ही बातमी समजली का - भाग १७१

अतिशहाणा

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.

आधीच्या धाग्यात ~१०० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
.
---

कान फिल्म फेस्टिवलमध्ये नेटफ्लिक्स/अॅमेझॉन भाग घेऊ शकणार नाहीत. मीडिया डिस्ट्रिब्युशनचं हे नवं मॉडेल कानवाल्यांच्या पचनी पडलेलं नाही की नेटफ्लिक्स/अॅमेझॉनची -चित्रपट पाहण्यासाठी सबस्क्रिप्शन आवश्यक ही- चालूगिरी पकडताहेत?

Netflix Banned From Competing At Cannes Film Festival

गब्बर सिंग Thu, 29/03/2018 - 07:43

माझ्या दृष्टिने याचा एकच फायदा आहे. एअर इंडियातून मिळालेले पैसे इतर बाबींमधे फ़डतूसांना (उदा. कामगार) सब्सीडी देण्यासाठि वापरले जातात. ते बंद/कमी होईल.

'न'वी बाजू Thu, 29/03/2018 - 17:42

एअर इंडियातून मिळालेले पैसे इतर बाबींमधे फ़डतूसांना (उदा. कामगार) सब्सीडी देण्यासाठि वापरले जातात.

वाटेल ते बोलू नका! एअर इंडियातून मिळालेले पैसे? बोले तो, एअर इंडियातून अॅक्च्युअली पैसे मिळतात, असे आपले म्हणणे आहे काय?

(बाकी, एअर इंडियाइतकी भिकारचोट एअरलाइन त्रिभुवनात शोधली, तरी बहुधा सापडणार नाही, अशी आमची अटकळ आहे. (पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सबद्दलसुद्धा असेच काहीसे ऐकून आहे. खखोअजा.) म्हणजे, आमच्या अमेरिकन एअरलाइनी ज्या एक से एक दळभद्री, असे आम्ही म्हणतो, त्यासुद्धा त्या मानाने बऱ्या!)

नितिन थत्ते Thu, 29/03/2018 - 17:57

>>एअर इंडियाइतकी भिकारचोट एअरलाइन त्रिभुवनात शोधली

भारतात एअर इंडिया ही एकच एअरलाईन आहे जी (देशांतर्गत प्रवासात अधिक पैसे न घेता) जेवण देते. आणि लेगस्पेस चांगली असते.

गवि Thu, 29/03/2018 - 19:53

परदेशप्रवासातही नवीन ड्रीमलायनर चांगली आहेत. इतरही सर्व सुधारतंय. एअरहोस्टेसआंटी उदारतेने भरपूर दारु देतात इ.इ.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 29/03/2018 - 20:44

'एरिंडिया'मधलं जेवण आणि 'डेल्टा'ची विमानं एकत्र केली तर विमान प्रवास अधिक सुखाचा होईल. (शिवाय, माझ्याशेजारी मध्यमवयीन आणि म्हाताऱ्या पुरुषांना बसवलं नाही तर विमानप्रवासात घराएवढं सुख मिळतं असं मला म्हणता येईल.)

तिरशिंगराव Thu, 29/03/2018 - 21:23

माझ्याशेजारी मध्यमवयीन आणि म्हाताऱ्या पुरुषांना बसवलं नाही तर विमानप्रवासात घराएवढं सुख मिळतं असं मला म्हणता येईल.)

अरेरे, मग आम्ही कुटं बसायचं ? (तसंही आम्ही मुद्दाम टॉयलेट जवळचीच सीट शोधत असतो. म्हातारपण वाईट हो!)

गब्बर सिंग Thu, 29/03/2018 - 20:52

वाटेल ते बोलू नका! एअर इंडियातून मिळालेले पैसे? बोले तो, एअर इंडियातून अॅक्च्युअली पैसे मिळतात, असे आपले म्हणणे आहे काय?

हो.

माझ्या ऐकीव माहीतीनुसार सरकारप्रणीत कंपनीमधे जे होतं तेच एअर-इंडिया मधे होतं. वेगवेगळी कारणे सांगून (उदा. मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी) वेगवेगळे युनियन करार केले जातात व त्यातून....
.
म्हंजे - These things happen behind the scene. Not from the profit earned per se.
.

