो असे असत नाही. त्या नाशिवंत मालाची जी व्यवस्था अडता लावतो ती शेतकरी का करू शकत नाही? त्यांचे नेतृत्व त्यांना ती मदत का करू शकत नाही?
२. शेतकऱ्याने सावकाराचे कर्ज घेतले असते ते फेडायचे असते. - वेल, ते कर्ज फेडण्याची मुदत ३० ऑक्टोबर ऐवजी ३० नोव्हेंबर अशी कर्ज घेतानाच ठरवली जाऊ शकत नाही का?
नाशिवंत-टिकाऊ
शेतकऱ्याकडचा माल त्याच्या बैलगाडीत नाशिवंत असतो आणि तो अडत्याच्या गोदामात उतरताक्षणी टिकाऊ होतो असे असत नाही. त्या नाशिवंत मालाची जी व्यवस्था अडता लावतो ती शेतकरी का करू शकत नाही? त्यांचे नेतृत्व त्यांना ती मदत का करू शकत नाही?
समजा तुम्ही अमूलचं दूध घेता. आता गुजरातेतून तुमच्यापर्यंत दूध न नासता आणण्यासाठी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं ते एकटादुकटा शेतकरी उभारू शकत नाही. तो फार तर जोगेश्वरीच्या गोठ्यातून अंधेरी-गोरेगावपर्यंत दूधपुरवठा करू शकेल. किंवा, पालेभाज्या, फळभाज्या वगैरे माल तर अडत्याकडेही टिकत नाहीच. राहता राहिलं धान्य, कडधान्य वगैरे. ते शेतकरी काही प्रमाणात साठवून ठेवू शकतो, पण जेव्हा मालाची बाजारपेठ खुली असते तेव्हाच त्याला तो विकता येतो. घाऊक बाजारपेठ हंगामी असते. किरकोळ बाजारपेठेप्रमाणे हवं तेव्हा हवा तो माल विकता येत नाही. शिवाय, आताच्या हंगामातला माल विकला जाण्यावर त्याचं रोजचं जेवण आणि पुढच्या हंगामातल्या पिकासाठीची बियाणं-खत वगैरे खरेदी अवलंबून असली, तर त्याला पुढच्या हंगामापर्यंत माल न विकता साठवून ठेवता येत नाही. व्यापारी किंवा मोठे शेतकरीच मालाची साठवण करून ठेवू शकतात. बहुसंख्य छोट्या शेतकऱ्यांना ते परवडत नाही.
तो नाडलेला असण्याची कारणे नक्की कोणती हे जाणून घेऊन त्यावर उपाय योजना केली जाते असे दिसत नाही.
याच्याशी सहमत.
चिंजं, तुम्ही म्हणताय ते
तर त्याला पुढच्या हंगामापर्यंत माल न विकता साठवून ठेवता येत नाही. व्यापारी किंवा मोठे शेतकरीच मालाची साठवण करून ठेवू शकतात. बहुसंख्य छोट्या शेतकऱ्यांना ते परवडत नाही.
चिंजं, तुम्ही म्हणताय ते रास्त आहे. पण हे छोट्या (व बड्या) शेतकऱ्यांना, सहकार महर्षिंना, आमदार खासदारांना, उद्योजकांना, एन्जीओज ना, व्यापाऱ्यांना, आडत्यांना, बहुराष्ट्रिय कंपन्यांना सुद्धा माहीती असतं व होतं व आहे. गेली अनेक दशके माहीती होतं.
आता असं समजा की व्यापारी, बहुराष्ट्रिय कंपन्या व आडते हे लोभी, लालची, व ग्रीडी भांडवलवादी आहेत. व शेतकऱ्याला त्यांच्या तावडीतून सोडवणे गरजेचे आहे व हे फक्त् सहकार तत्वाने होऊ शकते असं गृहित धरा. आता मालाची साठवणूक करणे ही अत्यंत व्हॅल्युएबल सेवा आहे. आता ही सेवा व तिची गरज काही नवीन नाही. गेली किमान १०० वर्षे ह्या सेवेची गरज होती व यापुढे सुद्धा राहील. या सेवेसाठी कोणत्याही महान, इंपोर्टेड तंत्रद्न्यानाची (रॉकेट सायन्स ची) गरज नसते. मग ही सेवा पुरवणाऱ्या डझनावारी सहकारी सोसायट्या निर्माण का झाल्या नाहीत ?
--
प्रश्न कठोर आहे. काहींना तो हायमाईंडेडनेस पण वाटू शकतो. काहींना तो निष्फल वाटू शकतो. पण त्यात महत्वाचे मर्म दडलेले आहे.
.
>>>>जेव्हा मालाची बाजारपेठ
>>>>जेव्हा मालाची बाजारपेठ खुली असते तेव्हाच त्याला तो विकता येतो. घाऊक बाजारपेठ हंगामी असते.
हे कळलं नाही. तो शेतकरी हंगामाखेरीजच्या काळात शहरी दुकानदारांशी संधान बांधू शकत नाही का? करू शकतो. ते करायचे नसेल तर आमच्या कोकणातल्या लोकांप्रमाणे आख्खी आमराई काँट्रॅक्टरला देऊन टाकून तो देईल तेवढे पैसे घेऊन गप्प बसता येते . अन्यथा पुण्यामुंबईच्या व्यापाऱ्यांशी/ गिर्हाईकांशी संधान बांधून आंबे स्वतः त्यांच्याकडे पाठवून अधिक पैसा कमावता येतो.
तुम्ही अमूलचे उदाहरण घेतले त्या केसमध्ये दुधाची सर्व फॉरवर्ड सप्लाय चेन स्वतः ऑपरेट केल्यामुळे दूध उत्पादकांना चांगले दिवस आले. त्यासाठी शासनाने चांगले उत्तेजन दिले आणि मदत केली. केवळ दुधाला जास्त हमीभाव देऊन हे घडले नसते.
मी अमूलचे काम करत होतो तेव्हा आणंदमध्ये "खेडा जिल्हा तेलबिया उत्पादक संघ" होता. परंतु त्यांनी तेलाची सप्लाय चेन उघडली नाही, नुसतीच युनियन बांधली. त्यामुळे त्यांना अमूल सारखे यश मिळाले नाही.
शेतकरी ते थेट शहरी दुकानदार
तो शेतकरी हंगामाखेरीजच्या काळात शहरी दुकानदारांशी संधान बांधू शकत नाही का? करू शकतो.
मला वाटतं ह्या विधानामागे माल कोणता आहे, किती आहे, ह्याविषयी काही गृहितकं आहेत. कापसाच्या गोण्या कोणता शहरी दुकानदार खरेदी करतो? सोयाबीन धान्य म्हणून खरेदीविक्री करणारे शहरी दुकानदार कोणते? एका वाण्याकडे एका वेळी किती तांदूळ-गहू साठवण करून ठेवण्याची क्षमता असते? विना पॉलिशचे डाळ-तांदूळ कोणता दुकानदार खरेदी करेल? माल शहरात आणण्याचा खर्च असतो. एकदा माल शहरात आणला की परत गावी नेणं आतबट्ट्याचं ठरू शकतं. एका शेतकऱ्याला एकाच फेरीत आपला सगळा माल विकण्यासाठी परक्या शहरात किती दुकानदार शोधावे लागतील? वगैरे गोष्टींचा विचार करावा लागेल.
तो शेतकरी हंगामाखेरीजच्या
तो शेतकरी हंगामाखेरीजच्या काळात शहरी दुकानदारांशी संधान बांधू शकत नाही का? करू शकतो.
थत्तेचाचांना व चिंजंना एकत्र प्रतिसाद देतो.
फॉरवर्ड/फ्युचर्स मार्केट हे त्याच साठी असते. म्हंजे शेतात पेरणी होण्यापुर्वी नेमकं काय पेरायचं याचा निर्णय घेण्यापासून तो कोणाला, केव्हा विकायचा, कोणी प्रतवारी तपासायची, तसेच कोणी ट्रान्सपोर्ट करायचा व कोणत्या मार्गाने ट्रान्स्पोर्ट करायचा याचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात व त्यांचा करार बनवला जाऊ शकतोच.
----
तुम्ही अमूलचे उदाहरण घेतले त्या केसमध्ये दुधाची सर्व फॉरवर्ड सप्लाय चेन स्वतः ऑपरेट केल्यामुळे दूध उत्पादकांना चांगले दिवस आले. त्यासाठी शासनाने चांगले उत्तेजन दिले आणि मदत केली. केवळ दुधाला जास्त हमीभाव देऊन हे घडले नसते.
आता हा तांबडा भाग पहा. शासनाने मदत करणे म्हंजे ज्या कॉस्ट्स शेतकऱ्याला द्यायला लागल्या असत्या त्या करदात्यांवर लादल्या. व त्या कॉस्ट्स चे बेनिफिट्स मात्र शेतकऱ्यांना दिले गेले. यालाच सोशलायझेसन ऑफ कॉस्ट्स व प्रायव्हेटायझेशन ऑफ बेनिफिट्स असं म्हणतात. क्रोनि ॲग्रिकल्चरिझम सुद्धा म्हणू शकता. क्रोनि ॲग्रिकल्चरिझम हा क्रोनी कॅपिटलिझम चा भाऊ.
