लैंगिकता आणि आपण
इथे आधीच पुष्कळ अवांतर झालं आहे. पण अवांतराच्या निदान या फांदीबद्दल तरी माझ्या मनात अपराधीपणा नाही. इथे त्यावरून नव्या वादांना तोंड फुटण्याची शक्यता असली तरीही. आदित्यच्या मुलाखतीचं निमित्त होऊन अशा चर्चांना तोंड फुटलं, तर ते चांगलंच आहे. मला जे म्हणायचं आहे ते प्रतिसादाच्या जागेत मावणारं नाही. म्हणून वेगळा धागा करते आहे. प्रकटनाच्या पसरटपणाबद्दल, अवेळीबद्दल आणि कदाचित वादग्रस्तपणाबद्दलही आधीच माफी मागते.
***
व्यक्तीची लैंगिकता कोण ठरवतं? प्रत्यक्षात स्वतः व्यक्ती सोडून बाकीचे सगळे जण ती ठरवून देताना दिसतात, 'हेच नैसर्गिक आहे' किंवा 'तुला असं असं वाटतं, त्याचं कारण तसं तसं आहे' असल्या 'जोड्या-लावा'छाप खातर्‍यांसकट. पण एखाद्या व्यक्तीची अमुक एक अशी कायमस्वरूपी मरेस्तोवर लैंगिकता आहे किंवा असते, असं दुसर्‍याच कुणी ठरवून टाकणं कसं शक्य आहे? आपण कुठल्या तरी एका विशिष्ट प्रकारच्या अ‍ॅक्सेसरीज घेऊन जन्माला येतो. त्या अ‍ॅक्सेसरीज अमुक एका प्रकारे वापरतात, म्हणजे सुख मिळतं, पुनरुत्पादन करता येतं, प्रतिष्ठा मिळते असं एक आधीच ठरलेलं असतं. योनी आणि लिंग या दोन अवयवांमुळेच सुख मिळतं हा असाच एक आधीच ठरलेला नियम. प्रत्यक्षात असं असत नाही. शरीराच्या इतरही अनेक अवयवांमध्ये सुख देण्याघेण्याची भरपूर क्षमता असते. आपण वेळोवेळी ते सुख स्पर्श करून, करवून घेऊन वा विनास्पर्शही मिळवत असतो, देऊ करत असतो. तरीही याच दोन अवयवांशी लैंगिक सुख निगडीत का असावं? हे कुणी ठरवलं? या प्रकारच्या अ‍ॅक्सेसरीज त्या प्रकारच्या अ‍ॅक्सेसरीजसोबत 'मॅच' होतात, हा असाच एक नियम. त्यातून पुनरात्पदन होतं, इतकं कुणी म्हणत असेल, तर ते मान्य आहे. पण सुख कसं मिळवायचं याचादेखील नियम? का हो?
आता मला अमुक या नियमांच्या बाहेर जाऊन सुख मिळवण्याची इच्छा झाली, तरी त्यावर बंधनं असावीत असं काही पारंपरिक व्यक्तींचं म्हणणं असतं. त्याला तर विरोध आहेच. पण मला पडलेला प्रश्न त्याच्यापुढचा आहे.
मी कोणत्याही कारणास्तव एकदा या प्रकारच्या नियमसाच्याची निवड केली, की मी ती कायमस्वरूपी मरेस्तोवर टिकणार, हे कुठल्या प्रकारचं जाचक गृहीतक आहे?