चिंतातुर जंतू Wed, 28/03/2018 - 20:31

मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे. कान ही जागतिक पातळीवरच्या महोत्सवविश्वातली सर्वात प्रतिष्ठेची बाजारपेठ आहे. तिथे आलेल्या चित्रपटांवर जगभरातले महोत्सव डोळा ठेवून असतात. त्याचप्रमाणे ते सिनेमे यथावकाश थिएटर्समध्ये प्रदर्शित होतात. ही सगळी उलाढाल कित्येक मिलिअन्सची असते. आणि पुढची दोनेक वर्षं किंवा अधिक काळ हे सहज चालतं. त्यानंतर सॅटलाइट / स्ट्रीमिंग /डीव्हीडी वगैरे हक्क विकले जातात. पण नेटफ्लिक्सनं गेल्या वर्षीच्या स्पर्धेतला 'ओक्जा' चित्रपट कान महोत्सव संपताच स्ट्रीम करायला सुरुवात केली. त्यामुळे ओक्जा बहुतांश महोत्सवांत दाखवला गेला नाही. आणि थिएटरमध्ये प्रदर्शित करायला नेटफ्लिक्सला तसाही उत्साह नव्हताच. जर कानमधले चित्रपट असे लगेच घरी उपलब्ध होऊ लागले तर येत्या दोन वर्षांतला हा रेव्हेन्यू स्ट्रीम गायब होतो. म्हणजे आपसूक कानमध्ये चित्रपट निवडला जाण्याचा काही फायदाच ह्या सप्लाय चेनमधल्या कुणाला घेता येत नाही. शिवाय, थिएटरमध्ये मोठ्या पडद्यावर सिनेमा पाहण्याचं महत्त्व कमी केल्यासारखं होतं. चित्रपट व्यावसायिकांमध्ये ह्याचा मोठा पडसाद उमटला. उदा. स्पिलबर्ग आणि क्रिस्तोफर नोलननं नेटफ्लिक्सवर टीका केली.

अतिशहाणा Thu, 29/03/2018 - 01:34

हे स्पिलबर्ग, नोलान वगैरे लोकांची मतं किंवा कान फेस्टिवल एकदोन वर्षात इर्रिवलंट होतील. अॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स यांचं मॉडेल हे हे मीडिया वितरणाचं भविष्य आहे. मला तरी वाटतंय की कानवाल्यांनी हा निर्णय घेऊन पायावर धोंडा पाडून घेतलाय.
---
अधिक माहिती शोधायचा प्रयत्न केला तर कानमध्ये दाखवले जाणारे चित्रपट फ्रान्समध्ये सर्वप्रथम प्रदर्शित केलेले हवेत असं काहीसं तांत्रिक कारण दिसलं.

अनुप ढेरे Thu, 29/03/2018 - 13:59

प्राब्लेम काये मग? बुडुदे ना. मुद्दा जे लोक त्या बँकेचे समभागधारक नाहीत (थेट किंवा न-थेट) त्यांनी भुर्दंड का सोसावा? जसा सरकारी बँकांमध्ये सरकार पैसे टाकत तेव्हा बसतो.

नितिन थत्ते Thu, 29/03/2018 - 17:28

सरकारने (आपल्याकडून घेतलेल्या करातून) पैसे नाही घातले. आपलीच डिपॉझिट्स वापरली ना?

अनुप ढेरे Thu, 29/03/2018 - 20:27

पहिलं म्हणजे सर्व रिक्याप हे बाँडमधोन नाही. सरकार स्वत:चे (!) पैसे (७६०००कोटी) देखील वापरत आहे. अधिक त्या बाँडवरचं व्याज हे नक्की आपल्याच पैशातून जाणारे.
त्याशिवाय, ही पहिली घटना नाही बँकांवर पैसे ओतण्याची. याअधी हे पैसे ओतायची वेळ आलेली आहे (एक्दा का दोन्दा)

गब्बर सिंग Thu, 29/03/2018 - 20:48

ढेरेशास्त्रींशी सहमत. सरकारी क्षेत्रातल्या सारखाच भ्रष्टाचार हा खाजगी क्षेत्रात असतोच हे सिद्ध करण्याच्या अट्टाहासापायी इंडियन एक्सप्रेस ने मोठ्ठी बातमी दिलेली आहे.
आयसीआयसीआय मधे जे झालंय तो भ्रष्ट्राचार नाहीच असं म्हणायला जागा एवढ्यासाठी आहे की आयसीआयसीआय मधे भागभांडवलाची गुंतवणूक करणे हे काम सरकार करत नाही. तो करदात्यांचा पैसा नसतो. इन्स्टिट्युशनल इन्व्हेस्टर्स हे आयसीआयसीआय मधे गुंतवणूक करतात हे ठीक आहे पण ज्यांचा पैसा इन्स्टिट्युशनल इन्व्हेस्टर्स मधे गुंतलेला असतो ते लोक तिथे तो पैसा ठेवण्यास बांधील नसतात. थोडक्यात हा सरकारचा पैसा नाही व म्हणून हा भ्रष्टाचार म्हणता येणार नाही.