झोपेतून जाग्या व्हा, अनू मॅडम
झोपेतून जाग्या व्हा, अनू मॅडम. फॉरवर्ड मार्केट गेली अनेक दशके अस्तित्वात होते. ते सेबी मधे मर्ज केलेले आहे. मर्ज करणे म्हंजे रद्द करणे नव्हे. तपशील इथे मिळेलच. फॉरवर्ड काँट्रॅक्ट कायदा १९५२ मधे पारित केला गेला होता.
इतकेच नव्हे तर - या फॉरवर्ड काँट्रॅक्ट्स बद्दल जनजागृति करण्यासाठी एक स्कीम पण आहे - तपशील इथे
--
अनु मॅडम, एक गजराचे घड्याळ तुम्हाला प्रेझेंट म्हणुन द्यावे म्हणतो.
.
गब्बु, हस्तीदंती मनोऱ्यातुन
गब्बु, हस्तीदंती मनोऱ्यातुन २०० फुटावरुन खाली बघितले तर काही कळत नाही रे. त्याच्यासाठी जमिनीवर यावे लागते.
अन्नधान्याचे फ्युचर मार्केट गेली वर्षानुवर्ष नेसंट स्टेज मधे आहे. खाली मी तुझ्या साठी कष्ट घेउन जानेवारी फ्युचर चा डेटा टंकला आहे. आकडे टनात आहेत. स्वताच बघ किती कमॉडीटी ट्रेड होतात ते आणि त्याच्या क्वांटीटी किती आहेत. त्यातले लाल केलेल्या गोष्टींचा शेतकऱ्यांशी थेट संबंध नाही. गहु फक्त ७७० टन :-(
CASTORSEEDNEW : १४५८०
CHANA : ४२७४०
COTTONSEEDOILCAKEAKOLA : ४४५९०
CORIANDER : ९४९०
GUARGUM_5MT :
GUAR_SEED10
JEERA
RAPE_MUSTARD_SEEDS : ४३६८
SOYABEAN : ४३०००
SOY_OIL
WHEATDELHI : ७७०
आधी फॉरवर्ड मार्केट चा प्रश्न
आधी फॉरवर्ड मार्केट चा प्रश्न विचारला होतास ... त्याचे उत्तर मी दिले व आता तू गोलपोस्ट बदलून फ्युचर्स मार्केट बद्दलचा डेटा देत्येस. सोर्स ची माहीती न देता. फॉरवर्ड व फ्युचर्स मधे फरक आहे की नाही ??
खाली फक्त गव्हाचा व तो सुद्धा २०१७ चा व फक्त एका एक्सचेंज मधला डेटा देत आहे. भारतात ९ एक्स्चेंजेस आहेत. त्यापैकी फक्त एकाचा डेटा इथे आहे.
http://i65.tinypic.com/wv5th4.png
--
गब्बु मालक मी गोल पोस्ट बदलत
गब्बु मालक मी गोल पोस्ट बदलत नाहिये. मी जो डेटा दिलाय तो NCDEX वरुनच दिलाय. तू दिला आहेस तो पण फ्युचर चा आहे
गव्हासारख्या गोष्टिची एका महिन्यात ६०-१०० कोटिची ३०००-५००० काँट्रॅक्ट ट्रेड होत असतील तर त्याला तू मार्केट म्हणतोस?
हि सुद्धा फक्त ट्रेडेड काँट्रक्ट आहेत म्हणजे OI किती कमी असेल बघ.
ह्याच्या पेक्षा १० पट जास्त गहु एकट्या कोथरुडात खपत असेल.
फॉर्वर्ड ट्रेडिंग तर ना के बराबर होता है. कदाचित बंद पण झाले असेल्
गब्बु मालक मी गोल पोस्ट बदलत
गब्बु मालक मी गोल पोस्ट बदलत नाहिये. मी जो डेटा दिलाय तो NCDEX वरुनच दिलाय. तू दिला आहेस तो पण फ्युचर चा आहे. गव्हासारख्या गोष्टिची एका महिन्यात ६०-१०० कोटिची ३०००-५००० काँट्रॅक्ट ट्रेड होत असतील तर त्याला तू मार्केट म्हणतोस? हि सुद्धा फक्त ट्रेडेड काँट्रक्ट आहेत म्हणजे OI किती कमी असेल बघ. ह्याच्या पेक्षा १० पट जास्त गहु एकट्या कोथरुडात खपत असेल.
अनु, एखाद्या माणसा समोर जेवणाचे भरलेले ताट ठेवलेले आहे पण तरीही तो भुकेलेला आहे कारण त्याला भरवले जात नाहिये असं आर्ग्युमेंट करणार आहेस का तू ?
या मार्केट मधे शेतकऱ्याचे पार्टिसिपेशन कमी आहे हा पण इतरांचा दोष आहे का ?
ह्या मार्केट मधे सहभाग घेणे व वाढवणे हे शेतकऱ्याला एकेरी च नव्हे तर दुहेरी फायदेशीर आहे हे तुला माहीती आहेच की.
या मार्केट ची डेप्थ आज कमी आहे म्हणून व्यापक हमीभाव राबवला तर तर ती डेप्थ कमी होईल की वाढेल ?
.
शेतकरी परिस्थितित आहेत का
शेतकरी परिस्थितित आहेत का फ्युचर बाजारात जाण्याच्या, एक लॉट तरी घेउ शकतील का ते.
पिकविम्याच्या बद्द्ल तू काही बोललाच नाहिस.
हमीभाव ही स्टॉपगॅप ॲरेंजमेंट समज. वरच्या गोष्टी झाल्याकी हमीभाव देणे बंद होइल.
गब्बु, तुला जसे हवे आहे तसे सध्याच्या शेतकऱ्यांनी शेती सोडुन दिली आणि धनदांडग्या कॉर्पोरेट नी शेती करायला घेतली तर अन्नधान्याचे भाव कित्येक पटीने वाढतील. तू ममवंच्या का मुळावर उठला आहेस.?
शेतकरी परिस्थितित आहेत का
शेतकरी परिस्थितित आहेत का फ्युचर बाजारात जाण्याच्या, एक लॉट तरी घेउ शकतील का ते.
सगळे शेतकरी एकसारखे असतात का ? त्यांची क्षमता समान असते का ?
लॉट ची साईझ बदलली जाऊ शकत नाही का ? सहकारी तत्वावर छोट्या साईझ चे लॉट ट्रेडिंग करणारे एक्सचेंज अस्तित्वात का येत नाही ?
हमीभाव राबवणे म्हंजे शेतकऱ्याला अधिक दर देण्याची ग्राहकावर जबरदस्ती करणे म्हंजे ग्राहकाची खरेदि किंमत वाढवणे - म्हंजे ग्राहकाची कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग वाढवणे - हे ममवं च्या फायद्याचे कसेकाय आहे ?
(१) शेतकरी परिस्थितीत नाहीत म्हणून हमीभाव राबवला जावा.
(२) हमीभाव राबवणे हे मार्केट डेप्थ ला थेट मारक असणार
(३) मार्केट डेप्थ कमी होणार व कमीच राहणार
(४) आणि मग अनु राव सारखी हे म्हणत राहणार की शेतकऱ्यांची परिस्थिती नाही म्हणून त्यांना हमीभाव दिला जावा.
------
धनदांडग्या कॉर्पोरेट नी शेती करायला घेतली तर अन्नधान्याचे भाव कित्येक पटीने वाढतील.
सेलफोन चे दर आजकाल परवडत नाहीत. सेलफोनच्या किंमती गगनाला भिडल्यात. १९९८ साली एकदम स्वस्तात सेलफोन मिळत होते. १९९८ नंतर भांडवलदारांनी सेलफोन मार्केट ताब्यात घेऊन सेलफोन चे दर कित्येक पटीने वाढवले.
( ओहोहो सेलफोन व अन्नधान्याची तुलना करतोय गब्बर ?? ॲपल्स व्ह ऑरेंजेस मधला फरक् आयव्होरी टॉवर मधे बसून समजत नसावा त्याला. )
पिकविमा म्हंजे काय ? पिक
पिकविमा म्हंजे काय ? पिक लावले तरी व्यवस्थित आले नाही व त्यामुळे नुकसान झाले. व हे नुकसान भरून मिळावे यासाठी विमा.
आता याची कारणे - अवर्षण किंवा अवेळी पाऊस अशी असू शकतात की ज्यांचा इन्श्युरन्स होऊ शकतो. व हा भारतात उपलब्ध आहेच. इथे जरा डोकावून पहा. आता शेतकऱ्यांना माहीतीच नसेल तर - तोंडात घास भरवला नाही म्हणून उपाशी राहिला असा आरडाओरडा करणार का ?
( आता सरकारची या क्षेत्रातील उपस्थिती ही त्या क्षेत्रात समस्या निर्माण करते - याबद्दल बोलायला मी सुरुवात सुद्धा केलेली नाही. )
बाकी शेती करता आली नाही व त्यामुळे नापिकी झाली ही रिस्क इन्श्युअर करणे हा इन्श्युअरन्स चा मुद्दा असू शकतो का ? ती त्या धंद्याची कोअर रिस्क आहे. ती इन्शुअर करणे हे कुबेराने जरी इन्श्युरन्स कंपनी चालवली तरी ते शक्य नाही.
