अफजल गुरुला फाशी
संसदेवर २००१ साली केलेल्या हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार अफजल गुरु याला फाशी दिल्याची बातमी नुकतीच हाती आलेली आहे.
http://www.thehindu.com/news/national/afzal-guru-hanged/article4396289…
या बातमीचे पडसाद अनेक ठिकाणी उमटतीलच. कसाब पाठोपाठ अफजल गुरुला फाशी देण्यामागे राजकीय गणितं आहेत यात शंका वाटण्याचं कारण नाही. मुस्लिमांचा अनुनयाचा आरोप करण्याबाबत विरोधी पक्षीयांना उपलब्ध असलेले दोन प्रमुख मुद्दे आता बाद झालेले आहेत.
ऐसी अक्षरेच्या सदस्यांनी याबाबत आपली मते या निमित्ताने नोंदवावीत अशी आशा व्यक्त करतो.
नरेंद्र मोदींच्या उदयाचा एवढा
नरेंद्र मोदींच्या उदयाचा एवढा लगेच परिणाम दिसून आला असेल तर फारच चांगलं. सरकार थोडं काहीबाही करून 'कर्तृत्त्व' दाखवायला लागलं. असाच धाक असल्याशिवाय सरकारकडून काही होणे नाही.पंतप्रधान होतील असं वाटत नाही मोदी पण खमका विरोधीपक्ष तरी उभा केला तरी खूप झालं.
तसं मला या फाशीचा मोदींशी काही संबंध असेल असं वाटत नाही...परिस्थितीमुळे संबंध जोडू शकतो.
मोदींच्या उदयाचा
मीडियातून होणारी हवा वगळता चार वर्षापूर्वीची स्थिती आणि आताची स्थिती यात फारसा फरक आहे असे वाटत नाही. मोदी तेव्हाही गुजरातेत सत्तेवर होते. साधारण तेवढीच मते मिळवून ते आजही सत्तेवर आहेत. भाजपामध्ये तेव्हाही 'नेता कोण' यावर सुंदोपसुंदी होती, ती आजही आहे. बाळासाहेबांनी वर जाऊन यमाबरोबर डील केले आणि कसाब-अफजलला वर बोलावले या थियरीइतकीच व्हॅलिडिटी मोदी थियरीची आहे असे वाटते.
मुखर्जींच्या क्रेडिटचा प्रश्न नाही
मुखर्जींना क्रेडिट आहेच. पण तसे क्रेडिट गृहखात्याला कोणी देताना दिसत नाही. गृहखात्याने त्याच्या माफीची शिफारस फेटाळून लावावी अशी विनंती केल्यानंतर मुखर्जींना निर्णय देता आला. स्वतःहून मुखर्जी निर्णय देऊ शकतात की काय या प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत याबाबत मला कल्पना नाही.
माझ्यामते प्रत्येक माफीच्या
माझ्यामते प्रत्येक माफीच्या केसमध्ये बहुतांश श्रेय/अपश्रेय जे काही असेल ते राष्ट्रपतींनाच गेले पाहिजे
माझ्यामते प्रक्रीया अशी आहे
गुन्हेगार दयाआर्ज राष्टृपतींकडे पाठवतो --> राष्ट्रपती मतासाठी गृहमंत्रालयाकडे --> मग गृहमंत्रालय शिफारस करते --> मग राष्ट्रपती पूर्णतः त्यांच्या मर्जीनुसार निर्णय घेतात (आतापर्यंत शिफारस मानली गेली आहे पण ते बंधनकारक नाही) --> फाईल (निर्णय) गृहमंत्रालयाकडे --> गृह मंत्रालय तारीख वेळ ठरवते --> कोर्टाची तारखेला मंजूरी --> गृहमंत्रालय अंमलबजावणी करते.
यावर अफजल गुरूची केस ठळक व अधोरेखीत केलेल्या पातळीवर अडकली होती. ती नव्या राष्ट्रपतींनी अर्थात मुखर्जींनी मार्गी लावली
?