आणि चंदा कोच्चर यांच्या पतिदेवांना पद मिळालेले असले तरी ते कितपत Personal gain at the expense of shareholders ह्याचं विश्लेषण केल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नाही.

आयसीआयसीआय ला ९८ कोटींचा दंड केलेला आहे. तो या व्हिडीओकॉन च्या मुद्द्याशी संलग्न नाही असं दिसतंय. तो एसएल-आर बद्दल चा आहे. तो काही प्रमाणावर सरकारचा चलाखपणा आहे हा भाग निराळा.
.
-----
.

पहिलं म्हणजे सर्व रिक्याप हे बाँडमधोन नाही. सरकार स्वत:चे (!) पैसे (७६०००कोटी) देखील वापरत आहे. अधिक त्या बाँडवरचं व्याज हे नक्की आपल्याच पैशातून जाणारे.

एसएल आर चा मुद्दा सुद्धा लक्षणीय आहे.
.

अनुप ढेरे Thu, 29/03/2018 - 20:50

सु.को. च्या कोणत्याशा निर्णयामुळे खासगी ब्यांक अधिकारी हे पण भ्रष्ताचाराच्या केसेसमध्ये सरकारी कर्मचारी म्हणून ट्रीट होणार.

नितिन थत्ते Fri, 30/03/2018 - 07:36

अवघड का बुवा? भ्रष्टाचाराची सोयिस्कर मर्यादित व्याख्या का करायची?

मार्केटवर लोकांचा विश्वास कायम रहावा हे पाहणे आवश्यक नाही काय?

गब्बर सिंग Fri, 30/03/2018 - 10:51

भ्रष्टाचाराची सोयिस्कर मर्यादित व्याख्या का करायची?

सु को ने मर्यादेच्या पुढे जाण्याचा यत्न केलेला आहे.

----

मार्केटवर लोकांचा विश्वास कायम रहावा हे पाहणे आवश्यक नाही काय?

हा प्रश्न नितीन थत्तेंनी करावा ??

मार्केटवर लोकांचा विश्वास कायम रहावा हे मार्केट पार्टिसिपंट्सनी पाहणे आवश्यक नाही काय? ते पाहत नसतील तर त्यांना तोटा होणार नाही काय ? त्यांनी स्वत:ची क्रेडिबिलिटी, ब्रँडीग जपण्यामधे सुद्धा स्पर्धा करायला नको काय ?

अगदी बँक रन्स होऊ नयेत म्हणून एसेलार लावला. १९.५ टक्के.
पण तो निधीपण सरकारी कर्जरोख्यांमधे गुंतवायचा ?? म्हंजे सरकारला ग्यारंटीड फंड्स सप्लाय होत रहावेत म्हणून ??
,

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 30/03/2018 - 18:49

सरकारवरचा विश्वास उडाला म्हणून तर अण्णा हजारे -> मोदी -> अच्छे दिन आले ना! काय गब्बरशेट, बातम्या वगैरे वाचता का नाही? :प

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 29/03/2018 - 22:25

या दिवसाला मी विचित्र का म्हणत्ये, याची पार्श्वभूमी पुरवण्याबद्दल आभार.

गब्बर सिंग Fri, 30/03/2018 - 00:33

India railway: 20 million apply for 100,000 jobs

मुळात १००,००० नोकऱ्या उपलब्ध आहेत ??
.
आयमिन १.३ मिलियन एकंदर कर्मचारीसंख्या आहे (मार्च २०१६). म्हंजे ७% नोकऱ्या या वर्षी निर्माण होणार व भरल्या जाणार ?
.

गब्बर सिंग Fri, 30/03/2018 - 20:59

Advertisers Drop Laura Ingraham After She Taunts Parkland Survivor David Hogg

यात दोन मुद्दे एकत्र आलेले आहेत - (१) गन कंट्रोल, (२) जाहिरातदारांचा दबाव काय घडवून आणू शकतो !
.
(२) बद्दल - Despite not being in ANY position to control the company or its decisions/actions - this is what you can achieve. आपण स्वत: शेअरहोल्डर नसताना सुद्धा कंपन्यांवर दबाव कसा घालावा त्याचं उत्तम उदाहरण.
.