.
आणि पिकविमा उपलब्ध नाही म्हणून हमीभाव पाहिजेत असा युक्तिवाद आहे तुझा ?? बाकरवडी विमा उपलब्ध नाही म्हणून बाकरवडी ला हमी भाव द्यावा ? ढोकळा हा नाशवंत माल आहे व त्याचा विमा उपलब्ध नाही म्हणून त्याला हमीभाव द्यावा ??
.
हमीभावाच्या समर्थनार्थ तुझे मुद्दे अगदीच फुटकळ आहेत, अनु
.
म्अवर्षण किंवा अवेळी पाऊस अशी
म्
अवर्षण किंवा अवेळी पाऊस अशी असू शकतात की ज्यांचा इन्श्युरन्स होऊ शकतो. व हा भारतात उपलब्ध आहेच. इथे जरा डोकावून पहा. आता शेतकऱ्यांना माहीतीच नसेल तर
गब्बु, हे असले विमे नावाखातिर ( नेमसेक ) भारतात उपलब्ध आहेत. हे मोदींच्या चुनावी जुमल्यापेक्षा काही वेगळे नाहियेत.
तुला माहिती नसेल तर माझा पीक विम्याचा थोडा अभ्यास आहे. मी एक खाली उदाहरण देते त्यावरुन तुझ्या ते लक्षात येईल.
हे विमा म्हणजे मोदींचे चुनावी जुमले असल्यामुळे त्याचे क्लेम वगैरे मिळाल्याची उदाहरणे नसतात ( म्हणजे माझे काका, दादा अश्या लोकांना मिळत असतील पिक विम्याचे क्लेम, पण बाकीच्यांच्या बद्दल बोलतीय मी ).
हे विमा काढायची जर तू प्रोसिजर नुस्ती वाचलीस तरी तुला हाम्रिकेत चक्कर येइल. एक पीक विमा काढण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत, सर्व्हेयर, बँका ह्यांच्या पाया पडुन सही शिक्के घ्यावे लागतात. हे सर्व लोक भारतात जमिनीवर असल्यामुळे त्यांना पैसे खायला दिल्याशिवाय ते काही हलत नाहीत.
आणि पैसे खाऊन सुद्धा वेळ लावतात. म्हणजे ८-१० दिवस विमा काढण्यातच घालवावे लागणार. क्लेम करायची वेळ आली की पुन्हा हे सर्व लोक आलेच. आणि इतके करुन विमा मिळणार ( म्हणजे कागदोपत्री ) करी २ ते १० हजार रुपये.
ह्या सर्व प्रकाराला तू पिक विमा म्हणतोस आणि वर शेतकरी तो का वापरत नाही असे विचारतोस?
--------
पिकविम्याचे एक उदाहरण. समजा तुरीच्या पीकाचा विमा उतरावयाचा असेल तर ,
समजा तुर लावली असेल तर विमा क्लेम कधी मिळु शकतो ह्याच्या कंडीशन
१. पिकाच्या ३० दिवस ते ६० दिवस ह्या काळात कोणत्याही एका दिवसात २०० मिमि पाउस् झाला
२. पिकाच्या ३० दिवस ते ६० दिवस ह्या काळात लागोपाठ ३ दिवस ६० मिमि पाउस झाला
३. लागोपाठ २० दिवस अजिबात पाऊस झाला नाही.
४. एक दिवस वारे ६० किमी पर हावर च्या वेगाने वाहले.
हे वरचे उदाहरणाचे दाखले आहेत, काहीतरी शेतिविषयक खुस्पटे काढु नकोस.
आता विमा काढायचा म्हणजे, जमिन मालकीचा लेटेस्ट पुरावा, जमिनीवरच्या कर्जदारांचे नाहरकत, पीक् खरच लावले आहे ना ह्याचा सर्व्हे, बियाण्यांच्या पावत्या वगैरे म्हणजे मी वर लिस्ट दिली आहे त्या सर्वांच्या मागे लागुन आणि पैसे चारुन विमा काढायचा. ह्या साठी तालुक्याला चकरा मारायच्या. मग शेती कधी करायची?
वर क्लेम ची वेळ आली की पाऊस १०० मिमि ३ दिवस पडला होता हे प्रुव्ह कसे करणार? कारण कुठेतरी कृषिखात्याच्या तालुक्यातल्या एकमेव पर्जन्यमापक यंत्रात ३० मिमि चीच नोंद असते.
किडी वगैरे च्या पण अश्याच अनेक गोष्टी आहेत पण त्या इतक्या छोट्या लेव्हलच्या आह्त की २२० फुटी हस्तीदंती मनोऱ्यच्या टेरेस मधुन दिसणार नाहीत :-)
(१) तपशीलवार उत्तर दिलेले
(१) तपशीलवार उत्तर दिलेले आहेस तू.
(२) पण तपशील दिले म्हणून आर्ग्युमेंट सॉलिड होत नाही.
(३) त्या ज्या कंडिशन्स दिलेल्या आहेत त्या इन्श्युरन्स मधली फसवाफसवी, ॲडव्हर्स सिलेक्शन व मोरल हझार्ड रोखण्यासाठी आहेत. व ह्याची डिटेल्स इन्श्युरन्स कंपनीला (मग ती सरकारी असो वा खाजगी) देणे हा व्यवसायाचा भाग असतो व त्या व्यवसायाच्या कॉस्ट्स असतात ज्या प्रत्येक व्यवसायाला लागू पडतात - मग तो व्यवसाय शेती असो वा इतर कोणताही. एखादा उद्योजक असतो त्याला फायर इन्श्युरन्स लागतो. फायर इन्श्युरन्स साठी ची कागदपत्रे जमा करून ती इन्श्युरन्स कंपनीला देणे ह्याचा तो कांगावा करतो का ? तो असं म्हणत बसतो का - की आम्ही हेच करत बसलो तर उद्योग कधी चालवणार - असं म्हणून ?
(४) मोरल हझार्ड बद्दल मी आधी लिहिलेले आहे. आता ॲडव्हर्स सिलेक्शन बद्दल पण लिहिणार आहे.
(५) पण घुमफिर के हम उसी बात पर आ रहे है - की शेतकऱ्याला कॉस्ट्स परवडत नाहीत. व म्हणून इतरांकरवी त्या कॉस्ट्स भराव्यात. व म्हणून हमीभाव ????
_______कर्ज घेणे परवडत नाही - व्याजावर सबसिडी (म्हंजे इतरांना एक्स्ट्रा व्याजदर् लावून त्यातून आलेल्या निधीतून शेतकऱ्यांना कमी दर लावणे - क्रॉस सब्सिडायझेशन)
_______पाणी परवडत नाही - सबसिडी
_______वीज परवडत नाही - सबसिडी
_______खतं परवडत नाहीत - सबसीडी
_______इन्श्युरन्स परवडत नाही - सरकारने स्कीम काढावी
सरकारने स्किमा काढल्यात (त्याचे मी समर्थन करत नाही) पण् सरकार हेच उद्योग करत बसले तर सरकार त्यांच्या मुलभूत जबाबदाऱ्या कशा पार पाडणार - असा प्रश्न तुझ्या मनाला शिवत सुद्धा नाही ?? हे सगळे उद्योग करणे ही सरकारची जबाबदारी बिल्कुल नाही. ह्या सगळ्या योजना व सबसिड्या सरकारने राबवाव्या, वर शेतकरी प्राप्तिकर भरणार नाहीत, विक्रिकर सुद्धा नगण्य, आणि वर हमीभाव पण द्यावा सरकारने ????
व सरकारच्या इन्श्युरन्स क्षेत्रातील उपस्थितीचा एक दुष्परिणाम - भ्रष्टाचार - तूच उधृत केलेले आहेस. दुसरा जो unseen असतो तो तुला माहीती नाही असं म्हणवत नाही.
आयम सॉरी - अनु, You have not provided a single sound argument in support of the price-floors to be provided to farmers.
फॉरवर्ड/फ्युचर्स मार्केट हे
फॉरवर्ड/फ्युचर्स मार्केट हे त्याच साठी असते. म्हंजे शेतात पेरणी होण्यापुर्वी नेमकं काय पेरायचं याचा निर्णय घेण्यापासून तो कोणाला, केव्हा विकायचा, कोणी प्रतवारी तपासायची, तसेच कोणी ट्रान्सपोर्ट करायचा व कोणत्या मार्गाने ट्रान्स्पोर्ट करायचा याचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात व त्यांचा करार बनवला जाऊ शकतोच.
शेतकरी ह्या मार्केटचा कसा फायदा घेऊ शकेल हे सांगू शकाल काय?
उदा: एक शेतकरी त्याच्या शेतात १००० किलो तुरीचे उत्पन्न घेतो. फ्युचर/फॉरवर्ड मार्केटमध्ये तुरीचा एक लॉट १००० किलोचा असल्यास त्या शेतकऱ्याने काय केले तर तो आपले संभाव्य नुकसान टाळू शकेल?