व्यक्तीला वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या गोष्टी हव्या वा नको वाटतात. त्याची कारण शारीरिक असतात, आर्थिक असतात, सामाजिक असतात, मानसिक असतात... कधी कधी निव्वळ प्रायोगिक असतात. आपण त्या त्या वेळी त्या त्या प्रकारे निवड करतो. त्यात शिवाय प्रेम-लळा-लिप्ताळे नामक भानगडी असतात. त्यापायी होणारे नाना प्रकारचे संबंध असतात. या संबंधांना कोणत्याच चौकटीत कायमचं बांधून ठेवणं कसं शक्य आहे? वर लोक जे म्हणताहेत, त्यातून मला असं दिसतं आहे, की काही लोक तरी पारंपरिक चौकटी विस्तारत आहेत. आतापर्यंत फक्त भिन्नलिंगी संबंध एवढी एकच चौकट परंपरेला मान्य होती. आता लोक त्यात समलिंगी, उभयलिंगी, तरललिंगी अशा अनेक चौकटींची भर घालताहेत. पण त्याही चौकटीच आहेत, आणि त्यांच्या मते या चौकटीही अपरिवर्तनीय आहेत.
या अपरिवर्तनीयतेशी मी सहमत नाही.
आपण या चौकटी करताना फक्त शरीरशास्त्र विचारात घेतो आहोत, ही अडचण आहे. प्रत्यक्षातलं माणसांचं आयुष्य केवळ शरीरशास्त्राच्या नियमांनुसार चालत नाही. असंख्य घटक त्यात सामील असतात. आणि या घटकांना अनुसरून आपापले निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला असलं पाहिजे. जोवर मी सज्ञान आहे आणि दुसर्‍या कोणत्याही व्यक्तीवर थेट अन्याय करत नाही, तोवर माझ्या लैंगिकतेबद्दलचा निर्णय मीच घेणार; आणि बदलत्या परिस्थितीनुरूप-बदलत्या माझ्यानुरूप तो बदलण्याची मुभा (आणि त्याच्या परिणामांची जबाबदारीही) माझ्यावर असणार.
यात इतकं अनाकलनीय असं काय आहे? की लैंगिक (इथे शारीरिक किंवा लिंगभावविषयक असा शब्द वापरणं अधिक योग्य ठरेल का?) सुखांबाबतचे (आणि/किंवा गरजांबाबतचे आणि/किंवा प्रयोगांबाबतचे) आपले निर्णय परिस्थितीनुरूप बदलू शकतात, हे स्वीकारणं इतकं भीतिदायक / अराजकाकडे नेणारं / स्वैराचारी आहे का? का?
प्रतिसादाशी सहमत. नितिन
प्रतिसादाशी सहमत. नितिन थत्तेंचे
सामाजिक करार हे दुतर्फा असतात.
समाज व्यक्तीला आपला सदस्य समजतो आणि काही फायदे, संरक्षणे देतो. त्यावेळी तो व्यक्तीकडून काही अपेक्षा करतो.
समाजाच्या अपेक्षा जाचक असतील तर समाजाला अपेक्षा बदलण्यास उद्युक्त करायला हवे. पण ते उद्युक्त करणे जबरदस्तीने नसावे. उद्युक्त होण्यास वेळ लागू शकेल हे बदल मागणार्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे
.
मत या प्रतिसादाला जोडले की मला हे एवढेच आणि असेच म्हणायचेय.
आतापर्यंत फक्त भिन्नलिंगी
आतापर्यंत फक्त भिन्नलिंगी संबंध एवढी एकच चौकट परंपरेला मान्य होती. आता लोक त्यात समलिंगी, उभयलिंगी, तरललिंगी अशा अनेक चौकटींची भर घालताहेत. पण त्याही चौकटीच आहेत, आणि त्यांच्या मते या चौकटीही अपरिवर्तनीय आहेत.
हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यावरून अरुण कोलटकरांची 'तक्ता' ही कविता आठवल्यावाचून राहत नाही.