गब्बर सिंग Sat, 31/03/2018 - 05:01

Trump declares April National Sexual Assault Awareness Month

President Donald Trump issued a proclamation Friday designating April as National Sexual Assault Awareness month. According to the National Sexual Violence Resource Center, April has been Sexual Assault Awareness Month since 2001 in the United States. The move to issue a proclamation observing the month was first started by President Barack Obama in 2010, and the tradition has carried over into the Trump administration. "Sexual assault crimes remain tragically common in our society, and offenders too often evade accountability. These heinous crimes are committed indiscriminately: in intimate relationships, in public spaces, and in the workplace," the presidential proclamation from the White House states. Over the past year, there has been a reckoning in the United States over sexual assault and harassment, particularly in the workplace, known as the #MeToo movement.

नितिन थत्ते Sat, 31/03/2018 - 10:54

सत्ता डोक्यात गेलेली दिसते. मोठ्या रा गांच्या काळात जेव्हा बीजेपीच्या दोन सिटा होत्या तेव्हा अशा प्रकारची टोमणेबाजी होत होती का ते पहायला पाहिजे. विशेष्त: उपराष्ट्रपती किंवा कुठल्या महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींकडून.

बाकी राजकीय वजनाबाबतची टोमणेबाजी सोडून दिली तरी शारिरिक वजन कमी करा असं म्हणणे अंमळ चूकच आहे. [चाळीस पन्नास वर्षं खासदारकी भूषवणाऱ्या वयोवृद्धाकडून नवख्या सदस्याला सल्ला म्हणून खाजगीत सांगितलं तर क्षम्य असेल; जाहीरपणे नक्कीच नाही].

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 03/04/2018 - 00:39

त्यातही, मोठ्या रागांच्या काळात अशी टोमणेबाजी होत असेल तरीही आज यांनी असं वागणं क्षम्य नाहीच. पण ५६ इंची छाती बाळगणाऱ्या जाड्याजुड्या नेत्याला मुखिया बनवणाऱ्या पक्षाला असली ट्यँवट्यँव करण्याचा नैतिक हक्कच नाही.

गब्बर सिंग Sat, 31/03/2018 - 21:50

India increases deployment of troops along border with China near Tibetan region

देर आए दुरुस्त आए.
.
आयमिन गेली अनेक वर्षे अनेक सरकारांकडून हे सांगितले गेले की "हम पूरी तरह से तैय्यार है". मग आज हे का करावे लागले ?
.

चिमणराव Sun, 01/04/2018 - 12:34

विमानप्रवासी म्हणून म्हातारे पुरुष ( आणखी ) कायकाय त्रास देतात?
शेजारणीचे फोन स्क्रीनवर लक्ष ठेवणे, डुलक्या खााणे, हँडरेस्टचा ताबा न सोडणे?

गब्बर सिंग Mon, 02/04/2018 - 20:21

Direct tax collection in the fiscal year just ended has exceeded the targets with a record 6.84 crore income tax returns being filed, officials said today.

Direct tax collections in 2017-18 at Rs 9.95 lakh crore, exceeded the revised budgetary target of Rs 9.8 lakh crore. Also, 6.84 crore income tax returns filed in the year against 5.43 crore in the previous year signalling a rise of 26 per cent, CBDT Chairman Sushil Chandra told reporters.

करदात्यांना अचानक केंद्रसरकारच्या आर्थिक बिकट परिस्थितीची दया आली व त्यांनी केंद्रसरकारला जरा जास्त कर देण्याचे ठरवले.
.
.

नंदन Tue, 03/04/2018 - 14:30

फारसे आश्चर्य वाटले नाही. विशेषत: आजच वाचलेल्या ह्या लेखाच्या पार्श्वभूमीवर:
https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/09/a-saudi-princes-quest-to-…

चिंतातुर जंतू Tue, 03/04/2018 - 19:51

फेक न्यूज दिली तर पत्रकाराची मान्यता काढून घेतली जाईल असं धमकावणारा प्रेस रिलीज आमच्या लाडक्या स्मृतीताईंनी काल काढला होता. पण एडिटर्स गिल्ड वगैरे लोकांनी 'हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे' असा गळा काढला. मग आज पंप्रंनी ताईंचा आदेश मागे घेतला. बिचाऱ्या आमच्या ताई.
PM Modi Overrules Smriti Irani, Cancels "Fake News" Order: 10 Points