शेतकऱ्याला असे करायला लागेल.
शेतकऱ्याला असे करायला लागेल.
पेरणि करायच्या आधी
१. शेतात तुर लावण्याच्या आधी त्याला विचार करायला लागेल की त्याला काय विक्री भाव मिळाला तर तुर पेरणे फायद्यात पडेल. जर त्याच्या गणिता प्रमाणे, शेतकऱ्याला असे वाटले की ५० रुपये भाव मिळाला तर त्याला चालेल.
२. एकदा त्याला हवा असलेला विक्रीभाव ठरला की त्याने फ्युचर मार्केट मधे तुरिच्या काँट्रॅक्ट ( ३-६ महिन्यानंतरच्या ) चे भाव बघावेत. जर भाव ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर एक लॉट ( १००० किलो ) विकावा.
३. जर फ्युचरचा भाव ५० पेक्षा कमी असेल तर तुर पेरायच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा.
फ्युचरचा लॉट विकल्यावर
१. पेरणि करावी.
२. जेंव्हा १००० किलो पीक येइल तेंव्हा ते विकावे. आता ह्यात दोनच पॉसिबिलिटी असु शकतात.
३ अ. विकायच्या वेळी तुरीचा भाव ५० पेक्षा जास्त आहे, समजा ६० रुपये आहे. तर त्याला ६० हजार रुपये तुर विक्रीतुन मिळतील. ह्या मिळालेल्या पैश्यातुन फ्युचर कव्हर करावे. फ्युचर मधे १० हजाराचा लॉस होईल. म्हणजे शेतकऱ्याला ५० हजार मिळतील, जी त्याची अपेक्षा होती.
३ ब. विकायच्या वेळी तुरिचा भाव ५० पेक्षा कमी असेल, समजा ४० रुपये आहे. तर त्याला तुर विक्रीतुन ४० हजार मिळतील. त्याच वेळि तो फ्युचरची पोझिशन कव्हर करेल. फ्युचर मधे त्याला १० हजार फायदा होइल. म्हणजे ह्या केस मधे पण त्याला ४०+१० ५० हजार मिळतील, जे की त्याला अपेक्षीत होते.
म्हणजे २ फायदे.
१. काय पीक घ्यावे हे ठरवता येते.
२. एकदा लॉट विकुन पीक घेतले की बाजार भाव काहीही होवोत. आधी एस्टिमेट केलेला नक्की मिळणार.
नैसर्गीक किंवा कीड अश्या
नैसर्गीक किंवा कीड अश्या कारणासाठी पीक विमा लागेल. पीक कमी येण्याच्या धोक्याला फ्युचर मार्केट हे उत्तर नाही.
थोडक्यात्
१. विक्री भाव कमी होण्याच्या रिस्कला हेज करण्यासाठी फ्युचर मार्केट्
२. नैसर्गीक आणि किड/रोग ह्या कारणामुळे पीक कमी आले ही रिस्क हेज करण्यासाठी पीकविमा.
म्हणुन ह्या दोन्ही गोष्टी असणे मस्ट आहे.
ह्या दोन्ही गोष्टी जर असतील तर हमीभाव देण्याची गरज पडणार नाही.
१. विक्री भाव कमी होण्याच्या
१. विक्री भाव कमी होण्याच्या रिस्कला हेज करण्यासाठी फ्युचर मार्केट्
२. नैसर्गीक आणि किड/रोग ह्या कारणामुळे पीक कमी आले ही रिस्क हेज करण्यासाठी पीकविमा.
म्हणुन ह्या दोन्ही गोष्टी असणे मस्ट आहे.
ह्या दोन्ही गोष्टी जर असतील तर हमीभाव देण्याची गरज पडणार नाही.
प्रत्येक जिल्ह्याचे उंबरठा उत्पन्न सारखे नसते, परंतू फ्युचर व्यवहाराचे नुकसान हे देशात कुठूनही व्यवहार केला तरी सारखेच असते.
पीक विमा शेतकऱ्यास संपूर्ण नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही.
फ्युचर हेजिंगकरता कमीतकमी एका लॉट इतके खात्रीने त्या पिकाचे उत्पन्न असणे गरजेचे आहे. उत्पन्नाची खात्री नसेल तर असला व्यवहार आतबट्ट्याचा होऊ शकतो. सर्वसामान्य शेतकरी उभ्या पिकाचा पीकविमा व फ्युचर हेजिंग करून नुकसान टाळू शकत नाही. जो शेतकरी आपल्या शेतीमालाचा फ्युचर ट्रेडिंग लॉट इतका शेतीमाल साठवू शकतो तोच भविष्यातील कमी जास्त दरामुळे होणारे आपले नुकसान टाळू शकतो.
ओके. आता फ्युचरचा लॉट
ओके. आता फ्युचरचा लॉट विकल्यावर काही कारणाने त्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न ५०% ने कमी आले व तुर विकताना फ्युचरचा भाव ६० झाला , म्हणजेच भाव २०% ने वाढला व उत्पन्न ५०%ने कमी झाले.अशावेळी शेतकरी काय करेल?
फ्युचर्स व फॉरवर्ड मधे हा महत्वाचा फरक आहे की फ्युचर्स मधे रोज काँट्रॅक्ट ॲडजेस्ट केले जाते. फ्युचर्स मधे ॲक्च्युअल धान्याची डिलिव्हरी नसते.
फॉरवर्ड मधे ॲक्च्युअल धान्याची डिलिव्हरी असते. ते रोज ॲडजेस्ट केले जात नाही.
व्यवस्थेच्या रिवाजानुसार शेतकऱ्याला विकल्प देण्यात आलेले आहेत. ज्या शेतकऱ्याला फॉरवर्ड वापरायचेत त्यांनी फॉरवर्ड कॉट्रॅक्ट वापरावे. ज्यांना फ्युचर्स वापरायचेत त्यांनी फ्युचर्स वापरावे.
प्राईसिंग रिस्क व कोअर बिझनेस रिस्क यात भाव करा. कोअर बिझनेस रिस्क ही शेतकऱ्यानेच मॅनेज करायची आहे. लॉट विकल्यावर काही कारणाने धान्य उत्पन्न कमी आले किंवा प्रतवारी बिघडली तर ते प्रायसिंग रिस्क वर ढकलू नका. ते तसे झाले कारण शेतकऱ्याने कोअर बिझनेस रिस्क व्यवस्थित मॅनेज केली नाही असे सुद्धा होऊ शकते.
दुसरं म्हंजे तुमच्याच केस मधे - फ्युचर चा भाव २०% ने वाढला तो का, कशामुळे ?? - याबद्दल विचार करा. भाव हे इरॅशनली, हफाझार्डपणे वाढतात का ?
.
शेतकरी ह्या मार्केटचा कसा
शेतकरी ह्या मार्केटचा कसा फायदा घेऊ शकेल हे सांगू शकाल काय? उदा: एक शेतकरी त्याच्या शेतात १००० किलो तुरीचे उत्पन्न घेतो. फ्युचर/फॉरवर्ड मार्केटमध्ये तुरीचा एक लॉट १००० किलोचा असल्यास त्या शेतकऱ्याने काय केले तर तो आपले संभाव्य नुकसान टाळू शकेल?
अनु ने मुद्दा विशद केलेला आहेच.
एखादे पीक शेतकरी का लावतो व दुसरे का लावत नाही याची अनेक कारणं असतात. तूर च का पेरावी आणि भुईमूग का पेरू नये याचा निर्णय शेतकऱ्याचाच असतो पण तो घेण्यामागे जी कारणे असतात त्याबद्दल आपण बोलत आहोत. शेतकऱ्याचा फ्युचर्स मार्केट मधील सहभाग हा - (१) माहीती घेणे, (२) माहीती देणे - असा दोन्ही असतो.
तूर पेरण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी तूर पेरणे हे फायदेशीर आहे का याची माहीती त्याला कशी मिळणार ? तुरीच्या भावातील गेल्या चारपाच वर्षांतील चढ-उतार, ट्रेंड्स याची माहीती त्याला कशी मिळणार - याचा विचार करा.
आता फ्युचर्स मार्केट चा आणखी फायदा लक्षात घ्या की शेतकऱ्याला आज दिनांक २८ डिसे. २०१७ रोजी ही माहीती हवी आहे की तुरीचे २८ डिसे. २०१८ रोजी काय भाव असु शकतील तर त्याला ती कुठे मिळेल ?
माहीती घेताना ती क्रेडिबल आहे किंवा नाही हे त्या शेतकऱ्याला कसं कळणार ? ती लबाडीने दिलेली माहीती नाही हे कशावरून ? म्हंजे उदा. त्याला २८ डिसे. २०१७ रोजी अशी माहीती मिळाली की २८ जून २०१८ ला एखाद्या विशिष्ठ धान्याचे भाव (समजा) १५० रुपये प्रति किलो असतील (म्हंजे शेतकऱ्याकडून विकत घेणारे १५० रुपये प्रति किलो ने विकत घेतील) तर ते त्याने खरं किंवा बऱ्यापैकी खरं आहे असं का मानावं ?