माणसांना सगळं कसं चौकटींमध्ये व्यवस्थित बसवायला आवडतं. प्रत्येकाला विशिष्ट चौकटी दिल्या की कसं मनाला सुरक्षित वाटतं. हे लोणचं या बरणीत, ते त्या बरणीत अशी व्यवस्था मांडली की सगळ्या जगाचा अर्थबोध झाल्याप्रमाणे वाटतं. चौकटींच्या भिंतीतल्यांना इतरांपासून संरक्षण मिळतं. या अर्थाने त्या चौकटी घरांसारख्या असतात. पण त्याचवेळी चौकटींच्या बाहेर पडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं. या अर्थाने त्या तुरुंगासारख्या असतात. वर्गीकरण, कप्पेबंदी यामुळे कोण कसा वागणार याबद्दल आडाखे बांधता येतात. फिडलर ऑन द रूफ (छतावर उभा असलेला फिडलर म्हणजे कठीण परिस्थितीत तोल सांभाळत का होईना पण त्यातूनही आयुष्याचं एक गाणं वाजवणारा)मध्ये सुरूवातच 'ट्रॅडिशन' या गाण्याने होते.
त्यातला टेव्ह्या अभिमानाने सांगतो - या परंपरांमुळे आम्ही शतकानुशतकं आमचा तोल सांभाळलेला आहे. आणि त्यांच्यामुळेच प्रत्येकाला ठाऊक असतं की तो स्वतः कोण आहे आणि देवाच्या त्याच्याकडून काय अपेक्षा आहेत. (तो आख्खा सिनेमाच बघण्यासारखा आहे. परंपरांचं काहीसं तरलीकरण, एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत ताणलं जाणंंपण याभोवती त्यातलं नाट्य फिरतं. गाणी जबरदस्त, विनोदी हलकेफुलके संवाद आणि चक्रम पण खरी माणसं...) हे आपल्या चातुर्वर्ण्यामागच्या गायडिंग प्रिन्सिपलशी मिळतंजुळतं आहे.
समाजाची व्यक्तीवर असलेली पकड ही गेल्या शतकात ढिली होत गेली. समाजनिष्ठ राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कोलमडल्या. या तरलीकरणामुळेच 'भंजाळलेल्या अस्मिता', 'खाउजा संस्कृती', 'चंगळवाद', 'आत्यंतिक व्यक्तिकेंद्रितपणा' अशा नव्या शिव्य रूढ झाल्या. त्यातला चौकटींच्या तुरुंगाच्या भिंती ढासळण्याचा भाग आहे त्याकडे सर्वसाधारणपणे दुर्लक्ष होतं. काहीतरी मोडून पडतंय, जे आपल्या सवयीचं होतं, याच्या दुःखाचे कढच अधिक व्यक्त होतात. ज्यांनी नवीन स्वातंत्र्याचा फायदा घेतलेला आहे अशांकडूनही, हे रोचक आहे.
सामाजिक करार हे दुतर्फा
सामाजिक करार हे दुतर्फा असतात.
समाज व्यक्तीला आपला सदस्य समजतो आणि काही फायदे, संरक्षणे देतो. त्यावेळी तो व्यक्तीकडून काही अपेक्षा करतो.
समाजाच्या अपेक्षा जाचक असतील तर समाजाला अपेक्षा बदलण्यास उद्युक्त करायला हवे. पण ते उद्युक्त करणे जबरदस्तीने नसावे. उद्युक्त होण्यास वेळ लागू शकेल हे बदल मागणार्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
इत्यलम.
सहमत
समाजाला अपेक्षा बदलण्यास उद्युक्त करायला हवे.
किंवा दुसर्‍या समाजाचा सदस्य व्हावं जिथे त्या जाचक अपेक्षा नसतील. पण त्या समाजातही काही तडजोडी कराव्या लागतीलच ज्या आधीच्या समाजात नसत्या कराव्या लागल्या. तुमच्या प्रायॉरिटी काय आहेत त्यावर हा निर्णय घेतला जातो.