पुंबा Tue, 03/04/2018 - 20:15

फेक न्युज आहे की नाही हे ठरवणार कोण? हाच वादाचा मुद्दा असू शकतो. हे अधिकार मंत्रालयाकडे नसावेत स्वतंत्र स्टॅच्युटरी किंवा क्वाझि ज्युडिशियल बॉडीकडे(उदा. प्रेस काऊन्सिल वगैरे) असावी. फेक न्युज देणाऱ्या पत्रकार व माध्यमसंस्थेवर कारवाई झालीच पाहिजे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 03/04/2018 - 23:43

फेक न्युज आहे की नाही हे ठरवणार कोण? हाच वादाचा मुद्दा असू शकतो.

म्हणूनही ...

त्याहीपेक्षा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असल्यानं, कोणती बातमी खोटी आहे, किंवा एखाद्या बातमीत अर्धसत्य आहे का कसं, वगैरे तपशील सहज प्रकाशित आणि उपलब्ध होणं अधिक इष्ट. तशा प्रकारची छाननी करणं आणि त्या संस्थेनं तेवढी विश्वासार्हता कमावणं, हेही आवश्यक आहे.

पुंबा Wed, 04/04/2018 - 11:48

त्यासाठी स्वतंत्र कायदा केला जावा. फेक न्युज, वरकरणी न्युज पण वास्तवात जाहिरात, भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करणारी कम्युनल आरडाओरड या सर्व प्रकारच्या मुद्द्यांवर सर्वंकष विचार करून हा कायदा व्हावा.
कुणाही व्यक्तिला पिआयएल दाखल करण्याचा अधिकार असावा. अमुक बातमी फेक आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तो दावा करणाऱ्यावर असावी. खरोखर संबंधीत बातमी खोटी निघाली तर पत्रकार व ती माध्यमसंस्था दोघांवरही कारवाई व्हावी. तिचे स्वरूप दंड/कारावास असे असावे. बंदी नसावे.

त्याहीपेक्षा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असल्यानं, कोणती बातमी खोटी आहे, किंवा एखाद्या बातमीत अर्धसत्य आहे का कसं, वगैरे तपशील सहज प्रकाशित आणि उपलब्ध होणं अधिक इष्ट.

हे करण्यासाठी न्युजलाँड्रीसारखी माध्यमे अधिक यायला हवीत.

गब्बर सिंग Wed, 04/04/2018 - 20:54

त्यासाठी स्वतंत्र कायदा केला जावा. फेक न्युज, वरकरणी न्युज पण वास्तवात जाहिरात, भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करणारी कम्युनल आरडाओरड या सर्व प्रकारच्या मुद्द्यांवर सर्वंकष विचार करून हा कायदा व्हावा. कुणाही व्यक्तिला पिआयएल दाखल करण्याचा अधिकार असावा. अमुक बातमी फेक आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तो दावा करणाऱ्यावर असावी. खरोखर संबंधीत बातमी खोटी निघाली तर पत्रकार व ती माध्यमसंस्था दोघांवरही कारवाई व्हावी. तिचे स्वरूप दंड/कारावास असे असावे. बंदी नसावे.

.
या सगळ्याला माझा प्रखर विरोध.
.

अबापट Tue, 03/04/2018 - 21:02

कडक कायदा पायजेल. कायदे पालनाची जबाबदारी त्रयस्थ इंडिपेंडंट संस्थेकडे पायजे.( नाहीतर नेमाल अमित मालवीय किंवा अर्णब ला त्या संस्थेवर) परवा त्या पोस्ट कार्ड वाल्याला उचलला तसं दणादण उचला .

अहो , हे सगळं ठीक आहे , पण आदरणीय मोदीजी हे कसं होऊन देतील ? ते अत्यंत चतुर आणि हुशार आहेत. स्वतःच्या पायावर कुर्हाड का मारतील ते ?

अबापट Wed, 04/04/2018 - 12:33

कुठल्या बॉडीनी चौकशी केली होती ?
ढेरे , ज्या सजगतेने वायर कडे बघता त्याच्या निदान अर्ध्या सजगतेने आयटी सेल , काही विशिष्ट वेबसाईट ( ज्यात पोस्ट कार्ड पण येते )यांच्याकडे बघाल?
अवांतर : बाकी काल भाई वैद्य गेल्यावरचा व्हायरल मेसेज वाचलात का नाही ?( तोच तो : मुल्ला अभिजित के वालिद का इंतेकाल वगैरे . साले माणूस मेला तरी द्वेष सोडत नाहीत . भाई वैद्य यांच्याशी काहीही मतभेद असले तरी निदान मेल्यावर तरी ? घाणेरडी उन्मादी मनोवृत्ती दाखवतात वारंवार )

अनुप ढेरे Wed, 04/04/2018 - 13:50

कुठल्या बॉडीनी चौकशी केली होती ?