शेतकऱ्याला पेरणी केल्याबरोब्बर त्याच्या संभाव्य उत्पादनासाठी जर एखादी विशिष्ठ भविष्यकालीन किंमत लॉक करून घ्यायची असेल तर त्याने ते कसं करावं ?
(
संभाव्य आक्षेप - गब्बर, हे वाटतं तितकं साधं सोपं नाहिये.
उत्तर - ते सोपं नाहीये हे शेतकऱ्याला व फ्युचर्स ट्रेडर ला आणि ग्राहकाला माहीती असतंच. पण हे अंडे आधी की कोंबडं आधी या टाईप होतं.
)
१. मी जेव्हा शहरी दुकानदार
१. मी जेव्हा शहरी दुकानदार म्हटले तेव्हा कापसाच्या बाबतीत हा "शहरी दुकानदार" म्हणजे सूतगिरणी असेल हे जंतूंच्या लक्षात येणार नाही यावर माझा विश्वास नाही.
२. इथे तुम्ही ज्या "अडचणी" म्हणून सांगितल्या आहेत; उदा. साठवणूक, खूप दुकानदार शोधावे लागणे, धान्य पॉलिश करून घेणे वगैरे- या अडते आणि दलाल यांना नसतात का? पॉलिश न केलेल्या तांदुळाचा घाऊक भाव शहरातल्या किरकोळ दुकानातल्या पॉलिश केलेल्या तांदुळाच्या भावाशी तोलून करून "अडते केवढा नफा कमावतात !!" असे म्हणणे मूर्खपणाचे आहे.
फॉरवर्ड सप्लाय चेन चालवणे म्हणजेच अडते जी कामे करतात ती "खरोखर" करणे आणि अडत्यांनी कमावलेला "तथाकथित" प्रॉफिट स्वत: कमावणे. कापसाच्या बाबतीत तर सूतगिरणी आणि कापड गिरणीही चालवायला हवी- जे अमूलने केले आहे. आता हे व्यक्तिगत लेव्हलला शक्य नाहीच असे नाही पण अवघड वाटत असेल तर तालुका पातळीवर शेतकरी नेते का करू शकत नाहीत? [बाबा आमटे/नाना पाटेकर/मकरंद अनासपुरे आणि त्यांच्यासारखे असंख्य समाजसेवक यांच्या समाजकार्यातला हा फ्लॉ आहे. They don't hit the root- because probably they don't understand it. Or it is unsuitable for the poverty porn] :( .
जेनू काम...
इथे तुम्ही ज्या "अडचणी" म्हणून सांगितल्या आहेत; उदा. साठवणूक, खूप दुकानदार शोधावे लागणे, धान्य पॉलिश करून घेणे वगैरे- या अडते आणि दलाल यांना नसतात का?
जेनू काम तेनू थाय - माझ्या घरी भात खाण्यासाठी मी बिनापॉलिशचा तांदूळ विकत आणून आता तो पॉलिश कुठून करायचा असा प्रश्न विचारत हिंडत नाही. मला वापरता येईल असा तांदूळ मी किराणा दुकानदाराकडून घेतो. तद्वत, हे सगळे उद्योग करणारे लोक वेगळे असतात. ते सगळे त्या सप्लाय चेनचा भाग आहेत. माझ्या घरी भात खाण्यासाठी ते सगळं मीच करायचं झालं तर मला माझा उद्योगधंदा करायला वेळ शिल्लक राहणार नाही.
एकवचनी
अमूलमधला दूध उत्पादक शेतकरी बटर, चीज आईसक्रीम स्वतः बनवत नाही. ते बनवता येणाऱ्यांना कामावर ठेवतो.
तुम्ही सहकारी चळवळीबद्दल बोलत असाल तर ठीक आहे. 'तो शेतकरी' अशा एकेरी उल्लेखामुळे ते कळत नव्हतं. (अर्थात, महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळींचं काय झालं ते आपल्याला माहीतच आहे.)
चर्चेपुरतं ठीक वाटतं. नवीन
चर्चेपुरतं ठीक वाटतं. नवीन पद्धतीत नवीन अडचणी असतात हे मान्य करावे लागेल. किती शेतकय्रांनी कोणतं पीक घ्यायचं हे निर्णय लोकशाहीत लादता येतील का? नाही.
चर्चेपुरतं ठीक वाटतं - म्हंजे काय ? चर्चा झाल्यावर किंवा चर्चा होण्यापूर्वी अयोग्य वाटतं का ?
--
नवीन पद्धती कोणती ? तिच्यात अडचणी नसतील असं नाही. पण त्या अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी कोणाची ? शेतकऱ्याची की इतरांची ? जर शेतकरी त्याच्या सर्व अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी सरकारवर (म्हंजे पर्यायाने करदात्यावर) ढकलणार असेल तर त्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी तो सरकारला काय देणार ? शुल्क ? की शिव्या ? की आत्महत्या करून अपराधाची भावना सरकारला देणार ??
शेतकऱ्याने कोणतं पीक घ्यायचं हा निर्णय लादला जाऊ शकत नाही हे मान्य आहे. पण प्राईस (किंमतीवर) निर्बंध घालून नेमकं काय होतं ? शेतकऱ्यावर किंवा ग्राहकावर किंवा मधल्यावर निर्णय लादला जात नाही का ? शेतकऱ्याचे उत्पादन स्वातंत्र्य जर अबाधित ठेवण्यासाठी निर्णय न लादणे हे योग्य असेल तर ग्राहकाचे कन्झम्पशन स्वातंत्र्य का अबाधित राखले जाऊ नये ? आणि कृषिमालास किमान भाव देण्याचा निर्णय राबवून सरकार ग्राहकाच्या त्या अधिकाराचे खरोखर रक्षण करत आहे का ?
.
शेतकरी अडलेला असतो.
शेतकरी अडलेला असतो.
म्हंजे काय ?
शेतकऱ्याची बार्गेनिंग पॉवर ही व्यापाऱ्यांच्या व आडत्यांच्या तुलनेत कमी असते.
पण ते तर छोट्या उद्योगांचं पण असतं. उदा टेल्को, बजाज, रिलायन्स, एचेलेल यांसारख्या बड्या उद्योजकांना कच्चा माल पुरवणारे छोटे सप्लायर्स जे असतात त्यांची सुद्धा बार्गेनिंग पॉवर ही अत्यंत क्षुल्लक असते. मुद्दा हा आहे की स्वत:च्या धंद्यासाठी बळकट बार्गेनिंग पॉवर निर्माण करणे हेच कसब आहे. धंद्याचे मर्म आहे. यालाच धंदा (तो शेती असो वा उत्पादन असो वा सेवा) करण्याचे कौशल्य म्हणतात. हे म्हंजे आम्ही बुडणारच कारण आम्हाला पोहता येत नाही व आमच्याकडे नौका ही नाही - असं म्हणण्यासारखे आहे. एकतर पोहायला शिका, अन्यथा नावाड्याला पैसे द्या व नावेत बसून नदी पार करा.
--
( शेती, पोहणे/नाव/ छोटे उद्योग यात तुलना केली जात्ये असा प्रतिवाद होईलच आता. ॲनॉलॉजी व तुलना यात फरक असतो की नसतो ?)
--
खरंतर शेतकऱ्याला बार्गेनिंग पॉवर मिळवून देण्यासाठी उद्योजकांची बार्गेनिंग पॉवर अक्षरश: मारली जाते - हे तर कोणी विचारातच घेत नाही.
---
आणि दुसरं म्हंजे शेतकरी नसलेला सामान्य माणूस अडलेला नसतो की काय ?
---
शेतकरी अडलेला असतो हे वाक्य फक्त आमच्याकडे हेतूंची विशुद्धता आहे व तेवढे पुरेसे असायला हवे या भावनेतून आलेले आहे. बाकी त्या वाक्याला फारसा अर्थ नाही.
.
गब्बु ला ह्या लेखावरुन जाम
गब्बु ला ह्या लेखावरुन जाम ठोकायची इच्छा आहे. पण तेव्हडी उर्जा आणि वेळ वाया घालवायचा की नाही हा प्रश्न आहे.
--------------------
कुठल्याही हमीभावा बद्दल बोलणारा गब्बु मात्र मॉनिटरी पॉलिसी बद्दल फार हळवा असतो. सेट्रल बँकेची रेपोरेट पॉलिसी म्हणजे सर्वात मोठी हमीभाव योजना आहे. ती आधी बंद होउ देत मग शेतकऱ्यांबद्दल बोलू.
कुठल्याही हमीभावा बद्दल
कुठल्याही हमीभावा बद्दल बोलणारा गब्बु मात्र मॉनिटरी पॉलिसी बद्दल फार हळवा असतो. सेट्रल बँकेची रेपोरेट पॉलिसी म्हणजे सर्वात मोठी हमीभाव योजना आहे. ती आधी बंद होउ देत मग शेतकऱ्यांबद्दल बोलू.
तांबड्या भागाबद्दल एकदमच असहमत. मी काही हळवा वगैरे नाही. उगीचच "मान ना मान मै तेरा मेहमान".