बिर्याणीच्या मागणीत घट कशी?
नेहमीचा चघळण्याचा विषय संपल्यावर चघळण्यासाठी दुसरे काही नको काय?
'शोले'तील प्रसंग आठवा: 'ठाकुर साहब, यह वादा मैं ने किया होता, तो कब का तोड़ दिया होता| मगर यह वादा मेरे दोस्त जय ने किया था, इसलिए...' (गुडघ्याच्या थोड्याशाच वरच्या बाजूस, मांडीवर काटकी तोडत, पुढचे वाक्य मनातल्या मनात: '...यह काटकी तोड़ता हूं|')
तसेच आहे हे. चघळण्याकरिता नेहमीचे विषय असते, तर ते चघळले असते. ते नाहीत, तर मग म्हणून आता बिर्याणी चघळू.
आहे काय, नि नाही काय?
"बिर्याणी"चा अलिकडचा संदर्भ
"बिर्याणी"चा अलिकडचा संदर्भ हा असावा. चूभूदेघे.
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/honour-of-islam-55168/
लेखातून :
"परंतु पाकिस्तानच्या आठ-दहा दिवसांच्या दौऱ्यात तेथील शिरकुम्र्यास जागत हे बिर्याणीबहाद्दर त्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या अवस्थेबाबत अवाक्षरही काढताना दिसत नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानात राहून भारतातील मुसलमानांच्या सुरक्षिततेविषयी खोटेनाटे अo्रू ढाळणाऱ्यांना मग या मंडळींमुळे बळ येते."
काहीही!
हल्ली लोकसत्तेतील अग्रलेख कोण लिहितो? काय हॉरिबल लेख आहे! हे म्हणजे, उचलला खिळा, नि लावला टायपाला. ('छपाई कशी होते' याविषयीचे आमचे ज्ञान यथायथाच असल्याकारणाने चूभूदेघे.)
एक कुतूहल: हल्ली कंपॉझिटरकडूनच अग्रलेख पाडून घेण्याची प्रथा लोकसत्तेत रुळू घातलेली आहे काय?
असो. प्रस्तुत अग्रलेख हा दखल घेण्याच्या पात्रतेचा नाही, सबब त्यातील 'बिर्याणी' या शब्दाचा वापरही दखलपात्र नाही, एवढेच आमचे नम्र प्रतिपादन येथे मांडून आवरते घेऊ इच्छितो.
कारण
कसाबला फाशी दिल्यावर रोज जी बिर्याणी उरू लागली ती राष्ट्रपतींकडे पाठवली जात होती. (आता याचं काय करायचं ते सांगा अशा प्रश्नासहित).
राष्ट्रपतींना ती फारच आवडली. पण रोज एका माणसापुरतीच (तीसुद्धा कसाबसारख्या सुकड्या माणसापुरती) बिर्याणी राष्ट्रपतीभवनात जात होती. राष्ट्रपतींनी आणखी बिर्याणी हवी असा हट्ट धरला. पण आणखी बिर्याणीसाठी टेंडर काढावे लागेल आणि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राष्ट्रपती कदाचित निवृत्त झालेले असतील अशी माहिती त्यांना देण्यात आली. त्यावर उपाय म्हणून मग अफझल गुरूलाही फाशी द्यावी आणि त्याच्या वाटणीची बिर्याणी राष्ट्रपती भवनात पाठवावी असे ठरवण्यात आले.
लोकसत्तामधला झटपट-अग्रलेख
लोकसत्तामधला झटपट-अग्रलेख वाचला. त्यातलं हे एक वाक्यः
भगव्या दहशतवादाबाबत वादाचे मोहोळ उठवून दिले असताना, त्याच वातावरणात अफझल गुरूचा निकाल लावण्यात आला. कॉग्रेसच्या या चतुर राजकारणामुळे संघ भाजपला आता नव्याने आपल्या राजकारणाची आखणी करावी लागेल.