मला नाही महिती चौकशी कोणी केलेली? मला वाटलं तुम्हाला महिती असेल. का चौकशी केलिच नव्हती?

==
बाकी, मी नाय वाचेल ब्वॉ भाई वैद्यांबद्द्लचे काही मेसेजेस.

गब्बर सिंग Tue, 03/04/2018 - 21:08

फेक न्यूज दिली तर पत्रकाराची मान्यता काढून घेतली जाईल असं धमकावणारा प्रेस रिलीज आमच्या लाडक्या स्मृतीताईंनी काल काढला होता. पण एडिटर्स गिल्ड वगैरे लोकांनी 'हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे' असा गळा काढला. मग आज पंप्रंनी ताईंचा आदेश मागे घेतला. बिचाऱ्या आमच्या ताई.

.
पण रविशंकर प्रसाद यांनी गेल्या काही दिवसांत झुक्याला जी काही धमकीबाजी केली ती प्रेस फ्रीडम ला बाधक, मारक कशी काय नव्हती ?
.

चिंतातुर जंतू Thu, 05/04/2018 - 16:38

Death of Judge Loya: Post-mortem Examination Was Manipulated Under Directions of Doctor Related to Maharashtra Cabinet Minister

मुनगंटीवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याचं नाव ह्यात उघडपणे गोवलं गेलेलं असतानाही मराठी माध्यमांत ह्या बातमीची फारशी चर्चा दिसत नाही. की कुठे चर्चा झाली आहे?

गब्बर सिंग Wed, 04/04/2018 - 08:34

Dubai Police Chief Compares 'Disciplined' Indians to 'Criminal' Pakistanis

Head of General Security for Dubai, Dhahi Khalfan said Pakistanis pose a serious threat to the Gulf communities because they bring drugs to their countries.

Khalfan, who is known for his controversial remarks, also advised companies based in UAE to not employ Pakistani nationals despite their deep historic relations with the region

.
....पुण्यातल्या वाहतूकीची बेशिस्त .... वगैरे वगैरे.
.

गब्बर सिंग Wed, 04/04/2018 - 22:27

The Woman Who Is Reining in America’s Technology Giants

European Union antitrust chief Margrethe Vestager has become the de facto global regulator for U.S. companies such as Google and Apple

When European Union antitrust chief Margrethe Vestager fined Alphabet Inc.’s GOOGL €2.4 billion last June for abusing its dominance to clobber rivals, Josh Hawley in Missouri took notice. Mr. Hawley, the state’s attorney general, launched his own antitrust investigation into the same allegations in November and has demanded a copy of all evidence Google has given the EU. Other state attorneys general are talking to Missouri about sharing information, according to people familiar with the discussions. “We are all watching the European proceedings,” says Mr. Hawley. Ms. Vestager, a 49-year old Dane, has become the public face of Europe’s effort to rein in technology firms and the de facto global regulator for the U.S.’s tech giants. Her approach to companies such as Google and Apple Inc. is having a ripple effect around the globe, influencing regulatory action not only in the U.S. but in countries including Brazil, India and Russia.

गवि Thu, 05/04/2018 - 15:00

सलमान व उर्वरित कलाकारांनी घाबरुन काळवीटांना तिथेच सोडून पळ काढला’, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

मग..

फॉरेन्सिक चाचणीत सलमानच्या जीपमधील रक्ताचे नमुने काळवीटाचे असल्याचे स्पष्ट झाले.

हे कसं बरं?

नितिन थत्ते Thu, 05/04/2018 - 23:20

माणूस मारल्याबद्दल* आपल्या देशात शिक्षा होत नाही. काळवीट मारल्याबद्दल होते.

(मिसप्लेस्ड प्रायोरिटिज?)

*हे सलमान खान विषयी नाही.

गब्बर सिंग Thu, 05/04/2018 - 23:47

कसं काय? सरकार तर केव्हाचं व्याजदर कमी होण्यासाठी दबाव टाकतंय ना?