शेतकऱ्यांना ( भारतातल्या )
शेतकऱ्यांना ( भारतातल्या ) हमीभाव देणे ( जो कॉस्ट + बेसिस वर असेल ) हे अत्यंत गरजेचे आहे. वर नुस्ते हमीभाव घोषित करुन उपयोग नाही तर त्या हमीभावाने शेतकऱ्यांचे सर्व उत्पादन सरकारने घेतले पाहिजे. सध्या हमीभाव फक्त घोषित होतात आणि सरकार एकुण उत्पन्नातले अत्यंत थोडे उत्पादन हमीभावाने विकत घेते. ते विकत घेताना पण शेतकऱ्याला इतका त्रास दिला जातो की त्यापेक्षा कमी भावाने व्यापाऱ्याला विकणे त्याला भाग पडते.
ह्या जमिनीवरच्या परिस्थिती मुळे हमीभाव, हमीभाव म्हणुन बोंब मारण्यात काही अर्थ नाही.
जमिनीवरच्या प्रॅग्मॅटिक विचारसरणीनुसार अन्नाचा पुरवठा होत रहाणे हे समाजव्यवस्थेसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. गब्बुसारख्या अनिल अंबानी टाइप लोकांना ऑप्शन असतील पण बाकी म.म.व. ना ऑप्शन नाहियेत. त्यामुळे जी काही समाजव्यवस्था आहे त्याचे जंगलराज मधे रुपांतर होऊ नये असे वाटत असेल तर हमीभाव गरजेचे आहेत.
तात्विक दृष्ट्या सुद्धा भारतात हमीभाव असणे गरजेचे आहे.
काही शेतकरी सोडले ( जे स्टॅटिस्टिकली निग्लिजिबल असतिल ), बाकीचे शेतकरी फार प्रॉफिटेबल धंदा करत नाहीये. जे काही उत्पन्न त्याला मिळतय ते त्याच्या स्वताच्या शेतात नोकरी केल्यानंतर मिळाले असते तेच असते. जमिनीतली भांडवली गुंतवणुकीवरचा परतावा मिळण्याचा तर प्रश्नच येत नाही.
असल्या कॉस्ट धरुन हमीभाव काढला तर कैच्या कै येइल.
भारतात अन्नधान्याचे फ्युचर मार्केट अस्तित्वात नाही, त्यामुळे शेतकरी कुठल्याही प्रकारचे हेजिंग करु शकत नाही.
भारतात कुठल्याही प्रकारचा पिकविमा नाही ( मोदी फेकत असतो ते ऐकुन उपयोग नाही ). भारताचे हवामान पण निश्चित नाही.
ह्या जमिनीवरच्या परिस्थिती
ह्या जमिनीवरच्या परिस्थिती मुळे हमीभाव, हमीभाव म्हणुन बोंब मारण्यात काही अर्थ नाही.
जमिनीवरच्या प्रॅग्मॅटिक विचारसरणीनुसार अन्नाचा पुरवठा होत रहाणे हे समाजव्यवस्थेसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
"हस्तिदंती मनोरे", "पुस्तकी" असं थेट न म्हणता पर्यायी चलाख शब्दयोजना करून तोच मुद्दा ठसवण्याचा केविलवाणा यत्न.
.
----------------
.
भारतात अन्नधान्याचे फ्युचर मार्केट अस्तित्वात नाही, त्यामुळे शेतकरी कुठल्याही प्रकारचे हेजिंग करु शकत नाही.
भारतात कुठल्याही प्रकारचा पिकविमा नाही ( मोदी फेकत असतो ते ऐकुन उपयोग नाही ). भारताचे हवामान पण निश्चित नाही.
हॅहॅहॅ.
फ्युचर्स मार्केट अस्तित्वात नाही असं नाही.
सरकारनेच त्याला व्यवस्थित उभे राहू दिलेले नाही.
दर वेळी भाव कडाडले की त्याच्यावर निर्बंध घातले गेलेले आहेत. टेलिग्राम घेऊन येणाऱ्या पोस्टमन ला गोळी घालण्याचा प्रयत्न.
.
पिकविम्याच्या तुटवड्याबद्दल अनु राव ने तक्रार करणे म्हंजे तर अतिच झालं. नापिकी हि कोअर बिझनेस रिस्क आहे. तीच जर इन्श्युअर केली तर धंदा कोण करेल ?
शेतकऱ्यांच्या हमीभावाबद्दल
शेतकऱ्यांच्या हमीभावाबद्दल बोलण्यापेक्षा, अतिशुल्लक व्हॅल्यु ॲडिशन करणाऱ्या आयटी आणि फायनास्न मधल्या नोकरदारांच्या मागच्या भागावर चटके देऊन त्यांना एक चतुर्थांउश पगारावर ८ तास खरेखुरे काम ( म्हणजे नुस्ते स्वाइप इन आउट नाही तर खरे क्लायंट ला व्हॅल्यु बनवुन देणारे काम ) करायला लावायला पाहिजे.
कंपनीच्या टॉप बॉस ला स्वीपर किंवा वॉचमन पेक्षा ३० पटीहुन जास्त पगार ( इन्क्लुडिंग स्टॉक ऑप्शन्स ) घेण्यास कायद्याने बंदी घालायला पाहिजे.
हे झाले की मग शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या हमीभावाबद्दल बोलू.
अतिशुल्लक व्हॅल्यु ॲडिशन
अतिशुल्लक व्हॅल्यु ॲडिशन करणाऱ्या आयटी आणि फायनास्न मधल्या नोकरदारांच्या मागच्या भागावर चटके देऊन त्यांना एक चतुर्थांउश पगारावर ८ तास खरेखुरे काम ( म्हणजे नुस्ते स्वाइप इन आउट नाही तर खरे क्लायंट ला व्हॅल्यु बनवुन देणारे काम ) करायला लावायला पाहिजे.
पण त्यांना आत्ता जे काही पगार/भत्ते मिळतात ते सरकार कुठे ठरवून देतं ? (राष्ट्रियिकृत बँकेतल्या / उद्योगातल्या लोकांबद्दल मी बोलत नैय्ये.)
उगीचच वडाची साल पिंपळाला.
--
शुल्लक नव्हे क्षुल्लक.
रोचक साम्य
अनु राव
कंपनीच्या टॉप बॉस ला स्वीपर किंवा वॉचमन पेक्षा ३० पटीहुन जास्त पगार ( इन्क्लुडिंग स्टॉक ऑप्शन्स ) घेण्यास कायद्याने बंदी घालायला पाहिजे.
इन्फोसिस चे नारायण मुर्ती म्हणतात
Murthy said he always felt that every senior management person of an Indian corporation has to show self-restraint in his or her compensation and perquisites. "He or she has to fight for maintaining a reasonable ratio between the lowest salary and the highest salary in a corporation in a poor country like India. The board has to create a climate of opinion for such fairness by their actions," he added.
"This is necessary if we have to make compassionate capitalism acceptable to a majority of Indians who are poor. Without compassionate capitalism, this country cannot create jobs and solve the problem of poverty. Experts tell me that capitalism may come to an end in the not-so-distant future if the current corporate leaders do not heed this advice in India," he said.
https://www.thenewsminute.com/article/narayana-murthy-stirs-controversy…
http://www.thehindubusinessline.com/info-tech/infosys-cofounder-narayan…
भांडवलवादाचे ऑप्टिमम/मॅक्झिमम
भांडवलवादाचे ऑप्टिमम/मॅक्झिमम फायदे ( आणि ते सुद्धा लाँग टर्म ) घ्यायचे असतील तर रेग्युलेशन अतिशय महत्वाचे आहे.
ही समज नसलेल्या भांडवलवादाच्या पुरस्कर्त्या लोकांकडुन ( पक्षी गब्बु ) खरे तर भांडवलवादाचे नुकसानच होत आहे. मिपावर एक श्रीगुरुजी नावाचा भाजपाचा समर्थक आयडी आहे. त्याचे गब्बू सारखे आहे, तो भाजपची कुठल्याही पातळीला जाऊन बाजु लावुन धरत असतो. त्याचे प्रतिसाद एखाद्या भाजपच्या मतदारानी जर वाचले तर तो पुढच्या वेळेला भाजपला मत देणार नाही.
मिपा वर "चालु घडामोडी" अश्या
मिपा वर "चालु घडामोडी" अश्या कुठल्याही धाग्यावर जा. श्रीगुरुजीचे प्रत्येक ५ प्रतिसादामागे १ मोठ्ठा प्रतिसाद असतो.
भाजपनी शेण खाल्ले तरी शेण खाणे कसे आरोग्यवर्धक आहे आणि भाजपने खाल्लेले शेण हे काँग्रेसनी खाल्लेल्या शेणापेक्षा कसे वेगळे आहे, रादर भाजपनी खाल्लेले शेणच नाही आहे. अश्या प्रकारचे प्रतिवाद असतात. कोणीहि ९० आयक्युचा माणुस सुद्धा हसेल ते वाचुन.