जबरदस्ती
पण ते उद्युक्त करणे जबरदस्तीने नसावे. उद्युक्त होण्यास वेळ लागू शकेल हे बदल मागणार्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
कळलं नाही. जबरदस्ती कोण करत आहे? मुळात अशा चर्चा करणारे, किंवा अशा चर्चांना तोंड फोडणारे हे 'चर्चा' करण्यास पुढे आले आहेत म्हणजेच जबरदस्तीच्या उलट आहे याकडे दुर्लक्ष होत आहे का? दुसरं म्हणजे, वेळ द्यावा म्हणजे नक्की काय करावं? अशा चर्चा करू नयेत? उलट मतं व्यक्त केली जात असतील तर विरोध करू नये? का ज्यांच्यावर अन्याय होत आहे त्यांनी समाज सुधारणयची वाट पाहत बसावे?
.
चर्चा करणारे जबरदस्ती करत नाहीत.
जबरदस्तीचे एक रूप पुढे येते ते 'प्रत्येक वेगळ्या* घटकासाठी हव्या त्या सोयी-सुविधा पुरवायला हव्या' अशा प्रकारच्या कायद्यांच्या मागण्यांतून.
*इथे समलैंगिकच फक्त अध्याहृत नाहीत. सहा बोटे असलेल्यांसाठी तसे हातमोजे प्रत्येक दुकानात उपलब्ध असावेत असा कायदा** करण्याची मागणी होत असते.
** हे पुन्हा एक्स्ट्रीम उदाहरण म्हणून दिलेले आहे.
अप्रस्तुत
इथे समलैंगिकच फक्त अध्याहृत नाहीत. सहा बोटे असलेल्यांसाठी तसे हातमोजे प्रत्येक दुकानात उपलब्ध असावेत असा कायदा** करण्याची मागणी होत असते
दोन्हीही उदाहरणं 'इन थेअरी' सुद्धा अप्रस्तुत आहेत. असे कोणते उदाहरण आहे जिथे 'ऑप्रेस्ड'लोकांच्या मागणीमुळे असे कायदे करणे भाग पडले?
मागणी होतही असेल, पण ती जबरदस्ती करण्याइतके राजकीय किंवा सामाजिक बळ त्या गटाकडे असेल तर अन्यायाची दाद समाजाकडे मागण्याची वेळ त्यांच्यावर येईलच कशाला? अशा प्रकारच्या मागण्यांना विरोध करायची मुभा जोवर सर्वांना आहे तोवर आक्षेपाचे कारण समजत नाही.
>>मागणी होतही असेल, पण ती
>>मागणी होतही असेल, पण ती जबरदस्ती करण्याइतके राजकीय किंवा सामाजिक बळ त्या गटाकडे असेल तर अन्यायाची दाद समाजाकडे मागण्याची वेळ त्यांच्यावर येईलच कशाला?
राजकीय किंवा सामाजिक बळ लागतेच असे नाही. एनजीओ-> जनहित याचिका -> ज्युडिशिअल डिक्री हे बळ सुद्धा पुरते.
अपंगांसाठी "लो-फ्लोअर बस" घेणे न्यायालयाच्या आदेशाने सर्व स्थानिक परिवहन सेवांसाठी सक्तीचे करण्यात आले आहे.
१. त्यामुळे अनेक बसचे स्पीडब्रेकरला लागून नुकसान होते.
२. लो फ्लोअर बसची किंमत जास्त असते.
३. लो फ्लोअर बसमध्ये चाकांसाठी जागा सोडायला लागते त्यामुळे आसनक्षमता कमी होते.
?
राजकीय किंवा सामाजिक बळ लागतेच असे नाही. एनजीओ-> जनहित याचिका -> ज्युडिशिअल डिक्री हे बळ सुद्धा पुरते.
अपंगांसाठी "लो-फ्लोअर बस" घेणे न्यायालयाच्या आदेशाने सर्व स्थानिक परिवहन सेवांसाठी सक्तीचे करण्यात आले आहे.
दोन मुद्द्यांमध्ये सूक्ष्म पण महत्त्वाचा फरक आहे. न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे समाजमान्यता असेलच असे नाही. समाजातील अल्पगटांच्या सुरक्षेकरता इतरांकरता नुकसानीचे (खार्चिक, गैरसोय वगैरे) कायदे सरकार राबवत असेलही, पण तो मुद्दा त्या अल्पसंख्याकांना समाजमान्यता देण्याबद्दलच असेल असे नाही. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये इतकीच अपेक्षा सुद्धा असू शकते.