कदाचित कदाचित uncertainty होती म्हणून आनंदाचे वातावरण नव्हते.
uncertainty दूर झाली म्हणून आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.

प्रश्न - uncertainty कसली/कशाची ?
उत्तर - whether interest rates will go up or down or stay the same ?
.

गब्बर सिंग Thu, 05/04/2018 - 23:43

The new study, by Saumitra Jha at Stanford Graduate School of Business and Moses Shayo at Hebrew University, found that giving Israelis a short, though intensive, opportunity to trade stocks made them markedly more eager to negotiate a peace with Palestinians.
.

Financial markets have always been spooked by worries about war and rallied at new prospects for peace.

.

People are much more willing to see the value of peace if they can reach conclusions on their own. “Telling people `to give peace a chance’ can work sometimes,” he says, “but a smarter way may be to give people a small stake to invest in the stock market and see the benefits of peace for themselves.”

गब्बर सिंग Fri, 06/04/2018 - 01:01

अमेरिकन संसद(काँग्रेस), भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स, आणि .....H-1B visas

In response to concerns that foreign workers were taking jobs from Americans, especially in high-technology fields, Congress cut the annual quota on new H-1B visas from 195,000 to 65,000, beginning with fiscal year 2004. A study by Anna Maria Mayda, Francesc Ortega, Giovanni Peri, Kevin Shih, and Chad Sparber, based on data for the fiscal years 2002-09, finds that the reduced cap did not increase the hiring of U.S. workers.

The cap led to an increased concentration of India-born workers in computer-related fields. The paper posits that Indians had a leg up on other foreign workers because of long-established labor networks in the software and semiconductor industries. On the employer side, the lower cap favored larger firms with greater experience navigating the bureaucracy of the visa program and with in-house legal teams that could handle the paperwork.

गब्बर सिंग Fri, 06/04/2018 - 09:40

आता जिथे रघुराम राजन यांच्यासारखा "सेव्हिंग कॅपिटलिझम फ्रॉम कॅपिटलिस्ट्स" अशा मथळ्याचं पुस्तक लिहिणारा जगद्विख्यात अर्थशास्त्री "बिट्कॉईन्स ही जास्त व्होलाटाईल आहेत म्हणून आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही" सारखं विधान करतो तिथे उर्जित पटेलांकडून काय अपेक्षा करणार ?

बाकी मोदी, अरुण जेटली यांच्याकडून क्रिप्टोकरन्सी चे समर्थन अपेक्षित करणे म्हंजे (राजीव गांधींचा संगणक हा बेरोजगारीला आमंत्रण अशी विधाने करणाऱ्या) अडवाणींकडून "डिजिटल इंडिया" सारखा इनिशिएटिव्ह अपेक्षित करण्यापैकी आहे. मोदींनी डिफेन्स सेक्टर मधे एफडीआय ला परवानगी दिली हे म्हंजे डोक्यावरनं पाणी गेलं. त्यातून निष्पन्न काही फारसे झाले नाही हा भाग निराळा. पण ते क्षेत्र काही प्रमाणावर खुले केले हे ही नसे थोडके.
.

गवि Fri, 06/04/2018 - 09:49

बाकी मोदी, अरुण जेटली यांच्याकडून क्रिप्टोकरन्सी चे समर्थन अपेक्षित करणे म्हंजे

म्हंजे मासळीबाजारात पावशे काकू किंवा कुस्तीच्या आखाड्यात एच्च मंगेशराव?

गब्बर सिंग Sat, 07/04/2018 - 07:49

IAF to launch war games to hone fighting skills on Pakistan, China fronts

The high-voltage exercise from April 8 to 22 will witness over 1,100 different types of aircraft, helicopters and drones, ranging from fighters like Sukhoi-30MKIs and Mirage-2000s to force-multipliers like IL-78 mid-air refuellers and Phalcon AWACS (airborne warning and control systems), take to the skies to test IAF’s two-front deployment capability.

नितिन थत्ते Mon, 09/04/2018 - 22:09

इंडियन कंडिशन्स मध्ये काळाच्या कसोटीवर उतरलेली बुलेट ट्रेनची टेक्नॉलॉजीच योग्य आहे

https://www.moneycontrol.com/news/india/pm-narendra-modi-turns-down-ind…

Modi is learnt to have raised the cost factor as well as the wisdom of rolling out en masse a technology that is untested for Indian conditions and is mainly commissioned in high-speed systems in some global railways. He asked the Railways to carry out extensive trials in a section with heavy traffic density first, and take a call depending on its success.