मिपावर एक श्रीगुरुजी नावाचा
मिपावर एक श्रीगुरुजी नावाचा भाजपाचा समर्थक आयडी आहे. त्याचे गब्बू सारखे आहे, तो भाजपची कुठल्याही पातळीला जाऊन बाजु लावुन धरत असतो. त्याचे प्रतिसाद एखाद्या भाजपच्या मतदारानी जर वाचले तर तो पुढच्या वेळेला भाजपला मत देणार नाही. >> हा हा हा हे बाकी खरे आहे :D
इतरबाबतीत बरे आहेत ते तसे... नेटवर आल्यावर काय होतं लोकांना काय माहित....
निजी स्कूलों की फीस से छेड़छाड़
गुजरात में प्राथमिक स्कूल के लिए 1250 रुपए प्रति माह और हाई स्कूल के लिए 2300 रुपए प्रतिमाह अधिकतम फीस तय कर दी गई है। तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब ने भी सीमा तय कर दी है और उत्तर प्रदेश व दिल्ली इस पर विचार कर रहे हैं
शेतकी कॅालेजच्या
शेतकी कॅालेजच्या प्रोफेश्वरांनी स्वत: शेती केली पाहिजे या मताचा आहे मी.
लेखाच्या मुद्द्यावर येतो - शेतकय्राने लावलेले पीक पाच/नऊ महिन्यांनी बाजारात 'पडेल' त्रा किंमतीत विकूनही त्यास चरितार्थ चालेल असा बय्रापैकी पैका मिळाला तर तो ते फ्युचर/फारवड/पीक विमा काहीही करणार नाही.
हमीभावाची गरज पडते कारण एका तालुक्यातले सर्वच शेतकरी एकाचवेळी एकच पीक शेतात घेतात. - भाव पडतात.
आयम सॉरी - अनु, You have not
आयम सॉरी - अनु, You have not provided a single sound argument in support of the price-floors to be provided to farmers.
अर्ग्युमेंट खुप साधे सरळ आहे. खालचे पॉइंट सिक्वेन्स्वार वाच्
१. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती स्टॅटिस्टिकल आउटलायर काढले तर गरीबीची किंवा विदारक असते.
२. शेतकऱ्यांचे मुळ भांडवल जे की त्यांची जमीन, त्याचे मार्केट रेट नी पडणारे भाडे उत्पादन खर्चात धरले जात नाही.
३. भाव शेतकऱ्यांसाठी पडतात पण ग्राहकांसाठी नाहीत कारण मधे खुप प्रोफिटिअरींग केले जाते. हमीभाव जरी जास्तीचे ठरवले तरी ग्राहकांसाठीचे भाव फारसे वाढणार नाहीत पण मधल्यांचे मार्जीन कमी होइल. त्यामूळे हमीभाव वाढल्यामुळे महागाई वाढणार नाही. ( हे तुला कसे ते नंतर एक्स्पेन करिन वाटले तर )
४. एक उत्पादक ( कितीका इन-एफिशिअंट असेना का ) वर्गाला गरीबीतुन बाहेर काढुन कमीतकमी लोअर मध्यमवर्ग तरी बनवला पाहिजे. हे समाजस्वास्थ्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. ( हे मनोबाला आवडणारे "समाजस्वास्थ्य" नाही ). हमीभाव द्यायला पैसे कमी पडत असतील तर अनुत्पादक काम करणाऱ्या लोकांना फिसिकली चोपुन त्यांच्याकडुन पैसे काढुन घेतले पाहिजेत ( अनुत्पादक काम करणारे कोण तर आयटी आणि फायनांन्स मधे टाइमपास करणारे लोक )
अजुन पॉइंट आहेत पण ते नंतर.
गब्बु, तू पॉल-पॉट आहेस, छुपा नक्षल्वादी आहेस. कसा ते तुला तुझ्या पुढच्या धाग्यात सांगिन.
---------
अधिकची माहिती : आदितीतै छुप्या संघिस्ट आहेत असा माझा कयास आहे.
हे तुला कसे ते नंतर एक्स्पेन
हे तुला कसे ते नंतर एक्स्पेन करिन वाटले तर
तू जेव्हा आर्ग्युमेंट करशील तेव्हा त्याला उत्तर देण्याचे म्हणतो.
आत्ता तरी तू तुला जे वाटतं ते मांडलेलं आहेस. तुला काय "वाटतं" ते आर्ग्युमेंट होईलच असे नाही.
मार्क्स ला पण बरंच काही "वाटलं" होतं.
---
कोण छुपं कसं आहे त्याआधी समोर, खुल्लमखुल्ला कसं आहे त्याकडे पाहणे हे जास्त श्रेयस्कर.
अनुरावनी पीक विमा कसा
अनुरावनी पीक विमा कसा मिळवायचा नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी काय करावे लागते ते सर्व लिहिलं आहे. पण यामुळे सैद्धांतिक परीक्षोसाठी गुण मिळवण्यासाठी लागणारी उत्तरे बदलत नाहीत. अशी ३३गुंठी उत्तरे लिहूनच युपिएससी पास होऊन शेतकी अधिकारी होता येते.
एकमात्र खरे भरपाई मिळवण्या/मागणी करण्यापूर्वी एक झेरॅाक्स मशिन,एक एमएटी घ्यायला हवी.
हाहाहा. चौकार मारलात. पण
हाहाहा. चौकार मारलात. पण सैद्धांतिक (म्हंजे पुस्तकी) ज्ञान असलेल्या (म्हंजे प्रॅक्टिकल ज्ञान नसलेल्या) शेतकी अधिकाऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत नाहीत. व "आम्हाला शेतीतलं बरंच काही कळतं" अशी मर्दुमकी गाजवणाऱ्या व त्याच्याच जोरावर मिशीला पीळ देणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्याची उदाहरणे आहेत.
--
जाताजाता : २००८ च्या दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या मंडळींनी सोनिया गांधींवर टीकास्त्र सोडताना "कापसाच्या झाडाला कापूस कुठे लागतो ते माहीती नसणारे लोक कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय सोडवणार ?" असली मल्लीनाथी केली होती. माझं म्हणणं हे आहे की ज्यांना कापूस शेतीतलं बरंच काही कळतं (म्हंजे ज्यांना प्रॅक्टिकल ज्ञान आहे) त्यांनी काय दिवे लावलेत ते दिसतंच आहे.
कापूस आणि आलं ( हाटेलला फार
कापूस आणि आलं ( हाटेलला फार लागतं) यात जे नवीन बियाणं/बेणं जिनेटिक कंपन्यांकडून नवीन घ्यावं लागतं ते फसवं निघालं आहे. यामध्येच शेतकरी फसलेत. मोठ्या नफ्याची आशेच्या मागे धावतात. परंतू इतर खड्डे आहेत. आत्महत्या प्रकरणांतील केवळ १) कोणते पीक, २) बियाणं याच्या फक्त नोंदी घेतल्यातरी प्रश्न सुटेल.
पुर्वीचं कमी उत्पन्न देणारी सरकी ( कापूस बी) आणि आल्याचे कंद शेतकरी आपल्याच अगोदरच्या पिकातून मिळवत असायचा. आता तसं करता येत नाही या नवीन वांझोट्या बियाण्यांतून.
कापसाची बोंडअळी आणि आल्याचे सूत्रकृमि आता कशालाच दाद देत नाहीत इतके बेमुर्वत झाले आहेत.
इतर सामान्य पारंपरिक पिके ज्वारी,बाजरी,मका,गहू,तांदूळ,तेलबिया,डाळी पिकवणारे घेणारे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत का हे चित्र स्पष्ट व्हायला पाहिजे.
हमिभाव देण्याची गरज अतिउत्पादनामुळे येते. आत्महत्या या पीक बरबाद झाल्याने होतात. पीक विमा काढून भरपाई मिळाल्यास नानफानातोटा होऊन देशसेवा केल्याचे पुण्य मिळते.
पूर्वी शेतातील जुन्या पिकातून
पूर्वी शेतातील जुन्या पिकातून नवे बियाणे निर्माण होत असेल पण त्याच्या गुणवत्तेबाबत साशंक आहे.
माझ्या भावाची दापोलीजवळ शेती आहे. त्याला दरवर्षी बाजारातून भाताचे बियाणे नव्याने खरेदी करताना पाहिले आहे. बाजारात इतरही शेतकरी बियाणे खरेदीला आलेले पाहिले. आणि ही जीएम बियाणी नव्हती.
सानेवक्तव्य
जिएम कापसाबद्दल राजीव सान्यांची एक पोस्ट वाचलेली. अपॅरंटली शेतकरी कंपनीने सांगितलेल्या सूचना नीट फॉलो करत नाहीत आणि त्यामुळे ही बोंड आळी आता जीएमवरपण लागेल अशी उत्क्रांत झालेली आहे.
शेतीविषयी राजीव साने यांचे वक्तव्य प्रमाण मानणे हे विनोदनिर्मितीसाठी ठीकच आहे.
ज्या सीआयसीआर(नागपूर येथील)
ज्या सीआयसीआर(नागपूर येथील) संस्थेने शेतकरी बीटी वाणाच्या कपाशीवर पडणाऱ्या बोंड अळी व्यवस्थापनासंबंधी काळजी घेत नाही असा अभ्यास केला आहे त्या संस्थेने काढलेली ही पुस्तिका.