सामाजिक करार हे दुतर्फा असतात.
समाज व्यक्तीला आपला सदस्य समजतो आणि काही फायदे, संरक्षणे देतो. त्यावेळी तो व्यक्तीकडून काही अपेक्षा करतो.
भांडवलवादी कंपन्यांनी समजा भ्रष्टाचार करून कायदे पास करून घेतले. यात कोणताही सामाजिक करार नाही. 'क्ष' दबावामुळे निर्माण झालेले कायदे हा विषय या धाग्यात अप्रस्तुत आहे असे वाटते.
समाजाने मान्यता द्यावी हे मला
समाजाने मान्यता द्यावी हे मला मंजूर आहे.
मान्यता दिल्यावर त्याची काय काय इम्प्लिकेशन असतील याचासुद्धा विचार होणे गरजेचे आहे. आणि मान्यता देताना ते कॅव्हिएट सांगणे गरजेचे आहे.
समलैंगिकांना समाजमान्यता मिळाली की त्यातून आणखी कोणत्या मागण्या उद्भवतील त्याची (मानसिक आणि आर्थिक) तयारी समाजाकडून करून घेणे गरजेचे आहे.
असहमत
समलैंगिकांसा समाजमान्यता मिळाली की त्यातून आणखी कोणत्या मागण्या उद्भवतील त्याची (मानसिक आणि आर्थिक) तयारी समाजाकडून करून घेणे गरजेचे आहे.
हा मुद्दा ह्युमन राईट्सचा मुद्दा आहे. ज्या प्रमाणे, दलित, 'ब्लॅक्स' आणि स्त्रिया यांना समाजातील इतर कोणत्याही घटकांस आहेत ते 'राईट्स' मिळावेत त्याच प्रमाणे ते समलैंगिकांसही मिळायला हवेत. मुळात, त्यांच्या समलिंगी वा विषमलिंगी असण्याचा अन समाजाचा काहीही संबंध नाही. आणखी कोणत्या मागण्या उद्भवतील वगैरे कल्पनेतले इमले बांधण्यात काहीही स्वारस्य नाही. अनेक ठिकाणी अशी मान्यता मिळालेली आहे अन कोणावरही आभाळ कोसळलेलं नाही.
बादवे, असेच पश्न काळ्यांच्या बाबतील उपस्थित केले गेले होते आणि इतिहासातील अनेक उदाहरणांतून त्यातील फोलपणा दिसून आलेला आहे.
>> ज्या प्रमाणे, दलित,
>> ज्या प्रमाणे, दलित, 'ब्लॅक्स' आणि स्त्रिया यांना समाजातील इतर कोणत्याही घटकांस आहेत ते 'राईट्स' मिळावेत त्याच प्रमाणे ते समलैंगिकांसही मिळायला हवेत. मुळात, त्यांच्या समलिंगी वा विषमलिंगी असण्याचा अन समाजाचा काहीही संबंध नाही. आणखी कोणत्या मागण्या मिळतील वगैरे कल्पनेतले इमले बांधण्यात काहीही स्वारस्य नाही.
पहिल्या भागाशी सहमत आहे.
कल्पनेतले इमले प्रत्यक्षात येऊ शकतात आणि ते न्यायालयीन वरवंट्याने अंमलात आणणे भाग पाडले जा(ऊ शक)ते. समलैंगिकांसाठी वेगळी स्वच्छतागृहे, चेंजिंग रूम्स वगैरे.
परत एकदा
दोन वेगळे मुद्दे आहेत. मागासवर्गियांना, दारिद्र्यरेषेखालच्या इ. विद्यार्थ्यांना फी सवलत आणि अपंगांकरता रॅम्प, ऑटोमॅटिक दरवाजे या गोष्टींची तुलना करता येईल.