कसाबच्या फाशीच्या वेळी अफजल गुरूची फाशी कधी म्हणून रडारड करणार्यांनी दीड-दोन महिन्यांमधे या फाशीला चतुर राजकारण म्हणणं म्हणजे दुटप्पीपणाचा कहर आहे. एकीकडे इस्रायलमधल्या कडव्या पक्षाला मतं कमी मिळत आहेत, त्यावरून भारतीयांनी शिकावं, काश्मीरमधल्या संगीतकार मुलींविरोधात फतवे काढणार्यांचा निषेध का केला जात नाही असे अग्रलेख लिहीणार्या वृत्तपत्राची नक्की दिशा काय आहे? विरोधासाठी विरोध यापलिकडे काही सुरू आहे का?
कसाबच्या फाशीसंदर्भातला अग्रलेख
या लेखासंदर्भातली ऐसी अक्षरेवरची चर्चा
इस्रायलमधली भडक राष्ट्रवादी लिकुड पार्टी आणि त्यांचे नेते बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर टीका करणारा अग्रलेख
काश्मीर-फतवे प्रकरणासंदर्भातला (भडक) अग्रलेख
सहमत
याच आशयाचा इतरत्र दिलेला प्रतिसाद इथेही देतो. फाशी झाल्याझाल्या त्यामागचे गुपित सगळ्या जगाला सांगूया अशा आवेशाने रविवारीही कुबेरसाहेबांनी लेखणी हाती घेतली. :)
लोकसत्तेच्या संपादकांना यात 'चतुर राजकारण' दिसले हे पाहून गंमत वाटली. शिवाय हे राजकारण लगेच सगळ्या जगाला सांगण्याइतके दहा ओळीचे छोटेसे विशेष संपादकीय पटकन लिहावेसे वाटले. कसाबला फाशी दिल्यानंतर कुबेर साहेबांनी तेव्हाच्या अग्रलेखात लिहिले होते
यातील अफझल गुरू हा भारतीय आहे आणि त्याच्या फाशीचे राजकारण सुरू आहे. सत्ताधारी काँग्रेसला काही विशिष्ट घटकांना दुखवायचे नसल्यामुळे त्याच्या फाशीचा प्रश्न अद्याप लटकत ठेवण्यात आलेला आहे
मग तेव्हा आणि आता मध्ये नक्की काय बदलले की काँग्रेसला आता विशिष्ट घटकांना दुखवण्याची रिस्क घेण्याइतके चतुर राजकारण खेळावेसे वाटले. याबाबत लोकसत्ताकारांनी स्पष्टीकरण दिले असते तर बरे झाले असते.
कसाबच्या फाशीबाबत पुढे ते म्हणतातः
एक अत्यंत गंभीर संदेश या फाशीतून जातो तो हा की, दहशतवादी जर भारतीय असतील तर त्यांना आपले सरकार पोसण्यास तयार आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे. याचे
कारण यापुढे आपले शत्रुराष्ट्र आपल्याच देशांतील फुटीरतावाद्यांना घेऊन दहशतवादी कृत्ये करू शकेल आणि त्यांचा गुन्हा सिद्ध होऊनही अफझल गुरूप्रमाणे त्यांना आपण पोसतच राहू.
मात्र आजच्या अग्रलेखानुसार लोकसत्ताकारांना अफजल गुरूच्या फाशीत 'चतुर राजकारण' दिसते आहे. याऐवजी वरील अर्ग्युमेंटशी कन्सिसंट अर्ग्युमेंट असे झाले असते की दहशतवादी स्वदेशी किंवा परदेशी, कोणत्याही धर्माचा असला तरी सरकार (विलंबाने का होईना) शिक्षा करते. जर काँग्रेसला 'विशिष्ट घटकांना' दुखवायचेच नव्हते तर फाशी न देणे सयुक्तिक ठरले नसते का?