हे वरील संस्थेच्याच हवाल्याने IANS ने दिलेले वृत्त.
https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/garments-/-…
ही आणखी एक बातमी.
सूर निरागस...
शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोचवण्यासाठी कृषी अधिकारी काहीही करत नाहीत असे सांगितले. अगदी बेसिक पथ्येही शेतकरी पाळत नाहीत कारण ती माहितीच नसतात.
वरच्या दुव्यातून उद्धृत -
The study clearly showed that the refuge seeds sold by the companies had poor germination and were found to have a significant quantity of Bt seeds mixed in them and did not act as refuge due to a significantly different reproductive window period, the scientists reported. "With anomalies like these, it is clear that seed companies are violating the guidelines, thereby putting the existing concept of refuge at serious risk," Kranthi said.
असं म्हणणं आणि सानेंच्या पोस्टमधला सूर ("कसेही करून रडायचेच आणि संकट म्हणजे आधुनिकतेचा पराभव असे गृहीत धरून ‘जितं मया’ म्हणत नाचायचे") ह्यात मोठाच फरक आहे. शिवाय, गुजरातेबद्दलच्या दाव्यासाठी संदर्भ मिळाला नाही.
सानेंच्याच पोस्टच्या
सानेंच्याच पोस्टच्या कामेंटसमध्ये लोक उगाच का जागा वाया घालवायची हा विचार करून देखील हे लावत नाहीत हे देखील लिहिलं आहे काही लोकांनी.
पण सानेंचा मेन मुद्दा जीएम बिन्कामाचं नसून अंमलबजावनी चूक आहे हा आहे. ही पोस्ट जिएम म्हणजे फसवणुक या प्रचाराला उत्तर म्हणून लिहिली असावी.
नाही. जीएम नाही भाताचे बियाणे
नाही. जीएम नाही भाताचे बियाणे. कर्जत आणि दापोली केंद्रांतून दर एक दोन वर्षांनी नवीन सुधारित जातींचे वाटप/विक्री करतात. जुने अगोदरचे भात लावण्याचा पर्यायही उपलब्ध असतोच. पंधरावीस वर्षांपूर्वी जया, रत्ना या जातींचा बोलबाला होता. आता कर्जत १४४, १७३ अशी नावे असतात. सर्व जाती अधिकाधिक युरिया खाणाय्रा आहेत.
नवीन जाति विकसित करण्याचा उद्देश - पाऊस उशिरा सुरू होतो, दसय्रापुढे लांबतो. साडेचार महिने लागणारे वाण लागते. शिवाय सर्वांचे भात एकाच जातीचे असल्यास विक्रीला एकाचवेळी एकाच प्रकारचे असणे उत्तम. कमी उत्पन्न देणाय्रा बासमतीसारख्या भाताची गरज कोकणात नसून अधिक अन्न ही गरज आहे. जाडा तांदूळही चालतो. गुंतवणूकीपेक्षाखर्च वजा जाता आपलाच तांदुळ आपल्याला दोनतीन रु किलोने पडला तरीही ते यशच असते. अशाठिकाणी आपण आत्महत्त्या प्रकरणे ऐकतो का? नाही. अवाजवी अपेक्षा नसतेच.
सूचना फॅालो न करणे हे कारण
सूचना फॅालो न करणे हे कारण हात झटकायला उपयुक्त नक्कीच आहे.
आपण कळत नकळत अँटिबाइओटिक्स डोस वारंवार घेतो. ( दात काढताना,ताप आल्यावर,सर्दी खोकल्यावरही,डिसन्ट्री,अपचन वगैरे अधिक एखादे ओपरेशन आल्यास.) पण यांची भलामण/धोके सांगतात की कोणताही एक आठ गोळ्यांचा कोर्स सहा महिने संरक्षण देत असतो॥ मग अतिरेकाने शक्ती / कार्यक्षमता नष्ट होते. तसंच काही कापसाचं झालं असणार.
शंका
नंतर एकदा देशाचे वाटोळे झाले की द्यायला काही शिल्लकच रहाणार नाही.
या विधानामागे, देशाचे तूर्तास वाटोळे झालेले नाही, असे जे एक सुप्त गृहीतक दडलेले आहे, त्यामागील आधार समजू शकेल काय?
सर्व शेतकरी, उद्योजक, निर्यातदार आणि सर्व प्रकारचे भिकारी
भिकारी कॅटेगरीत शेतकऱ्यांना कंपनी म्हणून नियुक्तीकरिता अधोरेखितांची निवड रोचक (तथा सूचक?) आहे.
या विधानामागे, देशाचे तूर्तास
या विधानामागे, देशाचे तूर्तास वाटोळे झालेले नाही, असे जे एक सुप्त गृहीतक दडलेले आहे
१९९२ पर्यंत वाटोळे होण्याच्याच मार्गावर होता देश.
आता जरा बरं आहे .... वाट्टोळं झालेलं नाही.
पण शेतकऱ्याला प्राप्तीकर लावताच येत नाही ही स्थिती असूनही शेतकऱ्याला कॉस्ट + ५०% हमीभाव द्यायचा झाला तर वाट्टोळं होण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल. It will destroy remaining incentives for cost-reduction.
.
आणि हे मोदींना व जेटलींना समजत नाही असं म्हणवत नाही. पप्पूचं सोडा. ममोसिंना सुद्धा हे समजत नाही असं नाही.
.
प्राईस मेकॅनिझम चा बँड
एके काळी भारतात अन्नधान्याचं प्रचंड दुर्भिक्ष्य होतं. नंतर हरितक्रांती वगैरे झाली. नंतर धवलक्रांती पण झाली. आता अन्नाचं विक्रमी उत्पादन होतंय . किंमती कोसळणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. आता हे हमीभाव (कॉस्ट + ५०%) जर द्यायचेच झाले तर तर त्यासाठी जो निधी जमा करणार तो एकतर टॅक्स किंवा कर्ज या माध्यमातून करणार. त्या टॅक्स चा किंवा कर्जाचा इन्सिडन्स कोणावरही पडणार नाही असं नेमकं कोणाला वाटतंय हा प्रश्न आहे.
हो. सरकारने ॲक्च्युअली ५०%
हो. सरकारने ॲक्च्युअली ५०% नफ्याची हमी देण्याचा प्रकार केलेला आहे. प्रस्तावाच्या तरतूदी (बजेट मधल्या). बजेट स्पीच इथे आहे. यातल्या पृष्ठ क्र. ४ वरून - अर्थमंत्र्यांचे वक्तव्य जसेच्या तसे खाली देत आहे -
Madam Speaker, in our party's manifesto it has been stated that the
farmers should realize at least 50 per cent more than the cost of their
produce, in other words, one and a half times of the cost of their
production. Government have been very much sensitive to this resolutions
and it has declared Minimum support price (MSP) for the majority of rabi
crops at least at one and a half times the cost involved. Now, we have
decided to implement this resolution as a principle for the rest of crops. I
am pleased to announce that as per pre-determined principle, Government
has decided to keep MSP for the all unannounced crops of kharif at least at
one and half times of their production cost. I am confident that this historic
decision will prove an important step towards doubling the income of our
farmers.
समाजवाद समाजवाद -
समाजवाद समाजवाद -
-मूलभूत संबंध आहे. किंमतीवर नियंत्रण घालणे हे समाजवादाचे मूलभूत हत्यार आहे.-
चर्चेपुरतं ठीक वाटतं. नवीन पद्धतीत नवीन अडचणी असतात हे मान्य करावे लागेल. किती शेतकय्रांनी कोणतं पीक घ्यायचं हे निर्णय लोकशाहीत लादता येतील का? नाही. तसं झालं तर किंवा शेतकय्रांच्या गटागटाने ते ठरवलं तर आपोआपच बाजारात पोहोचणारा शेतीमाल नियंत्रीत होऊन भाव चांगले मिळतील. एका जिल्ह्यात बय्राच भागात हवापाणी पाहून सर्वचजण केळी/कांदा/सोयाबिन/मका/तूरडाळ लावतात आणि विक्रमी पिकामुळे भाव गडगडतात.
वरील पिके पैसा देत असली तरी गहू - तांदूळ - ज्वारी - बाजरी यांना प्राधान्य द्यावेच लागते. केवळ श्रद्धेचा बाजार आहे लावा झेंडू - मोगरा - शेवंती - गुलाब असं चालत नाही.
खरेदीदार/शेतकरी दोहोंचे नुकसान होऊ नये हा विचार पटतो परंतू स्वस्त आहे म्हणून ग्राहक शंभर किलो कांदे घेत नाही किंवा भाव पडले म्हणून शेतकरी वीस क्विंटल कांदा मार्केटला आणायचं थांबवू शकत नाही. मग अडते लोक याचा फायदा घेतात. गुंतवणूक करून चारआठ महिन्यांनी हळहळू माल विकायला काढतात. हे गणित पाटीवर बरे वाटले तरी नडलेल्याला अक्कल नसते.
नवनवीन सामाजिक-अर्थशास्त्रीय लेख देत आहात!! छान!!