सदर धाग्यात लैंगिकतेबद्दल चर्चा चालू आहे, त्यामुळे समांतर किंवा काल्पनिक उदाहरणं घेण्यापेक्षा सुसंगत उदाहरणंच घेतली तर चर्चा योग्य मार्गावर लागेल.
अशा प्रकारच्या मागण्या होणार
अशा प्रकारच्या मागण्या होणार नाहीत या समजाला काही आधार आहे का?
एकदा वेगळे लिंग म्हणून (ओरिएंटेशनम्हणून नव्हे) मान्यता* मिळाली की मागण्या होणे वाजवी ठरते.
*या मागण्या होतील म्हणून मान्यता देऊ नये असे माझे म्हणणे नाही. मान्यता मिळावी म्हणून हिरीरीने भांडणार्‍या 'बाहेरच्यां'नी या गोष्टींची जाणीव ठेवावी इतकेच.
हो
अशा प्रकारच्या मागण्या होणार नाहीत या समजाला काही आधार आहे का?
हो. हे लोक आजही तुम्ही आम्ही राहतो त्याच समाजात, तुमच्या आमच्यासारखीच वावरत आहेत. शिवाय वरती म्हणल्याप्रमाणे जगात अनेक ठिकाणची परिस्थितीपेक्षा सुधारलेली आहे आणि कोणत्याही "तशा प्रकारच्या" मागण्या आल्याचे ऐकिवात नाही.
या मागण्या होतील म्हणून मान्यता देऊ नये असे माझे म्हणणे नाही. मान्यता मिळावी म्हणून हिरीरीने भांडणार्‍या 'बाहेरच्यां'नी या गोष्टींची जाणीव ठेवावी इतकेच.
कोणाच्यातरी कल्पनेतल्या राक्षसाला भिण्यात काही अर्थ नाही. तुम्ही दिलेली उदाहरणं अगदीच किरकोळ होती, तशा कारणांसाठी तर नाहीच नाही.
?
अडचण काय आहे ते नीट कळलं नाही. समजा एखादी व्यक्ती म्हणाली की मी सोमवार ते गुरुवार भिन्नलिंगी असेन, नंतर पुढे रविवारपर्यंत समलिंगी असेन पण दर महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी मात्र शून्यलिंगी असेन. अर्थात मध्येमध्ये लहरीप्रमाणे यात फेरफार होणारच नाहीत असं काही नाही. तर ठीक आहे, मला काय फरक पडतो?
एक्झॅक्टली. मला फरक पडत नाही.
एक्झॅक्टली.
मला फरक पडत नाही. पण तुलनेनं आधुनिक विचार करणार्‍या लोकांनाही त्यामुळे फरक पडतो, असं इथल्या काही प्रतिक्रियांमुळे दिसलं. 'नैसर्गिक' काय आणि 'अनैसर्गिक' काय, यावरून गोष्टी ठरतात असं दिसलं.
त्याचा प्रतिवाद करायचा होता. पण तिथे हे अधिकच अवांतर झालं असतं, म्हणून स्वतंत्र धागा.
बंद कप्प्यातल्या जाणिवा?
एकंदरीतच लोक बायनरी आयुष्य जगताना दिसतात. याबाजूचे किंवा त्याबाजूचे. मग या बाजूच्या लोकांनी त्याबाजूच्या लोकांसारखी काही केलं किंवा त्याबाजूच्याने या बाजूच्यासारखं काही केलं की लगेच ही किंवा ती बाजू कशी चूक आहे असा सरसकट निष्कर्ष काढण्याची घाई लोकांना होत असते. (स्ट्रॉ-मॅन टॅक्टिक्स?) समलिंगी लोक म्हणजे आपल्यापेक्षा 'वेगळेच' असा अनेक लोकांचा समज असतो, त्या कारणामुळे असे प्रश्न येत असण्याची शक्यता आहे.