हा हा हा.
कायद्याने कारवाई झाली हे उत्तम
ह्म्म काय मत देणार..कायद्याने आपली कारवाई केली हे उत्तम झाले.
बाकी कोणीही कोणालाही ठार मारले यात फार आनंद व्यक्त करण्यासारखे काही वाटत नाही. कायद्याने कारवाई झाली व न्यायालयाच्या निकालावर अंमलबजावणी झाली याचे समाधान जरूर आहे. बाकी 'न्याय मिळाला' वगैरे सगळेच सापेक्ष
अन् राजकारणाचे बोलायचे तर फाशी दिली नाहि तरी राजकारण होतेच आणि दिल्यावरही आहे.. ते चालायचेच ..
शायरीची आवड असलेल्या आणि
शायरीची आवड असलेल्या आणि एम.बी.बी.एस शिकत असलेल्या अफजल गुरू ला दहशतवादाकडे वळावेसे वाटले. त्याला तिकडे वळावेसे वाटण्याची कारणे बदलली गेली आहेत का?
जर तसे नसेल आणि काश्मिरी तरूण जर अफजल गुरू ला हिरो मानत असेल तर त्याच्या फाशी मुळे चिडून अजून असे दहा तयार होतील. ते दहशतवादी कारवाया करत राहतील, मग कधीतरी त्यांना पकडले जातील. वर्षानुवर्षे खटले चालतील..... एकूण काय चक्र चालू राहील.
जिथे प्रतिबंधक लसेची आवश्यकता आहे तिथे ही फाशी म्हणजे फक्त वरवरची मलम्पट्टी आहे.
जिथे प्रतिबंधक लसेची आवश्यकता
जिथे प्रतिबंधक लसेची आवश्यकता आहे तिथे ही फाशी म्हणजे फक्त वरवरची मलम्पट्टी आहे.
हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रोगावर इलाज करण्यापेक्षा रोगप्रतिबंधक उपाय करणं जास्त स्वस्त असतं. असे उपाय चालू आहेत अशी चिन्हं दिसतात. विकिपीडियावरील http://en.wikipedia.org/wiki/Insurgency_in_Jammu_and_Kashmir या पानावर खालील विधानं सापडली.
The government also rigged elections in 1987.[20] In recent times there have been signs that the government is taking local elections more seriously.
The government has also funnelled development aid to Kashmir and Kashmir has now become the biggest per capita receiver of Federal aid.
Since around 2000 the ‘insurgency’ has become far less violent and has instead taken on the form of protests and marches. Certain groups have also chosen to lay down their arms and look for a peaceful resolution to the conflict.
७० आणि ८० च्या दशकांत खलिस्तानची मागणी होती, आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर हिंसा झाली. ती मागणी आता मागे पडलेली आहे. तिथे सरकारने काही विशिष्ट पावलं उचलली का? नक्की कशामुळे ती मागणी नाहीशी झाली? या प्रश्नांची उत्तरं, किंवा अंदाज आलेले आवडतील.
काही मुद्दे
फाशी ज्या पद्धतीनं दिली गेली (कुटुंबियांना शेवटचं भेटूही न देता) आणि काश्मीरमध्ये सरकारतर्फे जी मुस्कटदाबी केली जाते आहे वगैरे मुद्द्यांबद्दल आज 'हिंदू'त आलेला लेख. त्यात असंही म्हटलेलं आहे की त्याला सामान्य आयुष्य जगताना इतका त्रास दिला गेला त्यामुळे तो दहशतवादाकडे वळला; पण त्याविषयी कितपत खात्रीलायकरीत्या सांगता येईल ते माहीत नाही, कारण भारतीय सैन्यातर्फे विशिष्ट व्यक्तीचा छळ केला गेला असं सिद्ध करणं कठीण असावं (लोकांचा छळ होत नाही असं नाही; फक्त सिद्ध करणं कठीण असतं).