गब्बर सिंग Tue, 10/04/2018 - 00:16

Steve Wozniak quits Facebook amid data concerns, says report

Apple co-founder Steve Wozniak has quit Facebook, USA Today reports. "Users provide every detail of their life to Facebook and ... Facebook makes a lot of advertising money off this," Wozniak told USA Today by email. "The profits are all based on the user's info, but the users get none of the profits back." Wozniak's decision comes after data analysis firm Cambridge Analytica reportedly accessed and misused up to 87 million Facebook profiles. Facebook has since banned Cambridge Analytica and two other firms, CubeYou and AggregateIQ.

.
.
What did the president know ?
And when did he know it ?
.
.

गब्बर सिंग Tue, 10/04/2018 - 09:47

From professor-in-waiting to florist: Why some PhDs are quitting academia for unconventional jobs

Canadian statistics from 2013 suggest that completion rates among PhD students range from only 50 per cent in the humanities to about 80 per cent in the health sciences. Students leave for many different reasons — the gruelling work, the isolation, the terrible job market. According to 2011 figures from Statistics Canada, the most recent data available, fewer than one in five people with an earned doctorate have full-time teaching jobs. Another 20 per cent teach part-time at universities, instruct full- or part-time at colleges, or hold contract-based jobs, according to the Conference Board of Canada.

चिंतातुर जंतू Wed, 11/04/2018 - 18:47

कान फिल्म फेस्टिवलमध्ये नेटफ्लिक्स/अॅमेझॉन भाग घेऊ शकणार नाहीत. मीडिया डिस्ट्रिब्युशनचं हे नवं मॉडेल कानवाल्यांच्या पचनी पडलेलं नाही की नेटफ्लिक्स/अॅमेझॉनची -चित्रपट पाहण्यासाठी सबस्क्रिप्शन आवश्यक ही- चालूगिरी पकडताहेत?

Netflix Banned From Competing At Cannes Film Festival

याविषयी अधिक -
Netflix v Cannes: what the film festival feud means for the future of cinema

यडमाठराव Thu, 12/04/2018 - 10:48

http://www.lokmat.com/national/hunger-strike-narendra-modi-lead-tit-tat…

बातमी चुकीची असणार नक्की. इतके दिवस प्रॉब्लेम पासून पळणार्या भगोड्या केजऱ्याला किती नावं ठेवली, त्याच्या उपोषणाला नौटंकी म्हणून झालं. असं सगळं असतांना आपले ५६ इंची पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीजी उपोषण करणार? अरेरे ... काय वेळ आली ? (की बातमीच चुकीची आहे?)

गब्बर सिंग Thu, 12/04/2018 - 22:52

Crossed red lines, jumped red lights and a relationship that is anything but red hot. The already frigid and flaccid ties between the United States and Pakistan continue to spiral down with reports suggesting both countries are poised to constraint diplomats from the other side from free movement in tit-for-tat action following yet another spat involving what Islamabad alleges is reckless behaviour by an American diplomat.

The new row, recalling the notorious Raymond David episode in 2011 in which an undercover CIA contractor was charged with killing two Pakistanis in a highway shootout, centers this time on US military attaché Col Joseph Emanuel. In footage that has been widely and repeatedly telecast on Pakistani television since the April 7 incident, the American official allegedly jumped a red light in Islamabad, smashing into a motorcycle coming crossroad and causing the death of the rider and injury to one other person. He was apprehended by Pakistani authorities after he left the scene and taken to a police station, but he had to be freed on account of his having diplomatic immunity as per the Geneva Convention. He remains at the US mission in Islamabad, amid continuing tensions about a resolution to the case.

गब्बर सिंग Fri, 13/04/2018 - 08:11

IAF to hold war game ‘Gagan Shakti’ to practice rapid force deployment during Doklam like crisis

According to reports, India’s first three female fighter pilots, Avani Chaturvedi, Bhavna Kanth and Mohana Singh will also participate in the war games. Flying Officer Avani recently created history by becoming the first Indian female to fly solo in a fighter jet.

.
.
IAF

गवि Fri, 13/04/2018 - 14:27

खूप आनंद झालाय.

पायलट, इव्हन फायटर पायलट म्हणूनही स्त्रिया कुठेही कमी नसतात असं प्रत्यक्ष फ्लाईंग ट्रेनिंगनंतर मत झालेलं होतं. त्याला पाठिंबा मिळताना पाहून फार छान वाटलं.