+१
अडचण काय आहे ते नीट कळलं नाही. समजा एखादी व्यक्ती म्हणाली की मी सोमवार ते गुरुवार भिन्नलिंगी असेन, नंतर पुढे रविवारपर्यंत समलिंगी असेन पण दर महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी मात्र शून्यलिंगी असेन. अर्थात मध्येमध्ये लहरीप्रमाणे यात फेरफार होणारच नाहीत असं काही नाही. तर ठीक आहे, मला काय फरक पडतो?
पब्लिक डिक्लरेशन ऑफ अ प्रायवेट इण्टेन्शन, आणखी काय?
काही शंका
समजा एखादी व्यक्ती म्हणाली की मी सोमवार ते गुरुवार भिन्नलिंगी असेन, नंतर पुढे रविवारपर्यंत समलिंगी असेन पण दर महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी मात्र शून्यलिंगी असेन.
समलिंगी असणं, नसणं हे असं स्वतः ठरवता येतं का? (मी समलिंगी संबंध ठेवण्याविषयी बोलत नसून समलिंगी 'असण्या'विषयी बोलतो आहे.) ह्याबाबत शरीरशास्त्र काय म्हणतं? मी आजपर्यंत ह्याच्या उलटेच वाचले/ऐकले आहे, जसे 'कोणी ठरवून समलैंगिक बनत नाही' (आठवा मागची 'समलैंगिकता आणि आपण' चर्चा), 'एखादा माणूस जन्मतः डावखुरा असेल तशी समलैंगिकताही जन्मतःच असते' इ.इ.. समलैंगिकांना समानलिंगी व्यक्तींबद्दल आकर्षण वाटतं आणि प्रचलित व्यवस्थेत त्यांच्यावर अन्याय होतो इतपत मान्य आहे. (समलैंगिकता हे नुसते चाळे आहेत म्हणणार्‍या काही जणांबरोबर वादही घातला आहे.) पण हौस म्हणून सोमवारी समलिंगी, मंगळवारी विषमलिंगी वगैरे असणार्‍यांबद्दल काय करावं अशी अपेक्षा आहे?
काही व्यक्ती या प्राण्यांशी
काही व्यक्ती या प्राण्यांशी लैंगिक संबंध ठेवतात, काहि व्यक्तींना परपीडनात किंवा ते बघून लैंगिक तृप्ती मिळते. काहिंना भिन्नलिंगी व्यक्तीचे कपडे घातल्याने लैंगिक आनंद मिळतो. मेघना म्याडम याला काय म्हणणार आपण...
हे उपरोक्त प्रकार मानवी शिश्न व योनी यांच्यातून मिळणार्या लैंगिक तृप्तीपेक्षा वेगळे आहेत ,याला आपण विकृती म्हणणार नसाल तर काय म्हणणार तर ते पण सांगा.
...
'नॉर्मल'चा संबंध 'नॉर्म'शी (आणि म्हणूनच संख्याप्राबल्याशी) आहे.
सती जाणे/घालवणे, विधवाकेशवपन, बालविवाह किंवा बहुपत्नीकत्व हे प्रकारसुद्धा समाज-काल-परत्वे 'नॉर्मल' असू शकतात. (या प्रथा 'नैसर्गिक' नसतीलही, किंवा असतीलही, परंतु काही काळ काही समाजांत 'नॉर्मल' मात्र निश्चितच असाव्यात.)
लैंगिक सुखाच्या कल्पना ह्या
लैंगिक सुखाच्या कल्पना ह्या शेवटी मेंदुशी निगडीत आहेत. त्यात काही जैवरासायनिक बदल झाले तर त्या कल्पनाही बदलत असतात. प्रश्न येतो तो समाजमान्यतेचा.समाजाच्या चौकटीत राहूनच लैंगिक सुखाची अभिव्यक्ती उपभोगता येते. अन्यथा तो गुन्हा ठरतो. मग भले त्याची प्रेरणा ही नैसर्गिक असो.