हो लेख वाचला होता
अरुंधती राय या समतोल लिखाण करण्याबाबत फारश्या प्रसिद्ध नाहीत. त्यांनी केवळ एकच बाजू दिली असावी. मात्र फाशी दिल्याने परिस्थिती चिघळेल की काय अशी शंका येत राहते.
दुसरी बाब अशी की कुठेतरी वाचल्यानुसार उच्च व सर्वोच्च न्यायालये ही केवळ अपील्स कोर्ट असतात. म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये एखाद्या केसचा जितका कीस काढला जातो तितपत विश्लेषण वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये होत नाही. त्यामुळे जर कनिष्ठ न्यायालयातच अंडर रिप्रेंझेंटेशन असेल तर वरिष्ठ न्यायालयात फारसा वेगळा निकाल लागत नाही. हे मला समजून घ्यायला आवडेल.
(वरील विधानाचा लगेच दिसणारा अपवाद म्हणजे गिलानी ज्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने गुन्हेगार समजूनही वरिष्ठ न्यायालयात मुक्तता झाली.)
.
मला जे माहिती आहे त्याप्रमाणे क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेता येत नाही. क्वेश्चन ऑफ लॉ नेता येतो.
गुन्ह्याच्या जागी आरोपीचे ठसे मिळाले असा फॉरेन्सिक रिपोर्ट असेल तर त्या रिपोर्टला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आरोपीचे ठसे हा पुरेसा किंवा ग्राह्य पुरावा आहे का हा प्रश्न उच्च न्यायालयात नेता येतो.
दिल्ली बलात्कार प्रकरणातला आरोपी अल्पवयीन आहे या फॅक्टला उच्च न्यायालयात चॅलेंज करता येत नाही. पण सदर गुन्ह्यात त्याचे अल्पवयीन असणे दुर्लक्षिले जावे का हा प्रश्न घेऊन हायकोर्टात जाता येते.
धन्यवाद
माहितीबद्द्ल धन्यवाद. अफजल गुरु केसबाबत माझे फारसे वाचन नाही. आता त्याच्या फाशीनंतरच बरेच वाचन होत आहे. आजपर्यंत नेहमीच अफजल आणि कसाब असे एकाच ओळीत वाचायची सवय झाली होती. त्यामुळे दोघांचेही गुन्हे सारखे, शिक्षा सारख्या आणि त्यामुळे 'न्याय'ही सारखाच असा समज होत होता.
गुन्हापूर्वी आलेले दोनतीन कॉल्स वगळता इतर परिस्थितीजन्य पुरावे कुठे वाचायला मिळतील काय? या फोन कॉल्सचे ट्रान्स्क्रिप्टस पब्लिकला पाहता येतील असे कुठे उपलब्ध आहेत काय?
खालील दुव्यावर हा परिच्छेद वाचायला मिळाला. विशेषतः ठळक केलेला भाग विशेष रोचक आहे जो पटण्यासारखा वाटतो. परिच्छेदातील बाकीचा भाग इमोशनल आहे. जसे अफजलला कुटुंब आहे तसे अफजलने ज्यांना मारले त्यांनाही कुटुंब होतेच.
http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/rasheeda-bhagat/tai…
More important, in an article titled “A wife pleads for justice” in The Kashmir Times in 2004, she contended he had not get a “fair trial”, was “totally undefended in the trial court”, and charged that the police had forced him to “falsely confess before the media. They humiliated him, beat him, tortured him and even urinated in his mouth. I feel deep shame to talk about these things in public but circumstances have forced me. It has taken a lot of courage for me to put all this on paper but I do so for the sake of my child (Ghalib) who is now six years old.” She talked of the “communal bias” of the trial judge and wrote: “You will think that Afzal must be involved in some militant activities that is why the security forces were torturing him to extract information. But you must understand the situation in Kashmir, every man, woman and child has some information on the movement (of militants) even if they are not involved. By making people into informers they turn brother against brother, wife against husband and children against parents.”
अरुंधती रॉय यांच्याबाबतीत
अरुंधती रॉय यांच्याबाबतीत सहमत. त्यांच्या लेखातला तिरकसपणा, सिनिसिझमही वायफळ वाटलं. या लेखाला उत्तर म्हणून हिंदूमधेच प्रवीण स्वामी यांचा लेख आहे. जरूर पहा:
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-vanity-of-1312-truthtelling/a…
अफजल गुरुला वकील न मिळण्याबाबत प्रवीण स्वामी यांच्या लेखाचा हा भागः
... Supreme Court judges P. Venkatarama Reddi and P.P. Naolekar heard extensive arguments on the quality of Guru’s legal representation in the trial court — and concluded that they found “no substance in this contention”. The judges examined precisely what proceedings took place during every period when Guru was unrepresented, and concluded that they did not include substantive, adverse proceedings.
>>फाशी ज्या पद्धतीनं दिली
>>फाशी ज्या पद्धतीनं दिली गेली (कुटुंबियांना शेवटचं भेटूही न देता) आणि काश्मीरमध्ये सरकारतर्फे जी मुस्कटदाबी केली जाते आहे वगैरे मुद्द्यांबद्दल
माध्यमांतल्या या प्रकारच्या बातम्या वाचताना शेजारच्या संस्थळावरील आमच्या स्नेह्यांच्या लेखांची आठवण झाली. :)
अफजल गुरूला फाशी देणे हे
अफजल गुरूला फाशी देणे हे भारतीय कायद्यानुसार योग्य होते का? असा प्रश्न काही अन्यथा समतोल मते देणार्या वकिलांकडून केला गेल्याचे बघण्या/वाचण्यात येत आहे. त्यामागच्या कारणमिमांसेबद्द्ल कोणाला माहित आहे का? त्यांचा आरोप आहे की कोर्टाने जनमताला पोषक असा निर्णय दिला मात्र तो समोर आलेले पुरावे बघता योग्य होता की नाही असा प्रश्न असल्यास अनेकांचे मत चक्क नकारार्थी आहे.
(अवांतरः राम जन्मभुमीतही कोर्टाने केसच्या निकालाचा जनतेवरील प्रभाव लक्षात घेऊन निकाल दिल्याचे मला अजूनही वाटते. न्यायदेवेतेने डोळ्यावरची पट्टी काढणे योग्य वाटते का?)
'पलिकडील' दृष्टिकोन नसला तरी
'पलिकडील' दृष्टिकोन नसला तरी तिथे होणारे वार्तांनकन वाचण्यासाठी या संबंधित डॉनमधील ही बातमी वाचण्यासाठी योग्य आहे.
त्यातही शेवटच्या पुढिल ओळी अत्यंत चिंताजनक आहेतः
An anti-India armed uprising had erupted in Kashmir only five years after Butt’s hanging in 1984. It remains to be seen whether Guru’s hanging has actually sown the seeds for a “fresh anti-India revolution” in Kashmir, as many in Kashmir believe it may have already done so.
:(
वाजपेयी PM असते तर ....
वाजपेयी PM असते तर अफजलला फाशी दिली नसती!??? -- 'रॉ' चे माजी अध्यक्ष ए.एस. दौलत
कसाबच्या फाशीच्या वेळेस, अफजल
कसाबच्या फाशीच्या वेळेस, अफजल गुरूला फाशी न देण्यामागे काश्मीरी अस्मिता, काश्मीरी लोकांमधला असंतोष अशा प्रकारचे तर्क-कुतर्क येत होते. आता ते ही मागे पडायला हरकत नाही.
कसाब आणि अफजल गुरू यांच्या फाशीमुळे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचं गुडविल भारतामधे निश्चितच वाढलेलं आहे. शिवाय नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधान होण्याच्या दाव्यांनाही धक्का बसला असावा.